चारपाङ्ग्रेमा १५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि

शिव बोहरा
काठमाडौं, १९ मंसिर- पछिल्ला ४ महिनायता चारपाङ्ग्रे सवारीमा १५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ । अमेरिकी डलरको अधिमूल्यनसँगै तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने अधिकांश सवारीको मूल्य बढेको हो । 
डलरमा भुक्तानी गरिने भएकाले आयातमा निर्भर नेपालको अर्थतन्त्रमा डलरको मूल्यवृद्धिले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । यही प्रभावले टोयोटा, किया, हुन्डाई, फोर्डसहित भारतीय टाटाका गाडीको समेत मूल्य उकालो लागेको छ ।
लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिका कार्यकारी निर्देशक अञ्जन श्रेष्ठका अनुसार साउनमा २९ लाख ९६ हजारमा पाइने कोरियाली हुन्डाई एसेन्ट जीएलको मूल्य मंसिरमा ३२ लाख ९६ हजार पुगेको छ । “डलर बढ्दा समग्र बजार प्रभावित हुन्छ,” नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा)का उपाध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठ भन्छन्, “हुन्डाईमात्रै होइन, सबै चारपांग्रेको अवस्था यही हो ।”
पार्टपुर्जा महँगिदा भारतबाट आउने सवारीको भाउ पनि उल्लेख्य बढेको छ । साउनमा १५ लाख ४५ हजार पर्ने टाटा इन्डिका एलई रिफ्रेसको मूल्य अहिले १६ लाख ४५ पुगेको छ । साउनमा २१ लाख ९९ हजारमा पाइने फोर्डको फिगो जेडएक्सआईको मूल्य मंसिरमा २२ लाख २५ हजार पुगेको छ । त्यस्तै, ८९ लाख ९९ हजारमा पाइने कियाको सोरेन्टो २.२ एल अहिले १ करोड २ लाख ५० हजारमा बिक्री भइरहेको छ । ९१ लाख ८० हजार पर्ने टोयोटा रेभ फो पनि बढेर ९२ लाख ८० हजार पुगेको छ ।
नेपालमा बिक्री हुने हुन्डाई, निसान, टोयोटा, फोर्ड, फक्सवागेन, स्कोडा, पुन्जो, होन्डा, डायत्सु, माज्दालगायत ब्रान्डका गाडी तेस्रो मुलुबाट आयात हुन्छन् । यी गाडी चीन, भारत, जापान, मलेसिया, जर्मनी, इटाली, फ्रान्सलगायत मुलुकमा उत्पादन हुन्छन् ।
उच्च भन्सारदरका कारण गाडीको चर्को मूल्य तिर्न बाध्य नेपाली उपभोक्तालाई डलरको अधिमूल्यनले थप चाप परेको छ । नेपालमा भारतबाहेक तेस्रो मुलुकबाट आउने गाडीको मूल्य २० लाख रुपैयाँदेखि २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ ।
डलरको भाउमा उतारचढाव आइरहने तथा सरकारले पनि बर्सेनि राजस्व बढाउँदै लैजानेजस्ता कारणले चालू वर्ष पनि अटो क्षेत्र धराशायी भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । बैंकहरूले ब्याजमा केही कटौती गरे पनि अन्तःशुल्क, भन्सारदर र अन्य शुल्क गरी झन्डै २ सय ४० प्रतिशतसम्म राजस्व तिर्नुपर्ने भएकाले सवारी साधन महँगा हुँदै गएको भन्दै उनीहरूले पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन् ।

सवारी    साउन    मंसिर
हुन्डाई
एसेन्ट जीएल    २९,९६,०००    ३,२९,६०००
टक्सन जीएल (पेट्रोल)    ५८,९६,०००    ६,९९६,०००
सेन्टा फे    १,०४,९६,०००    १,१८,९६,०००
टाटा
इन्डिका एलई रिफ्रेस    १५,४५,०००    १६,४५,०००
भिस्टा एलएस टीडीआई    २०,९५,०००    २१,२५,०००
टोयोटा
रेभ फो    ९१,८०,०००    ९२,८०,०००
प्राडो ड्वेल एसी    १,५५,००,०००    १,६२,००,०००
किया
सोरेन्टो    ८९,९९,०००    १,०२,५०,०००
स्पोर्टेज २.० एल ईएक्स    ६,५४९,०००    ७५,५०,०००
फोर्ड
फिगो टाइटानियम    २३,९९,०००    २४,५०,०००
इको स्पोर्ट टाइटानियम    ३९,९०,०००    ४१,९०,०००

‘स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स २ वर्षभित्र’

शिब बोहरा
काठमाडौं, १९ मंसिर- यातायात व्यवस्था विभागले २०७२ पुससम्ममा स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण सुरु गर्ने जनाएको छ । यो योजना कार्यान्वयन गर्न एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को १५ करोड रुपैयाँ सहयोग रहनेछ । 
इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी (आसीटी) प्रोजेक्टमा एडीबीले सहयोग गरेकाले तोकिएकै समयमा स्मार्ट कार्डमा सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिन सकिने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सुदर्शनप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । उनले भने, “परियोजनाबारे एडीबीसँग सम्झौता भइसकेकाले तोकिएको मितिमा योजना कार्यान्वयन हुनेमा हामी आशावादी छौं ।” स्मार्ट लाइसेन्स वितरण भएपछि नक्कली लाइसेन्स प्रयोगमा कमी आउने विभागले जनाएको छ । त्यस्तै हाल कुनै व्यक्ति कतिपटक कारबाहीमा परेको हो, कस्तो प्रकृतिको कारबाही भोगेको हो भन्ने थाहा पाउन धेरै समय लाग्ने गरेकामा नयाँ प्रविधि लागू भएपछि यस्ता धेरै समस्याको नीराकरण हुनेछ ।
स्मार्ट लाइसेन्समा लाइसेन्सबाहकको सम्पूर्ण विवरण राखिने हुँदा उसले गरेका गल्तीहरू तत्कालै देखिने भएकाले अहिले जस्तो ढड्डा पल्टाउन नपर्ने महानिर्देशक ढकालको भनाइ छ । उनले थपे, “सबै कार्यालयमा स्मार्ट लाइसेन्स पढ्न सक्ने सफ्टवेयर रहने भएकाले तत्कालै कारबाही गर्न सकिनेछ ।” स्मार्ट लाइसेन्समा कम्प्युटर चिप्स भएकाले त्यस्तौ चिप्स सहजै पढ्न सक्ने उपकरण ट्राफिक प्रहरीलाई उपलब्ध गराइने भएकाले पनि समस्याका तत्काल समाधान निस्कने विश्वास लिइएको छ ।
विश्वका विभिन्न देश तथा भारतका कतिपय सहरमा यस्ता स्मार्ट लाइसेन्सको प्रयोगमा आइसकेका छन् । नेपालमा भने विभिन्न प्राविधिक तथा अन्य कारणले नयाँ योजना कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको अधिकारीहरुको भनाइ छ । योसँगै यातायात व्यवस्था विभागले सवारी दर्ता किताव (ब्लुबुक) पनि नयाँ प्रविधि सहितको जारी गर्ने योजना बनाएको छ । चोरीका सवारीको नक्कली ब्लुबुक बनाई प्रयोगसमेत भइरहेकाले त्यो राक्न र ब्लुबुकलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ योजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढेको महानिर्देशक ढकालको भनाइ  छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार सरकारले पहिलो चरणमा १ लाख ६० हजार थान स्मार्ट कार्ड बनाउन थालेको छ । एसियाली विकास बैंकको स्वीकृति पाएसँगै स्मार्टकार्ड बनाउने कार्य अघि बढाइएको मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा सरकारले भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रालिलाई कार्ड बनाउन करिब १६ लाख डलर उपलब्ध गराएको छ ।
तत्कालका लागि यस्तो कार्ड नमूनाका रूपमा मात्र प्रयोग गरिने र सन् २०१४ सम्ममा अनिवार्य कार्यान्वयन गरिसक्ने उद्देश्य रहेको सिटौलाले बताए । कार्डको व्यवस्थाले  सवारीधनीलाई सहयोग पुग्ने र यसको कार्यान्वयनसमेत प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ । सिटौलाका अनुसार यस्तो कार्डको व्यवस्थापछि नक्कली लाइसेन्स र ब्लुबुक बनाउने कार्य रोकिनेछ । स्मार्ट कार्ड मेसिन रिडेबल प्रविधिबाट जाँच गरी सवारीसाधनको मोडल र फोटोसहित सम्पूर्ण विवरणक हेर्न सकिने व्यवस्था हुन्छ ।
अपाङ्गता भए÷नभएकोजस्ता व्यक्तिगत विवरण बारे पनि कार्डबाट जानकारी प्राप्त गर्न सकिनेछ । साथै, सवारीधनीले तिरेको जरिवानाको सम्पूर्ण विवरण पनि कार्डबाटै हेर्न सकिने भएकाले नियामक निकायलाई सजिलो हुने सिटौलाले बताए । स्मार्ट कार्र्ड कार्यान्वयनमा ल्याउनुअघि ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन नियमावली २०५४’ का केही व्यवस्थामा परिवर्तन हुने उनको भनाइ छ ।

जहाज भाडामा ल्याउने योजनाबाट पछि हट्दै निगम

कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, १७ मंसिर - नेपाल वायुसेवा निगमले जहाज भाडामा ल्याउने प्रक्रियाबाट पछि हटेको छ । निगमले एक वर्षअघि देखिनै जहाज भाडामा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरी टेन्डर आह्वानसमेत गरिसकेको थियो । टेन्डरमा

सोचेअनुसारको कम्पनी सहभागी नभएपछि निगम पछाडि हटेको भनिए पनि रकम अभावको कारण निगमपछि हटेको बताइएको छ ।
निगमले ड्राइ लिजमा लिनको लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । निगमले उक्त ‘ड्राइ लिज’ प्रक्रिया खारेज गर्दै ‘वेट लिज’ प्रक्रियामा जाने तयारीसमेत गरेको थियो । निगम स्रोतका अनुसार निगम हाल चरम आर्थिक संकटमा रहेकाले पनि जहाज भाडामा ल्याउने प्रक्रियाबाट पछि हटेको हो ।
निगम हाल २ एयरबस खरिदको प्रक्रियामा रहेको साथै थुप्रै जहाज मर्मत गर्नसमेत नसकीरहेको बेला जहाज भाडामा ल्याउँदा झनै आर्थिक समस्या पर्ने देखिएपछि निगमले जहाज भाडामा ल्याउने प्रक्रियानै खारेज गरेको स्रोतले बताएको छ । निगमले एयरबसका २ वटा न्यारो बडी जहाज ‘ए ३२०–२००’ सन् २०१५ भित्र ल्याउने गरी रकम पठाइरहेको छ ।
निगमले २ ठूला जहाज भाडामा लिन गत वैशाख ३१ गते ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । यसमा एचएनए ग्रुप हङकङ, एभियसन अन क्यापिटल ग्रुप सिंगापुर, सीआईटी एरोस्पेस इन्टरनेसनल, आयरल्यान्ड, बीबीएम सिंगापुर, पीटीइ लिमिटेड सिंगापुरले टेन्डर दर्ता गराए पनि ४ वटै कम्पनी निगमको अपेक्षा भन्दा बाहिरका थिए ।
“निगमले कात्तिक भित्रै २ ठूला जहाज भाडामा ल्याउने गरी टेन्डर गरेको भए पनि हाल उक्त प्रक्रिया रोकेका छौं,” नेपाल वायुसेवा निगमका प्रवक्ता गणेशबहादुर चन्दले भने । पछिल्लो समय चिनियाँ र २ एयरबस जहाज खरिद प्रक्रियामा रहेको बेला जहाज भाडामा ल्याउने प्रक्रिया हाल अनुपयुक्त ठानेको प्रवक्ता चन्दको भनाई छ ।
निगमले टेन्डर आह्वान गर्नु अगावै एयरबसबाट उत्पादित आइएई भी–२५७ इन्जिन जडान भएका ए–३२०–२०० सिरिजका २ वटा न्यारोबडी जहाज भाडामा लिने तयारी गरेको जानकारी गराएको थियो । यस्तो जहाज न्यूनतम १ सय ५० सिटका हुन्छन् । निगमले खरिद गर्न लागेको जहाज नेपाल आउन सन् २०१५ सम्म लाग्ने भएकाले जहाज भाडामा ल्याएर आफ्ना गुमेको गन्तव्य फर्काउने तयारी गरेको थियो । तर निगम जहाज भाडामा ल्याउने प्रक्रियाबाट बाहिरिनुको मुख्य कारण आर्थिक स्रोत जुटाउन नसक्नुनै भएको बताइएको छ ।
भाडाका जहाजले भारतको नयाँ दिल्ली र संयुक्त अरब इमिरेट्ससमत गरी ३३ उडान भर्ने योजनामा निगम थियो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठले दसैं र तिहारमा बढी यात्रुको चाप हुने भएकाले सो समयभित्रै जहाज भाडामा ल्याउन निगम सञ्चालक समितिलाई सुझावसमेत दिएका थिए । निगमसँग हाल एउटा ट्विनटर र २ बोइङ–७५७ जाहज छन् । निगमसँग ५वटा जहाज रहेको भएपनि ३ वटा ट्विनटर जहाज ग्राउन्डेड छन् ।
 

नयाँ जहाज खरिद प्रक्रियाले पुरानाको मर्मतमा अलमल

केदार दाहाल
काठमाडौं, १७ मंसिर- नेपाल वायुसेवा निगमले नयाँ जहाज खरिद प्रक्रियामा बढि ध्यान केन्द्रित गर्दा १ वर्ष अगाडि देखिको जहाज मर्मत प्रक्रिया अझै टुंगिन सकेको छैन । निगमले ग्राउन्डेड जहाज मर्मत गर्न नसक्दा पछिल्लो समय आन्तरिक उडानका गन्तव्यहरू पनि गुमाउँदै गएको छ ।   आन्तरिक उडान भर्ने निजीक्षेत्रका वायुसेवा प्रदायक विमान कम्पनीले दसंै तथा  तिहारमा उडान थप गरी मनग्य आम्दानी गरे तर निगमको भने भएको एउटा ट्विनटर जहाज पनि ग्राउन्डेड हुदाँ बचेको साख समेत गुमायो ।
गत वर्षदेखिनै निगमले ३ वटा ग्राउन्डेड ट्विनटर जहाज मर्मत गर्ने भने पनि हाल सम्म केही हुन सकेको छैन । निगमले छनोट गरेका २ कम्पनीले इन्जिन पठाउने भन्दै समय घर्काउँदै लैजादाँ १ वर्षसम्म जहाज मर्मत हुन नसकेको निगमका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।   
निगमले आह्वान गरेको टेन्डरमा अमेरिकी साउथवेस्ट कम्पनी र भारतीय बर्मन कम्पनीले टेन्डर जितेका थिए ।  बर्मनले सम्झौताको समय सीमा उल्लंघन गरिरहेको छ । उसले तोकिएको अवधिमै इन्जिन नदिएपछि निगमको आन्तरिक उडान गएको दसैंमा बन्द थियो ।
गत वर्षको दर्संै तिहारमानै ३ ग्राउन्डेड जहाज मर्मत गरी आन्तरिक सेवा दिने बताएको निगमले हालसम्म पनि जहाज मर्मत गर्न सकेको छैन । “छनोट गरेको कम्पनीनै गलत हो कि भन्ने भान हामीलाई भएको छ,” निगममा प्रवक्ता गणेशबहादुर चन्दले भने । उनका अनुसार दिइएको समयअनुसार ६ महिना अगाडिनै जहाज मर्मत भएर दसैं अगाडिनै निगमले ४ वटा जहाज मार्फत आन्तरिक उडान भर्नुपर्ने थियो । तर इन्जिन मर्मतको जिम्मा पाएका कम्पनीले समयसिमाअनुसार काम नगर्दा समस्या आएको निगमका प्रवक्ता चन्दको भनाई छ ।
 दसंैअघि नै ग्राउन्डेड जहाज मर्मत गरी सेवा दिन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले समेत निगमलाई पटक÷पटक ताकेतासमेत गरेको थियो ।
निगम स्रोतका अनुसार इन्जिन मर्मतको लागि बर्मुन कम्पनीले ५करोड रुपैयाँको प्रस्ताव गरेको थियो । निगमका ७ वटा ट्विनटर जहाज मध्ये हाल एउटाले मात्र उडान गरिरहेको छ भने २ वटा तारा एयरलाई भाडामा दिइएको छ । ग्राउन्डेड जहाजको इन्जिन मर्मत गर्न करिब १५÷१६ करोड रुपैयाँ लाग्ने निगमको अनुमान छ । निगमले जहाज मर्मतको लागि पैसाको प्रवन्ध समेत मिलाई सकेको थियो ।  

अन्तर्राष्ट्रिय जहाज खरिद प्रक्रिया अगि बढिरहेको परिस्थितिमा आन्तरिक गन्तब्यमा सेवा विस्तार गरी नाफा आर्जन गर्न निगम अघि बढ्न लागेको भएपनि प्राविधिक कारणले ग्राउन्डेड जहाज मर्मत हुन नसकेको निगमको भनाइ छ । निगमले जहाज उडाउन नसक्दा प्रत्येक वर्ष १२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढि घाटा बेहोर्दै आएको छ ।             
चीनले नेपाललाई ६ वटा जहाज सहुलियत ऋण तथा अनुदानमा दिने विषयमा ४ वर्ष अगाडि देखि सुरु भएको प्रक्रियामा बिहीबार अर्थमन्त्रालयमा सम्झौता भएपछि         निगम केही हौसिएको छ । तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री लोकेन्द्र बिष्टले ६ वटा चिनियाँ जहाज आफ्नै कार्यकालमा ल्याउने उद्घोष गर्दै प्रक्रिया अगाडि बढाएपनि ४ वर्षपछि आएर प्रक्रियाले मुर्तरुप पाएको छ । ६ वटा चिनियाँ र ग्राउन्डेड ३ वटा जहाज मर्मत गर्न सके निगमले आन्तरिक उडानको धेरै हिस्सा लिने प्रवक्ता चन्दले दावी समेत गरे ।  
 

४० करोडको लागतमा विमानस्थलले कार पार्किङ बनाउने

केदार दाहाल
काठमाडौं, ६ चैत - त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले ४० करोड रुपैयाँको लागतमा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न कार पार्किङ निर्माण गर्ने भएको छ । विमानस्थल कार्यालयले आगामी २१ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य सुरु गरिसकेको जानकारी दिएको छ ।  
विमानस्थलले  ५२ रोपनी क्षेत्रफलमा कार पार्किङस्थल निर्माण गर्न लागेको हो । दुई भागमा रहने उक्त पार्किङस्थलको छेउमा व्यापारिक भवनसमेत रहने कार्यालयले जनाएको छ । पार्किङको माथिल्लो भाग झन्डै ८ हजार स्क्वायर मिटर क्षेत्रफलमा फैलने उक्त स्थानमा ३ सय १ वटा कार अट्ने क्षमताको रहने छ ।
त्यस्तैगरी पार्किङको तल्लो भागमा ६० भन्दा बढी ठूला गाडीहरू अट्ने बताइएको छ । पर्किङ निर्माण तथा व्यवस्थापनको जिम्मा भने रसुवाकेडी ज्वाइन्ट भेन्चर प्रालिलाई दिइएको छ ।
कम्पनीलाई ३० वर्षका लागि भाडामा दिइएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका महाप्रबन्धक दिनेशप्रसाद श्रेष्ठले बताए । “ वार्षिक ७८ लाख रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी जिम्मा दिइएको छ,” उनले भने । कम्पनीले पहिलो १० वर्षमा पार्किङको आम्दानीको पाँच प्रतिशत, त्यस्तैगरी पछिल्लो १० वर्षमा आम्दानीको १५ प्रतिशत र २५ वर्षमा आम्दानीको २५ प्रतिशत रकम विमानस्थललाई दिने गरी सहमति भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । “पार्किङको व्यवस्थापनले हामीले तोकेको भन्दा बढी भाडासमेत लिने पाउने छैन,” उनले भने ।
कम्पनीले ३० वर्षपछि भने सो पार्किङ विमानस्थललाई नै जिम्मा दिनेछ । नयाँ पार्किङ स्थलको निर्माणपश्चात् हाल रहेको टर्मिनल भवन अगाडि रहेको पार्किङ हटाइने र जसले गर्दा विमानस्थलको शोभा फेरिने दाबी श्रेष्ठको छ ।
 २१ महिना भित्रमा नै उक्त काम सम्पन्न गर्ने गरी काम गराइरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । कार पार्किङको साथै त्यस क्षेत्रमा ३ सय ४३ स्क्वायर मिटर क्षेत्रफलमा दुई तलाको क्यान्टिनसमेत निर्माण हुनेछ ।
त्यस्तैगरी ७ सय ६९ स्क्वायर मिटर क्षेत्रफलमा भिजिटर्स हल, २ हजार ९६ स्क्वायर मिटरमा चिल्ड्रेनपार्क, १ सय २६ स्क्वायर मिटर क्षेत्रफलमा  कार सर्भिसिङ  सेन्टरसमेत निर्माण हुने भएको छ । हरियो क्षेत्र अर्थात् (ग्रिनरी एरिया) २ हजार ९ सय ७८ स्क्वायर मिटर क्षेत्रफलमा  निर्माण हुनेछ ।

आन्तरिक विमानस्थलहरूले ७५ करोड रुपैयाँ खर्चदै

- आम्दानीको आधारमा बजेट निकासा गर्ने तयारी   
केदार दाहाल  
काठमाडौं, ७ चैत - आन्तरिक विमानस्थलले मर्मत तथा सम्भारमा मात्र चालू आर्थिक वर्षमा ७५ करोड रुपैयाँ खर्चिदैछन् । देशभर रहेका ३७ वटा विमानस्थलमा मर्मतका लागि नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले चालू वर्ष २०६९÷७० को लागि ७४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
धेरैजसो विमानस्थलले मर्मत तथा सम्भार जारी राखेका छन् भने कतिपय टेन्डर आह्वान गरी काम थालनी गर्ने क्रममा रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । विमानस्थलहरूले उक्त रकमबाट धावनमार्ग, एप्रोन तथा टैक्सिवे कालोपत्रे, धावन मार्ग सुधार, टर्मिनल टावर, भवन निर्माणलगायतका कार्य जारी राखेका छन् ।  
ताप्लेजुङ विमानस्थलका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ, मनमाया राई विमानस्थलका लागि ५० लाख रुपैयाँ, रुम्जाटार विमानस्थलका लागि २ करोड ५० लाख रुपौयाँ, मनाङका लागि ७ करोड रुपैयाँ  खर्च गर्दै छन् । त्यस्तै गरी तुम्लिङटारले १ करोड ५० लाख, पोखरा पुरानो विमास्थलले ४० लाख रुपैयाँ, सुर्खेत विमानस्थलका लागि ७५ लाख रुपौयाँ, डोल्पा विमास्थलका लागि ५ करोड १८ लाख रुपैयाँ, कालिकोटले ३ करोड रुपैयाँ, रारा मुगु ७० करोड रुपैयाँ, धनगढीले १ करोड रुपैयाँ, लमजुङ ३० लाख रुपैयाँ, फाप्लुले ४ करोड, ढोरपाटनले २५ लाख रुपौयाँ खर्च गरिरहेका छन् ।  
फाल्गुणानन्दले २ करोड जोमसोमले ४५ लाख रुपैयाँ, आर्घाखाँचीले  १ करोड रुपैयाँ, खिजिचन्डेश्वरी विमानस्थल १ करोड ५० लाख रुपैयाँ, टिकापुरले ९५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन् । त्यस्तै गरी गुल्मी विमानस्थलले २ करोड, बाजुराले ५ करोड, दाङले ८ करोड, जनकपुरले ४० लाख तथा सोही विमानस्थलले नयाँ टर्मिनल भवन निर्माण लागि ५ करोड रुपैयाँ खर्चंदै छ । त्यस्तै गरी रुकुमले ५ करोड, चौरजहारी, ४ करोड रुपैयाँ, चन्द्रगढी विमानस्थलले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा रामेछाप विमानस्थलले २ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्चंदै छन् ।     
आम्दानीको आधारमा बजेट निकासा गर्ने तयारी   
आन्तरिक विमानस्थलहरूले आम्दानीका आधारमा खर्च गर्न दिने गरी नियमावली संसोधन गर्न नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले प्रक्रिया थालेको छ । प्राधिकरणले हवाई नियमावली २०५६ को संशोधनमा वर्गीकरण गरिएका विमानस्थहरू हेरफेर गरी पुनः व्यवस्थामा खर्चको अधिकार तथा बजेट विनियोजनको प्रक्रिया प्राधिकरणले थालेको हो ।
“हामीले समयअनुसार नियमावलीमा संसोधन गर्दै लैजाने गरेको छ,”  नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धरले भने । प्राधिकरणले धेरै आम्दानी गर्नेलाई धेरै र थोेरै आम्दानी गर्नेको वर्गीकरण गरी नयाँ स्वरूपमा बजेट दिन छलफल जारी रहेको मानन्धरले जानकारी दिए ।  
प्राधिकरणले तीनवटा शिर्षकलाई आधार मानि रकम खर्चको आधिकार दिने तयारी गरेको हो । विमानस्थलको सेवा र सुविधाको आधारमा, राजस्वको हक तथा प्यासेन्जर भारलगायतलाई केन्द्रित गरी रकम निकासा गर्नै तयारी गरेको हो । हाल जहाज नै उडान नगर्ने विमानस्थलहरूका लागि पनि धेरै रकम विनियोजन गर्ने भएकाले त्यसलाई कटौती गरी वर्गीकरण गर्ने तयारी प्राधिकरणले गरेको हो ।
नागरिक उडड्यान प्राधिकरणको सर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली २०५६ को तेस्रो संशोधनमा देशभरका आन्तारिक विमानस्थलहरूलाई क, ख, ग र घ समूह छुट्याई वर्गीकरण गरिएको थियो । जसमा ‘क’ वर्गमा जोमसोम, सिमिकोट, जुम्ला, बाजुरा, मनाङ, स्याङवोचे, ढोरपाटन, डोल्पा, लाङटाङ, लुक्ला, फाप्लु, बझाङ र रोल्पा छन् । त्यस्तै गरी ‘ख’ वर्गमा रुम्जाटार, लामिडाँडा, ताप्लेजुङ, दार्चुला, रुकुम, चौरजाहारी, बैतडी, तुम्लीङटार, भोजपुर, साँफेवगर विमानस्थल रहेका छन् । आन्तरिक विमानस्थलमा ‘ग’ वर्गमा पालुङटार, रामेछाप, बाग्लुङ, सुर्खेत, जिरी, दाङ, तथा टीकापुर छन् । त्यस्तै गरी ‘घ’ वर्गमा विराटनगर, भैरहवा, जनकपुर, झापा, राजविराज, महेन्द्रनगर, नेपालगन्ज, धनगढी र पोखरा छन् ।   

निगमको जहाज किन्ने सम्झौता दुई सातामै

केदार दाहाल   

काठमाडौं, १० चैत - नेपाल वायुसेवा निगमले दुई साताभित्र नयाँ जहाज खरिदसम्बन्धी सम्झौता गर्ने भएको छ । बाबुराम भट्टराई सरकार परिवर्तनसँगै युरोपेली कम्पनी एयरबससँग वार्ता रोकेको निगमले चुनावी सरकारको पूर्णतासँगै पहिलो र महत्वपूर्ण सम्झौताको तयारी गरेको हो ।
“नेपाललाई जतिसक्दो छिटो जहाज चाहिएको छ र वार्ता पनि अगाडि बढिरहेकाले १५ दिनभित्रै एयरबसको टोलीसँग महत्वपूर्ण सहमति गर्दैछौं,” निगम महाप्रबन्धक मदन खरेलले भने, “यो अन्तिम सहमति नभए पनि खरिद प्रक्रियाका लागि महत्वपूर्ण सुरुवात हुनेछ ।” यस पटकको वार्ता सहमतिमा पुगे निमगले २०१५ मार्चदेखि अप्रिलसम्म दुई वटा जहाज पाउने उनले बताए ।
नयाँ जहाज खरिद प्रक्रिया तीन वर्षदेखि अवरुद्ध भएकोमा केही समयअघिमात्रै सुचारु भए पनि कुनै वार्ता निष्कर्षमा पुगेका छैनन् । निगमलाई विमान बेच्न आएको एयरबसको वार्ता टोलीसँग दुई साताअघि भएको वार्ता पनि निष्कर्षविहीन भएपछि फिर्ता भएको थियो । त्यही वार्तालाई नै निष्कर्षमा पु¥याउने निगमको तयारी भए पनि सरकार फेरबदल तथा प्राविधिक कारणले छलफल स्थगित गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले दुई जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेलगत्तै वार्ता टोली नेपाल आएको थियो । टोली आगामी साता फेरि नेपाल आउन लागेकाले पहिलो चरणको सम्झौता गर्ने तयारीमा निगम छ ।
तीन वर्षअघि निगमले ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरी दुई जहाज किन्ने प्रक्रिया थालेको थियो । उसले तत्कालीन समयमा न्यारो बडीको ए ३२०–२०० र वाइड बडी ए ३३०–२०० सिरिजका दुई जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तत्कालीन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले जहाज खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत भएको भन्दै २०६६ पुस १३ मा खारेज गरेको थियो । तर, लेखाको निर्णय बदर गर्दै प्रक्रिया सुचारु गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि निगमले पुनः प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।
हाल सबै निकाय र क्षेत्र सकारात्मक रहेकाले जहाज आउनेमा सबैलाई ढुक्क रहन खरेलले आग्रह गरे । धेरैतिर जहाजको मूल्यमा सहमति हुन नसकेको चर्चाप्रति संकेत गर्दै उनले ‘प्राविधिक कुरामात्र मिलाउन बाँकी रहेको’ बताए ।
पाँच वर्षअघि युरोपभर चरम आर्थिक मन्दी भएका बेला नेपालले जहाज खरिद गर्न लागेकोले त्यतिबेला सस्तो मूल्यमा सम्झौता भए पनि विभिन्न कारणले जहाज नेपाल नभित्रिएको खरेलले बताए । तर, हाल नेपालले पुरानो मूल्यमा नेपालले जहाज नपाउने उनले प्रष्ट पारे । “हामी जहाजको मूल्यभन्दा अन्य प्राविधिक कुरामा मात्र अड्किएकाले छिट्टै सहमति हुन्छ,” उनले भने ।
तीन वर्षअघि भएका सबैखाले गल्तीलाई सबै पक्षले स्वीकार गरेकाले अब त्यस्तो प्रकृतिको नोक्सानी नहुनेमा सरकार तथा पर्यटन क्षेत्रसमेत आशावादी भएको उनको भनाइ छ ।
निगमले २५ वर्षदेखि नयाँ जहाज खरिद गर्ने प्रक्रिया थाले पनि अन्तिम समयमा आएर सबै प्रयास तुहिँदै आएका छन् ।

दुई वर्षलाई जहाज भाडामा
निगमले जहाज अर्डर दिइसकेपछि आइपुग्न दुई वर्ष लाग्ने भएकाले त्यतिन्जेलसम्म एउटा जहाज भाडामा ल्याउन लागेको छ । उसले केही साताअघि आन्तरिक समिति गठन गरी भाडामा ल्याउने प्रक्रिया थालेको हो ।
“कुन प्रक्रियाबाट कस्तो जहाज ल्याउन सकिन्छ भनेर समितिले प्रतिवेदन तयार पारिरहेको छ,” नायब महाप्रबन्धक तथा समितिका संयोजक राजु केसीले भने, “नयाँ जहाज किन्ने प्रक्रिया लम्बिएपछि भाडामा ल्याउने प्रक्रिया थालेका हौं, केही साताभित्र निर्णयमा पुगिन्छ ।”
निगमले सुरुमा दुई वर्षका लागि एउटा १ सय ९० सिटको जहाज भाडामा ल्याउनेछ । हाल निगमका दुई बोइङ ७७७ जहाजले अन्तर्राष्ट्रिय र अन्य तीन वटा जहाज आन्तरिक उडानमा छन् ।

सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित बनाउने एडीबीको प्रयास असफल

काठमाडौं, १६ फागुन - सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रयास व्यवसायीको असहयोगका कारण असफल हुने भएकोे छ ।
सरकारको स्वीकृति लिएर एडीबीले विभिन्न रुटमा सञ्चालित यातायात व्यवसायी संघलाई मर्ज गरी प्राइभेट लिमिटेडअन्तर्गत सञ्चालन गराउने परियोजना चलाइरहेको छ । व्यवसायीले यसलाई ‘अनावश्यक र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाविरोधी’ भन्दै प्रक्रियामै सहभागी हुन इन्कार गरिरहेका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका विभिन्न रुटलाई समेत मर्ज गर्दै प्रालिअन्तर्गत बलियो संस्था बनाएर सञ्चालन गर्ने एडीबीको योजना थियो ।
दुई वर्षदेखि सञ्चालित परियोजनाअन्तर्गत एडीबीले एउटै रुटका बसको रंग उस्तै र आउने–जाने समय एउटै बनाउने लक्ष्य राखेको छ । निश्चित र पारदर्शी भाडा, सिट संख्याअनुसार यात्रुजस्ता कार्यक्रम पनि परियोजनामा छन् ।
प्रालिअन्तर्गत सञ्चालन भएपछि चालक तथा सहचालकले यात्रुमाथि गर्ने व्यवहारबारे प्रशिक्षण दिने कार्ययोजना छ । एडीबीले प्रालिमा लगानीकर्ता जति पनि हुनसक्ने तर सवारी भने प्रालिको व्यवस्थापन बोर्डले सञ्चालन गराउने प्रस्ताव गरेको छ । प्रालिलाई नेप्सेमा समेत सूचीकृत गरी सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने योजना छ । यसले सर्वसाधरणमा पनि सार्वजनिक यातायातप्रति दायित्वबोध हुने र यातायात व्यवसायीको मनोमानी अन्त्य हुने एडीबीको विश्वास थियो ।
एडीबीको यो प्रस्तावलाई धेरै व्यवसायीले ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । तर, एडीबीले इच्चुक जिल्ला, तथा अन्य व्यवसायी संघका शाखासँग भने छलफल जारी राखेको छ ।
यातायात व्यवसायी महासंघले पनि कम्तीमा २५ वटा गाडी सञ्चालन गर्नेलाई मात्र व्यवसायी संघको मान्यता दिन माग गर्दै आएको छ । महासंघमा अहिले झन्डै २ सयभन्दा बढी संघ आबद्ध छन् ।
एडीबीले दुई वर्षअघि नै महासंघसँग सहकार्य गरी छरिएर रहेका रुटलाई व्यवस्थित बनाउन सकिने प्रस्ताव गरेको थियो । महासंघका धेरैजसो पदाधिकारीले यो प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा नलिएपछि एडीबीको प्रयास सफल नहुने देखिएको हो ।
एडीबीले हाल पहिलो चरणमा नेपालगन्ज, विराटनगर र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूमा सञ्चालन भइरहेका रुटका सवारीलाई प्रालिअन्तर्गत लैजाने प्रयास सुरु गरेको छ । तर, विमानस्थलबाहेक अन्यत्र सफल भएको छैन । विमानस्थलमा सञ्चालित ट्याक्सी व्यवसायीले भने नयाँ व्यवस्थापनसहित प्रालि बनाएर सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छन् । यसमा एडीबीले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाइसकेको छ । पुराना ट्याक्सी हटाई नयाँ ट्याक्सी सञ्चालनमा आएपछि व्यवसायीका दुईवटा संघ मिलेर प्रालि बनाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
एडीबीको प्रयास सकारात्मक देखिए पनि कार्यान्वयनमा जटिलता देखेर आफूहरू पछि हटेको महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले बताए । “सबै रुट खारेज गरेर जाँदा सरकारको पनि सहयोग आवश्यक पर्ने भएकोले कार्यन्वयनमा जटिलता हुने देखेपछि हामी बाध्य भएर पछि हटेका हौं,” उनले भने । एयरपोर्टमा सजिलो भए पनि अन्यत्र यही मोडल लागू गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
“प्रालिअन्तर्गत सञ्चालन गर्दा सबै क्षेत्रको स्वामित्व बराबर हुन्छ,” उनले भने, “यसले गर्दा एक–दुई वटा बस चलाउने व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो हुने भएकाले जटिलता छ,” उनले भने ।
 

हवाई र सडक दुर्घटनाको मारमा पर्यटन क्षेत्र - विदेशी बिमा कम्पनीद्वारा बिमाशुल्क बढाउने चेतावनी

काठमाडौं, १६ फागुन - विदेशी बिमा कम्पनीहरूले नेपालमा हवाई र सडक दुर्घटना नियन्त्रण नभए नेपाललाई कालोसूचीमा राखी बिमाशुल्क बढाउने चेतावनी दिएका छन् । नेपालमा पर्यटकीय गतिविधि गर्ने सम्बन्धित क्षेत्रका संघसंस्थाका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा हवाई र सडक दुर्घटना तत्काल न्यूनीकरण नगरे नेपालका लागि बिमा नै नगर्नेसम्मको चेतावनी दिएको पर्यटन व्यवसायीले जानकारी दिएका छन् । नेपालमा पछिल्लो समय हवाई र सडक दुर्घटना बढ्दै गएपछि विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीहरूले नेपालका लागि दिने ट्राभल बिमालाई उच्च जोखिममा राख्दै आएका छन् ।  
करिब दुई साता अघि नेपाल आएको अमेरिकी र युरोपेली मुलुकका एकदर्जन बिमा कम्पनी तथा एकदर्जन ट्राभल एजेन्टको एक टोली र नेपाली प्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा उनीहरूले नेपालको अवस्थाप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेका प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) को नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष सुमन पाण्डेले जानकारी दिए ।
टोलीले नेपालमा पहिलेको तुलनामा दुर्घटना घट्नुको सट्टा बढेकोले व्ययाभार धान्न नसक्नेसमेत प्रष्ट पारेको उनले बताए । नेपालको हवाई र सडक सुरक्षाको  वस्तुस्थितिबारे अध्ययान गर्न आएको टोली र नेपालका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा नेपालको अवस्था गम्भीर भएकाले सुधार गर्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।
नेपालमा  पछिल्लो समय बढेको दुर्घटनाले गर्दा बिमा कम्पनीहरू चर्को दबाबमा रहेको उल्लेख गर्दै सुधार गर्न चेतावनीसमेत दिइएको पाण्डेले बताए । गोकर्ण रिसोर्टमा भएको छलफलमा नेपालमा पर्यटक भिœयाउन मुख्य भूमिका खेल्ने ट्राभल एजेन्टस् तथा बिमा कम्पनीले हवाई र सडक दुर्घटना वृद्धि हुँदै गएकाले बुकिङ गराउन अफ्ठेरो भएको गुनासो गरेका थिए । उनीहरूको भनाइ उदृत गर्दै पाटाका अध्यक्ष पाण्डेले भने, “हाल एजेन्ट्स तथा बिमा कम्पनीविरुद्ध दुर्घटनामा परेका आफन्तले गलत ठाउँमा पठाउने गरेको आरोपमा मुद्दा मामिला गरिरहेका छन् ।” 
हवाई र सडक दुर्घटना अन्य मुलुकमा समेत हुने गरेको तर नेपालमा बढ्दो भएपछि उनीहरूको चासो नेपालमा देखिएको उनले जानकारी दिए । नेपालमा दुर्घटनादर गत वर्ष १.५ प्रतिशत रहेकामा यसपटक वृद्धि भएर २.५ प्रतिशत पुगेकाले उनीहरूको गम्भीर चासो देखिएको पाण्डेले जानकारी दिए ।
हवाई र सडक दुर्घटना बढ्दै गएमा नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकका लागि ट्राभल बिमासमेत महँगो पर्ने भएकाले नेपालको सट्टा मलेसिया, थाइल्यान्ड लगायतका मुलुकको भ्रमणमा जाने भएकोले सुधार गर्नु जरुरी रहेको पाण्डेको भनाइ छ । नेपालमा एयर फेयर महँगो हुनु, अन्य क्षेत्रमा समेत महँगी बढ्दै गएको बेला ट्राभल बिमा पनि नेपाल घुम्ने पर्यटकले महँगो बेहोर्नुपर्ने बेला आइरहेको उनको भनाइ छ ।
“यति दुर्घटना घटायौ भन्नुपर्ने बेलामा बढेकोे सूचनालाई उनीहरूले प्रमुख आधार बनाएर नेपाललाई उच्च जोखिममा राखेका छन्,” पान्डेले भने ।  युरोपियन तथा अमेरिकी बिमा कम्पनीले नेपालको लागि जारी गर्ने ट्राभल बिमालाई खतरामा राख्दै कालोसूचीमा राखे समग्र पर्यटन क्षेत्र जोखिममा पर्ने पाण्डे बताउँछन् ।  नेपालमा युरोपियन र अमेरिकन पर्यटकनै आम्दानीको मुख्य स्रोत भएकाले यस विषयमा सरकारले गम्भीर चासो दिनुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ । 
आउने सिजनमा ट्राभल बिमाको रकम बढाउन सक्ने भएकाले सडक र हवाई दुर्घटनालाई कम ग¥यौ भन्ने केही आधारहरू तत्काल दिन सक्नुपर्ने भएकाले सुधार गर्न पहल थाल्ने प्रतिबद्धता नेपाली पर्यटन व्यवसायीले दिएका छन् । “छिट्टै सुधारको पहल थाल्ने भनेर आश्वस्त पारेर भ्रमण टोलीलाई फिर्ता पठाएका छौं, त्यो व्यवहारमै हुनुपर्छ ।” 
आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ मा ४ हजार सडक दुर्घटना भएको तर गत वर्ष उक्त संख्या बढेर ८ हजार ८ सय सडक दुर्घटना भएका छन । सडक दुर्घटनाको दर गत वर्षको भन्दै दोब्बर हुनुले पनि नेपाल आउने पर्यटकसँग ट्राभल बिमा गराउने कम्पनीहरू डराइरहेको पान्डेको बुझाइ छ ।
नेपालमा सन् १९५५ को मार्च ८ मा कालिंगा एयर डकोटाको विमान सिमरामा पहिलो विमान दुर्घटना भएको थियो । ६३ वर्षे नेपाली हवाई इतिहासमा ७१ वटा विमान दुर्घटनामा ६ सय २२ स्वदेशी तथा विदेशीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । गत असोजमा  सीताको डोर्निएर जहाज  नेपाली आकाशको सबैभन्दा पछिल्लो दुर्घटना  हो । उक्त दुर्घटनामा परी १९ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
 

आन्तरिक उडानमा १६ लाख यात्रु

बुद्ध एयरका मात्रै ८ लाख ८१ हजार

काठमाडौं, २१ फागुन - आन्तरिक उडानतर्फ सन् २०१२ मा विभिन्न गन्तव्यमा जाने हवाई यात्रुको संख्या घटेको देखिएकोे छ । यस वर्ष १५ लाख ७५ हजार ५९ यात्रुले यात्रा  गरेका छन् । सन् २०११ मा भन्दा ८ हजार ७ सय ८६ जनाले कमी आएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले सोमबार उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
सन् २०११ मा १५ लाख ८३ हजार ८ सय ४५ जनाले विभिन्न गन्तव्यमा हवाई यात्रा गरेका थिए । अघिल्लो वर्ष सन् २०१० मा नेपालका आन्तरिक उडान कम्पनीका हवाई यात्रुको संख्या १५ लाख ५४ हजार ७ सय १ जना थियो । नियमित उडान गर्ने विभिन्न सात वायुसेवा र पाँच हेलिकप्टर कम्पनीले गरेको एक वर्षको सेड्युल तथा चार्टर उडानबाट उक्त यात्रुसंख्या देखिएको विमानस्थलको उडान अनुमति शाखाका निर्देशक राजबहादुर महर्जनले जानकारी दिए । सन् २०१० मा सन् २००९ सँग तुलना गर्दा १३ प्रतिशतले आन्तरिक यात्रु बढेका थिए ।
आन्तरिक उडानका गन्तव्यमा पुग्ने यात्रु विदेशीभन्दा नेपाली बढी हुने गरेको पनि विमान कम्पनीले जनाएका छन् । आन्तरिक उडानमा जाने हवाई यात्रु ७५ प्रतिशत नेपाली र बाँकी २५ प्रतिशत मात्र विदेशीले नियमित उडान गर्ने गरेको तथ्यांक छ ।
सन् २०१२ मा सबैभन्दा बढी यात्रु बोक्ने अग्रणी विमान कम्पनीका रूपमा बुद्ध एयर देखिएको छ । कम्पनीले ८ लाख ८१ हजार ६ सय ११ यात्रु बोकेको छ ।  कम्पनीले सन् २०११ मा  ६ लाख ९१ हजार २३ जना यात्रु बोकेको थियो । बुद्धले सन् २०१० मा ६ लाख १५ हजार ५ सय ५६  जना यात्रु बोकेको थियो । बुद्ध एयरपछिको धेरै यात्रु बोक्ने विमान कम्पनी यती एयर हो । यसले सन् २०१२ मा ४ लाख ५२ हजार ८ सय ६ यात्रु बोकेको छ । उक्त एयरले सन् २०११ मा ४ लाख ४९ हजार ४ सय ५० यात्रुलाई आन्तरिक गन्तव्यमा यात्रा गराएको थियो ।
यस अवधिमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको भने आन्तरिक हवाई यात्रु ३६ हजार ८ सय ७४ रहेको पनि तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस अवधिमा तारा एयरले ६८ हजार ७ सय ५८ यात्रु बोकेको छ ।    

केडियाका बाहेक २६ सिटका सबै गाडी छुटे

 केदार दाहाल

-मंगलबार मात्रै तीन दर्जन गाडी भित्रिए
काठमाडौं, २२ फागुन - तीन महिनादेखि वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा रोकिएका २६ सिटर गाडी मंगलबारदेखि छुट्न थालेका छन् । केही समयअगाडि सिट थप गरी एसएमएल इसुजु गाडीको नेपालका लागि अधिकृत विक्रेता केडिया इन्टरनेसनल प्रालिले अन्तःशुल्क छलेपछि कार्यालयले उक्त मोडलका सबै गाडी भित्रिन रोक लगाएको थियो । अन्य गाडी आयतकर्ताहरूले पनि त्यस्तै गरेको हुन सक्ने आशंकामा कार्यालयले यस्ता कुनै पनि गाडी भित्रिन दिएको थिएन । मंगलबार मात्र तीन दर्जन गाडी भन्सार कार्यालयबाट छुटेका छन् । 
केडियाले सिट थप गरी ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क छलेकोमा कार्यालयले राजस्व असुलसमेत गराइसकेको छ ।  कार्यालयले यसघि गाडी छुटाउनका लागि धरौटी रकम माग गरेको थियो । व्यवसायीले भने २६ सिटर गाडी नै भएकाले धरौटी रकम राख्न अस्वीकार गरेपछि भन्सार कार्यालयले गाडी भित्रिन रोक लगाएको थियो । 
केडिया इन्टरनेसनलले भारतीय गाडी कम्पनीसँग सेटिङ मिलाई मिनिबसलाई बसका रूपमा नेपाल भिœयाएको थियो । कम्पनीले २४ प्लस १ सिटरको मिनिबसलाई २५ प्लस १ सिटरको बस भन्दै  ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क छलेको थियो । उक्त तथ्य कारोबार दैनिकले खुलासा गरेपछि इन्टनेसनल कारबाहीमा परेको थियो । हाल भन्सार कार्यालयले एसएमएल इसुजु गाडीसँगै टाटा, अशोक लेल्यान्ड, महिन्द्रालगायत गाडीमासमेत रोक लगाएको थियो । हाल कार्यालयले केडियाको फाइल देखाउँदै अन्य गाडीहरूलाई समेत भित्रिन रोक लगाएको भन्दै व्यवसायीले आपत्ति जनाएका थिए । 
“अन्यले पनि त्यस्तै गरेको आशंकामा गाडी रोकिएको थियो,” नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) का प्रवक्ता गोपी न्यौपानेले भने ।
भन्सार कार्यालयको पाइपलाइनमा रहेका टाटाका १८ वटा, महिन्द्राका १७, र अशोक लेल्यान्डका १६ वटा लगायतका गाडीहरू रोकिएका थिए ।  “हामीले गाडी रोकेको नभएर छानबिनलाई कडाइ गर्दा प्रक्रिया लम्बिएको हो,” वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख रामहरि अर्यालले भने, “इन्टरनेसनलले हामीलाई समेत झुक्याई गाडी भिœयाएको रहेछ, अन्यले पनि त्यस्तो गरेको हुनसक्ने भएर हामीले चेकजाँचलाई कडाइ गरी सिट संख्याका बारेमा छानबिन गर्न यातायात व्यवस्था विभागलाई पत्र काटेकोले समय लागेको हो ।” सिटमा अन्तःशुल्क छलेको पहिलोपल्ट देखिएको र यसले राजस्वमा धेरै घाटा पार्ने भएकाले गाडी भित्रिन रोकेको नभएर निगरानी बढाएको अर्यालको भनाइ छ ।
अन्तःशुल्क छलेको भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले समेत अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएपछि कार्यालयले छानबिन गर्न यातायात कार्यालयलाई पत्र काटेको थियो ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ को नियम १५ बमोजिम चालकसहित १५ देखि २५ यात्री राख्न मिल्ने उक्त गाडी मिनीबस भएको तर कम्पनीले बस भनी अन्तःशुल्क छलेको थियो । २६ देखि ४५ सिट क्षमताको गाडीलाई बसका रूपमा वर्गीकरण गरिएको र साथै नियम १८ बमोजिम यात्रुबाहक सवारीको स्तरसमेत स्पष्ट गरिएको अवस्थामा सवारी उपभोक्तालाई असहज हुने गरी कम्पनीले सिट थप गरेको थियो ।  एउटा गाडी कम्पनीले गलत गर्दैमा सबैलाई एउटै ठाउँमा राख्न नहुने भएकाले कार्यालयले यस्ता कार्य रोक्नुपर्ने प्रवक्ता न्यौपानेको भनाइ छ ।


आयातकर्ताले २६ सिटर गाडी नभिœयाउने 
गाडी कम्पनीका अधिकृत विक्रेताहरू २६ सिटरको गाडी नभिœयाउने मुडमा पुगेका छन् । भन्सार कार्यालयले २५ प्लस १ सिटर गाडीमा चेकजाँचलाई कडाई गरेपछि कुनै पनि सवारी आयतकर्ताले २६ सिटरको नयाँ गाडी अडर दिएका छैनन् । पहिले नै अडर भइसकेका गाडीहरू मात्र आइरहेका छन् । उक्त गाडी भिœयाउनसमेत समस्या भएपछि नयाँ अडर गर्न व्यवसायी पर्ख र हेरको स्थितिमा छन् ।
सरकारले भन्सार मूल्यांकनअनुसार सवारी साधनको भन्सार शीर्षक नं.८७०२१०२० र ८७०२९०२० अनुसारका मिनिबसहरूमा मोल प्रतिशतका आधारमा ३५ प्रतिशत राजस्व लाग्ने व्यवस्था छ ।
भन्सार शीर्षक नम्बर ८७०२ र ८७०४ अनुसारका बसहरूमा मोल प्रतिशतको ५ प्रतिशत मात्र राजस्व लाग्ने व्यवस्था छ । कम्पनीसँगको मिलोमतोमा केडिया इन्टरनेसनले राज्य र सवारी उपभोक्तालाई खुलेआम ठगी गर्दै एउटा गाडीमा ६ लाख ६५ हजार रुपैयाँसम्म छली गरेको थियो ।

ठगी गर्न नपाएपछि ट्याक्सी व्यवसायी आन्दोलनमा

केदार दाहाल
 काठमाडौं, २२ फागुन - यात्रुलाई ठग्दै आएका ट्याक्सीविरुद्ध ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले कारबाही चर्काएपछि व्यवसायी र चालक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । ट्राफिकले कारबाही नरोके र प्रतिकिलोमिटर भाडा ५० रुपैयाँ कायम नगरे चक्काजामसम्म गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् । सडकमा नयाँ ट्याक्सी गुड्न नदिन पनि उनीहरू लागिपरेका छन् ।
ट्याक्सी व्यवसायीले कल फास्ट गरी मिटर चलाउने, मिटर नराख्ने, मिटरको सिल तोड्ने र मिटर नचल्ने बनाउने गरेपछि ट्राफिक प्रहरीले कारबाहीलाई तीव्रता दिएको हो ।
आन्दोलनरत ट्याक्सी व्यवसायी कारबाही नगर्न माग गर्दै मंगलबार खुलामञ्चमा जम्मा भएका थिए । भित्र बसेका यात्रुलाई समेत जबर्जस्ती ओरालेर ट्याक्सीलाई -यालीमा सहभागी गराइएको थियो । आन्दोलनमा जान नमान्ने ट्याक्सीलाई जबर्जस्ती ¥यालीमा सहभागी गराइएको भन्दै स्वयं व्यवसायीले नै विरोध गरेका छन् ।
सरकारले नयाँ ट्याक्सी दर्ता खोल्ने तयारी गरेकोमा समेत व्यवसायीले विरोध गरेका छन् । उनीहरूले पुरानै ट्याक्सी चलाउन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । सरकारले हाल ५ हजार नयाँ ट्याक्सी दर्ता खोल्ने तयारी गरिरहेको छ ।
“ट्याक्सी व्यवसायीले खुलेआम लुट्न पाउनुपर्छ भनी आन्दोलन गरेकोमा हाम्रो आपत्ति छ,” राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका महासचिव पुष्पराम पौडेलले भने, “यस्तो प्रवृत्तिको सबै क्षेत्रबाट विरोध हुनुपर्छ ।” सरकारले व्यवसायीको आन्दोलनका कारण नयाँ ट्याक्सी दर्ता प्रक्रियालाई रोक्न नहुने भन्दै उनले तत्काल दर्ता सुरु गर्नुपर्ने बताए ।
यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यातायात व्यवस्था विभागले १३ वर्षपछि काठमाडौंमा नयाँ ट्याक्सी दर्ता खोल्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । दर्ता नखोल्दा नेपाली उपभोक्ता पुरानो ट्याक्सी चढ्न बाध्य भएको भन्दै विभागले यस्तो तयारी थालेको हो । व्यवसायी स्वयंले नयाँ दर्ता खोल्न माग गर्दै आए पनि सिन्डिकेट चाहने व्यवसायीले यसको विरोध गर्दै आएका छन् । मंगलबारको विरोध यिनै व्यवसायीले गरेका हुन् ।
“केही व्यवसायी सिन्डिकेट चाहन्छन्, त्यसैले आन्दोलन गरिरहेका छन्, हामीलाई मान्य छैन,” एक व्यवसायी राम थापाले भने, “उनीहरू मिटर बिगारेर पैसा कमाउन चाहन्छन्, अहिले बढेको कारबाहीबाट डराएर आन्दोलनमा आएका हुन् ।”
आन्दोलनरत व्यवसायीले प्रतिकिलोमिटर ५० रुपैयाँ भाडा बनाउनुपर्ने समेत माग गरेका छन् । “हाल प्रतिकिलोमिटर ३२ रुपैयाँ रहेकोले बढाएर ५० बनाउनुपर्छ,” नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी सर्वोच्च महासंघका अध्यक्ष विष्णु सिवाकोटीले भने, “हामीले ट्राफिकको चेकजाँच र नयाँ ट्याक्सी दर्ताको समेत विरोध गरेका हौं । अहिले गुडिरहेका ट्याक्सी नै पर्याप्त रहेकाले नयाँ दर्ता खुलाउन हुँदैन ।”
विभागले आफ्नो प्रतिवेदनमा काठमाडौंमा ५ हजार ५ सय ५७ ट्याक्सीमात्र सञ्चालनमा रहेको बताएको छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा ट्याक्सीहरू गए गुज्रेको अवस्थामा रहेको निष्कर्षमा विभाग छ ।
उपत्यकामा १३ वर्षअघि झन्डै ९ हजार हाराहारीमा रहेका ट्याक्सी हाल ५ हजार ५ सय ५७ वटामात्र सञ्चालनमा देखिएका छन् ।
आन्दोलन गर्न भन्दै व्यवसायीले प्रत्येक ट्याक्सीसँग जबर्जस्ती १ हजार रुपैयाँसमेत उठाएको आरोप छ ।