पुराना गाडीलाई थाँती राख्दै नयाँ नीतिको तयारी

मन्त्रालयको कुरा फेरिनुमा व्यवसायी सशंकित

काठमाडौं, २५ साउन

श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले नयाँ भित्रिएका गाडीहरूलाई २० वर्षभन्दा बढी चल्न नदिने नीति ल्याउन लागेको छ । २० वर्षभन्दा पुराना गाडी हटाउने विषयमा अटोमोबाइल क्षेत्रका व्यवसायीहरूबीच नै विवाद भइरहेका बेला मन्त्रालयले यस्तो नीति ल्याउने तयारी गरेको हो ।

यसअघि मन्त्रालयले सवारी नीति तयार पारेर २० वर्ष पुराना गाडीलाई हटाउने तयारी भइरहेको जनाएको थियो । त्यो नीति नै सार्वजनिक नभइसकेको अवस्थामा नयाँ गाडी २० वर्षभन्दा बढी चल्न नपाउने व्यवस्था गर्ने तर पुरानालाई चलिरहन दिने प्रकारको नीति आउने भएको छ । मन्त्रालयको यस्तो कदमप्रति व्यवसायीहरूले शंका व्यक्त गरेका छन् ।

प्रदूषण कम गर्ने उद्देश्यका साथ लागू गर्न खोजिएको यो व्यवस्थाका कारण झन् समस्या थपिने देखिएको छ । पुरानो कुरा थाँती राखेर एकाएक नयाँ कुरा आउनुमा व्यवसायीकै हात हुन सक्ने एक व्यवसायीले शंका व्यक्त गरे । उनले पुरानो गाडीलाई नै हटाउनुपर्ने भन्दै नयाँमा लागू गर्न खोजे मान्य नहुने बताए ।

मन्त्रालयले २० वर्ष पुरानो गाडीलाई हटाउन सकेमात्र काठमाडौं उपत्यकामा गाडीको चाप तथा प्रदूषण हटाउन सकिने भन्दै सवारी नीति सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयन तहमा जाने तयारी गरेको थियो । मन्त्रालयले यसअघि २०५७ र २०५८ मा सवारी नीति संशोधन गरेको थियो । नीति संशोधनको तयारीमा रहेकाले २० बर्से गाडीबारे कस्तो नीति ल्याउने भन्ने निर्णय नभइसकेको मन्त्रालयका उपसचिव अनिल गुरुङले बताए । मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार भने पुराना गाडीलाई थाँती राख्दै नयाँमा नीति लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

कुनै पनि बहानामा नयाँ होस् या पुराना २० बर्से गाडी हटाउनु उपयुक्त नहुने नेपाल अटोमोबाइल डिलर एसोसिएसन (नाडा) ले बताएको छ । नाडाले जाँच प्रविधि भिœयाए सबै समस्या समाधान हुने बताउँदै आएको छ । सरकारले २० वर्षको आधार तोक्नु तर्कसंगत नभएको नाडाका उपाध्यक्ष तथा गोल्छा हाउसका कार्यकारी निर्देशक शेखर गोल्छा बताउँछन् । “सरकारले जाँच प्रणालीलाई सुधार गरी मापदण्ड पूरा नगर्ने गाडीलाई चल्न रोक लगाउनुपर्छ,” गोल्छाले भने । एउटै गाडीमा करोड रुपैयाँ लगानी गरेका उपभोक्तालाई ‘२० वर्षभन्दा बढी नचला भन्नू’ तर्कसंगत नभएको स्पेयर्स पार्ट्स समितिका अध्यक्ष हीरालाल आचार्यले बताए ।