पर्यटन मन्त्रालयद्वारा डेढ अर्ब बजेट माग

१७ ‘पर्यटन जोन’ निर्माण गर्न अध्ययन सुरु



काठमाडौं, १४ असार

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को बजेटमा पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याउन माग गरेको छ । मन्त्रालयले पर्यटन वर्षको प्रचारात्मक अभियानलगायत पूर्वाधार निर्माणका लागि यो बजेट माग गरेको हो । यो बजेट चालू आवको भन्दा ३१ करोड रुपैयाँ बढी हो ।

आव ०६८/६९ का लागि मन्त्रालयले १ करोड ४३ करोड रुपैयाँ मागसहितको प्रस्ताव गरेको मन्त्रालयका सहसचिव तथा योजना शाखा प्रमुख लोकबहादुर खत्रीले जानकारी दिए । “पर्यटन वर्ष जारी रहेका बेला पर्यटन प्रचारलगायत विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले यो रकम माग गरेका हौं,” उनले भने ।

यस वर्ष मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी ‘पर्यटन जोन’ विकास गर्ने प्रस्ताव पनि ल्याएको छ । मन्त्रीको आग्रहमा आफूहरूले यो कार्यक्रमलाई यसै वर्ष अगाडि बढाउन गृहकार्य गरिरहेको खत्रीले जानकारी दिए । योजनाअनुसार पर्यटन क्षेत्र भनेर चिनारी भएका १७ स्थान छनोट गरी ती स्थानलाई केन्द्र मानेर पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । “लुम्बिनी, पोखरा, कर्णाली, सोलखुम्बुलगायतका स्थानलाई केन्द्र मानेर पर्यटन जोन’ निर्माण गर्ने तयारी छ,” उनले भने ।

यस वर्ष आउने बजेटलाई पर्यटन प्रवद्र्धनका साथै ट्रेकिङ रुट निर्माण, विमानस्थल मर्मतलगायतमा खर्च गरिने जानकारी खत्रीले दिए ।

चालू आवमा सरकारले मन्त्रालयका लागि १ अर्ब १२ करोड रुपयाँ छुट्ट्याएको थियो । यो बजेटमार्फत पर्यटन वर्ष कार्यक्रमका लागि २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये सरकारले १३ करोड निकासा गरेकोमा ६ महिना अवधिसम्म १० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

पर्यटन वर्षको प्रचारका लागि छुट्ट्याइएको १३ करोड रुपैयाँ निकासा नै नभई फिर्ता हुने भएको छ । २६ करोडमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम सीएनएन, बीबीसीलगायत छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा विज्ञापनसहित पर्यटन वर्षको प्रचार गर्नेगरी १३ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको थियो ।

आधा रकम निकासा नहुँदा विदेशमा प्रचार गर्न नसकिएको सरकारी अधिकारीले नै स्वीकार गर्दै आएका छन् । यसमा पटक–पटक भइरहने राजनीतिक परिर्वतनले बढी असर पारेको मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता लक्ष्मण भट्टराई बताउँछन् । पर्यटन वर्ष सुरु हुनुभन्दा पहिलेनै प्रचार गर्दा खर्चिनुपर्ने रकम ६ महिनासम्म पनि मन्त्रालयले निकासा नगरेपछि फिर्ता हुने भएको हो ।

यसअघि आउने बजेटसम्म पनि निकासा गर्नुपर्ने रकम सरकारले नदिए पर्यटन वर्ष कार्यक्रमबाट निजी क्षेत्रलाई बाहिरन नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी अधिकृत प्रचण्डमान श्रेष्ठले सुझावसमेत दिएका थिए ।

महंँगीको मारमा पर्यटक

काठमाडौं, २४ जेठ

नेपाल सरकारले घोषणा गरेको पर्यटन बर्ष २०११ संगै पर्यटकहरु नेपालमा महंगीको मारमा परेका छन । हाल पर्यटन क्षेत्रसम्बद्ध का बिवभिन्न व्यावसायिीक प्रतिष्ठानहरुहरूमा झन्डै ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मुूल्य बवृद्धि भएपछिी पर्यटकहरू महँगीको मारमा परेका छन् । व्यावसायीक निकायलेनै चिन्ता व्यक्त गरेका छन ।

यस बषवर्ष पर्यटक आगवमनदर २१ प्रतिशतको हाराहारीमा बढेपछि बृद्धि भएपछी होटल, अन्र्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स कम्पनी, ट्रेकिङ एजेन्सी लगायतका बिभिन्न व्यावसायीक प्रतिष्ठानहरुहरूमा ले लिदै आएको रकम भन्दा हाल पर्यटकले ३० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि गरेका छन् ।

बढी मुल्य बढाएको व्यवसायीहरुले नै बताएका छन । हाल बिभिन्न क्षेत्रमा भईरहेको मुल्य बृद्धिले पर्यटक आगवनमा नराम्रो संकेत गर्ने उल्लेख गर्दे पर्यटन बर्ष सफल पार्न पनि निजी क्षेत्र र सरकारी निकाय बिच सहकार्य गरी महंगी नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेकोे नेपाल ट्राभल एण्ड टुर्स एशोसिएशन एजेन्टस् (नाटा) का पूर्व अध्यक्ष रामकाजी कोनेले बताए । “हाल सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्रमा झन्डै ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मुल्य बृद्धि भएको छ,” कोने भने ।

त्यस्तै गरी रेष्टुरेन्ट एन्ड बारहरुमा पनि खाना तथा नास्ता, ट्रेकिङ क्षेत्रमा बुकिङ देखि पर्यटकलाई घुमाउने ट्रेकिङ गाईड, मजदुरले लिने भत्ता तथा अन्य प्रयोग गर्ने समाग्रीमा पनि २५ देखि ३० प्रतिशतले मुल्य बृद्धि भएको राष्ट्रिय रेष्टुरेन्ट एन्ड बार एशोसिएशन तथा ठमेल पर्यटन बिकास परिषद्का अध्यक्ष तेजेन्द्रनाथ श्रेष्ठले बताए ।

व्यवसायीहरुले अनावस्यक रुपमा मुल्य बृद्धि बढेपछी जारी रहेको पर्यटन बर्ष २०११ लाईनै उक्त महंगीले प्रभाव पर्ने भएकोले सरकारी निकाय तथा व्यवसायी संघ संस्था बिचको समझदारीमा उक्त महंगीलाई नियन्त्रण गरीनु पर्ने बताएका छन ।

त्यसैगरी होटल क्षेत्रमा पनि लिदै आएको रुमको रकम भन्दा झन्डै ३० प्रतिशतको हाराहारीमा बृद्धि गरेका छन । तारे होटल देखि पर्यटक स्तरका होटलहरुको रुमको मुल्य अघिल्लो बर्षको तुलनामा ३० प्रतिशतले बृद्धि गरेको होटल एशोसिएसन नेपाल (हान) का कार्यकारी अधिकृत माधव ओम श्रेष्ठले बताए । ‘खास गरी नेपालमा ग्रहाकको चाप बढ्ने बित्तिकै दस्तुर बढाउने गर्नाले पनि यस्तो भएको हो,’ श्रेष्ठले भने । अन्य क्षेत्रको महंगीले केहीहद सम्म केही असर पारे पनि प्रमुख भनेको एयरलाइन्सको भाडाले पर्यटक आगवनमा प्रभाव पार्ने भएकाले यसलाई नियन्त्रण गरिनुपर्ने श्रेष्ठको तर्क छ ।

सरकारले घोषणा गरेको पर्यटन बर्षमा बिभिन्न अफर सहितको प्याकेज कार्यक्रम सम्पूर्ण क्षेत्रबाट ल्याउन सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्य हुनु पर्ने श्रेष्ठको भनाई छ । होटल अन्नपूर्णमा हालको मुल्य सिंगल, डवल र स्विट्स बेडको ८७, ९९ दशमलव ४४, र १ सय ८० डलर रहेको छ ।

त्यस्तै गरी होटल एभरेष्टमा सुपरियर रुमको सिंगल र डलवको ७० र ७५ डलर, डिलक्समा सिंगल र डलव रुमको मुल्य ८० र ८५ डलर, त्यस्तै गरी क्लवको सिंगल र डवल १ सय ८० र १ सय ३० डलर तथा स्विट्स को १६० डलर रहेको छ । उक्त उल्लेखित रकम कर भन्दा बाहेकको भएकोले मुल्यदरमा २४.३ प्रतिशत कर जोडिने छ । जुन मुल्य अघिल्लो बर्षको तुलनामा झन्डै ३० प्रतिशतले बढी हो ।

त्यस्तै ट्रेकिङ एजेन्सीहरुहरूले पनि अघिल्लो बषवर्ष भन्दा झन्डै २५ देखि ३० प्रतिशतको हाराहारीमा बुकिङ तथा भत्तामा भक्ता रकम बढाएका छन् ।बृद्धि गरेका छन । जसमा ट्रेकिङ गाइडको भत्तामा पनि बृद्धि भएको छ । जसमा गएगतको बषवर्ष दैनिकी ५ सय रुपैयाँमा पर्यटकलाई घुमाउँदै आएका गाइडहरुको भत्तालाई हाल ८ सय रुपैयाँ पु¥याईएको छ । त्त्यस्तै, भरिीया तथा र सहयोगीले दैनिकी ४ सय रुपैयाँ लिँदै आएकोमा बृद्धि गरीअहिले ६ सय रुपैयाँ बनाईएको छ ।

रेस्टुराँ र बारहरूमा खाना तथा नास्ता, ट्रेकिङ क्षेत्रमा बुकिङदेखि पर्यटकलाई घुमाउने ट्रेकिङ गाइड, मजदुरले लिने भत्ता तथा प्रयोग हुने सामग्रीमा पनि यही अनुपातमा मूल्यवृद्धि भएको ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का अध्यक्ष तेजेन्द्रनाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

चर्को मूल्यवृद्धिले पर्यटक आगमनमा नराम्रो असर पर्ने भएकाले निजी क्षेत्र र सरकारी निकायबीचको सहकार्यमा महँगी नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेकोे नेपाल ट्राभल एन्ड टुर्स एसोसिएसन एजेन्ट्स (नाटा) का पूर्वअध्यक्ष रामकाजी कोने बताउँछन् ।

अनावश्यक मूल्यवृद्धिले पर्यटन वर्ष २०११ लाई प्रभाव पर्ने भएकोले यसमा सरकारी निकाय तथा व्यवसायी संघ–संस्था चनाखो बन्नुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

तारेदेखि पर्यटक स्तरका होटलका कोठाको मूल्य अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) का कार्यकारी अधिकृत माधवओम श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

होटल अन्नपूर्णले हाल सिंगल बेडसहितको कोठाको ८७ डलर, डबलको ९९.४४ र स्विटको १ सय ८० डलर लिन्छ । त्यस्तै, होटल एभरेस्टले सुपेरियर रुमअन्तर्गत सिंगलको ७० र डबलको ७५ डलर, डिलक्सअन्तर्गत सिंगलको ८० र डबलको ८५, क्लबअन्तर्गत सिंगल र डबलको क्रमशः १ सय ८० र १ सय ३० डलर तथा स्विटको १ सय ६० डलर लिने गरेको छ । यी रकम करबाहेकका भएकाले २४.३ प्रतिशत थप रकम लाग्छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै ३० प्रतिशतले बढी हो । उनीहरूले पहिले ग्राहकलाई छुट उपलब्ध गराए पनि अहिले रोकेका छन् ।

“नेपालमा ग्राहकको चाप बढ्नेबित्तिकै दस्तुर बढाउने प्रवृत्ति छ,” उनले भने, “अन्य क्षेत्रको महँगीले केही हदसम्म असर पारे पनि एयरलाइन्सको भाडाले पर्यटक आगमनमा ठूलो प्रभाव पार्छ, यसलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ ।” पर्यटन वर्षमा विभिन्न अफरसहितका प्याकेज कार्यक्रम ल्याउन सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

व्यवसायीद्वारा सवारी ऐन संशोधन प्रस्तावको विरोध

केदार दाहाल

काठमाडौं, ३ असार

सरकारले काठमाडौं उपत्यकालाई सिंगो राज्य ठानेर ेर सवारी ऐन संशोधन गर्न ल्याउन लागिऐको भन्दै व्यवसायीहरुले प्रस्तावित ऐनकै विरोध गरेका छन् । सरकारले आफ्नो क्षेत्रबाट गर्न सक्ने काममा पनि चासो नदिइरहेको वेला नेपालीले धान्नै नसक्ने सवारी ऐन ल्याउन लागिएको भन्दै उनीहरूले गेकाले असफल हुने चेतावनीसमेत व्यवसायीले चेतावनी दिएका छन् ।

सरकारले गत मंगलवार ट्राफिक, सवारी समस्या र वर्तमान स्थितिमा गर्नुपर्ने सुधार ल्याउने भन्दै २० बषवर्षे गाडीको दर्ता खारेजी गर्ने, ५० प्रतिशत भन्दा बढी अपराधिक घटना मोटरसाइकलमा सवार गर्ने व्यक्तीले गर्ने भन्दै २ सय सिीसी क्षमता भन्दा माथिका बढीका मोटरसाइकल सडकमा चलाउन नदिने लगायतका व्यवस्था गरी गुड्न नदिने नीतिऐन संशोधनको ल्याउने तयारी भइरहेको बताएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गरिएको प्रस्तावमा गरेको जनाएको थियो । यस अघि १६ वर्षसम्मका नागरिकले लाइसेन्स स पाउने व्यवस्थालाई हटाई न्यूनतम उमेर १८ वर्षका नागरिकलाई मात्र लाइसेन्स दिने कायम गरिएको छ । लगायतका बुदाँ समेटेर मन्त्रीपरिषद्मा दर्ता गरेपछी व्यवसायीले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । यसअघि सरकारले यसअघि २०५७ र २०५८ मा विद्यमान सवारी ऐन संशोधन धन गरेको थियो ।

नेपालमा कानुन र ऐन को अभाव नभएर नीति लागु लागू गराउने निकायकोै कमजोरी भएकोले ऐन संससंशोधन गर्नु भन्दा पनि भएका नीतिलाई कडाईका साथ लागुू गर्नुुपर्ने पर्ने नेपाल अटोमोवाइल बाइल डिलर एशाएसोसिएशन एसन (नाडा) ले को भनाइ बताएको छ । सरकारले हाल ल्याउन लागेको लाइसेन्स नीतिको भने नाडाले स्वागत गर्दै नाडाले गरेको तर अन्य बुँदामा बुँदा छलफलबाट मात्र लागुू गर्नु आग्रह गरेको छ । पर्ने नाडा अध्यक्ष सौरभ ज्योति बताउँछन् ।

“सरकारले लागु गरेको हरियो स्टिकर प्रणालीसमेत प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन लागु गराउन नसकेको अवस्थामा अन्य महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयन असम्भव हुन्,” नाडा अध्यक्ष सौरभ ज्योति भन्छन्, “ठुला तर असम्भव कुरा मात्र भएको ज्योतिको भनाई छ । “एकाध बुँदाबाहेक सबै बेकामे छन्, यस्तो नीतिहरु लागुू हुनै सक्दैनन् ।” ज्योतिले भने ।

बिवश्व अटोबजारमा यूुरो ३ मापदण्डका ेडलका सवारी गाडी आईसकेक्दाको भए पनि नेपालमा यूुरो १ चल्तीमा रहेकालेमानै सिमित भएकोले पनि सरकारलले योजनाअनुसार भने जस्तो कार्यम गर्न कठिनाई हुने समेत उनको तर्क छ । खासगरी नेपालमा जाँच नीति नै नभएकोले यसमा ध्यान दिइए जाँच नीतिमा प्रविधि भित्र्याएमा सवबै समाधान हुने समेत ज्योतिले ठोकुवा गरे । यहाँ जस्तो गाडी गुडाएपनि तेल खरावी भएपछी २० वर्षका जति कुरा उठेपनि केही नहुने उनको भनाई छ ।

सरकारले ल्याउन लागेको २ सय सिीसीभन्दा माथी बढी क्षमताका मोटरसाइकल गुड्न नदिने नीति पनि अव्यवहारिक भएको कुरा व्यवहारिक नभएको नाडालको भनाइ छ । बताएको छ । “नीति हेर्दा खाली काठमाडौं मात्र नेपाल हो, अन्यत्र होइन भन्ने सरकारको मानसिकता छ,” उनले भने । बढी क्षमताका मोारसाइकलले दुर्घटना बढाएको सरकारी दाबी पनि फितलो भएको तर्क ज्योतिको छ । रहेको जस्तो देखियो,” उनले भने । दुर्घटनाको कुरा गर्दा हालको तथ्याङ्ंकमा कअनुसार नेपालमा थोरै कम सिीसी क्षमताका मोटरसाइकलको संख्या धेरै भएको जानकारी उनले दिए । हुनुको साथै “नेपालको सडकमा झनै हेभी सीसीको बाइक आवश्यकता आवश्यक छन्,” उनले भने, “पर्ने समेत उनले जानकारी दिए ।

“समस्या गाडीमा गाडी र मोटरसाइकलमा होइन, सम स्या बाटोमा हो,े ।” ज्योतिले भने ।

उपत्यका बाहिर ७० प्रतिशत मोटरसाइकल गुड्ने भएकोले पनि यस्तो अर्थहिन नीति ल्याउनुको कुनै अर्थ नभएको ज्योतिको भनाइ छ ।तर्क नभएको समेतको उनको भनाई छ । सरकारले बर्सेनि बर्षेनी ४४ अवअर्ब रुपैयाँ राजस्व अटोमोवाइल बाइल क्षेत्र बाट राजस्व लिने तर लगानी अन्यत्र गर्दा समस्या बल्झिेएको जिकिर उनले गरे ।

को समेत उनले जिकिर गरे । नाडाले शुक्रवाशुक्रबार सरकारले ल्याउन लागेको सवारी ऐन संशोधनबारे नीतिका बिषयमा आधिकारिीक धारणा र सुझाव सार्वजनिक गर्ने जानकारी पनि दिएको छ ।

महंँगीको मारमा पर्यटक

काठमाडौं, २४ जेठ

नेपाल सरकारले घोषणा गरेको पर्यटन बर्ष २०११ संगै पर्यटकहरु नेपालमा महंगीको मारमा परेका छन । हाल पर्यटन क्षेत्रसम्बद्ध का बिवभिन्न व्यावसायिीक प्रतिष्ठानहरुहरूमा झन्डै ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मुूल्य बवृद्धि भएपछिी पर्यटकहरू महँगीको मारमा परेका छन् । व्यावसायीक निकायलेनै चिन्ता व्यक्त गरेका छन ।

यस बषवर्ष पर्यटक आगवमनदर २१ प्रतिशतको हाराहारीमा बढेपछि बृद्धि भएपछी होटल, अन्र्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स कम्पनी, ट्रेकिङ एजेन्सी लगायतका बिभिन्न व्यावसायीक प्रतिष्ठानहरुहरूमा ले लिदै आएको रकम भन्दा हाल पर्यटकले ३० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि गरेका छन् ।

बढी मुल्य बढाएको व्यवसायीहरुले नै बताएका छन । हाल बिभिन्न क्षेत्रमा भईरहेको मुल्य बृद्धिले पर्यटक आगवनमा नराम्रो संकेत गर्ने उल्लेख गर्दे पर्यटन बर्ष सफल पार्न पनि निजी क्षेत्र र सरकारी निकाय बिच सहकार्य गरी महंगी नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेकोे नेपाल ट्राभल एण्ड टुर्स एशोसिएशन एजेन्टस् (नाटा) का पूर्व अध्यक्ष रामकाजी कोनेले बताए । “हाल सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्रमा झन्डै ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मुल्य बृद्धि भएको छ,” कोने भने ।

त्यस्तै गरी रेष्टुरेन्ट एन्ड बारहरुमा पनि खाना तथा नास्ता, ट्रेकिङ क्षेत्रमा बुकिङ देखि पर्यटकलाई घुमाउने ट्रेकिङ गाईड, मजदुरले लिने भत्ता तथा अन्य प्रयोग गर्ने समाग्रीमा पनि २५ देखि ३० प्रतिशतले मुल्य बृद्धि भएको राष्ट्रिय रेष्टुरेन्ट एन्ड बार एशोसिएशन तथा ठमेल पर्यटन बिकास परिषद्का अध्यक्ष तेजेन्द्रनाथ श्रेष्ठले बताए ।

व्यवसायीहरुले अनावस्यक रुपमा मुल्य बृद्धि बढेपछी जारी रहेको पर्यटन बर्ष २०११ लाईनै उक्त महंगीले प्रभाव पर्ने भएकोले सरकारी निकाय तथा व्यवसायी संघ संस्था बिचको समझदारीमा उक्त महंगीलाई नियन्त्रण गरीनु पर्ने बताएका छन ।

त्यसैगरी होटल क्षेत्रमा पनि लिदै आएको रुमको रकम भन्दा झन्डै ३० प्रतिशतको हाराहारीमा बृद्धि गरेका छन । तारे होटल देखि पर्यटक स्तरका होटलहरुको रुमको मुल्य अघिल्लो बर्षको तुलनामा ३० प्रतिशतले बृद्धि गरेको होटल एशोसिएसन नेपाल (हान) का कार्यकारी अधिकृत माधव ओम श्रेष्ठले बताए । ‘खास गरी नेपालमा ग्रहाकको चाप बढ्ने बित्तिकै दस्तुर बढाउने गर्नाले पनि यस्तो भएको हो,’ श्रेष्ठले भने । अन्य क्षेत्रको महंगीले केहीहद सम्म केही असर पारे पनि प्रमुख भनेको एयरलाइन्सको भाडाले पर्यटक आगवनमा प्रभाव पार्ने भएकाले यसलाई नियन्त्रण गरिनुपर्ने श्रेष्ठको तर्क छ ।

सरकारले घोषणा गरेको पर्यटन बर्षमा बिभिन्न अफर सहितको प्याकेज कार्यक्रम सम्पूर्ण क्षेत्रबाट ल्याउन सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्य हुनु पर्ने श्रेष्ठको भनाई छ । होटल अन्नपूर्णमा हालको मुल्य सिंगल, डवल र स्विट्स बेडको ८७, ९९ दशमलव ४४, र १ सय ८० डलर रहेको छ ।

त्यस्तै गरी होटल एभरेष्टमा सुपरियर रुमको सिंगल र डलवको ७० र ७५ डलर, डिलक्समा सिंगल र डलव रुमको मुल्य ८० र ८५ डलर, त्यस्तै गरी क्लवको सिंगल र डवल १ सय ८० र १ सय ३० डलर तथा स्विट्स को १६० डलर रहेको छ । उक्त उल्लेखित रकम कर भन्दा बाहेकको भएकोले मुल्यदरमा २४.३ प्रतिशत कर जोडिने छ । जुन मुल्य अघिल्लो बर्षको तुलनामा झन्डै ३० प्रतिशतले बढी हो ।

त्यस्तै ट्रेकिङ एजेन्सीहरुहरूले पनि अघिल्लो बषवर्ष भन्दा झन्डै २५ देखि ३० प्रतिशतको हाराहारीमा बुकिङ तथा भत्तामा भक्ता रकम बढाएका छन् ।बृद्धि गरेका छन । जसमा ट्रेकिङ गाइडको भत्तामा पनि बृद्धि भएको छ । जसमा गएगतको बषवर्ष दैनिकी ५ सय रुपैयाँमा पर्यटकलाई घुमाउँदै आएका गाइडहरुको भत्तालाई हाल ८ सय रुपैयाँ पु¥याईएको छ । त्त्यस्तै, भरिीया तथा र सहयोगीले दैनिकी ४ सय रुपैयाँ लिँदै आएकोमा बृद्धि गरीअहिले ६ सय रुपैयाँ बनाईएको छ ।

रेस्टुराँ र बारहरूमा खाना तथा नास्ता, ट्रेकिङ क्षेत्रमा बुकिङदेखि पर्यटकलाई घुमाउने ट्रेकिङ गाइड, मजदुरले लिने भत्ता तथा प्रयोग हुने सामग्रीमा पनि यही अनुपातमा मूल्यवृद्धि भएको ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का अध्यक्ष तेजेन्द्रनाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

चर्को मूल्यवृद्धिले पर्यटक आगमनमा नराम्रो असर पर्ने भएकाले निजी क्षेत्र र सरकारी निकायबीचको सहकार्यमा महँगी नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेकोे नेपाल ट्राभल एन्ड टुर्स एसोसिएसन एजेन्ट्स (नाटा) का पूर्वअध्यक्ष रामकाजी कोने बताउँछन् ।

अनावश्यक मूल्यवृद्धिले पर्यटन वर्ष २०११ लाई प्रभाव पर्ने भएकोले यसमा सरकारी निकाय तथा व्यवसायी संघ–संस्था चनाखो बन्नुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

तारेदेखि पर्यटक स्तरका होटलका कोठाको मूल्य अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) का कार्यकारी अधिकृत माधवओम श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

होटल अन्नपूर्णले हाल सिंगल बेडसहितको कोठाको ८७ डलर, डबलको ९९.४४ र स्विटको १ सय ८० डलर लिन्छ । त्यस्तै, होटल एभरेस्टले सुपेरियर रुमअन्तर्गत सिंगलको ७० र डबलको ७५ डलर, डिलक्सअन्तर्गत सिंगलको ८० र डबलको ८५, क्लबअन्तर्गत सिंगल र डबलको क्रमशः १ सय ८० र १ सय ३० डलर तथा स्विटको १ सय ६० डलर लिने गरेको छ । यी रकम करबाहेकका भएकाले २४.३ प्रतिशत थप रकम लाग्छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै ३० प्रतिशतले बढी हो । उनीहरूले पहिले ग्राहकलाई छुट उपलब्ध गराए पनि अहिले रोकेका छन् ।

“नेपालमा ग्राहकको चाप बढ्नेबित्तिकै दस्तुर बढाउने प्रवृत्ति छ,” उनले भने, “अन्य क्षेत्रको महँगीले केही हदसम्म असर पारे पनि एयरलाइन्सको भाडाले पर्यटक आगमनमा ठूलो प्रभाव पार्छ, यसलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ ।” पर्यटन वर्षमा विभिन्न अफरसहितका प्याकेज कार्यक्रम ल्याउन सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

तलवी तलबी लागि ५० लाख माग

केदार दाहाल

काठमाडौं, २२ जेठ

आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ल्याइएको तलवी तलबी बिदा कार्यक्रमलाई सरकारले आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिने भएको छ । आगामी बषवर्षको लागि पर्यटन तथा नागरिक उड्डड्डयान मन्त्रालयले यस शीर्षकमा ५० लाख रुपैयाँ माग गरेको छ । यो तलवी बिदा कार्यक्रमको लागि चालुू आवमा आर्थिक बर्षमा ३० लाख रुपैयाँ छुट्ट्ट्ययाइएको थियो ।

गएको चैतदेखि महिनादेखि सरकारले तलवी बिदामा कर्मचारीलाई तलबी बिदामा भ्रमण पठाएर आन्तरिक पर्यटकलाई बढावा दिने विभिन्न कार्यक्रम संञ्चालन गरिरहेको छ ।

चैत महिनादेखि सुरु भएको उक्तयो कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म १ सय ८ जना कर्मचारीले घुमेर भ्रमण गरिसकेका छन् ।फर्कीएका छन् । जसमा ६ जनाको समुहमा ९ समुहले भ्रमण गरी फर्किएको जनाइएको छ । त्यसमध्ये प्रत्येक कर्मचारीले एक जना आफन्त समेत लैजान पाउने व्यवस्था छ ।रहेको छ । पहिलो चरणमा नै सरकारका उच्च तहदेखि का कर्मचारी देखी तल्लो तहका कर्मचारी सम्मलाई बिविध विभिन्न सुविधा सहित पर्यटन टकीय क्षेत्रमा त्र पठाइएको गएको मन्त्रालयले बताएकाजनाएको छ ।

सरकारले खासगरी पहिलो चरणमा हालै मात्र सुरु भएका होम स्टेहरुहरूमा त्यस्ता समुहलाई पठाइएको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्रालयका उप–सचिव सुरेन्द्र सापकोटाले जानकारी दिए । “यो पहिलो चरण भएकोले पर्यटन बढी मात्रामा मन्त्रालयका कर्मचारीहरुहरूलाई बढीमात्रमा केन्द्रिीत गरेर घुम्न पठाइएको छ,” उनले भने, “सापकोटाले बताए । “बजेटले धान्ने भएमा भए आगामी बषवर्ष सबै मन्त्रालयका कर्मचारीलाई उक्त यो सुविधा दिने तयारी रहेको छ ।” उनले भने ।

कर्मचारीहरुहरूलाई यातायात, खान, बस्न तथा अन्र्तक्र्रिया कार्यक्रमा सहभागी भएबापत पश्चात भत्ता सहितको प्याकेज कार्यक्रम दिएर पठाउने गरिएको जानकारी उनले दिए ।रेको सापकोटाले बताए । “चालुू बषवर्षमा छुट्ट्टयाएका्याइएको बजेट सकिएको छ र आउने बजेटमा ५० लाख रुपैयाँ माग गरेका छौं,” सापकोटाउनले भने ।

पर्यटन क्षेत्रसँग आवद्ध आबद्ध व्यावसायिीक संस्थालेका प्रतिनिधिहरुहरूले आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिनको लागि अन्र्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा जस्तै सरकारी कर्मचारीहरुहरूलाई तलबी बिदा दिन माग गर्दै आएका थिए ।इएको हो । उनीहरूले कर्मचारीलाई देशका बिभिन्न विभिन्न क्षेत्रमा घुम्न जाने वातावरण मिलाईदिन पर्यटन मन्त्रालयमा दवाव दबाब दिए पछिी सरकारले गत वर्षदेखि यो कार्यक्रम उक्त कार्यक्रम संञ्चालन गरेको हो । युरोपेली, अमेरिकी मुलुकलगायत भारतमा यस्तो व्यवस्था छ ।

कर्मचारीलाई तलबी तलबी बिदामा बिदामा पठाउँदा अन्य क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई पनि व्यक्तिबिशेषलाई पनि घुम्ने वातावरण बन्ने प्रेरणा भन्दै नेपाल एशाएसोसिएशन एसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) , ट्रेकिङ एजेन्सिीज एशसोसिएशन एसन अफ नेपाल (टान), नेपाल एशाएसोसिएशन एसन अफ टुर एन्ड अपरेटर्स (नाटो) तथा होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) सँग आबद्ध व्यवसायीहरुहरूले गएको अघिल्लो बषवर्ष देखि नै यो व्यवस्था लागुू गर्न मन्त्रालयमा सुझाव समेत पठाएका थिए ।

व्यवसायीका संस्थाहरुहरूले बिश्वका बिभिन्न मुलुका कर्मचारीलाई तलवी बिदा दिएर घुम्न पठाउने गरेको उल्लेख गर्दे नेपालमा पनि यो लागू भएमा नेपालीहरुहरूको घुम्नजाने प्रचलन बढ्ने भन्दै यस कार्यको लागि दवाव दिदै आएका थिए । बिश्वका यूरोपेली, अमेरीकी मुलुक लगायत भारतमा पनि यस्तो व्यवस्था रहेको छ । हाल नेपालमा बेमौसममा पनि होटल देखि बिभिन्न क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटन धानिदै आएकोले सरकारले यो व्यवस्था ल्याएमा आन्तरिक पर्यटनमा झनै बृद्धि हुने भन्दै लामो समय देखि सरकारलाई व्यवसायीले दवाव दिएका थिए ।

व्यवसायीले सुझावपत्रमा नेपालको पोखरा, लुम्बिनी, तथा अन्य राष्ट्रिय संरक्षण क्षेत्रहरुहरूमा बेमौसमा ४० देखि ५० प्रतिशत घाटा आन्तरिक पर्यटनले धानिदपूर्तिै गरेकालेआएकोले यो अभियान जरुरी रहेको उल्लेख गरेका थिए ।

सरकारी कर्मचारीलाई यस्तो सुविधा सहित पठाउँदा त्यसमा हुने सरकारी खर्चलाई अन्य क्षेत्रबाट पूर्ति हुने उल्लेख समेत गरेका थिए ।

सरकारले निजामती कर्मचारी अव धार्मिक, पर्यटन, साँंस्कृतिक पर्यटन लगायत ट्रेकिङ, ¥याफ्फ्टिङमा जाँदा लगायत क्षेत्रमा गई आन्तरिक पर्यटनमा टन बलियो बन्ने देखेर नयाँ आयम थप्ने देखेर यस स्तो कार्यक्रम संञ्चालन गरिएको गरेको मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता लक्ष्मण भट्टराईले बताए । यसो अभियानमामा सबै तहका कर्मचारीलाई सचिव, सह सचिव अधिकृत नासु खरीदार लगायत तल्लो तहसम्मका कर्मचारीलाई सहभागी गराउने सरकारको योजना रहेको जानकारी उनले दिए ।उनले उनले जानकारी दिए । सरकारलाई आर्थिक भार थपिएपनि अन्य उनीहरुहरूले तिर्ने कर तथा अन्य खर्चलाई पनि हेर्नु पर्ने भएकाले यसकार्यलाई आफुहरुहरूले परिमार्जित रुपमा संचालन गर्न खोजेको मन्त्रालयको भनाई रहेको छ । बिश्वमा ठुलोे हिस्सा पर्यटन क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटनले धान्ने भएकोले नेपालमा पनि आन्तरिक पर्यटन बढाउन उक्त अवधारणाको अगाडी सारेको उप सचिव सापकोटाले जानकारी दिएको छ ।

गाडी बिक्री २७ प्रतिशत घट्यो

काठमाडौं, २६ जेठ

चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा सवारी साधन दर्ता २७ प्रतिशतले घटेको छ । श्रम तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार अघिल्ला वर्षमा सवारी दर्ता कम्तीमा मासिक १५ प्रतिशत वृद्धि हुँदै आएको थियो । नेपाल अटोमोबाइल डिलर एसोसिएसन (नाडा) ले भने गाडीको बिक्री ४० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको जनाएको छ ।

चालू आवको १० महिना अवधिमा ७ हजार ४३ वटा सवारी दर्ता भएका छन्, जबकि गत वर्ष सोही अवधिमा यो संख्या ९ हजार ६ सय ३७ थियो । अघिल्लो वर्ष र चालू वर्षका १० महिनालाई तुलना गर्दा सवारी दर्तामा २७ प्रतिशतले गिरावट देखिएको हो ।

अघिल्लो वर्षका १२ महिनामा १२ हजार ५ सय ७ वटा सवारी दर्ता भएका थिए । यो तथ्यांक भेटाउन बाँकी दुई महिनाभित्र झन्डै साढे ५ हजार गाडी बिक्री हुनुपर्छ । “तर त्यो सम्भावना छैन,” नाडा अध्यक्ष सौरभ ज्योतिले भने ।

दर्ता कार्यालयले नामसारी गरिएका सवारी पनि नयाँ दर्ताका रूपमा गणना गर्ने भएकोले वास्तविक दर्ता संख्या अझै कम भएको ज्योतिको तर्क छ । “यस वर्षको खास बिक्रीदरलाई हेर्न हो भने १० महिना अवधिमा झन्डै ४० प्रतिशतले गिरावट आएको छ,” उनले भने ।

सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रबाट गत वर्ष ४४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेकोमा चालू वर्ष ३० अर्बभन्दा कमै संकलन हुने उनको भनाइ छ । सरकारले गत मंसिरमा अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटले गाडीमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क र भन्सारदर २०६ बाट बढाई २३८ प्रतिशत पु¥याएपछि बिक्रीदर प्रत्येक महिना ओरालो लाग्दै आएको छ ।

चालू आव २०६७÷६७ को पहिलो चौमासिकमा ५८ हजार ७ सय ९२ सवारी साधन आयात भएकामा दोस्रो चौमासिकमा घटेर ५० हजार ६ सय ५७ पुगेको छ । गएको आव २०६६÷६७ मा २ लाख १ हजार ७ सय ८७ सवारी साधन आयात भएका थिए ।

सरकारले सबैभन्दा धेरै कर अटो क्षेत्रबाटै उठाउने भएकाले एकतर्फी निर्णय लिन नहुने नाडाको भनाइ छ । “सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्नु राम्रो भए पनि नेपालमा गाडी निर्माण गर्ने कम्पनी नभएकाले कुन वस्तुको आयात कटौती गर्ने भन्ने सरकारले नबुझ्दा करौडौं लगानी गरेका व्यवसायी समस्यामा परेका छन्,” उनले भने ।

सरकारले नागरिकको उपभोग गर्न पाउने अधिकार कटौती गरेको आरोप उनको छ । “नेपालमा गाडी विलास होइन, अत्यावश्यक भइसकेको छ,” उनले भने, “त्यसलाई बुझेर बन्देज होइन, व्यवस्थापनतिर लाग्नुपर्छ । यसका लागि अटोमोबाइल क्षेत्रबाट उठेको राजस्वको केही अंशमात्र खर्च गरे पनि पुग्छ ।”

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अटो कर्जामा कडाइ गर्नु, दिएको कर्जामा पनि २० प्रतिशतसम्मको चर्को ब्याज असुल्नु पनि गाडी आयात घट्नुका कारण रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । राज्यको सम्पूर्ण राजस्वको २५ प्रतिशत हिस्सा अटोक्षेत्रले ओगटे पनि यसप्रति सरकारी दृष्टिकोण सफा नहुँदा आफूहरूले चर्को मार खेप्नुपरेको उनीहरुको भनाइ छ ।

सरकारी अधिकारीहरुले भने ट्राफिक व्यवस्थापनमा कडाइ र अन्तःशुल्कमा गरिएको वृद्धिले अटोमोबाइल क्षेत्रबाट उठ्दै आएको राजस्वमा फरक नपर्ने बताउँदै आएका छन् । त्यसलाई नाडाले गैरजिम्मेवार र अदूरदर्शी भनी टिप्पणी गरेको छ ।

दर्ता भएका सवारी संख्या

महिना आव

२०६६/६७ २०६७/६८

साउन ८७१ ९४८

भदौ ८२९ ९५४

असोज १०१० १०६२

कात्तिक ६८३ १२४७

मंसिर १०५६ ९७१

पुस १२३१ ४९९

माघ ८७५ ७७५

फागुन १२१८ ८०१

चैत ६८२ ११६६

वैशाख ६०६ ६९८

जम्मा ७,०४३ ९,६३७

गाडी बिक्री २७ प्रतिशत घट्यो Share | केदार दाहालकेदार दाहाल

काठमाडौं, २६ जेठ

चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा सवारी साधन दर्ता २७ प्रतिशतले घटेको छ । श्रम तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार अघिल्ला वर्षमा सवारी दर्ता कम्तीमा मासिक १५ प्रतिशत वृद्धि हुँदै आएको थियो । नेपाल अटोमोबाइल डिलर एसोसिएसन (नाडा) ले भने गाडीको बिक्री ४० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको जनाएको छ ।

चालू आवको १० महिना अवधिमा ७ हजार ४३ वटा सवारी दर्ता भएका छन्, जबकि गत वर्ष सोही अवधिमा यो संख्या ९ हजार ६ सय ३७ थियो । अघिल्लो वर्ष र चालू वर्षका १० महिनालाई तुलना गर्दा सवारी दर्तामा २७ प्रतिशतले गिरावट देखिएको हो ।

अघिल्लो वर्षका १२ महिनामा १२ हजार ५ सय ७ वटा सवारी दर्ता भएका थिए । यो तथ्यांक भेटाउन बाँकी दुई महिनाभित्र झन्डै साढे ५ हजार गाडी बिक्री हुनुपर्छ । “तर त्यो सम्भावना छैन,” नाडा अध्यक्ष सौरभ ज्योतिले भने ।

दर्ता कार्यालयले नामसारी गरिएका सवारी पनि नयाँ दर्ताका रूपमा गणना गर्ने भएकोले वास्तविक दर्ता संख्या अझै कम भएको ज्योतिको तर्क छ । “यस वर्षको खास बिक्रीदरलाई हेर्न हो भने १० महिना अवधिमा झन्डै ४० प्रतिशतले गिरावट आएको छ,” उनले भने ।

सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रबाट गत वर्ष ४४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेकोमा चालू वर्ष ३० अर्बभन्दा कमै संकलन हुने उनको भनाइ छ । सरकारले गत मंसिरमा अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटले गाडीमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क र भन्सारदर २०६ बाट बढाई २३८ प्रतिशत पु¥याएपछि बिक्रीदर प्रत्येक महिना ओरालो लाग्दै आएको छ ।

चालू आव २०६७÷६७ को पहिलो चौमासिकमा ५८ हजार ७ सय ९२ सवारी साधन आयात भएकामा दोस्रो चौमासिकमा घटेर ५० हजार ६ सय ५७ पुगेको छ । गएको आव २०६६÷६७ मा २ लाख १ हजार ७ सय ८७ सवारी साधन आयात भएका थिए ।

सरकारले सबैभन्दा धेरै कर अटो क्षेत्रबाटै उठाउने भएकाले एकतर्फी निर्णय लिन नहुने नाडाको भनाइ छ । “सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्नु राम्रो भए पनि नेपालमा गाडी निर्माण गर्ने कम्पनी नभएकाले कुन वस्तुको आयात कटौती गर्ने भन्ने सरकारले नबुझ्दा करौडौं लगानी गरेका व्यवसायी समस्यामा परेका छन्,” उनले भने ।

सरकारले नागरिकको उपभोग गर्न पाउने अधिकार कटौती गरेको आरोप उनको छ । “नेपालमा गाडी विलास होइन, अत्यावश्यक भइसकेको छ,” उनले भने, “त्यसलाई बुझेर बन्देज होइन, व्यवस्थापनतिर लाग्नुपर्छ । यसका लागि अटोमोबाइल क्षेत्रबाट उठेको राजस्वको केही अंशमात्र खर्च गरे पनि पुग्छ ।”

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अटो कर्जामा कडाइ गर्नु, दिएको कर्जामा पनि २० प्रतिशतसम्मको चर्को ब्याज असुल्नु पनि गाडी आयात घट्नुका कारण रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । राज्यको सम्पूर्ण राजस्वको २५ प्रतिशत हिस्सा अटोक्षेत्रले ओगटे पनि यसप्रति सरकारी दृष्टिकोण सफा नहुँदा आफूहरूले चर्को मार खेप्नुपरेको उनीहरुको भनाइ छ ।

सरकारी अधिकारीहरुले भने ट्राफिक व्यवस्थापनमा कडाइ र अन्तःशुल्कमा गरिएको वृद्धिले अटोमोबाइल क्षेत्रबाट उठ्दै आएको राजस्वमा फरक नपर्ने बताउँदै आएका छन् । त्यसलाई नाडाले गैरजिम्मेवार र अदूरदर्शी भनी टिप्पणी गरेको छ ।

दर्ता भएका सवारी संख्या

महिना आव

२०६६/६७ २०६७/६८

साउन ८७१ ९४८

भदौ ८२९ ९५४

असोज १०१० १०६२

कात्तिक ६८३ १२४७

मंसिर १०५६ ९७१

पुस १२३१ ४९९

माघ ८७५ ७७५

फागुन १२१८ ८०१

चैत ६८२ ११६६

वैशाख ६०६ ६९८

जम्मा ७,०४३ ९,६३७

बन्दले ४० प्रतिशत हवाई यात्रु घटे

मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेका बन्दका कारण आन्तरिकतर्फको हवाई यातायात प्रत्यक्ष प्रभावित बनेको छ । तीन दिनदेखिको लगातार बन्दबाट आन्तरिक उडानतर्फ झन्डै ४० प्रतिशत यात्रु घटेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा बन्दको खासै प्रभाव नपरे पनि बिदेसिने तथा स्वदेसिने यात्रुलाई गन्तव्यसम्म पुग्न निकै सास्ती बेहोर्नु परेको छ ।

बन्दका बेला राजधानी भित्रिने र बाहिरिने एकमात्र विकल्प हवाई यातायात भए पनि अहिले यो क्षेत्रसमेत प्रभावित भएको वायुसेवा सञ्चालकहरूले बताएका छन् । “विशेषगरी राजधानीकेन्द्रित बन्दका बेला शनिबारसम्म ४० प्रतिशत यात्रु घटेका छन्,” बुद्ध एयरका वरिष्ठ बजार व्यवस्थापक रूपेश जोशीले भने, “बिनाकाम कोही पनि यात्रा गर्दैन, सबैतिर बन्दै बन्द छ, इमर्जेन्सी कामका लागि मात्रै यात्रु उडिरहेका छन् ।” यात्रु अभाव भएपछि शनिबारसम्म ३० प्रतिशत उडान रद्द भएका छन् ।

यती एयरलाइन्सले यात्रु अभावकै कारण विराटनगर, पोखरा र भद्रपुर गन्तव्यका उडानमा कटौती गरेको छ । गुण एयरलाइन्सले समेत विराटनगर र सिमराका उडान कटौती गरेको छ । “हिजो, अस्ती बन्दको खासै असर नपरे पनि शनिबार झन्डै एकतिहाई उडान रद्द गर्नुपरेको छ,” यतीका वरिष्ठ बजार व्यवस्थापक विनय शाक्यले भने ।

उनका अनुसार यतीले विराटनगरमा र पोखरामा तीन–तीन तथा भद्रपुरमा एक गरी शनिबार सात वटा उडान रद्द गरेका छ । अन्य उडान गन्तव्यमा यात्रु न्यून नै भए पनि उडान भर्नैपर्ने बाध्यता रहेको शाक्यले बताए । “यात्रुले टिकट पहिले नै काटिसक्ने भएकाले आवश्यकभन्दा न्यून यात्रुमा पनि विमान उडानपर्ने बाध्यता छ,” उनले भने ।

आन्तरिकतर्फकै गुण एयरलाइन्सका अनुसार विराटनगर र सिमरा गन्तव्यमा एक÷एकवटा उडान रद्द गरिएको छ । “कतै रद्द भएको छ, कतै भएका उडानमा पनि यात्रु छैनन्, गुणका बजार निर्देशक प्रज्ज्वल थापाले भने । गुणले आन्तरिक उडान गन्तव्य विराटनगर, भैरहवा, पोखरा, सिमरा र पर्वतीय गन्तव्यमा उडान भर्दै आएको छ । आन्तरिक उडान सञ्चालन गर्दै आएका अग्नि एयर र सीता एयर पनि बन्दबाट प्रभावित छन् ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित ‘एयर ट्राफिक कन्ट्रोल’ ले बन्द समयमा उडान संख्यामा खासै प्रभाव नपरे पनि यात्रु चाप घटेको बताएको छ । कन्ट्रोलका अनुसार बिहीबार १ सय २७, शुक्रबार १ सय १७ आन्तरिक उडान भरिएका थिए । शनिबार साँझ ५ बजेसम्म ९० वटा उडान भरिसकिएका छन् ।

बन्दकर्ताले पर्यटक सवारी साधनलाई आवातजावातमा रोक नलगाउने बताए पनि विमानस्थलबाट सञ्चालन हुने पर्यटक ट्याक्सी सञ्चालन हुन नसक्दा यात्रुले सास्ती खेप्नुपरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रुका लागि पर्यटन पुलिसको स्कर्टिङमा सटल बस सञ्चालन गरिए पनि आन्तरिकतर्फका यात्रु रिक्सा वा पैदल यात्राका लागि बाध्य छन् ।

‘क्रान्तिकारी’ उद्योगपति दुगड रहेनन्

काठमाडौं, १५ जेठ

राजस्थानको किसान परिवारका चाँदमल दुगडले बिहारमा व्यापार गर्दागर्दै नेपालको गोग्राह बजारलाई विराटनगरको रूपमा स्थापित गर्ने कार्यमा ठूलो सहयोग गरे । तिनै चाँदमलका नाति तथा लुनकरण दुगडका छोरा क्रान्तिकारी समाजसेवी तथा वरिष्ठ उद्योगपति तोलाराम दुगडको ८१ वर्षको उमेरमा आइतबार निधन भएको छ ।

चाँदमलले सुरु गरेको तेजारथकोठीलाई उनका छोरा लुनकरण दुगडले विस्तारै अघि बढाइरहँदा तोलारामले १२ वर्षकै उमेरदेखि हात हालेका थिए । आफ्नो जिन्दगीको झन्डै ७० वर्ष व्यापार–व्यवसायमा बिताएका दुगडको मृत्युले नेपाली अर्थतन्त्रको एक आधारस्तम्भ मारवाडी समुदायले अभिभावक गुमाएको छ भने सिंगो व्यापारिक समुदायले एक कर्मजीवी व्यापारिक नेतृत्व ।

मारवाडीहरूको सर्वोच्च संस्था नेपाल राष्ट्रिय मारवाडी परिषद्का अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका दुगडले ८१ वर्षको उमेरमा पनि अन्य व्यापारिक जिम्मेवारी नियमित रूपमा सम्हालिरहेका थिए । उनी हरेक दिन कार्यालय जान्थे । टीएम दुगड ग्रुपका संस्थापक र अध्यक्ष रहेका उनी सनराइज बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष र गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका संस्थापक थिए ।

आइतबार बिहान नक्साल निवासमा उनको मृत्यु भएको केही मिनेटमै राजधानीमा रहेका ठूला व्यवसायीहरूको भीड बढिसकेको थियो । कांग्रेस नेताहरू पनि त्यो भीडमा मिसिएका थिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यसमितिमा २५ वर्षसम्म काम गरेका दुगड गिरिजाप्रसाद कोइराला कांग्रेस मोरङका सभापति भएका बेला कोषाध्यक्ष थिए । उनी कोइराला परिवारको नजिकका व्यवसायीमा मध्ये एक थिए ।

मोरङ व्यापार संघको अध्यक्षका रूपमा निजी क्षेत्रको नेतृत्व सुरु गरेका दुगडले नेपाल अटोमोबाइल डिलर एसोसिएसन, नेपाल चामल, तेल, दाल उत्पादक संघ स्थापना गरी संस्थापक अध्यक्ष बनेका थिए ।

भगवान महावीर जैन निकेतन, जैन श्वेताम्बर तेरापन्थ महासभा, श्री नेपाल जैन परिषद्, नेपाल अणुव्रत समितिलगायतका दर्जनौं सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाको अध्यक्षता गरिसकेका दुगड कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला वीर अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा पनि नियुक्त भएका थिए ।

मारवाडी समाजका महिलाले घुम्टो हाल्नुपर्दैन भनेर आधा शताब्दीअघि नै सामाजिक सुधारका पक्षमा देखिएका उनले इटहरी र दुहबी बजारको स्थापना पनि गरेका थिए । नेपालमै पहिलो पटक नरिवलको बगैंचा बनाएका दुगडले आफ्नो समूहको कारोबार पनि निकै अघि बढाएका थिए ।

सामान्य धान–चामलको व्यापारबाट सुरु गरेको तोलाराम दुगड समूहअन्तर्गत अहिले झन्डै २० वटा कम्पनी छन् । तीमध्ये १४ वटा खाद्यान्न उत्पादनसम्बन्धी कम्पनी हुन् ।

विश्वका विभिन्न १० कम्पनीका सवारी साधन र पार्टपुर्जा ल्याएर उनको कम्पनीले बिक्री गर्दै आएको छ । तिनमा निसान कार, महिन्द्र एन्ड महिन्द्रा कार, रोयल इनफिल्ड मोटरसाइकल, ट्र्याक्टरलगायत पर्छन् । चकलेटदेखि चुइँगम, जेली र हिरो पेनसम्म यो कम्पनीले बिक्री गर्छ ।

उनका एक छोरा मालचन्द दुगड र तीन छोरी छन् । उनकी श्रीमती भवरीदेवीको पहिल्यै निधन भइसकेको थियो । स्वर्गीय दुगडको सोमबार जैन परम्पराअनुसार पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिने पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ ।

रोयल्टी घटाउन नसकिने मन्त्रालयको निर्ण्र्ाा सबै पदमार्ग बन्द गर्र्छौ-व्यवसायी

केदार दाहाल
काठमाडौं, १७ जेठ र्
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्रालयले नेपाल घुम्न आउने पर्यटक संग लिने गरेको बिभिन्न शिर्षका रोयल्टी नघटाउने निष्कर्षा पुगेको छ । यस अघि व्यवसायी संगै रोयल्टी घटाउन पटक पटक सुझाव गृहमन्त्रालय लाई पठाउने गरेको पर्यटन मन्त्रालयले अव रोयल्टी घटाउन नभएर व्यवस्थित बनाउन लाग्नु पर्ने निर्ण्र्ााा पुगेको जानकारी दिएको छ । पर्यटन मन्त्रालयको उक्त निर्ण्र्ाासंगै गृहमन्त्रालय अर्न्तरगत रहेको अध्ययागमन तथा सिमा सुरक्षा शाखाले घुम्ने मुख्य ट्रेकिङरुटहरुमा पर्यटकको जानकारी तथा सुरक्षाको लागि भन्दै रोयल्टी घटाउन सहमत हुन नसकिने बताउँदै आएको बेला थप वल पुगेको छ ।
यता नेपाल सरकारले पदयात्रामा लगाउने गरेको महंगो शुल्कका कारण नेपालमा लक्ष्य बमोजिम पदयात्रामा पर्यटक भित्र्याउन नसकेको भन्दै ट्रेकिङ क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायीहरुले उक्त शुल्क तत्काल नघटाए सम्पर्ूण्ा पदमार्ग बन्द गर्ने चेतावनी दिइरहेको बेला पर्यटन मन्त्रालयले भने रोयल्टी घटाउन पहल नगर्ने बताएको हो ।
नेपालको पदमार्ग, पर्वतारोहण तथा संरक्षण क्षेत्रमा लाग्ने गरेको रोयल्टीले पर्यटक आगवनदरमा कुनै असर नगरेको बरु त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने मनस्थितिमा मन्त्रालय पुगेको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्रालयका सह-सचिव तथा प्रवत्ता लक्ष्मण भट्टर्राईले बताए । "रोयल्टीकै कारणले पर्यटक नआउने भन्ने होइन रहेछ, हाम्रो अध्ययानले त्यही देखायो," भट्टर्राईले भने । "अव पदमार्ग लगायत अन्य पर्यटन गतिविधि हुने स्थानको अध्ययान गरी व्यवस्थित बनाउन लाग्ने छौ रोयल्टी घटाउन होइन," उनले भने ।
सरकारले नयाँ पदमार्ग पनि नदिने र भएकाहरुलाई बन्देज लगाउने नियतले नेपालको पर्यटन अगाडी नबढ्ने भन्दै ट्रेकिङ एजेन्टस् एशोसिएशन अफ नेपाल -टान) का महासचिव राजेन्द्र बजगाँइ रोयल्टी घट्ने मात्र होईन खारेज हुन पर्छ भन्छन । दार्चुला, हुम्लामा पर्यटक लैजान सरकार पर््रबद्धनका कार्यक्रम गर्ने भन्ने तर त्यस क्षेत्रमा जान नसक्ने गरी गृह मन्त्रालय मार्फ भारी दस्तुर असुली गर्दा पर्यटक गतिविधी बर्षोै सम्म हुन नसक्ने बजगाईको तर्क छ । आफ्नो कार्यकालमा मात्र तिन पटक गृह मन्त्रालयमा सुझाव पठाएको, तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई भेटेर कुरा उठाएको तर समस्या जहाँको त्यही रहेको बजगाँइको गुनासो छ ।
"यसरी नेपालमा पदयात्रा नफष्टाउने टानले निष्कर्षनिकालेर अव सरकार संग कडारुपमा प्रस्तुत हुने निर्ण्र्ााा पुगेका छौ," बजगाँइले भने । नेपालको पर्यटनको प्रमुख क्षेत्र पदमार्गलाई लिने गरेको भएपनि कार्यन्वयन तहमा त्यो नदेखिएकोले समस्य बढ्दै गएको बजगाँइको भनाई छ ।
नेपाल सरकारले पदयात्रा गर्दा लाग्ने दस्तुर सामुहिक र प्रतिव्यक्ति छुट्टा-छुट्टै लिने गरेको छ । माथिल्लो मुस्ताङ क्षेत्र र माथिल्लो डोल्ला क्षेत्रमा पदयात्रा गर्दा लाग्ने रकम पहिलो १० दिनमा प्रतिव्याक्ती ५ सय डलर वा सो वरावर १० दिन पछी प्रतिव्याक्ती ५० डलर थपिदै जानेछ ।
मनास्लु क्षेत्रमा सेप्टेम्वर देखि नोभेम्वर सम्म ७० डलर र ७ दिन पछी १० डलर ले थपिदै जाने छ त्यो रकम डिसेम्वर देखि अगष्ट सम्म ५० डलर र १० दिन पछी ७ डलर ले थपिदै जाने प्रावधान छ । हुम्ला सिमिकोट पद यात्रा गर्दा पहिलो एक हप्तामा दिन प्रतिव्याक्ती ५० डलर लाग्ने र पछी ७ डलरका दरले थपिदै जाने छ ।
उक्त क्षेत्रमा पर्यटक घुम्न जानको लागि लामो समय लाग्ने र एउटै पर्यटकले १० जना सम्म भरिया मात्र लैजाने गरेकोले पर्यटकलाई भारी रकम पर्ने भएको त्यस तर्फजाने पर्यटक नगन्य मात्रमा रहेको टानले बताएको छ । त्यस तर्फसामान्य पर्यटकहरुले पनि सहजै घुम्न सक्नेगरी मात्र रोयल्टी राख्नु पर्ने भन्दै व्यवसायीले बिगत केही बर्षअगाडी देखिनै माग गर्दे आएका छन । नेपाल घुम्न आउने पर्यटक मध्ये पदयात्रमा ३५ प्रतिशत जाने गरेको विभिन्न तथ्याङकले देखाएको छ ।

गृहले दस्तुर नघटाएपछि व्यवसायीले मनास्लु पदमार्ग बन्द गर्ने

र्षौंसम्म कुरा नसुनेपछि बन्द गर्न बाध्य भयांै : टान

केदार दाहाल

काठमाडौं, १६ जेठ

मनास्लु संरक्षण क्षेत्रमा लगाइँदै आएको दस्तुर घटाउन गृहमन्त्रालयले आनाकानी गरेपछि पदयात्रा व्यवसायीहरूले मनास्लु पदमार्गमा पर्यटक लैजान बन्द गर्ने भएका छन् । यी व्यवसायीहरूको छाता संगठन ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) ले गृहलाई दबाब दिन पर्यटक पठाउनै बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ ।

नेपालको अति महत्वपूर्ण पदमार्गमध्येको एक मनास्लु बन्द हुँदा नेपालमा पर्यटक आगमनमा समेत प्रभाव पर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । पर्यटकको आकर्षण बढ्दै गए पनि चर्को दस्तुरका कारण पर्यटक लैजान नसकिएको भन्दै व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि दस्तुर कटौती गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ मनाइरहेका बेला सरकारले उक्त क्षेत्रको दस्तुर कटौती गर्ने आश्वासनमात्र दिएको तर नघटाएको उनीहरूको भनाइ छ ।

“सरकारसँग धेरै वर्षदेखि कुरा ग¥यौं तर गृहले दस्तुर घटाउन कहिल्यै चासो दिएन,” टानका महासचिव राजेन्द्र बजगाईंले भने, “सरकारी उपेक्षाकै कारण मनास्लु क्षेत्रको पदमार्ग नै बन्द गर्ने अवस्थामा पुग्यौं ।”

उनका अनुसार अब मनास्लु क्षेत्रको पदमार्ग केही दिनमै औपचारिक निर्णय गरेर अनिश्चतकालका लागि बन्द गरिने भएको छ । सरकारले पर्यटक भिœयाउने प्याकेज कार्यक्रम ल्याउनुको सट्टा चर्को दस्तुर लिएर धपाउन खोजेको आरोप उनले लगाए । “हामी सम्पूर्ण ट्रेकिङ व्यवसायीलाई उक्त क्षेत्रमा जाने पर्यटक बुकिङ नगर्न भन्छौं,” उनले भने, “टान नै अग्रसर भएपछि कुनै व्यवसायीले अब मनास्लु बुकिङ गर्नेछैनन् ।”

मनास्लु क्षेत्रमा ट्रेकिङ जाने पर्यटकले अन्य क्षेत्रमा भन्दा तेब्बरको हाराहारीमा दस्तुर तिर्नुपरेको भन्दै घटाएर सहज बनाउन टानले धेरै अघिदेखि माग गर्दै आएको थियो । पर्यटन वर्ष २०११ को सुरुवातदेखि नै दस्तुर विवाद समाधान गर्ने भनिए पनि पाँच महिना बितिसक्दा समेत समाधानको कुनै पहल नभएको महासचिव बजगाईंको भनाइ छ । मनास्लु क्षेत्रको दस्तुर विवाद चर्किंदै गएपछि पर्यटन मन्त्रालयले समाधानका लागि पहल गर्ने बताए पनि हालसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।

पर्यटन क्षेत्रको सरोकारवाला निकाय पर्यटन मन्त्रालय भए पनि त्यसको साँचो गृहले लिएकाले पर्यटन क्षेत्रमा धेरै समस्या देखिँदै आएको टानको ठहर छ । पर्यटनले गृहलाई समाधानका लागि सुझाव पठाए पनि गृहले सुरक्षाको कारण देखाउँदै आलटाल गरेको गुनासो व्यवसायीको छ ।

मनास्लु क्षेत्रमा पर्यटकलाई घुमाउन लैजाँदा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको बाटो भएर जानुपर्ने भएकाले अन्नपूर्ण र मनास्लु क्षेत्र दुवै स्थानमा दस्तुर तिर्नुपर्ने अवस्था छ । हाल व्यवसायीले दुवै क्षेत्रमा २–२ हजार रुपैयाँ दस्तुर बुझाउँदै आएका छन् । त्यसका अतिरिक्त गृहअन्तर्गत रहेको अध्यागमन विभागमा प्रतिव्यक्ति प्रतिहप्ताको ९० अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

व्यवसायीका अनुसार ट्रेकर्स इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टिम्स) बापत थप १० अमेरिकी डलर पर्यटकले तिर्नुपर्छ । पर्यटकलाई दुई हप्ताको समय चाहिने भएकाले उनीहरूले दस्तुरमात्र ३ सय डलर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यत्ति नै समयका लागि अन्य क्षेत्रमा जाँदा १ सय डलर पनि दस्तुर लाग्दैन ।

मनास्लुलाई संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा राख्दै गृहले कडाइ गरेका कारण दस्तुर घटाउन अटेर गर्दै आएको छ ।