आर्थिक क्षेत्रका विशेष गतिविधी

Thursday, July 12, 2012

तिब्बत जाने पर्यटक घट्दै

केदार दाहाल
काठमाडौं, २६ असार -नेपाल हुँदै तिब्बत भ्रमण जाने पर्यटकको संख्या घट्ने क्रम सुरु भएको छ । चिनियाँ सरकारले सुरक्षाको कारण देखाउँदै महिनैपिच्छे संशोधन गर्ने कानुनी प्रावधानले तिब्बत जाने पर्यटक संख्या घटेको हो । तिब्बतले गत महिनादेखि तिब्बत घुम्नका लागि एउटै मुलुकका पाँच जनाको समूहमा जानुपर्ने प्रावधान राखेपछि त्यसको असर नेपाली पर्यटन व्यवसायमा प्रत्यक्ष रूपमा पर्ने देखिएको छ ।
तिब्बतमा गत महिनादेखि लागूभएको पर्यटकको समूह एउटै मुलुकको हुनुपर्ने प्रावधानले नेपालका टे«किङ एजेन्सीहरूलाई हाल समूह जुटाएर तिब्बत पठाउन गा¥हो भएको हो । खासगरी विदेशी पर्यटकहरूले नेपाल आउँदा तिब्बतको पनि प्याकेज बनाएर आउने गरेकाले पाँचजना समूह बनाएर घुमाउन अफ्ठेरो भएको व्यवसायीले बताएका छन् ।
गत वर्ष बेमौसममा युरोपियन र अन्य मुलुकहरूबाट नेपाल हुँदै तिब्बत जाने पर्यटक संख्या झन्डै १० हजारको हाराहारीमा रहेकोमा चालू वर्षको सिजनमा ५ हजार पनि नपुग्ने भएको छ । हाल नेपाली पर्यटन व्यवसायीले तिब्बतको प्याकेज बिक्री गर्न सकेका छैनन् ।
गत तीन महिना अगाडिको सिजनमा पनि तिब्बत नाका बन्द गरिएको र नाका खुले लगत्तै पुनः एउटै मुलुकको पाँच जनाको समूहमात्र जानसक्ने प्रावधानलले गत वर्षभन्दा ५० प्रतिशतले कमी आएको ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल  (टान) का अध्यक्ष महेन्द्रसिंह थापाले बताए । “तिब्बत जाने पर्यटक घट्दा स्वाभाविक रूपमा नेपाली पर्यटन व्यवसायी र नेपालको पर्यटनमा असर पर्छ,” थापाले भने । तिब्बतको आन्तरिक कलहले गर्दा त्यहाँको सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई त्यति चासो नदिएको अवस्थामा नेपालको मुस्ताङ, अपर डोल्पालगायत क्षेत्रलाई खकुलो गरिए तिब्बत जाने पर्यटक नेपालको मुस्ताङ जाने उनको भनाइ छ । नेपालको मुस्ताङ क्षेत्रमा जान १० दिनमा प्रतिव्यक्ति थोरैमा पनि २ हजार ५ सय डलर खर्च गर्नुपर्ने तर तिब्बत भ्रमणका लागि १ हजार डलरमा १० दिन घुम्न सक्ने भएकाले नेपाल घुम्नुको सट्टा तिब्बत जाने गरेको उनको भनाइ छ । नेपालको मुस्ताङ, अपर डोल्पालगायत क्षेत्रमा जानका लागि दुई जनाको समूहमा जानुपर्ने प्रावधान रहेकाले पनि समस्या सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ । 
तिब्बतमा देखिएको समस्याबाट नेपालले फाइदा लिन नसक्दा नेपाली पर्यटन व्यवसायीलाई समस्या हुने देखिएको थापाको भनाइ छ । हामीले जोमसोम उडान भर्ने विमान र जोमसोम विमानस्थललाई मात्र सुधार गर्न सके पनि तिब्बत जाने पर्यटक नेपालमा राख्न सकिने उनको भनाइ छ ।

वार्षिक ४ लाख भारतीय पर्यटक तिब्बतमा  
नेपालको बाटो हुँदै वार्षिक ४ लाख भारतीय पर्यटक तिब्बत भ्रमणमा जाने गरेका छन् । यो संख्या हवाई र स्थलमार्ग दुवैको एकीकृत तथ्यांक हो । तिब्बतमा रहेको कैलाश पर्वतलाई भारतीय हिन्दु धर्मालम्बीहरूले विशेष मान्ने गरेकाले भारतीय पर्यटकको संख्या बढेको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए ।
गत वर्ष नेपालको बाटो हुँदै ४ लाखभन्दा बढी भारतीय पर्यटकले तिब्बत भ्रमण गरेका थिए । उनीहरूले नेपालमा कम्तीमा दुई रात बिताउने र तातोपानीको बाटो हुँदै तिब्बत जाने गरेकाले नेपालको पर्यटनमा ठूलो टेवा पुगेको थापाको तर्क छ । नेपाल हुँदै तिब्बत जाने पर्यटकमध्ये ७५ प्रतिशत पर्यटक ट्रेकिङ एजेन्सीमार्फत जाने गरेका छन् ।     
   

Thursday, July 5, 2012

बोर्डको विवादले पर्यटन वर्षको १२ करोड फ्रिज

केदार दाहाल
  Nameकाठमाडौं, ३२ जेठ  - नेपाल पर्यटन बोर्डभित्र सीईओ र सञ्चालक नियुक्तिलगायतका विवाद उत्र्कषमा पुगेपछि पर्यटन वर्ष सचिवालयको कोषमा रहेको १२ करोड रुपैयाँ फ्रिज हुने भएको छ । नेपाल सरकारले पर्यटन वर्ष २०११ मनाउँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धनका लागि भन्दै २५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो ।
पर्यटन वर्ष समापन भइसकेको अवस्थामा पर्यटन वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन सचिवालय स्वतः भंग भइसकेको छ । सचिवालय नभएको अवस्थामा पर्यटन वर्षमा घोषणा गरिएका कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिन नेपाल पर्यटन बोर्डले व्यवस्था गर्ने बताइएको छ । पर्यटन वर्ष २०११ मा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो भने चिन र भारतमा गर्ने भनिएको प्रवद्र्धन कार्यक्रम अझै सञ्चालन गरिएको छैन ।
पर्यटन वर्षमा  बीबीसी र सिएनएनमा ८ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो । त्यस्तै गरी अन्य आन्तरिक प्रवद्र्धनका लागि पनि झन्डै ५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो  भने चीन र भारतको प्रवद्र्धनका लागि ६ करोड रुपैयाँ छुट्याईकोमा हालसम्म कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छैन ।
भारत र चीनमा प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि कुनै पनि प्रावधानले नछेक्ने भए पनि बोर्डको विवादले गर्दा हुन नसकेको बोर्डका निमिक्त कार्यकारी अधिकृत सुवास निरौला बताउँछन् । “अहिले सबै कार्यक्रम गर्नका लागि सीईओ नियुक्ति प्रक्रियामा लगेर जोड्ने गरेकाले बोर्डले गर्ने कार्यक्रमहरू प्रभावित भएको छ,”  निरौलाले भने । चीन र भारतमा प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमलाई कसैले पनि छेक्न नमिल्ने भए पनि बोर्डको विवादले गर्दा राकिएको निरौलाको भनाइ छ ।
पर्यटन वर्षमा धेरै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएको तर त्यसको निरन्तरता भने बोर्डले २०१२ मा दिनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ, तर बोर्ड आफैं विवादमा परेपछि सबै प्रक्रिया रोकिएकाले प्रवद्र्धनको कार्यक्रम गरिएका छैनन् ।
पर्यटन वर्ष २०११ ले नेपालको सबैभन्दा राम्रो बजार दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनलाई उल्लेख गर्दै पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम गराउन ६ करोड रुपयाँ बजेट छुट्याइएको थियो ।     
पर्यटन वर्षको सचिवालयमा हाल १२ करोड रुपैयाँ रहेको र त्यसले विभिन्न प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख भए पनि त्यसका लागि अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत दिनुपर्ने भएकाले बोर्डले खर्च गर्न सकेको छैन । उक्त रकम खर्च गर्नका लागि पर्यटन मन्त्रालयले अर्थलाई पत्र लेख्नुपर्ने र अर्थमन्त्रालयले पनि अवस्था हेरेर मन्त्रिपरिषद्को समेत स्वीकृति आवश्यक पर्ने भएकाले रोकिएको निरौलाले जानकारी दिए ।
खर्च गर्न पाउने ६ करोड रुपैयाँ नै बोर्डको विवादका कारण खर्च हुन नसकेकाले पर्यटन वर्ष सचिवालयको रकम खर्च गर्ने कुरा त झनै परको कुरा भएको निरौलाले बताए । मन्त्रालयले निमित्त कार्यकारी अधिकृतलाई कुनै पनि अधिकार नदिएकाले पनि बोर्डले गर्ने प्रवद्र्धनका कार्यक्रम प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
बोर्डको जिम्मेवारी नै प्रवद्र्धन गर्ने र धेरैभन्दा धेरै विदेशी पर्यटक नेपाल भित्र्याउने भए पनि पर्यटन वर्षकै रकम खर्च गर्न नसक्नुले राम्रो सन्देश नगएको निरौलाको बुझाइ छ ।
पर्यटन बोर्डमा गत कार्तिक महिनादेखि सीईओ नहुँदा पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरू रोकिँदै आएको छ ।  नेपाल पर्यटन बोर्डको सीईओ छनोट प्रक्रियामा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय उदासीन भएकाले समस्या लम्बिँदै गएको व्यवसायीले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले गत माघ ४ गते पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रक्रिया विपरीत नेपाल पर्यटन बोर्डको सीईओ छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै कुनै पनि कार्य गर्न रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।  
  

टिम्स शुल्कको औचित्यप्रति पर्यटन व्यवसायीबीच नै विवाद

केदार दाहाल
काठमाडौं, ५ असार - पदयात्रामा जाने पर्यटकलाई अनिवार्य गराइएको पर्यटक सूचना–व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) कार्डलाई लिएर पर्यटन व्यवसायीहरूबीच विवाद उत्पन्न भएको छ । गत वर्ष संकृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्रालय, टे«किङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) र नेपाल पर्यटन बोर्डबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएपछि पदयात्रामा जाने पर्यटकलाई टिम्सकार्ड अनिवार्य गराइएको थियो ।
पर्यटकलाई अनिवार्य गराइएको टिम्सकार्डलाई लिएर होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) र टे«किङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) बीच विवाद उत्पान्न भएको छ । सामान्य स्थानमा पर्यटक जाँदा पनि टिम्सकार्ड अनिवार्य गराइँदा व्यवसायीहरू मारमा परेको भन्दै हानले टिम्सकार्डलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने माग गरेपछि व्यवसायीहरूबीच आरोप प्रत्यारोपसमेत सुरु भएको छ ।
“पोखराबाट अलि माथिका होटलहरूमा पर्यटक लैजान पनि टिम्सकार्ड आवश्यक पर्ने भएकाले पर्यटकले नराम्रो दृष्टिले हेर्ने गरेका छन्,” हानका अध्यक्ष्य श्यामसुन्दरलाल कक्षपतिले भने । टान र सम्बन्धित निकायले टिम्सकार्डलाई व्यवस्थित बनाउन लाग्नुपर्ने हानको भनाइ छ । आपूmहरूले पहिलेदेखि टिम्सको औचित्यका बारेमा प्रश्न गर्दै आए पनि हालसम्म कसैले चासो नदिएको कक्षपतिले गुनासो गरे ।
देशभरका होटल  सञ्चालकहरूले टिम्सकार्डलाई लिएर विभिन्न कुरा उठाउने गरेको उनले बताए । हाल  टिम्सकार्डले नगरकोट, पोखरा आसपास जान पनि समस्या आएको कक्षपतिले बताए । यसअघि होटल एसोसिएसन नेपाल पोखरा च्याप्टरले गरेको कार्यक्रममा होटल व्यवसायीले टिम्स कार्डको औचित्यको बारेमा प्रश्न उठाएपछि हानले टिम्सकार्डलाई व्यवस्थित बनाउन पहलसमेत सुरु गरेको छ ।  
अनधिकृत रूपमा ट्रेकिङ सञ्चालनमा टिम्सकार्डले रोकेकाले अहिले सबैलाई छटपटी भएको टे«किङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष महेन्द्र सिंह थापाले आरोप लगाए । पहिले रेस्टुराँ, होटल, टुर एन्ड ट्राभललगायतले पनि ट्रेकिङ गराउने गरेको तर टिम्सकार्ड सुरु गराएपछि त्यो रोकिएकाले सबैले विरोध गर्न थालेको थापाको भनाइ छ । “पहिले अवैधानिक रूपमा पदयात्रा गराउनेहरूले नगरकोट भन्दै ट्रेकिङ रुटमा पर्यटक घुमाउन लैजाने गरेका थिए तर हाल टिम्सकार्डले सबै रोकिएको छ,” थापाले भने ।  हान तथा नाट्टाले टिम्स कार्डलाई अनिवार्य गरियता नै विरोध गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।
यसअघि पदयात्रामा जाने पर्यटकबाट पर्यटक टिम्सकार्डमार्फत उठाइएको रकममध्ये ३३ प्रतिशत रकम सोही क्षेत्रको स्थानीयले पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । टिम्सकार्डमार्फत उठेको रकम पदमार्ग क्षेत्रका स्थानीयले पनि उपयोग गर्न पाउनुपर्ने भन्दै टान र नेपाल पर्यटन बोर्डसँग आक्रोशसमेत पोखेका थिए ।
टिम्सकार्डको महत्व नबुझेकाहरूले टिम्सकार्डकलाई लिएर समस्या सिर्जना गर्न थालेको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । “अहिले स्थानीय क्षेत्रमा पनि नचाहिँदो बखेडा झिकिएको छ,” उनले भने । टिम्सकार्डमाफर्त उठेको रकममध्ये एक तिहाइ पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरका लागि खर्च गर्ने गरी सहमति भएको थियो भने एक तिहाइ रकम टानले पूर्वाधार विकासमा लगनी गर्ने र एक तिहाइ रकम भने पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत पर्यटन उद्योग महाशाखा, नेपाल पर्यटन बोर्ड र टानको संयुक्त खातामा रहने व्यवस्था छ ।
पर्यटकहरूले ट्रेकिङ एजेन्सीमार्फत पदयात्रमा जाने पर्यटकका लागि प्रतिव्यक्ति १० डलर र आफूखुसी घुम्न जाने पर्यटकका लागि प्रतिव्यक्ति २० डलर रकम टान र नेपाल पर्यटन बोर्डमार्फत उठाइँदै आएको छ । हालसम्म टिम्सकार्डमार्फत झन्डै १० करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ ।
 

चितवन निकुञ्जभित्रका होटलहरू नहट्ने

केदार दाहाल

नवीकरण प्रक्रिया सुरु गराइने  

Nameकाठमाडौं, ३ असार - चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सञ्चालित होटल तथा रिसोर्टहरू तत्कालका लागि नहटाइने भएको छ । विघटित संसद्को प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले  चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सञ्चालित होटलहरू आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को असार मसान्तसम्म हटाउन निर्देशन दिएका थियो । निर्देशन दिएसँगै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्रालयले सबै होटल तथा रिसोर्ट सञ्चालकहरूलाई असार मसान्तभित्र हटाउन परिपत्र गरेको थियो ।     
मन्त्रालयले निकुञ्जभित्रका होटलहरूलाई उचित व्यवस्थापनको कार्य नभइसकेको भन्दै नवीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको हो । मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार औपचारिक कुनै निर्णय नभइसके पनि आइतबार भएको छलफलमा नवीकरण गराउने सहमति भएको छ ।   
निकुञ्जभित्र सञ्चालित होटल व्यवसायी तथा होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) ले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै होटल बन्द नगर्न माग गर्दै आएका थिए । गत साता मात्रै हानले प्रधानमन्त्रीलाई भेटी निकुञ्जभित्रका रिसोर्ट तथा होटलहरू बन्द नगराउन माग गरेको थियो । 
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निकुञ्जभित्रका होटलहरू नवीकरण गर्ने औपचारिक सहमति नभइसके पनि अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन गर्न मन्त्रालय सहमत भएको टेम्पल टाइगर रिसोर्टका प्रबन्ध निर्देशक वसन्त मिश्रले जानकारी दिए । “अब छिट्टै नवीकरण प्रक्रिया सुरु हुन्छ,” मिश्रले भने ।
निकुञ्जभित्र सञ्चालित होटल तथा रिसोर्टहरूकै कारण विश्वभर जंगल सफारीको लागि चितवनले ख्याति कमाइसकेकाले यसलाई हटाउनभन्दा पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने हानका महासचिव अमरमान साक्यले बताए । “हामीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई पनि जानकारी गराएको तथा मन्त्रालयलाई पनि पटक–पटक नहटाउन माग गरिरहेका छौ,” शाक्यले भने ।
निकुञ्जभित्रको होटलका कारण जंगली जनावर हराउन थालेको, तस्करीले प्रसय पाएको भन्दै २०६५/६६ मा मन्त्रिपरिषद्ले हटाउने निर्णय गरेको थियो, तर हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निकुञ्जभित्र हाल करोडौं लगानीका ६ वटा होटलहरू ंसञ्चालनमा छन् ।
पर्यटनमन्त्री फेरबदल हुने बित्तिकै निकुञ्जभित्र सञ्चालित होटललाई लिएर विवाद निकालिने गरेको कारण यो विषयले कहिलै पनि दीर्घकालीन समाधान नपाएको महासचिव शाक्यको भनाइ छ ।
निकुञ्जभित्र चितवन जंगल लज, गैंडा वाइल्ड लाइफ क्याम्प, मचान वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट, आइल्यान्ड जंगल रिसोर्ट, टेम्पल टाइगर जंगल रिसोर्ट र टाइगर टप्स होटल सञ्चालनमा छन् । उक्त होटलहरूमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा ३ हजारले रोजगारी पाइरहेको तथा प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकरलाई ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व बुझाउँदै आएको हानले जानकारी दिएको छ ।    
नेपालले लगानी वर्ष २०१२ र लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०१२ का सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै नेपालमा लगानी गर्नका लागि प्रोत्साहन र प्रचार–प्रसार गरिरहेको अवस्थामा विगत ४० वर्षदेखि सञ्चालित होटलहरू बन्द गराउन नहुने हानको जिकिर छ ।


भन्सारदरका लुब्रिकेन्ट्स व्यवसायीबीच विवाद

 केदार दाहाल
Nameकाठमाडौं, १८ असार- बजेटमा भन्सारदरको विषयलाई लिएर लुब्रिकेन्ट्स व्यवसायीहरूभित्र विवाद चर्किएको छ । विदेशी लुब्रिकेन्ट्सका आयातकर्ता र नेपालमा उत्पादन गराउने स्वदेशी उद्योगीबीच बजेटमा भन्सारदरको मागलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको हो । नेपालीमै लुब्रिकेन्ट्सको उत्पादन गरिरहेका लगानीकर्ता र नेपालमा विभिन्न विदेशी ब्रान्डका लुब्रिकेन्ट्सको बिक्रीकर्ताबीच भन्सारदर घटबढ गर्ने विषयमा विवाद भएको छ ।
लुब्रिकेन्ट्स उत्पादनकर्ताहरू लुब्रिकेन्ट्सको कच्चापदार्थमा भन्सारदर घटाउनुपर्नेमा दबाब बढाएका छन् भने लुब्रिकेन्ट्सका अधिकृत विक्रेताहरू भने कच्चापदार्थमा नभएर विदेशबाट आयात गरिने लुब्रिकेन्ट्समा भन्सारदर घटाउनुपर्छ भनेपछि दुवै पक्षबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । नेपालमा हाल लुब्रिकेन्ट्सको कच्चापदार्थमा १५ प्रतिशत भन्सारदर रहेको छ भने तयारी लुब्रिकेन्ट्सको भन्सारदर ३० प्रतिशतसम्म छ ।
नेपालका लुब्रिकेन्ट्स उत्पादनकर्ताहरू लुब्रिकेन्ट्सको कच्चापदार्थमा रहेको १५ प्रतिशत भन्सारदर घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने तथा विदेशबाट आयत गरिएका लुब्रिकेन्ट्समा हाल रहेको भन्सारदर बढाउनुपर्ने बताउँछन् भने लुब्रिकेन्ट्सका अधिकृत विक्रेताहरू कच्चापदार्थमा भन्सारदर घटाउन नहुने तथा ब्रान्डेड लुब्रिकेन्ट्सको भन्सारदर बढाएर सवारी प्रयोगकर्तालाई राम्रो लुब्रिकेन्ट्स प्रयोग गर्नमा प्रोत्साहन गराउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
“स्वदेशमै उत्पादन गर्न चाहनेहरूलाई प्रोत्साहन गर्न पनि कच्चापदार्थमा भन्सारदर घटाएर जानुपर्ने हामीले माग गरेको हो,” एसएमसी ट्रेडिङ कन्र्सनका प्रबन्ध निर्देशक तथा नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) का कोषाध्यक्ष कृष्ण दुवालले भने । स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई कच्चापदार्थमा भन्सारदर घटाएर लगानी गर्ने वातावरण तय गर्न सके थुप्रै लुब्रिकेन्टस्का ब्रान्ड नेपालमा उत्पादन हुने भएकाले त्यसतर्फ पहल गरेको दुवालको भनाइ छ । “भारतमा लुब्रिकेन्ट्सको कच्चापदार्थका जम्मा १ प्रतिशत मात्र भन्सारदर रहेकाले हामीले कम्तीमा ५ प्रतिशत लागु गर्नुपर्ने भन्नेमा हाम्रो जोड हो,” दुवालले भने । स्वदेशमा उत्पादन भएका लुब्रिकेन्ट्सहरू पनि उच्च गुणस्तरका रहेकाले भन्सारदरलाई घटाएर अझ सुधारोन्मुख गराउनुपर्नेमा हाम्रो जोड भएको उनको भनाइ छ । नेपालमा हाल ३० प्रतिशत बजार स्वदेशी लुब्रिकेन्ट्सको रहेको र भन्सारदर घटाएर पूर्ण उत्पादन क्षमतामा कम्पनीहरूले लुब्रिकेन्ट्स उत्पादन गर्न पाए ७० प्रतिशत बजार हिस्सा नेपाली लुब्रिकेन्ट्सले लिनेसमेत दुवालले दावी गरे ।
नेपालमा हाल पीएलओ, स्टार, एमबी ल्युव, म्याक्सोल, गल्फ र केमोलिया ब्रान्डका लुब्रिकेन्ट्सहरु उत्पादन हुदै आएको छ । नेपालमा हाल ४ दर्जनभन्दा बढी विदेशी ब्रान्डका लुब्रिकेन्ट्सहरू भित्रिसकेका छन । स्वदेशी र विदेशी लुब्रिकेन्ट्स बिक्रीकर्ताबीच विवादभन्दा पनि हामीहरूले भन्सारदरमा पाएको छुटलाई गुणस्तरमा बदल्नुपर्ने भनेको तर त्यस्तो नभएको मिरर लुब्रिकेन्ट्सको नेपालका लागि अधिकृत बिक्रेता दिक्षा ट्रेडिङ प्रालिका अध्यक्ष शम्भु खड्काले बताए । “हामीले भन्सारदर घटाएर सवारी प्रयोगकर्तालाई गुणस्तरको लुब्रिकेन्ट्स प्रयोग गराउन भन्सारदर घटाउनु पर्ने हाम्रो भनाइ हो,” खड्काले भने ।
नेपालमा युरो–५ मापदण्डका गाडीहरु गुड्न थालिसकेको अवस्थामा भन्सारदर महँगोका कारण सवारी प्रयोगकर्ताहरुरूले गुणस्तरीय लुब्रिकेन्ट्स प्रयोग नगरेकाले भन्सारदर घटाउनुपर्नेमा हामीले जोड दिएको म्याक लुब्रिकेन्ट्सको नेपालका लागि अधिकृत विक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिको म्याक ल्युबका वरिष्ठ प्रबन्धक दीपक गुप्ताले बताए ।
दुवै थरी व्यवसायीबीच भन्सारदरको विषयलाई लिएर विवाद बढेपछि नाडाले बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने मागपत्रमा लुब्रिकेन्ट्स र लुब्रिकेन्ट्सको कच्चापदार्थ दुवैमा भन्सारदर घटाउन माग गरेको छ । विदेशबाट आयात हुने लुब्रिकेन्ट्समा तीन वर्षअगाडि १० प्रतिशत भन्सारदर घटाएर ३० प्रतिशतमा झारिएको थियो ।
 

सवारी कर्जाको ब्याज घट्यो, बिक्री बढेन

केदार दाहाल 
काठमाडौं, २० असार  - वाणिज्य बैंकहरूले सवारी कर्जाको ब्याजदर घटाए पनि त्यसको प्रभाव अटोमोबाइल क्षेत्रमा पर्न सकेको छैन । बैंकले ब्याजदर घटाउने प्रस्ताव गरेसँगै सवारी बिक्रीदर बढ्ने अनुमान गरिए पनि त्यसको ठीकविपरीत कारोबारमा उच्च गिरावट आएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सवारीसाधन बिक्रीदरमा गत वर्षभन्दा २३ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । जबकि यो अवधिमा अटोमोबाइल क्षेत्रको कर्जामा ब्याजदर झन्डै १२ प्रतिशतले झरेको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूले गएको चैत महिनादेखि नै सवारी कर्जाको ब्याज घटाएका हुन् । वाणिज्य बैंकहरूका अनुसार हाल सवारी कर्जाको ब्याजदर १२ प्रतिशत  कायम छ । यसअघि सवारी कर्जाका लागि वाणिज्य बैंकहरूले १४ देखि १८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर कायम गरेका थिए ।
सवारी बिक्री नहुँदा अटोमोबाइल क्षेत्रबाट गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमाएको सरकारले यो वर्ष पनि यस क्षेत्रबाट थप राजस्व नपाउने व्यवसायी बताउँछन् ।
सरकारले गएको आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा अटोमोबाइल क्षेत्रबाट ४४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेकामा गत आर्थिक वर्षमा घटेर ३२ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको थियो । व्यवसायीले चालू आर्थिक वर्षमा पनि झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ घटेर २० अर्ब रुपैयाँमा सीमित हुने यसअघिनै अनुमान लगाइसकेका छन् । 
दुई आर्थिक वर्षको अन्तरालमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व घट्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको र सरकारले यस क्षेत्रलाई तत्काल सम्बोधन नगरे विकराल समस्या सिर्जना हुने नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) का अध्यक्ष सौरभ ज्योति बताउँछन् ।
चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ७ हजार ४ सय ६७ सवारीमात्र दर्ता भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ९ हजार १ सय ६७ सवारी दर्ता भएको थियो । जुन चालू वर्षको भन्दा २३ प्रतिशतले बढी हो । आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ को तुलनामा गत आव २०६७÷६८ को ११ महिनामा पनि सोहीदरमा बिक्रीदरमा गिरावट आएको थियो । आर्थिक वर्ष ०६७÷६८ को पुस महिनादेखि लगातार ओरालो लागेको सवारी बिक्रीदर चालू वर्षको अन्त्यसम्ममा पनि उकालो लाग्न नसकेपछि व्यवसायीमा शिथिलता सिर्जना भएको छ ।    
“गत वर्षदेखि ओरालो लागेको सवारी साधन बिक्रीदर चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म आइपुग्दा झनै घट्दो अवस्थामा जानु दुर्भाग्यपूर्ण छ,” ज्योतिले भने । “गत वर्ष पनि १२ अर्ब राजस्व अटोमोबाइल क्षेत्रबाट घटेको र यस वर्ष पनि सोही अनुपातमा घटेको छ,” ज्योतिले भने ।
खासगरी चालू आर्थिक वर्ष ०६८÷६९ को बजेटमा २० देखि ५० लाखसम्मको कारोबार बंैकबाट गर्न नपर्ने भनिए पनि त्यसको प्रभाव हालसम्म अटो क्षेत्रमा पर्न सकेको छैन । खासगरी एकाउन्ट पेयी चेकको कारण पनि समस्या भएको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् ।
बैंकहरूले ब्याज घटाउँदा सवारी बिक्री बढ्ने अनुमान गरिएको भए पनि उपभोक्ताहरूलाई सवारी साधननै महँगो भएकाले समस्या भएको नाडाका महासचिव दीपक थापा बताउँछन् ।
सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ को मंसिर महिनादेखि मोटरसाइकलको विभिन्न शीर्षकमा लाग्ने करको दस्तुर ८० प्रतिशत तथा गाडीमा २ सय ३८ प्रतिशत पु¥याएपछि नेपालको अटोबजार ओरालो लाग्दै आएको छ ।     
“नेपालमा अहिले अटो क्षेत्रमात्र नभएर सम्पूर्ण अर्थतन्त्रनै धाराशायी हुने अवस्थामा आएको छ,” थापाले भने । हामीले उठाउँदै आएको राम्रा कुराहरूलाई सम्बोधन नगर्नुनै अटोमोबाइल क्षेत्र ओरालो लाग्नुको मुख्य कारण भएको उनको तर्क छ । अटोमोबाइल क्षेत्रलाई माथि लान सरकारले लिँदै आएको अन्तःशुल्कलगायतका करमा कटौती गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूले माग गर्दे आएका छन् । अन्तःशुल्क नहटेसम्म सवारी बिक्रीदर बढ्ने कुनै सम्भावना नभएको व्यवसायीको तर्क छ ।

महिना    आर्थिक वर्ष २०६७÷६८     आर्थिक वर्ष २०६८÷६९
साउन       ९४८      ७२८
भदौ       ९५४       ५११
असोज       १०६२      ९५५
कात्तिक       १२४७      ७७५
मंसिर       ९७१      ७१६
पुस       ४९९      ४९८
माघ       ७५७      ५३७
फागुन       ८०१      ६३७
चैत       ६८२      ८०९
वैशाख        ६०६      ६९९
जेठ       ६४०      ५९९
स्रोतः यातायात व्यवस्था विभाग