सरकारले काठमाडौं उपत्यकालाई सिंगो राज्य ठानेर ेर सवारी ऐन संशोधन गर्न ल्याउन लागिऐको भन्दै व्यवसायीहरुले प्रस्तावित ऐनकै विरोध गरेका छन् । सरकारले आफ्नो क्षेत्रबाट गर्न सक्ने काममा पनि चासो नदिइरहेको वेला नेपालीले धान्नै नसक्ने सवारी ऐन ल्याउन लागिएको भन्दै उनीहरूले गेकाले असफल हुने चेतावनीसमेत व्यवसायीले चेतावनी दिएका छन् ।
सरकारले गत मंगलवार ट्राफिक, सवारी समस्या र वर्तमान स्थितिमा गर्नुपर्ने सुधार ल्याउने भन्दै २० बषवर्षे गाडीको दर्ता खारेजी गर्ने, ५० प्रतिशत भन्दा बढी अपराधिक घटना मोटरसाइकलमा सवार गर्ने व्यक्तीले गर्ने भन्दै २ सय सिीसी क्षमता भन्दा माथिका बढीका मोटरसाइकल सडकमा चलाउन नदिने लगायतका व्यवस्था गरी गुड्न नदिने नीतिऐन संशोधनको ल्याउने तयारी भइरहेको बताएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गरिएको प्रस्तावमा गरेको जनाएको थियो । यस अघि १६ वर्षसम्मका नागरिकले लाइसेन्स स पाउने व्यवस्थालाई हटाई न्यूनतम उमेर १८ वर्षका नागरिकलाई मात्र लाइसेन्स दिने कायम गरिएको छ । लगायतका बुदाँ समेटेर मन्त्रीपरिषद्मा दर्ता गरेपछी व्यवसायीले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । यसअघि सरकारले यसअघि २०५७ र २०५८ मा विद्यमान सवारी ऐन संशोधन धन गरेको थियो ।
नेपालमा कानुन र ऐन को अभाव नभएर नीति लागु लागू गराउने निकायकोै कमजोरी भएकोले ऐन संससंशोधन गर्नु भन्दा पनि भएका नीतिलाई कडाईका साथ लागुू गर्नुुपर्ने पर्ने नेपाल अटोमोवाइल बाइल डिलर एशाएसोसिएशन एसन (नाडा) ले को भनाइ बताएको छ । सरकारले हाल ल्याउन लागेको लाइसेन्स नीतिको भने नाडाले स्वागत गर्दै नाडाले गरेको तर अन्य बुँदामा बुँदा छलफलबाट मात्र लागुू गर्नु आग्रह गरेको छ । पर्ने नाडा अध्यक्ष सौरभ ज्योति बताउँछन् ।
“सरकारले लागु गरेको हरियो स्टिकर प्रणालीसमेत प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन लागु गराउन नसकेको अवस्थामा अन्य महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयन असम्भव हुन्,” नाडा अध्यक्ष सौरभ ज्योति भन्छन्, “ठुला तर असम्भव कुरा मात्र भएको ज्योतिको भनाई छ । “एकाध बुँदाबाहेक सबै बेकामे छन्, यस्तो नीतिहरु लागुू हुनै सक्दैनन् ।” ज्योतिले भने ।
बिवश्व अटोबजारमा यूुरो ३ मापदण्डका ेडलका सवारी गाडी आईसकेक्दाको भए पनि नेपालमा यूुरो १ चल्तीमा रहेकालेमानै सिमित भएकोले पनि सरकारलले योजनाअनुसार भने जस्तो कार्यम गर्न कठिनाई हुने समेत उनको तर्क छ । खासगरी नेपालमा जाँच नीति नै नभएकोले यसमा ध्यान दिइए जाँच नीतिमा प्रविधि भित्र्याएमा सवबै समाधान हुने समेत ज्योतिले ठोकुवा गरे । यहाँ जस्तो गाडी गुडाएपनि तेल खरावी भएपछी २० वर्षका जति कुरा उठेपनि केही नहुने उनको भनाई छ ।
सरकारले ल्याउन लागेको २ सय सिीसीभन्दा माथी बढी क्षमताका मोटरसाइकल गुड्न नदिने नीति पनि अव्यवहारिक भएको कुरा व्यवहारिक नभएको नाडालको भनाइ छ । बताएको छ । “नीति हेर्दा खाली काठमाडौं मात्र नेपाल हो, अन्यत्र होइन भन्ने सरकारको मानसिकता छ,” उनले भने । बढी क्षमताका मोारसाइकलले दुर्घटना बढाएको सरकारी दाबी पनि फितलो भएको तर्क ज्योतिको छ । रहेको जस्तो देखियो,” उनले भने । दुर्घटनाको कुरा गर्दा हालको तथ्याङ्ंकमा कअनुसार नेपालमा थोरै कम सिीसी क्षमताका मोटरसाइकलको संख्या धेरै भएको जानकारी उनले दिए । हुनुको साथै “नेपालको सडकमा झनै हेभी सीसीको बाइक आवश्यकता आवश्यक छन्,” उनले भने, “पर्ने समेत उनले जानकारी दिए ।
“समस्या गाडीमा गाडी र मोटरसाइकलमा होइन, सम स्या बाटोमा हो,े ।” ज्योतिले भने ।
उपत्यका बाहिर ७० प्रतिशत मोटरसाइकल गुड्ने भएकोले पनि यस्तो अर्थहिन नीति ल्याउनुको कुनै अर्थ नभएको ज्योतिको भनाइ छ ।तर्क नभएको समेतको उनको भनाई छ । सरकारले बर्सेनि बर्षेनी ४४ अवअर्ब रुपैयाँ राजस्व अटोमोवाइल बाइल क्षेत्र बाट राजस्व लिने तर लगानी अन्यत्र गर्दा समस्या बल्झिेएको जिकिर उनले गरे ।
को समेत उनले जिकिर गरे । नाडाले शुक्रवाशुक्रबार सरकारले ल्याउन लागेको सवारी ऐन संशोधनबारे नीतिका बिषयमा आधिकारिीक धारणा र सुझाव सार्वजनिक गर्ने जानकारी पनि दिएको छ ।
No comments:
Post a Comment