सौरभ ज्योति
सभापति
राजस्व समिति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
देशकै ठूलो मध्येको एक व्यापारिक
घराना ज्योति समूहका युवा नेतृत्वकर्ता सौरभ ज्योतिले युवा उद्यमीमा फरक
पहिचान बनाएका छन् । हिमाल आइरन, वायर, अक्सिजन, ज्योति स्पिनिङ स्थापनापछि
कम्पनीको स्वरूपमा आएको ज्योति समूह अहिले एक दर्जनभन्दा बढी व्यवसायमा
संलग्न छ । तेस्रो पुस्ताका सौरभ ज्योति समूहको कार्यकारी निर्देशकको
हैसियतले अर्बौंको कारोबारलाई दैनिक नियमन गर्छन् ।
नेपालमा स्वदेशी र वैदेशिक लगानी
भित्र्याउन सरकारले सबैलाई समान व्यवहार गर्दै कानुन कार्यान्वयन
गराउनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल
(नाडा)का पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका ज्योति हाल नेपाल उद्योग वाणिज्य
महासंघको राजस्व समितिका सभापति छन् ।
ज्योति नेपाल उद्योग वाणिज्य
महासंघको आगामी साधारणसभामा भने वस्तुगततर्फको उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने
तयारीमा छन् । नेपालमा लगानीको वातावरण तथा संघीय संरचनामा हुनुपर्ने करको
व्यवस्थालगायत विषयमा कारोबारले ज्योतिसँग गरेको कुराकानी :
नेपालमा संविधान जारी भएपछि
राजनीतिक स्थिरता हुने र लगानी ओइरिने प्रचार गरिएको थियो । अवस्था त्यस्तो
देखिँदैन, व्यवसायीले भन्ने गरेको लगानीको वातावरण चाहिँ कहिले बन्ने हो ?
संविधान जारी भएपछि केही प्रगति भएको छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन बनेको छ, श्रम ऐन बन्ने क्रममा छ । तैपनि हात्ती छि¥यो
पुच्छर अड्कियो भनेजस्तो भएको छ ।
सबै ऐन तथा नियमावली स्पष्ट रूपमा आउन
सकेका छैनन् । नीति नियमहरू आएर मात्र भएन त्यसको कार्यान्वयन पक्ष अझ
राम्रो हुनुपर्छ । नेपालमा भएका नीतिनियमहरू राम्रा छन्, बजेटमा पनि राम्रा
पक्ष समेटिन्छन् ।
तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष ज्यादै कमजोर छ
। कार्यान्वयन नभएपछि त्यसको कुनै औचित्य देखिँदैन । ऐन आउनु सकारात्मक हो
भने त्यो कार्यान्वयन भए लगानी आउन समस्या देखिँदैन । कार्यान्वयनमा
लागेपछि व्यवसायीमा विश्वास बढ्छ र त्यसले लगानीलाई आकर्षित गर्छ ।
त्यसो हो भने सरकारले गर्ने काम सकिएको र अबको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको बाँकी भन्न खोज्नुभएको हो ?
सरकारले गर्ने काम कसरी सकियो ? औद्योगिक
व्यवसाय ऐन आयो तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यस्तै श्रम ऐन आफैं
अड्किइ नै रहेको छ ।
सबै ऐनको कार्यान्वयन सरकारले गर्ने हो,
त्यसमा हामी व्यवसायीले सहयोग गर्ने मात्रै हो । ऐन कार्यान्वयन हुँदा
लगानीकर्तामा आत्मविश्वास बढ्छ र उनीहरू लगानीका लागि आकर्षित हुन्छन् ।
वातावरण बने स्वदेशी लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने र विदेशी लगानी पनि आउँछ भन्न खोज्नुभएको हो ?
अहिलेको अवस्थामा श्रम ऐन पारित भए विदेशी
लगानी आउन धेरै सहयोग पुग्छ । श्रम ऐनमा लगानीकर्ता र श्रमिकबीच धेरै
ब्यालेन्स मिलाइएको छ ।
विदेशी लगानीभन्दा स्वदेशी लगानी नै
महत्वपूर्ण छ । नेपालीले विदेशमा लगानी गरिरहेका छन्, हामीले विदेशी लगानी
चाहियो मात्र भनेर हुँदैन । नेपालीको लगानी यहीँ ल्याउँ, लगानी गरौं ।
हामीले लगानी गरेर सम्मृद्धितर्फ अगाडि बढे एफडीआई आइ नै हाल्छ ।
नेपाली व्यवसायीहरू उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा ट्रेडिङ बिजनेसमा लगानी गर्छन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ नि ?
आरोप–प्रत्यारोप लगाउनेभन्दा पनि
व्यवसायीहरू किन ट्रेडिङ बिजनेसमा मात्र लागे भन्ने कुरा पनि हेर्नु प¥यो ।
निजी क्षेत्र र सरकारसँगै मिलेर काम गर्ने हो ।
सरकारको सहजीकरणमा निजी क्षेत्रले लगानी
गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने हो । तर, सरकारले यो काम गरेन । निजी क्षेत्रले
यो काम गरेन भन्ने कुरै छैन ।
उत्पादनमूलक उद्योग, सेवा,
स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न लगानीकर्ताले सुरक्षित महसुस नै
गर्न सकेका छैनन् । किनभने, अर्को सरकार आउँदा नीति बदलिने हो वा यो अर्कै
हो भनेर व्याख्या हुने डर व्यवसायीमा छ । यसले उनीहरूमा आत्मविश्वास बढ्न
नसकेको हो । दुवै पक्ष मिलेर सामूहिक कार्य गर्ने हो । व्यवसायीहरू
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार छन्, त्यसका लागि वातावरण त
हुनुप¥यो ।
व्यवसायीले लगानी गर्ने हो, अर्थतन्त्रलाई
टेवा पु¥याउने हो, सँगै नाफा पनि कमाउने हो । नाफा नै नकमाउने हो भने
व्यवसायीले के गर्न सक्छन् ? नाफाको बदला व्यवसायीले राज्यलाई कर तिर्ने र
रोजगारी सिर्जना गर्ने हो । तर अहिले त्यो वातावारण छैन । नीतिगत कुराले
सहयोग गर्दैन ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेको
अर्बौं लगानी गरेर दशकौंको योजना हो । माथिका सबै कुरामा स्पष्टता नहुँदा
व्यवसायीहरू ट्रेडिङ व्यवसायमा लागेका हुन् । त्यसमा व्यवसायीको मात्र के
दोष ?
हाम्रो व्यापार घाटा दश गुणाले बढेको छ ।
यही उत्पादन गर्न किन सरकारले व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्दैन त ? स्वदेशी
उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सरकारले नीतिमा स्पस्ष्टता दिनु आवश्यक छ ।
विश्वमा राजनीतिक अस्थिरता भएका धेरै देश छन् । नेपालमै चाहिँ किन राजनीतिक अस्थिरताले लगानी आएन भन्ने गरिन्छ ?
मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने लगानी
गर्नका लागि न्यूनतम पूर्वाधारको त ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । श्रम, लगानीको
सुरक्षा जस्ता विषय नै अन्योलमा छन् भने कसरी लगानी हुनसक्छ ? जग बलियो भयो
भने न घर बलियो हुन्छ ।
जग नै बलियो छैन निजी क्षेत्रले कति तला
थप्न सक्छ, त्यो त भत्किहाल्छ । यहाँ जग भनेको नीतिगत स्पष्टता हो ।
औद्योगिक ऐन, श्रम ऐन, करको विषयमा प्रष्टता, बजेटको कार्यान्वयन जरुरी छ
वातावारणका लागि ।
यहाँ त सुरु नै भएको छैन, सुरु भयो भनेन
निजी क्षेत्रले धकेल्ने हो । नेपालमा अहिलेसम्म त्यो धकेल्ने वातावारण नै
बनेन । त्यो नेपालमा मात्र होइन संसारका सबै देशमा लगानी गर्न चाहनेले
खोज्ने कुरा हो ।
ज्योति समूहले केही समयअघिदेखि नै कृषि, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुरा आएको थियो । कहाँ पुग्यो तपाईहरूको लगानीको कुरा ?
हामीले कृषिमा त लगानी गरी सकेका छौं ।
६–८ करोड रुपैयाँ ग्रिन हाउसलगायतमा लगानी भइसकेको छ । त्यो धेरै अघि
बढिसकेको छ । त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रमा पनि लगानी गरिरहेका छौं । ठमेलमा
बन्दै गरेको छायाँदेवी सेन्टर, त्यसमा बन्ने होटल अलफ्टमा पनि हामी साझेदार
छौं ।
त्यसमा लगानीका बारेमा हस्ताक्षर भइसकेको छ
। सपिङ मल तयार भइसक्यो, अलफ्ट होटल सन् २०१७ को अन्त्यसम्ममा सञ्चालनमा
आउँछ । हामी लगानीलाई विस्तार गरिरहेका छौं ।
बजाजले नेपालमै मोटरसाइकल उत्पादनको तयारी गरिसकेको छ, जगदम्बा मोटर्सले उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको छ । होन्डाको योजना चाहिँ के छ ?
हो, हामी पनि पक्कै गछौं । होन्डा टु
ह्वीलर्स नेपालको मार्केट लिडर हो । लगानी गर्न हामी पछि हट्दैनौं । तर
यसका लागि नीतिगत स्पष्टता हुनुप¥यो । यसमा प्लान्ट सेटअप गर्न एक÷दुई
वर्षमै सम्भव छ । त्यसका लागि वातावरण हुनुप¥यो ।
कच्चा पदार्थ आयात गर्न मोटरसाइकलमै
लागेको भन्सार लाग्नु भएन । प्लान्ट स्थापना गरेर मात्र के गर्ने ? त्यसबाट
लगानीकर्ता र उपभोक्तालाई केही फाइदा त हुनुप¥यो नि । मोटरसाइकल प्लान्ट
स्थापना भए अन्य उद्योग पनि खुल्दै जान्छन्, रोजगारी बढ्दै जान्छ । तर
अहिले मुलुकमा त्यो वातावरण बनेको छैन ।
मलाई त घोषणा गर्न पनि डर लाग्छ । भएका
उद्योग नै चल्न सकेका छैनन् । नयाँ प्लान्ट स्थापना गरेर सुनको हात्ती
जस्तो देखाएर मात्र राख्ने ?
अहिले नेपालमा अटो मोबाइलको कारोबार कस्तो छ ?
पछिल्लो समय नेपालमा अटो मोबाइलको कारोबार
राम्रो हुँदै गएको छ । चारपांग्रे तथा दुईपांग्रे दुवै सेगमेन्टका सवारीको
बिक्रीमा दोहोरो अंकको वृद्धि छ । गत वर्ष अटो मोबाइल क्षेत्रले सरकारलाई
करिब ८० अर्ब राजस्व तिरिसकेको छ । यो वर्ष यस क्षेत्रले १ खर्ब राजस्व
तिर्ने अनुमान गरेका छौं ।
काठमाडौंलगायत क्षेत्रको ट्राफिकको स्थिति
दयनीय छ । त्यसैले हामीले सरोकारवालाको बैठक बोलाउन लागेका छौं । जसरी
राजस्वको संकलन भएको छ, त्यो अनुपातमा भौतिक पूर्वाधार बन्न सकेको छैन ।
नेपालमा सवारीसाधनको संख्या धेरै भएको होइन । सडक कम भएको हो । सडक विस्तारका लागि प्राथमिक क्षेत्र छुट्याएर काम गर्नुपर्छ ।
देशभर दुई पांग्रे सवारी चढ्नेको संख्या
कुल जनसंख्याको ८ प्रतिशत मात्र छ । केही वर्ष अघिसम्म त्यो २ प्रतिशत थियो
। ४/५ वर्षमा ८ प्रतिशत पुग्नु राम्रो हो । गाडी हुनेको संख्या १ प्रतिशत
मात्र छ । के त्यो सवारी धेरै भएको हो त ।
गाडी गुडाउन मात्र होइन सडकको विस्तार
हरेक क्षेत्रको विकासको मेरुदण्ड हो । सडक विकासको लाइफलाइन हो । त्यसैले
यसको विकास र विस्तारमा जोड दिनुपर्छ ।
तपाईं महासंघको राजस्व समितिको सभापति पनि हुनुहुन्छ । के यो कुरा सरकारलाई बुझाउन नसकिएको हो कि नबुझेको हो ?
यस विषयमा पनि नीतिगत कुरा आउँछ । यो
व्यक्तिगत नभई सबैका लागि फाइदा पुग्ने कुरा हो । क्षेत्रगत विकासका लागि
संघ/संस्थाले पहल गर्ने हो । म व्यक्तिगत रूपमा गएँ भने त्यो मेरो फाइदाका
लागि हुन सक्छ । तर हामीले नाडा, महासंघमार्फत सरकारलाई भनी नै रहेका छौं ।
छलफलहरू धेरै भएका छन्, कुराहरू सुनिएका
पनि छन् तर कार्यान्वयन पक्ष निक्कै कमजोर छ । सरकारले हाम्रो देशमा भएका
लगानीका सम्भावना ऊर्जा, कृषि, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, भौतिक
पूर्वाधारलगायतलाई प्राथमिकता दिनुप¥यो ।
हो, सरकारले घोषणा गरेका यी क्षेत्रमा
समेत सुविधा दिए व्यवसायी लगानी गर्न हिचकिचाउँदैनन् । सरकारको सपोर्ट बिना
त निजी क्षेत्रले जति नै लगानी गरे पनि केही हुँदैन । सरकार र निजी
क्षेत्र एकै रथका दुईपाटा हुन् । एउटाले काम नगर्दा अर्को चल्न सक्दैन ।
सबैको एउटा कमन भिजन हुनुपर्छ ।
हाम्रो देश त्यत्रो द्वन्द्वमा किन फस्यो त
? देशमा युवा बेरोजगारी भएर हो । आम्दानी हुन्थ्यो, रोजगारी थियो भने
त्यस्तो हुने सम्भावना थिएन । अहिले युवा पलायन भइरहेका छन् । हाम्रा युवा
खाडी मुलुकको अर्थतन्त्र विकासमा सघाइ रहेका छन् ।
त्यो युवा शक्ति हाम्रै देशको अर्थतन्त्र
विकासमा किन नलगाउने ? युवा बेरोजगार हुँदै गए देशको अवस्था यस्तै रहे फेरि
अर्को द्वन्द्व नदोहोरिएला भन्न सकिन्छ । तर त्यस्तो स्थिति नआओस ।
रोजगारी दिने निजी क्षेत्र नै हो । कुराहरू मिलि नै रहेका छन् तर कता कता
अलाइनमेन्ट मिलेको छैन ।
सरकारले कर तिर्नेहरूका लागि प्रोत्साहन
गर्नुप¥यो, नतिर्नेका लागि कारबाही हुनुप¥यो । न्यून बिजकीकरण गर्नेका लागि
कारबाही नहुने हो भने फेयर काम गर्नेलाई के हुन्छ ? त्यसैले सरकारले
सबैलाई एकै खालको नीतिगत व्यवहार गर्नुपर्छ ।
धेरै चर्चा र विवादमा तानिएको एनसेल कर प्रकरणमा निजी क्षेत्र किन मौन बसेको हो ?
हामी मौन बसेका त हैनौं । त्यसको पनि
आफ्नै वैधानिक बाटाहरू थिए । त्यसको व्याख्या भएको थियो । अन्ततः नेपाल
सरकारको नियमअनुसार यहाँको कम्पनी भएकाले उसले कर तिरेर काम अघि बढाइ नै
सक्यो ।
बैंकहरूले ब्याजदरमा गरेको वृद्धिले उद्योगीहरूलाई प्रभावित पा¥यो । बैंकले सिन्डिकेट ग¥यो भनेको सुनिएको छ, त्यस्तै हो ?
बैंकको ब्याज दर नियमित प्रक्रिया हो । यो
कहिले बढ्छ कहिले घट्छ । घट्दा खुसी हुन्छौं, बढ्दा दुःखी । बैंकहरूमा
तरलताको अभावले ब्याजदरमा वृद्धि भएको हो । यो कारणले गर्दा बैंकहरूले
ब्याजदर बढाएका हुन् । यसबारेमा बैंकर संघ, बैंकहरू र महासंघले छलफल गरी नै
रहेका छन् ।
यो नियमित प्रक्रिया भएकाले सिन्डिकेट
ग¥यो भन्न चाहिँ मिल्दैन । त्यसमा पनि बैंकले उद्योग, व्यापारलगायतमा ब्याज
दर बेग्लाबेग्लै तोकेको छ । आफ्ना कस्टुमर प्रोफाइल गरेकै हुन्छ । त्यसैले
तरलता बढ्ना साथै बैंकहरूले व्याजदर समायोजन गर्न सक्छन् ।
मुलुक संघीयतामा गइसक्यो ।
प्रदेशिक संरचनाहरू निर्माण भएपछि त्यसमा करलगायतका समस्या आउन सक्छन् । यस
बारेमा निजी क्षेत्रसँगै छलफल भएको छ कि छैन ?
यसबारे बृहत् छलफल हुन त बाँकी नै छ । तर,
हामीले दुई वर्षअघि एक जना विशेषज्ञ ल्याएर अध्ययन गरेका थियौं । भौगोलिक
संघीयतामा राज्यहरूको कर कति हुने, कसले कुन कर लिने यसबारे एउटा मोडालिटी
नै पेश गरेका थियौं । हाम्रो मुख्य ध्यान उत्पादन लागत बढ्नु भएन ।
केन्द्र सरकार र राज्य सरकारले लिने कर
दोहोरो हुनु भएन । अहिले नै यस्तो अवस्था छ भने पछि विवाद नहुने गरी निमय
बन्नुपर्छ । यसका विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय फर्मुलाहरू छन् । यसमा हामी गहन
अध्ययन र छलफल गर्न तयार छौं ।
महासंघको केही समयअघि भएको विधान संशोधनमा यहाँ विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने गरिन्छ । विपक्षमा बस्नुको कारण के थियो ?
विधान संशोधनको विपक्षमा म थिइनँ । यो
कुुरा कुशकुमार जोशी अध्यक्ष हुँदा नै उठेको हो, जसको म सधैं पक्षमै थिएँ ।
जुन प्रस्ताव पारित भएको छ त्यही प्रस्ताव हामीले राखेका थियौं । महासंघमा
राजनीति हुनुभएन भन्ने मै हाम्रो जोड हो । प्रक्रियामा भने सबै सरोकारवाला
पक्षसँग यथोचित छलफल भएन भन्ने मात्र हो ।
तर अब त्यो कार्यसमितिले पारित गरेर विशेष
साधारणसभाले समेत स्वीकृत गरिसक्यो । अब यसको कार्यान्वयमा गर्ने हो । एकै
ठाउँमा रहेर काम गर्ने हो । आफैं कार्यसमितिमा रहेको मान्छेले विरोध ग¥यो
भन्न त के मिल्ला र ।
महासंघको चुनाव पनि नजिकिँदै छ । लामो समय काम गर्नुभयो । अबको चुनावमा तपाईंको दाबेदारी केमा हो ?
मैले महासंघमा तीन कार्यकाल काम गरें । यो
अवधिमा विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालिसकेको छु । अहिलेको कार्यकालमा म राजश्व
समितिको सभापतिको रूपमा काम गरिरहेको छु ।
९ वर्ष महासंघमै र त्योभन्दा अघि महासंघकै
युवा उद्यमी मञ्चमा ५/६ वर्ष काम गरिसकेको हुनाले महासंघमा यो पटक मैले
एसोसिएटतर्फबाट उपाध्यक्षमा नोमिनेसन दर्ता गर्नेछु । यसमा मेरो पनि दाबी
रहनु स्वाभाविक हो ।
त्यसमा साथीभाइ, परिवार सबैको साथ र सहयोग रहने आशा गरेको छु ।
काठमाडौं : नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि)ले ४ वर्षदेखि खरिद गर्ने तयारी गरिरहेको चिनियाँ जहाज पुस दोस्रो साता आइपुग्ने भएको छ । यसअघि निकै तामझामका साथ जहाज ल्याउने गरेको नेवानिले यसपटक भने ४ थान चिनियाँ जहाज भने चुपचाप ल्याउने तयारी गरेको छ । 
काठमाडौं : स्वदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूले
यसै वर्षभित्र आन्तरिक उडानका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी विमानहरू थप्ने भएका
छन् । सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगमले ४ वटा चिनियाँ जहाज थप्ने
प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ भने निजी क्षेत्रका चार एयरलाइन्सले १३ वटा
विमान थप्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । 
काठमाडौं : नेपालमा उडान गर्ने विदेशी
एयरलाइन्सहरूले अब आफूखुसी एयर मार्सल राख्न नपाउने भएका छन् । एयर मार्सल
राख्नका लागि ती एयरलाइन्सले गृह मन्त्रालयबाट अनिवार्य रूपमा स्वीकृति
लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
काठमाडौं : नेपाल वायुसेवा निगमलाई वाइड
बडी जहाज उपलब्ध गराउन ११ अन्तरराष्ट्रिय कम्पनीले प्रस्ताव गरेका छन् ।
निगमले दुई ठूला जहाज खरिदका लागि ४५ दिनअघि ग्लोबल टेन्डर गरेको थियो ।
काठमाडौं : मुलुकमै पहिलोपटक जहाजको
परीक्षण र मर्मतसम्भार (एमआरओ) सेवा सुरु भएको छ । निजी क्षेत्रद्वारा
सञ्चालित बुद्ध एयरले स्वदेशी र विदेशी एयरलाइन्सहरुलाई यस्तो सुविधा
उपलब्ध गराउने भएको हो ।