संसद्ले चिनियाँ जहाजबारे छानबिन गर्ने

केदार दाहाल
काठमाडौं,१७ साउन – नेपाल वायुसेवा निगमले भिœयाएका चिनियाँ जहाजलाई लिएर अब व्यवस्थापिका संसद्ले छानबिन गर्ने भएको छ । जहाजमा बारम्बार समस्या देखिएपछि निगम कर्मचारी तथा हवाई क्षेत्रका जानकारहरूले नै यसको विवादास्पद नेपाल प्रवेशका सम्बन्धमा छानबिन गर्न उजुरी गरेपछि संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानवअधिकार समिति पनि यसलाई प्राथमिकतापूर्वक अघि बढाउने भएको छ । कमिसनका लागि हचुवामा निर्णय गरेर जहाज ल्याइएको आरोपसहित उजुरी परेपछि चिनियाँ जहाजको विषय संसदीय समितिमा पुगेको हो ।
समिति सभापति प्रभु साहले चिनियाँ जहाज भिœयाउँदा कूटनीतिक सम्बन्धको विषयलाई आधार बनाइएकाले छानबिनको आवश्यकता औंल्याए । “निगमका कामकारबाही आफूहरूको क्षेत्राधिकारभित्र नपरे पनि यसमा कूटनीतिक विषयलाई प्रवेश गराएर आफ्नो दुनो सोझ्याउन खोज्नेहरूको चलखेल देखिएकाले छानबिनका लागि आइतबार बैठक डाकिएको छ,” उनले भने ।
निगमले चीनबाट अनुदानमा पाएका २ वटा जहाजको विषयमा विभिन्न प्रश्न उठाउँदै समितिमा उजुरी परेका छन् । समितिले यसलाई निकै गम्भीरतापूर्वक लिएको र प्राथमिकताका साथ छानबिन हुने साहले बताए ।
समितिले निगमका पदाधिकारी तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई छलफलमा बोलाएको छ । चिनियाँ जहाजको अवस्था, कमिसन, जहाजका कमजोरीलगायत विषयमा समितिले चासो लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उजुरीमा केही राजनीतिक दलका नेता र मन्त्रालयका तत्कालीन नेतृत्वले मोटो कमिसन लिएर जहाज ल्याएको, कुनै पनि प्राविधिक जाँच नगरी हचुवाको भरमा जहाज ल्याउने निर्णय गरेको, ल्याएपछि समस्या समाधानबाट पन्छिँदै आएको जस्ता आरोप छन् । उजुरीकर्ताले कगजपत्र पनि बुझाएका छन् । बिमा रकममा समेत निगम र मन्त्रालयका उच्च नेतृत्वले कमिसन लिइरहेको आरोप पनि लगाइएको छ । निगमले भने चिनियाँ जहाजको बिमा महँगो भएको, चिनियाँ पक्षले स्पेयर पार्ट, तालिम तथा पाइलटको विषयमा असहयोग गरेको भन्दै बचाउ गरिरहेको छ ।
यो विषय छानबिन गर्ने निकाय संसद्कै लेखा समिति भए पनि कूटनीतिक सम्बन्धसमेतलाई ख्याल गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानवअधिकार समितिले छानबिन गर्ने निर्णय भएको हो ।
उजुरी प्रमाणित भए निर्णयकर्ताहरू अप्ठ्यारोमा पर्नेछन् । तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगरको पालामा चिनियाँ जहाज ल्याउने औपचारिक निर्णय भएको थियो । अर्का मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठको कार्यकालमा जहाज ल्याउने प्रक्रियाले मूर्तरूप पाएको थियो । चिनियाँ जहाज ल्याएलगत्तै युरोपेली युनियन (ईयू)ले थुप्रै कारण देखाएर नेपालको हवाई आकाशलाई कालोसूचीमा राखेको थियो, जुन अहिलेसम्म फुकुवा भएको छैन ।
चीनले एउटा वाई–१२ ‘ई’ र एउटा एमए–६० अनुदानको रूपमा दिएको छ । बाँकी ३ वटा वाई–१२ ‘ई’ र एउटा एमए–६० सरल ऋणमा खरिद गर्ने सहमति छ । ६ वटा जहाज किन्न ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ अनुदान तथा एक्जिम बैंक मार्फत सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइएको हो । उक्त रकममध्ये २ अर्ब ९४ करोड १० लाख रुपैयाँ एमए–६० र एउटा वाई–१२ ‘ई’ किन्न उपयोग गरिनेछ । बाँकी ३ अर्ब ७२ करोड ८० लाख रुपैयाँमा एउटा एमए–६० र ३ वटा वाई–१२ ‘ई’ जहाज ऋणमा खरिद गर्ने सम्झौता छ ।
जहाज निर्माता एभिक इन्टरनेसनल होल्डिङ कम्पनीले जहाजको म्यानुअलमै झुक्याएको आरोप निगमले लगाँदै आएको छ । २ वटा अनुदानका जहाजमा म्यानुअल फरफ–फरक दिइएको समाचार यसअघि कारोबारले प्रकाशित गरेको छ । नेपाल र चीन सरकारबीच सम्झौता हुनुअघि निगमका प्राविधिकलाई दिएको म्यानुअल र जहाज नेपाल आइसकेपछि दिइएको म्यानुअल फरक छन् । यही म्यानुअलका कारण जहाजमा समस्या देखिँदै आएको आरोप निमगले लगाएको छ ।
बिमामा ठूलो रकम दिनुपरेको भन्दै निगमले असन्तुष्टि जनाएपछि एभिकले २५ प्रतिशत शुल्क घटाएको छ । निगमले २ चिनियाँ जहाजबाट हुने आम्दानीको झन्डै आधा रकम बिमामा बुझाउँदै आएको थियो । छुटपछि गत सातामात्र निगमले १ वर्षका लागि बिमा नवीकरण गरेको छ ।
२ मध्ये एमए–६० जहाज ०७१ वैशाख १४ र १८ सिटयुक्त वाई–१२ ‘ई’ कात्तिक १७ मा नेपाल आएका थिए । उनीहरूले क्रमशः असार ११ र पुस ३ बाट नियमित उडान सुरु गरेका थिए ।