निगमले २ वाइडबडी जहाज खरिद गर्ने

केदार दाहाल

काठमाडौं, २४ साउन – राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले लामो दूरीको अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि २ वाइडबडी जहाज खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । नेपालबाट युरोप र एसियाका ठूला सहरमा सीधा उडानका लागि निगमले वाइडबडी जहाज खरिद गर्न लागेको हो । २७ वर्षपछि २ न्यारोबडी जहाज खरिद गरेको निगमका लागि वाइडबडी खरिदको स्रोत जुटाउन तथा यसको व्यवस्थापन गर्न त्यति सहज भने छैन ।“वाइडबडी जहाज खरिदको निर्णय गर्दैछौं,” निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कसांकारले भने, “अहिले नै जहाज खरिद गर्ने भन्ने होइन, केही वर्षपछि खरिद गर्न पनि अहिल्यै निर्णय गरेर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ ।”

व्यवस्थापन सुधार र जहाज थप्ने प्रक्रियालाई सँगसँगै अघि बढाइने जानकारी पनि उनले दिए । “जहाज नभई बिजनेस हुँदैन भन्नेमा हामी सचेत छौं,” उनले भने । कंसाकारका अनुसार निगमले ३ वर्षभित्रमा २ वाइडबडी जहाज खरिद गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको छ ।यसै साता बस्ने निगम सञ्चालक समिति बैठकले निर्णय गरेपछि प्रक्रिया अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । कंसाकार निगमको कार्यकारी प्रमुख भएकै बेलामा न्यारो बडी जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।निगमले हाल ४ न्यारो बडी जहाजमार्फत उडान गरिरहे पनि अहिलेका जहाज नै व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । सन् १९८७ मा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि २ वटा जहाज (बोइङ–७५७) खरिद गरेको थियो । त्यसको २७ वर्षपछि २ वटा एयरबस–३२० जहाज खरिद गरेर हाल अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेको छ । “न्यारोबडी जहाजले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय बजार लिन सम्भव छैन,” कंसाकार भन्छन्, “हाम्रो बजार हिस्सा बढाउने हो भने सेवाग्राहीको विश्वास जित्नुपर्छ, त्यसका लागि वाइडबडी जहाज अत्यावश्यक छ ।”नयाँ जहाज नै पटक–पटक ग्राउन्डेड गराउँदै आएको निगम व्यवस्थापनले वाइडबडी ल्याएर सञ्चालन गर्नेमा भने निगमकै उच्च अधिकारीले भने आशंका गरेका छन् ।  निगमले २७ वर्षपछि सञ्चय कोषसँग १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर २ जहाज खरिद गरेको हो ।अहिलेको आम्दानीले ऋण तिर्नै सम्भव नदेखिएको भन्दै वाइडबडी किनेर यही व्यवस्थापनले चलाउन सक्नेमा निगमका उच्च अधिकारी भने विश्वस्त छैनन् । “व्यवस्थापनमै हामी चुकिरहेका छौं, वाइडबडी जहाज यही व्यवस्थापनमा कसरी चलाउँछौ ?” निगमका एक निर्देशकले प्रश्न गरे ।निगमले एयरबस ए–३२० सिरिजको न्यारोबडीमै झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएको छ । तर, नयाँ जहाज भए पनि पाइलट तथा प्राविधिक समस्या समाधान गर्न निगम व्यवस्थापनले सकेको छैन । जसका कारण सानो समस्याले पनि जहाज पटक–पटक ग्राउन्डेड हुँदै आएको छ ।गत फागुन र वैशाखमा निगमले एयरबसका २ जहाज भित्र्याएको थियो । अहिले निगमसँग रहेका पुराना २ बोइङले पनि विभिन्न सेक्टरमा उडान गरिरहेका छन् । सरकारले हालै अध्यादेशबाट संशोधन गरेको सार्वजनिक खरिद ऐनमा पनि निगमले बिनाटेन्डर सिधै जहाज खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । “अब ऐन संसोधन भइसकेकाले निगमले अरूतिर जस्तो प्रतिस्पर्धा गराएर जहाज किन्नु पर्दैन,” प्रबन्ध निर्देशक कंसाकार भन्छन्, “हवाईजहाज खरिद प्रक्रिया भनेको अरू सामान किनेभन्दा फरक हो भन्ने सरकारले बुझिसकेकाले अब विगतको जस्तो विवाद हुँदैन ।”नयाँ नियमअनुसार निगमले अब जुन कम्पनीसँग जहाज खरिद गर्ने हो, सिधै डिल गरेर खरिद गर्न सक्छ । यसै व्यवस्थालाई उपयोग गरेर पनि निगम व्यवस्थापनले वाइडबडी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको बुझिएको छ ।निगमको वित्तीय अवस्था भने सन्तोषजनक छैन । अहिले पनि निगमको १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण छ । अब वाइडबडी खरिद गर्ने हो भने झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ ऋण निगमलाई थपिनेछ । निगमको व्यवस्थापन सुधार्नका लागि विदेशी साझेदार ल्याउन सरकार पनि सकारात्मक देखिएको छ । लुफ्थान्सा कन्सल्टिङ कम्पनीले नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापनको जिम्मा पाए ६ वटा नयाँ जहाजमा ७६ प्रतिशत आर्थिक भार बेहोर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।निगमको सम्पूर्ण व्यवस्थापन सम्हाल्न खोजिरहेको जर्मनीको राष्ट्रिय ध्वजावाहक कम्पनीको भगिनी संस्था लुफ्थान्सा कन्सल्टिङले गत वैशाखमा भएको त्रिपक्षीय छलफलमा त्यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले व्यवस्थापन जिम्मा पाए अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि ६ वटा जहाज थपिदिने र त्यसमा आर्थिक भार निगमलले २४ प्रतिशतमात्र बेहोरे पुग्ने प्रस्ताव राखेको थियो ।निगम स्रोतका अनुसार सन् २०१९ सम्म बोइङका २ जहाज विस्थापन गर्नुका साथै सोही अवधिभित्रमा २ वाइडबडी जहाज खरिद गर्ने योजना अघि बढाइरहेको छ । यसअघि, निगमले तयार पारेको ‘सन् २०१५–२०२४ व्यावसायिक योजना’मा पनि बोइङ विस्थापन गरेर नयाँ खरिद गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।निगमले १० वर्षमा २५ वटा जहाजमार्फत सेवा दिने रणनीतिक योजना तयार पारेको थियो । सोही योजनाअनुसार वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको निगम व्यवस्थापनको भनाइ छ । निगम सञ्चालक समितिले गत बुधबारको बैठकमै वाडइबडी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन समिति बनाउने प्रस्ताव लगे पनि कुनै निर्णय भने हुन सकेन ।

पूर्वाधार बढ्दै, पर्यटक घट्दै

– होटलको अकुपेन्सी ६१ प्रतिशतमात्र
– यो वर्ष पर्यटक आगम ४० प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण
केदार दाहाल
काठमाडौं, २८ साउन – पर्यटक संख्या घट्दा मुलुकभर होटल क्षेत्रमा बढिरहेको लगानी जोखिममा परेको छ । पछिल्ला केही वर्षयता होटलमा लगानी अकासिए पनि त्यसको अनुपातमा पर्यटक आएका छैनन् ।
होटलका कोठा गत वर्ष ६१ प्रतिशतमात्र उपयोग भएका छन् । १० वटा पाँचतारे होटलमा वर्षभरि उपायोग हुने कोठा संख्या ५ लाख २३ हजार ४५३ रहे पनि सन् २०१४ मा ३ लाख १९ हजार २८४ वटामात्र भरिएका छन् ।
सरकारले १० वर्षे रणनीतिक योजनामा समेत सन् २०२० सम्म २० वटा पाँचतारे होटल खोल्ने लक्ष्य राखेको छ । घोषणाअनुसार व्यापारिक समूहले होटल निर्माण गरे ५ वर्षभित्र पाँचतारे होटलको संख्या २२ भन्दा बढी हुनेछ ।
सन् २०१३ मा ५८.९ प्रतिशत र २०१२ मा ६२.८ प्रतिशत कोठा भरिएका थिए । सन् २०१४ मा ७ लाख ९० हजार ११८ र २०१३ मा ७ लाख ९७ हजार ६१६ पर्यटक नेपाल आएका थिए ।
वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पका कारण सन् २०१५ मा पर्यटक आगमन ४० प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गरिसकेको छ । चालू वर्ष ४ लाख ८० हजारभन्दा पनि कम पर्यटक आउने प्रक्षेपण छ । भूकम्पका कारण अब होटलको अकुपेन्सीमा समेत भारी गिरावट आउने निश्चित छ ।
“हामीले पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेका छौं, त्यसको अनुपातमा पर्यटक आएका छैनन्,” राष्ट्रिय पर्यटन प्रवद्र्धन समितिका संयोजक योगेन्द्र शाक्यले भने, “यो चिन्ताको विषय हो ।” अहिले पनि नयाँ होटलमा बैंकको ४५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा लगानी छ ।
निजगढमा निर्माण गर्ने भनिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा अन्य क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न नभएसम्म पर्यटक आगमनदर बढाउन नसकिने शाक्यको तर्क छ । नेपाल ६३ वर्षदेखि एउटामात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भर पर्दा होटलमा आइरहेको लगानीसमेत डुब्न सक्ने खतरा व्यवसायी देख्छन् । “अहिलेकै होटलका पूर्वाधारले १५ लाख पर्यटक धान्न सक्छन्, नयाँ थपिएपछि झनै बढ्नेछ,” शाक्यले भने ।
पाँचतारे होटलमा मात्रै नभई अन्य तारे होटलमा समेत अकुपेन्सी घटेको छ । चारतारे होटलमा वार्षिक १ लाख १२ हजार ९५० कोठा उपलब्ध रहे पनि कोमा ८० हजार ८०४ रुमले मात्र विजनेज पाएको छ, जुन ७१.५ प्रतिशत हो । तीनतारे होटलमा वार्षिक ३ लाख ७२ हजार १७७ वटा कोठा उपलब्ध रहेकामा २ लाख ७ हजार २९६ वटामात्र उपयोगमा आएका छन्, जुन ५५.७० प्रतिशत हो । दुईतारे होटलका ७८.२२ र एकतारेका ४२.०२ प्रतिशत कोठाले बिजनेस पाएका छन् । दुईतारेका वार्षिक २ लाख १२ हजार ९२८ र ३ लाख ६० हजार ९३ कोठा छन् ।
सन् २०१३ मा होटलले ३४ अर्ब २१ करोड १ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका थिए । २०१४ मा बढेर ४६ अर्ब ३७ करोड ५ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो, जुन १२ अर्ब १४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बढी हो ।
मन्त्रालयका अनुसार चालू वर्ष ४ लाख ८० हजारभन्दा कम पर्यटक आउँदा बसाइ अवधि, आम्दानीदेखि होटलको अकुपेन्सीमा समेत प्रभाव पार्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकृष्ण सापकोटाले बताए ।

पोखरा विमानस्थललाई चीनको ७ अर्ब अनुदान

– ऋण सम्झौता भदौ २४ मा
– ब्याजदर २ प्रतिशत, यसै वर्षदेखि निर्माण सुरु हुने
– सन् २०१९ सम्ममा निर्माण सक्ने लक्ष्य

केदार दाहाल
काठमाडौं, २९ साउन   – पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि चीनको एक्जिम बैंकले दिने सहुलियत ऋणमध्ये ७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ अनुदानमा परिणत गर्ने भएको छ ।
विमानस्थल निर्माणको कुल लागत २१ करोड ७० लाख डलर (२१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ)को एकतिहाइ रकम अनुदानमा दिन चिनियाँ पक्ष सहमत भएको हो । त्यसबाहेक १४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ २ प्रतिशत सहुलियत ब्याजमा दिने सहमति छ । “हामीले पटक–पटक लामो छलफल गरेपछि चिनियाँ पक्षले यो ऐतिहासिक सहमति गरेको हो,” व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गत विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले भने ।
विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच भएको निर्माण सम्झौतालाई गत वर्ष मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेपछि निर्माण प्रक्रियाका लागि बाटो खुलेको थियो । चीनको एक्जिम बैंक, चिनियाँ सरकारी अधिकारी तथा नेपालका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अधिकारीबीच भएको छलफलमा मंगलबार अनुदानसम्बन्धी सहमति भएको हो । “नेपाल सरकार र चीनको एक्जिम बैंकबीच भदौ २४ गते ऋण सम्भौता हुनेछ,” पोखरा विमानस्थल निर्माण सरोकार समितिका प्रमुखसमेत रहेका अधिकारीले भने ।
नेपालले ऋणमा १.७५ प्रतिशत ब्याजदर हुनुपर्ने अडान लिँदै आए पनि एक्जिम बैंकले २ प्रतिशतभन्दा कम गर्न नसक्ने जनाउँदै आएको थियो । पोखरा विमानस्थल निर्माणमा धेरै रकम लागेको आरोप लागेकोमा चीनले अनुदानै ७ अर्बभन्दा बढी दिने भएपछि नेपाल पक्ष उत्साहित भएको छ ।
निर्माण सुरु भएको २ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको उक्त विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पर्छ । सरकारले सन् २०१९ मा यो विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइसक्ने लक्ष्य राखेको छ । विमानस्थलका लागि थप ६२९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गनुपर्ने हुन्छ । तर, मन्त्रालयले पहिलो चरणअन्तर्गत गत वर्ष ८०.३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ । चालू वर्ष मुआब्जाका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । सरकारले करिब ४० वर्षअघि विमानस्थल बनाउन ३१०६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर राखेकोे छ ।
सरकारले गत वर्षदेखि नै निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी जग्गा अधिग्रहणलाई अगाडि बढाए पनि स्थानीयले प्रतिरोपनी ५० लाख रुपैयाँदेखि डेढ करोड रुपैयाँसम्म माग्दै आन्दोलन थालेपछि सबै प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो । तर, अहिले पक्की सडकले छोएको स्थानका लागि ४२ लाख ६० हजार, कच्ची सडकले छोएको जग्गामा २९ लाख २४ हजार र सडकले नछोएको जग्गामा २० लाख रुपैयाँ प्रतिरोपनी मुआब्जा दिने सहमति भएको छ ।
ऋण सम्झौतापछि अर्थ मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच आन्तरिक ऋण सम्झौता हुनेछ । चालू वर्षदेखि नै विमानस्थल निर्माण सुरु हुने सभापति अधिकारीले बताए । गत वर्ष माघदेखि भैरहवामा गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सुरु भइसकेको छ । एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण हुने उक्त विमानस्थल सन् २०१७ बाट सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य सरकारको छ ।
नयाँ बन्ने विमानस्थलमा बोइङ ७५७, एयरबस ३२० लगायतका जहाज अवतरण गर्न सक्नेछन् । २५ सय मिटर लामो र ५० मिटर चौडा धावनमार्ग, एरोब्रिजयुक्त भवन तथा कार्गो भवन निर्माण गरिनेछ ।

कछुवा गतिमा विमानस्थल सुधार

– ८० प्रतिशत सकिनुपर्नेमा १४ प्रतिशतमात्रै
– दैनिक १२ सय ट्रिपर चहिनेमा १ सयमात्र
– ठेक्का सम्झौता तोडिने संकेत

केदार दाहाल

काठमाडौं, ३२ साउन : मुलुककै एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल साँघुरो हुँदा यात्रुले दिनहुँ सास्ती पाइरहेका छन् । दोस्रो विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि नबढ्दा बढ्दो यात्रु चाप कम्तीमा १ दशक अझै यही विमानस्थलले धान्नुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तारलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, विमानस्थल निर्माणको ४ दशकपछि सुरु भएको स्तरोन्नति भने कछुवा गतिमा अघि बढिरहेको छ । आयोजना सकिनुपर्ने निर्धारित समय घर्किंदै गएको छ । विस्तारको योजनाअनुसार सन् २०१६ अप्रिलभित्र काम सकिसक्नुपर्नेमा अहिलेसम्म १४ प्रतिशतमात्रै सम्पन्न भएको छ । जबकि यतिबेला ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । स्पेनी कम्पनी कन्स्ट्राक्टोरा सान्जोसेले धावनमार्ग निर्माणको ठेक्का पाएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्रिभुवन विमानस्थलमा थप ६ सय मिटर धावनमार्ग र पर्किङ एरियासमेत विस्तार गर्ने गरी डेढ वर्षअघि ठेक्का दिई काम सुरु गरेको हो । तर, ठेकेदारको ढिलासुस्तीले काममा प्रगति छैन । यसले गर्दा विस्तार कार्य समयमै पूरा नहुने निश्चितप्रायः छ । यसको असर विमानस्थलको सेवा प्रयोग गर्ने यात्रुसम्म पर्नेछ ।

प्राधिकरणले विमानस्थलको उत्तर र दक्षिण दुवैतिर धावनमार्ग विस्तार गर्न लागेको हो । दक्षिणपट्टि कोटेश्वर र उत्तरपट्टि गुह्येश्वरी फाँटतर्फ धावनमार्ग विस्तारको काम भइरहेको छ । दुवै भागमा ३–३ सय मिटर विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । विस्तारपछि धावनमार्गको लम्बाइ ३६५० मिटर हुनेछ । हाल लम्बाइ ३०५० मिटर र चौडाइ ६० मिटर छ ।

“ठेक्का सम्झौताअनुसार अहिलेसम्म काम ८० प्रतिशत सकिनु पर्ने रहेछ तर जम्मा १४ प्रतिशतमात्रै भएको रहेछ,” व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गत विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले भने । समितिले गत साता मात्रै निर्माण क्षेत्र अवलोकनसमेत गरेको थियो ।

आयोजनाको पहिलो चरणमा पर्किङ र धावन मार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । २ वर्षमा सकिने यो लक्ष्य पूरा गर्न दैनिक १२ सय वटा ट्रिपरले माटो बोक्नु पर्नेमा १ सय वटा ट्रिपर प्रयोगमा ल्याइएको थियो । “ठेकदारले यही शैलीमा काम गर्ने हो भने १० वर्षमा पनि सकिन्न,” सभापति अधिकारीले भने ।

धावनमार्ग तथा पार्किङ निर्माणका लागि १९ लाख घनमिटर माटो आवश्यक पर्छ । तर, डेढ वर्ष अवधिमा ४ लाख घनमिटरमात्र माटो बोकिएको अधिकारीले सुनाए । “माटो भरेर काम गर्ने भन्ने नै गलत हो, ठूला पिलर हालेर काम गर्नुपर्ने भन्दै अहिले प्राविधिकहरूबाटै सल्लाह र सुझाव आएका छन्,” उनले भने ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को १० करोड अमेरिकी डलर (१० अर्ब रुपैयाँ)को विमानस्थल सुधार गुरुयोजनाअनुसार धावनमार्ग तथा पार्किङ विस्तार गर्न लागिएको हो । धावनमार्गसहित गुरुयोजना सन् २०१५ भित्र पूरा गर्ने लक्ष्य थियो ।
त्रिभुवन विमानस्थलमा सन् २०१० देखि २०२८ सम्मका लागि तयार पारिएको गुरुयोजनाअनुसार विस्तारको कार्य भइरहेको छ । गुरुयोजनामा ६० करोड अमेरिकी डलर खर्च हुँदैछ । स्तरोन्नतिका लागि पहिलो चरणको काम २०१५ मा सक्नुपर्ने हो । योजनाअनुसार पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो चरणमा स्तरोन्नति सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । स्तरोन्नतिको काम ढिला हुनु, सबै सुधार गरिसक्दा पनि यात्रु चाप थेग्न नसक्नुलगायत कारणले गर्दा दोस्रो चरणबाट स्तरोन्नति रोक्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिँदै आएका छन् ।

“निर्माण कम्पनीले काम नगर्दा आयोजनाको प्रगति सुस्त भएको हो,” हवाई यातायात क्षमता वृद्धि आयोजनाका प्रमुख बाबुराम पौडेलले भन्छन्, “आयोजनाका लागि चाहिने माटो ठेकदारले सुरुमा पशुपति क्षेत्रबाट ल्याए पनि त्यसमा मुद्दा परेपछि लामो समय कामै नगर्दा ढिलो भयो ।” आयोजनाले ३ ठाउँबाट माटो ल्याउन सुझाव दिए पनि ठेकेदारले पशुपतिबाट ल्याएको थियो । आयोजनाले दुवाकोट, जोरपाटी वा बेसीगाउँ विकल्प दिएको थियो ।

ठेक्का तोडिने संकेत

स्पेनी कम्पनी कन्स्ट्राक्टोरा सान्जोसेलेको ठेक्का सम्झौता तोडिन सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ । स्तरोन्नतिको पहिलो चरणको काम सन् २०१३ मै सक्नुपर्ने थियो । पछि सन् २०१५ मा पु¥याइएको र फेरि समय थपेर अहिले २०१६ मा पु¥याइएको छ । तर, हालकै प्रगतिअनुसार निर्धारित मितिमा काम नसकिने स्वयं सरकारी अधिकारीहरू नै स्वीकार्छन् । ठेकदार ठूलो दबाबमा परेकोले काम छाड्न पनि सक्ने देखिएको सभापति अधिकारी बताउँछन् ।
यता ठेकेदारले समयमै काम नसकेपछि आयोजनाले ३ पटकसम्म चेतावनीपत्र दिइसकेको प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए । “हामीले ३ पटकसम्म चेतावनी पत्र दिएका छौं, अब पनि दिनुप¥यो भने ठेक्का तोड्नेसम्मको निर्णय हुन सक्छ,” उनले भने ।
सन् २०२८ सम्मको गुरुयोजनाअनुसार त्रिभुवन विमानस्थलमा आन्तरिक यात्रुका लागि २९ लाख र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ ६३ लाख यात्रुलाई सेवा दिन सक्ने क्षमता विस्तार गर्ने योजना छ । २०२३ सम्ममा ३ सय मिटर धावनमार्ग निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय÷आन्तरिक टर्मिलन भवन, एप्रोन, आधुनिक सुविधाका प्राविधिक उपकरणसहितको काम सक्ने लक्ष्य छ । “अहिले अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन रहेको स्थानमा आन्तरिक र आन्तरिक टर्मिलन भएको स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका जहाज पार्किङ क्षेत्र बनाइनेछ,” पौडेलले भने ।

EXPANSION OF TIA AT SNAIL’S PACE

KEDAR DAHAL

KATHMANDU, Aug 16

Passengers are suffering as the only international airport in the country is becoming narrower. The Tribhuvan International Airport (TIA) will have to bear the pressure of all international passengers for at least a decade due to delay in start of construction of the second international airport.

The government has put expansion of the TIA on top priority due to that. But expansion of the TIA, started after four decades of its construction, is moving forward at a snail’s pace. Expansion has to be completed by April, 2016 as per the plan but just 14 percent of the work has been completed until now even though 80 percent should have been completed by now. SanJose Constructora of Spain has received the contract for expansion of the runway.

The Civil Aviation Authority of Nepal (CAAN) had given contract to expand the runway by 600 meters and also the parking area one and half years ago. But there has been no progress in work due to delay by the contractor. This is set to delay expansion and affect passengers using the airport. CAAN is asking for expansion of the runway by 300 meters on both the north and south sides toward Guheswhowri and Koteshwore respectively. The runway is currently 3,050 meters long and 50 meters wide.

The contractor should have used 1,200 tippers every day to carry soil to complete expansion within two years but just 100 are being used now. The Development Committee of the parliament last week had done field observation of the runway. “It will not be completed even in 10 years if the contractor were to continue in the current pace,” Chairman of the committee lawmaker Rabindra Adhikari said. He added that just 400,000 cubic meters of soil has been carried in one and half years even as 1.90 million cubic meters is required for expansion of the runway and parking area. “Technicians are currently advising that it is wrong to fill soil and big pillars should instead be built,” he stated.

Expansion of the runway and parking area is being done as per the airport reform master plan with assistance of US$ 100 million (over Rs 10 billion) from the Asian Development Bank (ADB). The runway was to be completed by the end of 2015, as per the master plan for 2010-2028 worth US$ 600 million. The first stage of upgradation should be completed by the end of 2015. Four stages were planned for upgradation of the airport.

Stakeholders say upgradation should be stopped from the second stage due to reasons including delay and inability to bear pressure of passengers even after completion of the first stage. “Progress of the project has been sluggish with the contractor not working. The contractor had brought soil from the Pashupati area at first but there was no work for a long time after the issue was taken to the court resulting in delay,” chief of the civil aviation capacity building project Baburam Poudel said. The contractor had brought soil from Pashupati even though the project had advised to bring it from three places.

Risk of termination of contract

Chances of the Spanish contractor terminating the contract have also been increased due to the delay. The first stage of upgradation was scheduled to be completed in 2013. The deadline was then extended to 2015 and then to 2016. But government officials concede that it will not be completed by 2016 at the current pace. Chairman Adhikari said the contractor can even quit as it is under intense pressure. Project chief Poudel said three warning letters have already been issued to the contractor after it failed to complete work in time. “Decision to terminate the contract can also be taken if we again have to write another letter,” he added.

The TIA will be expanded to ensure that it can cater to 2.90 million domestic passengers and 6.30 international ones per year by 2028 as per the master plan. Extension of the runway by 300 meters, construction of domestic and international terminals, apron, and modern equipment will be installed by 2023. “Domestic terminal will be shifted to the place where there is international terminal now, and parking area for international airplanes will be constructed at the current site of domestic terminal,” Poudel revealed.

संसद्ले चिनियाँ जहाजबारे छानबिन गर्ने

केदार दाहाल
काठमाडौं,१७ साउन – नेपाल वायुसेवा निगमले भिœयाएका चिनियाँ जहाजलाई लिएर अब व्यवस्थापिका संसद्ले छानबिन गर्ने भएको छ । जहाजमा बारम्बार समस्या देखिएपछि निगम कर्मचारी तथा हवाई क्षेत्रका जानकारहरूले नै यसको विवादास्पद नेपाल प्रवेशका सम्बन्धमा छानबिन गर्न उजुरी गरेपछि संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानवअधिकार समिति पनि यसलाई प्राथमिकतापूर्वक अघि बढाउने भएको छ । कमिसनका लागि हचुवामा निर्णय गरेर जहाज ल्याइएको आरोपसहित उजुरी परेपछि चिनियाँ जहाजको विषय संसदीय समितिमा पुगेको हो ।
समिति सभापति प्रभु साहले चिनियाँ जहाज भिœयाउँदा कूटनीतिक सम्बन्धको विषयलाई आधार बनाइएकाले छानबिनको आवश्यकता औंल्याए । “निगमका कामकारबाही आफूहरूको क्षेत्राधिकारभित्र नपरे पनि यसमा कूटनीतिक विषयलाई प्रवेश गराएर आफ्नो दुनो सोझ्याउन खोज्नेहरूको चलखेल देखिएकाले छानबिनका लागि आइतबार बैठक डाकिएको छ,” उनले भने ।
निगमले चीनबाट अनुदानमा पाएका २ वटा जहाजको विषयमा विभिन्न प्रश्न उठाउँदै समितिमा उजुरी परेका छन् । समितिले यसलाई निकै गम्भीरतापूर्वक लिएको र प्राथमिकताका साथ छानबिन हुने साहले बताए ।
समितिले निगमका पदाधिकारी तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई छलफलमा बोलाएको छ । चिनियाँ जहाजको अवस्था, कमिसन, जहाजका कमजोरीलगायत विषयमा समितिले चासो लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उजुरीमा केही राजनीतिक दलका नेता र मन्त्रालयका तत्कालीन नेतृत्वले मोटो कमिसन लिएर जहाज ल्याएको, कुनै पनि प्राविधिक जाँच नगरी हचुवाको भरमा जहाज ल्याउने निर्णय गरेको, ल्याएपछि समस्या समाधानबाट पन्छिँदै आएको जस्ता आरोप छन् । उजुरीकर्ताले कगजपत्र पनि बुझाएका छन् । बिमा रकममा समेत निगम र मन्त्रालयका उच्च नेतृत्वले कमिसन लिइरहेको आरोप पनि लगाइएको छ । निगमले भने चिनियाँ जहाजको बिमा महँगो भएको, चिनियाँ पक्षले स्पेयर पार्ट, तालिम तथा पाइलटको विषयमा असहयोग गरेको भन्दै बचाउ गरिरहेको छ ।
यो विषय छानबिन गर्ने निकाय संसद्कै लेखा समिति भए पनि कूटनीतिक सम्बन्धसमेतलाई ख्याल गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानवअधिकार समितिले छानबिन गर्ने निर्णय भएको हो ।
उजुरी प्रमाणित भए निर्णयकर्ताहरू अप्ठ्यारोमा पर्नेछन् । तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगरको पालामा चिनियाँ जहाज ल्याउने औपचारिक निर्णय भएको थियो । अर्का मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठको कार्यकालमा जहाज ल्याउने प्रक्रियाले मूर्तरूप पाएको थियो । चिनियाँ जहाज ल्याएलगत्तै युरोपेली युनियन (ईयू)ले थुप्रै कारण देखाएर नेपालको हवाई आकाशलाई कालोसूचीमा राखेको थियो, जुन अहिलेसम्म फुकुवा भएको छैन ।
चीनले एउटा वाई–१२ ‘ई’ र एउटा एमए–६० अनुदानको रूपमा दिएको छ । बाँकी ३ वटा वाई–१२ ‘ई’ र एउटा एमए–६० सरल ऋणमा खरिद गर्ने सहमति छ । ६ वटा जहाज किन्न ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ अनुदान तथा एक्जिम बैंक मार्फत सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइएको हो । उक्त रकममध्ये २ अर्ब ९४ करोड १० लाख रुपैयाँ एमए–६० र एउटा वाई–१२ ‘ई’ किन्न उपयोग गरिनेछ । बाँकी ३ अर्ब ७२ करोड ८० लाख रुपैयाँमा एउटा एमए–६० र ३ वटा वाई–१२ ‘ई’ जहाज ऋणमा खरिद गर्ने सम्झौता छ ।
जहाज निर्माता एभिक इन्टरनेसनल होल्डिङ कम्पनीले जहाजको म्यानुअलमै झुक्याएको आरोप निगमले लगाँदै आएको छ । २ वटा अनुदानका जहाजमा म्यानुअल फरफ–फरक दिइएको समाचार यसअघि कारोबारले प्रकाशित गरेको छ । नेपाल र चीन सरकारबीच सम्झौता हुनुअघि निगमका प्राविधिकलाई दिएको म्यानुअल र जहाज नेपाल आइसकेपछि दिइएको म्यानुअल फरक छन् । यही म्यानुअलका कारण जहाजमा समस्या देखिँदै आएको आरोप निमगले लगाएको छ ।
बिमामा ठूलो रकम दिनुपरेको भन्दै निगमले असन्तुष्टि जनाएपछि एभिकले २५ प्रतिशत शुल्क घटाएको छ । निगमले २ चिनियाँ जहाजबाट हुने आम्दानीको झन्डै आधा रकम बिमामा बुझाउँदै आएको थियो । छुटपछि गत सातामात्र निगमले १ वर्षका लागि बिमा नवीकरण गरेको छ ।
२ मध्ये एमए–६० जहाज ०७१ वैशाख १४ र १८ सिटयुक्त वाई–१२ ‘ई’ कात्तिक १७ मा नेपाल आएका थिए । उनीहरूले क्रमशः असार ११ र पुस ३ बाट नियमित उडान सुरु गरेका थिए ।

House to probe Chinese planes

KEDAR DAHAL

KATHMANDU, Aug 1

The International Relation and Human Rights Committee of the parliament will probe about the Chinese planes procured by the Nepal Airlines Corporation (NAC) after receiving complaints demanding investigation against the controversial procurement ‘influenced by commission’.

Chairman of the committee lawmaker Prabhu Sah said there is need for investigation as diplomatic relation was cited while bringing Chinese planes. “A meeting has been called for investigation on Sunday as there have been efforts to serve vested interest through diplomatic matter even though the NAC does not fall in the committee’s purview,” he added.

Many complaints have been received by the committee that raise different questions about the two planes received in grant from China. Sah said the committee has taken it seriously and investigation will be done with priority. The committee has called NAC officials and the Tourism Ministry for discussion. The ministry confirmed that the committee has showed interest about the state of Chinese planes, commission, and problems in the planes.

The complaints claim that political leaders and the then ministry leadership brought the planes influenced by fat commission, took the decision to bring the planes without any technical tests, and evaded the problems faced by the planes. The complainants have even furnished documents to support their accusations including that the top leadership of NAC and ministry have been receiving commission even from insurance premium.

The NAC, for its part, has been claiming that insurance premium for the Chinese planes is expensive, and the Chinese side has not been cooperating on the issue of spare parts, training and pilots. The committee has decided to probe the issue considering involvement of diplomatic relation even though the Public Accounts Committee (PAC) should have investigated it.

The decision makers will be in difficult position if the accusations are established. The formal decision to bring Chinese planes was taken under the then minister Lokendra Bista Magar while the process materialized under Ram Kumar Shrestha. The European Union (EU) had blacklisted Nepali sky citing different reasons immediately after the Chinese planes were brought. The ban has yet to be lifted.

China had given an MA-60 and a Y-12E in grant. China has provided Rs 6.67 billion to the NAC through Export Import (Exim) Bank of China in grant and soft loan to procure the six planes. Rs 2.94 billion out of that is grant for an MA-60 and Y-12E each, and the rest soft loan for the remaining four planes.

There have been accusations that Chinese company AVIC International Holding Corporation has sent planes different from that mentioned in the manual. The manuals for both MA-60 and Y-12E, provided by China on grant, sent after the planes were sent have been found to be different from those sent before the planes were brought. The NAC has been claiming that there have been problems in the planes due to difference in the manuals.

Avic has also reduced insurance premium for Chinese planes by 25 percent following complaints that insurance premium was expensive. The NAC, that spends almost half its income from Chinese planes on insurance, wrote for renewal for a year after getting discount of 25 percent last week.

The MA-60 was brought on April 27, 2014 while 18-seater Y-12E arrived on November 3, 2014. The former had started flights from June 25, 2014 and the latter from December 18 that year.