तत्काल सेवाशुल्क खारेज गर्ने पक्षमा छैनौं

सृजना राणा
कार्यकारी निर्देशक 
होटल डेला अन्नपूर्ण प्रालि
प्रथम उपाध्यक्ष, होटल संघ नेपाल (हान) 

पाँचतारे होटल ‘होटल डेला अन्नपूर्ण प्रालि’ को कार्यकारी निर्देशक रहेर व्यवस्थापन सम्हाल्दै आएकी सृजना राणा नेपालको पर्यटन उद्योगमा सम्भावना अत्यधिक भए पनि सरकारले लगानीको वातावरण नबनाउँदा सकारात्मक दिशामा अघि नबढेको गुनासो गर्छिन् ।

एक दशकदेखि अन्नपूर्ण होटलको व्यवस्थापन सम्हालेकी राणा लगानी गर्नका लागि धेरै ठाउँ पहिचान गरेर पनि राजनीतिक वातावरणले गर्दा पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताउँछिन् ।

पर्यटन उद्योगमा लगानी गर्दा बढी जोखिम हुने भएकाले सबैतिर वातावरण बनाउनु आवश्यक रहेको उनी औंल्याउँछिन् । नेपालमा पर्यटन उद्योगलाई ट्रेड युनियनको नाममा हुने राजनीतिले पनि असर पारेको महसुस गरेकी राणा मजदुर र मालिकबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्ने भएकाले सबै निकायलाई मिलेर जान सुझाव दिन्छिन् ।

होटल संघ नेपाल (हान) की प्रथम उपाध्यक्षसमेत रहेकी राणा नेपालमा होटलमा लगानी बढेको तर पर्यटक बढ्न नसकेको भन्दै आगामी दिनमा थपिन लागेको ४ हजार कोठाले झनै प्रतिस्पर्धा बढाउने दाबी गर्छिन् । नेपालको पर्यटन व्यवसाय, लगानीलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर राणासँग कारोबारकर्मी केदार दाहालले गरेको कुराकानी :

हाल निकै चर्चा र विवादमा रहेका होटलहरूले लिने १० प्रतिशत सेवाशुल्कका विषयमा होटल व्यवसायीको धारणा के हो ?
१० प्रतिशत सेवाशुल्कको विषयमा व्यवसायीको धारणा बुझ्नुभन्दा पहिला यसको पृष्ठभूमि के हो ? सुरुवात कसरी भयो ? भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । हामीले सन् २००६ मा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन संघहरूसँग गहन छलफल गरेका थियौं ।

त्यो समयमा कामदार र कर्मचारीको सुरु पारिश्रमिक र अन्य सुविधा कम थियो । सोही विषयलाई ध्यानमा राखेर दीर्घकालीन रूपमा यसलाई निरन्तरता दिँदै जाने भनी सर्भिस चार्ज लगाई सोको उच्च हिस्सा (६८ प्रतिशत) कामदार र कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको हो ।

उक्त सम्झौताको बुँदा नं. ५ मा अब उप्रान्त तलब, भत्ता, गे्रडमा माग दाबी छलफल नहुने गरी अन्य विषयमा सामूहिक सम्झौता गरिने, सामूहिक सौदाबाजीको समयावधि दुई वर्षबाट बढाई तीन वर्ष कायम गरिने र यदि कुनै प्रतिष्ठानलाई आर्थिक रूपले मर्का परेमा मात्र हान र केन्द्रीय युनियन महासंघहरूसँग छलफल गरी सहमति गर्ने भन्ने छ ।

त्यो सहमति कायम गरेर मात्र अन्य विषयमा स्थानीय युनियन र व्यवस्थापनको आपसी समझदारीबाट हुने कुराको सहमति स्पष्ट रूपमा भए पनि अदालतको आदेशअनुसार स्थानीय युनियनहरूले हरेक दुई–दुई वर्षमा सामूहिक सौदाबाजीका लागी माग दाबी राख्ने गरेका छन् भने व्यवस्थापन पक्षले पनि दुई–दुई वर्षमा सामूहिक सौदाबाजीको सम्झौता गर्दै आएको उदाहरण देशभर पाउन सकिन्छ । यसरी राखिने मागदाबीमा पनि आर्थिक माग दाबीहरू नै धेरै हुने गरेका छन् । 

एकपटक गरिने सामूहिक सौदाबाजीको सम्झौताबाट हरेक प्रतिष्ठानलाई आर्थिक भार थप हुँदै जाने गरेको सत्य तथ्यलाई सबैले बुझ्नैपर्छ । त्यसबाहेक कामदार र कर्मचारीले नियमित रूपमा पाउने सर्भिस चार्जको रकम आफ्नै ठाउँमा छ ।

हाल आएर अन्य विदेशी मुलुकको उदाहरण हेर्ने हो भने भारतमा सर्भिस चार्जलाई पूर्णतः खारेज गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा हामी चुप लागेरै बसेका थियौं । तर, अचानक यस प्रकारको माग आउँदा हामी आश्चर्यचकित भएका छौं ।

कुनै पनि सम्झौता भनेको सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता सबै पक्षले अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ कि पर्र्दैन ? सबै समयमा व्यवस्थापनलाई मात्रै आर्थिक भार पारेर आफू लाभान्वित हुन खोज्नु जायज हुन सक्दैन ।

कुनै पनि सम्झौता भनेको सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता सबै पक्षले अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ कि पर्र्दैन ? सबै समयमा व्यवस्थापनलाई मात्रै आर्थिक भार पारेर आफू लाभान्वित हुन खोज्नु जायज हुन सक्दैन । हालको अवस्थामा अन्य क्षेत्रहरूको तुलनामा होटल, रेस्टुराँमा काम गर्ने कामदार र कर्मचारीले पारिश्रमिक, महँगी भत्ता, सर्भिस चार्जलगायत पाउने अन्य सुविधाले गर्दा मासिक रूपमा ठूलै रकम आर्जन गर्ने गरेका छन् ।

उनीहरूको आर्थिक अवस्था पनि राम्रो भएको छ । तर, व्यवस्थापकलाई भारतको दाँजोमा बिजनेस कम्पिटिसन गर्न दैनिक रूपमा गाह्रो पर्दै गएको छ । यस्तो परिस्थितिमा सर्भिस चार्जकै विषयमा अनावश्यक विवाद भइरहने हो भने पाउँदै आएको सर्भिस चार्जलाई नै खारेज गर्नुपर्ने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिन्न ।

सेवाशुल्कका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्तो छ ? शुल्क हटाउँदा मजदुरलाई अतिरिक्त सुविधा दिनुपर्ने भएकाले तपाईंहरूले बढी दबाब महसुस गर्नुभएको हो ?
सेवाशुल्कलाई कानुनी रूपमा वा कुनै सम्झौताका माध्यमले बाध्यात्मक गरिने वा गर्नैपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छैन । भारतमा हालसालै सेवाशुल्क (सर्भिस चार्ज) दिने वा नदिने भन्ने विषय ग्राहक (कस्टमर) को निजी विषय भएकाले यसलाई बाध्यात्मक भन्न वा मान्न नमिल्ने भनी सरकारी स्तरबाटै घोषणा गरिएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा सेवाशुल्क (सर्भिस चार्ज) लगाउने भनी हान र युनियन संघहरूबीच सम्झौता भएपछि केही उपभोक्ता संरक्षणवादी संस्थाहरूले सम्झौताको वैधतामाथि प्रश्न उठाई यो सम्झौता खारेज हुनुपर्छ भन्दै आएका छन् ।

त्यस्तै दुई पक्ष (युनियन र व्यवस्थापन) मिलेर तेस्रो पक्ष (कस्टमर) माथि जबरजस्ती सेवाशुल्क थोपार्न मिल्दैन भनी सम्झौता खारेज गर्न माग गर्दै अदालतसमेत गएका थिए । तर, अदालतले सो सम्झौतालाई खारेज गर्न मानेन र सेवाशुल्कले निरन्तरता पाएको हो ।

जहाँसम्म सेवाशुल्क हटाउँदा अतिरिक्त सुविधा दिनुपर्ने भन्ने प्रश्न छ, त्यस्तो कुनै कानुनी व्यवस्था छैन । अतिरिक्त सुविधा दिनु पर्दैन । मैले माथि नै भनिसकें, नेपालमा होटल, रेस्टुराँमा काम गर्ने कामदार, कर्मचारीले मात्रै सेवाशुल्कको नाममा एकमुस्ट अतिरिक्त रकम पाउने गरेका छन् । अन्य क्षेत्रका कामदार, कर्मचारीले यस्तो सुविधा पाउने गरेका छैनन् ।

होटल उद्योगमा लगानीको लहर चलेको छ, तर सेवा उपयोग गर्ने पर्यटकको संख्या भने बढ्न सकेको छैन । लगानी जोखिममा पर्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ ? 
हालका दिनमा थुप्रै स्वेदशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले होटल उद्योगमा लगानी गरिरहेको कुरा सत्य हो । थुप्रै विदेशी ब्रान्डका होटल नेपालका विभिन्न स्थानमा खुल्दै छन् । यो पक्कै पनि खुसीको कुरा हो ।

किनभने एकातिर यसले देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्छ भने अर्कातिर यसले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छ, जसले देशको अर्थतन्त्रमा राम्रै टेवा पु¥याउँछ । तर, विदेशी पर्यटकको संख्या नबढ्नुमा होटल व्यवसायीलाई दोष दिन मिल्दैन ।

सेवाशुल्कलाई कानुनी रूपमा वा कुनै सम्झौताका माध्यमले बाध्यात्मक गरिने वा गर्नैपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छैन ।

विदेशी पर्यटकलाई नेपाल भिœयाउन नेपाल सरकार, सरोकारवाला मन्त्रालय, पर्यटक प्रवद्र्धन बोर्ड र अन्य सरोकारवालाहरूको हात हुन्छ । नेपालमा धार्मिक पर्यटन, रोमाञ्चक पर्यटन, हिमाल आरोेहण, ट्रेकिङ टुर्सको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यसको फाइदा लिन नसक्नुमा नीति निर्माताकै बढी दोष देखिन्छ ।

पर्यटकमैत्री नीति निर्माण गर्न नसक्नु, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको प्रचार–प्रसार गर्न नसक्नु, शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसक्नु, गैरकानुनी बन्द–हड्ताललाई निरुत्साहित गर्न नसक्नुलगायतका मुख्य कमी–कमजोरी देखिन्छ ।

अधिकांश ठूला होटल काठमाडौंकेन्द्रित छन् । तर, पर्यटक हिजोआज काठमाडौं बस्नै रुचाउँदैनन् । काठमाडौंबाहिर ठूला होटलको आवश्यकता महसुस गर्नुभएको छैन ?

हो, हिजोका दिनमा पक्कै पनि ठूला होटल पूर्वाधार तथा अन्य कारणले काठमाडौंमा मात्र केन्द्रित थिए । तर, आज पर्यटकको मनोभावनालाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौंबाहिर जस्तै— चितवन, पोखरा, भैरहवा, विराटनगर, नेपालगन्ज, धनगढी तथा अन्य पर्यटकीय गन्तव्यस्थलमा पनि तारे होटल खुलिसकेका छन् । अझै थुप्रै होटल खुल्ने क्रममा छन् ।

नेपालको पर्यटन क्षेत्र अपेक्षाकृत रूपमा विकास हुन नसक्नुको खास कारण के हो ? यसमा सरकारको नीति बाधक छ कि निजी क्षेत्रले गर्न नसकेको हो ?
बढी धनराशि खर्च गरेर स्थापना गरिएका पर्यटन उद्योग विशेष गरी होटल उद्योगलाई सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगका रूपमा वर्गीकरण गरे पनि व्यवहारमा त्यसको अनुभूति गर्न नपाउनु दुःखद पक्ष हो ।

अन्य प्राथमिकताप्राप्त उद्योगसरह होटल उद्योगलाई पनि सरकारले व्यवहारमा उतारे पर्यटन क्षेत्रले अपेक्षाकृत अगाडि बढ्ने मौका पाउँथ्यो । नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको विकास हुन नसक्नुको अर्को मुख्य कारण भनेकै समयसापेक्ष सम्बन्धित ऐन–नियम परिमार्जन हुन नसक्नु तथा कामदार तथा मजदुरले बेलाबखत गरिरहने विरोधका कार्यक्रम नै हुन् ।

पर्यटन व्यवसायी बढी नाफामुखी भए, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको राम्रो ब्रान्डिङ नै गर्न सकेनन् भनिन्छ नि ? 
जहाँसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्धनको कुरा छ, यसमा नेपाल पर्यटन प्रवद्र्धनको मुख्य दायित्व भनेकै नेपाल पर्यटन बोर्डको हो भन्ने होटल संघ नेपालको ठम्याइ छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डले आयोजना गर्ने विभिन्न प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रममा होटल संघ नेपाल तथा संघसँग आबद्ध सदस्य होटलको उल्लेख्य सहभागिता रहँदै आएको छ र रहनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो मान्यता हो ।

नेपालमा पर्यटकको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यसको फाइदा लिन नसक्नुमा नीति निर्माताकै बढी दोष देखिन्छ ।

त्यसका बाबजुद पनि होटल संघ नेपालले आफ्नै अगुवाइमा दुबई, मलेसिया, श्रीलंका, चीन, थाइल्यान्डजस्ता विभिन्न मुलुकमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम गरिसकेको र आगामी दिनमा पनि कम्तीमा वर्षमा एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम होटल संघ नेपालको वार्षिक कार्यतालिकाभित्र पर्छ । 

पाँचतारे होटलको सहायक प्रडक्टका रूपमा रहेको क्यासिनो क्षेत्र विवादमा पर्दै आएको छ । नेपालमा किन सधैैं क्यासिनो विवादमा पर्ने गरेको हो ?
इतिहासलाई नियाल्दा नेपालको हकमा क्यासिनो एउटा स्थापित पर्यटकीय प्रडक्टका रूपमा रहेको स्पष्ट रहन्छ । यदाकदा क्यासिनोसम्बन्धी विवाद रहे पनि नियमनकारी निकायको निष्क्रियताले क्षेत्रलाई अझै विवादित बनाएको देखिन्छ ।

साथै आगामी दिनमा परिमार्जित क्यासिनो नियमावलीले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

अन्य उद्योगको तुलनामा होटलहरूमा व्यवस्थापन र मजदुरबीच किन बढी विवाद हुने गरेको हो ?
मैले माथि नै उल्लेख गरिसकें कि होटल उद्योगमा एकपछि अर्को विवाद आउने गरेको कुरा बताउनुपर्दा दुःख लाग्छ । अन्य उद्योगभन्दा होटल उद्योगमा कामदार कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य मात्रामा रहेको र पार्टीगत युनियनहरूको संख्या पनि धेरै भएकाले प्रायःजसो व्यवस्थापन र मजदुरहरूबीच विवाद रहेको देखिन्छ । अहिले पनि १० प्रतिशत सेवाशुल्कसम्बन्धी विवाद कायमै छ ।

नेपालको पर्यटन विकासका लागि स्थापित होटल व्यवसायीको नाताले सरकार र निजी क्षेत्रलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?

सरकारले लगानीको सुनिश्चितताका लागि लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्नु आवश्यक देखिन्छ । साथै, सरकारले पूर्वाधार विकासमा बढी जोड दिनुपर्ने पनि देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रले पनि स्थापित पर्यटकीय स्थलबाहेकका गन्तव्यमा लगानी गरी त्यस क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा टेवा पु-याउनुपर्ने हुन्छ । माथि उल्लेख गरेझैं स्थापित ठूला होटलले अन्य गन्तव्यस्थलमा पनि आफ्नो उद्योग विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

नेपालका सञ्चालित होटलमध्ये बाह्य व्यवस्थापनले सम्हालेका होटलको सेवा तुलनात्मक रूपमा राम्रो भनिन्छ, तपाईंहरू पनि बाह्य साझेदारको खोजीमा हुनुहुन्छ कि ?
नेपालको सन्दर्भमा आजभोलि विदेशी व्यवस्थापनका होटलहरू खुल्ने क्रम बढेको छ र यसबाट सन् २०१९ सम्म झन्डै ४ हजार तारे कोठा थपिने देखिन्छ । अवश्य पनि विदेशी व्यवस्थापनले सम्हालेका होटलले पु-याउँदै आएका सेवासुविधा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका हुनुपर्छ, तर स्वदेशी तारे होटलको सेवा पनि सो भन्दा कम नरहेको र नेपाल सरकारको होटलसम्बन्धी मापदण्डका आधारमा सञ्चालित स्वदेशी व्यवस्थापन रहेका होटलले पु-याउँदै आएका सेवासुविधा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै छ, जसको सुपरिवेक्षण नेपाल सरकारले नै गर्ने गरेको छ । यदि कुनै प्रतिष्ठित विदेशी चेन व्यवस्थापनले इच्छुक देखिएमा त्यसतर्फ पनि विचार गर्न सकिने स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।

नेपालका होटलहरूले प्रदान गर्ने सेवा अन्य मुलुकका होटलको तुलनामा महँगो र कम गुणस्तरीय रहेको भन्ने आरोप छ नि ?
यो सरासर असत्य आरोप हो । अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालका होटलले प्रदान गर्ने सेवा सस्तो र गुणस्तरीय छ । यो म दावाका साथ भन्न सक्छु । 

तपाईं त पोखराको फिस्टेल लजको पनि नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, यसको सञ्चालन मोडालिटी तथा नाफाको व्यवस्थापन भने कस्तो छ ?
पोखरास्थित फिस्टेल लजको सम्पूर्ण व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित काम हाम्रो होटल डेला अन्नपूर्णले गर्छ । स्वर्गीय शाहज्यादी जयन्ती शाहका नाममा स्थापना भएको ‘जयन्ती मेमोरियल ट्रस्ट’ फिस्टेल लजको एक्लो सेयरधनी हो ।

फिस्टेल लजबाट भएको आम्दानी, नाफालगायत सम्पूर्ण कुरा जयन्ती मेमोरियल ट्रस्टको नाममा जाने गर्छ । जयन्ती मेमोरियल ट्रस्टले उक्त आम्दानी ‘मनमोहन मेमोरियल हस्पिटल’ र पोखरास्थित ‘गण्डकी हस्पिटल’ मा मुटुरोगका बिरामीको उपचारका लागि सहयोगका रूपमा दिने गर्छ ।

साथै, जयन्ती मेमोरियल ट्रस्टले अन्य विपन्न परिवारका मुटुरोगीका लागि औषधी–उपचार र मुटुसम्बन्धी शल्यक्रियाका लागि सहयोग रकम उपलब्ध गराउने गर्छ ।

अन्य लगानी विस्तार गर्ने योजना छैन ?
विगत लामो समयदेखि पर्यटन उद्योगमा लगानी गर्दै आएका छौं । अहिले पनि हामी लगानी विस्तारको विषयमा पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं । केही सहज वातावरण हुनेबित्तिकै लगानी विस्तार गर्ने छौं । यही अवस्थामा अहिले लगानी बढाउने पक्षमा छैनौं ।