पोखरा विमानस्थललाई चीनको ७ अर्ब अनुदान

– ऋण सम्झौता भदौ २४ मा
– ब्याजदर २ प्रतिशत, यसै वर्षदेखि निर्माण सुरु हुने
– सन् २०१९ सम्ममा निर्माण सक्ने लक्ष्य

केदार दाहाल
काठमाडौं, २९ साउन   – पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि चीनको एक्जिम बैंकले दिने सहुलियत ऋणमध्ये ७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ अनुदानमा परिणत गर्ने भएको छ ।
विमानस्थल निर्माणको कुल लागत २१ करोड ७० लाख डलर (२१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ)को एकतिहाइ रकम अनुदानमा दिन चिनियाँ पक्ष सहमत भएको हो । त्यसबाहेक १४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ २ प्रतिशत सहुलियत ब्याजमा दिने सहमति छ । “हामीले पटक–पटक लामो छलफल गरेपछि चिनियाँ पक्षले यो ऐतिहासिक सहमति गरेको हो,” व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गत विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले भने ।
विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच भएको निर्माण सम्झौतालाई गत वर्ष मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेपछि निर्माण प्रक्रियाका लागि बाटो खुलेको थियो । चीनको एक्जिम बैंक, चिनियाँ सरकारी अधिकारी तथा नेपालका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अधिकारीबीच भएको छलफलमा मंगलबार अनुदानसम्बन्धी सहमति भएको हो । “नेपाल सरकार र चीनको एक्जिम बैंकबीच भदौ २४ गते ऋण सम्भौता हुनेछ,” पोखरा विमानस्थल निर्माण सरोकार समितिका प्रमुखसमेत रहेका अधिकारीले भने ।
नेपालले ऋणमा १.७५ प्रतिशत ब्याजदर हुनुपर्ने अडान लिँदै आए पनि एक्जिम बैंकले २ प्रतिशतभन्दा कम गर्न नसक्ने जनाउँदै आएको थियो । पोखरा विमानस्थल निर्माणमा धेरै रकम लागेको आरोप लागेकोमा चीनले अनुदानै ७ अर्बभन्दा बढी दिने भएपछि नेपाल पक्ष उत्साहित भएको छ ।
निर्माण सुरु भएको २ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको उक्त विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पर्छ । सरकारले सन् २०१९ मा यो विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइसक्ने लक्ष्य राखेको छ । विमानस्थलका लागि थप ६२९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गनुपर्ने हुन्छ । तर, मन्त्रालयले पहिलो चरणअन्तर्गत गत वर्ष ८०.३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ । चालू वर्ष मुआब्जाका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । सरकारले करिब ४० वर्षअघि विमानस्थल बनाउन ३१०६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर राखेकोे छ ।
सरकारले गत वर्षदेखि नै निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी जग्गा अधिग्रहणलाई अगाडि बढाए पनि स्थानीयले प्रतिरोपनी ५० लाख रुपैयाँदेखि डेढ करोड रुपैयाँसम्म माग्दै आन्दोलन थालेपछि सबै प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो । तर, अहिले पक्की सडकले छोएको स्थानका लागि ४२ लाख ६० हजार, कच्ची सडकले छोएको जग्गामा २९ लाख २४ हजार र सडकले नछोएको जग्गामा २० लाख रुपैयाँ प्रतिरोपनी मुआब्जा दिने सहमति भएको छ ।
ऋण सम्झौतापछि अर्थ मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच आन्तरिक ऋण सम्झौता हुनेछ । चालू वर्षदेखि नै विमानस्थल निर्माण सुरु हुने सभापति अधिकारीले बताए । गत वर्ष माघदेखि भैरहवामा गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सुरु भइसकेको छ । एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण हुने उक्त विमानस्थल सन् २०१७ बाट सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य सरकारको छ ।
नयाँ बन्ने विमानस्थलमा बोइङ ७५७, एयरबस ३२० लगायतका जहाज अवतरण गर्न सक्नेछन् । २५ सय मिटर लामो र ५० मिटर चौडा धावनमार्ग, एरोब्रिजयुक्त भवन तथा कार्गो भवन निर्माण गरिनेछ ।