काठमाडौं, १२ असार
चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत भएपछि लगातार घटिरहेको गाडी बिक्रीदरमा गत जेठ महिनामा ४१ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । गत आर्थिक वर्षको जेठ महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा गाडी बिक्रीदर ४१ प्रतिशतले गिरावट आएको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागको सवारी दर्ता शाखाले जानकारी दिएको छ । गत वर्षको जेठ महिनामा १ हजार ६९ वटा सवारी दर्ता भएकोमा चालू वर्षको सोही अवधिमा जम्मा ६ सय ४० मात्रै सवारी दर्ता भएका छन् ।
अघिल्ला वर्षहरूमा हरेक महिना सवारी दर्ता कम्तीमा १५ प्रतिशत वृद्धि भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । तर, चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै २८ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा सवारी दर्ता कार्यालयमा जम्मा ९ हजार १ सय ६७ सवारी दर्ता भएका छन् । गत वर्ष सोही अवधिमा १० हजार ७ सय ६ सवारी दर्ता भएका थिए ।
चालू वर्ष गाडी बिक्रीको सबैभन्दा ठूलो असर कार, जिप र भ्यानमा परेको छ । गत वर्षको ११ महिनामा ८ हजार ३७ सवारी बिक्री भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा कार, जिप र भ्यानतर्फ ५ हजारभन्दा कममात्र सवारी दर्ता भएका छन् ।
अघिल्लो वर्ष १२ महिनाको अवधिमा १२ हजार ५ सय ७ वटा सवारी दर्ता भएकोमा यो वर्ष त्यो संख्या भेट्न एक महिनाको अवधिमा झन्डै साढे ४ हजार गाडी बिक्री हुनुपर्नेछ । तर, उक्त संख्या भेट्न सक्ने सम्भावना नभएको नेपाल अटोमोबाइल डिलर एसोसिएसन (नाडा)का अध्यक्ष सौरभ ज्योतिले दाबी गरे । सरकारले गत वर्ष ४४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझेकोमा चालू वर्ष १४ देखि १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमाउनुपरेको ज्योतिले बताए ।
सरकारले गत मंसिरमा अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरेको बजेटले गाडीमा १० प्रतिशत अन्तशुल्क र भन्सारदर बढाएको थियो । यसबाट २ सय ६ प्रतिशत रहेको कुल राजस्व बढेर २ सय ३८ प्रतिशत पु¥याएपछि गाडी बिक्रीदर प्रत्येक महिना ओरालो लाग्दै आएको हो ।
चालू आर्थिक वर्ष यो दशकमै बढी गिरावट भएको तथ्यांकले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०५८÷०५९ मा ४ हजार १ सय ४१ सवारी दर्ता भएको उक्त संख्या उकालो लाग्दै गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १२ हजार ५ सय ७ सवारी दर्ता भयो । तर, चालू आर्थिक वर्षमा उक्त संख्या भेट्न साढे ४ हजार बिक्री हुनुपर्ने तथ्यांकले देखाउँछ ।
सरकारी निकायले आयातलाई मात्र ध्यान दिएर निर्णय गर्दा व्यवसायी मारमा परेको उल्लेख गर्दै सरकारको सबैभन्दा ठूलो भन्सार तथा कर उठाउने क्षेत्र अटो कम्पनीहरू भएकाले सरकारले एकतर्फी निर्णय लिँदा राजस्व गुमाउनुपरेको ज्योतिको भनाइ छ ।
आगामी बजेटमा पनि अन्तशुल्क तथा भन्सारदर वृद्धि गराउने काम सरकारले गरे ६ लाखभन्दा बढी व्यक्तिलाई रोजगारी दिँदै आएको अटोमोबाइल क्षेत्र धरापमा पर्ने ज्योतिले दाबी गरे । “नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी बजेटका लागि पठाएको सुझावमा अटोमोबाइल क्षेत्रको अवस्था र सुधार गराउनुुपर्ने क्षेत्र समेटेका छौँ,” ज्योतिले भने, “नेपाल विश्वकै महँगो गाडी बिक्री गर्ने देशको सूचीमा परेको छ ।” यस वर्ष गाडी बिक्रीदरमा आएको गिरावटले अटो व्यवसायीहरू त्रसित बनेको उनले जानकारी दिए ।
नेपालमा गाडी निर्माण कम्पनी नभएकाले कुन वस्तुको आयातलाई कटौती गर्ने भन्ने सरकारले नबुझ्दाको समस्या करौडौं लगानी गरेका व्यवसायीमा परेको ज्योतिको तर्क छ । “उपभोग गर्न पाउने नागरिकको अधिकारलाई सरकारले कटौती गरेको छ, नेपालमा गाडी बिलासी साधन होइन अत्यावश्यक भइसकेको छ,” उनले भने । त्यसलाई सरकारले बुझेर बन्देज होइन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अटोमोबाइल क्षेत्रबाट उठेको राजस्वको केही अंशमात्र खर्च गरे पनि ट्राफिक समस्या समाधान हुने उनको दाबी छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा ५८ हजार ७ सय ९२ सवारी साधन आयात भएकोमा दोस्रो चौमासिकमा घटेर ५० हजार ६ सय ५७ मात्र सवारी आयात भएको छ । जुन भन्सार तथा अन्तरशुल्कको वृद्धिसँगै आयातमा १५ प्रतिशतले गिरावट आएको हो । आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा २ लाख १ हजार ७ सय ८७ सवारी साधन आयात भएको थियो । यही तथ्यांकमात्र हेर्ने हो भने पनि राजस्वमा व्यापक कटौती हुन सक्ने देखिन्छ ।
गाडी खरिद गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अटो कर्जामा लगाएको कडाइ जारी रहनु, दिएका केही कर्जामा पनि उपभोक्ता २० प्रतिशतसम्मको चर्को ब्याज तथा सरकारले हालैै बढाएको चर्को भन्सारदर नै गाडी बिक्री तथा आयातमा गिरावट आउनुको प्रमुख कारक भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
No comments:
Post a Comment