निगमले २ वाइडबडी जहाज खरिद गर्ने

केदार दाहाल

काठमाडौं, २४ साउन – राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले लामो दूरीको अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि २ वाइडबडी जहाज खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । नेपालबाट युरोप र एसियाका ठूला सहरमा सीधा उडानका लागि निगमले वाइडबडी जहाज खरिद गर्न लागेको हो । २७ वर्षपछि २ न्यारोबडी जहाज खरिद गरेको निगमका लागि वाइडबडी खरिदको स्रोत जुटाउन तथा यसको व्यवस्थापन गर्न त्यति सहज भने छैन ।“वाइडबडी जहाज खरिदको निर्णय गर्दैछौं,” निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कसांकारले भने, “अहिले नै जहाज खरिद गर्ने भन्ने होइन, केही वर्षपछि खरिद गर्न पनि अहिल्यै निर्णय गरेर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ ।”

व्यवस्थापन सुधार र जहाज थप्ने प्रक्रियालाई सँगसँगै अघि बढाइने जानकारी पनि उनले दिए । “जहाज नभई बिजनेस हुँदैन भन्नेमा हामी सचेत छौं,” उनले भने । कंसाकारका अनुसार निगमले ३ वर्षभित्रमा २ वाइडबडी जहाज खरिद गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको छ ।यसै साता बस्ने निगम सञ्चालक समिति बैठकले निर्णय गरेपछि प्रक्रिया अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । कंसाकार निगमको कार्यकारी प्रमुख भएकै बेलामा न्यारो बडी जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।निगमले हाल ४ न्यारो बडी जहाजमार्फत उडान गरिरहे पनि अहिलेका जहाज नै व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । सन् १९८७ मा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि २ वटा जहाज (बोइङ–७५७) खरिद गरेको थियो । त्यसको २७ वर्षपछि २ वटा एयरबस–३२० जहाज खरिद गरेर हाल अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेको छ । “न्यारोबडी जहाजले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय बजार लिन सम्भव छैन,” कंसाकार भन्छन्, “हाम्रो बजार हिस्सा बढाउने हो भने सेवाग्राहीको विश्वास जित्नुपर्छ, त्यसका लागि वाइडबडी जहाज अत्यावश्यक छ ।”नयाँ जहाज नै पटक–पटक ग्राउन्डेड गराउँदै आएको निगम व्यवस्थापनले वाइडबडी ल्याएर सञ्चालन गर्नेमा भने निगमकै उच्च अधिकारीले भने आशंका गरेका छन् ।  निगमले २७ वर्षपछि सञ्चय कोषसँग १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर २ जहाज खरिद गरेको हो ।अहिलेको आम्दानीले ऋण तिर्नै सम्भव नदेखिएको भन्दै वाइडबडी किनेर यही व्यवस्थापनले चलाउन सक्नेमा निगमका उच्च अधिकारी भने विश्वस्त छैनन् । “व्यवस्थापनमै हामी चुकिरहेका छौं, वाइडबडी जहाज यही व्यवस्थापनमा कसरी चलाउँछौ ?” निगमका एक निर्देशकले प्रश्न गरे ।निगमले एयरबस ए–३२० सिरिजको न्यारोबडीमै झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएको छ । तर, नयाँ जहाज भए पनि पाइलट तथा प्राविधिक समस्या समाधान गर्न निगम व्यवस्थापनले सकेको छैन । जसका कारण सानो समस्याले पनि जहाज पटक–पटक ग्राउन्डेड हुँदै आएको छ ।गत फागुन र वैशाखमा निगमले एयरबसका २ जहाज भित्र्याएको थियो । अहिले निगमसँग रहेका पुराना २ बोइङले पनि विभिन्न सेक्टरमा उडान गरिरहेका छन् । सरकारले हालै अध्यादेशबाट संशोधन गरेको सार्वजनिक खरिद ऐनमा पनि निगमले बिनाटेन्डर सिधै जहाज खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । “अब ऐन संसोधन भइसकेकाले निगमले अरूतिर जस्तो प्रतिस्पर्धा गराएर जहाज किन्नु पर्दैन,” प्रबन्ध निर्देशक कंसाकार भन्छन्, “हवाईजहाज खरिद प्रक्रिया भनेको अरू सामान किनेभन्दा फरक हो भन्ने सरकारले बुझिसकेकाले अब विगतको जस्तो विवाद हुँदैन ।”नयाँ नियमअनुसार निगमले अब जुन कम्पनीसँग जहाज खरिद गर्ने हो, सिधै डिल गरेर खरिद गर्न सक्छ । यसै व्यवस्थालाई उपयोग गरेर पनि निगम व्यवस्थापनले वाइडबडी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको बुझिएको छ ।निगमको वित्तीय अवस्था भने सन्तोषजनक छैन । अहिले पनि निगमको १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण छ । अब वाइडबडी खरिद गर्ने हो भने झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ ऋण निगमलाई थपिनेछ । निगमको व्यवस्थापन सुधार्नका लागि विदेशी साझेदार ल्याउन सरकार पनि सकारात्मक देखिएको छ । लुफ्थान्सा कन्सल्टिङ कम्पनीले नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापनको जिम्मा पाए ६ वटा नयाँ जहाजमा ७६ प्रतिशत आर्थिक भार बेहोर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।निगमको सम्पूर्ण व्यवस्थापन सम्हाल्न खोजिरहेको जर्मनीको राष्ट्रिय ध्वजावाहक कम्पनीको भगिनी संस्था लुफ्थान्सा कन्सल्टिङले गत वैशाखमा भएको त्रिपक्षीय छलफलमा त्यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले व्यवस्थापन जिम्मा पाए अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि ६ वटा जहाज थपिदिने र त्यसमा आर्थिक भार निगमलले २४ प्रतिशतमात्र बेहोरे पुग्ने प्रस्ताव राखेको थियो ।निगम स्रोतका अनुसार सन् २०१९ सम्म बोइङका २ जहाज विस्थापन गर्नुका साथै सोही अवधिभित्रमा २ वाइडबडी जहाज खरिद गर्ने योजना अघि बढाइरहेको छ । यसअघि, निगमले तयार पारेको ‘सन् २०१५–२०२४ व्यावसायिक योजना’मा पनि बोइङ विस्थापन गरेर नयाँ खरिद गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।निगमले १० वर्षमा २५ वटा जहाजमार्फत सेवा दिने रणनीतिक योजना तयार पारेको थियो । सोही योजनाअनुसार वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको निगम व्यवस्थापनको भनाइ छ । निगम सञ्चालक समितिले गत बुधबारको बैठकमै वाडइबडी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन समिति बनाउने प्रस्ताव लगे पनि कुनै निर्णय भने हुन सकेन ।