आर्थिक क्षेत्रका विशेष गतिविधी

Thursday, February 23, 2017

बाराको निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ,११ हजार बिघाका ६ लाख रुख काट्नुपर्ने


 

काठमाडौंः बाराको निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि १० हजार ९ सय १५ बिघा क्षेत्रफलमा  रहेको जंगलका करिब ६ लाख रुख काट्नुपर्ने भएको छ ।
 तर, वन ऐनअनुसार आयोजना स्थलमा वन फडानी गरेका एक रुख बराबर अन्य स्थानमा २५ वटा रुख रोप्नु पर्ने व्यवस्थाका कारण रुख काट्नै समस्या देखिएको छ । जसअनुसार ६ लाख रुख काटेर नजिकैको अर्को स्थानमा १ करोड ५० लाख विरुवा रोप्नुपनर्छ ।
वातावरण मन्त्रालय र वन मन्त्रालयका प्रतिनिधिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँगको छलफलमा यो शर्त पूरा गर्नैपर्ने अडान राखेपछि विमानस्थल निर्माण कसरी अघि बढाउने भन्ने चिन्ता थपिएको छ । 
विमानस्थल निर्माणको लागि आवश्यक ११ हजार ७ सय ७५ बिघा जग्गामध्ये ७ सय ५० बिघा जग्गामा १ हजार ४ सय घरधुरी सुकुम्बासी बस्ती छ । यस्तै, १ सय १० बिघा क्षेत्रफलको जग्गा व्यक्तिको नाममा छ ।
बाँकी १० हजार ९ सय १५ बिघा क्षेत्रफलमा ६ लाख ठूला रुखसहितको घना जंगल छ । “पुराना ऐननियमअनुसार आयोजना बनाउन समस्या उत्पन्न भएकाले यसको गाँठो माथिल्लो निकायले फुकाउनु पर्ने भएको छ,” मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले भने ।
  • ११ हजार बिघाका ६ लाख रुख काट्नुपर्ने  
  • सट्टामा १ करोड ५० लाख विरुवा रोप्नुपर्ने
  • परामर्शदाता नियुक्तिका लागि ग्लोबल टेन्डर
  • रुख कटान गर्न सेना परिचालन गरिने
  • ल्यान्डमार्कको प्रतिवेदन अध्ययन हुने
१८ वर्षदेखि विमानस्थल निर्माणको चर्चा भए पनि गत वर्षबाट मात्र विमानस्थल निर्माणको प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु भएको हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा यसका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । मन्त्रालयमा वन र वातावरणका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिए पनि ऐनले छेकबार गर्ने धारणा पटकपटक राखेको लामिछानेले जानकारी दिए । 
प्राधिकरणले विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन परामर्शदाताका लागि गतसाता ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको छ । टेन्डरमार्फत प्राधिकरणले परामर्शदाता नियुक्त गर्नेछ ।
विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने कि नपर्ने तथा सन् २०११ मा कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड कम्पनीको प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गरिने आयोजनाका उपप्रवन्धक जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिए । 
सरकारले रुख कटान गर्न सेना खटाउने निर्णय गर्दै रायको लागि रक्षा मन्त्रालय पठाएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले भन्डै ६ लाख रुख कटान गर्नुपर्ने भएकोले सेना आवश्यक परेको भन्दै रायको लागि मन्त्रालयले रक्षा मन्त्रालय पठाएको हो ।
रक्षाको जवाफ आएपछि प्रारम्भिक पूर्वाधार निर्माणको काम सेनालाई जिम्मा दिने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।
 

Thursday, February 16, 2017

तत्काल सेवाशुल्क खारेज गर्ने पक्षमा छैनौं

सृजना राणा
कार्यकारी निर्देशक 
होटल डेला अन्नपूर्ण प्रालि
प्रथम उपाध्यक्ष, होटल संघ नेपाल (हान) 
पाँचतारे होटल ‘होटल डेला अन्नपूर्ण प्रालि’ को कार्यकारी निर्देशक रहेर व्यवस्थापन सम्हाल्दै आएकी सृजना राणा नेपालको पर्यटन उद्योगमा सम्भावना अत्यधिक भए पनि सरकारले लगानीको वातावरण नबनाउँदा सकारात्मक दिशामा अघि नबढेको गुनासो गर्छिन् ।
एक दशकदेखि अन्नपूर्ण होटलको व्यवस्थापन सम्हालेकी राणा लगानी गर्नका लागि धेरै ठाउँ पहिचान गरेर पनि राजनीतिक वातावरणले गर्दा पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताउँछिन् ।
पर्यटन उद्योगमा लगानी गर्दा बढी जोखिम हुने भएकाले सबैतिर वातावरण बनाउनु आवश्यक रहेको उनी औंल्याउँछिन् । नेपालमा पर्यटन उद्योगलाई ट्रेड युनियनको नाममा हुने राजनीतिले पनि असर पारेको महसुस गरेकी राणा मजदुर र मालिकबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्ने भएकाले सबै निकायलाई मिलेर जान सुझाव दिन्छिन् ।
होटल संघ नेपाल (हान) की प्रथम उपाध्यक्षसमेत रहेकी राणा नेपालमा होटलमा लगानी बढेको तर पर्यटक बढ्न नसकेको भन्दै आगामी दिनमा थपिन लागेको ४ हजार कोठाले झनै प्रतिस्पर्धा बढाउने दाबी गर्छिन् । नेपालको पर्यटन व्यवसाय, लगानीलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर राणासँग कारोबारकर्मी केदार दाहालले गरेको कुराकानी :
हाल निकै चर्चा र विवादमा रहेका होटलहरूले लिने १० प्रतिशत सेवाशुल्कका विषयमा होटल व्यवसायीको धारणा के हो ?
१० प्रतिशत सेवाशुल्कको विषयमा व्यवसायीको धारणा बुझ्नुभन्दा पहिला यसको पृष्ठभूमि के हो ? सुरुवात कसरी भयो ? भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । हामीले सन् २००६ मा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन संघहरूसँग गहन छलफल गरेका थियौं ।
त्यो समयमा कामदार र कर्मचारीको सुरु पारिश्रमिक र अन्य सुविधा कम थियो । सोही विषयलाई ध्यानमा राखेर दीर्घकालीन रूपमा यसलाई निरन्तरता दिँदै जाने भनी सर्भिस चार्ज लगाई सोको उच्च हिस्सा (६८ प्रतिशत) कामदार र कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको हो ।
उक्त सम्झौताको बुँदा नं. ५ मा अब उप्रान्त तलब, भत्ता, गे्रडमा माग दाबी छलफल नहुने गरी अन्य विषयमा सामूहिक सम्झौता गरिने, सामूहिक सौदाबाजीको समयावधि दुई वर्षबाट बढाई तीन वर्ष कायम गरिने र यदि कुनै प्रतिष्ठानलाई आर्थिक रूपले मर्का परेमा मात्र हान र केन्द्रीय युनियन महासंघहरूसँग छलफल गरी सहमति गर्ने भन्ने छ ।
त्यो सहमति कायम गरेर मात्र अन्य विषयमा स्थानीय युनियन र व्यवस्थापनको आपसी समझदारीबाट हुने कुराको सहमति स्पष्ट रूपमा भए पनि अदालतको आदेशअनुसार स्थानीय युनियनहरूले हरेक दुई–दुई वर्षमा सामूहिक सौदाबाजीका लागी माग दाबी राख्ने गरेका छन् भने व्यवस्थापन पक्षले पनि दुई–दुई वर्षमा सामूहिक सौदाबाजीको सम्झौता गर्दै आएको उदाहरण देशभर पाउन सकिन्छ । यसरी राखिने मागदाबीमा पनि आर्थिक माग दाबीहरू नै धेरै हुने गरेका छन् । 
एकपटक गरिने सामूहिक सौदाबाजीको सम्झौताबाट हरेक प्रतिष्ठानलाई आर्थिक भार थप हुँदै जाने गरेको सत्य तथ्यलाई सबैले बुझ्नैपर्छ । त्यसबाहेक कामदार र कर्मचारीले नियमित रूपमा पाउने सर्भिस चार्जको रकम आफ्नै ठाउँमा छ ।
हाल आएर अन्य विदेशी मुलुकको उदाहरण हेर्ने हो भने भारतमा सर्भिस चार्जलाई पूर्णतः खारेज गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा हामी चुप लागेरै बसेका थियौं । तर, अचानक यस प्रकारको माग आउँदा हामी आश्चर्यचकित भएका छौं ।
कुनै पनि सम्झौता भनेको सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता सबै पक्षले अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ कि पर्र्दैन ? सबै समयमा व्यवस्थापनलाई मात्रै आर्थिक भार पारेर आफू लाभान्वित हुन खोज्नु जायज हुन सक्दैन ।

कुनै पनि सम्झौता भनेको सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता सबै पक्षले अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ कि पर्र्दैन ? सबै समयमा व्यवस्थापनलाई मात्रै आर्थिक भार पारेर आफू लाभान्वित हुन खोज्नु जायज हुन सक्दैन । हालको अवस्थामा अन्य क्षेत्रहरूको तुलनामा होटल, रेस्टुराँमा काम गर्ने कामदार र कर्मचारीले पारिश्रमिक, महँगी भत्ता, सर्भिस चार्जलगायत पाउने अन्य सुविधाले गर्दा मासिक रूपमा ठूलै रकम आर्जन गर्ने गरेका छन् ।
उनीहरूको आर्थिक अवस्था पनि राम्रो भएको छ । तर, व्यवस्थापकलाई भारतको दाँजोमा बिजनेस कम्पिटिसन गर्न दैनिक रूपमा गाह्रो पर्दै गएको छ । यस्तो परिस्थितिमा सर्भिस चार्जकै विषयमा अनावश्यक विवाद भइरहने हो भने पाउँदै आएको सर्भिस चार्जलाई नै खारेज गर्नुपर्ने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिन्न ।
सेवाशुल्कका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्तो छ ? शुल्क हटाउँदा मजदुरलाई अतिरिक्त सुविधा दिनुपर्ने भएकाले तपाईंहरूले बढी दबाब महसुस गर्नुभएको हो ?
सेवाशुल्कलाई कानुनी रूपमा वा कुनै सम्झौताका माध्यमले बाध्यात्मक गरिने वा गर्नैपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छैन । भारतमा हालसालै सेवाशुल्क (सर्भिस चार्ज) दिने वा नदिने भन्ने विषय ग्राहक (कस्टमर) को निजी विषय भएकाले यसलाई बाध्यात्मक भन्न वा मान्न नमिल्ने भनी सरकारी स्तरबाटै घोषणा गरिएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा सेवाशुल्क (सर्भिस चार्ज) लगाउने भनी हान र युनियन संघहरूबीच सम्झौता भएपछि केही उपभोक्ता संरक्षणवादी संस्थाहरूले सम्झौताको वैधतामाथि प्रश्न उठाई यो सम्झौता खारेज हुनुपर्छ भन्दै आएका छन् ।
त्यस्तै दुई पक्ष (युनियन र व्यवस्थापन) मिलेर तेस्रो पक्ष (कस्टमर) माथि जबरजस्ती सेवाशुल्क थोपार्न मिल्दैन भनी सम्झौता खारेज गर्न माग गर्दै अदालतसमेत गएका थिए । तर, अदालतले सो सम्झौतालाई खारेज गर्न मानेन र सेवाशुल्कले निरन्तरता पाएको हो ।
जहाँसम्म सेवाशुल्क हटाउँदा अतिरिक्त सुविधा दिनुपर्ने भन्ने प्रश्न छ, त्यस्तो कुनै कानुनी व्यवस्था छैन । अतिरिक्त सुविधा दिनु पर्दैन । मैले माथि नै भनिसकें, नेपालमा होटल, रेस्टुराँमा काम गर्ने कामदार, कर्मचारीले मात्रै सेवाशुल्कको नाममा एकमुस्ट अतिरिक्त रकम पाउने गरेका छन् । अन्य क्षेत्रका कामदार, कर्मचारीले यस्तो सुविधा पाउने गरेका छैनन् ।
होटल उद्योगमा लगानीको लहर चलेको छ, तर सेवा उपयोग गर्ने पर्यटकको संख्या भने बढ्न सकेको छैन । लगानी जोखिममा पर्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ ? 
हालका दिनमा थुप्रै स्वेदशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले होटल उद्योगमा लगानी गरिरहेको कुरा सत्य हो । थुप्रै विदेशी ब्रान्डका होटल नेपालका विभिन्न स्थानमा खुल्दै छन् । यो पक्कै पनि खुसीको कुरा हो ।
किनभने एकातिर यसले देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्छ भने अर्कातिर यसले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छ, जसले देशको अर्थतन्त्रमा राम्रै टेवा पु¥याउँछ । तर, विदेशी पर्यटकको संख्या नबढ्नुमा होटल व्यवसायीलाई दोष दिन मिल्दैन ।
सेवाशुल्कलाई कानुनी रूपमा वा कुनै सम्झौताका माध्यमले बाध्यात्मक गरिने वा गर्नैपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छैन ।
विदेशी पर्यटकलाई नेपाल भिœयाउन नेपाल सरकार, सरोकारवाला मन्त्रालय, पर्यटक प्रवद्र्धन बोर्ड र अन्य सरोकारवालाहरूको हात हुन्छ । नेपालमा धार्मिक पर्यटन, रोमाञ्चक पर्यटन, हिमाल आरोेहण, ट्रेकिङ टुर्सको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यसको फाइदा लिन नसक्नुमा नीति निर्माताकै बढी दोष देखिन्छ ।
पर्यटकमैत्री नीति निर्माण गर्न नसक्नु, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको प्रचार–प्रसार गर्न नसक्नु, शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसक्नु, गैरकानुनी बन्द–हड्ताललाई निरुत्साहित गर्न नसक्नुलगायतका मुख्य कमी–कमजोरी देखिन्छ ।
अधिकांश ठूला होटल काठमाडौंकेन्द्रित छन् । तर, पर्यटक हिजोआज काठमाडौं बस्नै रुचाउँदैनन् । काठमाडौंबाहिर ठूला होटलको आवश्यकता महसुस गर्नुभएको छैन ?
हो, हिजोका दिनमा पक्कै पनि ठूला होटल पूर्वाधार तथा अन्य कारणले काठमाडौंमा मात्र केन्द्रित थिए । तर, आज पर्यटकको मनोभावनालाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौंबाहिर जस्तै— चितवन, पोखरा, भैरहवा, विराटनगर, नेपालगन्ज, धनगढी तथा अन्य पर्यटकीय गन्तव्यस्थलमा पनि तारे होटल खुलिसकेका छन् । अझै थुप्रै होटल खुल्ने क्रममा छन् ।
नेपालको पर्यटन क्षेत्र अपेक्षाकृत रूपमा विकास हुन नसक्नुको खास कारण के हो ? यसमा सरकारको नीति बाधक छ कि निजी क्षेत्रले गर्न नसकेको हो ?
बढी धनराशि खर्च गरेर स्थापना गरिएका पर्यटन उद्योग विशेष गरी होटल उद्योगलाई सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगका रूपमा वर्गीकरण गरे पनि व्यवहारमा त्यसको अनुभूति गर्न नपाउनु दुःखद पक्ष हो ।
अन्य प्राथमिकताप्राप्त उद्योगसरह होटल उद्योगलाई पनि सरकारले व्यवहारमा उतारे पर्यटन क्षेत्रले अपेक्षाकृत अगाडि बढ्ने मौका पाउँथ्यो । नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको विकास हुन नसक्नुको अर्को मुख्य कारण भनेकै समयसापेक्ष सम्बन्धित ऐन–नियम परिमार्जन हुन नसक्नु तथा कामदार तथा मजदुरले बेलाबखत गरिरहने विरोधका कार्यक्रम नै हुन् ।
पर्यटन व्यवसायी बढी नाफामुखी भए, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको राम्रो ब्रान्डिङ नै गर्न सकेनन् भनिन्छ नि ? 
जहाँसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्धनको कुरा छ, यसमा नेपाल पर्यटन प्रवद्र्धनको मुख्य दायित्व भनेकै नेपाल पर्यटन बोर्डको हो भन्ने होटल संघ नेपालको ठम्याइ छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्डले आयोजना गर्ने विभिन्न प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रममा होटल संघ नेपाल तथा संघसँग आबद्ध सदस्य होटलको उल्लेख्य सहभागिता रहँदै आएको छ र रहनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो मान्यता हो ।
नेपालमा पर्यटकको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यसको फाइदा लिन नसक्नुमा नीति निर्माताकै बढी दोष देखिन्छ ।
त्यसका बाबजुद पनि होटल संघ नेपालले आफ्नै अगुवाइमा दुबई, मलेसिया, श्रीलंका, चीन, थाइल्यान्डजस्ता विभिन्न मुलुकमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम गरिसकेको र आगामी दिनमा पनि कम्तीमा वर्षमा एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम होटल संघ नेपालको वार्षिक कार्यतालिकाभित्र पर्छ । 
पाँचतारे होटलको सहायक प्रडक्टका रूपमा रहेको क्यासिनो क्षेत्र विवादमा पर्दै आएको छ । नेपालमा किन सधैैं क्यासिनो विवादमा पर्ने गरेको हो ?
इतिहासलाई नियाल्दा नेपालको हकमा क्यासिनो एउटा स्थापित पर्यटकीय प्रडक्टका रूपमा रहेको स्पष्ट रहन्छ । यदाकदा क्यासिनोसम्बन्धी विवाद रहे पनि नियमनकारी निकायको निष्क्रियताले क्षेत्रलाई अझै विवादित बनाएको देखिन्छ ।
साथै आगामी दिनमा परिमार्जित क्यासिनो नियमावलीले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
अन्य उद्योगको तुलनामा होटलहरूमा व्यवस्थापन र मजदुरबीच किन बढी विवाद हुने गरेको हो ?
मैले माथि नै उल्लेख गरिसकें कि होटल उद्योगमा एकपछि अर्को विवाद आउने गरेको कुरा बताउनुपर्दा दुःख लाग्छ । अन्य उद्योगभन्दा होटल उद्योगमा कामदार कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य मात्रामा रहेको र पार्टीगत युनियनहरूको संख्या पनि धेरै भएकाले प्रायःजसो व्यवस्थापन र मजदुरहरूबीच विवाद रहेको देखिन्छ । अहिले पनि १० प्रतिशत सेवाशुल्कसम्बन्धी विवाद कायमै छ ।
नेपालको पर्यटन विकासका लागि स्थापित होटल व्यवसायीको नाताले सरकार र निजी क्षेत्रलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?
सरकारले लगानीको सुनिश्चितताका लागि लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्नु आवश्यक देखिन्छ । साथै, सरकारले पूर्वाधार विकासमा बढी जोड दिनुपर्ने पनि देखिन्छ ।
निजी क्षेत्रले पनि स्थापित पर्यटकीय स्थलबाहेकका गन्तव्यमा लगानी गरी त्यस क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा टेवा पु-याउनुपर्ने हुन्छ । माथि उल्लेख गरेझैं स्थापित ठूला होटलले अन्य गन्तव्यस्थलमा पनि आफ्नो उद्योग विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
नेपालका सञ्चालित होटलमध्ये बाह्य व्यवस्थापनले सम्हालेका होटलको सेवा तुलनात्मक रूपमा राम्रो भनिन्छ, तपाईंहरू पनि बाह्य साझेदारको खोजीमा हुनुहुन्छ कि ?
नेपालको सन्दर्भमा आजभोलि विदेशी व्यवस्थापनका होटलहरू खुल्ने क्रम बढेको छ र यसबाट सन् २०१९ सम्म झन्डै ४ हजार तारे कोठा थपिने देखिन्छ । अवश्य पनि विदेशी व्यवस्थापनले सम्हालेका होटलले पु-याउँदै आएका सेवासुविधा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका हुनुपर्छ, तर स्वदेशी तारे होटलको सेवा पनि सो भन्दा कम नरहेको र नेपाल सरकारको होटलसम्बन्धी मापदण्डका आधारमा सञ्चालित स्वदेशी व्यवस्थापन रहेका होटलले पु-याउँदै आएका सेवासुविधा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै छ, जसको सुपरिवेक्षण नेपाल सरकारले नै गर्ने गरेको छ । यदि कुनै प्रतिष्ठित विदेशी चेन व्यवस्थापनले इच्छुक देखिएमा त्यसतर्फ पनि विचार गर्न सकिने स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
नेपालका होटलहरूले प्रदान गर्ने सेवा अन्य मुलुकका होटलको तुलनामा महँगो र कम गुणस्तरीय रहेको भन्ने आरोप छ नि ?
यो सरासर असत्य आरोप हो । अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालका होटलले प्रदान गर्ने सेवा सस्तो र गुणस्तरीय छ । यो म दावाका साथ भन्न सक्छु । 
तपाईं त पोखराको फिस्टेल लजको पनि नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, यसको सञ्चालन मोडालिटी तथा नाफाको व्यवस्थापन भने कस्तो छ ?
पोखरास्थित फिस्टेल लजको सम्पूर्ण व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित काम हाम्रो होटल डेला अन्नपूर्णले गर्छ । स्वर्गीय शाहज्यादी जयन्ती शाहका नाममा स्थापना भएको ‘जयन्ती मेमोरियल ट्रस्ट’ फिस्टेल लजको एक्लो सेयरधनी हो ।
फिस्टेल लजबाट भएको आम्दानी, नाफालगायत सम्पूर्ण कुरा जयन्ती मेमोरियल ट्रस्टको नाममा जाने गर्छ । जयन्ती मेमोरियल ट्रस्टले उक्त आम्दानी ‘मनमोहन मेमोरियल हस्पिटल’ र पोखरास्थित ‘गण्डकी हस्पिटल’ मा मुटुरोगका बिरामीको उपचारका लागि सहयोगका रूपमा दिने गर्छ ।
साथै, जयन्ती मेमोरियल ट्रस्टले अन्य विपन्न परिवारका मुटुरोगीका लागि औषधी–उपचार र मुटुसम्बन्धी शल्यक्रियाका लागि सहयोग रकम उपलब्ध गराउने गर्छ ।
अन्य लगानी विस्तार गर्ने योजना छैन ?
विगत लामो समयदेखि पर्यटन उद्योगमा लगानी गर्दै आएका छौं । अहिले पनि हामी लगानी विस्तारको विषयमा पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं । केही सहज वातावरण हुनेबित्तिकै लगानी विस्तार गर्ने छौं । यही अवस्थामा अहिले लगानी बढाउने पक्षमा छैनौं ।

Tuesday, February 14, 2017

विमानस्थलभित्रै तस्करीको छुट्टै बाटो


काठमाडौंः मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तस्करीका लागि चेकजाँच नै नहुने छुट्टै बाटो रहेको एक अध्ययनले फेला पारेको छ ।

विमानस्थलबाट बारम्बार अवैध सुनलगायतका प्रतिवन्धित वस्तुहरू सजिलै भित्रिने गरेपछि भएको अध्ययनबाट यही बाटो प्रयोग हुने गरेको खुलासा भएको हो । गत महिना ३३ केजी अवैध सुन विमानस्थलबाटै बाहिरिएपछि सरकारकै एक निकायले गरेको अध्ययनले यस्तो तथ्य फेला पारेको हो ।
ठूलो परिमाणमा सुन तस्करीको घटना सार्वजनिक भएपछि अर्थ मन्त्रालयले मातहतका निकायमार्फत गरेको अध्ययनमा यो तथ्य सार्वजनिक भएको स्रोतले जनाएको छ । 
“बिमानबाट यात्रु बाहिर निस्कँदा सबै एउटै बाटो भएर निस्कनुपर्ने हो, तर वैकल्पिक बाटो पनि प्रयोगमा आएको रहेछ,” भन्सार बिभागलाई उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको सुन आन्तरिक टर्मिनल भवन हँुदै सहजै बाहिर आउने गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । आन्तरिक विमानस्थलमा ब्यागेज चेकिङ नहुने भएकाले तस्करहरूका लागि सजिलो भएको देखिन्छ ।
यसरी गोप्य बाटो भेटिएपछि अर्थ मन्त्रालयले सुधारका लागि छलफल सुरु गरेको छ । अबैध सुन बाहिर आएपछि भन्सार बिभागले समेत अनुगमन तीव्र बनाएको छ ।
अनुगमनका क्रममा यात्रुहरूको आवागमन हुने ठाउँबाटै वैकल्पिक बाटो भेटिएपछि निगरानी बढाइएको बिभागको दाबी छ । त्रिभुवन विमानस्थलमा अर्थ मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय मातहतका कार्यालयलगायत चार दर्जनभन्दा बढी एजेन्सीहरू छन् ।
जसका कारण पनि विमानस्थलभित्रको गतिविधी नियन्त्रणमा समस्या भएको विमानस्थल कार्यालयले जनाउँदै आएको छ । तस्करीका लागि विमानस्थलभित्रै अर्को बाटो रहेको बाह्य एजेन्सीलाई थाहा नभएको स्रोतले जनाएको छ ।
पुुस २२ मा बरमद भएको ३३ केजी सुन पनि त्यही बाटो भएर बाहिरिएको हुनसक्ने बताइएको छ । “यो घटनाले हाम्रो संरचना र सुरक्षालाई चुनौती दिएको छ,” स्रोतले भन्यो, “अहिलेसम्म भित्रै यस्तो बाटो छ भन्ने कसैले सुर्इंको समेत पाएको थिएन, अहिले थाहा पाएपछि उक्त वेमा निगरानी बढाइएको छ ।”
सामानहरू जाँचपास भएर आउने ठाउँमै वैकल्पिक बाटोको समेत ब्यवस्था भएको र त्यो बाटो आन्तरिक टर्मिनल हुँदै बाहिर आवागमनमा सहज भएको स्रोतको दाबी छ ।
भन्सार कार्यालयका अनुसार उक्त बाटोमा भन्सारका कर्मचारीलाई समेत प्रवेश गर्न दिइँदैन ।
सुरक्षाकर्मी मात्रै तैनाथ हुने भएकोले पनि सामानहरू ओसारपसारमा सहज हुने देखिएको छ । सुन तस्करीको विषयमा बिभिन्नखाले अध्ययन अनुसन्धान भए पनि निष्कर्ष भने बाहिर आउन सकेको छैन ।
गत साता बसेको संसदको अर्थ समितिले पनि विमानस्थल भन्सार कर्मचारीको लापरवाही र सुरक्षा चेकजाँचमा कमजोरी रहेको भन्दै सुधार्न निर्देशन दिएको छ ।
विमानस्थलबाटै ठूलो परिमाणमा अवैध सुन बाहिरिएपछि समितिले बिभिन्न सरोकार निकायसँग छलफल गरेर चेक जाँचमा कडाई गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमान स्थलमा हुने राजस्व चुहावट र सुन तस्करीको छानविन तथा जाँचबुझ गर्न अधिकार सम्पन्न छानविन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको बताए ।
विमानस्थलसँग हाल प्रतिघन्टा १ हजार ३ सय ४० यात्रुको मात्र हेन्डल गर्नसक्ने क्षमता छ । विमानस्थलका महाप्रवन्धक देबानन्द उपाध्यायले भने, “यात्रुको चाप बढ्दा हाल प्रतिघन्टा २ हजार ४६ जना यात्रुको हेन्डल गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।”
उनका अनुसार एक सिफ्टमा ३ हजारभन्दा बढी कर्मचारीहरू विमानस्थलमा खटिने गरेका छन् । जुन तीन सिफ्ट संचालन हुन्छ । दैनिक विमानस्थलमा १२ हजार कर्मचारीहरू खटिने गरेकोले व्यवस्थापनमा चुनौति रहेको उनको भनाइ छ ।
“विमानस्थलभित्र प्रविधिमैत्रीको विकास तथा विस्तार हुन सकेको छैन, जसका कारण पनि कारोबारीहरू सजिलै विमानस्थलबाट उम्कँदै आएका छन्,” उनले भने । १ हजार ३ सय ४० प्रतिघण्टा यात्रु ह्याण्डलिङ गर्नेगरी सन् २००२ सम्मका लागि विमानस्थल निर्माण गरिएको थियो ।
सन् २०१३ मा निमार्ण सम्पन्न हुने र २ हजार ४६ यात्रु प्रति पिकआवर ह्यान्डल गर्ने क्षमताको निमार्ण गर्ने भनिएको योजना २०१८ मा सम्पन्न हुने देखिएको छैन । जसका कारण पनि विमानस्थलमा सुविधा सम्पन्न गरी प्रविधीमैत्री हुन नसक्दा गिरोहरूले सजिलै गलत काम गर्ने गरेको विमानस्थल कार्यलयको भनाइ छ ।  
 

Sunday, February 12, 2017

चिनियाँ जहाजको बिमा शुल्क ३६ प्रतिशत घट्यो



काठमाडौंः नेपालमा उडान भर्ने चिनियाँ जहाजको बिमा शुल्क घटेको छ । नेपाललाई जहाज बिक्री गर्ने कम्पनी एभिक इन्टरनेसनल होल्डिङ्सले ३६ प्रतिशत शुल्क घटाएको हो ।
नेपाल वायुसेवा निगमले यसअघि चिनियाँ जहाजबाट प्राप्त हुने आम्दानीको झन्डै आधा रकम बिमामा मात्रै बुझाउँदै आएको थियो । यसअघि निगमले बिमा रकम नघटाएसम्म थप जहाज नल्याउने अडान लिएपछि एभिक इन्टरनेसनल शुल्क घटाउन राजी भएको थियो । 
एभिकसँगको सहमतीपछि निमगले दुई थान चिनियाँ जहाज नेपाल ल्याइसकेको छ  भने बाँकी दुई थान पनि ल्याउने प्रक्रियामा छ । “बिमा रकममा तत्कालका लागि ३६ प्रतिशत घटाउन चिनियाँ पक्ष सहमत भएको छ,” निगमका प्रवन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले भने, “जहाजको बिमा बेलायतमा गर्ने भए पनि जहाज निर्माता कम्पनीकै पहलमा बिमा रकम घटेको हो ।”
चिनियाँ जहाज एमए–६० को बिमा शुल्क ४.४७ प्रतिशत बुझाउनु परेको थियो । जसबाट दैनिक २ लाख ४६ हजार रुपैयाँ निगमले व्यहोर्दै आएको छ । यो जहाजले राम्रो उडान गर्न सकेको बेला दैनिक ७ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेको छ ।
जबकी बोईङ–७५७ सिरिजका जहाजको वार्षिक बिमा शुल्क जहाजको कुल मूल्यको डेढ प्रतिशतमात्र तिर्दै आएको छ । निगमले राष्ट्रिय बिमा संस्थानमार्फत बेलायती कम्पनीसँग चिनियाँ जहाजको बिमा गरेको छ । चीन सरकारको अनुदानका जहाज २०७१ को वैशाख र कात्तिकमा भित्रिएका थिए ।।

Monday, February 6, 2017

ऋण खोज्दै निगम पुग्यो सञ्चय कोष


काठमाडौंः  नेपाल वायुसेवा निगम वाइड बडी जहाज खरिदका लागि ऋण खोज्दै अन्ततः कर्मचारी सञ्चय कोषकै शरणमा पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभावका कारण अन्यत्रबाट ऋण नपाउने देखिएपछि निगमले सञ्चय कोष नै गुहारेको हो ।

आइतबार निगमका वित्तीय विभाग प्रमुख सहितको टोलीले सञ्चय कोष व्यवस्थापनका उच्च अधिकारीहरूलाई भेटेर ऋण दिन आग्रह गरे । निगमको वित्त विभागका प्रमुख गणेश बहादुर चन्द नेतृत्वको टोली ऋणका लागि आग्रह गर्दै सञ्चयकोष पुगेको हो ।
द्विपक्षीय छलफलमा सञ्चय कोष व्यवस्थापनले भने विगतमा नै ऋण दिन आसयको पत्र पठाइसकेकोले लिखित प्रस्ताव लिएर आउन आग्रह गरेको छ । निगम व्यावस्थापन र सञ्चय कोष नेतृत्वबीच अनौपचारिक रुपमा ऋण लिन र दिन भने सहमत भएका छन् ।
सरकारले जमानी बस्ने निर्णय गरेसँगै सञ्चय कोषले निगम व्यवस्थापनलाई आवश्यक २५ अर्ब रुपैयाँ दिन सहमत भएको थियो । तरलता अभावसँगै अन्य वाणिज्य बैंकहरू ऋणको प्रस्तावबाट पछाडि हटेसँगै निगम व्यवस्थापन अन्ततः कोषसँगै ऋण लिने मनस्थितिमा देखिएको छ । 
सञ्चयकोषका प्रमुख प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्यले निगमका अधिकारीको प्रस्तावलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको बताए । “हामीले ऋण दिन यसअघि नै सहमती दिइसकेका छौं र लिखित प्रस्ताव पेश गरेमा स्विकृति दिने नै छौं,” आचार्यले भने ।
व्याजदरको विषयमा भने अझै टुंगो नलागेको  तर यसअघिको १० अर्ब रुपैयाँ ऋण पनि ९ प्रतिशत व्याजदरमै दिएको सोही बराबरमा सहमती गर्न आग्रह गरेको आचार्यले बताए ।  
निगमले अमेरिकी लिजिङ कम्पनी एएआर कर्पोरेसनसँग एयरबस ३३०–२०० सिरिजको दुई थान वाइड बडी जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । निगमले ऋणको व्यवस्थापन गर्नेवित्तिकै कर्पोरेससँग जहाज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ ।  यसका लागि ११ करोड रुपैयाँ बैना रकम कम्पनीलाई पठाइसकेको छ ।

Saturday, February 4, 2017

सेवा प्रदायक र नियमक छुट्याइने भएपछि हतारमा बोनसको निर्णय



  • गत कात्तिकमा भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी जनकपुर जाँदा जनकपुर विमानस्थलका लागि काठमाडौंबाटै बारुणयन्त्र लगियो । 
  • त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थप एयरलाइन्सलाई उडान अनुमति दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको घोषणा । 
  • देशभरका ५६ विमानस्थलमध्ये ३१ मात्रै सञ्चालनमा, ८ वटा मात्रै नाफामा । 
मुलुकको हवाई क्षेत्रको एकमात्र नियामक र सेवा प्रदायक संस्था नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अवस्था झल्काउने यी त केही उदारण मात्रै हुन् । प्राधिकरणले सञ्चालन गरेका धेरै आयोजनाहरू यस्तै हालतमा छन् ।
कति आयोजनाहरू बीचमै अवरुद्ध भएका छन् भने कतिपय टेन्डरमा समेत जान सकेका छैनन् । नेपाली हवाई आकास अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को ‘सेफ्टी लिस्ट’बाट हट्न सकेको छैन । यी र यस्तै समस्यासँग जुधिरहेको प्राधिकरणलाई भने यतिबेला बोनस खाने चटारो छ । 
प्राधिकरणभित्र नियामक निकाय र सेवा प्रदायक छुट्याउनेसम्बन्धी ‘नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन २०७३’ को मस्यौदामा छलफल जारी रहेकै बेला बोनस बाँड्ने निर्णय हतारमा गर्न लागिएको छ ।
“प्राधिकरण टुक्रिएपछि नियामकले बोनस खान नमिल्ने भएको अहिल्यै हतार गरिएको देखिन्छ,”  संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । मन्त्रालय प्राधिकरणको पनि नियामक निकाय हो ।    
केही समय अगाडि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले नाफामा गएको भन्दै बोनस ऐन २०३० बमोजिम बोनस वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । जसमा प्राधिकरणका ८ सय  कर्मचारीमध्ये बोनसमा ६ सय ५० भन्दा कर्मचारीले यस्तो सुविधा पाउनेछन् ।
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले भने प्राधिकरण जस्तो निकायमा बोनस वितरण कानुनसम्मत हुनै नसक्ने बताउँदै आएका छन् । 
“नियामक निकायले नाफा कमायो भन्दै  करोडांैै रुपैयाँ बोनस बाँड्ने निर्णय गर्नु गलत परम्परा हो,” मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, “प्रतिस्पर्धा भइरहेको क्षेत्रमा सेवा प्रदायकले मात्रै यस्तो सुविधा पाउन सक्छन् ।”
प्राधिकरण संचालक समितिले गतमहिना गरेको निर्णयअनुसार झन्डै ६५ करोड रुपैयाँ बोनस स्विकृतिको लागि पर्यटन मन्त्रालय पठाएको छ । मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिएमात्र अर्थमन्त्रालयमा फाइल पेश हुनेछ ।
“हामीले मात्र स्विकृती दिएर बोनस वितरण गर्न पाइँदैन, यस विषयमा अर्थमन्त्रायले निर्णय गर्ने हो,” संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले भने । 
प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०६८/६९ देखि ०७१/७२ सम्मको नाफाका आधारण्मा यो परिमाणको बोनस बाँड्न लागेको हो । प्राधिकरणले गतवर्ष पनि  सरकारलाई १ अर्ब ४७ करोड लाभांश बुझाइएको छ ।
 नियामक निकाय र सेवाप्रदायकलाई छु्याउने गरी तयार पारेको ऐनको मस्यौदामा छलफल जारी रहेकै बेला बोनस बाँड्ने निर्णय गलत भएको भन्दै प्राधिकरणकै केही उच्च अधिकारीहरू पनि असन्तुष्ट छन् ।
 नियामक र सेवा प्रदायक छुट्याइयो भने बोनस खान नपाइने भएकोले मन्त्री तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमक्ष प्राधिकरण नेतृत्वले लबिङ तीब्र पारिरहेको मन्त्रलय स्रोत बताउँछ  ।
तर प्राधिकरणका प्रवक्ता वीरेन्द्र श्रेष्ठले भने ऐन नियम तथा कानुनबमोजिम बोनसको निर्णय भएकोले यसलाई बिबादमा नतान्न आग्रह गरे । “हामी विगतदेखि नै सरकारलाई लाभांश दिइरहेका छौ, नाफामा गएपछि बोनस ऐन २०३० बमोजिम बोनस वितरणको निर्णय भएको हो,” प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।
श्रेष्ठले यात्रुसेवा शुल्कबाट उठाइएको रकम बोनसमा राखिएको भन्ने हल्ला निराधार भएको दाबी गरे । प्राधिकरण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सहित देशभरका विमानस्थल सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
प्राधिकरणको आम्दानीको मुख्य हिस्सा भएको त्रिभुवन विमानस्थलको हो । अन्य सात वटा विमानस्थल मात्रै नाफामा रहेका छन । प्राधिकरणले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, ल्यान्डिङ, पार्किङ, नेभिगेसनल लगायतबाट शुल्क तथा विमानस्थल विकास शुल्क र यात्रु सेवाशुल्क पनि उठाउने गरिन्छ ।
यात्रुसेवा शुल्कको रकम हाल ४ अर्व रुपैयाँ जम्मा भएको र उक्त शुल्क त्रिभुवन विमानस्थल सुधारमा मात्र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था रहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्राउन सकिन्छ


 

 शंकरप्रसाद अधिकारी
सचिव
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
नेपालसँगै पर्यटन सुरु भएका विश्वका अधिकांश मुलुक वार्षिक करोड पर्यटक भित्राउन थालिसकेका छन् । नेपालको पर्यटन भने अझै पनि १० लाख पुर्याउनका लागि लडिरहेको अवस्था छ ।
नेपालमा पर्यटनको पूर्वाधारमा निजी क्षेत्र होटल निर्माणका साथै अन्य ट्राभल, ट्रेकिङ एजेन्सी खोलेर तयार अवस्थामा पुगिसकेका छन् । सन् २०२० सम्ममा दर्जनांै तारे होटल तयार हुँदैछन् । तर, सरकारले तयार गर्नुपर्ने पूर्वाधार विमानस्थल निर्माण तथा सुधार हुन सकेको छैन ।
पर्यटकीय नयाँ गन्तव्यमा सडक पूर्वाधारसमेत पुग्न सकेको छैन, जसका कारण नयाँ गन्तव्यमा पर्यटक पु¥याउन सकिएको छैन । अहिले आएर भैरहवा र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कामले गति लिएको छ । पूर्वाधार र पर्यटन प्रवद्र्धनसँगै अगाडि बढे मात्र नेपालमा पर्यटक आगमन दर बढ्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रले पार्ने प्रभाव र अहिले सरकारले गरिरहेका कामलगायतका विषयमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीसँग कारोबारका लागि केदार दाहालले गरेको कुराकानी :
सरकारले सन् २०१८ लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको छ । नेपाल भ्रमण वर्षमा १० लाख पर्यटक भित्राउने सरकारको लक्ष्य सफल हुन्छ ?
सन् २०१६ मा नेपालमा ७ लाख ५० हजारभन्दा बढी पर्यटक भित्रिएका छन्, जुन संख्या सन् २०१५ को भन्दा २ लाख बढी हो । गत वर्ष ५ लाख ३८ हजारमा सीमित भएको थियो ।
गत वर्षको वैशाख १२ गते गएको भूकम्प र आपूर्ति असहजताले पर्यटन क्षेत्र थला परेको थियो । तर, अहिले पर्यटन व्यवसाय पुनः सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ । भूकम्पपछि पर्यटक आगमन दरमा धेरै सुधार आएको छ ।
नेपाल सरकारले सन् २०१८ लाई नेपाल भ्रमण वर्ष भनेर १० लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य पनि राखेको छ । अहिले पनि घुमफिर वर्ष सञ्चालन गरिरहेका छौं ।
सन् २०१७ लाई नेपाल पर्यटन बोर्डमार्फत विभिन्न प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै छन् । यसले के देखाउँछ भने सन् २०१८ मा सम्भवतः १० लाख पर्यटक नेपाल आउनेछन् ।
नेपालसँगै पर्यटन व्यवसाय सुरु गरेका देशले वार्षिक १ करोडमा पर्यटक भिœयाउन थालिसकेका छन् । तर, नेपाल भने लाखमै अल्झिरहेको छ । हामी कहिलेसम्म संख्यात्मक रूपमा पर्यटक बढाउन सक्छौं ?
नेपाल प्राकृतिक हिसाब एकदमै सुन्दर छ । यहाँ बर्सेनि लाखौं पर्यटक आउनुपर्ने हो, तर विडम्बना भन्नैपर्छ हामीले ल्याउन सकेका छैनौं । पर्यटक ल्याउने भन्नेबित्तिकै सबैभन्दा पहिले सिधा उडान नै चाहिने रहेछ, जसले गर्दा समयको बचत र समग्र घुमफिरलाई सस्तो प्याकेज बनाउन मद्दत गर्ने रहेछ ।
तर, सीधा उडान नहुँदा नेपालमा आउन महँगो पर्ने रहेछ । नेपाल आउन चाहने पर्यटक पनि अन्यत्र मोडिएका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थलको सुधार समयमा गर्न सकेका छैनौं । अहिले आएर बल्ल भैरहवा विमानस्थलको काम अघि बढेको छ ।
पोखराको पनि काम सुरु हुँदै छ । फेरि पर्यटक भित्राउनका लागि विमानस्थल मात्रै भएर पनि हुने होइन । त्यसलाई जोड्ने पूर्वाधार महŒवपूर्ण हुन्छ । अहिले पनि रारा, खप्तडजस्ता ठाउँमा हामीले पूर्वाधारले जोड्ने सकेका छैनौं ।
पर्यटनको विकासका लागि पूर्वाधार र प्रवद्र्धन सँगसँगै लैजानुपर्ने रहेछ । प्रवद्र्धन मात्रै भएर पनि पूर्वाधार भएन भने झनै समस्या सिर्जना हुने रहेछ । सरकारले अहिले रणनीतिक योजना पनि बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
जसमा प्रवद्र्धन र पूर्वाधार दुवैको विकासको कुरा अगाडि बढाएका छौं । यसले अवश्य पनि पर्यटक संख्या बढाउन मद्दत गर्नेछ ।
अहिले पनि दर्जनौं लक्ष्य राखिएका छन् । खालि हामी लक्ष्य मात्र राख्ने र योजना बनाउने तर कार्यान्वयनमा सधैं चुकिरहेका छौं नि, किन ?
नेपालको पर्यटन मात्रै होइन, समग्र क्षेत्रको विकास हुन नसक्नुको समस्या हो । तर, फेरि लक्ष्य नै नराख्ने भन्ने त भएन । रणनीतिक योजना र लक्ष्य नै राखेर कार्यान्वयनमा लगेपछि नै सफलता हात पार्ने हो । विकास हुने हो ।
पूर्वाधारको लक्ष्य पूरा हुनेबित्तिकै पर्यटक आवागमन दरको पनि लक्ष्य भेटिन्छ । त्रिभुवन विमानस्थल विस्तारको जिम्मा पाएको कम्पनीसँग यतिबेला ठेक्का रद्द भएको अवस्था छ । अब नयाँ प्रक्रियामा गएको छ ।
यसलाई छिटोभन्दा छिटो टुंगो लगाउने पक्षमा हामी पुगेका छौं । पूर्वाधार लक्ष्य पूरा हुनेबित्तिकै २० लाख पर्यटक पुर्याउन समस्या हुने छैन । 
त्यसो भए भिजन–२०२० मा २० लाख पर्यटक आउँछन् ?
ठ्याक्कै आउँछन् भन्न त सकिँदैन, तर जुन हिसाबले अहिले पूर्वाधारमा जोड दिएका छौं । भैरहवा, पोखरा विमानस्थल र त्रिभुवन विमानस्थलको विस्तार योजना सफल भए सन् २०२० मा २० लाखको हाराहारीमा नेपालमा पर्यटक आउँछन् ।
किनभने निजी क्षेत्रले होटलमा लगानी गरिसकेको छ । २०२० सम्ममा दर्जनौं होटल तयार हुनेछन् । सरकारले आगामी केही वर्ष पूर्वाधारमा लगानी गर्ने र समयमा काम सम्पन्न गर्ने हो भने २० लाख पर्यटक आउँछन् । हामी यतिबेला आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई मुख्य जोड दिएर काम गरिरहेका छौं ।
नेपालमा पर्यटक भित्राउन निजी क्षेत्र तयार भए, तर सरकार नै तयार भएन भनिन्छ नि ?
सरकार तयार नभएको भन्दा पनि विभिन्न समयमा देखिएको राजनीतिक संक्रमण, आयोजनाहरूका ठेक्का सम्झौताका कारणले आयोजनाहरू निर्माणमा ढिलाइ भएका छन्,
तर पनि अब रोकिनु हुन्न, अगाडि जानुपर्छ भनेर नै डेढ वर्षभित्रमा भैरहवा विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना बनाएका छौं । पोखरा विमानस्थल पनि अबको केही महिनामा निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने पक्षमा छौं । 
हामीलाई सबैभन्दा बढी आवश्यक त निजगढ विमानस्थल हो, तर निर्माण प्रक्रिया नै सुरु हुने छाँट छैन नि ?
यसअघि हामीले निजगढ विमानस्थलको विस्तृत अध्ययनका लागि कोरियन कम्पनीलाई जिम्मा दिएका थियौं । उक्त कम्पनीले आजभन्दा ६ वर्षअगाडि नै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
अध्ययनमा बुट मोडलमा आयोजना बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव छ । तर, यसभन्दा अघिल्लो सरकारले निजगढ विमानस्थल निर्माण सरकारले आफैंले बनाउने भन्ने निर्णय गरेको छ । यतिबेला समस्या कहाँनिर परेको छ भने अध्ययन गर्ने एलएमडब्लू केरियन कम्पनीलाई डिपीआर तयार पार्दा लागेको खर्च कसरी दिने ।
तत्कालीन सम्झौतामा कोरियन कम्पनीलाई निर्माण गर्न नदिए नेपाल सरकार वा अन्य निर्माण गर्र्न आउने कम्पनीबाट ३५ करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने भन्ने रहेछ । यो विषय फुकाउन हामी लागि परेका छौं ।
अर्को कुरा, अघिल्लो सरकारले निर्णय गरेको कुरामा हामी बाहिर जान मिल्दैन । अहिले उक्त कोरियन कम्पनीको प्रतिवेदनलाई लिने र हाम्रो अर्को अध्ययन गर्ने र निर्माण कार्य सुरु गर्ने भन्ने तयारी गरेका छौं । अहिले सीमांकन गर्ने, मुआब्जा वितरणलगायतका काम अगाडि बढिरहेका छन् । अब छिट्टै टेन्डर प्रक्रियामा लैजाने तयारी गरिरहेका छौं ।
विगतमा पीपीपी मोडलमा बनाउने निर्णय भयो, फेरि अघिल्लो सरकारले नेपाल आफैंले बनाउने निर्णय गरेको छ । अब निर्माणचाहिँ कसरी हुन्छ ?
नेपाल सरकार आफैंले निर्माण गर्न नसक्ने भन्ने होइन । आफैं निर्माण गर्ने भने पनि ऋण अनुदान लिएरै हो । अब बनाउने कम्पनी जहाँको पनि आउन सक्ने कुरा हुन्छ । अबचाहिँ खालि निर्णय मात्रै गर्ने होइन, बनाउन थाल्ने हिसाबले काम अघि बढाउने तयारीमा लागेका छौं । 
पर्यटनमा पूर्वाधार भन्नेबित्तिकै नेपाल वायुसेवा निगमको नाम जोडिन्छ । अहिले वाइड बडी जहाज खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । निगमको अहिलेकै संरचना र व्यवस्थापनले विमानहरू चलाएर नाफामा लैजान सकिन्छ ? 
नेपाल वायुसेवा निगम विगतमा कमजोर पनि होइन । बीचको समयमा कमजोर पारिएको हो । विगतमा पनि निगम व्यवस्थापन र यही संरचनाले वाइडबडी जहाज सञ्चालन गरेको थियो । युुरोप, जापान, लन्डन उडान भरेका थिए ।
पछिल्लो समयमा २८ वर्षपछि दुई जहाज आएका छन्, तर पनि लोमा दूरी उडान भर्ने वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा रहेका छौं । मलाई के लाग्छ भने जहाज खरिदसँगै व्यवस्थापन सुधार पनि अगाडि बढ्छ ।
व्यवस्थापन सुधार गरेर जहाज ल्याउने होइन, सँगै अगाडि जाने विषय हो । सरकारले बजेटमै जहाज खरिदको कुरासँगै निगममा रणनीतिक साझेदार भिœयाउने कुरा समावेश गरेको थियो । अहिले हामी रणनीतिक साझेदार ल्याएर निगमको व्यवस्थापन सुधार गर्न अघि बढेका छौं ।
अहिले तीनवर्षे कार्ययोजना बनाएर काम पनि अघि बढेको छ । अर्को कुरा, निगम घाटामा जान्छ भनेर जहाज ल्याउने छोड्यौं भने हाम्रो समग्र पर्यटक क्षेत्रमा समस्या हुन्छ । नेपालमा पर्यटक आगमन दरमा वृद्धि हुन नसक्नुमा निगम कमजोर भएर हो ।
निगमले पर्यटन गन्तव्यमा उडान थाल्नेबित्तिकै समग्र पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक असर पर्नेछ । सरकारले निगमबाट नाफा लिनेभन्दा पनि दिगो रूपमा एयरलाइन्स अगाडि बढोस् भन्ने चाहेको छ । 
निगममा तपाईंहरूले चाहेको कुन मोडलको साझेदार हो ? 
मोडलचाहिँ तय गरिसकेको अवस्था छ । रणनीतिक साझेदारी गरिसकेका राम्रा एयरलाइन्सहरूलाई  भित्राउन  सकिन्छ । त्यस्ता कम्पनी विश्वमा ख्याति कमाइसकेका हुनुपर्ने जस्ता क्राइटेरिया हामीले तय गर्छौं । कुन बेसिसमा कम्पनी आउन सक्छन्, यो कुरा प्रस्ताव आह्वान गरेपछि मात्र थाहा हुने विषय हो । योबारेमा हामी छिट्टै एउटा निर्णयमा पुग्छौं । 
नयाँ जहाज ल्याउँदै हुनुहुन्छ । हालै मात्र दुईवटा चिनियाँ जहाज आए, थप तीनवटा आउने क्रममै छन् । विगतमा ल्याइएका चिनियाँ जहाज लामो समयसम्म ग्राउन्डेड भएर बसे । के छन् चुस्त रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने योजना ?
विगतमा भएका कमी–कमजोरीलाई नदोहो¥याउने गरी विमान सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । खासगरी, मेन्टेनेन्स, स्पेयरपार्ट्समा समस्या देखिएको थियो । अहिले मेन्टेनेन्स र स्पेयरपाटर््समा समस्या नआउने सुनिश्चित भएको छ ।
मलाई लाग्छ, अब हामीले विगतको जस्तो समस्या झेल्नु पर्दैन । विगतमा बिमा र पाइलटको पनि समस्या देखिएको थियो । तर, हामीले यसमा लर्निङ वाइ डोइङसमेत भइसकेकाले सायद विगत दोहोरिँदैन । हाई अल्टिच्युड, रनवेका आधारमा प्लेनको दक्षतामा फरक हुने भइएकाले त्यही आधारमा उक्त प्लेनको गन्तव्य निर्धारण हुन्छ ।
नेपालको हवाई आकाश विगत दुई÷तीन वर्षदेखि कालोसूचीमा छ । सन् २०१६ को डिसेम्बरमा हट्छ भनिएको थियो । फेरि यो सरेर २०१७ को डिसेम्बर पुगेको छ । किन नहटेको हो र कहिले हट्छ ?
नेपाली एयरलाइन्सहरू आइकाओको सिग्निफिकेन्ट सेफ्टी लिस्टमा परेका छन् । यसैलाई आधार मानेर युरोपेली युनियनले कालोसूचीमा राखेको छ । यो एयर वर्दिनेस र पाइलटको सर्टिफिकेसनको विषय पनि उठाइएको छ ।
मलाई लाग्छ हामीले यो विषयमा धेरै कुरा गरिसकेका छौं । आइकाओको टोली नेपाल आएका बेलासमेत यो विषयमा छलफल भएको थियो । सेफ्टी अडिटका कुरा पनि भएका छन् ।
अहिलेसम्मको छलफल र क्यानका पदाधिकारीहरूको कन्फिडियन्ट हेर्दा ३ देखि ६ महिनाभित्रै हामी ईयूको कालोसूचीबाट हट्छौं । आइकाओका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्दा उनीहरूले नेपाली आकाशमा त्यति धेरै समस्या नभएको बताएकाले मैले यो भनिरहेको छु । 
कालोसूचीबाट नहट्दा नेपाल वायुसेवा निगमलाई समस्या होला नि ?
हो, नेपाल वायु सेवा निगमलाई पक्कै समस्या हुन्छ । आन्तरिकसँगै हामीले ल्याउन लागेका वाइडबडी जहाज आइसकेपछि धेरै गन्तव्यमा जानुपर्ने हुन्छ । पूर्वी एसिया, दक्षिण एसियाका पनि अन्य गन्तव्यमा जानका लागि ईयूको कालोसूचीबाट हट्दा राम्रो हुन्छ ।
हामी काठमाडौं–लन्डन १० घण्टामा डाइरेक्ट उडान गर्न सक्छौं, त्यो क्षमता नयाँ आउन लागेका वाइडबडीले राख्छ । त्यसैले पनि हामी यो विषय सल्टाउनुपर्छ र सल्टिन्छ । 
राज्यले नै हो पूर्वाधारमा लगानी गर्ने, राज्यकै निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले भने बोनस खान मिल्छ ?
बोनस कानुन÷नियम बमोजिम खाने हो । प्राधिकरणको बोर्डले निर्णय गरेको छ । स्वीकृतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाइएको छ । औपचारिक रूपमा पारित भइसकेको छैन । बोनस खान पाइन्छ कि पाइन्न भन्ने कुरा बोनससम्बन्धी ऐन पनि छ ।
उक्त ऐनको संशोधनको कुरा पनि उठेको छ । क्युमुलेटिभ लस भएका संस्थानले बोनस खान नपाइने कुरा उठेको छ । क्यानको विजनेस मनोपोली बिजनेस हो, यो घाटामै भने छैन । प्रचलित कानुनअनुसार नै निर्णय हुने देखिन्छ । 
नेपाल पर्यटन बोर्डको कुरा गर्दा यो पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने निकाय हो । नेपालका तर्फबाट विश्वबजारमा नेपाली पर्यटनको प्रवद्र्धनमा प्रभावकारी काम बोर्डले गर्न सकेको देखिँदैन । के छन् सुधारका योजना ?
नेपाल पर्यटन बोर्डमा एक÷डेढ वर्ष पहिले जुन समस्या देखियो, त्यसले गर्दा हो कामले तीव्रता पाउन नसकेको । त्यो समयमा बोर्ड एक हिसाबले डिसफङसनल नै भयो । अधिकांश कर्मचारी निलम्बनमा परे ।
अहिले हामी लोकसेवा आयोगको सिफरिसमा नयाँ कर्मचारी थपको प्रक्रियामा लागेका छौं । अब हामीले यो प्रक्रिया पूरा भएपछि पूर्ववत् रूपमा भन्दा पनि तीव्र गतिमा बोर्डलाई अगाडि बढाउन लागिपरेका छौं ।
यसको समग्र व्यवस्थापकीय र कार्यक्षमताको सुधारका लागि बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँगै कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्दै छौं । 
नेपालको पर्यटनलाई अगाडि बढाउने ठोस योजना केही बनाउनुभएको छ ?
कुनै मन्त्री÷सचिव परिवर्तन हुँदैमा उत्पात नै भइहाल्छ भन्ने होइन । यो सिस्टमिक रिफर्म हुने कुरा हो । हामीले नेसनल टुरिजम स्टाटेजिक प्लान बनाएका छौं, आवधिक योजना पनि छन् ।
यस्ता योजनाको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने हो भने हामीले उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौं । सरकार, मन्त्री, सचिव परिवर्तन हुँदैमा त्यस्तो परिवर्तन हुन्छ भन्न सकिन्न । होला केही योजना परिवर्तन हुन सक्छन्, नयाँ योजना आउलान् ।
अहिले मन्त्री आउनुभएपछि अनुगमनलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ । मैले त्यसलाई सिस्टममा ढाल्ने प्रयास गरिरहेको छु । सिस्टमिक रिफर्म, अनुगमन सबै महाशाखामा भएको छ । यसले पहिलेको तुलनामा परिवर्तन देखिएको छ । 
सन् २०१६ पर्यटनका लागि सकारात्मक वर्ष
सन् २०१६ मा पर्यटक आगमनदरमा ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सन् २०१६ मा ७ लाख ५३ हजार २ जना पर्यटक हवाई र स्थलमार्ग हुँदै नेपाल भित्रिएको अध्यागमन विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ, जुन संख्या सन् २०१५ को भन्दा २ लाख १४ हजार ३२ पर्यटक बढी हो । गत वर्ष ५ लाख ३८ हजार ९ सय ७० पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए ।
२०७२ साल वैशाख १२ गते गएको भूकम्प र पाँच महिना लामो नाकाबन्दीले थला परेको पर्यटन व्यवसाय पुनः सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढेको छ । गत वर्ष नेपालको पर्यटक आगमनदरमा भारी गिरावट आएको थियो ।
सन् २०१४ मा ७ लाख ९० हजार १ सय १८ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । भूकम्प र नाकाबन्दीको मारमा परेका पर्यटन व्यवसायमा चालू सिजन सुरुवातसँगै सकारात्मक सुधार देखिन थालेको थियो, जुन तथ्यांकले समेत देखाएको छ ।
नेपालको पर्यटनमा पूर्वाधारको अभावले लाखांै पर्यटक आउने सम्भावना कम छ, तर पनि सन् २०१७ मा राम्रो आगमन हुने देखिन्छ । सन् २०१६ मा सबैभन्दा बढी भारतीय पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् ।
१ लाख १८ हजार २ सय ४९ भारतीय पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् भने १ लाख ३ हजार ९ सय ८५ चिनियाँ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । त्यस्तैगरी तेस्रो ठूलो पर्यटक आगमन गर्ने मुलुकमा दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंकाका पर्यटक रहेका छन् ।
उक्त मुलुकबाट ५७ हजार ५ सय २१ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । नेपाल भ्रमणमा आउने चौथो मुलुकमा अमेरिका छ । अमेरिकी पर्यटकको संख्या सन् २०१६ मा ५३ हजार ६ सय ४५ छ ।
सन् २०१६ मा पर्यटक आगमनको विवरण
महिना    संख्या 

जनवरी    ४०,२६०
फेब्रुअरी    ५८,८७१
मार्च    ७४,४९४
अप्रिल    ५८,२६२
मे    ४४,७२८
जुन    ३६,८९७
जुलाई    ४६,१६०
अगस्ट    ६४,३८६
सेप्टेम्बर    ७२,७२०
अक्टोबर    ८७,३२६
नोभेम्बर    ७१,०४०
डिसेम्बर    ७४,४०६

पूरा होला पर्यटनमा रणनीतिक योजना ?
सरकारले १० वर्षभित्रमा २५ लाख विदेशी पर्यटक भिœयाउने महŒवाकांक्षी लक्ष्यलाई चालू वर्षदेखि नै कार्यान्वयनमा लगेको छ । दसवर्षे रणनीतिक योजनामा सरकारले ‘राष्ट्रिय पर्यटनमा रणनीतिक योजना २०१६–२०२५’ नाम दिएको योजनामा सन् २०२५ भित्र २५ लाख विदेशी पर्यटक भित्राउने र पर्यटन क्षेत्रको आम्दानी वार्षिक ४६ अर्बबाट ३ खर्ब पुर्याउन महत्वकांक्षी लक्ष्य छ ।
सरकारले यसअघि नै घोषणा गरेको भिजन–२०२० लाई नै सहयोग पुग्ने गरी योजना तयार परेको हो । भिजन २०२० अन्तर्गत सरकारले २० लाख पर्यटक भित्राउन लक्ष्य लिएको छ ।
सरकारले सन् २०१७ मा १२ लाख पर्यटक भित्राउने तथा सन् २०२० सम्ममा २० लाख पर्यटक भित्राउने गरी आक्रामक प्रवद्र्धनको कार्यक्रम गर्ने गरी रणनीतिक योजना तयार परेको छ । सरकारले तयार पारेको उक्त लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले पर्यटन पूर्वाधारमा मात्र ६१ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च गर्नुपर्ने प्रस्ताव योजनामा राखिएको छ । 
योजनालाई दुई भागमा छुट्ट्याइएको छ, जसमा पहिलो पाँच वर्षलाई आक्रामक योजना बनाइएको छ । रणनीतिक योजना सफल पार्ने भनेको बजेट र कार्यान्वयन पक्ष भएकाले त्यसमा ऐनलाई समयसापेक्ष संशोधन गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने छ ।
योजना पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा लैजानका लागि ६१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । नेपालको हालको पूर्वाधार भनेको बढीमा १० लाख पर्यटक धान्ने मात्र रहेकाले पनि विमानस्थल, होटल र सहरी क्षेत्रको विकासमा समेत धेरै बजेट खर्चिनुपर्ने योजनामा उल्लेख छ । 
योजनमा पहिलो पाँच वर्षमा दुई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइसक्नुपर्ने उल्लेख छ भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुधारका साथै प्रस्तावित निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समेत निर्माण गर्ने योजनामा उल्लेख गरिएको छ ।
हाल सरकारले सन् २०१८ सम्ममा गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सन् २०१९ सम्ममा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरी सञ्चालनमा आउने गरी काम अगाडि बढाइरहेको छ, जसमा भैरहवामा गत वर्षदेखि काम अगाडि बढाइको छ भने पोखरा विमानस्थल नयाँ वर्षसँगै निर्माण कार्य सुरु हुँदै छ । 
राष्ट्र बैंकले निकालेको तथ्यांकअनुसार पर्यटन क्षेत्रबाट करिब यस वर्ष ४६ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेको छ । सरकारले तयार पारेको योजना कार्यान्वयनमा आए सन् २०२५ सम्ममा ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने र लाखांैको संख्यामा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने लक्ष्य राखिएको छ । 
योजनामा पूर्वाधार निर्माणपछि पर्यटनमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरेर होटल तथा एयरलाइन्समा बढीभन्दा बढी लगानी भिœयाउने लक्ष्य राखिएको छ । नेपालमा हाल १० वटा मात्र पाँचतारे होटल छन् ।
योजनाअनुसार पाँच वर्षभित्र कम्तीमा २० वटा पाँचतारे होटल र सयौंको संख्यामा पर्यटकस्तरका तारे होटल निर्माण गरिनुपर्छ । थप तीनवटा पाँचतारे होटलको भने निर्माणकार्य सुरु भइसकेको र आगामी पाँच वर्षमा सबै होटलले क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने पनि योजनामा राखिएको छ ।