काठमाडौं, १७ साउन
पर्यटन व्यवसायीहरूले ट्रेकिङ क्षेत्रमा पर्यटन वर्षको प्रभाव नपरेको बताउँदै आएको बेला राजस्व संकलन भने यस क्षेत्रबाट २१ प्रतिशतले बढेको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको अध्यागमन विभागका अनुसार ट्रेकिङ क्षेत्रबाट उठाइँदै आएको रोयल्टीमा गत वर्षभन्दा २१ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । यसअघि ट्रेकिङ व्यवसायीहरूले पर्यटन वर्षमा पदयात्रा गर्ने पर्यटक आगमनमा वृद्धि नभएर २० प्रतिशतले गिरावट आएको बताएका थिए ।
विभागले आव २०६६÷६७ मा १२ करोड २२ हजार रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त भएकोमा आव २०६७÷६८ मा १४ करोड ४९ लाख १३ हजार ३ सय ७४ रुपैयाँ रोयल्टीबापत् प्राप्त भएको जानकारी दिएको छ । यो रकम गत आवभन्दा २१ प्रतिशतले बढी हो । यसअघि पर्यटन व्यवसायीहरूले पर्यटन वर्ष मनाइरहँदा समेत ट्रेकिङ गर्ने पर्यटक २० प्रतिशतले गिरावट आउनुले पर्यटन वर्षको प्रभावलाई शून्य प्रतिशतको उपलब्धि भनेर टिप्पणी गर्दै आएका थिए । उनीहरूले सरकारले ट्रेकिङ क्षेत्रमा पर्यटक जाँदा लगाउँदै आएको रोयल्टीबापत् उठाउँदै आएको दस्तुर हटाउनुपर्ने मागसमेत गरेका थिए ।
विभागले आव २०६५÷६६ मा ११ करोड ५८ लाख ३० हजार ५ सय ३० रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गरेको थियो । उक्त रोयल्टी रकम वृद्धि हुँदै आव २०६६÷६७ मा १२ करोड २२ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । उक्त रोयल्टी यो वर्ष १४ करोड ४९ लाख १३ हजार ३ सय ७४ रुपैयाँ पुगेको विभागले जानकारी दिएको छ ।
विभागले खासगरी त्यस्तो रकम तिब्बतसँग सिमाना जोडिएका जिल्लाहरूका ट्रेकिङ क्षेत्रबाट उठाउँदै आएको छ । जसमा १३ जिल्लाका ४३ गाउँ विकास समितिमा रहेको पदमार्गबाट उक्त रोयल्टी रकम उठाउँदै आएको छ । जसअन्तर्गत ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलखुम्बु, दोलखा, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, गोरखा, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, बझाङ, दार्चुलामा रहेका पदमार्गमा जाँदा पर्यटकले रुट–परमिटबापत दस्तुुर तिर्नुपर्ने हुन्छ । सन् २०११ को सात महिनासम्म उक्त क्षेत्रमा भ्रमण गर्न जाने पर्यटक संख्या २ हजार ५ सय ७४ जना रहेको विभागले जनाएको छ ।
सरकारले पदयात्रामा लगाउने गरेको महँगो शुल्कका कारण लक्ष्यबमोजिम पदयात्रामा पर्यटक भिœयाउन नसकेको भन्दै ट्रेकिङ क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायीहरूले उक्त शुल्क तत्काल नघटाए सम्पूर्ण पदमार्ग बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
पछिल्लो समय पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटकसँग लिने गरेको विभिन्न शीर्षकका रोयल्टी नघटाउने निष्कर्ष निकाल्दै यसअघि व्यवसायीसँगै रोयल्टी घटाउन पटक–पटक सुझाव गृह मन्त्रालयलाई पठाउने गरेकोमा अब रोयल्टी घटाउने नभएर व्यवस्थित बनाउन लाग्नुपर्ने निणर्यमा पुगेकोे बताइसकेको छ ।
सरकारले पदयात्रा गर्दा लाग्ने दस्तुर सामूहिक र प्रतिव्यक्ति छुट्टाछुट्टै लिने गरेको छ । माथिल्लो मुस्ताङ क्षेत्र र माथिल्लो डोल्ला क्षेत्रमा पदयात्रा गर्दा लाग्ने रकम पहिलो १० दिनमा प्रतिव्यक्ति ५ सय डलर वा सो बराबर १० दिनपछि प्रतिव्यक्ती ५० डलर थपिँदै जानेछ ।
मनास्लु क्षेत्रमा सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बर महिनासम्म ७० डलर र सात दिनपछि १० डलरले थपिँदै जानेछ । त्यो रकम डिसेम्बरदेखि अगस्टसम्म ५० डलर र १० दिनपछि ७ डलरले थपिँदै जाने प्रावधान छ । हुम्ला सिमिकोट पदयात्रा गर्दा पहिलो एक हप्तामा प्रतिव्यक्ति ५० डलर लाग्ने र पछि ७ डलरका दरले थपिँदै जानेछ । नेपाल घुम्न आउने पर्यटकमध्ये पदयात्रामा ३५ प्रतिशत जाने गरेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएको छ ।
No comments:
Post a Comment