चार वर्षको प्रयासपछि नागरिक उड्डयन सुरक्षा नियमावली स्वीकृत, विदेशी एयरलाइन्सले आफूखुसी एयर मार्सल राख्न नपाउने

काठमाडौं : नेपालमा उडान गर्ने विदेशी एयरलाइन्सहरूले अब आफूखुसी एयर मार्सल राख्न नपाउने भएका छन् । एयर मार्सल राख्नका लागि ती एयरलाइन्सले गृह मन्त्रालयबाट अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

हाल भारतीय एयरलाइन्सहरूले विभिन्न नाममा एयर मार्सल राख्दै आएका छन् । 

२०५६ पुस ९ मा काठमाडौंबाट नयाँ दिल्लीका लागि उडेको इन्डियन एयरलाइन्सको विमान अपहरण भएपछि भारतले आफ्नो विमानको सुरक्षाका लागि भन्दै नेपालबाट भारतीय भूमिमा उडान गर्दा त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा आफैं सुरक्षा जाँच गर्दै आएको छ ।

भारतले नेपाली विमानस्थलमा सुरक्षा जाँच भइसकेका यात्रुलाई आफ्ना जहाजका भ¥याङमा बसेर थप सुरक्षा जाँच गर्ने गरेको दश वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ ।

‘नागरिक उड्डयन सुरक्षा नियमावली २०७३’ कार्यान्वयनमा आएसँगै एयर मार्सलका नाउँमा हुने गरेको मनोमानी रोकिने आशा गरिएको छ । नियमावलीमा नेपालका विमानस्थलमा अवतरण गर्ने अन्य राष्ट्रका वायुसेवा सञ्चालन संस्थाले वायुयानभित्र हातहतियारसहितका व्यक्ति राख्नु पर्ने भएमा गृह मन्त्रालयबाट इजाजत प्राप्त गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, संकटकालीन योजना बनाउनु पर्ने अवस्थामा नागरिक उड्डयन कार्यालयले वायुयानको अनधिकृत हस्तक्षेपको प्रतिरोध तथा संकटकालीन व्यवस्था लगाउन पाउने अधिकार समितिलाई दिइएको छ ।

नियमावली असोज तेस्रो साता मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेसँगै कार्यान्वयनमा आएको छ । मन्त्रालयको चार वर्षको प्रयासपछि गैरसैनिक हवाई उडान (सिभिल एभिएसन) ऐन, २०१५ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नियमावली जारी गरिएको हो ।

नियमावलीले विमानस्थलमा कार्यरत सबै निकाय तथा संयन्त्रको जिम्मेवारी तोकिएको छ । विमानस्थलमा ३६ भन्दा बढी संयन्त्र तथा संस्था क्रियाशील छन् । जसमा एकद्वार प्रणाली नहुँदा सुरक्षामा गम्भीर समस्या आउने चेतावनी सरोकारवाला निकायहरूले दिँदै आएका थिए ।

सरकारले वि.सं २०४६ मा सामान्य ड्राफ्टको रूपमा ल्याएको नियमावलीले काम चलाउँदै आएको थियो । “मन्त्रालयले लामो समयदेखि पहल थाले पनि अहिले कार्यान्वयमा आएको छ,” मन्त्रालयका उपसचिव हरिबहादुर खड्काले भने ।

उनका अनुसार नियमावलीले नागरिक उड्डयन सुरक्षा विरुद्धका खतरा (थे्रट) को प्रकृति तथा क्षेत्रको आधारमा राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नागरिक उड्डयनसम्बन्धी विभिन्न निकायबीच सुरक्षा समन्वय गराउने विषयलाई जोड दिएको छ ।

नागरिक उड्डयन सुरक्षाका सम्बन्धमा अवलम्बन गर्नु पर्ने राष्ट्रिय नीति तथा कानुनमा गर्नु पर्ने सुधारको विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने छ ।

नागरिक उड्डयन सुरक्षाविरुद्धका सम्भावित खतराको सामना गर्न अवलम्बन गर्नु पर्ने सुरक्षात्मक व्यवस्थाका सम्बन्धमा नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारी तथा सम्बद्ध अन्य निकायलाई निर्देशन राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा समितिले दिनेछ । 

विमानस्थलमा कार्यरत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग निगरानी शाखाको जिम्मेवारी समेत नियमावलीमा तोकिएको छ ।

त्यस्तैगरी विमानस्थलको निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश पास भएका व्यक्तिबाहेक अरुलाई अनधिकृत प्रवेश हुन नदिने तथा प्रवेश पास भएको व्यक्ति र निजसँग सम्बन्धित सामान तथा सवारी साधनको सुरक्षा जाँच लिने नेपाल प्रहरीलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

नागरिक उड्डयनको सुरक्षाको विरुद्ध प्रयोग हुन सक्ने निषेधित सामान वायुयान तथा विमानस्थलको निषेधित क्षेत्रमा जान नदिने सबै काम प्रहरीको अधिकार दिइएको छ । 

विमानस्थल सुरक्षाको लागि खटिएका नेपाली सेनाको जिम्मेवारी समेत तोकिएको छ । नागरिक उड्डयन सुरक्षाविरुद्धको खतरामा वृद्धि भएमा खतराको प्रकृति अनुरुप समितिको निर्णयबमोजिम अतिरिक्त सुरक्षाको व्यवस्था गर्नेछ ।

विमानस्थलको सुरक्षाको प्रतिकूल हुने गतिविधि वा अनधिकृत प्रवेशमा नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । त्यसैगरी शसस्त्र प्रहरी, भन्सार विभागलगायत सबैको काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । 

सुरक्षाको नेतृत्व महानिर्देशकलाई

सरकारले ल्याएको २४ पृष्ठको नियमावलीमा विमानस्थल तथा जहाजको सुरक्षासम्बन्धी नेतृत्व नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकले नै लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  यसअघि गृहले सुरक्षा नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको थियो । विमानस्थलका प्रमुख अध्यक्ष हुनेगरी सुरक्षा समिति समेत गठन हुनेछ । जसको बैठक वर्षमा चार पटकमा नघटाई बस्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

नियमावलीले राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा समितिको समेत व्यवस्था गरेको छ । नागरिक उड्डयनमन्त्री अध्यक्ष हुने समितिमा सबै क्षेत्रको सहभागिता रहनेछ ।