श्यामसुन्दरलाल कक्षपतिअध्यक्ष, होटल संघ नेपाल (हान)
होटल व्यवसायीहरूको छाता संगठन होटल संघ नेपाल (हान) नेतृत्वको २ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्नै लाग्दा अध्यक्ष श्यामसुन्दरलाल कक्षपतिलाई दोस्रो कार्यकालका लागि पनि नेतृत्व लिन सहकर्मी र शुभेच्छुकहरूको दबाब छ । तर, उनी आपूmले सुरु गरेका कामहरू पूरा गर्न सहयोग गर्ने बचन दिँदै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न आतुर देखिन्छन् । पर्यटनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्र भन्ने तर ठीक उल्टो व्यवहार देखाउने राज्यको प्रवृत्तिका सधंै आलोचक रहँदै आएका कक्षपति स्पष्ट विचारका कारण कार्यकालभरि सधंै चर्चाको केन्द्रमा रहे । रेस्टुराँ भनेको के हो भन्नेसम्म आमनेपालीलाई खासै जानकारी नभएका बेला करिब साढे ४ दशकअघिदेखि नेपालमा नेपालीकै लागि भनेर उनले रेस्टुराँ व्यवसाय सुरु गरे । स्थापित व्यावसायिक परिवारमा जन्मेर पनि आफ्नै शोखका लागि खोलेको उनको व्यवसायको चर्चा अहिले राष्ट्रियस्तरमा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै चुलिएको छ । उनी नेपालको सबैभन्दा ठूलो चेन रेस्टुराँ नाङ्लोका संस्थापक हुन् । समयक्रमसँगै नाङ्लो काठमाडौंमा मात्र सीमित रहेन र रेस्टुराँमा मात्रै उसको व्यवसाय रहेन । नाङ्लो इन्टरनेसनल प्रालिका अध्यक्ष कक्षपति नाङ्लो बेकरी, द बेकरी क्याफे, रिभरसाइड रेस्टुराँ स्प्रिङ रिसोर्ट, अजबको आइसक्रिम, बरिष्टा लाभाजालगायतका व्यवसायका प्रवद्र्धक हुन् । नेपालमा रेस्टुराँ व्यवसायका ‘पायोनियर’ मानिने कक्षपतिसँग कारोबारकर्मी विपेन्द्र कार्की र केदार दाहालले गरेको कुराकानी :
होटल संघ नेपालमा तपाईंको २ वर्षे कार्यकालका मुख्य उपलब्धिहरू के–के हुन् ?
हानमा म अध्यक्ष भएलगत्तै चितवनको जंगलमा रहेका होटल बचाउन धेरै संघर्ष गर्नु परेको थियो । हामीले यसका लागि धेरै समय खर्च ग¥यौं तर त्यसमा उपलब्धि हासिल गर्न सकिएन । लामो समयको छलफलपछि पनि सरकारलाई हामीले सरकारलाई कन्भिन्स गर्न सकेनौं, यो दुःखको कुरा हो । पर्यटकहरू नयाँ र युनिक गन्तव्यको खोजीमा हुन्छन् र उनीहरू त्यस्ता गन्तव्य जानका लागि उनीहरू प्रसस्तै पैसा खर्च गर्नसमेत तयार हुन्छन् । हामीकहाँ पर्यटकले खोज्ने यस्तो गन्तव्य चितवनको जंगलमा रहेका होटलहरू प्रमुख हुन् । तर बिडम्बना हामीले यस्तो महत्वपूर्ण गन्तव्य जोगाउन सकेनौं । यससँगै ट्रेड युनियनको समस्या पनि धेरैहदसम्म समाधान भएको छ । यस्तै, हानको विभिन्न ठाउँमा च्याप्टरहरू रहेका छन् । ती च्याप्टरहरूसँग समन्वय गरी कसरी प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मैले धेरै मेहनत गरेँ । सरकार फेरिएपछि समस्याहरू समाधान गर्न पनि ढिलाइ गरेको छ । हरेक पटक नयाँ मन्त्री आउँदा कुरा बुझाउनै समस्या प¥यो । यस्तै, पर्यटन बोर्डको कुरा गर्दा लामो समयदेखि बोर्डले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाउन सकिरहेको छैन । यस कारण बोर्डले जुन ढंगले काम गर्नुपर्ने हो त्यो पनि प्रभावित भएको छ ।
त्यसमा तपाईंहरू सफल हुन नसक्नुको कारण के हो ?
चितवनमा रहेका ती होटलहरू ब्रान्डकै रुपमा स्थापित भइसकेका थिए । हामीले पर्यटकको संख्यालाई मात्र ध्यान दिने होइन कि पर्यटकले मनपराउने गन्तव्यलाई बन्द गर्नेतर्फ नभई नयाँ–नयाँ गन्तव्य स्थापित गर्दै जानुपर्छ । तर सरकारले यो कुरा बुझेन र बुझ्न पनि चाहेन । चितवनको जंगलभित्र रहेका होटलहरू अहिले त न खुल्न सकेको, न त बन्द नै भएको अवस्थमा छन् । सर्वोच्च अदालतमा यसको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले यो स्थिति आएको हो । म सम्मानित अदालतलाई यस विषयमा चाँडो न्यायिक निकास दिन अनुरोध गर्छु ।
होटल क्षेत्रमा ट्रेड युयियन समस्या सुध्रिँदै गएको हो ?
हाम्रो देशमा ट्रेड युनियनको समस्या पनि विकराल बन्दै गइरहेको थियो । म आउने बित्तिकै सरकार पनि परिवर्तन भएको थियो । मजदुर र मालिकबीच समन्वय हुन सकेन भने होटल व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइहरू उत्पन्न हुन्छ । कुनै पनि मजदुर कानुन सबैको हित गर्ने खालको हुनुपर्छ । समस्या हुँदा बसेर छलफल गरियो भने पक्कै समाधान निस्कन्छ, यसका लागि दुवै पक्ष तयार हुनुपर्छ । पछिल्लो समय नेपालमा यस्तो प्रवृत्ति विकास हुनु निकै सकारात्मक कुरा हो ।
नेपाल पर्यटन बोर्डको भूमिकाप्रति किन सन्तुष्ट नहुनुभएको हो ?
पर्यटन बोर्डले देशमा पर्यटक भिœयाउनका लागि जुनखालको प्रचार–प्रसार गरिरहेको छ, त्यो एकलदमै परम्परागत छ । यस्ता सामान्य प्रचार त व्यवसायीहरू आफैंले पनि वर्षौंदेखि गर्दै आएका छन् र गर्न सक्छन् । रोड सोमा जाने, ट्राभल मेलाहरूमा गएर स्टल जानुमात्र उपलब्धि होइन । सरकारले त नयाँ–नयाँ कन्सेप्टल्याई पर्यटक आकर्षित गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा त्यस हुन नसक्नु बिडम्बनाको कुरा हो । मार्च १ पर्यटक सेवा शुल्क ५ सयबाट बढाएर १ हजार डलर पु¥याइएको छ, यसले बजेटको आकार बढेर सवा अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तर त्यो पैसा उचित ठाउँमा खर्च गर्ने क्षमता बोर्डमा छैन ।
हानको दायित्व होटलको विकासमात्र नभई पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नु पनि हो । यसमा आफ्नो कार्यप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
निश्चय नै हाम्रो उद्देश्य होटलको संरक्षण गर्नुमात्र होइन । होला हामी होटल क्षेत्रमा उठेका समस्या समाधानमा बढी केन्द्रित भयौं पनि । तर समग्र पर्यटन क्षेत्रको विकासबिना होटलको विकास असम्भव हुन्छ । हाम्रो मुख्य ध्यान देशको समग्र पर्यटन उद्योगको विकासमा केन्द्रित रहन्छ । यसो हुनसक्यो भने होटलको विकास स्वाभाविक रूपमा भइनै हाल्छ । एयरपोर्टको एउटा कुरा गरौं, त्यहाँ चल्ने पुराना ट्याक्सीका कारण पर्यटकमा जुन नकारात्मक प्रभाव गरेको थियो । त्यसका लागि हानले व्यापक लबिङ ग¥यो, यद्यपि यो हानको प्रत्यक्ष काम होइन । देशको अवस्थादेखि नेपालमा आउने पर्यटकलाई प्रदान गरिने सेवा सबैमा ध्यान नदिने हो भने पर्यटक आकर्षित हुन सक्दैन । हाम्रो अध्यागमनमा आएदेखि पर्यटकले सहजै सेवा सुविधा प्राप्त गरून् र उनीलाई जतिसक्दो धेरै बस्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकौं भन्ने पक्षमा लागिरहेको छ ।
भोलिका दिनमा हान कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ?
मुख्य कुरा चाहिँ अहिले हामीसँग भएका होटलहरूको ‘स्ट्यान्र्डड अपग्रेड’ गराउनुपर्छ । स्ट्यान्डर्डलाई इम्प्रुभ गर्न सकेमा महँगोमा हाम्रा होटलहरू पर्यटकलाई बेच्न सकिन्छ त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले अगाडि बढाउन सकेमा राम्रो हुन्छ । नेपाललाई चिप डेस्टीनेसन (सस्तो गन्तव्य) का रूपमा परिचय गराउनुभन्दा पनि होटलहरू अपग्रेड गर्दै नयाँ होटलहरू थपिनु स्तरवृद्धि हुनु जरुरी छ ।
जतिसुकै लगानीको कुरा गरे पनि तारे होटल त थपिन सकेको छैन नि !
नेपालमा लगानीकर्ताहरूले जग्गामा लगानीनै गर्न नसक्ने भएकोले नयाँ तारे होटलहरूमा लगानी भित्रिन सकेको छैन । काठमाडौंमा मात्र होइन चितवन, पोखरा, लुम्बिनीलगायत सबै क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य आकासिएको छ । अर्बौं लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि दैनिक ५ सय डलरका लागतका रुम हुन्छन् भने यस्तो महँगोमा खोलेर पर्यटक त्यही अनुसार भित्रिनुपर्ने हुन्छ । अनि कसले लगानी गर्न सक्छ ? अहिलेको होटलहरूले पुरानो लगानी भएको चलिरहेका छन् तर नयाँमा त लगानी नै बढी छ । पाइपलाइनमा रहेका होटलहरू पनि कसरी चल्ने भन्ने कुरा गा¥हो देखेर बन्न ढिलाइ गरेका हुन् ।
के गरे भने नयाँ तारे होटल सहजै आउँछन् होला !
ठूला होटलहरूमा लगानी ल्याउनको लागि सरकारले सरकारी जग्गालाई भाडामा दिनुपर्छ, त्यसपछि लगानीका लागि केही सहज हुन्छ । भारतलगायत अन्य मुलुकका पाँचतारे तथा तारे होटलहरू हेर्ने हो भने ९० प्रतिशत सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा निर्माण हुन्छन् । नेपालमा खर्च गर्ने पर्यटक नभित्रिएसम्म होटलमा विदेशी लगानी आउन सक्दैनन् । नेपालमा त काठमाडौंमा मात्र हैन अरूतिर पनि सहरी क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य छोइनसक्नु भएको छ ।
नेपाल सस्तो गन्तव्य बन्नुको मुख्य कारण व्यवसायीकै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि होइन र !
पक्कै पनि यो निजी क्षेत्रकै कारणले हो । यहाँको प्याकेज होटलले प्रत्यक्ष बिक्री नगरेपनि यहाँका टुर अपरेटर्सहरूले नै गर्ने हो । खासमा राजनीतिक अस्थिरताको कारण पनि त्यस्तो भएको हो । पहिले ७८ डलरमा बिक्री हुने रुमहरू ३५ डलरमा बिक्री गर्नु परेको छ । जव नेपालमा पर्यटक आगमनदर घट्यो त्यसपछि होटलहरू खाली राख्नुभन्दा बार्गेनिङ गरेर भएपनि चल्नेतर्फ लागे । त्यसले अपरेटरहरू लगायतलाई खेल्ने ठाउँ भयो । तर पछिल्ला केही वर्षयता भने केही सुधारिएको छ । अहिले रुम रेटहरू पनि बढिरहेका छन् ।
नेपालमा अझै पनि धेरै होटल बिनादर्ता, कर नतिरी सञ्चालनमा छन् । यसलाई कसरी ल्याउनुपर्छ ?
उनीहरूलाई दर्ता गराउने र कर तिर्न लगाउने काम होइन । यो सरकारले गराउनुपर्ने काम हो । उदारणको लागि एकै ठाउँमा २ होटलमध्ये एउटा सबै नियम मानेर चलिरहेको छ तर अर्को केही पनि नियम नमानी चलिरहेको छ अनि कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने । नेपालमा एकद्वार प्रणालि लागू नहुँदा एउटा होटल कोही नगरपालिकामा दर्ता भएर चल्ने, कोही, उद्योगमा, कोही साना तथा घरेलुमा कोही कम्पनी रजिस्ट्रारमा त कोही पर्यटन उद्योग महाशाखामा दर्ता हुन्छन्, अनि कसरी छानबिन गरेर कारबाही गर्ने ? सरकारले पहिले होटल खोल्ने भनेपछि सबै एकै ठाउँ र एउटै विभागले गर्नुप¥यो अनि सजिलो हुन्छ । अहिले पर्यटन उद्योग महाशाखामा डाटा लिन गयो भने सञ्चालनमा रहेकका एक चौथाइ पनि छैन । अनि कसरी अनुगमन र कारबाही गर्ने अहिले कसैले पनि भन्न सक्दैन नेपालमा कति होटलहरू सञ्चालनमा रहेका छन् भनेर ।
नेपालमा गुम्बाहरूमा समेत पर्यटक राखेर होटल व्यवसायलाई प्रभावित पार्ने काम भइरहेको होइन ?
हो, हामीसँग काठमाडौंमा पनि कुन–कुन स्थानमा त्यस्तो गरिरको छ भन्ने प्रमाण छ । हामीले लुम्बिनीको विषय लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई पनि सबै प्रमाण पेस गरी रोक्न आग्रह गरेका थियौं । लुम्बिनीमा विकास कोषले गुम्बा बनाउन दिएको छ, त्यो राम्रो, गुम्बामा कोठाहरू बनाएका छन, त्यो पनि राम्रो अनि त्यो रुम जुन बिक्री गरेर पर्यटक राख्ने काम भइरहेको छ, जसले होटल व्यवसायीलाई ठूलो असर पारेको छ । धर्मशालमा व्यावसायिक गतिविधि गर्नु भएन भनेर पटक–पटक कुरा उठाउँदा कार्यन्वयन हुन सकेको छैन, जहाँ लुम्बिनी विकास कोषले कारबाही गर्न सकेको छैन । त्यस्तै गरी काठमाडौंको कपनमा पनि त्यस्तै डलरमा रुमहरू खुलेआम बिक्री भइरहेका छन्, कसरी काम गर्ने ?
सन् २०१३ मा पर्यटक आगमनदर नै घट्यो, कारण के हो ?
सन् २०१२ को तुलनामा २०१३ मा पर्यटक आगमनदर घटेको छ । हामी २२ प्रतिशतले वृद्धि गराइरहेको बेला आगमनदर घट्नु खराव हो । अहिले युरोपतिर बाट आउने पर्यटकनै घटिरहेका छन् । मैले पर्यटन बोर्डले त्यही काम गर्न सकेन भनेको हो । बोर्डले किन कुरा नबुझेको हो, युरोपबाट घटेको छ भने अन्य क्षेत्रहरू एसिया, मध्य एसियामा प्रवद्र्धनका काम गर्नुपर्ने खोइ त भएको ? नयाँ मार्केट खोज्ने काम त बोर्डको हो नि । नेपालमा चिनियाँ र भारतीय पर्यटकले मात्र पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्र धानिएको हो । बोर्डले विश्वको पर्यटक कुन क्षेत्रबाट कता गइरहेका छन्, भन्ने बुझ्ने गरेको छैन, विश्वको डाटा हेर्ने हो भने एसियनहरू खर्च गर्ने र घुम्ने पर्यटक पर्छन्, अनि हामीले युरोपमा प्रचार गरेर हुन्छ । आगमनदर घट्नुको अर्को कारण युरोपले कालो सूचीमा राख्दा पनि केही असर देखिएको हो ।
पर्यटन बोर्डको पुनःसंरचनाको पनि कुरा उठिरहेको छ, तपाईंहरूले कल्पना गरेको बोर्ड कस्तो हो ?
सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) को अवधारणामा गठन भएको बोर्ड उक्त मर्मबाट बाहिर गएको छ, त्यसलाई बाटोमा ल्याउने हो भने सबै कुरा समाधान हुन्छ । बोर्ड सदस्य व्यावसायिक प्रतिनिधि भनिएको छ तर मनोमानी ढंगले नियुक्त गरिएको छ । जो अर्कै बाटोबाट बोर्ड सदस्य हुन्छन्, त्यस्ता सदस्यहरूले कसरी निजी क्षेत्रको अवाज बोल्छ ? अहिले त बोर्ड ४ वटा पीपीपीपी भएको जसमा अहिले राजनीतिसमेत जोडिएको छ । हामीले जवाफदेही सदस्यको खोजीमा छांै ।
No comments:
Post a Comment