सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित बनाउने एडीबीको प्रयास असफल

काठमाडौं, १६ फागुन - सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रयास व्यवसायीको असहयोगका कारण असफल हुने भएकोे छ ।
सरकारको स्वीकृति लिएर एडीबीले विभिन्न रुटमा सञ्चालित यातायात व्यवसायी संघलाई मर्ज गरी प्राइभेट लिमिटेडअन्तर्गत सञ्चालन गराउने परियोजना चलाइरहेको छ । व्यवसायीले यसलाई ‘अनावश्यक र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाविरोधी’ भन्दै प्रक्रियामै सहभागी हुन इन्कार गरिरहेका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका विभिन्न रुटलाई समेत मर्ज गर्दै प्रालिअन्तर्गत बलियो संस्था बनाएर सञ्चालन गर्ने एडीबीको योजना थियो ।
दुई वर्षदेखि सञ्चालित परियोजनाअन्तर्गत एडीबीले एउटै रुटका बसको रंग उस्तै र आउने–जाने समय एउटै बनाउने लक्ष्य राखेको छ । निश्चित र पारदर्शी भाडा, सिट संख्याअनुसार यात्रुजस्ता कार्यक्रम पनि परियोजनामा छन् ।
प्रालिअन्तर्गत सञ्चालन भएपछि चालक तथा सहचालकले यात्रुमाथि गर्ने व्यवहारबारे प्रशिक्षण दिने कार्ययोजना छ । एडीबीले प्रालिमा लगानीकर्ता जति पनि हुनसक्ने तर सवारी भने प्रालिको व्यवस्थापन बोर्डले सञ्चालन गराउने प्रस्ताव गरेको छ । प्रालिलाई नेप्सेमा समेत सूचीकृत गरी सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने योजना छ । यसले सर्वसाधरणमा पनि सार्वजनिक यातायातप्रति दायित्वबोध हुने र यातायात व्यवसायीको मनोमानी अन्त्य हुने एडीबीको विश्वास थियो ।
एडीबीको यो प्रस्तावलाई धेरै व्यवसायीले ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । तर, एडीबीले इच्चुक जिल्ला, तथा अन्य व्यवसायी संघका शाखासँग भने छलफल जारी राखेको छ ।
यातायात व्यवसायी महासंघले पनि कम्तीमा २५ वटा गाडी सञ्चालन गर्नेलाई मात्र व्यवसायी संघको मान्यता दिन माग गर्दै आएको छ । महासंघमा अहिले झन्डै २ सयभन्दा बढी संघ आबद्ध छन् ।
एडीबीले दुई वर्षअघि नै महासंघसँग सहकार्य गरी छरिएर रहेका रुटलाई व्यवस्थित बनाउन सकिने प्रस्ताव गरेको थियो । महासंघका धेरैजसो पदाधिकारीले यो प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा नलिएपछि एडीबीको प्रयास सफल नहुने देखिएको हो ।
एडीबीले हाल पहिलो चरणमा नेपालगन्ज, विराटनगर र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूमा सञ्चालन भइरहेका रुटका सवारीलाई प्रालिअन्तर्गत लैजाने प्रयास सुरु गरेको छ । तर, विमानस्थलबाहेक अन्यत्र सफल भएको छैन । विमानस्थलमा सञ्चालित ट्याक्सी व्यवसायीले भने नयाँ व्यवस्थापनसहित प्रालि बनाएर सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छन् । यसमा एडीबीले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाइसकेको छ । पुराना ट्याक्सी हटाई नयाँ ट्याक्सी सञ्चालनमा आएपछि व्यवसायीका दुईवटा संघ मिलेर प्रालि बनाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
एडीबीको प्रयास सकारात्मक देखिए पनि कार्यान्वयनमा जटिलता देखेर आफूहरू पछि हटेको महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले बताए । “सबै रुट खारेज गरेर जाँदा सरकारको पनि सहयोग आवश्यक पर्ने भएकोले कार्यन्वयनमा जटिलता हुने देखेपछि हामी बाध्य भएर पछि हटेका हौं,” उनले भने । एयरपोर्टमा सजिलो भए पनि अन्यत्र यही मोडल लागू गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
“प्रालिअन्तर्गत सञ्चालन गर्दा सबै क्षेत्रको स्वामित्व बराबर हुन्छ,” उनले भने, “यसले गर्दा एक–दुई वटा बस चलाउने व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो हुने भएकाले जटिलता छ,” उनले भने ।