केडियाका बाहेक २६ सिटका सबै गाडी छुटे

 केदार दाहाल

-मंगलबार मात्रै तीन दर्जन गाडी भित्रिए
काठमाडौं, २२ फागुन - तीन महिनादेखि वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा रोकिएका २६ सिटर गाडी मंगलबारदेखि छुट्न थालेका छन् । केही समयअगाडि सिट थप गरी एसएमएल इसुजु गाडीको नेपालका लागि अधिकृत विक्रेता केडिया इन्टरनेसनल प्रालिले अन्तःशुल्क छलेपछि कार्यालयले उक्त मोडलका सबै गाडी भित्रिन रोक लगाएको थियो । अन्य गाडी आयतकर्ताहरूले पनि त्यस्तै गरेको हुन सक्ने आशंकामा कार्यालयले यस्ता कुनै पनि गाडी भित्रिन दिएको थिएन । मंगलबार मात्र तीन दर्जन गाडी भन्सार कार्यालयबाट छुटेका छन् । 
केडियाले सिट थप गरी ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क छलेकोमा कार्यालयले राजस्व असुलसमेत गराइसकेको छ ।  कार्यालयले यसघि गाडी छुटाउनका लागि धरौटी रकम माग गरेको थियो । व्यवसायीले भने २६ सिटर गाडी नै भएकाले धरौटी रकम राख्न अस्वीकार गरेपछि भन्सार कार्यालयले गाडी भित्रिन रोक लगाएको थियो । 
केडिया इन्टरनेसनलले भारतीय गाडी कम्पनीसँग सेटिङ मिलाई मिनिबसलाई बसका रूपमा नेपाल भिœयाएको थियो । कम्पनीले २४ प्लस १ सिटरको मिनिबसलाई २५ प्लस १ सिटरको बस भन्दै  ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क छलेको थियो । उक्त तथ्य कारोबार दैनिकले खुलासा गरेपछि इन्टनेसनल कारबाहीमा परेको थियो । हाल भन्सार कार्यालयले एसएमएल इसुजु गाडीसँगै टाटा, अशोक लेल्यान्ड, महिन्द्रालगायत गाडीमासमेत रोक लगाएको थियो । हाल कार्यालयले केडियाको फाइल देखाउँदै अन्य गाडीहरूलाई समेत भित्रिन रोक लगाएको भन्दै व्यवसायीले आपत्ति जनाएका थिए । 
“अन्यले पनि त्यस्तै गरेको आशंकामा गाडी रोकिएको थियो,” नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) का प्रवक्ता गोपी न्यौपानेले भने ।
भन्सार कार्यालयको पाइपलाइनमा रहेका टाटाका १८ वटा, महिन्द्राका १७, र अशोक लेल्यान्डका १६ वटा लगायतका गाडीहरू रोकिएका थिए ।  “हामीले गाडी रोकेको नभएर छानबिनलाई कडाइ गर्दा प्रक्रिया लम्बिएको हो,” वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख रामहरि अर्यालले भने, “इन्टरनेसनलले हामीलाई समेत झुक्याई गाडी भिœयाएको रहेछ, अन्यले पनि त्यस्तो गरेको हुनसक्ने भएर हामीले चेकजाँचलाई कडाइ गरी सिट संख्याका बारेमा छानबिन गर्न यातायात व्यवस्था विभागलाई पत्र काटेकोले समय लागेको हो ।” सिटमा अन्तःशुल्क छलेको पहिलोपल्ट देखिएको र यसले राजस्वमा धेरै घाटा पार्ने भएकाले गाडी भित्रिन रोकेको नभएर निगरानी बढाएको अर्यालको भनाइ छ ।
अन्तःशुल्क छलेको भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले समेत अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएपछि कार्यालयले छानबिन गर्न यातायात कार्यालयलाई पत्र काटेको थियो ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ को नियम १५ बमोजिम चालकसहित १५ देखि २५ यात्री राख्न मिल्ने उक्त गाडी मिनीबस भएको तर कम्पनीले बस भनी अन्तःशुल्क छलेको थियो । २६ देखि ४५ सिट क्षमताको गाडीलाई बसका रूपमा वर्गीकरण गरिएको र साथै नियम १८ बमोजिम यात्रुबाहक सवारीको स्तरसमेत स्पष्ट गरिएको अवस्थामा सवारी उपभोक्तालाई असहज हुने गरी कम्पनीले सिट थप गरेको थियो ।  एउटा गाडी कम्पनीले गलत गर्दैमा सबैलाई एउटै ठाउँमा राख्न नहुने भएकाले कार्यालयले यस्ता कार्य रोक्नुपर्ने प्रवक्ता न्यौपानेको भनाइ छ ।


आयातकर्ताले २६ सिटर गाडी नभिœयाउने 
गाडी कम्पनीका अधिकृत विक्रेताहरू २६ सिटरको गाडी नभिœयाउने मुडमा पुगेका छन् । भन्सार कार्यालयले २५ प्लस १ सिटर गाडीमा चेकजाँचलाई कडाई गरेपछि कुनै पनि सवारी आयतकर्ताले २६ सिटरको नयाँ गाडी अडर दिएका छैनन् । पहिले नै अडर भइसकेका गाडीहरू मात्र आइरहेका छन् । उक्त गाडी भिœयाउनसमेत समस्या भएपछि नयाँ अडर गर्न व्यवसायी पर्ख र हेरको स्थितिमा छन् ।
सरकारले भन्सार मूल्यांकनअनुसार सवारी साधनको भन्सार शीर्षक नं.८७०२१०२० र ८७०२९०२० अनुसारका मिनिबसहरूमा मोल प्रतिशतका आधारमा ३५ प्रतिशत राजस्व लाग्ने व्यवस्था छ ।
भन्सार शीर्षक नम्बर ८७०२ र ८७०४ अनुसारका बसहरूमा मोल प्रतिशतको ५ प्रतिशत मात्र राजस्व लाग्ने व्यवस्था छ । कम्पनीसँगको मिलोमतोमा केडिया इन्टरनेसनले राज्य र सवारी उपभोक्तालाई खुलेआम ठगी गर्दै एउटा गाडीमा ६ लाख ६५ हजार रुपैयाँसम्म छली गरेको थियो ।