चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा सवारी साधन दर्ता २७ प्रतिशतले घटेको छ । श्रम तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार अघिल्ला वर्षमा सवारी दर्ता कम्तीमा मासिक १५ प्रतिशत वृद्धि हुँदै आएको थियो । नेपाल अटोमोबाइल डिलर एसोसिएसन (नाडा) ले भने गाडीको बिक्री ४० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको जनाएको छ ।
चालू आवको १० महिना अवधिमा ७ हजार ४३ वटा सवारी दर्ता भएका छन्, जबकि गत वर्ष सोही अवधिमा यो संख्या ९ हजार ६ सय ३७ थियो । अघिल्लो वर्ष र चालू वर्षका १० महिनालाई तुलना गर्दा सवारी दर्तामा २७ प्रतिशतले गिरावट देखिएको हो ।
अघिल्लो वर्षका १२ महिनामा १२ हजार ५ सय ७ वटा सवारी दर्ता भएका थिए । यो तथ्यांक भेटाउन बाँकी दुई महिनाभित्र झन्डै साढे ५ हजार गाडी बिक्री हुनुपर्छ । “तर त्यो सम्भावना छैन,” नाडा अध्यक्ष सौरभ ज्योतिले भने ।
दर्ता कार्यालयले नामसारी गरिएका सवारी पनि नयाँ दर्ताका रूपमा गणना गर्ने भएकोले वास्तविक दर्ता संख्या अझै कम भएको ज्योतिको तर्क छ । “यस वर्षको खास बिक्रीदरलाई हेर्न हो भने १० महिना अवधिमा झन्डै ४० प्रतिशतले गिरावट आएको छ,” उनले भने ।
सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रबाट गत वर्ष ४४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेकोमा चालू वर्ष ३० अर्बभन्दा कमै संकलन हुने उनको भनाइ छ । सरकारले गत मंसिरमा अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटले गाडीमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क र भन्सारदर २०६ बाट बढाई २३८ प्रतिशत पु¥याएपछि बिक्रीदर प्रत्येक महिना ओरालो लाग्दै आएको छ ।
चालू आव २०६७÷६७ को पहिलो चौमासिकमा ५८ हजार ७ सय ९२ सवारी साधन आयात भएकामा दोस्रो चौमासिकमा घटेर ५० हजार ६ सय ५७ पुगेको छ । गएको आव २०६६÷६७ मा २ लाख १ हजार ७ सय ८७ सवारी साधन आयात भएका थिए ।
सरकारले सबैभन्दा धेरै कर अटो क्षेत्रबाटै उठाउने भएकाले एकतर्फी निर्णय लिन नहुने नाडाको भनाइ छ । “सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्नु राम्रो भए पनि नेपालमा गाडी निर्माण गर्ने कम्पनी नभएकाले कुन वस्तुको आयात कटौती गर्ने भन्ने सरकारले नबुझ्दा करौडौं लगानी गरेका व्यवसायी समस्यामा परेका छन्,” उनले भने ।
सरकारले नागरिकको उपभोग गर्न पाउने अधिकार कटौती गरेको आरोप उनको छ । “नेपालमा गाडी विलास होइन, अत्यावश्यक भइसकेको छ,” उनले भने, “त्यसलाई बुझेर बन्देज होइन, व्यवस्थापनतिर लाग्नुपर्छ । यसका लागि अटोमोबाइल क्षेत्रबाट उठेको राजस्वको केही अंशमात्र खर्च गरे पनि पुग्छ ।”
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अटो कर्जामा कडाइ गर्नु, दिएको कर्जामा पनि २० प्रतिशतसम्मको चर्को ब्याज असुल्नु पनि गाडी आयात घट्नुका कारण रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । राज्यको सम्पूर्ण राजस्वको २५ प्रतिशत हिस्सा अटोक्षेत्रले ओगटे पनि यसप्रति सरकारी दृष्टिकोण सफा नहुँदा आफूहरूले चर्को मार खेप्नुपरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
सरकारी अधिकारीहरुले भने ट्राफिक व्यवस्थापनमा कडाइ र अन्तःशुल्कमा गरिएको वृद्धिले अटोमोबाइल क्षेत्रबाट उठ्दै आएको राजस्वमा फरक नपर्ने बताउँदै आएका छन् । त्यसलाई नाडाले गैरजिम्मेवार र अदूरदर्शी भनी टिप्पणी गरेको छ ।
दर्ता भएका सवारी संख्या
महिना आव
२०६६/६७ २०६७/६८
साउन ८७१ ९४८
भदौ ८२९ ९५४
असोज १०१० १०६२
कात्तिक ६८३ १२४७
मंसिर १०५६ ९७१
पुस १२३१ ४९९
माघ ८७५ ७७५
फागुन १२१८ ८०१
चैत ६८२ ११६६
वैशाख ६०६ ६९८
जम्मा ७,०४३ ९,६३७
No comments:
Post a Comment