No additional investment in star hotels

Big investment has not been made in star hotels in the past five years even though big business families have entered the sector. Investment is being channeled in smaller hotels and resorts instead of luxurious star hotels if one is to see the date of the past five years that shows that new hotels are being established with investment of Rs 150 million to Rs 250 million.
One has to spend at least a billion to start a star hotel in urban areas including Kathmandu Valley. There has not been addition of star hotels, apart from that of tourist standard, after 2009 with the number of five-star and four-star hotels still 10 and two respectively. The number of three-star hotels has increased by four to 15 in the period while that of two-star hotels has decreased from 27 in 2008 to 26 now. Similarly, the number of one-star hotels has also fallen from 26 in 2009 to 24 by the end of 2013. The number of hotels for tourists, however, has increased from 348 to 482 in the period. There are currently 567 star and tourist standard hotels in Nepal. The last big investment made in the Nepali hotel sector was in Hyatt Regency and the five-star hotels have only been upgraded after that.
President of the Hotel Association of Nepal (HAN) Shyam Sundar Lal Kakshapati feels that the number of new star-hotels has not increased as the investors cannot invest on land. “One has to invest around Rs 1 billion, the rooms will have to cost US$ 500 a day and the number of tourists should also be high accordingly. The trend of tourist arrival is decreasing. How can investment increase in such state?” he questions. There has not been significant rise in the number of rooms at five-star hotels after 2009. It was 1,539 in 2009 and is still around that as other five-star hotels like Yak and Yeti are still in the stage of reconstruction even though Radisson has added a few rooms. The number of rooms at four-star hotels has also not increased from 190 in the period while there has been some increase in the number of rooms at three-star hotels. It has increased to 596 from 372 in the period. The number of rooms in two-star hotels has fallen from 1,138 to 1,093 in the period while that in the one-star hotels has also not increased from 564. The number of rooms in tourist standard hotels and resorts has increased to 7,934 from 5,010.
“The government should lease public land to attract investment in big hotels. If we look at five-star hotels in India and other countries, almost 90 percent of them have been constructed in land provided by the government. We should bring similar policy in Nepal,” Kakshyapati states. He argues that foreign investment in hotels will not arrive until high-spending tourists come to Nepal. Chief of the Tourism Industry Division under the Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation Madhu Sudan Burlakoti says there have been more proposals for smaller hotels of tourist standard than for big hotels in recent times. “Eleven small and big hotels were registered in 2013 but they have not been completed yet,” he says. Five hotels have been registered in 2014.        
Number of hotels

Type of hotels	2009	2010	2011	2012	2013
Five-star	10	10	10	10	10
Four-star	2	2	2	2	2
Three-star	11	13	15	15	15
Two-star	27	28	29	29	26
One-star	26	26	26	26	26
Tourist standard	348	387	423	442	482
Total	432	474	513	532	567

Source: Tourism Industry Division

तारे होटलमा थपिएन लगानी

" पर्यटकस्तरका साना होटलमा भने उल्लेख्य "

केदार दाहाल  

चैत- ठूला व्यावसायिक घराना होटल क्षेत्रमा आकर्षित देखिए पनि आधा दशकयता तारे होटलमा ठूलो लगानी भित्रिन भने सकेको छैन । पछिल्ला ५ वर्षको अवस्था हेर्ने हो भने सुविधायुक्त तारे होटलभन्दा साना रिसोर्ट तथा होटलमा मात्र लगानी केन्द्रित भइरहेका छन् ।  १५ करोडदेखि २५ करोडसम्मको लगानीमा होटल खुलिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ । काठमाडौंलगायतका सहरी क्षेत्रमा तारे होटलका लागि कम्तीमा १ अर्ब रुपैयाँ खर्चनुपर्ने अवस्था छ ।
सन् २००९ यताको संख्या हेर्ने हो भने पर्यटकीय स्तरका बाहेक अन्य तारे होटल थपिन सकेका छैनन् । सन् २००९ मा पाँचतारे होटल संख्या १० वटा रहेकामा अहिले पनि त्यही संख्या कायम छ । चारतारे होटल पनि २ वटामै सीमित छन् । तीनतारेको संख्या २००९ मा ११ वटा रहेकोमा २०१३ को अन्त्यसम्म ४ वटा थपिएका छन् । २००८ मा दुईतारे २७ वटा थिए, अहिले एउटा घटेर २६ वटा छन् । एकतारेमा पनि लगानी बढ्न सकेको छैन । २००९ मा २६ वटा रहेका एकतारे होटल २०१३ को अन्त्यसम्म २४ वटामा सीमित भएका छन् ।
पर्यटकस्तरका होटल भने बढेका छन् । सन् २००९ मा ३ सय ४८ वटा त्यस्ता होटल २०१३ मा आइपुग्दा ४ सय ८२ वटा पुगेका छन् । ४ वर्षमा १ सय ३४ होटल÷रिसोर्ट थपिएका छन् ।
नेपालमा तारे र पर्यटक स्तरका होटलको संख्या ५ सय ६७ छ । सन् २००९ सम्म ४ सय ३२ वटा थिए । नेपालको होटल क्षेत्रमा पछिल्लो ठूलो लगानी भएको होटल ह्यात रिजेन्सी हो । त्यसपछि ‘अपग्रेड’मात्र गरिएका होटल छन् ।
होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) अध्यक्ष श्यामसुन्दरलाल कक्षपति लगानीकर्ताले जग्गामा लगानी नै गर्न नसक्ने भएकाले नयाँ तारे होटल बढ्न नसकेको बताउँछन् । “अर्ब हराहारी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, दैनिक ५ सय डलर पर्ने कोठा हुन्छन्, अनि पर्यटक पनि त्यहीअनुसार भित्रिनुपर्ने हुन्छ,” उनी भन्छन्, “पर्यटक आउने क्रम घटिरहेको छ, यस्तोमा लगानी कसरी बढोस् !” पछिल्ला वर्ष १५ देखि २५ करोड रुपैयाँसम्मका मात्र होटल खुलेको उनले बताए ।
२००९ पछि तारे होटलको कोठा संख्यासमेत उल्लेख्य बढ्न सकेको छैन । त्यतिबेला १ हजार ५ सय ३९ कोठा रहेकामा अहिले पनि त्यही हाराहारी छ । ¥याडिसनले कोठा थपे पनि याक एन्ड यतीलगायतका अन्य तारे होटल पुनःनिर्माणको चरणमै रहेकाले कोठा संख्या थपिन नसकेको हो । चारतारेमा पनि कोठा संख्या १ सय ९० बाट बढ्न सकेको छैन ।
तीनतारे होटलका कोठा भने केही बढेका छन् । यो अवधिमा ३ सय ७२ बाट बढेर ५ सय ९६ पुगेको छ । दुईतारेका कोठा १ हजार १ सय ३८ बाट घटेर १ हजार ९३ मा सीमित भएका छन् । एकतारेमा पनि ५ सय ६४ बाट बढ्न सकेको छैन । पर्यटक स्तरका होटल तथा रिसोर्टका कोठा केही थपिएका छन् । २००९ मा ५ हजार १० वटा कोठा रहेकामा अहिले ७ हजार ९ सय ३४ पुगेका छन् ।
“ठूला होटलमा लगानी ल्याउन सरकारले सरकारी जग्गालाई भाडामा दिनुपर्छ, अनिमात्र सहज हुन्छ,” अध्यक्ष कक्षपति भन्छन्, “भारतलगायत अन्य मुलुकका पाँचतारे तथा तारे होटल हेर्ने हो भने ९० प्रतिशत सरकारले उपलब्ध गराएका जग्गामा निर्माण भएका छन् । नेपालले पनि त्यस्तै नीति ल्याउनुपर्छ ।” नेपालमा खर्च गर्ने पर्यटक नभित्रिएसम्म होटलमा विदेशी लगानी आउन नसक्ने तर्क उनको छ ।
पछिल्लो समय ठूलाभन्दा पनि पर्यटक स्तरका साना होटलको प्रस्ताव बढी आइरहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतको पर्यटन उद्योग महाशाखाका प्रमुख मधुसूदन बुर्लाकोटीले बताए । “सन् २०१३ मा ११ वटा साना र ठूला होटलहरू दर्ता भएका तर तिनीहरू पूर्ण बनिसकेका छैनन्,” उनले भने । सन् २०१४ मा पनि ५ वटा होटल दर्ता भएका छन् ।

२००९ देखि २०१३ सम्मका होटल
होटल     २००९    २०१०    २०११    २०१२    २०१३
पाँचतारे     १०    १०    १०    १०    १०
चारतारे     २    २    २    २    २
तीनतारे     ११    १३    १५    १५    १५
दुईतारे     २७    २८    २९    २९    २६
एकतारे     २६    २६    २६    २६    २४
पर्यटक स्तर     ३४८    ३८७    ४२३    ४४२    ४८२
जम्मा     ४३२    ४७४    ५१३    ५३२    ५६७
 स्रोत ः पर्यटन उद्योग महाशाखा

Tourism sector reeling after EU's blacklisting

The tourism sector is showing direct signs of the impact of blacklisting of the Nepali aviation sector by the European Union (EU). The tourism entrepreneurs and stakeholders enthusiastic due to the advent of political improvement are now disappointed after the blacklisting.   Tourist arrival has fallen more than expected as EU has not delisted Nepal even after completing audit of the Nepali aviation sector. EU had banned Nepali airlines companies from operating flights in countries under it on December 5, 2013. The EU team that visited Nepal after that had done auditing of airlines companies like Buddha, Yeti, Tara, Sita, Nepal Airlines Corporation (NAC), and the Civil Aviation Authority of Nepal (CAAN). But an NAC Twin Otter flying to Jumla from Pokhara had crashed killing 18 persons including three crew members immediately after the team had returned back. Booking for trekking, tour, and even those going to the upper regions are being cancelled after blacklisting of Nepal while the number of tourists going to Lukla has also fallen significantly. “The tourists have now started to cancel booking for places where one has to fly, and are now booking for places one can drive to. Adverse impact will be visible more everywhere from the next year as the last year’s routine is being followed now,” Promoter of Malla Tours and Travels Subodh Rana stated.

Impact on insurance

The big insurance companies of America and Europe have stopped insuring tourists coming to Nepal, and are charging a high premium even if they do. This has a big impact on tourism sector. “The agents are blaming blacklisting for that. I feel this will destroy the Nepali tourism sector,” Vice President of the Airline Operators Association of Nepal (AOAN) and immediate past president of the Nepal Association of Travel and Tour Agents (NATTA) Pabitra Karki stated.

Efforts for insurance from Nepal fail

The efforts of tourism entrepreneurs to get the tourists insured through Nepali companies, after refusal by reinsurance companies, failed. The entrepreneurs had tried to move the process forward by holding discussions with Shikhar Insurance Company and others in Nepal through the agents. But the tourists have refused to do insurance through Nepali companies, according to Karki.

Tourists to Lukla fall  

The Lukla Airport that used to be extremely busy during this time sees hardly 20 flights a day now. While NAC, Sita, Agni, Tara and around half a dozen helicopter companies used to operate flights to Lukla in previous years, only Tara and Simrik are operating flights to Lukla this year. Tara, that used to operate 25-30 flights a day earlier, is now limited to 10-15 while Simrik is hardly operating five. “There has been a massive fall  in the flights to Lukla. We are only operating up to five flights a day,” Market Manager of Simrik Prajwal Pokharel said.  Karki, who is also promoter of Dynasty Air, stated that all helicopter companies are now focusing elsewhere in lack of tourists going to Lukla. “We used to operate dozens of flights daily but it is negligible now. Even the bookings done earlier are being cancelled,” he added.

Tourist arrival falls

There has been a massive fall in arrival of tourists coming for trekking and tour. Though there is no accurate data, the entrepreneurs claim that it has fallen by more than 50 percent. They argue that the expensive air fare and blacklisting by EU are to blame for the fall in tourist arrival. Though up to 90 percent of hotel rooms used to be booked for the current season in past years, hardly 35 percent of rooms have been booked this year, according to the Hotel Association of Nepal (HAN).

Agencies revealed that the number of tourists going to Everest, Annapurna and Mustang regions for trekking has also decreased. “Blacklisting brought black days even to trekking and tour business. The hotels used to be booked completely by now in previous years. But it is not even 50 percent this year,” General Manager of Shangrila Hotel Raju Bikram Shah said.     

कालोसूचीको असरले थलियो पर्यटन

 केदार दाहाल काठमाडौं, २५ चैत - युरोपेली युनियन (ईयू)ले नेपाली हवाई आकाशलाई कालोसूचीमा राखेपछिको प्रत्यक्ष असर पर्यटन क्षेत्रमा देखिन थालेको छ । राजनीतिक सुधार सुरु हुँदा उत्साहित देखिएका पर्यटन व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरू कालोसूचीको मारसँगै निराश बनेका छन् । नेपाली हवाई क्षेत्रको अडिट गरे पनि ईयूले कालोसूचीबाट नहटाएपछि पर्यटक आउने क्रम अनुमानभन्दा धेरै घटेको छ । युरोपेली आयोगले मंसिर २० मा नेपालका सबै वायुसेवा कम्पनीलाई ईयूअन्तर्गतका मुलुकमा उडान गर्न निषेध गरेको थियो । ईयूको टोलीले बुद्ध, यती, श्री, तारा, सीता एयर, नेपला वायुसेवा निगम र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अडिट गरेको थियो । अडिटलगत्तै निगमको ढल् ब्ब्द्य ट्विनअटर जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुँदा चालक दलका ३ सदस्यसहित १८ यात्रुको मृत्यु भएको थियो । नेपाल कालोसूचीमा परेपछि टे«ेकिङ, टुरदेखि माथिल्लो क्षेत्रमा जाने पर्यटकले धमाधम बुकिङ रद्द गराइरहेका छन् भने लुक्ला जाने पर्यटक संख्यामा भारी गिरावट आएको छ । “हवाई यात्रा गर्नुपर्ने ठाउँमा रद्द गराएर पर्यटकले अचेल ड्राइभतर्फ बुकिङ गराउन थालेका छन्,” मल्ल टुर्स एन्ड ट्राभल्सका सञ्चालक सुबोध राना भन्छन्, “अहिले गत वर्षको रुटिङ चलिरहेकाले अर्को वर्षदेखि सबैतिर प्रतिकूल असर देखिन्छ ।” पुनर्बिमामा असर अमेरिका र युरोपका ठूला पुनर्बिमा कम्पनीले समेत नेपाल आउने पर्यटकको बिमा गर्न छाडेका छन् । गरेका पनि धेरै महँगो भएका छन् । यसले पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो असर पार्छ । “पुनर्बिमाको अनुपात ह्वात्तै घटेको छ, भएका पनि महँगिएका छन्,” नेपाल एसोसिएसन अफ नेपाल (नाट्टा)का निर्वतमान अध्यक्ष तथा वायुसेवा सञ्चालक संघ (आयोन)का उपाध्यक्ष पवित्र कार्की भन्छन्, “एजेन्टहरूले कालोसूचीलाई नै दोष दिइरहेका छन्, यसले भोलि नेपालको पर्यटन क्षेत्र तहसनहस पार्ने देख्छु ।” नेपालबाट बिमा गराउने प्रयास असफल पुनर्बिमा कम्पनीले नमानेपछि नेपाली कम्पनीमार्फत बिमा गराउने पर्यटन व्यवसायीको प्रयास पनि असफल भएको छ । व्यवसायीले एजेन्टमार्फत नेपालका शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लगायतसँग कुराकानी गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेका थिए । तर, पर्यटकले नै नेपाली कम्पनीमार्फत बिमा गर्न अस्वीकार गरेको कार्कीले बताए । लुक्ला जाने घटे कुनै बेला सबैभन्दा बढी व्यस्त रहने लुक्ला विमानस्थलमा यो वर्ष भने मुस्किलले दैनिक २० भन्दा पनि कम उडान भइरहेका छन् । विगतका वर्षमा निगम, सीता, अग्नि, तारा एयरलगायत आधा दर्जनभन्दा बढी हेलिकप्टर कम्पनीले समेत उडान गर्ने गरेका थिए । यो वर्ष तारा र सिम्रिकले मात्र उडान गरिरहेका छन् । ताराले गत वर्षहरूमा दैनिक २५ देखि ३० वटा उडान गर्ने गरेकोमा अहिले १० देखि १५ वटामा सीमित भएको छ भने सिम्रिकले दैनिक ४ देखि ५ वटा उडान गरिरहेको छ । “लुक्ला जाने उडानमा धेरै कटौती भइरहेको छ, हामीले दैनिक ५ वटासम्म उडान गरिरहेका छौं,” सिम्रिक एयरका बजार प्रबन्धक प्रज्ज्वल पोखरेलले भने । लुक्ला जाने पर्यटक नहुँदा सबै हेलिकप्टर कम्पनी अहिले अन्यत्रै केन्द्रित भएको डाइनेस्टी एयरका सञ्चालकसमेत रहेका कार्कीले बताए । “हामीले दैनिक दर्जनौं उडान गथ्र्यौं, अहिले नगन्य छ, बुकिङ भएका पनि रद्द भइरहेका छन्,” उनले भने ।आगमन टुर तथा ट्रेकिङतर्फ नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्यामा भारी गिरावट आइरहेको छ । कतिले घटेको छ भन्ने तथ्यांक नआए पनि गत वर्षको तुलनामा आधाभन्दा धेरै घटेको व्यवसायी बताउँछन् । नेपालमा महँगो जहाज भाडा र ईयूको कालोसूची नै पर्यटक आगमनदर घट्नुका मुख्य कारण भएको उनीहरूको भनाइ छ । गत वर्ष चालू सिजनका लागि होटलहरूमा ९० प्रतिशत कोठा बुकिङ भइसकेका थिए । यो वर्ष मुस्किलले ३५ प्रतिशतमात्र बुकिङ भएको होटल एसोसिएसन नेपाल (हान)को भनाइ छ ।

ट्रेकिङतर्फ एभरेस्ट, अन्नपूर्ण तथा मुस्ताङ क्षेत्र जाने पर्यटकसमेत घटेको एजेन्सीहरूको भनाइ छ । “कालोसूचीमा परेपछि टुर तथा ट्रेकिङमा पनि कालोदिन आयो,” पाँचतारे होटल सांग्रिलाका महाप्रबन्धक राजुविक्रम शाहले भने, “पोहोर यतिबेला होटल पूरै बुकिङ भइसक्थे, अहिले त आधा पनि छैन ।”

सरकार राजस्वमुखी हुँदा अटोमा समस्या

अञ्जन श्रेष्ठ
कार्यकारी निर्देशक, लक्ष्मी ग्रुप
पोखराबाट सुरु भएर राष्ट्रियस्तरको व्यावसायिक घराना बन्न सफल लक्ष्मी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक अञ्जन श्रेष्ठ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न साधारणसभामा तेस्रोपटक कार्यकारिणि समिति सदस्यमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । लक्ष्मी ग्रुपअन्तर्गतका कन्फेक्सनरी, अटोमोबाइल र पर्यटन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष संलग्न श्रेष्ठ राज्यले कृषि क्षेत्रमा उचित नीति नल्याएका कारण मुलुकले यस क्षेत्रमा फड्को मार्न नसकेको बताउँछन् । नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा)का उपाध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठ सवारी साधनलाई विलासिताको वस्तु मान्ने सरकारी रवैया गलत रहेको बताउँछन् । उनीसँग महासंघको आसन्न साधारणसभा, लक्ष्मी ग्रुपको नयाँ लगानीलगायतका विषयमा कारोबारकर्मी विपेन्द्र कार्की र केदार दाहालले गरेको कुराकानी :
उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनावी माहौल तातिएको अहिलेको अवस्थामा तपाईंंंको व्यक्तिगत तयारीचाहिँ कस्तो छ ?  
मैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय कार्यकारिणि सदस्यमा एसोसिएट क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिन लागिरहेको छु । म यतिबेला व्यवसायीहरूसँग समर्थन र सहयोगको लागि आग्रह गरिरहेको छु । यसअर्थमा तयारी राम्रै छ । 
महासंघमा केही वर्ष अगाडीदेखि नै प्यानल बनाएर चुनाव लड्ने परम्परा छ, तपाईं पनि प्यानलबाटै चुनाव लड्ने त होला नि !
महासंघ चुनावमा नेतृत्वको लागि २ जनाले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् ।  खासमा भन्ने हो भने पहिले नै सहमतीको लागि प्रयास हुनुपर्ने हो, तर हुन सकेन । विभिन्न कारणले गर्दा सहमतिका प्रयाससमेत भएनन्, तर अध्यक्षको २ उम्मेद्वार मैदानमा आइसकेपछि अन्य पदमा पनि प्यानलमै चुनाव हुन्छ, त्यो स्वाभाविक पनि हो । प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएकाले यसको विरोध गर्न मिल्दैन र सबै आफ्नो प्यानलमा केन्द्रित हुन्छन् । मेरो पनि प्यानलभन्दा बाहिर गएर चुनाव लड्ने अवस्था छैन ।
यस वर्षको चुनावमा तपाईंंं आफ्नो लागि वा प्यानलका लागि केन्द्रित हुनुहुन्छ  ?
प्यानलमै भइसकेपछि प्यानलको हिसावले लविङ हुन्छ नै । सँगसँगै आफ्ना लागि व्यक्तिगत हिसाबले पनि लागिन्छ । मेरो प्रयास प्यानल र आफ्नो लागि हुने छ ।
महासंघमा तेस्रो कार्यकालका लागि पनि सदस्य पदमा नै चुनाव लड्न लाग्नुभएको छ । तपाईंंंले माथिल्लो पदमा जाने चाहना किन नराख्नुभएको  ?
मेरो पनि माथिल्लो पदमा दाबी स्वाभाविक थियो, र धेरै साथीहरूले उपाध्यक्षमा लड्न सल्लाह पनि दिएका हुन् । तर म नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने चरणमा रहेकाले भोलि समय दिन नसक्ने अवस्था देखेर नै रुचि देखाइन । कार्यकारिणि सदस्यका हैसियतले गर्नेभन्दा माथिल्लो पदबाट गर्ने कामको जिम्मेवारी बढी हुन्छ, त्यसका लागि मसँग समय छैन । मैले पर्यटन जस्तो नितान्त नयाँ क्षेत्रमा व्यवसाय सुरु गर्न लागेकाले अहिलेका लागि आफैं पछि हटेको हो । अर्को कुरा महासंघका हामीभन्दा सिनियर र योग्य व्यक्तित्वहरू पनि वर्षौंदेखि सदस्य नै भइरहनु भएकाले मैले यसमा असहज महसुस गर्नुपर्ने कारण छैन ।
तपाईंंले सिनियरको कुरा गर्नुभयो तर तपाईंंकै समकक्षीहरूले उपाध्यक्ष तथा वरिष्ठमा उम्मेदवारी दिइसक्नुभयो ?
मैले समय व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले आफैं पछि हटेको हो । केही साथीहरू एक खुड्किलो माथि चढ्नुभएको छ र यसलाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिएको छु । नेतृत्व खारिएको हुनुपर्छ भन्ने दर्शन पनि एकातिर छ भने अर्कोतिर युवालाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने दर्शन पनि छ । म यी दुवै दर्शनलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउन चाहन्छु । कोही अगाडि पछाडि हुनु कुनै ठूलो कुरा होइन । हाम्रो लक्ष्मी समूह पछिल्लो समय पर्यटन उद्योगमा लगानी गर्न केन्द्रित भएकाले त्यसमा बढी समय दिनुपर्ने अवस्था छ ।
तपाईंंले सधंै किन एसोसिएटबाट मात्र चुनाव लड्नु भएको हो, जबकि वस्तुगत वा जिल्ला नगरमा पनि तपाईंंंको पकड राम्रो मानिन्छ  ?
अहिले त विधानसम्मत हिसावले हेर्दा मैले एसोसिएट क्षेत्रबाट मात्र चुनाव लड्न मिल्छ । किनभने जिल्ला नगर वा वस्तुगत क्षेत्रबाट चुनाव लड्नका लागि एक कार्यकाल त्यहाँको पदाधिकारीमा निर्वाचित भएको हुनुपर्छ । तर म आफू भर्खर नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) को उपाध्यक्ष भएकाले आगामी कार्यकालका लागि भने बाटो खुल्छ । जिल्ला नगरमा जाने हो भने अझै केही समय धैर्य गर्नुपर्छ ।
महासंघको तीनवर्र्षे कार्यकालमा आफ्नो र समग्र महासंघको भूिमकालाई कसरी मूल्यांकन गुर्नुहुन्छ ?
अहिलेको कार्यकालको कुरा गर्दा नेतृत्वले अर्को प्यानलाई निषेध गरी पछाडि राखिदिने परिपाटी रह्यो । त्यसो भएकाले पनि सक्रियता आफूले जागाउन सकिएन र अर्को पक्षबाट जगाउन दिइएन । तर, पनि चेम्बर मुभमेन्टलाई अगाडि बढाउने कुरामा कहीँ कतै चुकिएन ।
आजको दिनमा महासंघमा एक पक्षले जितेपछि अर्को पक्षलाई निषेध गर्ने परिपाटी रह्यो अब तपाईंंको प्यानलले जितेमा के गर्नुहुन्छ ?
मलाई के लाग्छ भने निजी र संस्थामा फरक हुन्छ, तर सबै अटाउने र समेट्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । तर अब हामी नेतृत्वमा आएपछि त्यो स्थिति आउँदैन ।
अहिलेको नेतृत्वले नसमेटेको हो कि तपाईंंहरू समेटिन नचाहनुभएको हो ?
कुनै पनि संस्थामा अध्यक्षको भूमिमा रहन्छ, आफूलाई समेटिएको महसुस गराउने काम नेतृत्वको हो । सबै काम भनेको अध्यक्षको हो । हामीलाई कुनै जिम्मेवारी दिएर पूरा नगरेको भए भन्न सक्नुप¥यो, तर हामीलाई भूमिकाविहीन बनाइएपछि त वस्तुगत आलोचना सहन सक्नुप¥यो ।
तर साधारणसभामा नै पूर्वअध्यक्षहरू नजाने कामम्म भयो नि !
यो पटकभन्दा त अघिल्लो कार्यकालमा बरु विपक्षीलाई समेटेर आफ्नो कार्यकाल सफल पार्न कोसिस भएको थियो । तर, यसपटक त त्यो प्रयाश पनि हुन सकेन । पहिले कुशकुमार जोशीले जति प्रयाश गर्दा नी उहाँहरू आउनुभएन अहिले त हामीलाई पूरै बाइपास गरेर अघि बढियो ।
यसरी विभाजनको अवस्थाबाट अगाडि बढ्दा महासंघको भविष्यप्रति तपाईंं चिन्तित हुनुहुन्न ?
निश्चय पनि चुनावी प्रतिस्पर्धाले गर्दा केही विभाजन ल्याउँछ, तर विकल्प त अन्त्यमा चुनावी प्रतिस्पर्धा मात्रै हो । सहमति भएको राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ, तर यति ठूलो संस्थामा सहमति गराउन गा¥ह्रो हुँदै गएको छ । जबरजस्ती मिलाउँदा अर्को नराम्रो पक्षचाहिँ केही समूह वा व्यक्ति हावी हुने देखिन्छ । त्यस्तै गरी चुनाव गर्दा चाहिँ केही राम्रा व्यक्तिहरू गुम्ने खतरा हुन्छ ।
अब तपाईंंको समूहको नारा के हो ? तपाईंंहरूले किन जित्नुपर्छ ?
हामीले समग्र व्यावसायिक जगतमा एकता हुनुपर्छ र सबैलाई अवसर दिइनुपर्छ भनेका छौं । समग्र निजी क्षेत्रको अवधारणा त एउटै हुन्छ, सबै हामी चेम्बर मुभमेन्टमा लागेका हौं । हाम्रो टिममा विभिन्न क्षेत्रगत समूहहरूको प्रतिनिधित्व रहनेछ ।
महासंघको चुनावमा तपाईंंको टिमले कति प्रतिशत मत ल्याउँछ ?
चुनाव हो परिणाम यही हुन्छ भन्न त सकिँदैन तर पनि अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने हामी कम्तीमा ६५ प्रतिशत मत ल्याएर चुनाव जित्छौं ।
तपाईंंको टिमको ३ क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा बलियो कुन हो ?
हाम्रो तीनवटै क्षेत्रमा राम्रो छ । जिल्ला, नगर र वस्तुगतमा हामी अर्को पक्षको तुलनामा निकै बलियो रहेका छौं भने एसोसिएटमा समेत हामी बहुमतमा छौ । त्यसकारण हामी प्यानलै जित्नेमा ढुक्क छौं ।
महासंघ चुनावमा राजनीतिक गन्ध देखिन थालेको हो ?   
प्रत्यक्षरूपमा राजनीति हाबी त भएको मलाई लग्दैन, तर अप्रत्यक्ष त भइहाल्छ । भोलि हामीले तिनै राजनीतिक पार्टीहरूसँग संघर्ष गर्नुपर्छ ।
यसको कारण राजनीतिक पार्टीको चाहना हो वा व्यवसायीले आफैं हस्तक्षेप निम्त्याएका हुन् ?
यसमा दुवै कुरा हुन् । उनीहरू पनि आएका हुन् र हाम्रा साथीहरू पनि गएका हुन् । दुवैको स्वार्थ बढेको छ ।
प्रसंग बदलौं, लक्ष्मी समूहले हाल नयाँ कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरिरहेको छ ?
हामीले पर्यटन र केबलकार क्षेत्रमा लगानी गर्न खोजेका छौं । केबलकारको कुरा पनि मन्त्रालयमा अड्किएर बसेको छ । हामीले पोखरा, पाथीभरा र स्वर्गद्वारीमा केबलकारका लागि प्रयाश गरिरहेका छौं । सरकारको निर्णय पर्खिरहेका छौं । हामीले विदेशी लगानीकर्तासँग मिलेर अगाडि बढ्न खोजेका हौं ।
होटलमा पनि लगानी गर्ने कुरा थियो नि !
होटल क्षेत्रको लगानी धेरै नै अगाडि बढिसकेको छ । हामी चाँडै नै यसको घोषणा गर्नेछौं ।
कृषि क्षेत्रमा कत्तिको सफल हुनुभयो ?     
हामीले पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौं, तर पहिले पर्यटन क्षेत्रमा लगानी अगाडि बढाउन चाहेका छौं । कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि सरकारले केही सुविधा सहुलियत दिनुपर्छ । नेपाललाई प्रतिस्पर्धामा लैजानको लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिलो काम भनेको कृषकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अन्य उत्पादन जस्तो कृषि होइन ।
सबैभन्दा पहिलो उत्पादक (प्रड्युसर) कृषक हो त्यसपछि हामी प्रशोधनकर्ता (प्रोसेसर) मात्रै हौं । भारतमा कृषकलाई धेरै सुविधा दिइन्छ तर नेपालमा नीति नै छैन । भारतमा चिनी उत्पादन बढी भयो भने चिनी मिललाई शून्य व्याजदरमा निकासी कर्जा दिइन्छ, तर नेपालमा त्यो गर्न सकिँंदैन  । मौसमको भरमा चल्नुपर्छ, परिस्थितिअनुसार क्षतिपूर्तीसमेत दिलाएर कृषकहरूलाई पलायन हुनबाट बचाउनुपर्छ ।
कृषिप्रधान मुलुकमा सबै खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसलाई रोक्नको लागि पनि हामीले सुहलियत दरमा ऋण अनुदान दिएर सानादेखि ठूला लगानी गरेर उत्पादन बढाउनुपर्छ । आज दूध नभएर दूध उद्योगले राम्रो गर्न सकेको छैन । हामी सबै काम गर्छौं तर भारतबाट गाई ल्याउन खुला गराउने काम सरकारले गराउनुपर्छ । निर्वाहको कृषिबाट मुलुकलाई व्यावसायिक बनाउन सरकारले आमूल नीतिमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । सरकारमा स्पष्ट भिजन चाहिन्छ । केही समय अगाडि जग्गा लिजमा लिने कुरा आयो तर रोग, आँधी हुरी लाग्छ त्यो जोखिम पनि छ । त्यस्तै बिमाको कुरा आएको छ, तर खै त मनिटरिङ गर्ने संस्था । समग्र नीतिमा परिवर्तन आवश्यक छ ।
पछिल्लो समय अटो क्षेत्रमा कारोबार कस्तो छ ?
पछिल्लो समय अटो सेक्टरमा राम्रो कारोबार भइरहेको छ । विगत २ वर्ष अगाडिदेखि तल झरेको मार्केट अहिले केहीमाथि उठेको छ । सन् २०१२ मा राम्रो थिएन तर २०१४ मा राम्रो भएको छ ।
तपाईंंहरूले भन्सार घटाउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो, तर भन्सार नघटाएपनी ग्रोथ त  छ नि !
हामीले भन्सार घटाउने कारोबारको कुराले मात्र गरेका होइनौं । हामीले सवारी विलासिता नभएर आवश्यकीय वस्तु हो भन्न खोजेका हौ । हिजोको दिनमा गाडी बढी भयो भनिन्थ्यो, तर बाटो बनेपछि त्यो भ्रम हट्यो । नेपालमा सवारी धेरै भएको होइन नेपालमा सडक थोरै भएको हो । आज यातायात साधनले गर्दा उत्पादकत्व बढाएको छ । मोटरसाइकलमा मानिसले दूध बोकेर हिँड्न पाएका छन् । समयको वचत गराएकाले धेरै कामहरू अगाडि बढाएका छन । सवारी साधनलाई नकारात्मक होइन सकारात्मक भएर हेर्नुपर्छ । आज पनि नेपालमा ०.५ प्रतिशत गाडी प्रयोगकर्ता छन भने ५ प्रतिशत मात्र मोटरसाइकल प्रयोगकर्ता छन । कि त सरकारले मासट्रान्पोर्टेसन राम्रो बनाउन सक्नुप¥यो होइन भने भन्सार घटाएर भएपनि उत्पादकत्व बढाउन सवारी साधनको सहज आपूर्तिमा ध्यान दिनुपर्यो ।
सवारी विलासिता कि आवश्यक भन्ने कुरा तपाईंंहरूले सरकारलाई बुझाउन नसकेको हो ?
अब यसमा कुरा के हो भने सबैले बुझेका छन । हामीले बुझाएका पनि छौं, तर सरकार राजस्वमुखी भएर समस्या भएको हो ।
तपार्इँले पोखराबाट सुरु गरेको व्यवसाय काठमाडौंको लोकलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कति कठिन रहेछ ?
हामी अब विस्तारै अगाडि बढेको संस्था हो, हामी पोखरामै हुँदादेखि नै काठमाडौंमा हाम्रो उत्पादन विस्तार गरेका थिया, तर पछि हामीले यही कार्पोरेट अफिस राखेर काम गरिरहेका छौं, त्यस्तो अनुभव हुँदैन, जहाँबाट पनि प्रतिस्पर्धा उस्तै हो । हामीले २०३० सालमा सुरु गरेको हो र २०३३ मा हामी काठमाडौं आइसकेका थियौं ।
पोखराको घरना हुनु र काठमाडौंको नहुनुमा फाइदा र बेफाइदा के हँुदो रहेछ ?
त्यस्तो केही हुँदैन, केही फरक पर्दैन । हामीलाई त्यस्तो केही महसुस भएको छैन । विश्वभरनै गुणस्तरका आधारमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ भने भूगोलले त्यति फरक पार्दैन । 

नेपाललाई सस्तो गन्तव्य बनाउनु हुँदैन

श्यामसुन्दरलाल कक्षपति
अध्यक्ष, होटल संघ नेपाल (हान)
होटल व्यवसायीहरूको छाता संगठन होटल संघ नेपाल (हान) नेतृत्वको २ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्नै लाग्दा अध्यक्ष श्यामसुन्दरलाल कक्षपतिलाई दोस्रो कार्यकालका लागि पनि नेतृत्व लिन सहकर्मी र शुभेच्छुकहरूको दबाब छ । तर, उनी आपूmले सुरु गरेका कामहरू पूरा गर्न सहयोग गर्ने बचन दिँदै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न आतुर देखिन्छन् । पर्यटनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्र भन्ने तर ठीक उल्टो व्यवहार देखाउने राज्यको प्रवृत्तिका सधंै आलोचक रहँदै आएका कक्षपति स्पष्ट विचारका कारण कार्यकालभरि सधंै चर्चाको केन्द्रमा रहे । रेस्टुराँ भनेको के हो भन्नेसम्म आमनेपालीलाई खासै जानकारी नभएका बेला करिब साढे ४ दशकअघिदेखि नेपालमा नेपालीकै लागि भनेर उनले रेस्टुराँ व्यवसाय सुरु गरे । स्थापित व्यावसायिक परिवारमा जन्मेर पनि आफ्नै शोखका लागि खोलेको उनको व्यवसायको चर्चा अहिले राष्ट्रियस्तरमा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै चुलिएको छ । उनी नेपालको सबैभन्दा ठूलो चेन रेस्टुराँ नाङ्लोका संस्थापक हुन् । समयक्रमसँगै नाङ्लो काठमाडौंमा मात्र सीमित रहेन र रेस्टुराँमा मात्रै उसको व्यवसाय रहेन । नाङ्लो इन्टरनेसनल प्रालिका अध्यक्ष कक्षपति नाङ्लो बेकरी, द बेकरी क्याफे, रिभरसाइड रेस्टुराँ स्प्रिङ रिसोर्ट, अजबको आइसक्रिम, बरिष्टा लाभाजालगायतका व्यवसायका प्रवद्र्धक हुन् । नेपालमा रेस्टुराँ व्यवसायका ‘पायोनियर’ मानिने कक्षपतिसँग कारोबारकर्मी विपेन्द्र कार्की र केदार दाहालले गरेको कुराकानी :

होटल संघ नेपालमा तपाईंको २ वर्षे कार्यकालका मुख्य उपलब्धिहरू के–के हुन् ?
हानमा म अध्यक्ष भएलगत्तै चितवनको जंगलमा रहेका होटल बचाउन धेरै संघर्ष गर्नु परेको थियो । हामीले यसका लागि धेरै समय खर्च ग¥यौं तर त्यसमा उपलब्धि हासिल गर्न सकिएन । लामो समयको छलफलपछि पनि सरकारलाई हामीले सरकारलाई कन्भिन्स गर्न सकेनौं, यो दुःखको कुरा हो ।  पर्यटकहरू नयाँ र युनिक गन्तव्यको खोजीमा हुन्छन् र उनीहरू त्यस्ता गन्तव्य जानका लागि उनीहरू प्रसस्तै पैसा खर्च गर्नसमेत तयार हुन्छन् । हामीकहाँ पर्यटकले खोज्ने यस्तो गन्तव्य चितवनको जंगलमा रहेका होटलहरू प्रमुख हुन् । तर बिडम्बना हामीले यस्तो महत्वपूर्ण गन्तव्य जोगाउन सकेनौं । यससँगै ट्रेड युनियनको समस्या पनि धेरैहदसम्म समाधान भएको छ । यस्तै, हानको विभिन्न ठाउँमा च्याप्टरहरू रहेका छन् । ती च्याप्टरहरूसँग समन्वय गरी कसरी प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मैले धेरै मेहनत गरेँ । सरकार फेरिएपछि समस्याहरू समाधान गर्न पनि ढिलाइ गरेको छ । हरेक पटक नयाँ मन्त्री आउँदा कुरा बुझाउनै समस्या प¥यो । यस्तै, पर्यटन बोर्डको कुरा गर्दा लामो समयदेखि बोर्डले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाउन सकिरहेको छैन । यस कारण बोर्डले जुन ढंगले काम गर्नुपर्ने हो त्यो पनि प्रभावित भएको छ ।

त्यसमा तपाईंहरू सफल हुन नसक्नुको कारण के हो ?
चितवनमा रहेका ती होटलहरू ब्रान्डकै रुपमा स्थापित भइसकेका थिए । हामीले पर्यटकको संख्यालाई मात्र ध्यान दिने होइन कि पर्यटकले मनपराउने गन्तव्यलाई बन्द गर्नेतर्फ नभई नयाँ–नयाँ गन्तव्य स्थापित गर्दै जानुपर्छ । तर सरकारले यो कुरा बुझेन र बुझ्न पनि चाहेन । चितवनको जंगलभित्र रहेका होटलहरू अहिले त न खुल्न सकेको, न त बन्द नै भएको अवस्थमा छन् । सर्वोच्च अदालतमा यसको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले यो स्थिति आएको हो । म सम्मानित अदालतलाई यस विषयमा चाँडो न्यायिक निकास दिन अनुरोध गर्छु ।

होटल क्षेत्रमा ट्रेड युयियन समस्या सुध्रिँदै गएको हो ?
हाम्रो देशमा ट्रेड युनियनको समस्या पनि विकराल बन्दै गइरहेको थियो । म आउने बित्तिकै सरकार पनि परिवर्तन भएको थियो । मजदुर र मालिकबीच समन्वय हुन सकेन भने होटल व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइहरू उत्पन्न हुन्छ । कुनै पनि मजदुर कानुन सबैको हित गर्ने खालको हुनुपर्छ । समस्या हुँदा बसेर छलफल गरियो भने पक्कै समाधान निस्कन्छ, यसका लागि दुवै पक्ष तयार हुनुपर्छ । पछिल्लो समय नेपालमा यस्तो प्रवृत्ति विकास हुनु निकै सकारात्मक कुरा हो ।

नेपाल पर्यटन बोर्डको भूमिकाप्रति किन सन्तुष्ट नहुनुभएको हो ?  
पर्यटन बोर्डले देशमा पर्यटक भिœयाउनका लागि जुनखालको प्रचार–प्रसार गरिरहेको छ, त्यो एकलदमै परम्परागत छ । यस्ता सामान्य प्रचार त व्यवसायीहरू आफैंले पनि वर्षौंदेखि गर्दै आएका छन् र गर्न सक्छन् । रोड सोमा जाने, ट्राभल मेलाहरूमा गएर स्टल जानुमात्र उपलब्धि होइन । सरकारले त नयाँ–नयाँ कन्सेप्टल्याई पर्यटक आकर्षित गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा त्यस हुन नसक्नु बिडम्बनाको कुरा हो । मार्च १ पर्यटक सेवा शुल्क ५ सयबाट बढाएर १ हजार डलर पु¥याइएको छ, यसले बजेटको आकार बढेर सवा अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तर त्यो पैसा उचित ठाउँमा खर्च गर्ने क्षमता बोर्डमा छैन ।  

हानको दायित्व होटलको विकासमात्र नभई पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नु पनि हो । यसमा आफ्नो कार्यप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
निश्चय नै हाम्रो उद्देश्य होटलको संरक्षण गर्नुमात्र होइन । होला हामी होटल क्षेत्रमा उठेका समस्या समाधानमा बढी केन्द्रित भयौं पनि । तर समग्र पर्यटन क्षेत्रको विकासबिना होटलको विकास असम्भव हुन्छ । हाम्रो मुख्य ध्यान देशको समग्र पर्यटन उद्योगको विकासमा केन्द्रित रहन्छ । यसो हुनसक्यो भने होटलको विकास स्वाभाविक रूपमा भइनै हाल्छ । एयरपोर्टको एउटा कुरा गरौं, त्यहाँ चल्ने पुराना ट्याक्सीका कारण पर्यटकमा जुन नकारात्मक प्रभाव गरेको थियो । त्यसका लागि हानले व्यापक लबिङ ग¥यो, यद्यपि यो हानको प्रत्यक्ष काम होइन । देशको अवस्थादेखि नेपालमा आउने पर्यटकलाई प्रदान गरिने सेवा सबैमा ध्यान नदिने हो भने पर्यटक आकर्षित हुन सक्दैन । हाम्रो अध्यागमनमा आएदेखि पर्यटकले सहजै सेवा सुविधा प्राप्त गरून् र उनीलाई जतिसक्दो धेरै बस्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकौं भन्ने पक्षमा लागिरहेको छ । 

भोलिका दिनमा हान कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ?
मुख्य कुरा चाहिँ अहिले हामीसँग भएका होटलहरूको ‘स्ट्यान्र्डड अपग्रेड’ गराउनुपर्छ । स्ट्यान्डर्डलाई इम्प्रुभ गर्न सकेमा महँगोमा हाम्रा होटलहरू पर्यटकलाई बेच्न सकिन्छ त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले अगाडि बढाउन सकेमा राम्रो हुन्छ । नेपाललाई चिप डेस्टीनेसन (सस्तो गन्तव्य) का रूपमा परिचय गराउनुभन्दा पनि होटलहरू अपग्रेड गर्दै नयाँ होटलहरू थपिनु स्तरवृद्धि हुनु जरुरी छ ।

जतिसुकै लगानीको कुरा गरे पनि तारे होटल त थपिन सकेको छैन नि !
नेपालमा लगानीकर्ताहरूले जग्गामा लगानीनै गर्न नसक्ने भएकोले नयाँ तारे होटलहरूमा लगानी भित्रिन सकेको छैन । काठमाडौंमा मात्र होइन चितवन, पोखरा, लुम्बिनीलगायत सबै क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य आकासिएको छ । अर्बौं लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि दैनिक ५ सय डलरका लागतका रुम हुन्छन् भने यस्तो महँगोमा खोलेर पर्यटक त्यही अनुसार भित्रिनुपर्ने हुन्छ । अनि कसले लगानी गर्न सक्छ ? अहिलेको होटलहरूले पुरानो लगानी भएको चलिरहेका छन् तर नयाँमा त लगानी नै बढी छ । पाइपलाइनमा रहेका होटलहरू पनि कसरी चल्ने भन्ने कुरा गा¥हो देखेर बन्न ढिलाइ गरेका हुन् ।

के गरे भने नयाँ तारे होटल सहजै आउँछन् होला !
ठूला होटलहरूमा लगानी ल्याउनको लागि सरकारले सरकारी जग्गालाई भाडामा दिनुपर्छ, त्यसपछि लगानीका लागि केही सहज हुन्छ । भारतलगायत अन्य मुलुकका पाँचतारे तथा तारे होटलहरू हेर्ने हो भने ९० प्रतिशत सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा निर्माण हुन्छन् । नेपालमा खर्च गर्ने पर्यटक नभित्रिएसम्म होटलमा विदेशी लगानी आउन सक्दैनन् । नेपालमा त काठमाडौंमा मात्र हैन अरूतिर पनि सहरी क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य छोइनसक्नु भएको छ ।

नेपाल सस्तो गन्तव्य बन्नुको मुख्य कारण व्यवसायीकै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि होइन र !
पक्कै पनि यो निजी क्षेत्रकै कारणले हो । यहाँको प्याकेज होटलले प्रत्यक्ष बिक्री नगरेपनि यहाँका टुर अपरेटर्सहरूले नै गर्ने हो । खासमा राजनीतिक अस्थिरताको कारण पनि त्यस्तो भएको हो । पहिले ७८ डलरमा बिक्री हुने रुमहरू ३५ डलरमा बिक्री गर्नु परेको छ । जव नेपालमा पर्यटक आगमनदर घट्यो त्यसपछि होटलहरू खाली राख्नुभन्दा बार्गेनिङ गरेर भएपनि चल्नेतर्फ लागे । त्यसले अपरेटरहरू लगायतलाई खेल्ने ठाउँ भयो । तर पछिल्ला केही वर्षयता भने केही सुधारिएको छ । अहिले रुम रेटहरू पनि बढिरहेका छन् ।

नेपालमा अझै पनि धेरै होटल बिनादर्ता, कर नतिरी सञ्चालनमा छन् । यसलाई कसरी ल्याउनुपर्छ ?
उनीहरूलाई दर्ता गराउने र कर तिर्न लगाउने काम होइन । यो सरकारले गराउनुपर्ने काम हो  । उदारणको लागि एकै ठाउँमा २ होटलमध्ये एउटा सबै नियम मानेर चलिरहेको छ तर अर्को केही पनि नियम नमानी चलिरहेको छ अनि कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने । नेपालमा एकद्वार प्रणालि लागू नहुँदा एउटा होटल कोही नगरपालिकामा दर्ता भएर चल्ने, कोही, उद्योगमा, कोही साना तथा घरेलुमा कोही कम्पनी रजिस्ट्रारमा त कोही पर्यटन उद्योग महाशाखामा दर्ता हुन्छन्, अनि कसरी छानबिन गरेर कारबाही गर्ने ? सरकारले पहिले होटल खोल्ने भनेपछि सबै एकै ठाउँ र एउटै विभागले गर्नुप¥यो अनि सजिलो हुन्छ । अहिले पर्यटन उद्योग महाशाखामा डाटा लिन गयो भने सञ्चालनमा रहेकका एक चौथाइ पनि छैन । अनि कसरी अनुगमन र कारबाही गर्ने अहिले कसैले पनि भन्न सक्दैन नेपालमा कति होटलहरू सञ्चालनमा रहेका छन् भनेर ।

नेपालमा गुम्बाहरूमा समेत पर्यटक राखेर होटल व्यवसायलाई प्रभावित पार्ने काम भइरहेको होइन ?
हो, हामीसँग काठमाडौंमा पनि कुन–कुन स्थानमा त्यस्तो गरिरको छ भन्ने प्रमाण छ । हामीले लुम्बिनीको विषय लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई पनि सबै प्रमाण पेस गरी रोक्न आग्रह गरेका थियौं । लुम्बिनीमा विकास कोषले गुम्बा बनाउन दिएको छ, त्यो राम्रो, गुम्बामा कोठाहरू बनाएका छन, त्यो पनि राम्रो अनि त्यो रुम जुन बिक्री गरेर पर्यटक राख्ने काम भइरहेको छ, जसले होटल व्यवसायीलाई ठूलो असर पारेको छ । धर्मशालमा व्यावसायिक गतिविधि गर्नु भएन भनेर पटक–पटक कुरा उठाउँदा कार्यन्वयन हुन सकेको छैन, जहाँ लुम्बिनी विकास कोषले कारबाही गर्न सकेको छैन  । त्यस्तै गरी काठमाडौंको कपनमा पनि त्यस्तै डलरमा रुमहरू खुलेआम बिक्री भइरहेका छन्, कसरी काम गर्ने ?

सन् २०१३ मा पर्यटक आगमनदर नै घट्यो, कारण के हो ?
सन् २०१२ को तुलनामा २०१३ मा पर्यटक आगमनदर घटेको छ । हामी २२ प्रतिशतले वृद्धि गराइरहेको बेला आगमनदर घट्नु खराव हो । अहिले युरोपतिर बाट आउने पर्यटकनै घटिरहेका छन् । मैले पर्यटन बोर्डले त्यही काम गर्न सकेन भनेको हो । बोर्डले किन कुरा नबुझेको हो, युरोपबाट घटेको छ भने अन्य क्षेत्रहरू एसिया, मध्य एसियामा प्रवद्र्धनका काम गर्नुपर्ने खोइ त भएको ? नयाँ मार्केट खोज्ने काम त बोर्डको हो नि । नेपालमा चिनियाँ र भारतीय पर्यटकले मात्र पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्र धानिएको हो । बोर्डले विश्वको पर्यटक कुन क्षेत्रबाट कता गइरहेका छन्, भन्ने बुझ्ने गरेको छैन, विश्वको डाटा हेर्ने हो भने एसियनहरू खर्च गर्ने र घुम्ने पर्यटक पर्छन्, अनि हामीले युरोपमा प्रचार गरेर हुन्छ । आगमनदर घट्नुको अर्को कारण युरोपले कालो सूचीमा राख्दा पनि केही असर देखिएको हो ।

पर्यटन बोर्डको पुनःसंरचनाको पनि कुरा उठिरहेको छ, तपाईंहरूले कल्पना गरेको बोर्ड कस्तो हो ?
सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) को अवधारणामा गठन भएको बोर्ड उक्त मर्मबाट बाहिर गएको छ, त्यसलाई बाटोमा ल्याउने हो भने सबै कुरा समाधान हुन्छ । बोर्ड सदस्य व्यावसायिक प्रतिनिधि भनिएको छ तर मनोमानी ढंगले नियुक्त गरिएको छ । जो अर्कै बाटोबाट बोर्ड सदस्य हुन्छन्, त्यस्ता सदस्यहरूले कसरी निजी क्षेत्रको अवाज बोल्छ ? अहिले त बोर्ड ४ वटा पीपीपीपी भएको जसमा अहिले राजनीतिसमेत जोडिएको छ । हामीले जवाफदेही सदस्यको खोजीमा छांै ।

पर्यटन बजारीकरणमा ध्यान देऊ

नेपालले सन् १९५० को दशकदेखि आफ्नो बजार अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूका लागि खुला गरेको हो । त्यतिखेर केही साहसी पर्यटक नेपालका अग्ला हिमालहरूदेखि लोभिएका थिए, तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र सर एडमन्ड हिलारीले सगरमाथाको सफल आरोहण गरेपछि नेपालको ख्याति चुलिएको हो  । सन् १९६० पछि युरोपेली र अमेरिकी पर्यटकहरूबीच नेपाल चिनिन थालेको हो, हिप्पी पर्यटनको उक्त युगमा नेपालमा सीमित संख्यामा पर्यटकीय पूर्वाधारहरू थिए । २०४६ सालको परिवर्तनपछि मात्र वास्तविक रूपमा नेपालको पर्यटनको विकास भएको मानिन्छ । ९० को पहिलो आधा दशकसम्म नेपाल आउने पर्यटकहरूको संख्या २ देखि ३ लाखको हाराहारीमात्र थियो । राज्यले लिएको खुला बजार अर्थनीतिअनुसार निजी क्षेत्रले पर्यटकलाई लक्षित गरेर काठमाडौं उपत्यका र वरपरमात्र होइन, चितवनदेखि बर्दियासम्मका निकुञ्ज क्षेत्रहरूसम्म पर्यटकीय स्तरका होटलहरू निर्माण गर्न थाले ।
वि.सं. २०५० मा लिइएको खुला हवाई नीति र विभिन्न मुलुकहरूसँग गरिएका हवाई सम्झौता र सोही समयमा पर्यटन क्षेत्रको विकासकै लागि भनेर सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा नेपाल पर्यटन बोर्डको स्थापनासँगै नेपालको पर्यटन उद्योगको अर्को युग आरम्भ भएको मानिन्छ । नेपालको पर्यटन उद्योगको विकासमा निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका रहेकोमा कुनै दुईमत हुन सक्दैन । निजी क्षेत्रकै अगुवाईमा नेपाललाई विश्वमाझ चिनाई पर्यटकहरूको आगमनदर ५ लाख पु¥याउने मूल उद्देश्य राखेर सन् १९९८ मा नेपाल भ्रमण वर्ष मनाइएको थियो । त्यसपछि यहाँ पर्यटकहरूको संख्या बढ्न थालेको हो । दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा समेत नेपालको पर्यटक आगमनदरमा कुनै ठूलो गिरावट आएको देखिएन । यद्यपि अमेरिका र केही युरोपेली राष्ट्रहरूले नेपाललाई घुम्नका लागि संवेदनशील सूचीमा राख्दै बेलाबेलामा ट्राभल एड्भाइजरी जारी गर्ने गरेका थिए । यसका बाबजुद बितेको दशकमा औसत पर्यटक आगमनदर ६ लाखभन्दा अधिक नै रह्यो, जुन ०६२÷६३ को परिवर्तनपछि अझ बढेर ७ देखि ८ लाखको हाराहारीमा पुगिसकेको छ, यो संख्या नेपालको आशाअनुरूपको अनुपात भने होइन । सन् २०११ मा नेपाल आउने पर्यटकको संख्या १० लाख पु¥याउने मूल उद्देश्य राखेर ‘नेपाल पर्यटन वर्ष’ मनाइयो भने सन् २०१२ मा लुम्बिनीमा १० लाख पर्यटक पु¥याउने लक्ष्य राखेर ‘लुम्बिनी भ्रमण वर्ष’ मनाइयो । तर, दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, दुवै पर्यटन तथा भ्रमण वर्षहरू आफ्नो लक्ष्यमा विफल हुन पुगे ।
नेपालका लागि १० लाखको पर्यटक संख्या महत्वाकांक्षी होइन, हाम्रोभन्दा कम पर्यटकीय उत्पादन भएका अन्य एसियाली गन्तव्यले त्योभन्दा कैयन् गुणा बढी पर्यटक भिœयाइरहेका छन् । मलेसिया, सिंगापुर, माल्दिभ्सजस्ता गन्तव्यमा विकास गरिएका पर्यटकीय पूर्वाधारसँग हाम्रो पूर्वाधारलाई दाँज्न अवस्य नमिल्ला तर १० लाखको पर्यटक धान्न सक्ने आधार भने बनिसकेको छ । पर्यटकको संख्यासँगै उनीहरूको बसाइ अवधि र खर्चको अनुपात पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । अझैसम्म नेपालमा पर्यटकको औसत बसाइ अवधि १३ दिन नाघ्न सकेको छैन भने उनीहरूले गर्ने खर्चको अनुपात पनि अन्य एसियाली गन्तव्यभन्दा निकै कम छ । लामो समय बस्ने र खर्चालु पर्यटक भिœयाउन नसक्नु हाम्रो ठूलो कमजोरी हो । यसले के देखाउँछ भने हामीले अझैसम्म लक्षित पर्यटक भिœयाउनै सकेका छैनौं । सन् २०११ को नेपाल पर्यटन वर्ष र २०१२ को लुम्बिनी भ्रमण वर्ष आफ्नो लक्ष्यमा विफल हुनुमा बजारीकरण अभाव नै मुख्य समस्याका रूपमा देखियो ।
नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनकै मुख्य उद्देश्य राखेर स्थापना गरिएको नेपाल पर्यटन बोर्डले विश्वका विभिन्न सहरमा पुगेर ‘रोडसो’ गरेर नेपालको प्रचारप्रसार त गरिरहेको देखिन्छ, तर त्यसरी गरिने प्रचारप्रसार नेपाल आउन सक्ने खालका पर्यटकमाझ पुग्न नसकिरहेको पुष्टि हुँदै गएको छ । बीबीसी, सीएनएन, एबीसी, नेसनल जियोग्राफिक, डिस्कभरीजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दर्शक भएका टेलिभिजन च्यानलहरूमा त प्रचारप्रसार गर्नै सकिएको छैन । अझ सबैभन्दा ठूलो कमजोरी त आगमन र प्रचारप्रसारबीच तादाम्यता नमिलेको देखिन्छ । अहिले विश्वभरि नै भारतीय, चिनियाँ र अन्य एसियाली राष्ट्रका पर्यटक बढ्दै गए पनि नेपालको प्रचारप्रसार युरोपमा केन्द्रित हुनु भनेको कमजोरी नै हो । यस्ता कमजोर पक्षहरूमा सुधार नगरी नेपालको पर्यटन क्षेत्रको सही विकास हुन सक्दैन ।

त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नति ‘असम्भव’

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तारका सबै सम्भावना समाप्त भएकाले स्तरोन्नति गर्न नसकिने निष्कर्षमा स्वयं सरकारी अधिकारी पुगेका छन् । यसअघिसम्म उनीहरूले विमानस्थल सुधारको चरणमै रहेकाले स्तरोन्नति गरिने बताउँदै आएका थिए ।  अब अर्को विमानस्थल निर्माणबिना यसलाई व्यवस्थित, सुधार र निर्माण गर्न असम्भव भएको टुंगोमा उनीहरू पुगेका छन् ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, त्रिभुवन विमानस्थल सुधार आयोजना, विमानस्थल कार्यालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबीचको २ साता लामो छलफलले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई मात्रै उपयुक्त विकल्प देखेको छ । त्रिभुवन विमानस्थलको क्षमता केही विस्तार गर्न सकिए पनि धावनमार्गको बृहत् सुधार असम्भव भइसकेको निष्कर्ष उनीहरूले निकालेका छन् ।
छलफलमा मन्त्रालयका सचिव सुशील घिमिरे र सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई, प्राधिकरण महानिर्देशक रत्तिशचन्द्रलाल सुमन, आयोजना प्रमुख पुण्यराज शाक्य, विमानस्थल प्रमुख ऋषिकेश शर्मालगायत अधिकारी सहभागी थिए । १ सातापछि सरकारलाई औपचारिक प्रतिवेदन बुझाउने र सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।
निजगढमा निर्माण गरिने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम तत्काल सुरु गर्नुपर्ने सुझावलाई प्रतिवेदनमा उच्च प्राथमिकता दिइने भएको छ । निजगढ सञ्चालनमा आएपछि त्रिभुवनको गुणात्मक स्तरोन्नति गर्न सकिने निष्कर्षमा अधिकारीहरू पुगेका छन् । निजगढसँगै भैरहवा र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई पनि गति दिन सुझाव सुझाइने भएको छ ।
सरकारले हाल भैरहवा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणकार्य अगाडि बढाइसकेको छ भने पोखरा र निजगढलाई राष्ट्रिय गौरवका प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा राखेको छ । भैरहवा र पोखरा क्षेत्रीयस्तरको एकल धावनमार्गमा निर्माण गर्न लागिएका हुन् भने निजगढ दोहोरो धावनमार्गसहित अत्याधुनिक सेवा उपलब्ध गराइने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो । कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्कले यसको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारी सरकारलाई बुझाइसके पनि निर्माण प्रक्रिया भने अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
धावनमार्ग यो वर्ष पनि भत्किन सक्ने
३ वर्षयता पटक–पटक भत्किँदै आएको धावनमार्ग यो वर्ष भत्किन सक्ने भएकोले सचेत रहन मन्त्रालयले त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । तर, धावनमार्ग पुनःनिर्माण गर्दा उडानै रोक्नुपर्ने भएकाले तत्काल यो सम्भव छैन ।
धावनमार्ग भत्किँदा गत वर्ष २ सातामा ४ पटक उडान अवरुद्ध भएका थिए । पर्यटकीय मौसममा दैनिक साढे ४ सयदेखि ४ सय ५० वटासम्म उडान÷अवतरण हुन्छन् । अफ सिजनमा भने दैनिक २ सय ५० वटामा सीमित हुन्छ । हाल त्रिभुवन विमानस्थलमा २७ अन्तर्राष्ट्रिय र १४ वटा आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीले उडान भरिरहेका छन् ।
सन १९४९ मा पहिलो पटक गौचरणमा सिंगल इन्जिन जहाज अवतरण गरेको १ वर्षपछि भारतमा दर्ता रहेको डकोटा जहाजले काठमाडौंबाट भारतका पटना, कोलकाता र नयाँदिल्ली उडान सुरु गरेको थियो । १९५२ मा काठमाडौंबाट पोखरा, भैरहवा, सिमरा र विराटनगर उडान सुरु भएको थियो । सन् १९५५ मा त्रिभुवन र १९६४ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नामाकरण गरिएको थियो ।
क्षमताभन्दा बढी हवाई सम्झौता
सरकारले क्षमताबिनै दीर्घकालका लागि भन्दै धमाधम हवाई सम्झौता गरिरहेको छ । तर, छिट्टै अर्को विमानस्थल निर्माण गर्न नसके यही सम्झौता घाँडो बन्ने देखिन्छ । हाल सरकारले ३६ मुलुकसँग हवाई सम्झौता गरिसकेको छ, जसअनुसार वार्षिक ३० हजार ९ सय ९२ उडान हुन्छन् । सम्झौता भएका सबै मुलुकले उडान गर्न चाहे कसरी, कहाँ उडान÷अवतरण गराउने भन्ने जवाफ सरकारी अधिकारीसँग भने छैन । उनीहरूको एउटै जवाफ हुन्छ, “अर्को विमानस्थल निर्माण र पूर्वाधार खडा गरेपछि सबै समस्या समाधान हुन्छन् ।” विमानस्थलको क्षमताकै कारण सरकारले ठूला हवाई सम्झौता गर्न सकेको छैन ।
हाल अन्तर्राष्ट्रिय उडातर्फ ९ वटामात्र जहाज पार्किङ क्षमता छ । एकपटकमा १ हजार २ सयभन्दा बढी यात्रुलाई सेवा दिन सकिँदैन । विमानस्थल बिहान ६ बजे खुल्छ भने राति साढे १२ बजे बन्द हुन्छ । दैनिक करिब ५ दर्जन अन्तर्राष्ट्रिय तथा साढे २ सयदेखि ३ सयसम्म आन्तरिक उडान हुन्छन् ।
४ दशकपछि धावनमार्ग विस्तार
झन्डै ४ दशकपछि विमानस्थलको धावनमार्ग केही विस्तार गर्न लागिएको छ । प्राधिकरणले ६ सय मिटर धावनमार्ग थप्न लागेको हो । उत्तर र दक्षिण दुवैपट्टि ३–३ सय मिटर विस्तार गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । दक्षिणपट्टि कोटेश्वर र उत्तरपट्टि गुह्वेश्वरी फाँटसम्म विस्तार हुनेछ । विस्तारपछि धावनमार्गको लम्बाइ ३ हजार ६ सय ५० मिटर हुनेछ ।
सन् १९६६ मा धावनमार्गको लम्बाइ ६ हजार ६ सय मिटर बनाइएको थियो । त्यसअघि ३ हजार ७ सय मिटर थियो । त्यसपछि १९७५ मा करिब ३ हजार मिटर पु¥याइएको थियो ।

Upgradation of TIA 'impossible'

KATHMANDU, April 2
Government officials have concluded that the Tribhuvan International Airport (TIA) cannot be upgraded as all possibilities of its expansion have been exhausted. They were previously stating that TIA will be upgraded as it was in course of improvement but they have now reached the conclusion that it cannot be managed better, improved and expanded without constructing another airport.
 A two-week discussion among the top officials of the Civil Aviation Authority of Nepal (CAAN), TIA Reform Project and Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation has reached to the conclusion that constructing a second international airport is the best alternative. They have concluded that though the capacity of TIA can be expanded a bit, comprehensive upgradation of the runway is impossible. Secretary from the ministry Sushil Ghimire, Joint Secretary Purna Chandra Bhattarai, CAAN Director General Ratish Chandra Lal Suman, project chief Punya Raj Shakya, TIA chief Rishikesh Sharma and others had taken part in the discussion. They plan to submit the formal report to the government and publish it a week later. The recommendation to immediately start construction of the second international airport to be constructed in Nijgadh, Bara will be given top priority in the report. They have concluded that qualitative upgradation of TIA can be done only after the second airport in Nijgadh comes into operation. They will also recommend to expedite the process of constructing regional international airports in Bhairahawa and Pokhara. The government has currently initiated the process of constructing the regional airport in Bhairahawa and has listed Nijgadh and Pokhara airports as the projects of national pride. While the regional airports in Bhairahawa and Pokhara are to be constructed with one-way runways, that in Nijgadh will have a two-way runway and provide modern facilities. Though South Korean company Landmark has already submitted the detailed project report (DPR) of the Nijgadh airport, construction has yet to start.  
Runway can crumble even this year  
The ministry has meanwhile instructed the TIA Office to remain alert warning that the runway, that has been crumbling repeatedly in the past three years, can again break. But it will not be possible to reconstruct the runway as the airport has to be closed to do so. Flights were halted four times within two weeks last year when the runway crumbled. Around 400-450 flights take off or land at the airport daily during the tourist season while it is around 250 during the off-season. Twenty-seven international and 14 domestic airline companies are currently operating flights from TIA.
A Dakota registered in India started flights to Patna, Kolkata and New Delhi of India a year after a single-engine plane landed for the first time at Gaucharan in 1949. Flights to Pokhara, Bhairahawa, Simara and Biratnagar were started from Kathmandu in 1952. The airport was named Tribhuvan in 1955 and TIA in 1964.
 Aviation agreements beyond capacity
The government has been regularly signing long-term aviation agreements with other countries but it is set to create problems if another international airport is not constructed soon. The government has already signed agreements with 36 countries to operate 30,932 flights a year. The government officials do not know how to manage things if all the countries to sign agreement were to wish to operate flights to Nepal. “All the problems will be solved after constructing another international airport and improving infrastructures,” is their routine answer. The government has not been able to sign big aviation agreements due to lack of capacity of TIA. Only nine international planes can be parked at TIA now and service cannot be provided to more than 1,200 passengers at a time. TIA opens at six in the morning and closes at midnight and around five dozen international and 200-300 domestic flights operate daily. Expansion of runway after four decades
The runway at TIA is being expanded for the first time in over four decades as CAAN is adding 600 meters of runway. CAAN stated that the runway will be expanded 300 meters each on both the northern and southern ends. It will be extended till Koteshwore in the south and Guheshwori in the north. The runway will be 3,650 meters long after expansion.

NTB promotes in Europe as Asians are touring more

KATHMANDU, March 31
The government has been promoting tourism by focusing on Europe even though the number of European tourists is falling in recent times due to the financial slow down there.
Global tourism is now dependent on Asian tourists but the Nepal Tourism Board (NTB) has yet to react to it. The number of Asian tourists visiting Nepal has also started to fall in lack of promotion there but NTB is attributing the fall to political instability and the Constituent Assembly (CA) election. Tourist arrival fell last year for the first time after the political change of 2006. But the government still does not have accurate data about the exact drop in arrival, nor does it have any plan to attract more tourists in the coming year.
“The Nepali tourism market has been affected by the economic slow down in many European countries. But NTB seems to be oblivious to the fact and is looking elsewhere to address the problem,” immediate past president of the Hotel Association of Nepal (HAN) Shyam Sundar Lal Kakshyapati said. “The tourism sector has been affected as NTB, responsible for promotion of Nepali tourism, has been focused only on Europe and America, and not paying attention to Asian tourists,” he adds. Former president of the Nepal Association of Tour and Travel Agents (NATTA) Pabitra Kumar Karki concurs. “There has been problem as NTB promotes and campaigns in the old fashion. They are not aware about the global trend,” he rues. “The number of Indian tourists is also falling. We are surviving due to a few Chinese tourists but NTB has yet to realize that,” he claims. He argues that tourist arrival fell in 2013 as Asians did not choose Nepal as a major tourism destination. NTB officials refused to comment on the issue.
The number of Asian tourists has dropped in Nepal at a time when they are dominating the global tourism industry. Indian and Chinese tourists are now building reputation as high-spending tourists. Tourism entrepreneurs believe that we can boost tourist arrival to two million if we can raise the number of arrival from the giant neighbors. The rate of arrival that has been rising every year since 2008 fell by 0.7 percent in 2013.  Tourist arrival was 830,092 in 2012 but it was just 797,759 in 2013, including an average data for the months of September and October in lack of accurate data. The number of tourists increased by five percent globally in 2013 and it is expected to rise by 4-4.5 percent in 2014.
Kakshyapati warns that the rate of arrival will continue to fall if Nepal were to still fail to understand the global trend. “Asians are the most mobile and high-spending tourists now. NTB should not just display banners in the streets in Europe but rather go to India and China for market,” he opines. He claims that the government is unaware of the fact that Nepali tourism industry has been surviving due to Chinese and Indian tourists in recent times.
The number of Chinese, Russian and Indian tourists rose globally by 28 percent, 26 and 18 respectively in 2013. The current trend shows that the practice of European and American tourists visiting Asian countries will be reversed within a few years.

Tags: asia europe kedar dahal ntb tourism