काठमाडौंः बाराको निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि १० हजार ९ सय १५ बिघा
क्षेत्रफलमा रहेको जंगलका करिब ६ लाख रुख काट्नुपर्ने भएको छ ।
तर, वन ऐनअनुसार आयोजना स्थलमा वन फडानी
गरेका एक रुख बराबर अन्य स्थानमा २५ वटा रुख रोप्नु पर्ने व्यवस्थाका कारण
रुख काट्नै समस्या देखिएको छ । जसअनुसार ६ लाख रुख काटेर नजिकैको अर्को
स्थानमा १ करोड ५० लाख विरुवा रोप्नुपनर्छ ।
वातावरण मन्त्रालय र वन मन्त्रालयका
प्रतिनिधिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँगको छलफलमा यो
शर्त पूरा गर्नैपर्ने अडान राखेपछि विमानस्थल निर्माण कसरी अघि बढाउने
भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।
विमानस्थल निर्माणको लागि आवश्यक ११ हजार ७
सय ७५ बिघा जग्गामध्ये ७ सय ५० बिघा जग्गामा १ हजार ४ सय घरधुरी सुकुम्बासी
बस्ती छ । यस्तै, १ सय १० बिघा क्षेत्रफलको जग्गा व्यक्तिको नाममा छ ।
बाँकी १० हजार ९ सय १५ बिघा क्षेत्रफलमा ६
लाख ठूला रुखसहितको घना जंगल छ । “पुराना ऐननियमअनुसार आयोजना बनाउन समस्या
उत्पन्न भएकाले यसको गाँठो माथिल्लो निकायले फुकाउनु पर्ने भएको छ,”
मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले भने ।
- ११ हजार बिघाका ६ लाख रुख काट्नुपर्ने
- सट्टामा १ करोड ५० लाख विरुवा रोप्नुपर्ने
- परामर्शदाता नियुक्तिका लागि ग्लोबल टेन्डर
- रुख कटान गर्न सेना परिचालन गरिने
- ल्यान्डमार्कको प्रतिवेदन अध्ययन हुने
१८ वर्षदेखि विमानस्थल निर्माणको चर्चा भए
पनि गत वर्षबाट मात्र विमानस्थल निर्माणको प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु भएको
हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा यसका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ
छुट्याएको छ । मन्त्रालयमा वन र वातावरणका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिए पनि ऐनले
छेकबार गर्ने धारणा पटकपटक राखेको लामिछानेले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया
अगाडि बढाउन परामर्शदाताका लागि गतसाता ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको छ ।
टेन्डरमार्फत प्राधिकरणले परामर्शदाता नियुक्त गर्नेछ ।
विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने कि नपर्ने तथा
सन् २०११ मा कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड कम्पनीको
प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गरिने आयोजनाका उपप्रवन्धक जगन्नाथ निरौलाले जानकारी
दिए ।
सरकारले रुख कटान गर्न सेना खटाउने निर्णय
गर्दै रायको लागि रक्षा मन्त्रालय पठाएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले भन्डै ६
लाख रुख कटान गर्नुपर्ने भएकोले सेना आवश्यक परेको भन्दै रायको लागि
मन्त्रालयले रक्षा मन्त्रालय पठाएको हो ।
रक्षाको जवाफ आएपछि प्रारम्भिक पूर्वाधार निर्माणको काम सेनालाई जिम्मा दिने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment