सेवा प्रदायक र नियमक छुट्याइने भएपछि हतारमा बोनसको निर्णय

• गत कात्तिकमा भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी जनकपुर जाँदा जनकपुर विमानस्थलका लागि काठमाडौंबाटै बारुणयन्त्र लगियो । 
• त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थप एयरलाइन्सलाई उडान अनुमति दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको घोषणा । 
• देशभरका ५६ विमानस्थलमध्ये ३१ मात्रै सञ्चालनमा, ८ वटा मात्रै नाफामा । 

मुलुकको हवाई क्षेत्रको एकमात्र नियामक र सेवा प्रदायक संस्था नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अवस्था झल्काउने यी त केही उदारण मात्रै हुन् । प्राधिकरणले सञ्चालन गरेका धेरै आयोजनाहरू यस्तै हालतमा छन् ।

कति आयोजनाहरू बीचमै अवरुद्ध भएका छन् भने कतिपय टेन्डरमा समेत जान सकेका छैनन् । नेपाली हवाई आकास अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को ‘सेफ्टी लिस्ट’बाट हट्न सकेको छैन । यी र यस्तै समस्यासँग जुधिरहेको प्राधिकरणलाई भने यतिबेला बोनस खाने चटारो छ । 

प्राधिकरणभित्र नियामक निकाय र सेवा प्रदायक छुट्याउनेसम्बन्धी ‘नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन २०७३’ को मस्यौदामा छलफल जारी रहेकै बेला बोनस बाँड्ने निर्णय हतारमा गर्न लागिएको छ ।

“प्राधिकरण टुक्रिएपछि नियामकले बोनस खान नमिल्ने भएको अहिल्यै हतार गरिएको देखिन्छ,”  संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । मन्त्रालय प्राधिकरणको पनि नियामक निकाय हो ।    

केही समय अगाडि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले नाफामा गएको भन्दै बोनस ऐन २०३० बमोजिम बोनस वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । जसमा प्राधिकरणका ८ सय  कर्मचारीमध्ये बोनसमा ६ सय ५० भन्दा कर्मचारीले यस्तो सुविधा पाउनेछन् ।

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले भने प्राधिकरण जस्तो निकायमा बोनस वितरण कानुनसम्मत हुनै नसक्ने बताउँदै आएका छन् । 

“नियामक निकायले नाफा कमायो भन्दै  करोडांैै रुपैयाँ बोनस बाँड्ने निर्णय गर्नु गलत परम्परा हो,” मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, “प्रतिस्पर्धा भइरहेको क्षेत्रमा सेवा प्रदायकले मात्रै यस्तो सुविधा पाउन सक्छन् ।”

प्राधिकरण संचालक समितिले गतमहिना गरेको निर्णयअनुसार झन्डै ६५ करोड रुपैयाँ बोनस स्विकृतिको लागि पर्यटन मन्त्रालय पठाएको छ । मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिएमात्र अर्थमन्त्रालयमा फाइल पेश हुनेछ ।

“हामीले मात्र स्विकृती दिएर बोनस वितरण गर्न पाइँदैन, यस विषयमा अर्थमन्त्रायले निर्णय गर्ने हो,” संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले भने । 

प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०६८/६९ देखि ०७१/७२ सम्मको नाफाका आधारण्मा यो परिमाणको बोनस बाँड्न लागेको हो । प्राधिकरणले गतवर्ष पनि  सरकारलाई १ अर्ब ४७ करोड लाभांश बुझाइएको छ ।

 नियामक निकाय र सेवाप्रदायकलाई छु्याउने गरी तयार पारेको ऐनको मस्यौदामा छलफल जारी रहेकै बेला बोनस बाँड्ने निर्णय गलत भएको भन्दै प्राधिकरणकै केही उच्च अधिकारीहरू पनि असन्तुष्ट छन् ।

 नियामक र सेवा प्रदायक छुट्याइयो भने बोनस खान नपाइने भएकोले मन्त्री तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमक्ष प्राधिकरण नेतृत्वले लबिङ तीब्र पारिरहेको मन्त्रलय स्रोत बताउँछ  ।

तर प्राधिकरणका प्रवक्ता वीरेन्द्र श्रेष्ठले भने ऐन नियम तथा कानुनबमोजिम बोनसको निर्णय भएकोले यसलाई बिबादमा नतान्न आग्रह गरे । “हामी विगतदेखि नै सरकारलाई लाभांश दिइरहेका छौ, नाफामा गएपछि बोनस ऐन २०३० बमोजिम बोनस वितरणको निर्णय भएको हो,” प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।

श्रेष्ठले यात्रुसेवा शुल्कबाट उठाइएको रकम बोनसमा राखिएको भन्ने हल्ला निराधार भएको दाबी गरे । प्राधिकरण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सहित देशभरका विमानस्थल सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

प्राधिकरणको आम्दानीको मुख्य हिस्सा भएको त्रिभुवन विमानस्थलको हो । अन्य सात वटा विमानस्थल मात्रै नाफामा रहेका छन । प्राधिकरणले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, ल्यान्डिङ, पार्किङ, नेभिगेसनल लगायतबाट शुल्क तथा विमानस्थल विकास शुल्क र यात्रु सेवाशुल्क पनि उठाउने गरिन्छ ।

यात्रुसेवा शुल्कको रकम हाल ४ अर्व रुपैयाँ जम्मा भएको र उक्त शुल्क त्रिभुवन विमानस्थल सुधारमा मात्र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था रहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।