सहसचिव अर्यालद्वारा समितिको संयोजक पद अस्वीकार

कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, ४ पुस
नेपाल पर्यटन बोर्डमा रिक्त सञ्चालक समिति सदस्य पदपूर्ति छनोट समितिको संयोजकमा रहन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावलाई सह–सचिव रञ्जनकृष्ण अर्यालले अस्वीकार गरेका छन् ।
मन्त्रालयको प्रस्ताव अस्वीकारसँगै बोर्ड सदस्य र बोर्डको सीईओ छनोट प्रक्रिया अझै लम्बिने भएको छ । बोर्ड सदस्यहरूको समयावधी सकिएर खाली भएको स्थानमा पदपूर्ति गर्न मन्त्रालयले बोर्ड सदस्य छनोट समिति गत साता बनाउने जानकारी दिए पनि हालसम्म गठन हुन सकेको छैन ।
बोर्डको प्रमुख कार्यकारी नियुक्ति गराउने जिम्मा पाएको छनोट समितिका सदस्यहरूको समयवधी सकिएपछि प्रक्रिया नै अबरुद्ध छ । यो अन्योल हटाइ प्रक्रियालाई छिटो सुचारु गराउन बोर्ड सदस्य नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन छनोट समिति तय गर्न लागेको भए पनि अर्यालले अस्वीकार गरेपछि दुवै प्रक्रिया अबरुद्ध भएको छ ।
मन्त्रालयले अर्याललाई छनोट समितिको संयोजकमा प्रस्ताव गरेको तर उहाँले नबस्ने जानकारी दिएकाले समिति निर्माण प्रक्रिया रोकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि बस्यालले जानकारी दिए । अर्यालले आफ्नो व्यस्तता देखाउँदै छनोट समितिमा नबस्ने बताएको बस्यालले जानकारी दिए । तर स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री पत्नी हिसिला यमी र पर्यटनमन्त्री लोकेन्द्र बिष्टबीच आफूनिकटकालाई सदस्य बनाउन हानाथाप सुरु भएपछि उनले पद अस्वीकार गरेका हुन् । “अब छिट्टै मन्त्रालयले अर्को नाउँ तय गरेपछि समिति निर्माण हुन्छ,” बस्यालले भने । सार्वजनिक निजी साझेदारीको अबधारणा (पीपीपी) बमोजिम बोर्डमा व्यावसायिक प्रतिनिधि राखिने प्रावधान छ ।
बोर्डको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त प्रक्रिया अगाडि बढाउन बोर्ड सदस्य नियुक्त गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालयले छिट्टै बोर्ड सदस्य नियुक्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन लागि रहेको बस्यालले जानकारी दिए । मन्त्रालयका सह–सचिवस्तरीय छनोट समितिले व्यावसायिक संघसंस्थासँग छलफल गरी पाँच जनाको नामावली मन्त्रालयमा पठाउने र मन्त्रीस्तरीय निर्णयले तीन जनाको नियुक्ति बोर्ड सदस्यका रूपमा गरिने प्रावधान छ ।
यसअघि व्यावसायिक संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने गणेश सिम्खडा र ङिमी शेर्पा बोर्ड सदस्य थिए । उनीहरू नियुक्त भएको ४ वर्षे कार्यकाल सकिएको छ । अर्का सदस्य धु्रवनारायण श्रेष्ठको समयवधी सकिएको छैन । “बोर्ड सदस्यहरूनै छनोट समितिका सदस्यहरू रहेकामा हाल उनीहरूको समय सकिएपछि सीईओ छनोट प्रक्रिया रोकिएको हो,” बस्यालले भने । बोर्ड सदस्य पनि नयाँ र सीईओ छनोट समिति पनि नयाँ भएपछि मात्र नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्ने मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ ।
पीपीपीबमोजिम बोर्डमा व्यावसायिक प्रतिनिधि राखिने गरेको भए पनि मन्त्रीको हस्तक्षेप हुने गरेको बताउँदै व्यवसायीले यसपटक कुनै पनि हालतमा त्यस्तो हुन नदिने बताइ रहेको बेला छनोट समितिमा नै तीन जनामध्ये दुई जना व्यावसायिक प्रतिनिधित्व हुने भएकाले त्यस्तो नहुने मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ । बोर्ड सदस्यमा पर्यटन व्यवसायीको प्रतिनिधिका रूपमा नेपाल एसोसिएसन टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा), ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल(टान), होटल एसोसिएसन नेपाल (हान), नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) लगायतबाट छनोट गरिन्छ । १३ वर्ष अगाडि पर्यटन विभागलाई विघटन गरी पीपीपी अवधारणाअनुसार नेपाल पर्यटन बोर्डको गठन गरिएको थियो ।

सवारी साधन बुकिङ उच्च

काठमाडौं, १३ कात्तिक

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अमेरिकी डलरको भाउ बढेपछि गाडी तथा मोटरसाइकलको बुकिङ उच्च दरले बढेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । डलर वृद्धिले तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने सवारी साधनको मूल्य बढ्ने भएकाले बुकिङ बढेको हो ।

डलरको मूल्य बढे पनि नेपालमा गाडी व्यवसायीले स्टकमा रहेका सवारी साधन नै बिक्री गरिरहेकाले हालसम्म त्यसको असर परेको छैन । नयाँ गाडी भित्र्याउँदा मूल्यवृद्धि हुने निश्चित भएपछि उपभोक्ता सवारी किन्न आतुर देखिएको व्यवसायीको बुझाइ छ ।

लामो समयदेखि गाडी बिक्रीमा उच्च गिरावट खेप्दै आएका व्यवसायीलाई असोजमा भने केही राहत मिलेको छ । आर्थिक वर्ष ०६७/६८ को मंसिरदेखि ओरालो लागेको अटोबजार चालू आवको असोजमा आएर उकालो लागेको हो । गाडी तथा मोटरसाइकल बिक्री भदौको तुलनामा असोजमा वृद्धि भएको नेपाल–चीन उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तथा साझा बिजनेस ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक राजेशकाजी श्रेष्ठ बताउँछन् ।

स्टक गाडी सकिएर नयाँ आउनेबित्तिकै उपभोक्ताले १० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म बढी तिर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए । केही अघि ७१ रुपैयाँ रहेको अमेरिकी डलर अहिले ७९ रुपैयाँ पुगेकाले नयाँ आउने गाडीको मूल्य बढ्ने निश्चित छ ।

चालू आवको भदौमा भन्दा असोजमा गाडीतर्फ ४६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सो अवधिमा मोटरसाइकलतर्फ पनि ३४ प्रतिशतले वृद्धि भएको यातायात व्यवस्था विभागले जानकारी दिएको छ । भदौमा ३ हजार ६ सय १५ थान मोटरसाइकल विभागमा दर्ता भएकोमा असोजमा ३४ प्रतिशत वृद्धि भई ५ हजार ४ सय ३६ थान पुगेको छ । त्यस्तै भदौमा ५ सय ११ थान गाडी दर्ता भएकोमा असोजमा ४७ प्रतिशत वृद्धि हुँदै ९ सय ५८ थान विभागमा दर्ता भएको छ । गत आवको तुलनामा बिक्रीदरमा मोटरसाइकलतर्फ ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने गाडीतर्फ ९ प्रतिशत गिरावट आएको छ ।

गएको भदौमा नेपाल अटोमोबाइल डिलर एसोसिएसन (नाडा)ले सञ्चालन गरेको अटो सो २०११ तथा दसैं अफरको प्रभाव पनि न्यून देखिएको बताइएको थियो । दसैंतिहार तथा छठको अफर कार्यक्रमको प्रभाव पनि भदौमा भन्दा असोजमा बढी परेकाले अटोबजार उकालो लागेको व्यवसायीको अनुमान छ ।

यस वर्षको बजेटमा २० लाखसम्मको सवारी साधन खरिद गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रावधानको सीमा ५० लाख पु¥याइएपछि पनि अटोक्षेत्रमा प्रभाव परेको श्रेष्ठको बुझाइ छ । “अहिले चिनियाँलगायत सबै प्रकारका सवारी साधनको बिक्रीदरमा वृद्धि भएको छ,” उनले भने ।

भदौमा भन्दा असोजमा सवारी साधनतर्फको राजस्वमा पनि वृद्धि भएको छ । भदौमा ८ करोड ९१ लाख ६३ हजार ८ सय ७ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार असोजमा १० करोड १६ लाख १९ हजार ३ सय २५ रुपयाँ संकलन भएको छ । त्यस्तै गाडीतर्फ पनि भदौमा १९ करोड १० लाख ६८ हजार ४ सय ३६ रुपैयाँमात्र संकलन भएकोमा असोजमा भने २४ करोड १० लाख ९८ हजार २१ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको विभागले जनाएको छ ।

सरकारले गत मंसिरमा मोटरसाइकलमा विभिन्न शीर्षकमा लाग्ने करको दस्तुर ८० प्रतिशत तथा गाडीमा २३८ प्रतिशत पु¥याएपछि अटोबजार ओरालो लाग्दै आएको थियो ।

पर्यटन बोर्ड कार्यकारी प्रमुखविहीन

काठमाडौं, १४ कात्तिक

सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय गर्दै पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित नेपाल पर्यटन बोर्ड मंगलबारदेखि नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको छ । बोर्डका कार्यकारी प्रमुख प्रचण्डमान श्रेष्ठको चारवर्षे कार्यकाल सोमबार सकिएको छ ।

नयाँ कार्यकारी प्रमुख छनोट प्रक्रिया पूरा नभएकाले बोर्ड प्रमुखविहीन बन्न पुगेको हो । एक महिनाअघि गणेश सिंखडा, ङिमी सेर्पेनी र ध्रुवनारायण श्रेष्ठ सदस्य रहेको नयाँ सीईओ छनोट उपसमिति गठन गरिएको थियो । कार्यकारी प्रमुख छनोट प्रक्रियाले अहिलेसम्म पनि गति लिन नसकेको भन्दै सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

उपसमितिले कार्यकारी प्रमुखका लागि गत कात्तिक महिनामा आवेदन खुलाएकोमा १८ जनाले निवेदन दिएका थिए । आवेदकमध्येबाट उपसमितिले कार्यकारी प्रमुखका लागि सिफारिस गर्न सकेको छैन । हालसम्म उपसमितिको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन ।

नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद शर्माले उपसमितिले अहिलेसम्म पर्यटन व्यवसायीसँग छलफल नगर्नुले बोर्डमा सही व्यक्ति आउनेमा आशंका लागेको बताए । नयाँ कार्यकारी नियुक्तिमा ढिलाइ गर्न नहुने उनले बताए ।

सरोकारवालाहरूले श्रेष्ठको कार्यकालमा पर्यटन क्षेत्रले राहत महसुस गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । श्रेष्ठले भने आफ्नो कार्यकालमा भएका राम्रा अनि नराम्रा कामको सही मूल्यांकन हुनुपर्ने बताए । आफू पदमा नरहे पनि पर्यटनको विकासका लागि सक्दो सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।

नाट्टा अध्यक्ष शर्माले श्रेष्ठको कार्यकालमा बोर्डले पर्यटन व्यवसायी र सरकारी निकायसँग पुलको भूमिका निर्वाह गर्नु मुुख्य उपलब्धि भएको बताए । श्रेष्ठले अगाडि बढाएका राम्रा काम सरकारले स्थायित्व नपाउँदा पूरा हुन नसके पनि उनको कार्यकाललाई व्यावसायिक क्षेत्रले सफल मानेको अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ ।

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको पर्यटन विभागलाई विघटन गरी १२ वर्षअघि सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणामा सञ्चालन गर्ने गरी बोर्ड गठन गरिएको थियो । श्रेष्ठसँगै बोर्डमा तीन जनाले कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी पूरा गरिसकेका छन् । पहिलो कार्यकालमा प्रदीपजंग पाण्डे थिए भने दोस्रो कार्यकाल टेकबहादुर डाँगीले सम्हालेका थिए ।

श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिँदै आइतबार नै बोर्डलाई औपचारिक पत्र पठाएका थिए । पर्यटन बोर्डका कर्मचारीहरूले श्रेष्ठलाई सोमबार नै अनौपचारिक रूपमा बिदाइसमेत गरेका थिए ।

पर्यटन बोर्डको कार्यकारी प्रमुखका लागि १८ जनाको आवेदन

काठमाडौं, ६ कात्तिक

नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी प्रमुखका लागि १८ जनाले आवेदन दिएका छन् । कार्यकारी प्रमुखका लागि आवेदन दिने अन्तिम म्याद आइतबारसम्ममा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बद्ध १८ जनाको आवेदन परेको पर्यटन बोर्ड स्रोतले जनाएको छ ।

चार÷चार वर्षमा बोर्डमा नयाँ कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्ने गरिन्छ । अबको कार्यकालका लागि व्यावसायिक क्षेत्र, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा रही लामो समय पर्यटन क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिहरूको आवेदन परेको स्रोतको भनाइ छ । बोर्डका वर्तमान कार्यकारी प्रमुख प्रचण्डमान श्रेष्ठको कार्यकाल कात्तिक १४ गते सकिने भएपछि नयाँ नियुक्तिका लागि आवेदन खुलाइएको हो ।

बोर्डको कार्यकारी प्रमुख पदका लागि सरकारले ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । यो म्याद आइतबार सकिएको हो । ३५ दिनको अवधिमा १८ जनाले उक्त पदमा आफ्नो दाबी पेस गरेका हुन् ।

आवेदन संकलन तथा नयाँ कार्यकारी प्रमुख छनोटका लागि बोर्ड सञ्चालक समिति बैठकले तीन सदस्यीय टोली गठन गरेको छ । छनोट समितिमा बोर्ड सदस्यहरू ध्रुवनारायण श्रेष्ठ, निमी सेर्पा र गणेश सिंखडा छन् । समितिले ३५ दिनभित्र कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । समितिले पहिलो चरणको प्रारम्भिक नाम दर्ता सार्वजनिक गर्ने अनि दोस्रो चरणमा संकलित नामहरूबाट प्रस्ताव संकलन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यही प्रस्तावपत्र र अन्तर्वार्ताका आधारमा नयाँ कार्यकारी नियुक्त गरिन्छ ।

बोर्डको कार्यकारी प्रमुखका लागि आवेदन दिनेहरूमा डा. गंगाप्रसाद अकेला, ज्ञानेश्वरप्रसाद सिंह महतो, डा. रघु विष्ट, भूमिलाल तामाङ, लोकबहादुर खत्री, डा. नारायणकृष्ण प्रधान, जितेन्द्र राना, दीपकराज जोशी, डा. ज्ञानेन्द्ररत्न तुलाधर, विष्णुबहादुर जीसी, कृष्ण थापा, सुवास निरौला, डा. हरि शर्मा, शिवशरण थापा, गजेन्द्रराज शर्मालगायत छन् । कार्यकारी प्रमुखका लागि कम्तीमा १० वर्ष पर्यटन क्षेत्रमा सेवा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

१२ वर्षअघि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको पर्यटन विभागलाई विघटन गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी)को अवधारणामा सञ्चालन गर्ने गरी नेपाल पर्यटन बोर्डको गठन गरिएको थियो । बोर्डमा हालसम्म श्रेष्ठसँगै तीन जना कार्यकारी प्रमुखले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्दै छन् । जसमध्ये पहिलो कार्यकालमा प्रदीपजंग पाण्डे थिए भने दोस्रो कार्यकाल टेकबहादुर डाँगीले सम्हालेका थिए ।

निजी क्षेत्रले पर्यटन बोर्डको प्रमुख छान्न पाएकै छैन

अर्जुनप्रसाद शर्मा

अध्यक्ष, नेपाल एसोसिएसन अफ ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)

नेपाली पर्यटन क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो संस्था नाट्टाका अध्यक्ष अर्जुन शर्मा पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक संकेतहरू देखिएको बताउँछन् । नेपालजस्तो प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक रूपमा सम्पन्न मुलुकका लागि पर्यटनबाहेक तुलनात्मक लाभका क्षेत्र अरू हुनै नसक्ने बताउने शर्मा शिव ट्राभल्स प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक हुन् । टुर एन्ड ट्राभल क्षेत्रमा क्रियाशील ५ सयभन्दा बढी संस्था आबद्ध नाट्टाले झन्डै ५ दशक पूरा गरिसकेको छ । पछिल्लो समय नेपाली युवापुस्ताको आकर्षण यो क्षेत्रमा बढ्दै गएको प्रति पनि उनी आशावादी देखिएका छन् । शर्मासँग नेपाल पर्यटन वर्ष २०११, हालै घोषित लुम्बिनी पर्यटन वर्ष तथा नेपालको समग्र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर कर्पोरेट ब्युरो प्रमुख विपेन्द्र कार्की र संवाददाता केदार दाहालले गरेको कुराकानी ः

नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ अभियान अहिले कहाँ पुगेको छ ?

पर्यटन वर्ष भनेको एउटा ‘क्याम्पेनिङ’ मात्रै हो । विगतको द्वन्द्वकालमा बिग्रेको छविलाई स्वच्छ बनाउने उद्देश्यले मात्रै हामीले पर्यटन वर्षलाई प्रचारात्मक अभियानका रूपमा लिएका छौं । देश–विदेशमा नेपालको छवि सकारात्मक बनाउने हाम्रो अभियान अहिले पनि जारी छ । विशेषगरी हामीजस्ता व्यवसायीलाई यो पर्यटन वर्ष झनै महत्वपूर्ण भएको छ । नेपाल सरकारले ठूलो बजेटमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका ‘क्याम्पेनिङ’ गर्न नसक्ने भएकाले सबैको सहकार्यमा पर्यटन वर्षलाई अगाडि सारिएको हो ।

पर्यटन वर्षको अहिलेसम्मको उपलब्धिलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?

यसका मुख्य उपलब्धि दुइटा छन् । आन्तरिक पर्यटन र बाह्य पर्यटन दुवै हिसाबले पर्यटन वर्ष एउटा सकारात्मक बाटोतिर अगाडि बढेको देखिन्छ । बाह्य पर्यटनमा हाम्रा साथीहरूले विगतका वर्षहरूमा भन्दा बढी चासो देखाई काम गरेको देखिन्छ । त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुराचाहिँ आन्तरिक पर्यटनको माध्यमबाट निराश भइसकेका पर्यटन व्यवसायीहरूलाई पुनः पर्यटनमा केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशा जगाउने काम भएको छ ।

पर्यटन वर्षको एउटा लक्ष्य पूरा गर्न सकिएन भन्ने आरोप पनि त छ नि !

कुनै पनि काम गर्न लक्ष्य चाहिन्छ । त्यहीअनुसार पर्यटन वर्षमा हामीले लक्ष्य राखेका हौं । तर, नेपाल एउटा सुरक्षित र उत्कृष्ट गन्तव्य भएको मुलुक हो भन्ने सन्देश हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिन सफल भएका छौं । हाम्रा आफ्नै आन्तरिक समस्याले पनि कतिपय कुराहरू पूरा गर्न नसकिएको चाहिँ हो ।

सरकार र निजी क्षेत्रबीच पुलको काम गर्ने नेपाल पर्यटन बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भएको छ, तपाईंको विचारमा यसमा कस्ता व्यक्ति आउनुपर्छ ?

पर्यटन बोर्ड गठनको मर्म नै सरकारी र निजीक्षेत्रबीचको सहकार्य हो । यसलाई सहकार्यबाटै सञ्चालन गर्ने कुरा आएकाले पर्यटन बोर्डमा ‘हाम्रो’भन्दा पनि राम्रो र योग्य व्यक्ति आउनुपर्छ । बोर्डमा कार्यकारी नियुक्त हँुदा पहिलो उम्मेदवारी माग्ने र त्यसमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिसहितको टोलीले छान्ने कानुनी व्यवस्था छ । पर्यटन बोर्डमै सरकारभन्दा निजी क्षेत्रको बहुमत छ तर अहिलेसम्म प्रमुख कार्यकारी छान्ने सन्दर्भमा सरकार नै हाबी हुँदै आएको छ । हरेक वर्ष कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिमा यस्ता विवाद आएका छन् तर हामी जो आए पनि बोर्डमा योग्य व्यक्ति नै आउनुपर्छ भन्नेमा अडिग छौं । यस क्रममा पहिले नै आएका उम्मेवारभित्र योग्य नपरे त्यसमा पुनः उम्मेदवारी मागेर बोर्डमा नियुक्त गर्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्रकै व्यक्तिको पनि बोर्डमा प्रभावकारी भूमिका भएन भन्ने आरोप पनि छ नि !

योचाहिँ नीतिगत समस्याको उपज हो । पर्यटन क्षेत्रको चिन्ता गर्ने व्यक्ति मन्त्री हुने परम्परा हुने हो भने त्यो समस्या नै सिर्जना हुने थिएन । यहाँ प्रत्येक पटक फेरिने पर्यटन मन्त्रीहरूले आफ्नो मान्छे सीधै निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि भनेर राखिदिने भएकाले समस्या देखिएको हो । त्यसका लागि हामीभन्दा उहाँहरू नै बढी जिम्मेवार हुनुहुन्छ ।

संस्थागत रूपमै त्यसलाई रोक्ने दायित्व त तपाईंहरूको होइन र ?

हामीले रोक्न धेरै क्षेत्रबाट कोसिस गरिरहेका छौं । हामीले मन्त्रीलाई सुझाव दिने गरेका छौं तर त्यसमा पर्यटन क्षेत्रको माया भएका मन्त्री आए भने सुनुवाइ हुन्छ । नत्र राजनीतिक नियुक्त हुने भएकाले आफूखुसी नियुक्त गरिदिन्छन् । हामीले चाहेर पनि छेक्न सकिरहेका छैनौं ।

तपाईंहरू किन हाम्रो क्षेत्रको प्रतिनिधि आफैं छान्न सक्नुहुन्न ?

यो समस्या राजनीतिक हो । करिब दुई वर्ष पहिलेसम्म हामीले निर्णय गरेर पठाउने गरेका थियांै तर छिटोछिटोे मन्त्रीमण्डल परिवर्तन भइरहने कारणले गर्दा हरेक ठाउँमा समस्या देखिएको हो ।

लामो समयदेखि पर्यटनमन्त्री नहुँदा यस क्षेत्रको विकास र विस्तारमा कत्तिको गा¥हो भएको छ ?

खासमा मन्त्री नहँुदा कुनै अप्ठ्यारो हँुदैन । कुनै–कुनै नीतिगत निर्णयमा मात्र असर गर्ने हो । मन्त्री नहुनु ठूलो कुरा होइन । पर्यटन व्यवसायीले दिनेबाहेक लिने केही पनि छैन । अन्य मन्त्रालयजस्तो मन्त्री नहुँदा केही पनि हुँदैन । अनुभवी सचिव हुने हो भने काम गर्न झनै सहज हुन्छ । अझ कतिपय अवस्थामा त मन्त्री नहुँदा सजिलो महसुस हुँदोरहेछ ।

अहिले टुर एन्ड ट्राभल क्षेत्रका व्यवसायीको अवस्था कस्तो छ ?

ट्राभल एजेन्सीमा आकर्षण बढ्दो छ । अहिले चालू टुर एन्ड ट्राभलमात्र हेर्ने हो भने ५ सयभन्दा बढी छन् । व्यवसायीहरू फरक–फरक काममा लाग्न थालेका छन् । पहिले एउटैले सबै काम गर्ने चलन थियो । तर, आजभोलि विदेशबाट नेपाल घुम्न ल्याउने, नेपालबाट बाहिर घुम्न पठाउने जस्ता अन्य ‘क्याटागोरी’ पनि छुट्टिदै गएको छ व्यवसायीको । यसले ट्राभल एजेन्सीमा लगानी गर्नेको संख्या बढ्दै गएको देखाउँछ ।

उपत्यकाबाहिर यो व्यवसाय कत्तिको विस्तार हुँदै गएको छ ?

ट्राभल एजेन्सीहरू उपत्यकाबाहिर पनि खुलेका छन् र पछिल्लो समय यसले झनै महत्व पाएको छ । भारतसँग जोडिएको बोर्डर लाइन, पर्यटन जाने सबै ठाउँदेखि डोल्पा र हुम्लासम्म पनि व्यवसाय फैलिएको छ । समग्रमा हाम्रो सञ्जाल देशभरि फैलिएको छ ।

विदेश जान सहज बनाउन ट्राभल एजेन्सी दर्ता गर्छन् भन्ने आरोप पनि छ नि !

अब ट्राभल एजेन्सी दर्ता गर्दैमा विदेश जान पाइन्छ भन्ने छैन । लगानी गर्नेको ‘स्ट्याटस’ हेरर मात्र दूतावासले भिसा दिने हो । विदेश जान बिजनेस हेरेर दूतावासले भिसा दिने हुँदा राम्रो बिजनेस चाहियो । जो राम्रो बिजनेस गर्छ, त्यसका लागि विदेश जानै पर्दैन । यसर्थ, यो बढी अफवाहमात्रै हो । त्यसैले यसमा मलाई चाहिँ यसमा विश्वास छैन ।

अहिलेको अवस्थामा नेपालको पर्यटन क्षेत्रको भविष्य कस्तो देख्नुभएको छ ?

नेपालको भविष्य नै पर्यटन क्षेत्रमा छ । हामीले यसका लागि कुनै ठूलो ‘प्रडक्ट’ दिइरहनुपर्ने पनि छैन । हामीले विभिन्न देश जाँदा नेपाल आउन सबै चाहन्छन् भन्ने पाएका छौं । नेपालको प्राकृतिक कुराको प्रचार बेच्नेमात्र हो । त्यसैगरी पछिल्लो समय नेपालको पर्यटन क्षेत्रका नयाँ पुस्ता आएको छ । हामी जहाँ जे कार्यक्रम गर्छौं, युवापुस्ताले भरिने गरेको छ । त्यसैले नेपालमा भविष्य भएको ठाउँ छ भने नेपालको पर्यटन क्षेत्रमात्र छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको भविष्य सुनिश्चित छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा सरकारको हस्तक्षेप नेपालको पर्यटनको कुन–कुन क्षेत्रमा छ ?

सरकारको हस्तक्षेप भन्ने कुनै पनि ठाउँमा छैन तर गरेको बाचामात्र पूरा नगर्ने हो । हामीले त्यस्तो हस्तक्षेप महसुस नै गरेका छैनौं । बरु सरकारसँग सहकार्यचाहिँ गरिरहेका छौं ।

नेपाल वायुसेवा निगमलगायतका संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप छैन र ?

नेपाल वायुसेवा निगममा सबै सरकारले नियन्त्रण गर्छ । बेला–बेलामा त्यसभित्र व्यवस्थापन भएन भनेर सबै फेर्ने काम हुन्छ । पछिल्लो समय त्यसलाई मोडेर राजनीतिक भागबण्डा गर्ने काम गरिएको छ । विश्वका सबै देशमा पर्यटन विकासमा एयरलाइन्सले प्रभाव पारेको हुन्छ । निगमले दुईवटा जहाज ल्याउने भनेको वर्षौं भइसकेको छ । एउटामात्र जहाज ल्याउने हो भने त्यसले दैनिक तीनवटा उडान भर्छ, त्यसले ठूलो प्रभाव पार्ने थियो । हाल नेपालमा २७ वटा एयरलाइन्स आइसकेका छन् । जबसम्म हामीले देशको राम्रो गर्न सक्दैनांै, बाहिरबाट जत्ति नै एयरलाइन्स आए पनि आफ्नोजस्तो हुँदैन । विगतमा पनि यस्ता धेरै उदारण छन् । अलिकति समय फेरिनेबित्तिकै रातारात छाड्छन् । त्यसकारण कुनै पनि विदेशी एयरलाइन्स आउनुअगावै उनीहरूलाई दिने सुविधाभन्दा निगमलाई माथि लैजाने खालको हुनुपर्छ । त्यसले मात्र निगम माथि उठ्न सक्छ ।

विदेशी एयरलान्सको सम्बन्धका कारण व्यवसायीहरूले नै निगमलाई कमजोर पारेको आरोप छ नि !

हुन त म पनि एउटा जीएसए (जनरल सेल्स एजेन्ट) हो । त्यसमा कसैले कमजोर पारेर कमजोर हुने होइन । सबैभन्दा पहिले त आफू बलियो हुन कोसिस गर्नुप¥यो अनि बलियो हुनुप¥यो । सरकारले केही दिन सक्यो भने कमजोर हुन सक्दैन । छोटो समयलाई लिएको जीएसएले कुनै फाइदा राख्दैन । आफ्नो राष्ट्रिय एयरलाइन्स बलियो भएको नै राम्रो हुन्छ । विदेशी एयरलाइन्सकै एजेन्टहरूमा त्यस्तो सोच होला तर नेपाली व्यवसायीहरूमा त्यो उद्देश्य छैन जस्तो लाग्छ ।

‘फिफ्थ फ्रिडम’को विवादमा तपाईंको धारणा के छ ?

फिफ्थ फ्रिडम राष्ट्रले दिने कुरा हो । यो संसारभरि भइरहेको अभ्यास पनि हो । तर, हामीले यसभित्रका केही एजेन्डाहरूलाई केलाएर हेर्नुपर्छ । नेपालमा देखिएको फिफ्थ फ्रिडम विवाद पर्यटकीय उडानमा नभई लेबर ट्राफिकमा मात्र जाने भन्ने भएकाले हो । त्यसको विकल्पका रूपमा एकैचोटि दुइटा ठाउँमा पनि दिन सकिन्छ । पर्यटक क्यारी गर्ने ठाउँमा छ भने भनेर दुइटा बँुदामा मात्रै पनि दिन सकिन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

नेपाली पर्यटन क्षेत्रको अहिलेको सकारात्मक पक्ष के हो ?

नेपालको पर्यटनको सकारात्मक कुरा के छ भने हामीले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा झन्डै ५० लाख पर्यटकलाई नेपालमा निर्भिकतापूर्वक मनोरञ्जन दिएका थियौं । त्यस्तो द्वन्द्वका बेला पनि पर्यटनलाई असर नगरेको तथा त्यो विशुद्ध राजनीतिक झगडामात्र भएको प्रमाणित गर्न सफल भयौं । हामीले सानो समयमा पनि पर्यटनको वृद्धिदर बढाउन सकेका छांै । पर्यटक बढ्नुको एउटा कारण चीनबाट भएको उडान वृद्धि पनि हो । चिनियाँ पर्यटककै मात्र वृद्धिदर पनि ६१ प्रतिशत छ । त्यस्तै भारतबाट पनि उडानसँगै आगमन दर बढेको छ । अमेरिका, युरोपलगायतका मुलुकबाट पनि पर्यटक संख्या बढेको छ ।

हाल नेपालको पर्यटनमा राम्रो देखिन थालेको छ । खाली एकाध कुराहरूमा सरकार चुकेको देखिन्छ । निगमलाई चुस्त बनाएर लैजानुपर्नेमा सकिरहेको छैन । यदि सरकारले नसक्ने हो भने निगम निजी क्षेत्रलाई दिए हुन्छ । अर्को कुरा– एयरपोर्ट २४ घण्टा चलाउन सरकार तयार हुनुपर्छ, त्यसो हुँदा उडानमा समस्या नपर्ने तथा बढीभन्दा बढी पर्यटक नेपाल ल्याउन सकिन्छ । रातिको समयमा उडान गर्दा भाडादार पनि सस्तो पर्ने देखिन्छ, त्यसले पर्यटनको वृद्धिदर बढाउँछ । त्यसो हुन सकेमा नेपालको पर्यटनले ठूलै फड्को मार्नसक्छ ।

पर्यटन जोनमा एकीकृत पर्यटन सेवा केन्द्र राखिने

काठमाडौं, ३० असोज

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ६ वटा पर्यटन जोनमा एकीकृत पर्यटन सेवा केन्द्र निर्माण गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले १७ वटा पर्यटन जोनको विकास गर्ने तयारी गरिरहेको बेला मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनाले सेवा केन्द्र निर्माण गर्ने भएको हो । जसबाट त्यस क्षेत्रमा भएका पर्यटनसम्बन्धी सम्पूर्ण सूचना तथा सेवा उपलब्ध हुने भएको छ ।

पर्यटन व्यवसायीहरूले यसअघि नै सेवा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा पाँचवटा योजनाको पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत उक्त योजना सञ्चालन गर्न लागेको छ । आयोजनाले यस वर्ष पाँचवटा आयोजना सञ्चालन गर्र्ने भएको छ ।

आव २०६८/६९ मा सञ्चालन गर्न लागिएको कार्यक्रम र गत वर्ष निर्माण थालिएको सातवटा पदमार्गको पनि निर्माण कार्य दु्रुत गतिमा जारी राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालू आवमा निर्माण थालिने आयोजना र गत वर्ष निर्माण थालिएको पदमार्ग निर्माणका लागि २१ करोड ६० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको आयोजना प्रमुख रवि शाहले जानकारी दिए ।

चालू आवमा सञ्चालन गर्न लागिएको योजनाअनुसार काठमाडौं र ललितपुरका दरबार क्षेत्रमा अत्याधुनिक शौचालय निर्माण गरिने भएको छ । त्यसैगरी, मन्त्रालयले निर्माण गर्न लागेको १७ पर्यटन जोनमध्ये ६ वटामा सेवा केन्द्र निर्माण गरिने भएको छ । कर्णाली, खप्तड, जलजला ढोरपाटन, रुरु रेसुङा क्षेत्र तम्घास, विदेह–मिथिला, अरुण भोजपुरी क्षेत्रमा सेवा केन्द्र निर्माण गर्ने तयारी भएको शाहको भनाइ छ । त्यसैगरी, राम्दीघाटदेखि देवघाटसम्म ‘ट्रेकिङ ट्रेल’ निर्माण गर्ने, एसियाकै सबैभन्दा लामो दोधारा–चाँदनी झोलुंगे पुल सजाउने र ऐतिहासिक नमुना गाउँ निर्माण गरिने भएको छ । जसमा रोल्पाको थवाङ गाउँ, रूकुमको छकाम मैकोट, जाजरकोटको जुनी, कालिकोटको सल्लाहरुख गाउँलाई नमुना गाउँ बनाउने कार्य यसै वर्ष सञ्चालन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले गत वर्ष निर्माण थालेको सातवटा ट्रेकिङ ट्रेलको पनि निर्माण कार्य पूरा गर्ने तयारी गरेको शाहले बताए । जसमा काठमाडौं–दक्षिणकाली मातातीर्थ, बुढानीलकण्ठ–शिवपुरी सुन्दरीजल, फूलचोकी चम्पागिरी दहचोक, बूढानीलकण्ठ–नुवाकोट गोसाइकुण्ड, शिवपुरी नागार्जुन दहचोक, दामोदर–कुण्ड पदयात्रा मुस्ताङ, मकवानपुर–टिस्टुङमा पदमार्ग निर्माण जारी रहेको र चालू वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । गत वर्ष नै उक्त पदमार्गको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने योजना रहे पनि विभिन्न कारण नसकिएको शाहको भनाइ छ ।

सडकका होर्डिङ बोर्ड हटाऊः प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, २९ असोज

व्यापारिक प्रयोजनका लागि सडकवरपर राखिएका होर्डिङ बोर्डले दुर्घटना बढाएको भन्दै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले तत्काल हटाउन निर्देशन दिएका छन् ।

सहरका मुख्य–मुख्य चोक र सडक किनारामा आकर्षक होर्डिङबोर्ड राख्दा सवारी चालकको ध्यान मोडिएको र यसले दुर्घटना बढाएको ट्राफिक प्रहरीको ब्रिफिङपछि प्रधानमन्त्रीले आइतबार महानगरपालिकालाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

उपत्यकाका अन्य स्थानका होडिङबोर्डलाई समेत व्यवस्थित बनाउन भट्टराईले निर्देशन दिएको स्रोतले बताएको छ ।

श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत आफैं सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री भट्टराईले यातायात क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न आइतबार सरोकारवालाको बृहत् बैठक डाकेका थिए । सम्पूर्ण क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेपछि उनले तत्काल होर्डिङ बोर्ड हटाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

छलफलका क्रममा भट्टराईले ट्राफिक समस्या, सडक दुर्घटनामा भएको वृद्धिलगायत सम्पूर्ण यातायात क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई आग्रहसमेत गरे ।

सडक दुर्घटनाले चरम संकट निम्त्याएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले सिन्धुलीको जस्तो घटना अब नदोहोरिने वातावरण बनाउन माताहातका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । छलफलका सहभागीले आफ्नो क्षेत्रबाट गर्न सकिने काम–कारबाहीबारे प्रतिवेदनसमेत पेस गरेका थिए ।

प्रधामन्त्री भट्टराईले यातायात क्षेत्रमा मनपरी भाडा असुल गर्नेउपर थालिएको कारबाहीलाई तीव्रता दिने पनि बताए । उपत्यकालगायत देशभर बिजुलीका पोल सडकका बिच भागमा राखिएकाले त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा समेत प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेका थिए । ट्राफिक क्षेत्रको सुधारका लागि महानगरीय ट्राफिक प्रभागले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको थियो ।

नेपालमा ‘मास ट्रान्सपोर्टेसन’को समस्या रहेकाले त्यसलाई समाधान गर्न भट्टराईले यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । सडकका खाल्डा तत्काल पुर्नसमेत उनले अह्राएका छन् ।

त्यस्तै, ढल निकास, खानेपानी तथा महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा सडक विस्तार गर्नसमेत प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव अनिल गुरुङले जानकारी दिए ।

यातायात मन्त्रालयले अगुवाइ गरेको छलफलमा उपत्यकका तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, ऊर्जा मन्त्रालय, महानगरपालिका, सडक विभाग, ढल निकास आयोजना, खानेपानी संस्थानलगायतका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

भद्रकालीको बाटो खोल्न निर्देशन

नेपाली सेनाले प्रयोग गर्दै आएको भद्रकाली–माइतीघर सडक तत्काल सर्वसाधारणका लागि खुला गर्न प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले निर्देशन दिएका छन् । आइतबार यातायात क्षेत्रका सरोकारवालासँगको छलफलमा भट्टराईले सिंहदरबारअघिको ट्राफिक जाम नियन्त्रण गर्न उक्त मार्ग खोल्न निर्देशन दिएका हुन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला लगाइएको संकटकालमा सेनाले यो सडक सर्वसाधारणका लागि बन्द गरेको थियो । यसअघि नागरिकस्तरबाट पटक–पटक यो सडक खोल्ने प्रयास भए पनि सेनाले ठाडै अस्वीकार गर्दै आएको थियो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि यो सडक खुलेमा सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतअगाडिको जाम घट्ने विश्वास लिइएको छ ।

नेपाल–ल्हासा सीधा बस सेवा सुचारु भएन

काठमाडौं, २४ असोज

पर्यटन वर्ष २०११ मा नेपालदेखि चीनको ल्हासासँग सीधा यातायात सञ्चालन गर्ने भनिए तापनि हालसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन । ७ वर्ष अगाडि काठमाडौंदेखि ल्हासा सीधा यातायात सञ्चालनमा आएको थियो । उक्त यातायात पटक–पटक रोकिँदै गएपछि पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यावसायिक संघ–संस्थाहरूले तत्काल सुचारु गर्न गत वर्षनै यातायात मन्त्रालयलाई दबाब दिएका थिए ।

बिगत ७ वर्ष अगाडिदेखि व्यापारिक दौत्य स्थापना तथा पर्यटन प्रबद्र्धन गर्न भन्दै साझा यातायात र चीन सरकारबीच सम्झौता भई दुवै पक्षबाट दुई–दुइटा बस सञ्चालन गर्ने सहमति भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

नेपाल सरकारले घोषणा गरेको पर्यटन वर्षमा नेपाल चीन यातायातको झनै महत्व हुने भन्दै यसलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन व्यवसायीले माग गरेका थिए । व्यापारिक अलावा पर्यटकीय दृष्टिले पनि चिनियाँहरूले प्रमुख गन्तव्य नेपाल मान्दै आएकाले साझा यातायातलाई मात्र यो जिम्मा नदिएर अन्यलाई पनि दिनुपर्नेमा व्यवसायीले जोड दिएका थिए ।

“हामीहरूले पर्यटन मन्त्रालयमार्फत चीन सरकारसँग अन्य बस दोहोरो चलाउने सहमति खोज्नका लागि व्यावसायिक क्षेत्रबाट पहल गर्न सुरु गरेका थियौं,” नेपाल एसोसिएसन अफ ट्राभल एन्ड टुर्स एजेन्टस (नाटा)का अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद शर्माले बताए । अन्य क्षेत्र जस्तै नेपाल ल्हासा सीधा यातायाता सुचारु गर्ने विषय पनि सरकारले फाइल थन्काएर राखेको शर्माले बताए । गएको वर्ष हजारौं चिनियाँ पर्यटक नेपाल भ्रमण आएपछि सीधा बस सञ्चालन सुचारु गरिए चिनियाँ पर्यटक आवागमन सहज हुने शर्माको भनाइ छ । पर्यटन वर्षमा चार वटा मात्र पनि बस नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न सकेको भए धेरै संख्यामा चिनियाँ पर्यटक नेपाल आउने थिए, तर त्यो सरकारको लागि अन्य विषयजस्तै भएको व्यवसायीको भनाइ छ । चिनियाँहरू नेपाल आउँदा एयर भाडा महँगो पर्छ । “सरकारसँग जे कुरा गरे पनि हुन्छ भन्ने परिपाटीले झनै बिगारेको छ,” शर्माले भने ।

“साझाले विभिन्न कारण देखाउँदै बस सेवा बन्द गर्दै आएको छ, त्यसमा आफूले केही बुझेको छैन,” यातायात व्यवस्था विभाग कोटेश्वरका निर्देशक कपिल डंगोलले भने । साझा यातायातले खासादेखि माथि बाटो बिग्रिएको भन्दै सन् २०१० को डिसेम्बर देखिनै यातायात सुचारु गराएको छैन ।

हिरो र होन्डा दुवै मोटरसाइकल स्याकारले बेच्ने

काठमाडौं, २५ असोज

नेपाली बजारमा हिरो होन्डा र होन्डा ब्रान्डका भारतीय मोटरसाइकल बिक्री गर्दै आएको स्याकार कम्पनीले नै ‘हिरो’ र ‘होन्डा’ भारतीय मोटरसाइकलको बिक्री गर्ने भएको छ । भारतमा हिरो होन्डा मोटरसाइकलको साझेदारी २७ वर्षपछि छुट्टिने भए पनि नेपालमा भने स्याकार कम्पनीले नै बिक्री गर्ने भएको छ ।

सन् १९८४ देखि हिरो साइकल कम्पनी र होन्डाबीचको साझेदारी सन् २०११ मा टुटेपछि अब विश्वभर हिरो होन्डा नामको मोटरसाइकल अब हिरोको रूपमा परिवर्तन हुने भएको छ । साझेदारी टुटेलगत्तै उक्त हिरोहोन्डा कम्पनीको नाम हिरो मोटो कर्व भएको हिरो बाइकको उत्पादन गर्ने कम्पनीले जानकारी दिइसकेको छ ।

नेपालमा हिरो होन्डा र होन्डाको अधिकृत विक्रेता स्याकार कम्पनी हो । उत्पादन कम्पनीको साझेदारी टुटे पनि नेपालमा भने स्याकार कम्पनीले नै हिरो र होन्डा बाइकको बिक्री गर्ने स्याकारका प्रबन्ध निर्देशक सौरभ ज्योतिले जानकारी दिए । नेपालमा कहिलेदेखि हिरो बाइक बिक्री सुरु हुने अन्योल रहेको ज्योतिले जानकारी दिए । नेपालमा हिरो होन्डा मोटरसाइकल बुकिङ गर्नेलाई पनि कुनै समस्या नपर्नेसमेत ज्योतिले जानकारी दिए ।

स्याकार कम्पनीले मुलुकभरका दर्जनौं सोरुमबाट हिरो होन्डाको बिक्री गर्दै आएको छ । “हिरो होन्डा नाम भएको मोटरसाइकलको नाम हिरोमात्र रहने हो,” ज्योतिले भने, “त्यसमा अन्य सबै प्रविधि गुणस्तर उत्पादन गर्ने शैली एउटै रहनेछ ।” हिरो होन्डाको साझेदारी तोडिए पनि उपभोक्तालाई भने कुनै असर नपर्ने उनको भनाइ छ ।

सन् १९५६ देखि हिरो साइकल कम्पनीको रूपमा उत्पादन सुरु भएको हिरो मोटरसाइकल सन् १९७५ मा भारतीय मोटरसाइकल बजारको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हुन पुगेको थियो । सन् १९८३ मा होन्डा र हिरोबीचको साझेदारी प्रक्रिया सुरु गरिएकोमा सन् १९८४ मा होन्डा र हिरोबीच हिरो होन्डा मोटरसाइकल उत्पादन गर्ने साझेदारी भएको थियो ।

साझेदारीपछि कम्पनीले सन् १९८५ मा हिरो होन्डाको सिडी १०० मोडलको मोटरसाइकल पहिलोपटक उत्पादन गरेको थियो । त्यसपछिका वर्षहरुमा नयाँ–नयाँ मोडलका दर्जनौं मोटरसाइकल मोडल कम्पनीले उत्पादन गर्दै आएको छ ।

कम्पनीले सन् २०११ मा हिरो होन्डाको सीबीजेड एक्स्ट्रिम र करिज्मा मोडलको मोटरसाइकल उत्पादन गरेको थियो । सन् २०१० मा नै अलग हुने निर्णय गरेका साझेदार कम्पनी २०११ को अगस्टदेखि औपचारिक रूपमा अलग भइसकेका छन् ।

सवारी साधन बिक्रीमा ५० प्रतिशत गिरावट

अटो बजारमा दसैं अफर प्रभावहीन

काठमाडौं, १२ असोज

व्यवसायीले दसैं–तिहार र छठजस्ता चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै विभिन्न उपहार योजना सार्वजनिक गरे पनि अटोमोबाइल बजारमा कुनै प्रभाव परेको छैन । सवारी साधन बिक्रीका लागि ‘पिक सिजन’ मानिने भदौ र असोज महिनामा यस वर्ष सवारी साधनको बिक्री गत वर्षको भन्दा आधाले घटेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । दसंै बजारमा गाडी तथा मोटरसाइकलमा बिक्रीदर बढ्नुको साटो उच्च गिरावट आएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

चालू वर्षको भदौ महिनामा गत आर्थिक वर्ष (०६७/६८) को तुलनामा बिक्रीदर गाडीतर्फ ४६ प्रतिशत र मोटरसाइकलतर्फ ५० प्रतिशतले गिरावट आएको यातायात व्यवस्था विभागले जानकारी दिएको छ । नजिकिँदो दसैं–तिहारजस्ता चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै गत भदौमा नेपाल अटोमोबाइल डिलर एसोसिएसन (नाडा) ले सञ्चालन गरेको अटो शो–२०११ को प्रभाव पनि न्यून देखिएको व्यवसायीहरूले स्वीकार गरे । फोर्ड मोटर र बजाज मोटरसाइकलको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेतासमेत रहेको गोल्छा समूहका कार्यकारी निर्देशक एवं नाडाका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा व्यवसायीले जतिसुकै मेहनत गरे पनि बजारमा सुधार आउन नसकेको स्वीकार गरे । सरकारी नीतिकै कारण अटोमोबाइल व्यवसाय धरासायी भएको उनको भनाइ छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षको भदौ महिनामा गाडी तर्फ ९ सय ५४ को संख्यामा दर्ता भएकामा चालू आर्थिक वर्षको भदौ महिनामा उक्त संख्या घटेर ५ सय ११ मा सीमित भएको छ । यो अवस्था ४७ प्रतिशतले कम हो । त्यस्तैगरी मोटरसाइकलतर्फ गत आर्थिक वर्षको भदौ महिनामा ७ हजार १ सय १२ संख्या दर्ता भएकामा चालू आर्थिक वर्षको भदौ महिनामा उक्त संख्या घटेर ३ हजार ६ सय १५ मा सीमित भएको छ ।

गाडी तथा मोटरसाइकल बिक्री गत आर्थिक वर्षको तुलनामा मात्र नभएर चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनाको तुलनामा भन्दा पनि गिरावट आएको छ । भदौ महिनामा नाडा अटो शोमार्फत गाडी बिक्रीमा वृद्धि हुने व्यवसायीले बताए पनि साउन महिनाको तुलनामा बिक्रीमा गिरावट आएको छ । जसअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनामा ७ सय २८ सवारी दर्ता भएकामा भदौ महिनामा ५ सय ११ मात्र सवारी दर्ता भएका छन् । त्यस्तैगरी चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनामा मोटरसाइकल ४ हजार ७ सय ६१ दर्ता भएकामा भदौ महिनामा ३ हजार ६ सय १५ वटा मात्र मोटरसाइकल मात्र दर्ता भएका छन् ।

सवारी साधनको बिक्री घट्दा गत साउनको भन्दा मोटरसाइकलतर्फको राजस्वमा भदौ महिनामा गिरावट आएको छ । साउन महिनामा ११ करोड १९ लाख ४२ हजार १ सय ५१ रुपैयाँ संकलन भएकामा भदौ महिनामा ८ करोड ९१ लाख ६३ हजार ८ सय ७ रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । त्यस्तै गाडीतर्फ पनि साउन २२ करोड १५ लाख ५८ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकामा उक्त रकम घटेर भदौ महिनामा १९ करोड १० लाख ६८ हजार ४ सय ३६ रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले मोटसाइकलमा विभिन्न शीर्षकमा लाग्ने करको दस्तुर ८० प्रतिशत तथा गाडीमा २३८ प्रतिशत पु¥याउनुनै गाडी तथा मोटरसाइकल बिक्रीमा गिरावट आउनुको मुख्य कारण भएको नेपाल अटोमोबाइल डिलर एसोसिएसन (नाडा)ले बताएको छ । सवारीलाई विभिन्न शीर्षकमा लिने दस्तुरनै अटो क्षेत्रको गिरावटको मुख्य कारण भएको नाडाका उपाध्यक्ष गोल्छा बताउँछन् । अघिल्ला वर्षहरूको बिक्रीसँग चालू वर्षको बिक्री तुलना गर्न नसकिने गोल्छाको तर्क छ । “हामीहरूले अटो शोमा बिक्री गर्ने लक्ष्यभन्दा पनि अटो क्षेत्रको बारेमा जानकारी तथा चहलपहलमा वृद्धि गराउनु मुख्य उद्देश्य ठानेका थियौं,” गोल्छा भन्छन्, “अटो सो ले यस क्षेत्रको चर्चा भए पनि बिक्री बढ्न सकेन ।” व्यवसायीले असोज महिनाको अन्त्यसम्म यसमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको गोल्छाले बताए । गाडी खरिद गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अटो कर्जामा लगाएको कडाइ जारी रहनु, दिएका केही कर्जामा उपभोक्तासँग २० प्रतिशतसम्मको चर्को ब्याज हुनु पनि सवारी साधन बिक्रीमा अवरोध भएको नाडाले बताउँदै आएको छ । अर्कोतर्फ काठमाडौं उपत्यकाको सडक एकदमै जीर्ण भएकाले पनि नयाँ गाडी किन्न उपभोक्ता हच्किएको केही व्यवसायीहरूको अनुभव छ । काठमाडौंमा चलाइने गाडीहरू छोटो समयमै पुरानो र विभिन्न समस्याहरू देखिने भएकाले पनि नयाँ गाडीप्रति शौखिन उपभोक्ताले चासो देखाउन छाडेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता गाडी

महिना आर्थिक वर्ष २०६७/६८ आर्थिक वर्ष २०६८/६९

साउन ९४८ ७२८

भदौ ९५४ ५११

जम्मा १,९०२ १,२३८

यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता मो टर साइकल

महिना आर्थिक वर्ष २०६७/६८ आर्थिक वर्ष २०६८/६९

साउन ५,४२० ४,७६१

भदौ ७,११२ ३,६१५

जम्मा १२,५३२ ८,३७६

२१ लाख खर्चेर ‘ग्रेट हिमालय ट्रेल ट्रेकिङ’

काठमाडौं, ११ असोज

विश्वकै लामो पदयात्राका रूपमा रहेको ‘ग्रेट हिमालय ट्रेल’ पूरा गर्न एक पर्यटकले कम्तीमा २१ लाख रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने भएको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जोडतोडका साथ प्रचार गरिरहेको यो ट्रेल पूरा गर्न २१ लाख १३ हजार २ सय ५० रुपैयाँ लाग्ने पर्यटन व्यवसायीहरूले जनाएका छन् ।

नेपालका आकर्षक हिमालहरूको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न सकिने यो ट्रेकिङ पूरा गर्न १ सय ५७ दिन लाग्छ । सरकारले गत वर्ष पर्यटन वर्षको औपचारिक घोषणा कार्यक्रममा ‘ग्रेट हिमालय ट्रेल’ विकास गर्ने योजना सार्वजनिक गरेअनुसार मंगलबार पर्यटन दिवसको अवसर पारेर यसको औपचारिक शुभारम्भ गरिएको हो ।

यो ट्रेल जाने पर्यटकले सुरुमै पदयात्रा शुल्कबापत ३ हजार २ सय अमेरिक डलर तिर्नुपर्नेछ । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले महत्वाकांक्षी ट्रेल बजार प्लान २०११–२०१६ सार्वजनिक गरेको सहसचिव बालकृष्ण घिमिरेले जानकारी दिए । हिमालयन ट्रेल विश्वका लामा र उत्कृष्ट पदमार्गमध्येको पनि उत्कृष्ट भएकोले पनि महँगो पर्ने घिमिरेले बताए ।

पूर्वी नेपालको ताप्लेजुङदेखि पश्चिमको महाकालीसम्म रहने यो पदयात्राको लम्बाइ १ हजार ७ सय किलोमिटर छ । छुट्टै घुम्न चाहनेहरूका लागि यो पदमार्गलाई १० भागमा विभाजन गरिएको छ । नेपालमा कञ्चनजंगा, लाङटाङ, सगरमाथा, मकालु, सोलखुम्बु, गौरीशंकर, पाँचपोखरी, मनाङ, मुस्ताङ तथा डोल्पा क्षेत्रमा विभाजन गरिएको जानकारी घिमिरे दिए ।

ग्रेट हिमालय ट्रेलबाट नेपाललाई पाकिस्तान, भारत, भुटान, म्यानमार, तिब्बतसँग जोड्ने सरकारको योजना छ । यो रुटले हिमालय शृंखलाको ४ हजार ५ सय किलोमिटर समेट्नेछ । यो रुट पाकिस्तानको नांगा पर्वत, भारतको गंगा नदी, नेपालको अन्नपूर्ण, सगरमाथा, कञ्चनजंघा हुँदै सिक्किमसम्म, त्यसपछि भुटान हुँदै भारत अरुणाचल र त्यहाँबाट म्यानमार हुँदै तिब्बत पुग्छ । त्यसबाट पदयात्रीले ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमाल हेर्न पाउने सहसचिव घिमिरेले बताए ।

नेपालमा पर्यटकले एकदिनको औसत १ सय ५० अमेरिकी डलरमा यात्रा गर्न पाउँछन् । सेवा र सुविधाका आधारमा रकम तोकिने भए पनि सरदरमा प्रत्येक पर्यटकले प्रतिदिन १ सय ५० डलर खर्चिनुपर्र्ने ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का निवर्तमान उपाध्यक्ष बच्चुनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

ट्रेकिङ एजेन्सीले हाल लिँदै आएको रकम हिसाब गर्दा सरदर दैनिक १ सय ५० डलरका दरले १ सय ५७ दिन र रुट परमिटको गरी झन्डै सवा २१ लाख रुपैयाँ खर्चिनुपर्छ । “हिमालय ट्रेल लामो पदमार्ग भएकोले उक्त क्षेत्रमा ट्रेकिङ गर्न धेरै स्थानमा क्याम्पिङ पनि गर्नुपर्ने भएकाले पनि अन्य क्षेत्रको भन्दा महँगो पर्छ,” श्रेष्ठले भने ।

ग्रेट हिमालय ट्रेल धेरै संरक्षण क्षेत्रको बाटोमा पर्ने भएकोले सबै स्थानको पदयात्राको शुल्क तिर्नुपर्छ । ती क्षेत्रमा रुट परमिटबापत मात्रै ३ हजार २ सय डलर तिर्नुपर्छ । यो दस्तुर महँगो भएकोले ५० प्रतिशत घटाउन व्यवसायीले सरकारलाई सुझावसमेत पठाएको जानकारी श्रेष्ठले दिए ।

यो क्षेत्रको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सन् २०१६ मा सक्ने सरकारको योजना छ । नेपालका अन्य पदमार्गलाई जस्तै अब व्यवसायीले हिमालय ट्रेलका लागि पनि ‘बुक’ गर्ने भएका छन् । उक्त क्षेत्रमा युरोपेली मूलका नागरिक हान र एलबिरा पहिलो पटक ट्रेकिङ जाँदैछन् ।

‘पर्यटनको विकल्पमा आर्थिक विकासको अरू बाटो छैन’

विश्व पर्यटन दिवस नेपालमा पनि मनाइयो

टुरिजम लिङकिङ कल्चर’ नारा नेपालको

काठमाडौं, १० असोज

टुरिजम लिङकिङ कल्चर’ भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि मंगलबार ३२ औं विश्व पर्यटन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड एर्व पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको सहकार्य एवं सहभागितामा बिहानैदेखि विविध कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइएको हो ।

विश्व पर्यटन दिवस हरेक वर्ष विभिन्न कार्यक्रम गरी एक दिन मनाइने गरेको भए पनि यस वर्ष भने सेप्टेम्बर १७ तारिखदेखि नै कार्यक्रम गरिँदै आएको छ । यो कार्यक्रम अक्टोबर १ तारिखसम्म सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम छ । मंगलबार मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव डा. गणेशराज जोशीले विश्व पर्यटन दिवसको यस वर्षको नारा नेपालको सन्दर्भमा मेल खाने बताए । “नेपालमा पर्यटनको विकल्पमा आर्थिक विकासको अन्य बाटो छैन,” सचिव जोशीले भने । उनले पर्यटन विकास गर्न १७ वटा पर्यटन क्षेत्र निर्माण गर्न लागेको जानकारीसमेत दिए ।

नेपाल पर्यटन वर्ष सन् २०११ जारी रहेको बेला मनाइएको पर्यटन दिवस फलदायी भएको नेपाल पर्यटन वर्षका राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक योगेन्द्र शाक्यले बताए ।

यसै अवसरमा सगरमाथा क्षेत्र आसपासका जिल्लालाई समेटेर ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) ले चारवटा नयाँ पदमार्ग सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकको झन्डै ४० प्रतिशत पदयात्रामा जाने भएकोले पनि नयाँ पदमार्ग आवश्यक देखेर हरेक वर्ष नयाँ पदमार्ग सार्वजनिक गर्ने गरेको टानका अध्यक्ष महेन्द्रसिंह थापाले बताए ।

नयाँ पदमार्गहरूमा सगरमाथा क्षेत्रमा रहेको अरुण भ्यालीदेखि खोटाङ–खुम्बु क्षेत्र हुँदै पुनः सगरमाथा क्षेत्र फर्किने गरी, त्यसैगरी, काठमाडौं लामिडाँडा हुँदै हलेसीसम्मको रुट, त्यस्तै, काठमाडौं–फाप्लु–पाँचपोखरी खरिखोला, नार्चेन रुट बागलुङको ढोरपाटन र सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी पदमार्ग छन् ।

पर्यटन दिवसमा नेपालको नारा

‘टुरिजम लिङकिङ’ कल्चर भन्ने ३२ औं विश्व पर्यटन दिवसको नारा नेपालको प्रस्तावमा विश्व पर्यटन संगठनले तय गरेको नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख प्रचण्डमान श्रेष्ठले बताएका छन् । नेपालको पर्यटन संस्कृतिसँग जोडिएकाले यसलाई नयाँ ढंगबाट परिभाषित गर्न जरुरी रहेकाले संगठनको बैठकमा प्रस्ताव गरेको कार्यकारी प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

नेपालले गरेको प्रस्तावलाई संगठनले सहजै स्वीकार गरेको उनले बताए । उनले भने, “नेपालको हिमाली, पहाडी तथा तराईका सम्पूर्ण भूभागका संस्कृतिसँग पर्यटन जोड्न आवश्यक देखेर हामीले उक्त प्रस्ताव ग¥यौं ।”

आजदेखि पूरै ठमेल ‘वाई–फाई जोन’

काठमाडौं, ९ असोज

मुलुकको सबैभन्दा बढी पर्यटकीय चहलपहल हुने क्षेत्र ठमेल मंगलबारदेखि ‘वाई–फाई जोन’ हुँदैछ । ३२ औं विश्व पर्यटन दिवसको अवसर पारेर ठमेल क्षेत्रलाई मंगलबार औपचारिक रूपमा वाई–फाई जोन घोषणा गरिँदैछ ।

यससँगै ठमेलका सार्वजनिक स्थानमा समेत बसेर अब ल्यापटप र वाई–फाई सुविधायुक्त मोबाइलबाट उच्च गतिको इन्टरनेट चलाउन सकिनेछ । मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन प्रालि र ठमेल पर्यटन परिषद्को संयुक्त पहलमा यो सुविधा दिन लागिएको हो ।

विगत दुई महिनादेखि निश्चित स्थानहरूमा वाई–फाई सुविधा दिइँदै आएको भए पनि मंगलबारदेखि ठमेलका लगभग सबै स्थानमा यो सेवा दिइने परिषद्ले जनाएको छ । ठमेलका क्षेत्रपाटी, सातघुम्ती, ज्याठा, सञ्चयकोष भवन, मनाङ होटलसम्म वाई–फाई चलाउन पाइनेछ ।

“अधिकांश पर्यटक ठमेल क्षेत्र आएर मात्रै अन्यत्र जाने भएकाले नेपालमै पहिलो पटक वाई–फाई सुविधा दिन लागिएको हो,” परिषद् अध्यक्ष तेजेन्द्रनाथ श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार दसैंसम्म निःशुल्क र त्यसपछि निश्चित रकम तोकेर सेवा दिइनेछ । वाई–फाईका लागि मर्कन्टाइलले ४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।

दसैंपछि स्क्र्याच कार्डमार्फत यो सेवा बिक्री गरिने परिषद्ले जनाएको छ । यसका लागि प्रतिघण्टा १७ रुपैयाँ मूल्य तोकिएको छ । त्यसपछि पूरै दिन, हप्ता र महिनाका लागि पनि स्क्र्याच कार्डको सुविधा विस्तार गरिने जानकारी श्रेष्ठले दिए । स्क्र्याच कार्डभित्र सञ्चालकको नाम तथा पासबर्ड हुन्छ ।

स्क्र्याच कार्ड लिन नेपाली उपभोक्ताले आफ्नो परिचयपत्रको फोटोकपी र विदेशीले पासपोर्टको फोटोकपी बुझाउनुपर्नेछ । सुरक्षाको कारण जनाउँदै र अन्यत्र यसको प्रयोग नहोस् भनेर सुरक्षा प्रशासनले त्यस्तो माग गरेकोले परिचयपत्र खुलाउनेलाई मात्र स्क्र्याच कार्ड उपलब्ध गराइने भएको श्रेष्ठले बताए । उनका यस्तो कार्ड ठमेलका रेस्टुराँ, होटल, सुपरमार्केटलगायतका स्थानमा पाइन्छ ।

वाई–फाईको सुविधामार्फत उठेको रकमको ३० प्रतिशत स्क्र्याच कार्ड विक्रेता, १० प्रतिशत परिषद् र ६० प्रतिशत मर्कनटाइलले पाउनेछन् ।

परिषद्ले ठमेलभर वाई–फाईको सुविधा दिनेगरी योजना ल्याउन प्रस्ताव गरेपछि आफूहरूले लगानी गरेको मर्कन्टाइलका सञ्चालक प्रचण्ड शाक्यले बताए । “हाम्रो सुविधा अन्यको भन्दा उच्च गति र गुणस्तरको भएकाले नै हामीलाई प्रस्ताव आएको हो,” उनले भने ।

परिषद् र मर्कन्टाइलको सहकार्यमा दसैंलगत्तै पोखरा, चितवनको सौराह, लुम्बिनीलगायत स्थानमा पनि वाई–फाई सुविधा दिन लागिएको जानकारी श्रेष्ठले दिए ।

रेस्टुराँ तथा बारहरूमा ‘स्मोकिङ जोन

काठमाडौं, ८ असोज

रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपाल (रेबन) ले मातहतका सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई ‘स्मोकिङ जोन’ राख्न निर्देशन दिएलगत्तै उनीहरूले स्मोकिङ जोन राखेका छन् । सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थ उपभोगमा रोक लगाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहज बनाउने उद्देश्यका साथ व्यवसायीहरूले रेस्टुराँ तथा बारहरूमा स्मोकिङ जोनको व्यवस्था गरेका हुन् ।

सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन सदर भएको तीन महिनापछि सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने बताएलगत्तै रेबनले मातहतका रेस्टुराँ तथा बारहरूमा स्मोकिङ जोन राख्न निर्देशन दिएको थियो ।

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न कानुनले धेरै ठाउँ समेटेको छ । जसअन्तर्गत होटल तथा रेस्टुराँ पनि पर्ने भएकाले रेबनले स्मोकिङ जोन राख्न निर्देशन दिएकोमा प्रायले कार्यान्वयन गरेको र स्मोकिङ जोन नराखेका रेस्टुराँहरू पनि यसको तयारीमा रहेको रेबनका अध्यक्ष तेजेन्द्रनाथ श्रेष्ठले बताए । “व्यवसायीका तर्फबाट हुनेसम्मको पहल गरेका छौं,” उनले भने, “यसमा सरकारले चासो दिनुपर्छ ।” सरकारले चासो नदिए यो व्यवस्था पनि प्रभावकारी बन्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

“हामीले पहिलेदेखि नै रेस्टुराँहरूलाई स्मोकिङ जोन राख्न आग्रह गर्दै आएका थियौं,” उनले भने, “अहिले भने रेबनमा आबद्ध तथा ठमेलका सबैजसो रेस्टुराँ तथा बारहरूमा स्मोकिङ जोन जोन राखिएको छ ।” रेस्टुराँमा ग्राहक खानपिनका लागि आउने भएकाले त्यस्ता ठाउँमा स्मोकिङ जोन छुट्टै हँुदा अन्यत्र सकारात्मक छाप पर्ने देखेर सबै व्यवसायीले रेबनको अभियानमा साथ दिएको उनले जानकारी दिए ।

हाल विशेषगरी ठमेल क्षेत्रमा रहेका रेस्टुराँहरूले स्मोकिङ जोनको व्यवस्था गरेका छन् । व्यवसायीहरूले स्मोकिङ जोन र नन स्मोकिङ भनेर लेखेर टाँसेका छन् । त्यसले गर्दा धूमपान नगर्ने ग्राहकहरू उत्साहित भएको पाएको लिली रेस्टुरेन्ट एन्ड बार सञ्चालक काजीबाबु श्रेष्ठको भनाइ छ । “रेबनले निर्देशन नदिएको भए पनि स्मोकिङ जोन छुट्टै राख्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो,” उनले भने, “निर्देशनपछि त राख्न बाध्य पनि भयौं ।”

रेबनमा आबद्ध रेस्टुराँको संख्या सयभन्दा बढी छ भने ठमेलमा मात्र १ सय ५० रेस्टुराँ छन् । रेबनमा आबद्ध रेस्टुराँहरूलाई रेबनमार्फत र ठमेल क्षेत्रका रेस्टुराँहरूलाई ठमेल पर्यटन विकास परिषद्मार्फत स्मोकिङ जोन राख्न निर्देशन दिइएको थियो ।

नाङ्लोमा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न रोक

ठमेल पर्यटन विकास परिषद्ले ठमेलका सडकमा सुर्तीजन्य वस्तु नाङ्लोमा राखी बिक्री गर्नेलाई हटाउन थालेको छ । परिषद्ले नगर प्रहरीको सहयोगमा यो काम गर्न थालेको हो । पर्यटकीय क्षेत्र ठमेलमा सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य भएकोले यस्तो गरिएको परिषद्का अध्यक्ष तेजेन्द्रनाथ श्रेष्ठले बताए ।

तसलिमा काण्डपछि टि्वटर प्रयोगकर्ता बढ्लान

खाली फेसबुकमा मात्र फसेका मेरा केही मित्र 'तसलिमा नसरिन कान्ड' पछि टि्वट गर्न सिक्दैछन। राम्रै भो तसलिमाले गर्दा साथीहरुले सोसियल नेटवर्किङको प्रभावकारी मिडियामा पनि पहुँच बढाए।

यस अगाडि प्रसिद्ध गायक ब्रायन आडम्स काठमाडौं आउँदा पनि धेरै जना टि्वटरमा आएको साथी दिनेश वाग्लेले बताए। ब्रायन आडम्सको फेसबुक एकाउन्ट रहेनछ। बेला बेला टि्वट चाहिँ गरिरहने भएकाले उनले नेपालका बारेमा गरेक कमेन्ट जान्न उनका फ्यान मात्र होइन कतिपय नेपाली पत्रकारहरुले पनि त्यतिबेला टि्वटर एकाउन्ट खोले।

नेपालमा अहिले पनि फेसबुकको तुलनामा दश भागमा एक भागले पनि टि्वट गर्दैनन् होला। नेपालमा ८ लाख ५० हजार भन्दा धेरैले फेसबुक चलाउँछन् भन्ने तथ्याङ्क केही महिना अगाडि सार्वजनिक भएको थियो। अझै पनि ८ हजार नेपालीको टि्वटर एकाउन्ट छैनन् होला।

यो तसलिमा नसरिनको टि्वट कान्डले मलाई चाहिँ अमेरिकामा सन् १९८८ को राष्ट्रपति विल क्लिन्टन र मोनिका लेवन्सकी बीचको यौन प्रकरणको सम्झना भयो। त्यतिबेला सम्म पनि कतिपय अमेरिकीहरुका साथै पश्चिमाहरुले पनि इन्टरनेट चलाउँदैनथे। तर राष्ट्रपति क्लिन्टन र उनकी कार्यालयमा काम गर्ने लेवन्सकी बीचको गोप्य प्रेम र यौन प्रसङ्गका सामाग्री पत्रिकामा भन्दा इन्टरनेटमा धेरै छ भनेपछि त्यो बेला धेरैले इन्टरनेट सिेकेका थिए। विशेषगरी इन्टरनेटमा कम रुचि राखेका त्यतिबेलाका वयश्कहरु धेरैले इन्टरनेट त्यही बेलामा इन्टरनेट सिकेको मैले पढेको थिए।

यो तसलिमा काण्ड चाहिँ टि्वटरमा अझै जारी छ। पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य सम्मेलनमा भाग लिन हिजो आइतबार काठमाडौं आउने भनेकी ब‌गलादेशी लेखिका नसरिन टि्वटरमा उनीप्रति गरिएको टिप्पणीलाई दोष देखाउँदै नेपाल आइनन्। अस्ति शनिबार बिना पासपोर्ट भारतीय राजधानी दिल्ली एयरपोर्ट गएकाले नेपाल आउन नपाएकी नसरिनले नेपाल आफूलाई विदेश जस्तो नलागेकाले पासपोर्ट लान बिर्सिएको टिप्पणी टि्वटरमा गरेकी थिइन्।

नेपाल विदेश जस्तो नलागेको भन्ने नसरिनको भनाइ प्रति नेपालीहरुले टि्वटर मार्फत उनी समक्ष विरोध गर्दै माफी माग्न अनुरोध गरेका थिए। उनलाई संवोधन गरी लेखिएका केही टि्वट भने आपत्तिजनक पनि थिए। फेरि नेपालन्युज डटकमले त तसलिमाले नेपाललाई भातरकै एक प्रान्त झैं मानेर पासपोर्ट नलिई विमानस्थल पुगेको भन्ने समाचार दियो। केही नेपाली टि्वटर प्रयोगकर्ताले नेपाल फरक देश हो भन्ने नजानेकी तसलिमाले नेपाललाई हेपेको र उनी यहाँ आए विरोध गर्ने र उनी नेपाल नआएकै वेश हुने खालका टि्वट गरे।

आजसम्म जारी टि्वट दोहोरीमा नसरिनले अझै पनि आफ्नो भनाईलाई नेपालीले राम्रोसँग नबुझेको भनेर तितो पोखिरहेकी छिन्। कसै कसैले गरेका टि्वटलाई दोष देखाएर नेपाल आउने कार्यक्रम रद्द गरेको भनेपनि कतै यो बहाना मात्र हो कि भन्ने पनि लागिरहेको छ, किन कि धेरै नेपालीले टि्वटबाटै उनलाई नेपालमा प्रतिक्षा गरिरहेको र स्वागतका लागि आतुर रहेको बताएका थिए।

जे होस् सामाजिक सञ्चाल टि्वटरको प्रभावकारिताका विषयमा कहिँ कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न पर्दा होस् कि, भाषण गर्न पर्दा होस् वा पढाउन पर्दा नै किन नहोस् 'तसलिमा नसरिनको नेपाल भ्रमण रद्द काण्ड' भने धेरै व्याख्यातालाई एउटा उदाहरण हुने भयो।

रेस्टुरेन्टहरूमा अनिवार्य ‘स्मोकिङ जोन’ को तयारी

काठमाडौं, २८ साउन

रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपाल (रेबन)ले मातहतका सम्पूर्ण रेस्टुरेन्टलाई ‘स्मोकिङ जोन’ राख्न लगाउने भएको छ । सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनमा रोक लगाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहज बनाउने उद्देश्यका साथ रेस्टुरेन्ट तथा बारहरूमा ‘स्मोकिङ जोन’ राख्न निर्देशन दिइन लागेको हो ।

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन सदर भएको तीन महिनापछि सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको बेला रेबनले यस्तो निर्देशन दिन लागेको हो । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न कानुनले धेरै ठाउँ समेटेको छ । जसअन्तर्गत होटल र रेस्टुरेन्ट पनि पर्ने भएकाले रेबनले स्मोकिङ जोन राख्न निर्देशन दिन लागेको रेबन तथा ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का अध्यक्ष तेजेन्द्रनाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए । ३ वर्षअघि नेपाल क्यान्सर सोसाइटीसँग समन्वय गरेको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै श्रेष्ठले अब सरकारलाई रेबनले पूर्णरूपमा सहयोग गर्ने बताए ।

रेबनले पहिलेदेखि नै रेस्टुरेन्टहरूलाई स्मोकिङ जोन राख्न आग्रह गर्दै आएको थियो । अब भने रेबनमा आबद्ध तथा ठमेलका सम्पूर्ण रेस्टुरेन्ट तथा बारहरूमा अनिवार्य स्मोकिङ जोन राख्न निर्देशन दिने उनको भनाइ छ ।

ठमेलका अधिकांश रेस्टुरेन्टमा यसअघि नै स्मोकिङ जोन राखिएको भए पनि बाँकीमा पनि राख्न निर्देशन दिने श्रेष्ठले जानकारी दिए । केही दिनमै रेबनको बैठकले औपचारिक रूपमा आग्रह गर्ने तयारी भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । रेस्टुरेन्टमा खाना, नास्तालगायत खान ग्राहक आउने भएकोले स्मोकिङ जोन छुट्टै हुँदा सकारात्मक सन्देश जाने भएकाले पनि यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण व्यवसायी एक हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

रेबनमा सयभन्दा बढी रेस्टुरेन्ट आबद्ध छन् भने ठमेलमा मात्र १ सय ५० रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा छन् । रेबनमा आबद्ध रेस्टुरेन्टहरूलाई रेबनमार्फत स्मोकिङ जोन राख्न निर्देशन दिने र ठमेल क्षेत्रका झन्डै १ सय ५० रेस्टुरेन्टलाई परिषद्मार्फत स्मोकिङ जोन राख्न निर्देशन दिने तयारी भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । स्मोकिङ जोनका विषयमा सबै व्यवसायी सकारात्मक छन् ।

नाङ्लोमा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री नदिइने

ठमेल पर्यटन विकास परिषद्ले ठमेलका सडकमा नाङ्लोमा राखी सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्नेलाई पनि हटाउने भएको छ । त्यसका लागि परिषद्ले नगर प्रहरीको सहायता लिएर अघि बढ्ने तयारी गरेको छ । पर्यटकीय क्षेत्र ठमेलमा सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य भएका कारण यस्तो गर्न लागिएको परिषद्का अध्यक्ष तेजेन्द्रनाथ श्रेष्ठको भनाइ छ ।

निजामती कर्मचारीलाई घुमाउन कार्यविधिको तयारी

कार्यक्रमका लागि ३० लाख रुपैयाँ ..

काठमाडौं, २४ साउन

निजामती कर्मचारीलाई घुमाउनका लागि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कार्यान्वयन कार्यविधि ल्याउने तयारी गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा थालिएको यससम्बन्धी ‘तलबी बिदा कार्यक्रम’को कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएपछि मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गर्न लागेको हो ।

तलबी बिदा कार्यक्रमलाई चालू वर्षका लागि मन्त्रालयले ५० लाख रुपैयाँ माग गरे पनि ३० लाखमात्र निकासा गरिने भएको छ । तलबी बिदा कार्यक्रमका लागि गत आवमा पनि ३० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको थियो । गत चैत महिनादेखि सरकारले कर्मचारीलाई तलबी बिदामा पठाएर आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिने भन्दै यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । निजामती कर्मचारीलाई कसरी भ्रमणमा पठाउने भन्ने विषयमा मन्त्रालय नै अन्योलमा परेपछि कार्र्यविधि तयार गर्न लागेको मन्त्रालयका अधिकृत डोरेन्द्र निरौलाले जानकारी दिए । कार्यविधि तयार भएपछि मात्र निजामती कर्मचारीलाई भ्रमणमा पठाउने तयारीमा रहेको निरौलाले जानकारी दिए ।

हजारौं कर्मचारीलाई भ्रमण गराउने गरी मन्त्रालयले तयारी गरे पनि कार्यान्वयन कार्यविधिको अभाव भएपछि उक्त प्रक्रिया तुहिएको थियो । अब भने मन्त्रालयले विस्तृत छलफलपछि कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिएर लागू गराउने निरौलाले जानकारी दिए । कार्यविधि तयार भएपछि आगामी आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गराउने मन्त्रालयको तयारी रहेको निरौलाको भनाइ छ ।

कार्यविधिमा विशेष गरी कस्तो प्याकेज कर्मचारीलाई दिने, कति दिनसम्म बिदा उपलब्ध गराउने, कस्तो कर्मचारी भ्रमण कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने, प्रत्येक वर्ष कति कर्मचारीलाई तलबी बिदा दिनेलगायत विषयमा मन्त्रालय अन्योलमा परेपछि कार्यविधि तयार पार्न लागेको हो ।

उक्त कार्यक्रममा १ सय ८ कर्मचारीले सहभागी हुने मौकासमेत पाइसकेका छन् । जसमा ६ जनाको समूहमा ९ समूह भ्रमण गरी फर्किएका थिए । प्रत्येक कर्मचारीले एक जना आफन्तसमेत लैजान पाउने व्यवस्था छ । पहिलो चरणमा नै सरकारका उच्च तहका कर्मचारीदेखि तल्लो तहका कर्मचारी विविध सुविधासहित पर्यटन क्षेत्रमा गएका थिए ।

कर्मचारीहरूलाई यातायात, खान–बस्न तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागी भएपश्चात भत्तासहितको प्याकेज कार्यक्रम दिएर पठाउने गरे पनि अब कुन तह तथा कुन कर्मचारीलाई कस्तो सेवा दिने भन्नेमा अन्योल भएपछि कार्यविधि तयार गर्ने निर्णयमा पुगेको निरौलाले बताए ।

पर्यटन क्षेत्रमा आवद्ध व्यावसायिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूले आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिन अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा जस्तै सरकारी कर्मचारीहरूलाई तलबी बिदा दिएर घुम्न जाने वातावरण मिलाउन पर्यटन मन्त्रालयमा दबाब दिएपछि सरकारले यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । युरोपेली, अमेरिकीलगायत मुलुकमा यस्तो व्यवस्था छ ।

पुराना गाडीलाई थाँती राख्दै नयाँ नीतिको तयारी

मन्त्रालयको कुरा फेरिनुमा व्यवसायी सशंकित

काठमाडौं, २५ साउन

श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले नयाँ भित्रिएका गाडीहरूलाई २० वर्षभन्दा बढी चल्न नदिने नीति ल्याउन लागेको छ । २० वर्षभन्दा पुराना गाडी हटाउने विषयमा अटोमोबाइल क्षेत्रका व्यवसायीहरूबीच नै विवाद भइरहेका बेला मन्त्रालयले यस्तो नीति ल्याउने तयारी गरेको हो ।

यसअघि मन्त्रालयले सवारी नीति तयार पारेर २० वर्ष पुराना गाडीलाई हटाउने तयारी भइरहेको जनाएको थियो । त्यो नीति नै सार्वजनिक नभइसकेको अवस्थामा नयाँ गाडी २० वर्षभन्दा बढी चल्न नपाउने व्यवस्था गर्ने तर पुरानालाई चलिरहन दिने प्रकारको नीति आउने भएको छ । मन्त्रालयको यस्तो कदमप्रति व्यवसायीहरूले शंका व्यक्त गरेका छन् ।

प्रदूषण कम गर्ने उद्देश्यका साथ लागू गर्न खोजिएको यो व्यवस्थाका कारण झन् समस्या थपिने देखिएको छ । पुरानो कुरा थाँती राखेर एकाएक नयाँ कुरा आउनुमा व्यवसायीकै हात हुन सक्ने एक व्यवसायीले शंका व्यक्त गरे । उनले पुरानो गाडीलाई नै हटाउनुपर्ने भन्दै नयाँमा लागू गर्न खोजे मान्य नहुने बताए ।

मन्त्रालयले २० वर्ष पुरानो गाडीलाई हटाउन सकेमात्र काठमाडौं उपत्यकामा गाडीको चाप तथा प्रदूषण हटाउन सकिने भन्दै सवारी नीति सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयन तहमा जाने तयारी गरेको थियो । मन्त्रालयले यसअघि २०५७ र २०५८ मा सवारी नीति संशोधन गरेको थियो । नीति संशोधनको तयारीमा रहेकाले २० बर्से गाडीबारे कस्तो नीति ल्याउने भन्ने निर्णय नभइसकेको मन्त्रालयका उपसचिव अनिल गुरुङले बताए । मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार भने पुराना गाडीलाई थाँती राख्दै नयाँमा नीति लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

कुनै पनि बहानामा नयाँ होस् या पुराना २० बर्से गाडी हटाउनु उपयुक्त नहुने नेपाल अटोमोबाइल डिलर एसोसिएसन (नाडा) ले बताएको छ । नाडाले जाँच प्रविधि भिœयाए सबै समस्या समाधान हुने बताउँदै आएको छ । सरकारले २० वर्षको आधार तोक्नु तर्कसंगत नभएको नाडाका उपाध्यक्ष तथा गोल्छा हाउसका कार्यकारी निर्देशक शेखर गोल्छा बताउँछन् । “सरकारले जाँच प्रणालीलाई सुधार गरी मापदण्ड पूरा नगर्ने गाडीलाई चल्न रोक लगाउनुपर्छ,” गोल्छाले भने । एउटै गाडीमा करोड रुपैयाँ लगानी गरेका उपभोक्तालाई ‘२० वर्षभन्दा बढी नचला भन्नू’ तर्कसंगत नभएको स्पेयर्स पार्ट्स समितिका अध्यक्ष हीरालाल आचार्यले बताए ।

युरो–१ मापदण्का सवारी चल्न नपाउने

काठमाडौं, १४ साउन

नेपालको सडकमा अब युरो–१ मापदण्डका सवारी चल्न नपाउने भएका छन् । झन्डै १२ वर्षपछि संशोधन हुन लागेको यातायात नीतिमार्फत श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले युरो–१ मापदण्डका सवारीलाई हटाउने तयारी गरेको हो ।

सरकारले २०५६ को सवारी नीतिमा युरो १ मापदण्डका गाडी सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, नेपालका सडकमा युरो–५ मापदण्डसम्मका सवारीसाधन गुड्न थालिसकेपछि मन्त्रालयले नीति संशोधन गरेर युरो–१ लाई प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको हो ।

संशोधन गर्न लागिएको सवारी नीतिमा मन्त्रालयले युरो–१ मापदन्डबाट एकैचोटि युरो–३ मापदण्डमा जाने तयारी गरेको छ । युरो–२ वा ३ मापदण्डमा जाने भन्ने निर्णय नभइसके पनि युरो–३ मापदण्डमा जाने सम्भावना बढी रहेको मन्त्रालयका उपसचिव अनिल गुरुङले जानकारी दिए । “मापदण्डभन्दा पनि तेल खराबी नेपालको प्रमुख समस्या रहेकाले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने भएको छ,” गुरुङले भने ।

गाडी कम्पनीहरूले नै युरो–१ मापदण्डका गाडी निर्माण गर्न छोडिसकेको अवस्थामा नेपालमा पनि मापदण्ड परिर्वतन गर्नुपर्ने अटोमोबाइल क्षेत्रबाटै दबाब आइरहेको थियो । नेपालका सडकमा अझै पनि थुप्रैको संख्यामा युरो–१ मापदण्डका गाडी गुडिरहेका छन् ।

खासगरी विश्वबजारमा प्रदूषण कम गराउनेखालका गाडीहरूको उत्पादन तीव्र भइरहेका बेला नेपालमा युरो–१ मापदण्डका सवारी साधन चलिरहनु व्यावहारिक नभएको भन्दै मापदण्ड परिर्वतन गर्न लागिएको गुरुङले जानकारी दिए ।

सरकारले यसअघि ०५७ र ०५८ मा सवारी नीति संशोधन गरेको छ भने सवारी मापदण्डको नीति २०५६ सालयता परिर्वतन भएको छैन । मन्त्रालयले थोरै भए पनि ट्राफिक समस्या समाधान गर्न पनि युरो–१ मापदण्डका सवारी गुड्न प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको जनाइएको छ ।

युरो–२ मा जान व्यवसायीको सुझाव

सरकारले मापदण्ड परिर्वतन गरी युरो–३ मा जाने तयारी गरिरहेका बेला व्यवसायीहरूले भने मापदण्ड परिर्वतनमा जानु राम्रो भए पनि एकैपटक युरो–३ मा नजान सुझाव दिएका छन् । नेपालको तेल प्रणाली नै खराब रहेकाले सबैभन्दा पहिले तेलमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा व्यवसायीको जोड छ ।

“एकैपटक मापदण्डमा जम्प गर्नु राम्रो हुँदैन, तत्काललाई युरो–२ मापदण्डमा जानुपर्छ,” अटोमोबाइल डिलर एसोसिएसन नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष सौरभ ज्योतिले भने ।

मापदण्ड १२ वर्षदेखि एउटै भएकाले त्यसलाई तोड्दै युरो–२ मापदण्डमा लगेर सवारी नीति परिवर्तन गरे सरकारलाई व्यावहारिक कठिनाइ नहुने ज्योतिको भनाइ छ । सरकारले ल्याएको हरियो स्टिकर नै लागू गर्न कठिन भइरहेका बेला युरो–३ मापदण्डले पनि समस्या सिर्जना गर्ने उनको दाबी छ । “सरकारले सबैभन्दा पहिले सवारी जाँच गर्ने प्रणालीमा परिर्वतन गर्नुपर्छ,” ज्योतिले भने ।

गाडीको मापदण्ड परिर्वतन गर्नुअघि नै जाँच प्रणालीलाई वैज्ञानिक गरिए युरो–५ मापदण्डमा जाँदा पनि व्यवसायीलाई कुनै आपत्ति नहुने उनको भनाइ छ ।

नेपालको सबैभन्दा खराब पक्ष भनेको सवारी नापजाँच प्रणाली भएकाले त्यसलाई परिर्वतन गर्नुपर्ने गोल्छा हाउस अर्गनाइजेसन प्रालिको सञ्चालनमा रहेको गो फोर्ड मोटर्स प्रालिका प्रबन्धक सुनिल क्षेत्री बताउँछन् । सवारी मापदण्ड परिर्वतन गर्नु अपरिहार्य भए पनि एकैपटक युरो–३ मा भन्दा २ मा जाँदा उपयुक्त हुने उनको धारणा थियो ।

चिनियाँ पर्यटकको आगमन १२७ प्रतिशत बढ्यो

सात महिनामा २ लाख ८० हजार हवाई पर्यटक

काठमाडौं, १६ साउन

नेपाल पर्यटन वर्ष सन् २०११ को सातांै महिनामा चिनियाँ पर्यटकको संख्या १ सय २७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत जुलाई महिनामा ३ हजार ६ सय चिनियाँ पर्यटकले नेपाल भम्रण गरेका छन् । गत वर्ष यही अवधिमा नेपाल भ्रमण गर्ने चिनियाँ पर्यटकको संख्या १ हजार ४ सय ५२ मात्र थियो ।

चिनियाँ र भारतीयसहित समग्र एसियाली पर्यटकको आगमनमा आएको उल्लेख्य सुधारसँगै पर्यटन वर्षको सातौं महिनामा पर्यटक आगमनदर २० प्रतिशतले बढेको छ । जुलाई महिनामा हवाई बाटो हुँदै नेपाल भित्रिने पर्यटकको संख्या ३५ हजार २ सय १२ छ । गत वर्षको तुलनामा यो २० प्रतिशतले बढी रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयले जनाएको छ ।

जुलाईमा नेपाल भ्रमण गर्नेमध्ये दक्षिण एसियाली मुलुकबाट आउने पर्यटकको संख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । जसअन्तर्गत उक्त मुलुकहरूबाट नेपाल भ्रमण गर्नेको संख्यामा २१.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा भारतबाट २४.५ प्रतिशत, पाकिस्तानबाट ५८ प्रतिशत, श्रीलंकाबाट ७०.८ प्रतिशले वृद्धि भएको छ । बंगलादेशबाट आउने पर्यटकको संख्यामा भने ११.२ प्रतिशतले कमी आएको छ ।

एसियाली मुलुकमध्ये चीनबाट नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्यामा १२७.७ प्रतिशत, मलेसियाबाट १८.९ प्रतिशत, सिंगापुरबाट ३६ प्रतिशत, दक्षिण कोरियाबाट २३.९ प्रतिशत, थाइल्यान्डबाट १०७.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जापानी पर्यटकको संख्यामा भने ७.९ प्रतिशतले कमी आएको छ ।

पर्यटन बोर्डका अनुसार जुलाई महिनामा युरोपेली मुलुकहरूबाट नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकको समग्र संख्यामा भने ५.६ प्रतिशतले कमी आएको छ । बेलायतबाट ७.१ प्रतिशत, फ्रान्सबाट ७.१ प्रतिशत, बेल्जियमबाट ४.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जर्मनी, नेदरल्यान्ड्स र स्पेनबाट भने क्रमशः ४५.३ प्रतिशत, २४.१ प्रतिशत, २१.१ प्रतिशतले कमी आएको छ । त्यसैगरी अमेरिका, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डका पर्यटकको संख्यामा क्रमशः १६.८ प्रतिशत, ३२ प्रतिशत र १०७.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस्तै, क्यानडाका पर्यटकमा भने ८.६ प्रतिशतले कमी आएको छ । समग्रमा पर्यटकको संख्या गत वर्षको सात महिनाको तुलनामा यो वर्ष २४.३ प्रतिशतले बढेको छ । २ लाख ८० हजार ५ सय ७५ पर्यटक हवाइमार्ग हुँदै नेपाल भित्रिएको बोर्डले जनाएको छ ।

बेलहियाबाट ५७ हजार भित्रिए

भैरहवा, १६ साउन (कास) ः स्थलमार्ग हुँदै सबैभन्दा बढी विदेशी पर्यटक आउने भैरहवाको बेलहिया नाकाबाट जुलाई महिनासम्ममा ५६ हजार ९ सय ४८ विदेशी (भारतीयबाहेक) नेपाल प्रवेश गरेका छन् । स्थलमार्गको यो नाका हँुदै नेपाल आउने विदेशी पर्यटकको यो संख्या गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २८.०८ प्रतिशतले बढी रहेको अध्यागमन कार्यालय बेलहियाले जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख राजेन्द्रराज अधिकारीका अनुसार गत वर्ष सोही अवधिसम्म ४४ हजार ४ सय ६४ जना तेस्रो मुलुकका पर्यटकको आगमन भएको थियो । जुलाई महिनामा सबैभन्दा बढी श्रीलंकाका ८ सय २७ पर्यटक आए भने हल्यान्डका ४ सय ३७, स्पेनका ३ सय ३९, थाइल्यान्डका २ सय ५१, चीनका २ सय ५, दक्षिण कोरियाका १ सय ७३ रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । यही दरमा पर्यटक आगमन भए यो नाकाबाट मात्रै सन् २०११ मा १ लाख ३० हजारभन्दा बढी पर्यटक भित्रिने अनुमान गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारका लागि पुरानो प्रक्रिया रद्द

पर्यटन वर्ष सुरु भएको सात महिनासम्म पनि अन्योल

काठमाडौं, १५ साउन

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटन वर्ष सन् २०११ लाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवद्र्धन गर्नका लागि पुरानो प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया थाल्ने भएको छ ।

पर्यटन वर्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार गर्ने गरी गत आर्थिक वर्षमा सुरु गरिएको पर्यटन प्रवद्र्धन प्रक्रिया रद्द गर्दै मन्त्रालयले नयाँ प्रक्रियामा जाने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयको पटक–पटकको निर्णय परिवर्तनले पर्यटन वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार गर्ने कार्यक्रम पर्यटन वर्ष सुरुवात भएको सात महिनासम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

मन्त्रालयले गत वर्ष सुरु गरिएको प्रक्रियामा प्राविधिक कमजोरी देखिएको भन्दै व्यवस्थित बनाएर विदेशमा पर्यटन वर्षको प्रचार गराउने गरी नयाँ प्रक्रियामा जाने निर्णय गरेको जनाएको छ । सरकारले गत वर्ष पर्यटन वर्षका लागि छुट्ट्याएको २६ करोड रुपैयाँमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम सीएनएन, बीबीसीलगायत छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा विज्ञापनसहित पर्यटन वर्षको प्रचार गर्ने गरी १३ करोड छुट्ट्याएको थियो । तर, उक्त रकम सरकार परिर्वतनसँगै अन्योलमा पर्दा निकासा नै नभई फिर्ता भएको थियो । प्रचार गर्ने गरी अघिल्लो वर्ष छुट्ट्याएको रकमलाई यस वर्ष पनि सोही कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको छ ।

“हामीले अघिल्लो वर्षको सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गराउने निर्णय ग¥यौँ,” मन्त्रालयका सचिव डा. गणेशराज जोशीले भने । सबै प्रक्रिया पुनः आरम्भ गराउने गरी काम भइरेको जोशीले जानकारी दिए ।

गत वर्ष सुरु गरिएको टेन्डर प्रक्रियामा ११ कम्पनीले मात्र निवेदन दिएकोमा छनोट प्रक्रिया पार गर्ने कम्पनी दुइटामात्र भएपछि सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गर्नुपरेको मन्त्रालयका कानुन महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव रन्जनकृष्ण अर्यालले बताए । “प्राविधिक रूपमा प्रतिस्पर्धामा कमी हुन गयो,” अर्यालले भने । नयाँ प्रक्रियामा जाने निर्णय पर्यटन वर्षको सचिवालय र मन्त्रालयबीचको सहमतिमा भएको उनको भनाइ छ ।

खासगरी भारत र चीनका लागि मात्र टेन्डर प्रक्रियाबाट गरिएकोमा दुई कम्पनीलाई मात्र छनोट समितिले चयन गरेको थियो । गत वर्ष पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नका लागि भारतका लागि ६ करोड रुपैयाँ तथा चीनमा ३ करोड रुपैयाँ छुट्ट््याइएको थियो । अन्य मुलुकका लागि ४ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।

ट्रेकिङ रोयल्टी २१ प्रतिशतले वृद्धि

काठमाडौं, १७ साउन

पर्यटन व्यवसायीहरूले ट्रेकिङ क्षेत्रमा पर्यटन वर्षको प्रभाव नपरेको बताउँदै आएको बेला राजस्व संकलन भने यस क्षेत्रबाट २१ प्रतिशतले बढेको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको अध्यागमन विभागका अनुसार ट्रेकिङ क्षेत्रबाट उठाइँदै आएको रोयल्टीमा गत वर्षभन्दा २१ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । यसअघि ट्रेकिङ व्यवसायीहरूले पर्यटन वर्षमा पदयात्रा गर्ने पर्यटक आगमनमा वृद्धि नभएर २० प्रतिशतले गिरावट आएको बताएका थिए ।

विभागले आव २०६६÷६७ मा १२ करोड २२ हजार रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त भएकोमा आव २०६७÷६८ मा १४ करोड ४९ लाख १३ हजार ३ सय ७४ रुपैयाँ रोयल्टीबापत् प्राप्त भएको जानकारी दिएको छ । यो रकम गत आवभन्दा २१ प्रतिशतले बढी हो । यसअघि पर्यटन व्यवसायीहरूले पर्यटन वर्ष मनाइरहँदा समेत ट्रेकिङ गर्ने पर्यटक २० प्रतिशतले गिरावट आउनुले पर्यटन वर्षको प्रभावलाई शून्य प्रतिशतको उपलब्धि भनेर टिप्पणी गर्दै आएका थिए । उनीहरूले सरकारले ट्रेकिङ क्षेत्रमा पर्यटक जाँदा लगाउँदै आएको रोयल्टीबापत् उठाउँदै आएको दस्तुर हटाउनुपर्ने मागसमेत गरेका थिए ।

विभागले आव २०६५÷६६ मा ११ करोड ५८ लाख ३० हजार ५ सय ३० रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गरेको थियो । उक्त रोयल्टी रकम वृद्धि हुँदै आव २०६६÷६७ मा १२ करोड २२ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । उक्त रोयल्टी यो वर्ष १४ करोड ४९ लाख १३ हजार ३ सय ७४ रुपैयाँ पुगेको विभागले जानकारी दिएको छ ।

विभागले खासगरी त्यस्तो रकम तिब्बतसँग सिमाना जोडिएका जिल्लाहरूका ट्रेकिङ क्षेत्रबाट उठाउँदै आएको छ । जसमा १३ जिल्लाका ४३ गाउँ विकास समितिमा रहेको पदमार्गबाट उक्त रोयल्टी रकम उठाउँदै आएको छ । जसअन्तर्गत ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलखुम्बु, दोलखा, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, गोरखा, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, बझाङ, दार्चुलामा रहेका पदमार्गमा जाँदा पर्यटकले रुट–परमिटबापत दस्तुुर तिर्नुपर्ने हुन्छ । सन् २०११ को सात महिनासम्म उक्त क्षेत्रमा भ्रमण गर्न जाने पर्यटक संख्या २ हजार ५ सय ७४ जना रहेको विभागले जनाएको छ ।

सरकारले पदयात्रामा लगाउने गरेको महँगो शुल्कका कारण लक्ष्यबमोजिम पदयात्रामा पर्यटक भिœयाउन नसकेको भन्दै ट्रेकिङ क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायीहरूले उक्त शुल्क तत्काल नघटाए सम्पूर्ण पदमार्ग बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

पछिल्लो समय पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटकसँग लिने गरेको विभिन्न शीर्षकका रोयल्टी नघटाउने निष्कर्ष निकाल्दै यसअघि व्यवसायीसँगै रोयल्टी घटाउन पटक–पटक सुझाव गृह मन्त्रालयलाई पठाउने गरेकोमा अब रोयल्टी घटाउने नभएर व्यवस्थित बनाउन लाग्नुपर्ने निणर्यमा पुगेकोे बताइसकेको छ ।

सरकारले पदयात्रा गर्दा लाग्ने दस्तुर सामूहिक र प्रतिव्यक्ति छुट्टाछुट्टै लिने गरेको छ । माथिल्लो मुस्ताङ क्षेत्र र माथिल्लो डोल्ला क्षेत्रमा पदयात्रा गर्दा लाग्ने रकम पहिलो १० दिनमा प्रतिव्यक्ति ५ सय डलर वा सो बराबर १० दिनपछि प्रतिव्यक्ती ५० डलर थपिँदै जानेछ ।

मनास्लु क्षेत्रमा सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बर महिनासम्म ७० डलर र सात दिनपछि १० डलरले थपिँदै जानेछ । त्यो रकम डिसेम्बरदेखि अगस्टसम्म ५० डलर र १० दिनपछि ७ डलरले थपिँदै जाने प्रावधान छ । हुम्ला सिमिकोट पदयात्रा गर्दा पहिलो एक हप्तामा प्रतिव्यक्ति ५० डलर लाग्ने र पछि ७ डलरका दरले थपिँदै जानेछ । नेपाल घुम्न आउने पर्यटकमध्ये पदयात्रामा ३५ प्रतिशत जाने गरेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएको छ ।

अर्थमन्त्रीले घोषणा गर्नु अघि नै बजेट सार्वजनिक

कुल खर्च बजेट ३ अर्ब ८४ अर्ब ९० करोड

३१ असार, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्नु अघि नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएको छ । अर्थमन्त्री भारतमोहन अधिकारी र मन्त्रालयको असावधानीको कारण संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नु अघि नै बजेट सार्वजनिक भएको हो ।

शान्ति र संविधान निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइएको आगामी आर्थिक वर्ष २०६८।६९ का लागि प्रस्तावित बजेट ३ अर्ब ८४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको छ । जसमा चालु खर्च रु. २ खर्ब ६६ अर्ब ६१ करोड अर्थात ६९.२७ प्रतिशत, र पूँजीगत खर्च रु. ७२ अर्ब ६१ करोड अर्थात १८.८६ प्रतिशत छ ।

कूल विनियोजन मध्ये विकास कार्यक्रमका लागि रु. २ खर्ब ०२ अर्ब ५६ करोड अर्थात, ५२.६२ प्रतिशत र साधारण प्रशासन तर्फ रु. १ खर्ब ८२ अर्ब ३४ करोड अर्थात ४७.३८ प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु. २ अर्ब ४१ अर्व ७७ करोड, सावाँ फिर्ता प्राप्तीबाट रु. ५ अर्ब ९३ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु. ७० अर्ब १३ करोड ब्यहोरी रु. ६७ अर्ब ६ करोड न्यून बजेट हुनेछ । यो न्यून पूर्तीलाई वैदेशिक ऋणबाट रु २९ अर्व ६५ करोड जुटाउने बजेटमा उल्लेख । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा पनि रु. ३७ अर्व ४१ करोड न्यून रहन जाने छ । यो रकम आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

बजेटमा उल्लेख मुख्य क्षेत्रहरुः

शान्ति स्थापना, संविधान निर्माण र द्वन्द्वको दिगो समाधान

· माओवादी सेनाका लडाकूहरुको समायोजन र पुनस्र्थापना गरी शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन आवश्यक स्रोत साधनको ब्यवस्था गर्ने ।

· राष्ट्रिय सहमतिमा नयाँ संविधान निर्माण गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने

· शहिद तथा वेपत्ताका परिवार र जन आन्दोलनका घाइतेहरुलाई राहत उपलब्ध गराउने

· द्वन्द्वपीडित र विस्थापितहरुलाई पुनस्र्थापना गर्न तथा शहिद र बेपत्ताका घरवारविहिन परिवारलाई पुनस्र्थापना एवं जीविकोपार्जनको लागि विशेष कार्यक्रम

· बेपत्ता पारिएकाहरुको खोजी गर्ने आयोग, उच्चस्तरीय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने,

· तराई मधेशमा सहिद पार्क र मधेश आन्दोलन स्मृति पार्क निर्माण गर्ने र जनताको पहलमा शान्ति अभियान कार्यक्रम सञ्चालन हुने ।

· द्वन्द्वमा बढी प्रभावित मध्य र सुदूर पश्चिमका जिल्लाहरुलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।

· द्वन्द्वकालमा भत्किई पुनर्निर्माण गर्न बाँकी रहेका संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक रकम

· आम जनतालाई राहत दिन सार्वजनिक सेवा प्रवाह र आपूर्ति प्रणालीमा सुधार

· सुपथ मूल्य पसल मार्फत आपूर्ति प्रणाली र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्दै कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न

· बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी तुल्याइने । आपूर्तिमा अवरोध, मूल्य मिलोमतो र बजारमा गैर

· खाद्य वस्तु मिसावट गरी जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने जोसुकैलाई कानून बमोजिम कडा कारवाही गर्ने

· दुर्गम क्षेत्रको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न खाद्यान्न ढुवानी, भण्डारण र स्थानीय उत्पादन वृद्धिमा

· विशेष जोड दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न र नून ढूवानीमा दिइदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता

· बाढि, पहिरो, खडेरी जस्ता प्राकृतिक प्रकोप र विशेष परिस्थितिमा खाद्यान्न संकट आउन नदिन

· देशका विभिन्न स्थानमा क्रमशः आधुनिक गोदामघरहरुको निर्माण गरिने

· सुरक्षा भण्डार र राष्ट्रिय खाद्यान्न सुरक्षा भण्डारको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।

· पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई सहज र ब्यवस्थित तुल्याउन उच्चस्तरीय समितिले दिएका सुझावहरुलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिने ।

· काठमाडौं उपत्यकाको ब्यवस्थित शहरीकरण, खानेपानी आपूर्तिको सुदृढीकरण गर्न र ट्राफिक जाम हटाउन चरणवद्धरुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।

सडक, पुल र अन्य पूर्वाधारको विकास

मध्यपहाडी लोकमार्ग -पुष्पलाल मार्ग) को बाँकी ट्रयाक खोल्न, खोलिएका ट्रयाकहरु स्तरोन्नति गर्न र घुर्मि-खुर्कोट र बाग्लुङ्ग-बुर्तिबाङ्ग खण्डमा कालोपत्रे शुरु गर्नका लागि रु. १ अर्ब ७५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । झापादेखि कन्चनपुरसम्मको तराई-मधेशमा समृद्धिको वाहकको रुपमा रहेको हुलाकी राजमार्ग र त्यसमा पर्ने पुलको निर्माण कार्य छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गर्न रु. ४ अर्ब ९८ करोड बजेट छुट्याइएको छ । यस्तै राजधानीलाई तराई-मधेशसँग छोटो दुरी मै जोडने काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुत मार्गको सम्पूर्ण ट्रयाक खोल्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । नागढुङ्गा-नौबीसे र भिमफेदी-हेटौडा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने कार्य यथाशीघ्र आरम्भ गर्ने, प्रमुख ब्यापारिक मार्गहरुको रुपमा रहेका रानी-इटहरी-धरान, वीरगन्ज-पथलैया र बेलहिया-बुटवल सडकलाई ६ लेनमा विस्तार गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माण शुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सेती लोकमार्ग र महाकाली लोकमार्गको निर्माणका लागि रु. ८ करोड, लोकमार्ग एवं जिल्ला सदरमुकाम जोडने सडक पुलहरु निर्माण गर्न रु. २ अर्ब र काठमाडौं लगायत सहरी क्षेत्रका सडकहरु र लोकमार्गहरुको नियमित, पटके, आकस्मिक मर्मत र पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यहरु योजनाबद्धरुपले सम्पन्न गरी यातायात सेवालाई सुरक्षित र सुविधाजनक बनाउनका लागि रु. ३ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै पूर्व पश्चिम तराई रेलमार्ग निर्माणको कार्यलाई अघि बढाइने, नेपाल जयनगर-जनकपुर रेल्वे सेवालाई वर्दिवाससम्म विस्तार गर्ने र नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा पहिचान भएका अन्य रेलमार्गहरुको विस्तृत अध्ययन कार्यलाई तीब्रता दिने तथा ं उपत्यकामा मेट्रो/मोनोरेल सेवा सञ्चालनका लागि सम्भाब्यता अध्ययन कार्य शुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

लैङ्गकि समानता र सशक्तिकरण

महिलालाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउन भन्दै ७३ अर्ब ३३ करोड रुपैंया छुट्याईएको छ । यस अन्तर्गत ग्रामीण तथा विपन्न महिलाहरुको विकासका लागि सञ्चालनमा रहेको महिला विकास कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा थप २ सय १० गाउँ विकास समितिका १ हजार ४ सय ८० वडामा विस्तार गरिनेछ । विपन्न महिला र विद्यालय छाडेका किशोरीहरुलाई स्वरोजगार व्यवसाय शुरु गर्न प्राविधिक र व्यवसायीक तालिम र व्यवसाय स्थापना गर्न लाग्ने खर्चमा अनुदान दिने व्यवस्था छ । महिला वेचविखन र अन्य लैंगिक हिंसाबाट पीडित र प्रभावितहरुको उद्धार, संरक्षण र पुनस्र्थापनका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिएको छु । महिला विरुद्धको फौज्दारी र लैङ्गकि हिंसा सम्वन्धी मुद्दाहरु छिटो कारवाही र किनारा गर्नका लागि द्रूत सुनुवाई अदालतको स्थापना गर्ने कार्य शुरु गरिनेछ । बादी समुदायको उत्थान कार्य गर्न बादी विकास समिति गठन गरिनेछ ।

सिंचाइ र नदी नियन्त्रण

आगामी ७ वर्ष भित्र सबै कृषि भूमिमा सिंचाइ सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको बजेटमा सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको १५ किलोमिटर मूल नहर निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्नगर्न रु. ९९ करोड र रानीजमरा-कुलरिया सिंचाइ आयोजनाका लागि रु. ७८ करोड छुट्याएको छ । प्रस्तावित बजेटमा भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण शुरु गर्ने, आगामी आर्थिक वर्षमा तराई, भित्री मधेश र पहाडका २६ जिल्लाहरुमा ९ हजार वटा भूमिगत स्यालो ट्युववेल र डिपट्युववेल जडान गर्ने, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म नदी नियन्त्रण र सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्न तटवन्ध निर्माण कार्य अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने र जनताको तटवन्ध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।

स्थानीय निकाय

स्थानीय निकायमा अनुदानको लागि १४ अर्ब ५६ करोड बजेट छुट्याईएको छ । साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी ४१ वटा नयाँ नगरपालिकाहरु घोषणा गरिएको छ । विद्युत, खानेपानी, संचार, यातायात र अन्य भौतिक पूर्वाधारको सुविधा पुगेका नगर उन्मुख क्षेत्रहरुलाई समेत नगरपालिका बनाउन भाद्र मसान्तभित्र एक प्राविधिक समिति गठन गरिनेछ । यस्तै “गाउँलाई माया गरौंः आधारभूत सेवा सुविधा गाउँमै पुर्‍याऔं ” भन्ने नारा दिएर आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्येक जिल्लामा एक/एक वटा नमुना गाउँ बनाउने योजना अघि सारेको छ । “आˆनो गाउँ आफै बनाउँ” कार्यक्रमबाट शुरु गरिएको स्थानीय विकास निर्माणका कार्यहरु सञ्चालन गर्न स्थानीय निकायहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराउने रु. १४ अर्ब ५६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय निकायबाट परिचालन हुने विकास रकमको दुरुपयोग हुन नदिन विकास निर्माणमा भएको खर्चको दह्रो अनुगमन गरिने र दुरुपयोग गरेको पाइएमा दोषी उपर कडा कानूनी कारवाही गरिने उल्लेख छ । ४ सय वटा झोलुङ्गेपूलको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । देशभरिकै तुइन सरकारले खरिद गरी हटाइनेछ । त्यस्ता ठाउँहरुमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिनेछ ।

युवा स्वरोजगार कार्यक्रम

सरकारले ब्यवसायिक खेती, पशुपालन, कृषिजन्य उद्योग लगायतका सेवा ब्यवसाय संचालन गर्न विनाधितो सहुलियतपूर्ण ब्याजमा प्रति ब्यक्ति रु. दुई लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराइने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ भने “राष्ट्रको समृद्धि-युवाको रोजगारी” भन्ने राष्ट्रिय अभियानका साथ युवा शक्तिलाई स्वरोजगारको अवसर उपलब्ध गराउदै राष्ट्र निर्माण अभियानमा परिचालन गर्न सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानको रुपमा विस्तार गर्नेछ । सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्र मार्फत ब्यापकरुपमा रोजगारी सिर्जना, इन्टरनेट संजालको उपयोग गरी नेपालमै बसेर बेलायत, अमेरीका, जापान, भारत, चीन लगायतका देशहरुमा रहेका सेवा प्रदायकहरुसँग कल सेन्टर, मेडिकल ट्रान्सक्रिप्सन, लेखा जस्ता सेवा ब्यापारल सम्बन्धी कार्यहरु गर्न युवाहरुलाई आकषिर्त गर्न राज्यकातर्फबाट सुविधा दिनेलगायतका कार्यक्रम बजेटमा छ ।

निजी क्षेत्र विकास कार्यक्रम

निजी क्षेत्रमा लगानीको उपयुक्त बातावरण निर्माण गर्न ऊर्जा संकट समाधान, पूर्वाधार सेवाको विस्तार, श्रम विवादको न्यायीक ब्यवस्थापन र उद्योग प्रवर्द्धनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी र सहकार्य गरिने उल्लेेख छ । निजी क्षेत्रको उद्यमशीलता विकासमा जोड दिइनेछ । औद्योगिक क्षेत्रलाई शान्तिक्षेत्र घोषित गरी सुरक्षाको भरपर्दाे ब्यवस्था मिलाइन भनिएको ेछ । विद्युत कटौतीको कारण उद्योगहरुलाई परेको समस्या समाधान गर्न विराटनगर, बीरगन्ज, काठमाडौं र बुटवल-भैरहवा क्षेत्रमा अलग्गै विद्युतीय फीडर स्थापना गर्न बजेट ब्यवस्था गरिएको छ । नेपालबाट विदेशमा गई फर्किएका एकै खालको कामगर्ने एकसय जना भन्दा बढीको समूह वा सहकारी बनाई मेकानिकल, एसेम्बली, पार्टपूर्जा निर्माण कार्यमा संलग्न समूह वा सहकारीले आयात गर्ने मेशिनरी र पूँजीगत वस्तुमा सरकारले एकमुष्ट पूँजीगत अनुदान दिने ब्यवस्था मिलाईएको छ । महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न पाँच विकास क्षेत्रमा एक/एक वटा साना तथा घरेलु उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि घरेलु ग्राम निर्माण गर्न जग्गाको ब्यवस्था मिलाइनेछ । महिला उद्यमी कोष खडा गर्न रु. एक करोड छुट्याईएको छ । रुग्ण अवस्थामा रहेका साना तथा घरेलु उद्योगहरुलाई पुनरुत्थान गर्न आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ । निजीक्षेत्रले सौर्य लगायतको बैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन गर्न आयात गर्ने मेशिनरी सामानमा भन्सार महसुल छुट दिने ब्यवस्था मिलाइनेछ । निजी क्षेत्रले उद्योग सञ्चालनको क्रममा अतिरिक्त विद्युत उत्पादन गरेमा विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्ने ब्यवस्था मिलाईएको छ । यस्तै ठूला उद्योगहरुलाई आवश्यक सामग्रीहरु सुलभरुपमा उपलब्ध गराउन उपयुक्त स्थानमा हस्तकला ग्राम, वस्तु विकास केन्द्र र घरेलु ग्रामको स्थापना गरिने उल्लेछ ।

वित्तीय क्षेत्र र पूँजीबजार

तरलता ब्यवस्थापन, पूँजीबजारको सुधार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सन्तुलित विस्तार र वित्तीय अपराध नियन्त्रणका कार्यहरु अघि बढाइने उल्लेख छ । सरकारको संलग्नता भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूनर्संरचना तथा आवश्यक पूँजीकरण गरिने भनिएको छ । आगामी वर्षदेखि लागु हुने गरी कुनै ब्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा रु. १० लाख वा सो भन्दा बढी निक्षेप राखेमा यस्तो रकम आतंकवाद, लागु पदार्थ कारोवार, मानव बेचविखन र संगठित अपराध लगायतका अबैध स्रोतहरुबाट आर्जन भएको होइन भन्ने स्वघोषणाको नयाँ ब्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने ब्यवस्था मिलाईएको छ ।

सम्पत्ति खरिद गर्दा आयस्रोत खुलाउनु पर्ने विद्यमान ब्यवस्थालाई परिवर्तन गरी रु. ५० लाखसम्मको सवारी साधन र एक करोड रुपैयाँ सम्मको घर जग्गा खरिद गर्दा स्रोत खुलाउनु नपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । धितोपत्र, ब्यवसायिक घर निर्माण र घरजग्गाको कारोवार एवं बजारको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न पूँजीगत लाभकरको दरलाई घटाईएको छ । वाषिर्क रु. पाँच करोड भन्दा बढी कारोवार गर्ने ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाको अनुगमन र सुपरिवेक्षण सहकारी विभागको समन्वयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने ब्यवस्था लागु गरिनेछ । सरकारी क्षेत्रमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समेत सम्भाब्यताको आधारमा गाभ्ने कार्य अघि बढाइनेछ । केही हाडी जिल्लाहरुमा परीक्षणको रुपमा लघु बीमा कार्यक्रम प्रारम्भ गरिनेछ ।

पर्यटन प्रवर्द्धन

१५ वर्षभित्र नेपाललाई उत्कृष्ट गन्तब्यको रुपमा विकास गरी विश्वको नमूना पर्यटन देशको रुपमा स्थापित गरिने लक्ष्य छ । देशका सबै भागमा रहेका पर्यटकीय सम्भावनाहरुलाई दृष्टिगत गरी १७ वटा पर्यटकीय क्षेत्रको अवधारणा अगाडि सारिएको छ ।

नेपाल पर्यटन वर्षलाई अभियानात्मक रुपमा निरन्तरता दिइने उल्लेख छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुणात्मक सुधार र सम्भाब्यता अध्ययन अनुरुप निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको थालनी गरिनेछ । गौतमबुद्ध, पोखरा, जनकपुर र सुर्खेतलाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा विकास गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । साथै, विराटनगर, नेपालगन्ज र धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय हब विमानस्थलको रुपमा विकास गरिनेछ । इलामको सकेनिदामा फाल्गुणानन्द विमानस्थल निर्माण गर्नुका साथै राजविराज विमानस्थललाई गजेन्द्र नारायण सिंह विमानस्थल नामाकरण गरी स्तरोन्नति गरिनेछ । दाङ्ग र फाप्लु विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिनेछ । कणर्ाली अञ्चल लगायत दुर्गम क्षेत्रहरुमा हवाई यातायातलाई नियमित र जनपहुँच योग्य बनाउन विमानस्थलहरुको आधुनिक प्रविधि सहितको पूर्वाधार विकास गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रथम दलित सगरमाथा आरोहण अभियानका लागि २ करोड रुपैंया बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

शिक्षा र साक्षरता अभियान

शिक्षाको लागि प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याईएको छ । गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिने, आधारभूत शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य गराइने, सबै दलित विद्यार्थीहरु र सबै छात्राहरूलाई कक्षा १२ सम्म सामुदायिक विद्यालयहरूमा निःशुल्क अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । सामुदायिक विद्यालयका कक्षा १ देखि १० सम्म अध्ययनरत सबै बालबालिकाहरुलाई पाठ्यपुस्तक निःशुल्क तथा लक्षित बर्गका विद्यार्थीहरुलाई कक्षा १२ सम्मको पाठ्यपुस्तक निःशुल्क वितरण गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । राजषर्ी जनक, बीरगन्ज र नेपालगन्ज तथा प्रौद्योगिक लगायतका प्रस्तावित विश्वविद्यालयहरुको स्थापना कार्य अघि बढाइनेछ । सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ८ सम्मका सबै छात्राहरु, सबै दलितहरु, अपाङ्गता भएका सबै बालबालिकाहरु र लक्षित समूहका सबै बालबालिकाहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने उल्लेख छ । लोपोन्मुख जातीका बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षा प्रत्याभूत गर्न कक्षा ८ देखि १२ सम्मको शिक्षामा निजी क्षेत्रका विद्यालयले प्रदान गर्ने १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अन्तर्गत यस्ता विद्यार्थीलाई आवास सहितको पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ । कणर्ाली अञ्चलका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत सबै विद्यार्थीहरुलाई दीवा खाजा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । किसान, मजदुर, हलिया लगायत श्रममा आश्रति वर्गको विकासका लागिप्राविधिक शिक्षा, तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाउन रु. १५ करोड बजेट छुट्याईएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा २५ सय सामुदायिक विद्यालयहरुको व्यवस्थापन स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गरिने योजना छ । आगामी तीन वर्षभित्र निरक्षरता उन्मुलन गर्ने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ ।

आवास, खानेपानी र सरसफाई

जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तारता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षदेखि बादी, गन्धर्व, वनकरीया, सुरेल र विगत द्वन्द्वको क्रममा घरवारविहिन भएका परिवारलाई पनि आवास सुविधा उपलब्ध गराउने, मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्ने, वाग्मती सभ्यता अभियानलाई निरन्तरता दिंदै पशुपति आर्यघाट क्षेत्रलाई स्वच्छ राख्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सेती र महाकाली अञ्चलका सबै जिल्लाहरु, कणर्ालीको हुम्ला, भेरीको दैलेख र राप्तीको रोल्पा जिल्लामा खानेपानी, सुलभ चर्पी एवं सरसफाई, सिंचाइ र लघु जलविद्युत उत्पादनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना लाई निरन्तरता दिइएको छ । कणर्ालीका सबै र तराई मधेशका पाँच जिल्लालाई आगामी तीन बर्ष भित्र खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

सूचना तथा संचार

“गाउँगाउँमा ब्रोडब्याण्ड सबै शहरमा फोन अन डिमाण्ड” अभियान सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको विकास गरिने उल्लेख छ । सञ्चारकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आधुनिक सुविधायुक्त सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ । नेपाल पत्रकार महासंघको भवन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । पत्रकारहरुको आर्थिक र सामाजिक सुरक्षाकोलागि बीमा गर्न “पत्रकार बीमा कोष” खडा गरी रकम विनियोजन गरिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा

दुर्गम पिछडिएका जिल्लाहरुलाई लक्षित गरी एकीकृत जनस्वास्थ्य अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्षमा थप ५ सय उपस्वास्थ्य चौकीहरुलाई स्वास्थ्य चौकीमा स्तरोन्नति गरी थप १५० वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा वर्थिङ सेन्टरको स्थापना गरिने उल्लेख छ । दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रहरुमा रहेका अस्पतालहरुलाई स्तरोन्नति गर्ने ब्यवस्था मिलाईएको छ । ७५ वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिक र १५ वर्ष मुनिका वालवालिकाहरुलाई मुटु रोगको निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउन त्रिभूवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल र शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयकेन्द्रबाट सञ्चालित सेवालाई निरन्तरता दिईएको छ । भक्तपुर अस्पतालको नवनिर्मित भवनमा मृगौला उपचार सेवाको सुरुवात गरिनेछ । यो अस्पताललाई मानव अंग प्रत्यारोपण गर्ने सुविधासम्पन्न अस्पतालको रुपमा विकास गर्दै लगिने योजना छ । गम्भीर प्रकृतिका दुर्घटनाका विरामीहरुको उपचारलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन भारत सरकारको सहयोगमा वीर अस्पतालमा स्थापित ट्रमासेन्टरलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । सर्वसुलभ र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा स्थानीयस्तरमा उपलब्ध गराउन जनसहभागितामा सञ्चालित “गाउँघर क्लिनिक कार्यक्रम” लाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । शहिद परिवार, जनआन्दोलनका घाइतेहरु र गरीबलाई सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रुपमा पाउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । स्वास्थ्य सेवालाई सहज, सस्तो र प्रभावकारी बनाउन निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिकालाई जोड दिईएको छ ।

युवा परिचालन तथा खेलकुद विकास

राष्ट्रिय युवा नीतिको कार्यान्वयन गर्दै राष्ट्रिय युवा परिषद्को गठन गरिने उल्लेख छ । विकास निर्माण, उद्यमशीलताको विकास जनचेतना अभिवृद्धि र सामाजिक कुरिती विरुद्धको अभियानमा ब्यापकरुपमा युवा परिचालन गरिनेछ । खेलकुदलाई विद्यालय तथा समुदायस्तरदेखि नै संस्थागत गरिने तथा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीहरुलाई यथाशक्य प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्ष धनगढीमा बृहत राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना गर्न रु. १३ करोड छुट्याईएको छ । स्थानीयस्तरदेखि नै खेलकुदको विकास गर्ने अभिप्रायले गाउँ विकास समितिहरुलाई जाने अनुदान मध्येबाट न्यूनतम रु. दश हजार खेलकुद क्षेत्रमा खर्च गर्ने ब्यवस्था मिलाइनेछ ।

अन्तशुल्क र भन्सारदर नबढाउन अटो व्यवसायीद्वारा लबिङ

बजेट २०६८/६९

काठमाडौं, २९ असार

अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले आगामी बजेटमा अन्तशुल्क तथा भन्सारदर वृद्धि नगर्न सरकारलाई तीव्र दबाब दिएका छन् । अटो क्षेत्रबाट लिइँदै आएको अन्तशुल्क १५ प्रतिशत घटाउनुपर्ने माग सरकारले अस्वीकार गरेपछि व्यवसायीहरूले आगामी बजेटमा भन्सार तथा अन्तशुल्क नबढाउन सरकारसँगको लबिङलाई तीव्रता दिएका हुन् । अध्यादेशमार्फत ल्याइएको आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को बजेटमा गाडी तथा मोटरसाइलमा १० प्रतिशत गरेको अन्तशुल्क वृद्धिलाई यो बजेटमा फिर्ता गर्न सरकारलाई व्यवसायीहरूले दबाब दिँदै आएका थिए ।

यसअघि व्यवसायीहरूले अटोक्षेत्रबाट सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ठूलो राजस्व गुमाएपछि १५ प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क घटाउन सहमतिनजिक पुगेको बताउँदै आएका थिए । तर, सरकारले आयात गरिने त्यसमा पनि अटोक्षेत्रमा लिइँदै आएको अन्तशुल्क र भन्सारदर तत्काल घटाउने सम्भावना नरहेको भन्दै व्यवसायीलाई फर्काएपछि उनीहरूले आगामी बजेटमा भन्सार तथा अन्तशुल्क वृद्धि नगर्न दबाब दिँदै आएका हुन् ।

गाडी तथा मोटरसाइकल आयातमा लाग्ने भन्सारदर तथा अन्तशुल्क बढाउने या नबढाउने सरकारी अधिकारीले केही सार्वजनिक नगरे पनि नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर एसोसिएसन (नाडा)लगायत अटो व्यवसायीहरूले अर्थ मन्त्रालय, यातायात मन्त्रालयलगायत सरकारी अधिकारीहरूलाई भेटेर अटोक्षेत्रमा अन्तशुल्क तथा भन्सारदर वृद्धि नगर्न सुझाव दिएका छन् ।

आफूहरूले सरकारसँग १५ प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क घटाउन सुझाव दिए पनि हालसम्म त्यसबारे सरकार मौन बसेपछि त्यस्तो कुनै पनि दर नबढाउन सुझाव दिइरहेको नाडाका अध्यक्ष सौरभ ज्योतिले जानकारी दिए । “हुन्छ भने राजस्व तथा अन्तशुल्क घटाऊ, होइन भने यस वर्षको बजेटमा नबढाऊ भनेका छौँ,” ज्योतिले भने । यो वर्ष पनि अन्तशुल्क तथा भन्सारदरको नाममा शुल्कदर बढाइए अटो व्यवसाय संकटमा पर्ने ज्योतिको तर्क छ ।

यस वर्षको सम्पूर्ण अटोमोबाइल क्षेत्रको बिक्रीदरमा गम्भीर असर परेको र त्यसबाट सरकारले लिँदै आएको राजस्वमा समेत ठूलो गिरावट आएका कारण अन्तशुल्क तथा भन्सारदर नबढाउन भनेको गोल्छा अर्गनाइजेसन प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक तथा नाडाका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन् ।

हरेक वर्ष उकालो लागेको गाडी तथा मोटरसाइकल वृद्धिदर यसपटक दशकमै गिरावट आउनुमा अन्तशुल्क र भन्सारदर वृद्धि एकमात्र कारण भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को बजेटमार्फत मोटसाइकलमा विभिन्न शीर्षकमा लाग्ने करको दस्तुर वृद्धि गर्दै ८० प्रतिशत पु¥याएपछि लगातार बिक्रीदरमा गिरावट आइरहेको छ । त्यस्तैगरी गाडीमा अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरेको बजेटले १० प्रतिशत अन्तशुल्क र भन्सारदर २ सय ६ वाट वृद्धि गर्दै २ सय ८ प्रतिशत पु¥याएपछि गाडी बिक्रीदर प्रत्येक महिना ओरालो लाग्दै आएको छ । जसबाट सरकारले यो वर्ष अटोमोबाइल क्षेत्रबाट १२ देखि १६ अर्बसम्म नोक्सानी बेहोर्ने विभिन्न तथ्यांकले देखाएकोले पनि सरकारले तत्काल उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने व्यवसायीको तर्क छ ।

नेपालजस्तो मुलुकमा विश्वकै महँगो गाडी भएकोले पनि सरकारले शुल्क वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्न नहुने ज्योतिको भनाइ छ । सरकारको राजस्वको २५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा गरेको उनले आरोप लगाए । चालू आर्थिक वर्षमा अटोमोबाइल क्षेत्रमा झन्डै ३७ प्रतिशतको हाराहारीमा बिक्रीमा गिरावट आएको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् ।

गाडी बिक्रीदर ४१ प्रतिशतले घट्यो

काठमाडौं, १२ असार

चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत भएपछि लगातार घटिरहेको गाडी बिक्रीदरमा गत जेठ महिनामा ४१ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । गत आर्थिक वर्षको जेठ महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा गाडी बिक्रीदर ४१ प्रतिशतले गिरावट आएको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागको सवारी दर्ता शाखाले जानकारी दिएको छ । गत वर्षको जेठ महिनामा १ हजार ६९ वटा सवारी दर्ता भएकोमा चालू वर्षको सोही अवधिमा जम्मा ६ सय ४० मात्रै सवारी दर्ता भएका छन् ।

अघिल्ला वर्षहरूमा हरेक महिना सवारी दर्ता कम्तीमा १५ प्रतिशत वृद्धि भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । तर, चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै २८ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा सवारी दर्ता कार्यालयमा जम्मा ९ हजार १ सय ६७ सवारी दर्ता भएका छन् । गत वर्ष सोही अवधिमा १० हजार ७ सय ६ सवारी दर्ता भएका थिए ।

चालू वर्ष गाडी बिक्रीको सबैभन्दा ठूलो असर कार, जिप र भ्यानमा परेको छ । गत वर्षको ११ महिनामा ८ हजार ३७ सवारी बिक्री भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा कार, जिप र भ्यानतर्फ ५ हजारभन्दा कममात्र सवारी दर्ता भएका छन् ।

अघिल्लो वर्ष १२ महिनाको अवधिमा १२ हजार ५ सय ७ वटा सवारी दर्ता भएकोमा यो वर्ष त्यो संख्या भेट्न एक महिनाको अवधिमा झन्डै साढे ४ हजार गाडी बिक्री हुनुपर्नेछ । तर, उक्त संख्या भेट्न सक्ने सम्भावना नभएको नेपाल अटोमोबाइल डिलर एसोसिएसन (नाडा)का अध्यक्ष सौरभ ज्योतिले दाबी गरे । सरकारले गत वर्ष ४४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझेकोमा चालू वर्ष १४ देखि १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमाउनुपरेको ज्योतिले बताए ।

सरकारले गत मंसिरमा अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरेको बजेटले गाडीमा १० प्रतिशत अन्तशुल्क र भन्सारदर बढाएको थियो । यसबाट २ सय ६ प्रतिशत रहेको कुल राजस्व बढेर २ सय ३८ प्रतिशत पु¥याएपछि गाडी बिक्रीदर प्रत्येक महिना ओरालो लाग्दै आएको हो ।

चालू आर्थिक वर्ष यो दशकमै बढी गिरावट भएको तथ्यांकले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०५८÷०५९ मा ४ हजार १ सय ४१ सवारी दर्ता भएको उक्त संख्या उकालो लाग्दै गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १२ हजार ५ सय ७ सवारी दर्ता भयो । तर, चालू आर्थिक वर्षमा उक्त संख्या भेट्न साढे ४ हजार बिक्री हुनुपर्ने तथ्यांकले देखाउँछ ।

सरकारी निकायले आयातलाई मात्र ध्यान दिएर निर्णय गर्दा व्यवसायी मारमा परेको उल्लेख गर्दै सरकारको सबैभन्दा ठूलो भन्सार तथा कर उठाउने क्षेत्र अटो कम्पनीहरू भएकाले सरकारले एकतर्फी निर्णय लिँदा राजस्व गुमाउनुपरेको ज्योतिको भनाइ छ ।

आगामी बजेटमा पनि अन्तशुल्क तथा भन्सारदर वृद्धि गराउने काम सरकारले गरे ६ लाखभन्दा बढी व्यक्तिलाई रोजगारी दिँदै आएको अटोमोबाइल क्षेत्र धरापमा पर्ने ज्योतिले दाबी गरे । “नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी बजेटका लागि पठाएको सुझावमा अटोमोबाइल क्षेत्रको अवस्था र सुधार गराउनुुपर्ने क्षेत्र समेटेका छौँ,” ज्योतिले भने, “नेपाल विश्वकै महँगो गाडी बिक्री गर्ने देशको सूचीमा परेको छ ।” यस वर्ष गाडी बिक्रीदरमा आएको गिरावटले अटो व्यवसायीहरू त्रसित बनेको उनले जानकारी दिए ।

नेपालमा गाडी निर्माण कम्पनी नभएकाले कुन वस्तुको आयातलाई कटौती गर्ने भन्ने सरकारले नबुझ्दाको समस्या करौडौं लगानी गरेका व्यवसायीमा परेको ज्योतिको तर्क छ । “उपभोग गर्न पाउने नागरिकको अधिकारलाई सरकारले कटौती गरेको छ, नेपालमा गाडी बिलासी साधन होइन अत्यावश्यक भइसकेको छ,” उनले भने । त्यसलाई सरकारले बुझेर बन्देज होइन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अटोमोबाइल क्षेत्रबाट उठेको राजस्वको केही अंशमात्र खर्च गरे पनि ट्राफिक समस्या समाधान हुने उनको दाबी छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा ५८ हजार ७ सय ९२ सवारी साधन आयात भएकोमा दोस्रो चौमासिकमा घटेर ५० हजार ६ सय ५७ मात्र सवारी आयात भएको छ । जुन भन्सार तथा अन्तरशुल्कको वृद्धिसँगै आयातमा १५ प्रतिशतले गिरावट आएको हो । आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा २ लाख १ हजार ७ सय ८७ सवारी साधन आयात भएको थियो । यही तथ्यांकमात्र हेर्ने हो भने पनि राजस्वमा व्यापक कटौती हुन सक्ने देखिन्छ ।

गाडी खरिद गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अटो कर्जामा लगाएको कडाइ जारी रहनु, दिएका केही कर्जामा पनि उपभोक्ता २० प्रतिशतसम्मको चर्को ब्याज तथा सरकारले हालैै बढाएको चर्को भन्सारदर नै गाडी बिक्री तथा आयातमा गिरावट आउनुको प्रमुख कारक भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा ५ लाखको सुविधा

काठमाडौं, १८ असार

सरकारले अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरेको बजेटमा ल्याएको ‘माइस पर्यटन कार्यक्रम’ आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा कार्यान्वयन हुने भएको छ । पर्यटन वर्ष २०११ लाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले एक पटकमा सय जना पर्यटक भिœयाउने संघसंस्था तथा व्यक्तिलाई ५ लाख रुपैयाँ दिने ‘माइस पर्यटन’ कार्यक्रम सात महिनापछि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कार्यान्वयन तहमा लैजान लागेको हो ।

यसअघि मन्त्रालयले कार्यविधि नहुँदा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको भन्दै यो कार्यक्रमलाई रोक्दै आएको थियो । मन्त्रालयले भर्खरै यसको कार्यविधि पारित गरेपछि एक सय पर्यटक भिœयाउने संस्था÷व्यक्तिलाई ५ लाख रुपैयाँ निकासा गर्न बाटो खुलेको बताएको छ ।

बजेटमा कुनै निकायले एकपटकमा सयभन्दा बढी हवाई–मार्गबाट आउने विदेशी राहदानीवाहकलाई सहभागी गराई सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, बैठक वा अन्तत्र्रिmया गरे आयोजकलाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको सात दिनभित्र ५ लाख रुपैयाँ नगद सहयोग उपलब्ध गराइने उल्लेख गरेको छ । बजेटमार्फत सात महिनाअघि घोषणा गरिए पनि कार्यविधि नहुँदा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको थियो ।

मन्त्रालयका सहसचिव लोकबहादुर खत्रीले अब त्यस्ता व्यवसायी, संघसंस्था तथा निकायले प्रमाणसहित दाबी गरे रकम निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरिने बताए । “मन्त्रालयले अहिले मात्र कार्यविधि पारित गरेको छ, अब कार्यान्वयन हुन्छ,” उनले भने, “चालू आवमा ४ देखि ६ वटा निकायले यस्तो कार्यक्रम गरेको सुनेको छु, तर मन्त्रालयमा दाबी भने एउटामात्र परेको छ ।”

ग्लोबल एसिया टुर एन्ड ट्राभलले मात्र केही समयअघि १ सय ४० विदेशी पर्यटक हवाई–मार्ग हुँदै नेपाल भ्रमणमा ल्याएर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको दाबीसहित ५ लाख माग गरी मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ । कार्यक्रमको फाइल तथा प्रमाण हेरेर रकम निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरिने खत्रीले बताए ।

यसअघि पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाले मन्त्रालयले उक्त रकम कार्यक्रम सम्पन्न भएको सात दिनभित्र उपलब्ध गराउने भने पनि निकासा नगरेको भन्दै तत्काल निकासा गर्न माग गर्दै आएका थिए । पर्यटन व्यवसायीअन्तर्गत होटल, ट्राभल एन्ड टुर, ट्रेकिङ एजेन्सीलगायत शैक्षिक संस्था तथा व्यक्तिगत रूपमा पनि उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरी पर्यटकलाई नेपाल भ्रमण गराए ५ लाख रुपैयाँ सहयोगस्वरूप उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि तयार गरिएको सहसचिव खत्रीले जानकारी दिए ।

पर्यटन वर्ष २०११ मा १० लाख पर्यटक भिœयाउन ‘माइस पर्यटन कार्यक्रम’ फलदायी हुने आशा गरिएको थियो । त्यसका लागि सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग र उत्साहजनक सहभागिताका लागि सबैमा आह्वानसमेत गरेको थियो । नगद प्याकेज कार्यक्रमलाई लिएर पर्यटन व्यवसायी समेत उत्साहित भएका थिए ।

पर्यटन मन्त्रालयद्वारा डेढ अर्ब बजेट माग

१७ ‘पर्यटन जोन’ निर्माण गर्न अध्ययन सुरु



काठमाडौं, १४ असार

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को बजेटमा पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याउन माग गरेको छ । मन्त्रालयले पर्यटन वर्षको प्रचारात्मक अभियानलगायत पूर्वाधार निर्माणका लागि यो बजेट माग गरेको हो । यो बजेट चालू आवको भन्दा ३१ करोड रुपैयाँ बढी हो ।

आव ०६८/६९ का लागि मन्त्रालयले १ करोड ४३ करोड रुपैयाँ मागसहितको प्रस्ताव गरेको मन्त्रालयका सहसचिव तथा योजना शाखा प्रमुख लोकबहादुर खत्रीले जानकारी दिए । “पर्यटन वर्ष जारी रहेका बेला पर्यटन प्रचारलगायत विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले यो रकम माग गरेका हौं,” उनले भने ।

यस वर्ष मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी ‘पर्यटन जोन’ विकास गर्ने प्रस्ताव पनि ल्याएको छ । मन्त्रीको आग्रहमा आफूहरूले यो कार्यक्रमलाई यसै वर्ष अगाडि बढाउन गृहकार्य गरिरहेको खत्रीले जानकारी दिए । योजनाअनुसार पर्यटन क्षेत्र भनेर चिनारी भएका १७ स्थान छनोट गरी ती स्थानलाई केन्द्र मानेर पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । “लुम्बिनी, पोखरा, कर्णाली, सोलखुम्बुलगायतका स्थानलाई केन्द्र मानेर पर्यटन जोन’ निर्माण गर्ने तयारी छ,” उनले भने ।

यस वर्ष आउने बजेटलाई पर्यटन प्रवद्र्धनका साथै ट्रेकिङ रुट निर्माण, विमानस्थल मर्मतलगायतमा खर्च गरिने जानकारी खत्रीले दिए ।

चालू आवमा सरकारले मन्त्रालयका लागि १ अर्ब १२ करोड रुपयाँ छुट्ट्याएको थियो । यो बजेटमार्फत पर्यटन वर्ष कार्यक्रमका लागि २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये सरकारले १३ करोड निकासा गरेकोमा ६ महिना अवधिसम्म १० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

पर्यटन वर्षको प्रचारका लागि छुट्ट्याइएको १३ करोड रुपैयाँ निकासा नै नभई फिर्ता हुने भएको छ । २६ करोडमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम सीएनएन, बीबीसीलगायत छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा विज्ञापनसहित पर्यटन वर्षको प्रचार गर्नेगरी १३ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको थियो ।

आधा रकम निकासा नहुँदा विदेशमा प्रचार गर्न नसकिएको सरकारी अधिकारीले नै स्वीकार गर्दै आएका छन् । यसमा पटक–पटक भइरहने राजनीतिक परिर्वतनले बढी असर पारेको मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता लक्ष्मण भट्टराई बताउँछन् । पर्यटन वर्ष सुरु हुनुभन्दा पहिलेनै प्रचार गर्दा खर्चिनुपर्ने रकम ६ महिनासम्म पनि मन्त्रालयले निकासा नगरेपछि फिर्ता हुने भएको हो ।

यसअघि आउने बजेटसम्म पनि निकासा गर्नुपर्ने रकम सरकारले नदिए पर्यटन वर्ष कार्यक्रमबाट निजी क्षेत्रलाई बाहिरन नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी अधिकृत प्रचण्डमान श्रेष्ठले सुझावसमेत दिएका थिए ।

महंँगीको मारमा पर्यटक

काठमाडौं, २४ जेठ

नेपाल सरकारले घोषणा गरेको पर्यटन बर्ष २०११ संगै पर्यटकहरु नेपालमा महंगीको मारमा परेका छन । हाल पर्यटन क्षेत्रसम्बद्ध का बिवभिन्न व्यावसायिीक प्रतिष्ठानहरुहरूमा झन्डै ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मुूल्य बवृद्धि भएपछिी पर्यटकहरू महँगीको मारमा परेका छन् । व्यावसायीक निकायलेनै चिन्ता व्यक्त गरेका छन ।

यस बषवर्ष पर्यटक आगवमनदर २१ प्रतिशतको हाराहारीमा बढेपछि बृद्धि भएपछी होटल, अन्र्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स कम्पनी, ट्रेकिङ एजेन्सी लगायतका बिभिन्न व्यावसायीक प्रतिष्ठानहरुहरूमा ले लिदै आएको रकम भन्दा हाल पर्यटकले ३० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि गरेका छन् ।

बढी मुल्य बढाएको व्यवसायीहरुले नै बताएका छन । हाल बिभिन्न क्षेत्रमा भईरहेको मुल्य बृद्धिले पर्यटक आगवनमा नराम्रो संकेत गर्ने उल्लेख गर्दे पर्यटन बर्ष सफल पार्न पनि निजी क्षेत्र र सरकारी निकाय बिच सहकार्य गरी महंगी नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेकोे नेपाल ट्राभल एण्ड टुर्स एशोसिएशन एजेन्टस् (नाटा) का पूर्व अध्यक्ष रामकाजी कोनेले बताए । “हाल सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्रमा झन्डै ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मुल्य बृद्धि भएको छ,” कोने भने ।

त्यस्तै गरी रेष्टुरेन्ट एन्ड बारहरुमा पनि खाना तथा नास्ता, ट्रेकिङ क्षेत्रमा बुकिङ देखि पर्यटकलाई घुमाउने ट्रेकिङ गाईड, मजदुरले लिने भत्ता तथा अन्य प्रयोग गर्ने समाग्रीमा पनि २५ देखि ३० प्रतिशतले मुल्य बृद्धि भएको राष्ट्रिय रेष्टुरेन्ट एन्ड बार एशोसिएशन तथा ठमेल पर्यटन बिकास परिषद्का अध्यक्ष तेजेन्द्रनाथ श्रेष्ठले बताए ।

व्यवसायीहरुले अनावस्यक रुपमा मुल्य बृद्धि बढेपछी जारी रहेको पर्यटन बर्ष २०११ लाईनै उक्त महंगीले प्रभाव पर्ने भएकोले सरकारी निकाय तथा व्यवसायी संघ संस्था बिचको समझदारीमा उक्त महंगीलाई नियन्त्रण गरीनु पर्ने बताएका छन ।

त्यसैगरी होटल क्षेत्रमा पनि लिदै आएको रुमको रकम भन्दा झन्डै ३० प्रतिशतको हाराहारीमा बृद्धि गरेका छन । तारे होटल देखि पर्यटक स्तरका होटलहरुको रुमको मुल्य अघिल्लो बर्षको तुलनामा ३० प्रतिशतले बृद्धि गरेको होटल एशोसिएसन नेपाल (हान) का कार्यकारी अधिकृत माधव ओम श्रेष्ठले बताए । ‘खास गरी नेपालमा ग्रहाकको चाप बढ्ने बित्तिकै दस्तुर बढाउने गर्नाले पनि यस्तो भएको हो,’ श्रेष्ठले भने । अन्य क्षेत्रको महंगीले केहीहद सम्म केही असर पारे पनि प्रमुख भनेको एयरलाइन्सको भाडाले पर्यटक आगवनमा प्रभाव पार्ने भएकाले यसलाई नियन्त्रण गरिनुपर्ने श्रेष्ठको तर्क छ ।

सरकारले घोषणा गरेको पर्यटन बर्षमा बिभिन्न अफर सहितको प्याकेज कार्यक्रम सम्पूर्ण क्षेत्रबाट ल्याउन सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्य हुनु पर्ने श्रेष्ठको भनाई छ । होटल अन्नपूर्णमा हालको मुल्य सिंगल, डवल र स्विट्स बेडको ८७, ९९ दशमलव ४४, र १ सय ८० डलर रहेको छ ।

त्यस्तै गरी होटल एभरेष्टमा सुपरियर रुमको सिंगल र डलवको ७० र ७५ डलर, डिलक्समा सिंगल र डलव रुमको मुल्य ८० र ८५ डलर, त्यस्तै गरी क्लवको सिंगल र डवल १ सय ८० र १ सय ३० डलर तथा स्विट्स को १६० डलर रहेको छ । उक्त उल्लेखित रकम कर भन्दा बाहेकको भएकोले मुल्यदरमा २४.३ प्रतिशत कर जोडिने छ । जुन मुल्य अघिल्लो बर्षको तुलनामा झन्डै ३० प्रतिशतले बढी हो ।

त्यस्तै ट्रेकिङ एजेन्सीहरुहरूले पनि अघिल्लो बषवर्ष भन्दा झन्डै २५ देखि ३० प्रतिशतको हाराहारीमा बुकिङ तथा भत्तामा भक्ता रकम बढाएका छन् ।बृद्धि गरेका छन । जसमा ट्रेकिङ गाइडको भत्तामा पनि बृद्धि भएको छ । जसमा गएगतको बषवर्ष दैनिकी ५ सय रुपैयाँमा पर्यटकलाई घुमाउँदै आएका गाइडहरुको भत्तालाई हाल ८ सय रुपैयाँ पु¥याईएको छ । त्त्यस्तै, भरिीया तथा र सहयोगीले दैनिकी ४ सय रुपैयाँ लिँदै आएकोमा बृद्धि गरीअहिले ६ सय रुपैयाँ बनाईएको छ ।

रेस्टुराँ र बारहरूमा खाना तथा नास्ता, ट्रेकिङ क्षेत्रमा बुकिङदेखि पर्यटकलाई घुमाउने ट्रेकिङ गाइड, मजदुरले लिने भत्ता तथा प्रयोग हुने सामग्रीमा पनि यही अनुपातमा मूल्यवृद्धि भएको ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का अध्यक्ष तेजेन्द्रनाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

चर्को मूल्यवृद्धिले पर्यटक आगमनमा नराम्रो असर पर्ने भएकाले निजी क्षेत्र र सरकारी निकायबीचको सहकार्यमा महँगी नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेकोे नेपाल ट्राभल एन्ड टुर्स एसोसिएसन एजेन्ट्स (नाटा) का पूर्वअध्यक्ष रामकाजी कोने बताउँछन् ।

अनावश्यक मूल्यवृद्धिले पर्यटन वर्ष २०११ लाई प्रभाव पर्ने भएकोले यसमा सरकारी निकाय तथा व्यवसायी संघ–संस्था चनाखो बन्नुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

तारेदेखि पर्यटक स्तरका होटलका कोठाको मूल्य अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) का कार्यकारी अधिकृत माधवओम श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

होटल अन्नपूर्णले हाल सिंगल बेडसहितको कोठाको ८७ डलर, डबलको ९९.४४ र स्विटको १ सय ८० डलर लिन्छ । त्यस्तै, होटल एभरेस्टले सुपेरियर रुमअन्तर्गत सिंगलको ७० र डबलको ७५ डलर, डिलक्सअन्तर्गत सिंगलको ८० र डबलको ८५, क्लबअन्तर्गत सिंगल र डबलको क्रमशः १ सय ८० र १ सय ३० डलर तथा स्विटको १ सय ६० डलर लिने गरेको छ । यी रकम करबाहेकका भएकाले २४.३ प्रतिशत थप रकम लाग्छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै ३० प्रतिशतले बढी हो । उनीहरूले पहिले ग्राहकलाई छुट उपलब्ध गराए पनि अहिले रोकेका छन् ।

“नेपालमा ग्राहकको चाप बढ्नेबित्तिकै दस्तुर बढाउने प्रवृत्ति छ,” उनले भने, “अन्य क्षेत्रको महँगीले केही हदसम्म असर पारे पनि एयरलाइन्सको भाडाले पर्यटक आगमनमा ठूलो प्रभाव पार्छ, यसलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ ।” पर्यटन वर्षमा विभिन्न अफरसहितका प्याकेज कार्यक्रम ल्याउन सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।