हवाई भाडा घट्यो

काठमाडौं, ६ माघ – नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य करिब ३६ प्रतिशत घटाएपछि काठमाडौंबाट हुने आन्तरिक उडानको भाडा पनि घटेको छ । वायुसेवा सञ्चालक संघ (आयोन)ले बुधबार (आज)देखि लागू हुने गरी ७५० देखि २ हजार ५८५ रुपैयाँसम्म भाडा घटाएको छ । यो साविकभन्दा २० देखि २३ प्रतिशतसम्म कम हो ।
निगमले काठमाडौं र बाहिर सबैतिर हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर १६४ रुपैयाँ कायम गरेको छ । यसअघि काठमाडौंमा प्रतिलिटर २२३ रुपैयाँ र बाहिर ११८ रुपैयाँ पथ्र्यो । अब काठमाडौंमा इन्धन भर्दा साविकभन्दा सस्तो र बाहिर महँगो पर्छ । यही मूल्यलाई समायोजन गर्दै आयोनले औसत भाडादर तोकेको छ ।
भारतीय नाकाबन्दीपछि हवाई जहाजबाट इन्धन ल्याउनुपर्दा काठमाडौंमा मूल्य झन्डै दोब्बर थियो । तर, काठमाडौंबाहिरका डिपोमा सिधै भारतबाट आउने भएकाले मूल्य बढाइएको थिएन । आयोनले पनि यहीअनुसार मूल्य समायोजन गरेको थियो । अहिले इन्धनको मूल्य घटेपछि हवाई टिकटमा जोडिने ‘फ्युल सरचार्ज’ पनि घटाइँदा मूल्यमा असर परेको सिम्रिक एयरका बजार प्रबन्धक प्रज्ज्वल थापाले बताए ।
काठमाडौंबाहिर विराटनगर, पोखरा र नेपालगन्जबाट नजिकका पहाडी गन्तव्यमा भने भाडा केही बढेको छ । नेपालगन्ज, धनगढी, भैरहवा, पोखरा र विराटनगरमा हवाई डिपो हुँदा इन्धन भर्ने सुविधा छ ।

काठमाडौंबाट हुने उडान
गन्तव्य अहिलेको भाडा घटेको भाडा कति घट्यो ?
पोखरा ६,४९०।– ५,३२५।– १,१६५।–
भैरहवा ८,०६०।– ६,६४०।– १,४२०।–
भरतपुर ४,८५०।– ३,९४७।– ९०३।–
विराटनगर ९,१५५।– ७,५६०।– १,५९५।–
जनकपुर ५,६०५।– ४,५७०।– १,०३५।–
सिमरा ४,१६०।– ३,३८५।– ७७५।–
धनगढी १५,७९५।– १३,१२५।– २,६७०।–
नेपालगञ्ज ११,८९०।– ९,८६५।– २,०२५।–
भद्रपुर ११,०७०।– ९,१७५।– १,८९५।–
तुम्लिङटार ७,७५०।– ६,३२७।– १,४२३।–
माउन्टेन फ्लाइट १४,०३५।– ११,४८५।– २,५५०।–
स्रोत ः वायुसेवा सञ्चालक संघ (आयोन)

२ जहाजका लागि २६ अर्ब ऋण जोहो गर्न प्रस्ताव

काठमाडौं, ५ माघ – नेपाल वायुसेवा निगम व्यवस्थापनले २६० सिट क्षमताको एयरबस ३३०–२०० वाइड बडी जहाज खरिदका लागि रकम जोहो गर्न सोमबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा विस्तृत प्रस्ताव पठाएको छ । अर्थ मन्त्रालयसँगको अनौपचारिक छलफलमा सकारात्मक जवाफ पाएपछि उत्साहित भएर निगमले प्रस्ताव तयार गरेको हो ।
निगमको जहाज खरिद अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रस्ताव निगम सञ्चालक समितिले सर्वसम्मत पारित गरेपछि सोमबार पर्यटन मन्त्रालय पठाइएको हो । पर्यटनले ऋण जोहो गरिदिन अर्थलाई प्रस्ताव पठाउने अध्ययन समिति संयोजक तथा निगम प्रवक्ता रामहरि शर्माले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि खरिद गर्न लागिएका २ वाइड बडीलाई २६ अर्ब रुपैयाँ जोहो गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको जानकारी उनले दिए ।
गत वर्ष खरिद गरिएका २ न्यारो बडी (एयरबस ३२०–२००) र किन्न लागिएको ३३० सिरिज एउटै भएकाले निगमका लागि उपयुक्त भएको दाबी शर्माले गरे । “निगमजस्तो सानो संस्थामा धेरै कम्पनीका जहाज ल्याउनुभन्दा एकै किसिमका जहाज ल्याउँदा सस्तो पर्नुका साथै व्यवस्थापनमा समेत सहज हुन्छ,” उनले भने ।
हाल निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि बोइङ–७५७ का २ र एयरबस–३२० का २ न्यारो बडी छन् । आन्तरिक उडानका लागि ट्विनअटर जहाजका साथै गत वर्ष चीन सरकारले अनुदानमा दिएका एमए–६० र वाई–१२ छन् । एयरबस–३२० का लागि निगमले कर्मचारी सञ्चय कोषसँग साढे ११ प्रतिशत ब्याजदरमा १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो ।

योजनाअनुसार काम भए अर्कोवर्ष एउटा वाइड बडी
प्रस्तावअनुसार काम–कारबाही अघि बढे अर्को वर्ष यति नै बेला निगमले पहिलो वाइड बडी जहाज भिœयाउनेछ । सोमबार पठाइएको विस्तृत प्रस्ताव १ महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरे निगमले सन् २०१४ यता उत्पादन भएका ३३०–२०० सिरिजका लागि एयरबससँग कोटेसन माग्नेछ ।
सन् २०१५ मा एयरबसले २७ थान एयरबस ३३०–२०० उत्पादन गरेको छ । २०१४ मा पनि लगभग त्यत्ति नै उत्पादन गरेको थियो ।
वाइड बडी जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढेपछि निगमले थप २ न्यारो बडी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ ।

फेरि चिनियाँ जहाज ल्याउने खेल सुरु

• डेढ वर्षसम्म पनि चिनियाँ पक्षले सुनेन 
• जहाजलाई कुटनैतिक विषय बनाईदै 
• दुई देशबीचको सम्झौता भएकोले जहाज ल्याउन बाध्य छौ–मन्त्री पोेखरेल

केदारदाहाल
नेपाल वायुसेवा निगमलाई घाँडो बनेको चिनियाँ जहाज थप भित्र्याउन गृहकार्य सुरु भएको छ । चिनियाँ पक्षले निगमलाई अनुदानमा दिइएको जहाजको समस्या समाधन नगरेसम्म जहाज नल्याउने निर्णय गरेको संचालक समितिको बैठकको निर्णय उल्टाउँदै फेरी जहाज ल्याउने कसरत सुरु भएको छ ।  नेपाल सरकारले व्यवसायिक रुपमा खरिद गरिने जहाजलाई कुटनैतिक विषय बनाएर जहाज ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
निगमले गत वर्षनै चिनियाँ पक्षले समस्या समाधान नगरेसम्म जहाज नल्याउने निर्णय गरेको थियो । जहाज दिएको डेढ वर्ष पार गर्दा समेत जहाज निर्माता एभिक इन्टरनेसनल होल्डिङ कम्पनीले समस्या हालसम्म समाधान  गर्न चासो दिएको छैन ।
निगम व्यवस्थापनले पटक÷पटक चिनियाँ जहाजको समस्या समाधन नभएसम्म जहाज ल्याउन नहुने अडान तुहिने संकेत देखिएको छ । नेपाललाई चीन सरकारले गत वर्ष ५६ सिट क्षमताको एमए–६० र १८ सिट क्षमताको वाई–१२ जहाज अनुदानमा दिएको छ ।
जहाज उडान भर्ने पाइलटको अभावको साथै स्पेयर्स पार्ट्स र बिमाको रकम अत्याधिक महंगो हुदाँ जहाज उडानमा अत्याधिक समस्या रहेको छ । चिनियाँ जहाज निर्माता कम्पनी एभिकले केही महिना अगाडी परफरमेन्स डकुमेन्ट दिएको थियो । “डकुमेन्टको अध्ययननै नगरी फेरी सरकारी टोली अर्को अध्ययनको लागि भन्दै चीन जानुले जहाज ल्याउने चलखेल सुरु भएको प्रष्ट देखिन्छ,” संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीले भने । निगमले राखेको विषय गम्भिर रहेकोले पहिले चिनियाँ पक्षलाई समस्या समाधानमा जोड दिन दवाव दिनुको साटो अध्ययन गरेर जहाज ल्याउने विषयमा निर्णय लिने भन्नेनै गलत नियत प्रष्ट बुझिएको मन्त्रालयका ति अधिकारीको भनाई छ ।  
नेपाल र चीन सरकारबीच भएको जहाज खरीद सम्झौताअनुसार डेलिभरी हुन नसकेका जहाजको अध्ययन गर्न प्राविधिक टोली चीन गएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यको नेतृत्वमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट एक तथा नेपाल एयरलाइन्सका तीन जना प्राविधिकको टोली गत साता चीन गएका हुन ।  
“नेपाल सरकार र चीन सरकार बीच भएको सम्झौताका कारण हामी जहाज ल्याउन बाध्य छौ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री आनन्द प्रसाद पोखरेलले भने । यो सरकारले भन्दा पनि अघिल्लो सरकारले जहाज ल्याउनु पर्छ भनेर सवै प्रक्रिया पुरा गरिसकेकोले जहाज नेपालले ल्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको पोखरेलले बताए ।
चिनियाँ जहाज ६ वटा किन्न ६ अर्व ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ अनुदान तथा सहुलियत ऋणमा निगमलाई एक्जिम बैंक मार्फत ऋण उपलव्ध गराईएको हो ।  उक्त रकम मध्ये २ अर्व ९४ करोड १० लाख रुपैयाँ एमए–६० र एउटा वाई–१२ इ अनुदानमा लिन उपयोग गरिने छ । भने वाँकी ३ अर्व ७२ करोड ८० लाख रुपैयाँमा एउटा एमए ६० र तीनवटा वाई १२ इ जहाज ऋणमा खरिद गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।  
जहाज कम्पनीले दिनुपर्ने न्युनतम सुविधा समेत उपलव्ध गराएको छैन । जसमा जहाज ग्राउन्डेड भएको वेला आवस्यक पर्ने स्पेयर्स र्पाट्स २४ घन्टा देखि ४८ घन्टामा उपलव्ध गराउनु पर्ने तर हप्तौ सम्म पनि उपलव्ध गराएको छैन । पाइलटको तालिम, प्राविधिकको तालिम लगायत विषयमा पनि जहाज निर्माता कम्पनीले चासो दिएको छैन ।
नेपाल वायुसेवा निगम चिनियाँ जहाजको आम्दानीको झन्डै आधा रकम बिमामा बुझाउने गरेको छ । निगमले चीनबाट ल्याएका जहाजको बिमा रकम उच्च भएको भन्दै घटाउन आग्रह गरे पनि चिनियाँ पक्षले चासो समेत दिएको छैन । निगमले नयाँ एयबसको ०.५५ प्रतिशत मात्र बिमा रकम तिर्दै आएको छ ।  तर एमए–६० को बिमा शुल्क ४.४७ प्रतिशत बुझाउनु परेको छ  ।  जसको दैनिक २ लाख ४६ हजार रुपैयाँ पर्न आउँछ । जहाजले राम्रो उडान गरेर कमाएकोवेला दैनिक ७ लाख रुपैयाँ हुने गरेको छ । निगमले बिमाको रकममात्र एमए–६० को एक वर्षमा ९ करोड १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बुझाएको छ । भने वाइ–१२ ई को ३ करोड रुपैयाँ बुझाइसकेको छ ।
संसदीय समितिको छानविनबीचमै तुहियो
चिनियाँ जहाजलाई लिएर गत साउन देखि व्यवस्थापिका संसद्ले छानबिन समेत थालेको थियो । तर समितिको छानविन समेत बीचमै तुहिएको छ । संसद्को अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र मानवअधिकार समिति पनि यसलाई प्राथमिकतापूर्वक अघि बढाउने बताएको थियो ।
कमिसनका लागि हचुवामा निर्णय गरेर जहाज ल्याइएको आरोपसहित उजुरी परेपछि चिनियाँ जहाजको विषय संसदीय समितिमा पुगेको थियो । चिनियाँ जहाजको अवस्था, कमिसन, जहाजका कमजोरीलगायत विषयमा समितिले चासो लिएको थियो । उजुरीमा केही राजनीतिक दलका नेता र मन्त्रालयका तत्कालीन नेतृत्वले मोटो कमिसन लिएर जहाज ल्याएको, कुनै पनि प्राविधिक जाँच नगरी हचुवाको भरमा जहाज ल्याउने निर्णय गरेको, ल्याएपछि समस्या समाधानबाट पन्छिँदै आएको जस्ता आरोप थिए । उजुरीकर्ताले कगजपत्र पनि बुझाएका थिए । बिमा रकममा समेत निगम र मन्त्रालयका उच्च नेतृत्वले कमिसन लिइरहेको आरोप पनि लगाइएको छ । 
तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगरको पालामा चिनियाँ जहाज ल्याउने औपचारिक निर्णय भएको थियो । अर्का मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठको कार्यकालमा जहाज ल्याउने प्रक्रियाले मूर्तरूप पाएको थियो । चिनियाँ जहाज ल्याएलगत्तै युरोपेली युनियन (ईयू)ले थुप्रै कारण देखाएर नेपालको हवाई आकाशलाई कालोसूचीमा राखेको थियो, जुन अहिलेसम्म फुकुवा भएको छैन ।

Game to bring Chinese planes resumes

KEDAR DAHAL

KATHMANDU, Dec 24

The government has again started homework to bring more Chinese airplanes that have proved a nuisance for the Nepal Airlines Corporation (NAC). The government has whimsically started exercise to bring Chinese planes revoking the decision by NAC board to not bring new ones until the myriad problems seen in those given in grant are resolved. The government has converted the commercial issue of plane procurement into a diplomatic matter and moved the process forward.

The Chinese government-owned manufacturer Avic International Holdings has not showed interest in resolving the problems even one and half years after bringing the planes despite repeated requests by the NAC. The Chinese government had provided a 56-seater MA-60 and an 18-seater Y-12E to the NAC in grant. There are problems in operation of these planes in lack of pilots and expensive spare parts and insurance premium. Avic had provided performance document just a few months ago.

A government team has already gone to China last week for another study for the planes that could not be delivered as per the procurement agreement between the two governments without even studying the document. The team led by Joint Secretary at the ministry Suresh Acharya includes a representative from the Civil Aviation Authority of Nepal (CAAN) and three NAC technicians. “Preparations to bring new planes after study instead of putting pressure on China to resolve the serious problems that NAC has pointed make wrong intentions clear,” a top official at the Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation said.

“We are forced to buy planes as per the agreement between the two governments. We have no alternative other than bringing the planes as the previous government has already completed all the processes,” Minister for Culture, Tourism and Civil Aviation Ananda Prasad Pokharel pointed at the compulsion. China has provided Rs 6.67 billion to the NAC through Export Import (Exim) Bank of China in grant and soft loan to procure the six planes. Rs 2.94 billion out of that is grant for an MA-60 and Y-12E each, and the rest soft loan for one MA-60 and three Y-12Es.

Manufacturer Avic has not provided even basic facilities. It has not showed interest to provide necessary spare parts, when the planes are grounded, for weeks white it also has not paid interest in training of pilots.

Investigation by parliamentary committee aborted

The investigation by the International Relations and Human Rights Committee of the parliament on the Chinese planes started in July has been aborted despite the committee pledging to prioritize it. The issue had reached the committee following complaints accusing that the planes were brought whimsically in greed of commission.

The accusations included that leaders of a few political leaders and the then ministry leadership had brought the planes whimsically without any technical tests by taking a fat commission, and evasion of responsibilities when problems arose in the planes. The complainants had even submitted documents. There have been accusations that top leadership of the ministry and NAC are receiving commission even for the high insurance premium.

The formal decision to bring Chinese planes was taken by the then minister Lokendra Bista Magar while the process had bore fruit under another minister Ram Kumar Shrestha. The European Union (EU) had blacklisted the Nepali sky citing many reasons immediately after bringing the Chinese planes, and Nepal has yet to be delisted.

निगमले बोइङ विस्थापन नगर्ने

– डेढ अर्ब खर्चिएपछि ६ वर्ष सजिलै उडाउन सकिन्छ भने किन विस्थापन गर्ने ? ः प्रवक्ता शर्मा
केदार दाहाल
काठमाडौं, १४ पुस – नेपाल वायुसेवा निगमले हाल सञ्चालनमा रहेका दुइटा बोइङ जहाज तत्काल विस्थापन नगर्ने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेका बोइङ–७५७ मोडलका दुवै जहाजले राम्रो आम्दानी गरिरहेको र नयाँ एयरबस–३२० भन्दा पनि लामो रुटमा उडान गर्न सक्ने भएकाले आवश्यक मर्मत गर्रे तर विस्थापन नगर्ने निर्णय निगमले लिएको छ । निगम प्रवक्ता रामहरि शर्मा भन्छन्, “जहाज कहिल्यै पुरानो हुँदैन, इन्जिन निश्चित समयावधिमा फेरेपछि फेरि नयाँ हुन्छ, त्यसैले अझै ७–८ वर्ष सजिलै उडान गर्न सकिन्छ ।”
यसअघि सञ्चालक समितिले सन् २०१६ भित्र बोइङ विस्थापन गरिसक्ने निर्णय गरेको थियो । निगमजस्तो सानो कम्पनीले बोइङ र एयरबस दुवै कम्पनीका जहाज धान्न नसक्ने भन्दै विस्थापन गर्नुपर्ने आवाज एकथरीले उठाउँदै आएका छन् । निगमका दुइटा बोइङले वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएका छन् ।
सन् १९८७ मा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि दुइटा बोइङ–७५७ किनेको थियो । “४ महिनाभित्र बोइङ–७५७ एसीबीको एउटा इन्जिन फेरेपछि अर्को ६ वर्षसम्म सजिलै बिजनेस दिनेछ,” शर्माले भने, “अर्को बोइङको भने अर्को वर्षमात्र फेरे हुन्छ ।” उनका अनुसार एउटा इन्जिन फेर्न १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँहाराहारीमा खर्च हुन्छ । निगमले बोइङ–७५७ एसीबीलाई सी–चेकका लागि सिंगापुर पठाइसकेको छ ।
निगमले हाल २ वाइड बडी जहाज खरिदका लागि अध्ययन केन्द्रित गरेकाले पनि न्यारो बडीका यी बोइङ विस्थापनको नीति स्थगन गरेको हो । यसअघि निगमले तयार पारेको सन् २०१५–२४ व्यावसायिक योजनामा भने बोइङ विस्थापन गरेर नयाँ खरिद गर्ने कुरा उल्लेख थियो ।
१९० सिट क्षमताको बोइङ–७५७ मार्फत निगमले साउदी अरबको दमाममा समेत उडान गर्ने तयारी गरेको छ । यो रुटमा गत वर्ष खरिद गरिएको एयरबस–३२० ले उडान भर्न सक्दैन । “क्षेत्रीय लामो रुटमा बोइङ नै उत्तम जहाज भएकोले पनि तत्काल विस्थापनभन्दा मर्मत गरेर अधिकतम फाइदा लिने रणनीति हो,” शर्माले भने ।
निगमले यसअघि प्राविधिक जनशक्तिको व्यावसायिक स्तर सामान्य रहेको, तिनै जनशक्ति पनि पर्याप्त नभएको तथा बोइङको मर्मत खर्चिलो हुँदै गएको भन्दै नयाँ जहाज थप्ने र पुराना विस्थापन गर्ने निर्णय लिएको थियो । तर, निगमकै केही उच्च अधिकारीले यही निर्णयलाई आधार बनाएर पुरानो प्रवृत्ति दोहोरिने सक्ने आशंका गरेका थिए । ०५० मा निगमले २ बोइङ ढल्द्यल् जर्मनीलाई विमान कौडीको भाउमा बेचेको थियो । त्यतिबेला युरोपमा उडान गरिरहेका दुवै जहाजको मूल्य १२ करोड रुपैयाँमात्र लिइएको थियो । यसैलाई आधार मानेर सञ्चालक समिति विस्थापनभन्दा मर्मततिर लागेको हो ।
बोइङ–७५७ ले १८ महिना अथवा ५ हजार घण्टा उडान गरेपछि सी–चेकिङ र ओभरअल चेकिङ गर्नुपर्छ । यसमा निगमको २ अर्ब रुपैयाँजति खर्च हुन्छ । एउटा जहाजको इन्जिन ओभरअल चेकिङ गर्न ५५ करोड, सी–चेकिङ गर्न २५ करोड तथा स्पेयर पार्ट्सका लागि २० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा खर्च हुने गरेको छ ।

२ वाइड बडी किन्न २६ अर्ब आवश्यक

ऋण जोहो गर्न अर्थमा प्रारम्भिक प्रस्ताव
केदार दाहाल
काठमाडौं, ५ पुस – नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि खरिद गर्न लागेका २ वाइड बडी जहाजलाई २६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । लामो रुटमा उडान गर्ने वाइड बडी जहाज खरिदका लागि २६ अर्ब जोहो गर्न निगम व्यवस्थापनले अर्थ मन्त्रालयमा प्रारम्भिक प्रस्ताव पठाएको छ ।
“दुइटा जहाज खरिदमा आवश्यक रकम जोहो गर्न अर्थमा प्रारम्भिक प्रस्ताव पठाएर द्विपक्षीय छलफल थालेका छौं,” निगम प्रवक्ता तथा जहाज खरिद अध्ययन समितिका संयोजक रामहरि शर्माले भने । उनका अनुसार अर्थलाई ऋण जोहोका उपायसमेत सुझाइएको छ । सरकारले बजेटमार्फत नै रकम छुट्ट्याउने, सस्तो ब्याजदरमा ऋण खोजिदिनुपर्ने, सरकारले सेयर हाल्नुपर्ने वा विदेशी बैंकसँग सरकार जवानी बसेर ऋण लिन सकिने विकल्प सुझाइएका हुन् । निगम सञ्चालक समितिले गत महिनामात्र जहाज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
निगमका लागि अहिले वाइड बडी जहाज पहिलो प्राथमिकतामा भएकाले सन् २०१६ भित्र दुवै जहाज खरिद गरिसक्ने गरी काम अगाडि बढाउन लागिएको शर्माले बताए । “अर्थले सकारात्मक जवाफ फर्काउनेबित्तिकै विस्तृत प्रस्ताव तयार पारेर सञ्चालक समितिमा पेस गरिनेछ,” उनले भने, “हाम्रो प्रस्ताव बोर्डले पारित गरेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछ ।”
निगमले विगतको जहाज खरिदताका देखिएको असमझदारीलाई कम गर्न प्रस्ताव पेस गर्दाखेरि नै ऋणको जोहो गर्न लागेको हो । सरकारी स्वामित्वमात्र भनिरहने तर ऋण लगानी नगर्ने भएकाले यसपटक सरकारलाई सेयर हाल्नसमेत अग्रह गरिएको शर्माले बताए । “सरकारको बजेटबाट हुन्छ या ऋणको जोहो गरेर हुन्छ— हामीलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण आवश्यक भएको कुरा अर्थसमक्ष राखेका छौं,” उनले भने ।
निगमले खरिद गर्ने भनिएका २ वटा जहाजलाई अहिलेको ‘क्याटलग प्राइस’ झन्डै २६ अर्ब रुपैयाँहाराहारी पर्ने अनुमान छ । यसअघि खरिद गरिएको एयरबस ‘ए’–३२० का २ न्यारो बडीका लागि नियमले कर्मचारी सञ्चय कोषसँग १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । “हामीले सोही ब्याजदरमा ऋण लिन गाह्रो भएकोले अर्थलाई पहिले नै ऋणको जोहो गर्न प्रारम्भिक प्रस्ताव पेस गरेका हांै,” शर्माले भने । निगमले सञ्चय कोषसँग साढे ११ प्रतिशत ब्याजदरमा १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो ।
निगमले ०४६ अगाडि पनि वाइड बडीमार्फत सेवा दिएको उल्लेख गर्दै शर्माले नयाँ जहाजले सेवा छरितो र चुस्त हुने दाबी गरे । व्यवस्थापनले फाइदा हुने सेक्टर, सम्भावित हवाई यात्रु संख्या र ऋण तिरिसक्ने समयलगायत विषयमा अध्ययन गरिरहेको जानकारी उनले दिए । २ वाइड बडीका लागि ऋण र प्रक्रिया टुंगो लागेपछि थप २ न्यारो बडी जहाज किन्ने प्रक्रिया अघि बडाउनेछ ।
निगमले २० वर्षभित्र उत्तर अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, बेलायतजस्ता मुलुकमा उडान गर्ने लक्ष्यसहितको व्यावसायिक योजना तयार पारिरहेको छ । शर्माका अनुसार सन् २०१६ भित्र २ न्यारो बडी किन्ने योजनालाई परिवर्तन गरेर निगम वाइड बडीतिर लागेको हो ।
निगमले यसअघि तयार पारेको १० वर्षे गुरुयोजनामा पनि जहाज खरिदको विषयलाई प्राथमिकता दिँदै सन् २०२४ सम्म २५ जहाजमार्फत उडान गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । एयरबस ‘ए’–३२० सिरिजका न्यारो बडीमै उसले झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएको छ । गत वर्ष फागुन र वैशाखमा गरी निगमले एयरबसका २ जहाज खरिद गरेको थियो । यी जहाजबाट भारतका दिल्ली, मुम्बई र बैंग्लोरमा उडान गरिरहेको छ । पुराना २ बोइङले पनि विभिन्न सेक्टरमा उडान गरिरहेका छन् ।

पर्यटन बोर्ड सीईओमा जोशी

केदार दाहाल
 

काठमाडौं, ३ पुस – नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा बोर्डकै वरिष्ठ अधिकृत दीपकराज जोशी  नियुक्त भएका छन् । बिहीबार बसेको बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले जोशीलाई ४ वर्षका लागि सीईओमा नियुक्त गरेको हो ।
खुला प्रतिस्पर्धामा जोशीले ९ जना प्रतिस्पर्धीलाई पछि पारेका थिए । बोर्डका तत्कालीन सीईओ प्रचण्डमान श्रेष्ठको ४ वर्षे पदावधि ०६८ कात्तिक १४ गते सकिएपछि ४ वर्षदेखि बोर्ड प्रमुखविहीन थियो । पर्यटन प्रवद्र्धनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको बोर्ड प्रमुखविहीन हँुदा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धनको कार्यक्रम अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । “हामीले ९ प्रतिस्पर्धीमध्येबाट सबैभन्दा बढी अंक ल्याउने दीपकराज जोशीलाई सीईओमा नियुक्त गरेका हांै,” सीईओ छनोट उपसमितिका संयोजक तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले भने ।
बिहीबार बोर्ड अध्यक्ष तथा मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जोशीलाई सीईओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । छनोट उपसमितिले गत आइतबार र सोमबार ९ प्रतिस्पर्धीको अन्तर्वार्ता गरेको थियो ।  बिहीबार नै उपसमितिले अंक धेरै ल्याउने ३ जनाको नाम सञ्चालक समितिमा सिफारिस गरेको थियो । जोशी, ज्ञानेश्वर महतो र ज्ञानेन्द्ररत्न तुलाधर सिफारिस गरिएका थिए । “सञ्चालक समितिले सबैभन्दा धेरै अंक ल्याउने जोशीलाई नियुक्त गरेको हो,” उपाध्यायले भने ।
छनोट उपसमितिले विभिन्न दबाबबीच पनि निष्पक्ष ढंगले सिफारिस गरेको समितिका सदस्य घनेन्द्र श्रेष्ठले बताए । “४ वर्षदेखिको प्रक्रिया हामीले बल्ल टुंग्यायौं,” श्रेष्ठले भने, “पर्यटन क्षेत्रमा निकै प्रभावकारी भूमिका रहने बोर्डको सीईओ नियुक्ति निष्पक्ष हुनुपर्छ भनेर लागिप¥यौं ।” श्रेष्ठ र अर्का सञ्चालक राजेन्द्र सापकोटा समितिमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट सदस्य थिए ।
बोर्डमा सीईओका लागि प्रस्तिपर्धामा रहेका १२ जनामध्ये ४ वर्षपछिको धैर्यतापछि ९ जनामात्रै अन्तिम प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका थिए । ४ वर्षदेखि पहिलो चरणबाट छनोट भएका १२ जनामध्ये एकजना अख्तियारको कारबाहीमा परेका छन् भने २ जना नेपालबाहिर छन् । बोर्डका तत्कालीन कामु सीईओ सुभाष निरौला निलम्बनमा परेकोले उनी सीईओको प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाएनन् । शिवशरण थापा र हुमबहादुर गुरुङ नेपालबाहिर थिए । बोर्डकै कर्मचारी दीपकराज जोशीसहित डा. हरि शर्मा, नारायण प्रधान, लोकबहादुर खत्री, भूमि लामा, रघु विष्ट, विष्णुबहादुर जिसी, ज्ञानेश्वर महतो र ज्ञानेन्द्ररत्न तुलाधर प्रतिस्पर्धामा थिए । बोर्डको प्रमुख नहुँदा कर्मचारीको वृत्तिविकास, नीतिगत काम तथा ठूला निर्णयका कामकारबाही, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवद्र्धनसहितका गतिविधि रोकिएका छन् । बोर्ड ऐन ०५३ ले सीईओबिनाको बोर्ड परिकल्पना नगरेकाले सीईओ नहुँदा बोर्डका गतिविधि नराम्ररी प्रभावित भएका थिए ।
गत ०६८ भदौ १४ गते सीईओका लागि दरखास्त दिन ३५ दिने सूचना जारी भएको थियो । ३५ दिनमा १८ जनाले पदको लागि दाबी गर्दै दरखास्त हालेका थिए । त्यसमध्ये १२ जना प्रतिस्पर्धी थिए  । समितिले ३५ दिनभित्र कार्यकारी नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भए पनि झन्डै ४ वर्ष लागेको छ ।
१६ वर्षअघि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको पर्यटन विभागलाई विघटन गरी पीपीपीको अवधारणामा सञ्चालन गर्ने गरी नेपाल पर्यटन बोर्ड गठन भएको थियो । बोर्डमा प्रचन्डमान श्रेष्ठसहित ३ जनाले मात्रै कार्यकारी प्रमुखको रूपमा कार्यकाल पूरा गरेका छन् ।

निजी र सरकारी निकायबीच समन्वय गर्नेछु : जोशी
सन् २००२ मा अधिकृत पदबाट बोर्डमा प्रवेश गरेका जोशी सन् २००७ मा वरिष्ठ अधिकृत भएका थिए । जोशी बोर्डमा १५ वर्षदेखि कार्यरत छन् । पर्यटन क्षेत्रमा लामो सक्रियता र क्षमताका आधारमा बोर्डले आफूलाई सीईओमा नियुक्त गरेको भन्दै उनले उत्साहित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनको कार्यकाल ४ वर्षको हुनेछ । “पर्यटन क्षेत्रमा चुनौतीहरू धेरै भएकाले सबै पक्षसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छु,” जोशीले भने । पीपीपी मोडलको अवधारणामा पर्यटन बोर्ड स्थापना भएकाले त्यसको मर्मअनुरूप निजी क्षेत्र र सरकारी निकायलाई समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने जोशीले बताए । “बोर्डको मुख्य काम अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धन भएकाले ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित गर्नेछु,” जोशीले भने । उनी पर्यटन बोर्ड कर्मचारी संघका पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् ।