शिब बोहरा
काठमाडौं, १९ मंसिर- यातायात व्यवस्था विभागले २०७२ पुससम्ममा स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण सुरु गर्ने जनाएको छ । यो योजना कार्यान्वयन गर्न एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को १५ करोड रुपैयाँ सहयोग रहनेछ ।
इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी (आसीटी) प्रोजेक्टमा एडीबीले सहयोग गरेकाले तोकिएकै समयमा स्मार्ट कार्डमा सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिन सकिने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सुदर्शनप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । उनले भने, “परियोजनाबारे एडीबीसँग सम्झौता भइसकेकाले तोकिएको मितिमा योजना कार्यान्वयन हुनेमा हामी आशावादी छौं ।” स्मार्ट लाइसेन्स वितरण भएपछि नक्कली लाइसेन्स प्रयोगमा कमी आउने विभागले जनाएको छ । त्यस्तै हाल कुनै व्यक्ति कतिपटक कारबाहीमा परेको हो, कस्तो प्रकृतिको कारबाही भोगेको हो भन्ने थाहा पाउन धेरै समय लाग्ने गरेकामा नयाँ प्रविधि लागू भएपछि यस्ता धेरै समस्याको नीराकरण हुनेछ ।
स्मार्ट लाइसेन्समा लाइसेन्सबाहकको सम्पूर्ण विवरण राखिने हुँदा उसले गरेका गल्तीहरू तत्कालै देखिने भएकाले अहिले जस्तो ढड्डा पल्टाउन नपर्ने महानिर्देशक ढकालको भनाइ छ । उनले थपे, “सबै कार्यालयमा स्मार्ट लाइसेन्स पढ्न सक्ने सफ्टवेयर रहने भएकाले तत्कालै कारबाही गर्न सकिनेछ ।” स्मार्ट लाइसेन्समा कम्प्युटर चिप्स भएकाले त्यस्तौ चिप्स सहजै पढ्न सक्ने उपकरण ट्राफिक प्रहरीलाई उपलब्ध गराइने भएकाले पनि समस्याका तत्काल समाधान निस्कने विश्वास लिइएको छ ।
विश्वका विभिन्न देश तथा भारतका कतिपय सहरमा यस्ता स्मार्ट लाइसेन्सको प्रयोगमा आइसकेका छन् । नेपालमा भने विभिन्न प्राविधिक तथा अन्य कारणले नयाँ योजना कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको अधिकारीहरुको भनाइ छ । योसँगै यातायात व्यवस्था विभागले सवारी दर्ता किताव (ब्लुबुक) पनि नयाँ प्रविधि सहितको जारी गर्ने योजना बनाएको छ । चोरीका सवारीको नक्कली ब्लुबुक बनाई प्रयोगसमेत भइरहेकाले त्यो राक्न र ब्लुबुकलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ योजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढेको महानिर्देशक ढकालको भनाइ छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार सरकारले पहिलो चरणमा १ लाख ६० हजार थान स्मार्ट कार्ड बनाउन थालेको छ । एसियाली विकास बैंकको स्वीकृति पाएसँगै स्मार्टकार्ड बनाउने कार्य अघि बढाइएको मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा सरकारले भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रालिलाई कार्ड बनाउन करिब १६ लाख डलर उपलब्ध गराएको छ ।
तत्कालका लागि यस्तो कार्ड नमूनाका रूपमा मात्र प्रयोग गरिने र सन् २०१४ सम्ममा अनिवार्य कार्यान्वयन गरिसक्ने उद्देश्य रहेको सिटौलाले बताए । कार्डको व्यवस्थाले सवारीधनीलाई सहयोग पुग्ने र यसको कार्यान्वयनसमेत प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ । सिटौलाका अनुसार यस्तो कार्डको व्यवस्थापछि नक्कली लाइसेन्स र ब्लुबुक बनाउने कार्य रोकिनेछ । स्मार्ट कार्ड मेसिन रिडेबल प्रविधिबाट जाँच गरी सवारीसाधनको मोडल र फोटोसहित सम्पूर्ण विवरणक हेर्न सकिने व्यवस्था हुन्छ ।
अपाङ्गता भए÷नभएकोजस्ता व्यक्तिगत विवरण बारे पनि कार्डबाट जानकारी प्राप्त गर्न सकिनेछ । साथै, सवारीधनीले तिरेको जरिवानाको सम्पूर्ण विवरण पनि कार्डबाटै हेर्न सकिने भएकाले नियामक निकायलाई सजिलो हुने सिटौलाले बताए । स्मार्ट कार्र्ड कार्यान्वयनमा ल्याउनुअघि ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन नियमावली २०५४’ का केही व्यवस्थामा परिवर्तन हुने उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं, १९ मंसिर- यातायात व्यवस्था विभागले २०७२ पुससम्ममा स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण सुरु गर्ने जनाएको छ । यो योजना कार्यान्वयन गर्न एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को १५ करोड रुपैयाँ सहयोग रहनेछ ।
इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी (आसीटी) प्रोजेक्टमा एडीबीले सहयोग गरेकाले तोकिएकै समयमा स्मार्ट कार्डमा सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिन सकिने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सुदर्शनप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । उनले भने, “परियोजनाबारे एडीबीसँग सम्झौता भइसकेकाले तोकिएको मितिमा योजना कार्यान्वयन हुनेमा हामी आशावादी छौं ।” स्मार्ट लाइसेन्स वितरण भएपछि नक्कली लाइसेन्स प्रयोगमा कमी आउने विभागले जनाएको छ । त्यस्तै हाल कुनै व्यक्ति कतिपटक कारबाहीमा परेको हो, कस्तो प्रकृतिको कारबाही भोगेको हो भन्ने थाहा पाउन धेरै समय लाग्ने गरेकामा नयाँ प्रविधि लागू भएपछि यस्ता धेरै समस्याको नीराकरण हुनेछ ।
स्मार्ट लाइसेन्समा लाइसेन्सबाहकको सम्पूर्ण विवरण राखिने हुँदा उसले गरेका गल्तीहरू तत्कालै देखिने भएकाले अहिले जस्तो ढड्डा पल्टाउन नपर्ने महानिर्देशक ढकालको भनाइ छ । उनले थपे, “सबै कार्यालयमा स्मार्ट लाइसेन्स पढ्न सक्ने सफ्टवेयर रहने भएकाले तत्कालै कारबाही गर्न सकिनेछ ।” स्मार्ट लाइसेन्समा कम्प्युटर चिप्स भएकाले त्यस्तौ चिप्स सहजै पढ्न सक्ने उपकरण ट्राफिक प्रहरीलाई उपलब्ध गराइने भएकाले पनि समस्याका तत्काल समाधान निस्कने विश्वास लिइएको छ ।
विश्वका विभिन्न देश तथा भारतका कतिपय सहरमा यस्ता स्मार्ट लाइसेन्सको प्रयोगमा आइसकेका छन् । नेपालमा भने विभिन्न प्राविधिक तथा अन्य कारणले नयाँ योजना कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको अधिकारीहरुको भनाइ छ । योसँगै यातायात व्यवस्था विभागले सवारी दर्ता किताव (ब्लुबुक) पनि नयाँ प्रविधि सहितको जारी गर्ने योजना बनाएको छ । चोरीका सवारीको नक्कली ब्लुबुक बनाई प्रयोगसमेत भइरहेकाले त्यो राक्न र ब्लुबुकलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ योजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढेको महानिर्देशक ढकालको भनाइ छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार सरकारले पहिलो चरणमा १ लाख ६० हजार थान स्मार्ट कार्ड बनाउन थालेको छ । एसियाली विकास बैंकको स्वीकृति पाएसँगै स्मार्टकार्ड बनाउने कार्य अघि बढाइएको मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा सरकारले भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रालिलाई कार्ड बनाउन करिब १६ लाख डलर उपलब्ध गराएको छ ।
तत्कालका लागि यस्तो कार्ड नमूनाका रूपमा मात्र प्रयोग गरिने र सन् २०१४ सम्ममा अनिवार्य कार्यान्वयन गरिसक्ने उद्देश्य रहेको सिटौलाले बताए । कार्डको व्यवस्थाले सवारीधनीलाई सहयोग पुग्ने र यसको कार्यान्वयनसमेत प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ । सिटौलाका अनुसार यस्तो कार्डको व्यवस्थापछि नक्कली लाइसेन्स र ब्लुबुक बनाउने कार्य रोकिनेछ । स्मार्ट कार्ड मेसिन रिडेबल प्रविधिबाट जाँच गरी सवारीसाधनको मोडल र फोटोसहित सम्पूर्ण विवरणक हेर्न सकिने व्यवस्था हुन्छ ।
अपाङ्गता भए÷नभएकोजस्ता व्यक्तिगत विवरण बारे पनि कार्डबाट जानकारी प्राप्त गर्न सकिनेछ । साथै, सवारीधनीले तिरेको जरिवानाको सम्पूर्ण विवरण पनि कार्डबाटै हेर्न सकिने भएकाले नियामक निकायलाई सजिलो हुने सिटौलाले बताए । स्मार्ट कार्र्ड कार्यान्वयनमा ल्याउनुअघि ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन नियमावली २०५४’ का केही व्यवस्थामा परिवर्तन हुने उनको भनाइ छ ।
No comments:
Post a Comment