उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न छौं तर त्यसका लागि वातावरण चाहिन्छ

सौरभ ज्योति  
सभापति  
राजस्व समिति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

 देशकै ठूलो मध्येको एक व्यापारिक घराना ज्योति समूहका युवा नेतृत्वकर्ता सौरभ ज्योतिले युवा उद्यमीमा फरक पहिचान बनाएका छन् । हिमाल आइरन, वायर, अक्सिजन, ज्योति स्पिनिङ स्थापनापछि कम्पनीको स्वरूपमा आएको ज्योति समूह अहिले एक दर्जनभन्दा बढी व्यवसायमा संलग्न छ । तेस्रो पुस्ताका सौरभ ज्योति समूहको कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले अर्बौंको कारोबारलाई दैनिक नियमन गर्छन् ।

नेपालमा स्वदेशी र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकारले सबैलाई समान व्यवहार गर्दै कानुन कार्यान्वयन गराउनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)का पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका ज्योति हाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको राजस्व समितिका सभापति छन् ।

ज्योति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी साधारणसभामा भने वस्तुगततर्फको उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन् । नेपालमा लगानीको वातावरण तथा संघीय संरचनामा हुनुपर्ने करको व्यवस्थालगायत विषयमा कारोबारले ज्योतिसँग गरेको कुराकानी :

नेपालमा संविधान जारी भएपछि राजनीतिक स्थिरता हुने र लगानी ओइरिने प्रचार गरिएको थियो । अवस्था त्यस्तो देखिँदैन, व्यवसायीले भन्ने गरेको लगानीको वातावरण चाहिँ कहिले बन्ने हो ?

संविधान जारी भएपछि केही प्रगति भएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन बनेको छ, श्रम ऐन बन्ने क्रममा छ । तैपनि हात्ती छि¥यो पुच्छर अड्कियो भनेजस्तो भएको छ ।

सबै ऐन तथा नियमावली स्पष्ट रूपमा आउन सकेका छैनन् । नीति नियमहरू आएर मात्र भएन त्यसको कार्यान्वयन पक्ष अझ राम्रो हुनुपर्छ । नेपालमा भएका नीतिनियमहरू राम्रा छन्, बजेटमा पनि राम्रा पक्ष समेटिन्छन् ।

तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष ज्यादै कमजोर छ । कार्यान्वयन नभएपछि त्यसको कुनै औचित्य देखिँदैन । ऐन आउनु सकारात्मक हो भने त्यो कार्यान्वयन भए लगानी आउन समस्या देखिँदैन । कार्यान्वयनमा लागेपछि व्यवसायीमा विश्वास बढ्छ र त्यसले लगानीलाई आकर्षित गर्छ ।

त्यसो हो भने सरकारले गर्ने काम सकिएको र अबको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको बाँकी भन्न खोज्नुभएको हो ?

सरकारले गर्ने काम कसरी सकियो ? औद्योगिक व्यवसाय ऐन आयो तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यस्तै श्रम ऐन आफैं अड्किइ नै रहेको छ ।

सबै ऐनको कार्यान्वयन सरकारले गर्ने हो, त्यसमा हामी व्यवसायीले सहयोग गर्ने मात्रै हो । ऐन कार्यान्वयन हुँदा लगानीकर्तामा आत्मविश्वास बढ्छ र उनीहरू लगानीका लागि आकर्षित हुन्छन् ।

वातावरण बने स्वदेशी लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने र विदेशी लगानी पनि आउँछ भन्न खोज्नुभएको हो ?

अहिलेको अवस्थामा श्रम ऐन पारित भए विदेशी लगानी आउन धेरै सहयोग पुग्छ । श्रम ऐनमा लगानीकर्ता र श्रमिकबीच धेरै ब्यालेन्स मिलाइएको छ ।

विदेशी लगानीभन्दा स्वदेशी लगानी नै महत्वपूर्ण छ । नेपालीले विदेशमा लगानी गरिरहेका छन्, हामीले विदेशी लगानी चाहियो मात्र भनेर हुँदैन । नेपालीको लगानी यहीँ ल्याउँ, लगानी गरौं । हामीले लगानी गरेर सम्मृद्धितर्फ अगाडि बढे एफडीआई आइ नै हाल्छ । 

नेपाली व्यवसायीहरू उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा ट्रेडिङ बिजनेसमा लगानी गर्छन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ नि ?

आरोप–प्रत्यारोप लगाउनेभन्दा पनि व्यवसायीहरू किन ट्रेडिङ बिजनेसमा मात्र लागे भन्ने कुरा पनि हेर्नु प¥यो । निजी क्षेत्र र सरकारसँगै मिलेर काम गर्ने हो ।

सरकारको सहजीकरणमा निजी क्षेत्रले लगानी गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने हो । तर, सरकारले यो काम गरेन । निजी क्षेत्रले यो काम गरेन भन्ने कुरै छैन ।

उत्पादनमूलक उद्योग, सेवा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न लगानीकर्ताले सुरक्षित महसुस नै गर्न सकेका छैनन् । किनभने, अर्को सरकार आउँदा नीति बदलिने हो वा यो अर्कै हो भनेर व्याख्या हुने डर व्यवसायीमा छ । यसले उनीहरूमा आत्मविश्वास बढ्न नसकेको हो । दुवै पक्ष मिलेर सामूहिक कार्य गर्ने हो । व्यवसायीहरू उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार छन्, त्यसका लागि वातावरण त हुनुप¥यो ।

व्यवसायीले लगानी गर्ने हो, अर्थतन्त्रलाई टेवा पु¥याउने हो, सँगै नाफा पनि कमाउने हो । नाफा नै नकमाउने हो भने व्यवसायीले के गर्न सक्छन् ? नाफाको बदला व्यवसायीले राज्यलाई कर तिर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने हो । तर अहिले त्यो वातावारण छैन । नीतिगत कुराले सहयोग गर्दैन ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेको अर्बौं लगानी गरेर दशकौंको योजना हो । माथिका सबै कुरामा स्पष्टता नहुँदा व्यवसायीहरू ट्रेडिङ व्यवसायमा लागेका हुन् । त्यसमा व्यवसायीको मात्र के दोष ?

हाम्रो व्यापार घाटा दश गुणाले बढेको छ । यही उत्पादन गर्न किन सरकारले व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्दैन त ? स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सरकारले नीतिमा स्पस्ष्टता दिनु आवश्यक छ । 

विश्वमा राजनीतिक अस्थिरता भएका धेरै देश छन् । नेपालमै चाहिँ किन राजनीतिक अस्थिरताले लगानी आएन भन्ने गरिन्छ ?

मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने लगानी गर्नका लागि न्यूनतम पूर्वाधारको त ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । श्रम, लगानीको सुरक्षा जस्ता विषय नै अन्योलमा छन् भने कसरी लगानी हुनसक्छ ? जग बलियो भयो भने न घर बलियो हुन्छ ।

जग नै बलियो छैन निजी क्षेत्रले कति तला थप्न सक्छ, त्यो त भत्किहाल्छ । यहाँ जग भनेको नीतिगत स्पष्टता हो । औद्योगिक ऐन, श्रम ऐन, करको विषयमा प्रष्टता, बजेटको कार्यान्वयन जरुरी छ वातावारणका लागि ।

यहाँ त सुरु नै भएको छैन, सुरु भयो भनेन निजी क्षेत्रले धकेल्ने हो । नेपालमा अहिलेसम्म त्यो धकेल्ने वातावारण नै बनेन । त्यो नेपालमा मात्र होइन संसारका सबै देशमा लगानी गर्न चाहनेले खोज्ने कुरा हो ।

ज्योति समूहले केही समयअघिदेखि नै कृषि, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुरा आएको थियो । कहाँ पुग्यो तपाईहरूको लगानीको कुरा ?

हामीले कृषिमा त लगानी गरी सकेका छौं । ६–८ करोड रुपैयाँ ग्रिन हाउसलगायतमा लगानी भइसकेको छ । त्यो धेरै अघि बढिसकेको छ । त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रमा पनि लगानी गरिरहेका छौं । ठमेलमा बन्दै गरेको छायाँदेवी सेन्टर, त्यसमा बन्ने होटल अलफ्टमा पनि हामी साझेदार छौं ।

त्यसमा लगानीका बारेमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । सपिङ मल तयार भइसक्यो, अलफ्ट होटल सन् २०१७ को अन्त्यसम्ममा सञ्चालनमा आउँछ । हामी लगानीलाई विस्तार गरिरहेका छौं ।

बजाजले नेपालमै मोटरसाइकल उत्पादनको तयारी गरिसकेको छ, जगदम्बा मोटर्सले उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको छ । होन्डाको योजना चाहिँ के छ ?

हो, हामी पनि पक्कै गछौं । होन्डा टु ह्वीलर्स नेपालको मार्केट लिडर हो । लगानी गर्न हामी पछि हट्दैनौं । तर यसका लागि नीतिगत स्पष्टता हुनुप¥यो । यसमा प्लान्ट सेटअप गर्न एक÷दुई वर्षमै सम्भव छ । त्यसका लागि वातावरण हुनुप¥यो ।

कच्चा पदार्थ आयात गर्न मोटरसाइकलमै लागेको भन्सार लाग्नु भएन । प्लान्ट स्थापना गरेर मात्र के गर्ने ? त्यसबाट लगानीकर्ता र उपभोक्तालाई केही फाइदा त हुनुप¥यो नि । मोटरसाइकल प्लान्ट स्थापना भए अन्य उद्योग पनि खुल्दै जान्छन्, रोजगारी बढ्दै जान्छ । तर अहिले मुलुकमा त्यो वातावरण बनेको छैन ।

मलाई त घोषणा गर्न पनि डर लाग्छ । भएका उद्योग नै चल्न सकेका छैनन् । नयाँ प्लान्ट स्थापना गरेर सुनको हात्ती जस्तो देखाएर मात्र राख्ने ?

अहिले नेपालमा अटो मोबाइलको कारोबार कस्तो छ ?

पछिल्लो समय नेपालमा अटो मोबाइलको कारोबार राम्रो हुँदै गएको छ । चारपांग्रे तथा दुईपांग्रे दुवै सेगमेन्टका सवारीको बिक्रीमा दोहोरो अंकको वृद्धि छ । गत वर्ष अटो मोबाइल क्षेत्रले सरकारलाई करिब ८० अर्ब राजस्व तिरिसकेको छ । यो वर्ष यस क्षेत्रले १ खर्ब राजस्व तिर्ने अनुमान गरेका छौं ।

काठमाडौंलगायत क्षेत्रको ट्राफिकको स्थिति दयनीय छ । त्यसैले हामीले सरोकारवालाको बैठक बोलाउन लागेका छौं । जसरी राजस्वको संकलन भएको छ, त्यो अनुपातमा भौतिक पूर्वाधार बन्न सकेको छैन ।

नेपालमा सवारीसाधनको संख्या धेरै भएको होइन । सडक कम भएको हो । सडक विस्तारका लागि प्राथमिक क्षेत्र छुट्याएर काम गर्नुपर्छ ।

देशभर दुई पांग्रे सवारी चढ्नेको संख्या कुल जनसंख्याको ८ प्रतिशत मात्र छ । केही वर्ष अघिसम्म त्यो २ प्रतिशत थियो । ४/५ वर्षमा ८ प्रतिशत पुग्नु राम्रो हो । गाडी हुनेको संख्या १ प्रतिशत मात्र छ । के त्यो सवारी धेरै भएको हो त ।

गाडी गुडाउन मात्र होइन सडकको विस्तार हरेक क्षेत्रको विकासको मेरुदण्ड हो । सडक विकासको लाइफलाइन हो । त्यसैले यसको विकास र विस्तारमा जोड दिनुपर्छ । 

तपाईं महासंघको राजस्व समितिको सभापति पनि हुनुहुन्छ । के यो कुरा सरकारलाई बुझाउन नसकिएको हो कि नबुझेको हो ?

यस विषयमा पनि नीतिगत कुरा आउँछ । यो व्यक्तिगत नभई सबैका लागि फाइदा पुग्ने कुरा हो । क्षेत्रगत विकासका लागि संघ/संस्थाले पहल गर्ने हो । म व्यक्तिगत रूपमा गएँ भने त्यो मेरो फाइदाका लागि हुन सक्छ । तर हामीले नाडा, महासंघमार्फत सरकारलाई भनी नै रहेका छौं ।

छलफलहरू धेरै भएका छन्, कुराहरू सुनिएका पनि छन् तर कार्यान्वयन पक्ष निक्कै कमजोर छ । सरकारले हाम्रो देशमा भएका लगानीका सम्भावना ऊर्जा, कृषि, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधारलगायतलाई प्राथमिकता दिनुप¥यो ।

हो, सरकारले घोषणा गरेका यी क्षेत्रमा समेत सुविधा दिए व्यवसायी लगानी गर्न हिचकिचाउँदैनन् । सरकारको सपोर्ट बिना त निजी क्षेत्रले जति नै लगानी गरे पनि केही हुँदैन । सरकार र निजी क्षेत्र एकै रथका दुईपाटा हुन् । एउटाले काम नगर्दा अर्को चल्न सक्दैन । सबैको एउटा कमन भिजन हुनुपर्छ । 

हाम्रो देश त्यत्रो द्वन्द्वमा किन फस्यो त ? देशमा युवा बेरोजगारी भएर हो । आम्दानी हुन्थ्यो, रोजगारी थियो भने त्यस्तो हुने सम्भावना थिएन । अहिले युवा पलायन भइरहेका छन् । हाम्रा युवा खाडी मुलुकको अर्थतन्त्र विकासमा सघाइ रहेका छन् ।

त्यो युवा शक्ति हाम्रै देशको अर्थतन्त्र विकासमा किन नलगाउने ? युवा बेरोजगार हुँदै गए देशको अवस्था यस्तै रहे फेरि अर्को द्वन्द्व नदोहोरिएला भन्न सकिन्छ । तर त्यस्तो स्थिति नआओस । रोजगारी दिने निजी क्षेत्र नै हो । कुराहरू मिलि नै रहेका छन् तर कता कता अलाइनमेन्ट मिलेको छैन ।

सरकारले कर तिर्नेहरूका लागि प्रोत्साहन गर्नुप¥यो, नतिर्नेका लागि कारबाही हुनुप¥यो । न्यून बिजकीकरण गर्नेका लागि कारबाही नहुने हो भने फेयर काम गर्नेलाई के हुन्छ ? त्यसैले सरकारले सबैलाई एकै खालको नीतिगत व्यवहार गर्नुपर्छ । 

धेरै चर्चा र विवादमा तानिएको एनसेल कर प्रकरणमा निजी क्षेत्र किन मौन बसेको हो ?

हामी मौन बसेका त हैनौं । त्यसको पनि आफ्नै वैधानिक बाटाहरू थिए । त्यसको व्याख्या भएको थियो । अन्ततः नेपाल सरकारको नियमअनुसार यहाँको कम्पनी भएकाले उसले कर तिरेर काम अघि बढाइ नै सक्यो । 

बैंकहरूले ब्याजदरमा गरेको वृद्धिले उद्योगीहरूलाई प्रभावित पा¥यो । बैंकले सिन्डिकेट ग¥यो भनेको सुनिएको छ, त्यस्तै हो ?

बैंकको ब्याज दर नियमित प्रक्रिया हो । यो कहिले बढ्छ कहिले घट्छ । घट्दा खुसी हुन्छौं, बढ्दा दुःखी । बैंकहरूमा तरलताको अभावले ब्याजदरमा वृद्धि भएको हो । यो कारणले गर्दा बैंकहरूले ब्याजदर बढाएका हुन् । यसबारेमा बैंकर संघ, बैंकहरू र महासंघले छलफल गरी नै रहेका छन् ।

यो नियमित प्रक्रिया भएकाले सिन्डिकेट ग¥यो भन्न चाहिँ मिल्दैन । त्यसमा पनि बैंकले उद्योग, व्यापारलगायतमा ब्याज दर बेग्लाबेग्लै तोकेको छ । आफ्ना कस्टुमर प्रोफाइल गरेकै हुन्छ । त्यसैले तरलता बढ्ना साथै बैंकहरूले व्याजदर समायोजन गर्न सक्छन् ।  

मुलुक संघीयतामा गइसक्यो । प्रदेशिक संरचनाहरू निर्माण भएपछि त्यसमा करलगायतका समस्या आउन सक्छन् । यस बारेमा निजी क्षेत्रसँगै छलफल भएको छ कि छैन ?

यसबारे बृहत् छलफल हुन त बाँकी नै छ । तर, हामीले दुई वर्षअघि एक जना विशेषज्ञ ल्याएर अध्ययन गरेका थियौं । भौगोलिक संघीयतामा राज्यहरूको कर कति हुने, कसले कुन कर लिने यसबारे एउटा मोडालिटी नै पेश गरेका थियौं । हाम्रो मुख्य ध्यान उत्पादन लागत बढ्नु भएन ।

केन्द्र सरकार र राज्य सरकारले लिने कर दोहोरो हुनु भएन । अहिले नै यस्तो अवस्था छ भने पछि विवाद नहुने गरी निमय बन्नुपर्छ । यसका विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय फर्मुलाहरू छन् । यसमा हामी गहन अध्ययन र छलफल गर्न तयार छौं ।

महासंघको केही समयअघि भएको विधान संशोधनमा यहाँ विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने गरिन्छ । विपक्षमा बस्नुको कारण के थियो ?

विधान संशोधनको विपक्षमा म थिइनँ । यो कुुरा कुशकुमार जोशी अध्यक्ष हुँदा नै उठेको हो, जसको म सधैं पक्षमै थिएँ । जुन प्रस्ताव पारित भएको छ त्यही प्रस्ताव हामीले राखेका थियौं । महासंघमा राजनीति हुनुभएन भन्ने मै हाम्रो जोड हो । प्रक्रियामा भने सबै सरोकारवाला पक्षसँग यथोचित छलफल भएन भन्ने मात्र हो ।

तर अब त्यो कार्यसमितिले पारित गरेर विशेष साधारणसभाले समेत स्वीकृत गरिसक्यो । अब यसको कार्यान्वयमा गर्ने हो । एकै ठाउँमा रहेर काम गर्ने हो । आफैं कार्यसमितिमा रहेको मान्छेले विरोध ग¥यो भन्न त के मिल्ला र ।

महासंघको चुनाव पनि नजिकिँदै छ । लामो समय काम गर्नुभयो । अबको चुनावमा तपाईंको दाबेदारी केमा हो ?

मैले महासंघमा तीन कार्यकाल काम गरें । यो अवधिमा विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालिसकेको छु । अहिलेको कार्यकालमा म राजश्व समितिको सभापतिको रूपमा काम गरिरहेको छु ।

९ वर्ष महासंघमै र त्योभन्दा अघि महासंघकै युवा उद्यमी मञ्चमा ५/६ वर्ष काम गरिसकेको हुनाले महासंघमा यो पटक मैले एसोसिएटतर्फबाट उपाध्यक्षमा नोमिनेसन दर्ता गर्नेछु । यसमा मेरो पनि दाबी रहनु स्वाभाविक हो ।

त्यसमा साथीभाइ, परिवार सबैको साथ र सहयोग रहने आशा गरेको छु ।