Majority of remote airports in loss

KEDAR DAHAL
KATHMANDU, Feb 26
The majority of airports in the country are in loss with more than necessary airports operated considering the country’s geography, according to the Civil Aviation Authority of Nepal (CAAN). Many airports, including over three dozen in remote areas, are struggling to even manage operating cost.
Passenger flow in these airports, constructed when there was no road connection earlier, has fallen now. CAAN officials say the trend of constructing airports under pressure of ministers and high-ranking officials has continued from the Panchayat regime till now. The Tribhuva International Airport (TIA) alone contributes 92 percent to overall income of 51 airports across the country. One dozen of the 51 airports are not even in operation. The CAAN has been providing money to most of the airports.
The TIA earned Rs 2.92 billion out of the total of Rs 3.18 billion earned by all the airports across the country in 2070/71, according to the CAAN. The TIA had net profit of Rs 2.005 billion last year. The CAAN has projected TIA’s income to almost double in the next year while its projection for the current year is Rs 4.11 billion. Director General of CAAN Ratish Chandra Lal Suman says additional Rs 1.45 billion will be earned this year as Rs 1,000 is being collected from every international passenger in airport development fee from the start of the current fiscal year.
Pokhara Airport, that is in the process of being upgraded to regional international airport, is second in terms of income earning Rs 57.63 million in the last year. It earned net profit of Rs 20.82 million spending Rs 38.004 million. Biratnagar Airport earned Rs 41.41 million but spent Rs 49.21 million in the year. Tenjing-Hillary Airport at Lukla, Solukhumbu has earned the highest among remote airports earning Rs 13.78 million. The airport spent Rs 7.39 million.
“The remote airports must now be substituted as they are becoming a burden for the CAAN,” Suman states. “The remote airports at places that have already been connected by roads and with low passenger flow will now be closed and those with bigger flow of passengers modernized. But we are not in a position to shut down airports due to political pressure,” he adds.

Airports	Income	Expenditure
TIA	2924148226.13	873277316.55
Pokhara	57631586.58	36804785.24
Gautam Buddha	24760086.70	26975226.74
Biratnagar	41414195.96	49219103.59
Tenzing-Hillary	13780732.99	7393583.09
Chandragadi	15721472	10439440
Dhangadi	4627370.98	6492376.93
Nepalgunj	24970875.70	31759341.53

दुर्गमका अधिकांश विमानस्थल घाटामा

 त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हिस्सा ९२ प्रतिशत

केदार दाहाल
काठमाडौं, १४ फागुन- मुलुकको भौगोलिक अवस्थाअनुसार आवश्यकताभन्दा बढी विमानस्थल सञ्चालन हुँदा अधिकांश घाटामा गएका छन् । धेरैजसो विमानस्थलले सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसकेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । नोक्सानीमा चलिरहेका विमानस्थलमध्ये अधिकांश दुर्गम क्षेत्रका हुन् ।
प्राधिकरणका अनुसार दुर्गमका ३ दर्जनभन्दा बढी विमानस्थल नोक्सानीमा छन् । पहिले सडक यातायात पु¥याउन नसक्दा निर्माण भएका यी विमानस्थलमा अहिले यात्रु चापसमेत घटेको छ । नेपालमा मन्त्री र उच्चपदस्थको दबाबमा विमानस्थल निर्माण गर्ने क्रम पञ्चायतकालदेखि हालसम्म जारी रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
देशभरका ५१ विमानस्थलहरूको कुल आम्दानीमध्ये त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एक्लैले ९२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । मुलुकमा रहेका ५१ विमानस्थलमध्ये १ दर्जन सञ्चालनमै छैनन् । धेरैजसो विमानस्थललाई हरेक वर्ष प्राधिकरणले रकम दिइरहेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार मुलुकभरका विमानस्थलले आव ०७०÷७१ मा ३ अर्ब १८ करोड ६३ लाख ९१ हजार २९६ रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । यसमध्ये त्रिभुवनले मात्रै २ अर्ब ९२ करोड ४१ लाख ४८ हजार २२६ रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । त्रिभुवनबाहेक प्राधिकरणले अन्यत्रबाट जम्मा २६ करोड २२ लाख ४३ हजार ७० रुपैयाँमात्र आम्दानी गरेको छ ।
त्रिभुवनले गत वर्ष खर्च गरेर २ अर्ब ५० लाख ८७ हजार ९१० रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । खर्च भने ८७ करोड ३२ लाख ७७ हजार ३१६ रुपैयाँ छ । प्राधिकरणले विमानस्थलको आगामी वर्ष आम्दानी झन्डै दोब्बर हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । यो वर्ष उसले ४ अर्ब ११ करोड ३१ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने प्रक्षेपणसमेत गरेको छ ।
साउन १ देखि विमानस्थल विकास शुल्क लागू भइसकेकाले अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा गर्ने यात्रुबाट १ हजार रुपैयाँका दरले उठाउँदा थप १ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने प्राधिकरण महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सुमनले बताए ।
त्रिभुवनपछि आम्दानी गर्नेमा पोखरा विमानस्थल दोस्रो स्थानमा छ । पोखराले ५ करोड ७६ लाख ३१ हजार ५८६ रुपैयाँ ५८ पैसा आम्दानी गरेको छ । उसको खर्च ३ करोड ८० लाख ४ हजार ७८५ र खुद नाफा २ करोड ८ लाख २६ हजार ८०१ रुपैयाँ छ । पोखरा हाल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने चरणमा छ ।
पूर्वको व्यस्त मानिने विराटनगर विमानस्थलले ४ करोड १४ लाख १४ हजार १९५ रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । खर्च ४ करोड ९२ लाख १९ हजार १०३ रुपैयाँ छ ।
दुर्गमका विमानस्थलमध्ये सोलखुम्बुको लुक्लास्थित तेन्जिङ–हिलारीले सबैभन्दा बढी १ करोड ३७ लाख ८० हजार ७३२ रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । उसको खर्च भने ७३ लाख ९३ हजार ५८३ रुपैयाँ छ ।
“दुर्गमका विमानस्थल प्राधिकरणलाई भार बन्दै गएकाले अब यिनलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ,” महानिर्देशक सुमन भन्छन्, “सडक यातायातको पहुँच पुगिसकेका र यात्रुको चाप कम भएका विमानस्थल बन्द गरी चाप बढी हुने विमानस्थललाई आधुनिकीकरण गरिनेछ । तर, राजनीतिक दबाबका कारण विमानस्थल बन्द गर्न सक्ने अवस्था भने छैन ।”
विमानस्थल     आम्दानी    खर्च
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय    २,९२,४१,४८,२२६.१३    ८७,३२,७७,३१६.५५
पोखरा    ५,७६,३१,५८६.५८    ३,६८,०४,७८५.२४
गौतमबुद्ध    २,४७,६०,०८६.७०    २,६९,७५,२२६.७४
विराटनगर    ४,१४,१४,१९५.९६    ४,९२,१९,१०३.५९
तेन्जिङ–हिलारी    १,३७,८०,७३२.९९    ७३,९३,५८३.०९
चन्द्रगढी    १,५७,२१,४७२    १०४३९४४०
धनगढी    ४६,२७,३७०.९८    ६४,९२,३७६.९३
नेपालगन्ज    २,४९,७०,८७५.७०    ३,१७,५९,३४१.

ठूला घरानाका आँखा होटलमा

केदार दाहाल\निरु अर्याल-काठमाडौं

नेपालका ठूला व्यावसायिक घरानाले बिस्तारै तारे होटलतिर लगानी बढाउन थालेका छन् । उत्पादनमूलकभन्दा लगानी सुरक्षा र बढी प्रतिफल पाउने देखेपछि उनीहरू होटलतिर सरेका हुन् ।
लक्ष्मी ग्रुप, चौधरी समूह, वैद्यज अर्गनाइजेसन, अखिल ट्रेडिङ, एमएस ग्रुप, मुक्तिश्री ग्रुप, सूर्य नेपाल, बैंकिङ क्षेत्रका पृथ्वीबहादुर पाण्डे, गैरआवासीय नेपाली शेष घलेको एमआईटी ग्रुप होल्डिंग्स समूहले विभिन्न तारे होटल बनाउँदै छन् ।

विराटनगरको औधोगिक घराना सेन्चुरी ग्रुपले समेत पाँचतारे होटल खोल्ने तयारी गरिरहेको छ । विराटनगरकै जाजू, गोल्छा, मुन्दडा, राठीजस्ता घरानाले पर्यटनमा लगानी बढाएका छन् । विराटनगरसहित पूर्वका इटहरी, धरान, बिर्तामोड, धनकुटालगायत स्थानमा ठूला होटल खुल्ने क्रम बढ्दो छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बन्ने भएपछि व्यावसायिक घरानाले त्यसक्षेत्रमा होटल खोल्ने तयारी गरेका छन् ।

सरकारले ल्याएको १० वर्षे रणनीतिक योजनामा समेत सन् २०२० सम्ममा २० वटा पाँचतारे होटल खोल्ने लक्ष्य लिइएको छ । नेपालमा हाल १० वटा पाँचतारे होटल छन् । व्यावसायिक समूहले घोषणा गरेअनुसार नर्माण भए आगामी ५ वर्षभित्र पाँचतारे होटलको संख्या २२ पुग्नेछ ।

नेपालको सम्भावना पर्यटन क्षेत्र भएकोले यसमा लगानी बढाउन लागिएको लक्ष्मी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक अञ्जन श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार समूहले पाटन र पोखरामा तारे होटल निर्माणको तयारी गरिरहेको छ । गु्रपले केबलकार निर्माण गर्ने योजना पनि बनाएको छ । “हामीले होटल र केबलकारमा लगानी गर्न खोजिरहेका छौं,” उनले भने, “यहाँ उद्योग खोल्दा धेरै समस्या हुने र बजार पनि नपाइने भएकाले होटलमा केन्द्रित भएका हौं ।”

अखिल टे«डिङले पनि ६ महिनाभित्र धुलीखेलमा तारे होटल निर्माण थाल्ने भएको छ । “पर्यटन बलियो र सम्भावित क्षेत्र भएकोले यसमै लगानी विस्तार गर्दैछौ,” अखिल ट्रेडिङका सञ्चालक अखिल चापागाईंले भने, “धुलीखेलमा होटल खोल्न ६३ रोपनी जग्गामा डिजाइनसम्बन्धी काम भइरहेको छ ।”

एनआरएनए अध्यक्ष घलेले राजधानीमा ८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न सेराटन काठमाडौं होटल निर्माण सुरु गरिसकेका छन् । होटलमा २१८ वटा कोठा हुनेछन् । यो होटलको व्यवस्थापन सिंगापुरको स्टारवुड ग्रुपले सम्हाल्ने भएको छ । पाण्डे समूहले छायाँदेवी सेन्टरमा अलफ्ट काठमाडौं होटल सञ्चालन गर्दैछ । समूहले करिब ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी घोषणा गरेको छ । यो होटलमा १७५ कोठा हुनेछन् ।

मुक्तिश्री प्रालिले युरोपेली चेनसँगको सहकार्यमा विशालनगरमा होटल बनाउने तयारी गरिरहेको छ । ५ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा निर्माण हुने होटलमा २२० कोठा हुने कम्पनीले जनाएको छ । अमेरिकी होटल चेन मेरिओटसँगको साझेदारीमा मलिराम शिवकुमार (एमएस) ग्रुपले पनि नक्सालमा २३५ कोठाको पाँचतारे होटल निर्माण गरिरहेको छ । साढे २ अर्ब लगानी हुने यो होटल एभरेस्ट होटल ग्रुपको नामले सञ्चालन हुनेछ ।

विराटनगरको औद्योगिक घराना सेन्चुरी ग्रुपले १२० करोड लगानीमा सुविधासम्पन्न पाँचतारे होटल निर्माण थालेको छ । ११ तले ‘दि सेन्चुरी होटल’ विराटनगरकै पहिलो पाँचतारे हो, जसमा १२० कोठा हुनेछन् । अहिले यहाँ तीनतारे होटलमात्रै छन् ।
सूर्य नेपालले पनि पाँचतारे होटल खोल्न सुहाउँदो ठाउँ खोजिरहेको छ । चौधरी समूहले जिंक जर्नी चितवन रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । वैद्यज अर्गनाइजेसनले कर्णालीमा होटल खोल्ने घोषणा गरेको छ । उसले तीनकुनेस्थित कर्पोरेट कार्यालय भत्काएर पाँचतारे होटल खोल्ने घोषणा गरिसकेको छ । गोल्छा समूहसमेत प्रिमियम होटल निर्माणको तयारीमा छ ।

कुन समूहले कहाँ
समूह                                           स्थान
लक्ष्मी समूह                           पोखरा र पाटन
पान्डे समूह                            ठमेल
एमआईटी ग्रुप                       ठमेल
मुक्तीश्री ग्रुप                         विशालनगर
एमएस ग्रुप                          नक्साल
अखिल ट्रेडिङ                        धुलीखेल
सेन्चुरी ग्रुप                          विराटनगर
चौधरी समूह                        चितवन
वैद्यज अर्गनाइजेसन         कर्णाली र तीनकुने
सूर्य नेपाल                          स्थान छनोट नभएको

भुटानी पर्यटन नेपालमा निर्भर

३० प्रतिशत पर्यटक नेपालको बाटो हुँदै भुटान

केदार दाहाल
थिम्पु, ५ फागुन- पर्यटन क्षेत्रमा उत्साहजनक प्रगति गरिरहेको भुटानको निर्भरता भने नेपाली पर्यटनसँग छ । भुटान भ्रमण गर्ने ३० प्रतिशतभन्दा बढी पर्यटक नेपालको बाटो हँुदै आउँछन् । गुणस्तरीय र खर्चालु पर्यटकमात्र भिœयाउने नीति लिएको भुटानमा पर्यटकले दैनिक न्यूनतम २५० अमेरिकी डलर खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । व्यवसायीले नेपालमा खर्चालु पर्यटक घटिरहेको दाबी गरे पनि नेपालकै बाटो भएर आउने पर्यटकले गरेको खर्च देख्दा त्यो दाबीसमेत अपत्यारिलो देखिन्छ ।
नेपालसँगको सहकार्यमा अझै पर्यटक बढाउने प्रयास भुटानले गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गे नेपाल र भुटान मिलेर पर्यटन विकासमा लाग्नुपर्ने बताउँछन् । “नेपालले पनि पर्यटनलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ, हाम्रो जोड पनि त्यसैमा छ,” उनले भने, “हामी दुवै देशको प्रयासबाट पर्यटक आगमन बढाउनुपर्छ ।”
पर्यटक आगमन बर्सेनि बढ्दै गए पनि भुटानमा त्यहीअनुरूपका पूर्वाधार भने विकास भइसकेका छैनन् । पारोस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निकै साँघुरो छ । यो विश्वकै अप्ठ्यारो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा चिनिन्छ । अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सक्ने स्थान नहुँदा पनि भुटान नेपालसँग बढी निर्भर भएको हो । हाल भुटानमा ड्रुक र भुटान एयरका अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने ४ वटा र आन्तरिक उडान गर्ने एउटामात्र विमान छन् । यसबाहेक कुनै पनि विदेशी एयरलाइन्स कम्पनीले भुटानमा उडान गर्दैनन् ।
सन् २०१४ मा १ लाख ३० हजार विदेशी पर्यटकले भुटान भ्रमण गरेकोमा नेपाल हुँदै ३९ हजार पर्यटक भुटान आएका थिए । ती पर्यटकबाट भुटानले ७ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो ।
२०१३ मा १ लाख १६ हजार पर्यटकले भुटान भ्रमण गरेका थिए, जसमध्ये ३४ हजार नेपाल हुँदै आएका थिए । भुटान आउने पर्यटकका लागि नेपालका टुर एन्ड ट्राभल्स कम्पनीले प्याकेज नै बिक्री गर्ने गरेका छन् ।
“नेपालको बाटो हुँदै भुटान आउने पर्यटक ३० प्रतिशत हाराहारीमा छन्,” भुटान पर्यटन परिषद्की निर्देशक छिम्मी पेमेले भनिन्, “दुवै देशको भौगोलिक बनोट एउटै भएकाले पनि युरोपेली र अमेरिकी पर्यटक एउटै प्याकेजमा घुम्न आउँछन् ।”
भुटान आउँदा पर्यटकले अनिवार्य प्याकेज किन्नुपर्ने व्यवस्था छ । सिजनमा २५ हजार र अफसिजनमा २० हजार रुपैयाँको प्याकेज किन्दा पर्यटकले तीनतारे होटलमा बसोबास तथा खानपिन, गाइड, यातायातको सुविधा पाउँछन् । त्योभन्दा बढी सुविधा खोजे रकम पनि बढ्दै जाने पेमेले बताइन् ।
खासगरी नियन्त्रित पर्यटनले परिचित भुटानमा दैनिक २५० डलर न्यूनतम खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । नेपालबाट प्याकेज बिक्री गर्दा ट्राभल कम्पनीले सोही रकमबाट दैनिक ५० डलर पाउने गरेका छन् । भुटानमा स्वतन्त्र घुम्न पर्यटकलाई प्रतिबन्ध छ ।
नेपालमा खर्चालु पर्यटक जाँदैनन् भन्ने आमबुझाइ गलत रहेको प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष सुमन पाण्डे बताउँछन् । “भुटान आउने धेरै पर्यटक नेपाल हुँदै आउँछन् भनेपछि नेपालमा पनि खर्चालु पर्यटक जान्छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ,” उनले भने ।
सीमित स्रोत–साधनलाई उच्चतम उपयोग गरी भुटान आर्थिक विकासको बाटोमा लम्किरहेकोले पर्यटनमा पनि राम्रो सुधार आएको बुझाइ पाण्डेको छ । पारो भ्याली, टाइगर नेस्ट, राजधानी थिम्पु, पुनखाः र बुमथाङ भ्याली, विश्वको सबैभन्दा ठूलो बुद्ध मूर्ति, जलविद्युत् आयोजना, अग्ला पहाड, जंगल पर्यटकीय आकर्षण हुन् । यहाँ ट्रेकिङ गर्ने पर्यटकको संख्या २९ प्रतिशत छ । पर्यटकको औसत बसाइ ६ दिन छ ।
भुटानमा विदेशी लगानी पनि जलविद्युत् र पर्यटनमा मात्रै भित्रिने गरेको छ । यहाँका अधिकांश लक्जरी होटलमा विदेशी चेन होटलले व्यवस्थापन सम्हालिरहेका छन् भने ठूला जलविद्युत् आयोजनामा पनि विदेशी लगानी छ । सडक तथा अन्य पूर्वाधारमा विदेशी दाताहरूले सहयोग गरिरहेका छन् ।

भुटानमा ५ वर्षमा साढे ११ हजार मेगावाट बिजुली

केदार दाहाल
थिम्पु, २ फागुन  – भौगोलिक रूपमा नेपालभन्दा सानो तथा जलस्रोतमा कम सम्भावना भएको भुटानले आउँदो ५ वर्षमा विद्युत् उत्पादन बढाएर साढे ११ हजार मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । यो अवधिमा नेपालले भने मुस्किलले ३ हजार मेगावाटमात्र बिजुली उत्पादन गर्दैछ ।
नेपालभन्दा धेरै समयपछि विकास आरम्भ गरेको भुटानले ५ वर्षमा ११ हजार ५७६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । भुटानको यो लक्ष्य भेट्न नेपालले अझै केही दशक कुर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालसँग २ लाख मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । भुटानको क्षमता भने ३० हजार मेगावाटमात्रै छ ।
भुटानले ५ वर्षमा १० वटा ठूला जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हाल यी आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । साढे ७ लाख जनसंख्या भएको भुटानमा सरकारले सबै जनतालाई १ सय युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क दिएको छ । कम विद्युत् खपत गर्ने भुटानीले बिजुलीको महशुल तिर्नु पर्दैन । सन् २००० मा भुटानले ३५३ मेगावाटमात्र विद्युत् उत्पादन गरेको थियो । हाल विद्युत् उत्पादन बढेर १,६१० मेगावाट पुगिसकेको छ । नेपालको जडित क्षमता साढे ७ सय मेगावाटमात्र छ ।
भुटानमा हाल १८० देखि ४ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन् । यी सबै आयोजना ५ वर्षमा सम्पन्न हुँदैछन् । जलविद्युत् विकासका लागि भुटानले ‘हाइड्रो मिसन २०२०’ नै चलाएको छ । “जलविद्युत् र पर्यटनमात्र प्राथमिकतामा छन्, यिनै क्षेत्रको विकास गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो,” भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेले नेपाली सञ्चारकर्मीसँग भने ।
विद्युत् विकासपछि विदेशी लगानी भिœयाउने र निकट भविष्यमै भुटानीको प्रतिव्यक्ति आय १० हजार डलर पु¥याउने लक्ष्य राखिएको तोब्गेले बताए । उनका अनुसार १० वटा ठूला आयोजना सन् २०२० सम्ममा पूरा हुनेछन् । “यी आयोजना बनेपछि भुटानको कुल आम्दानीको ६० प्रतिशत हिस्सा जलविद्युत्ले लिनेछ,” उनले भने ।
निर्माणाधीन सबै आयोजनामा भारतको लगानी छ । स्रोतको अधिकतम उपयोग गरी दुवै देशले फाइदा लिने गरी विकास अगाडि बढाइएको तोब्गेले सुनाए । उनका अनुसार सन् २०२२ सम्ममा १५ हजार मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य छ । “वर्षमा २ हजार मेगावाट थप्नेगरी काम गरिरहेका छौं,” उनले भने ।
पुनातसाङ्छु– १ आयोजनाबाट यही वर्ष १,२०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हँुदैछ । यो परियोजना सन् २००८ बाट सुरु भएको हो । त्यसैगरी सन् २०१६ मा सकिने मान्गदेछु हेप परियोजनाबाट ७२० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । पुनातसाङ्छु– २ सन् २०१९ मा सक्ने लक्ष्य छ । यसको क्षमता १ हजार मेगावाट छ । त्यस्तै, बुनखा रिजभ्र्वायरबाट १८० मेगावाट उत्पादन हुँदैछ । यो परियोजना पनि २०१६ मै सम्पन्न हुँदैछ ।
सन् २०१७ मा ९ सय मेगावाटको वाङ्चु रिजभ्र्वायर परियोजना सम्पन्न हुँदैछ । ६७० मेगावाट क्षमताको छमकार्चु– १ पनि २०१७ मै निर्माण हुनेछ । ४८६ मेगावाट खोलोन्छु परियोजना पनि २०१७ मै बनिसक्नेछ । ६२० मेगावाटको ओम्छु रिजभ्र्वायर हेप २०१८ मा सम्पन्न हुँदैछ ।
२०१९ मा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी १,८०० मेगावाट क्षमताको कुरी–गेनगुरी हेप परियोजना सम्पन्न हुँदैछ । भुटानको सबैभन्दा ठूलो सुनकोस रिजभ्र्वायर परियोजना २०२० मा बनिसक्नेछ । सन् २०११ बाट निर्माण सुरु गरिएको यो आयोजनाको क्षमता ४,००० मेगावाट छ ।

भुटानमा निर्माणाधीन आयोजना
आयोजना    मेगावाट    निर्माण हुने मिति
पुनातसाङ्छु–१     १,२००    सन् २०१५
मान्गदेछु हेप     ७२०    सन् २०१६
पुनातसाङ्छु– २     १,०००    सन् २०१९
बुनखा रिजभ्र्वायर    १८०    सन् २०१६
वाङ्चु रिजभ्र्वायर    ९००    सन् २०१७
छमकार्चु– १    ६७०    सन् २०१७
खोलोन्छु     ४८६     सन् २०१७
ओम्छु रिजभ्र्वायर हेप     ६२०     सन् २०१८
कुरी–गेनगुरी हेप     १,८००    सन् २०१९
सुनकोस रिजभ्र्वायर    ४,०००    सन् २०२०
जम्मा     ११,५७६

निगमको सस्तो भाडाले एयरलाइन्सहरुलाई दबाब

केदार दाहाल
काठमाडौं, ६ फागुन- राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले नयाँ जहाजबाट उडान सुरु गर्ने तयारी गरिरहँदा नेपाली यात्रुुले पनि भाडामा राहत पाउने भएका छन् । निगमले गत सातामात्रै ल्याएको एयरबस ३२० विमानले अगामी सातादेखि व्यावसायिक उडान थाल्नेबित्तिकै भाडा घट्ने निश्चित भएको छ । निगमको सस्तो भाडादर सार्वजनिक भएपछि अरु अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले पनि भाडा घटाउन थालेका छन् ।
निगमले काठमाडौं–दिल्ली तथा काठमाडौं–क्वालालम्पुर उडानको भाडा अरुभन्दा सस्तो कायम गरेको छ । उसले बैंकक र हङकङमा पनि एयरबस ३२० बाट सेवा सुरु गर्ने जनाइसकेको छ । उडान तालिक निकाल्नेबित्तिकै उसले ती गन्तव्यको भाडा पनि घटाएर सार्वजनिक गर्ने बताइसकेको छ । निगमले काठमाडौं–क्वालालम्पुर उडानको एकतर्फी भाडा (करबाहेक) १४ हजार रुपैयाँ कायम गरेको छ । अरु कम्पनीले एकतर्फी २७ हजारदेखि ३५ हजार रुपैयाँसम्म लिँदै आएका छन् ।
गता सातादेखि काठमाडौं उडान थालेको मालिन्दो एयरले एकतर्फी १८ हजार रुपैयाँ भाडा लिन्छ । मलेसियन एयरलाइन्सले ३५ हजार रुपैयाँ लिँदै आएको छ । एयर एसिया सिक्सले बढीमा २० हजार रुपैयाँसम्म भाडा लिन्छ । निगमले यो रुटमा १४ हजार रुपैयाँ काम गरेपछि उनीहरूलाई पनि भाडा घटाउन चर्को दबाब परेको छ । निगमले लामो समयदेखि यो रुटमा उडान गरिरहेको छ ।
निगमले काठमाडौं–दिल्ली एकतर्फी भाडा करसहित ७,०८४ रुपैयाँ तोकेपछि त्यसतर्फ पनि भाडा घट्ने निश्चित भएको छ । कुनै समय काठमाडौं–दिल्ली भाडा ४५ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । केही समयअघि मात्र त्यसतर्फका एयरलाइन्सहरू जेट एयरवेज, एयर इन्डिया, इन्डिगो, स्पाइस जेटले भाडा घटाएका थिए । उनीहरूले दुईतर्फी भाडा घटाएर १५ हजार रुपैयाँमा झारेका थिए । यीमध्ये कतिपय कम्पनीले अहिले ९ हजार रुपैयाँसम्म झारेका छन् ।
नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्य मलेसिया कामदारका लागि मात्रै नभई पछिल्ला ५ वर्षयता मलेसिया–काठमाडौं उडान भर्ने एयरलाइन्सहरूका लागि समेत आकर्षक गन्तव्य बन्दै आएको छ । प्रतिस्पर्धा बढ्दासमेत उनीहरूले भाडा घटाएका थिएनन् ।
“निगमले भाडा घटाएपछि अरु कम्पनी पनि स्वतः दबाबमा पर्छन्,” निगम प्रवक्ता रामहरि शर्मा भन्छन्, “राष्ट्रिय ध्वजावहक भनेकै जनताको सुविधाका लागि भएकोले अरु कम्पनीभन्दा सस्तो भाडा तोकेका हौं, अब अरुले पनि घटाउँछन् ।”
मलेसियामा उडान भर्ने एयरलाइन्सका ८० प्रतिशतभन्दा बढी यात्रु कामदार हुन् । पछिल्लो समय ठूलो संख्यामा नेपालीहरू पनि ‘होलिडे प्याकेज’मा घुम्ने र व्यापारिक काममा ओहोरदोहोर गर्ने क्रम बण््दो छ । करिब ७ लाख नेपाली कामदार रहेको मलेसियामा चालू वर्ष १ लाख १७ हजार ६८६ युवा रोजगारीका लागि गइसकेका छन् ।
मलेसियाबाट आउने एयरलाइन्सका लक्षित यात्रु भनेका नेपाली नै भएको प्रेसिडेन्ट ट्राभल्सका सञ्चालक भोलाविक्रम थापा बताउँछन् । “मागअनुसार आपूर्ति हुने भएकाले माग अत्यधिक हुँदा नयाँ एयरलाइन्स नेपाल आइरहेका छन्,” उनले भने ।

दुर्गमको वाई १२ ई जहाज सुगममा
चीनले अनुदानमा दिएको वाई १२ ई जहाज दुर्गममा उडाउने भनिए पनि सुगममै उडान भरिएको छ । जहाज निर्माता कम्पनीले ‘पर्फर्मेन्स चार्ट’ नपठाउँदा सुगममा उडान भर्नुपरेको निगमले जनाएको छ ।
चीनले वाई–१२ ई र एमए–६० जहाज अनुदानमा दिएको थियो । वाई १२ बाट दुर्गममा र एमए–६० बाट सुगममा उडान भर्ने निगमको लक्ष्य हो । ३ वटा वाई १२ र एउटा एमए–६० जहाज खरिद प्रक्रियामै छन् । ४ वटा वाई १२ ई मार्फत दुर्गममा उडान भर्ने उसको लक्ष्य हो ।
“हामीलाई कम्पनीले अझै पनि पर्फर्मेन्स चार्ट पठाएको छैन, त्यसैले सुगममा उडान भरिरहेका छौं,” निगम प्रवक्ता शर्माले भने, “उसले कति उचाइसम्म उडान गर्न सकिन्छ, कति किलोसम्म बोकेर उच्च भेगमा जान सकिन्छ, नेपालका कुन–कुन विमानस्थलमा उडान÷अवतरण गर्न सकिन्छ भन्ने चार्ट नपठाउँदासम्म हामीले दुर्गममा उडान गर्न सक्दैनौं ।” सुगम क्षेत्रमा उडान गर्न निजी विमान पर्याप्त रहे पनि दुर्गमका लागि थोरै छन् ।

AIRFARE FALLS AFTER NAC GETS AIRBUS

KEDAR DAHAL

KATHMANDU, Feb 18

Nepali passengers are set for a relief in fare with the national flag-carrier Nepal Airlines Corporation (NAC) preparing to start flight with its new Airbus acquired last week. Fare will be reduced as other international airline companies are also reducing fare with the NAC preparing to start commercial flights from the next week.

The NAC has set a lower fare than other companies for Kathmandu-Delhi and Kathmandu-Kuala Lumpur sectors. It has also announced starting flights to Bangkok and Hong Kong with Airbus, and said it will also reduce fare for those sectors immediately after publishing flight schedule for those routes. The NAC has set a one-way fare for Kathmandu-Kuala Lumpur at Rs 14,000 excluding taxes. Other companies have been charging up to Rs 35,000. Malindo Air, that started flights to Kathmandu last week, charges Rs 18,000, Malaysian Airlines Rs 35,000, and Air Asia up to Rs 20,000. These companies are under pressure to cut fare after the NAC, that has been operating in the route for a long time, set a fare of Rs 14,000.

Fare will also be reduced in Kathmandu-Delhi sector with the NAC setting a fare of Rs 7,084 including taxes. Two-way fare for the sector had rocketed up to Rs 45,000 in the past. Jet Airways, Air India, Indigo and Spice Jet operating in the route had cut two-way fare to Rs 15,000 some time back. Some of these companies now have cut fare down to Rs 9,000.

Kathmandu-Kuala Lumpur sector has been lucrative for airline companies in the past five years with Malaysia attracting a large number of workers, and they had not cut fare even during intense competition. “Other companies will automatically feel pressure after the NAC cut fare. We have set a lower fare than other companies as the national flag-carrier is for the benefit of people. Now, others will also reduce it,” NAC Spokesperson Ramhari Sharma says.

Over 80 percent of passengers in the sector are workers. A large number of Nepalis are also visiting Malaysia on holiday package and commercial purpose in recent times. A total of 117,686 youths have already gone to Malaysia, that has over 700,000 Nepali workers, for employment in the current fiscal year. The targeted passengers in the segment are Nepalis, according to promoter of President Travels Bhola Bikram Thapa. “New airline companies are operating flights to Nepal from Malaysia due to the high demand in the sector,” he reasons.

Y12E plane meant for remote flies to urban routes  

The Y12E plane provided by China in grant has been operating flights in urban routes even though it was to operate in remote routes. The NAC states that the plane has been operating flights in urban destinations as the aircraft manufacturer has not sent performance chart. China had provided a Y12E and an MA-60 in grant to operate flights to remote and urban destinations respectively.

The NAC is in process of buying three more Y12E and another MA-60. “We cannot operate flights in the remote sectors until the manufacturer sends performance chart showing how high the plane can fly, how much load it can carry, and in which Nepali airports it can land,” NAC Spokesperson Sharma states. There are very few planes operating flights in the remote areas even though there are adequate private sector planes to operate in the urban routes.

निगमको अडानपछि चिनियाँ जहाज कम्पनी लचिलो

औपचारिक सहमतिपछि मात्रै थप जहाज ल्याउने प्रक्रिया

केदार दाहाल
काठमाडौं, ७ फागुन- नयाँ चिनियाँ जहाजमा देखिएका समस्या समाधान गर्न निर्माता जियान एयरक्राफ्ट इन्डिस्ट्रियल कर्पोरेसन सहमत भएको छ । चीन सरकारले अनुदानमा दिएको एमए–६० जहाजमा देखिएपछि नेपाल वायुसेवा निगमले समस्या समाधान नभएसम्म अन्य जहाज खरिद नगर्ने अडान लिएपछि जियान लचिलो भएको हो ।
स्पेयर पार्ट्सको मूल्य घटाउन, समयमा सेवा उपलब्ध गराउन र तालिम दिन जियान सहमत भएको छ । तर, औपचारिक सहमति हुन भने बाँकी छ । यीलगायत अन्य दर्जन माग राख्दै निगमले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय गुहारेको थियो । मन्त्रालयको अुगवाइमा निगम र चिनियाँ अधिकारीबीच ३ चरणको छलफलपछि जियान समस्या समाधान गर्न सहमत भएको निगम प्रवक्ता रामहरि शर्माले बताए । जियानले २५० डलर पर्ने पुर्जाको मूल्य ८०० डलरसम्म लिएको निगमले बताउँदै आएको छ ।
माग समाधान गर्नेबित्तिकै बाँकी ४ वटा जहाज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइने अडान निगमले लिँदै आएको छ । चीनले वाई–१२ ई र एमए–६० अनुदानका रूपमा दिएको छ । निगमले ३ वटा वाई १२ ई र एउटा एमए–६० सहुलियत ऋणमा खरिद गर्दैछ ।
पुर्जाको मूल्य घटाउन र समयमै उपलब्ध गराउन जियान सकारात्मक भएको प्रवक्ता शर्माले बताए । उनका अनुसार कम्पनीले न्यूनतम सुविधासमेत उपलब्ध गराएको छैन । “जहाज ग्राउन्डेड भएका बेला आवश्यक पर्ने स्पेयर पार्ट्स २४ देखि ४८ घण्टाभित्रै उपलब्ध गराउनुपर्नेमा हप्तौंसम्म सामान नआउँदा समस्या भएको छ,” शर्माले भने ।
चिनियाँ कम्पनीले अन्य जहाज कम्पनीको भन्दा महँगो दरमा पुर्जा बेचेपछि माथिल्लो निकायबाट समाधान गर्नुपर्ने भएको शर्माले बताए । “स्पेयर पाटर््सका कारण ५६ सिट क्षमताको एमए–६० जहाज अहिलेसम्म ७ पटक ग्राउन्डेड भइसकेको छ,” उनले भने ।
एमए–६० ग्राउन्डेड हुँदा अहिलेसम्म मर्मतका लागि मात्रै साढे २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । निगमका अनुसार एउटै सामान १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी तिरेर फेर्नुपरेको छ । जहाज ग्राउन्डेड भएपछि निगमले ठूलो परिमाणमा यात्रु तथा आम्दानी गुमाएको शर्माले बताए ।
६ वटा जाहज किन्न चीनले निगमलाई आयात–निर्यात (एक्जिम) बैंकमार्फत ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएको छ । त्यसमध्ये २ अर्ब ९४ करोड १० लाख रुपैयाँ एमए–६० र एउटा वाई–१२ ई लिन उपयोग गरिनेछ । बाँकी ३ अर्ब ७२ करोड ८० लाख रुपैयाँमा एउटा एमए–६० र ३ वटा वाई १२ ई जहाज खरिद गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।

GOVT TO MANAGE BHETI OF BIG TEMPLES

Kedar dahal 

Kathmandu, Jan 31

The government will manage bheti (money offered by devotees) of temples across the country with rising practice of locals and priests collecting bheti themselves but looking toward the government for repair and maintenance of the temples. The Ministry for Culture, Tourism and Civil Aviation states that the step is being taken to maintain transparency of bheti and end the practice of a handful of individuals getting fat due to income of temples.

Bheti of Pashupatinath Temple is being collected in a well-managed manner for the past three years. The Pashupati Area Development Trust (PADT) has been collecting hundreds of thousands a day with Rs 450 million already being collected after this provision. Bheti collected in 10 years earlier has now been collected in three years after the government implemented Temple and Puja Management Regulations in Pashupati.

The ministry is now focusing on other temples that attract a huge number of devotees. The ministry is going to emulate this model at other temples across the country. Working procedure is being prepared to manage bheti collected in Pathivara, Halesi, Janakpur Dham, temples in Kathmandu Valley, Manakamana, Swargadwari, Badimalika and other temples, according to the ministry. “Priests will be provided commission and salary in all these temples,” senior officer at the Culture Division of the ministry Jayanti Shrestha says.

The government has formed a committee under Joint Secretary at the ministry Bharat Mani Subedi to study about the matter. The committee also includes representatives from the PADT, and tourism and finance ministries. “Some money will be needed for the study and work will start immediately after the Finance Ministry provides money,” she adds. Bheti will be collected in Kalika Temple of Gorkha, Bindyabasini of Kaski, Budhanilkantha of Kathmandu, Changunarayan of Bhaktapur, Palanchowk Bhagawoti of Kavrepalanchowk, Bhimeshwore of Dolakha, Gadimai of Bara and other big temples as per the Pashuapti model. “The temples collect tens of millions a year but the government has to allocate money for repair and maintenance of temples. This decision has been taken as they always seek government help,” she reasons.

Priests and families have been traditionally collecting bheti. There have been problems in repair and maintenance of temples as the priests now are whimsically spending bheti, and even using that for individual purpose. The government has to annually spend hundreds of thousands in repair and maintenance of temples due to that. “The government would not have to allocate money if they had at least spent the money on repair and maintenance,” she argues.

Priests are recruited in the major temples across the country on the basis of heredity and tradition. Hundreds of thousands change hands during appointment of priests at many temples, while dispute about priests in many temples have even reached the court. The government is currently focusing only on Hindu temples but is preparing to manage bheti collected even in Buddhist monasteries.

Share !

सरकारका आँखा ठूला मन्दिरको भेटीमा

केदार दाहाल
काठमाडौं, १७ माघ- सरकारले मुलुकभर रहेका ठूला मठमन्दिरको भेटी व्यवस्थित गर्ने भएको छ । पुजारी र स्थानीयले आफूखुशी भेटी संकलन गर्ने तर पुनर्निमाण, मर्मतलगायतमा सरकारको मुख ताक्ने प्रवृत्ति बढेपछि सरकार अगाडि सरेको हो । मन्दिरको भेटीबाट सीमित व्यक्तिमात्र मोटाउने प्रचलन अन्त्य होस् भनेर भेटीको पारदर्शिताका लागि यस्तो कदम चाल्न लागिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
३ वर्षदेखि पशुपतिनाथ मन्दिरको भेटी व्यवस्थित रूपमा संकलन भइरहेको छ । पशुपतिमा यो व्यवस्था सुरु गरेपछि पशुपति विकास कोषमा दैनिक लाखौं रुपैयाँ संकलन हुन थालेको छ । यो अवधिमा ४५ करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ । मन्त्रालयले मुलुकका अन्य मन्दिरमा पनि यही मोडल अनुसरण गर्न लागेको हो ।
पूर्वी नेपालका पाथिभरा, हलेसी, जनकपुरधामदेखि काठमाडौं उपत्यकाका मठमन्दिर तथा पश्चिमका मनकामना, मुक्तिनाथ, स्वर्गद्वारी, बडिमालिकालगायत मन्दिरमा संकलित भेटी व्यवस्थित गर्न कार्यविधि तयार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
“यी सबै मन्दिरमा एउटै मोडलबाट भेटी संकलन र व्यवस्थित खर्च गर्न कार्यविधि बनाइरहेका छौं,” मन्त्रालयको संस्कृति महाशाखाकी वरिष्ठ अधिकृत जयन्ती श्रेष्ठले भनिन्, “सबै मन्दिरमा पुजारीलाई कमिसन र तलबमा राखिनेछ ।” भेटी व्यवस्थित गर्न सके राज्यकोषमा वार्षिक करोडौं रुपैयाँ संकलन हुने र त्यो रकम मन्दिरकै व्यवस्थापनमा खर्च गर्न सकिने उनले बताइन् ।
पशुपतिनाथमा दैनिक जम्मा हुने भेटी पारदर्शी बनाउन सरकारले मन्दिर तथा पूजा व्यवस्थापन नियमावली ०६८ लागू गरेपछि ३ वर्ष अवधिमै १० वर्षबराबरको भेटी (४५ करोड) संकलन भएको थियो । मन्त्रालय अहिले धेरै तीर्थालु जाने ठूला मन्दिरमा केन्द्रित छ ।
सरकारले अध्ययनका लागि मन्त्रालयका सहसचिव भरतमणि सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष, पर्यटन र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि छन् । “अध्ययनका लागि केही रकम खर्च हुने भएकाले अर्थले स्वीकृति दिएलगत्तै काम अगाडि बढ्छ,” श्रेष्ठले भनिन् ।
मन्त्रालयका अनुसार गोरखाको कालिका मन्दिर, कास्कीको विन्ध्यबासिनी, काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ, भक्तपुरको चाँगुनारायण, काभ्रेपलाञ्चोकको पलाञ्चोक भगवती, दोलखाको भीमेश्वर, बाराको गढीमाईलगायत ठूला मन्दिरमा पशुपतिको मोडलअनुसार भेटी संकलन गरिनेछ ।
“मन्दिरमा वार्षिक करोडौं रुपैयाँ उठ्छ तर मर्मत गर्न सधैं मन्त्रालयले रकम निकासा गर्नुपर्ने अवस्था छ,” श्रेष्ठले भनिन्, “सधैं सरकारकै मुख ताक्नु परेपछि किन सरकार नै अगाडि नसर्ने भनेर यस्तो निर्णय लिइएको हो ।”
नेपालमा पहिलेदेखि नै पुजारीका परिवारले भेटी आफैं लैजाने परम्परा रहेकाले मठमन्दिर मर्मत सम्भारमा समस्या हँुदै आएको छ । अहिले भने पुजारीले आफूखुसी, व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । यसकै कारण मन्दिर मर्मत सम्भारमा राज्यले वार्षिक लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको छ । “कम्तीमा मन्दिरको मर्मतसम्भारमात्र गरे पनि सरकारले बजेट छुट्ट्याउनुपर्ने थिएन,” श्रेष्ठले भनिन् ।
मुलुकका प्रमुख मठमन्दिरमा वंश र परम्पराका आधारमा पुजारी छान्ने प्रचलन छ । कतिपय मन्दिरमा पुजारी बन्नकै लागि ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ । कतिपयमा पुजारीको विवाद अदालतसम्म पुग्ने गरेका छन् ।
सरकार हाल हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित मठमन्दिरमा मात्र केन्द्रित रहे पनि छिट्टै बौद्ध गुम्बाको भेटी पनि व्यवस्थित गर्ने तयारीमा छ ।