चिनियाँ जहाजको बिमा शुल्क ३६ प्रतिशत घट्यो

काठमाडौंः नेपालमा उडान भर्ने चिनियाँ जहाजको बिमा शुल्क घटेको छ । नेपाललाई जहाज बिक्री गर्ने कम्पनी एभिक इन्टरनेसनल होल्डिङ्सले ३६ प्रतिशत शुल्क घटाएको हो ।

नेपाल वायुसेवा निगमले यसअघि चिनियाँ जहाजबाट प्राप्त हुने आम्दानीको झन्डै आधा रकम बिमामा मात्रै बुझाउँदै आएको थियो । यसअघि निगमले बिमा रकम नघटाएसम्म थप जहाज नल्याउने अडान लिएपछि एभिक इन्टरनेसनल शुल्क घटाउन राजी भएको थियो । 

एभिकसँगको सहमतीपछि निमगले दुई थान चिनियाँ जहाज नेपाल ल्याइसकेको छ  भने बाँकी दुई थान पनि ल्याउने प्रक्रियामा छ । “बिमा रकममा तत्कालका लागि ३६ प्रतिशत घटाउन चिनियाँ पक्ष सहमत भएको छ,” निगमका प्रवन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले भने, “जहाजको बिमा बेलायतमा गर्ने भए पनि जहाज निर्माता कम्पनीकै पहलमा बिमा रकम घटेको हो ।”

चिनियाँ जहाज एमए–६० को बिमा शुल्क ४.४७ प्रतिशत बुझाउनु परेको थियो । जसबाट दैनिक २ लाख ४६ हजार रुपैयाँ निगमले व्यहोर्दै आएको छ । यो जहाजले राम्रो उडान गर्न सकेको बेला दैनिक ७ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेको छ ।

जबकी बोईङ–७५७ सिरिजका जहाजको वार्षिक बिमा शुल्क जहाजको कुल मूल्यको डेढ प्रतिशतमात्र तिर्दै आएको छ । निगमले राष्ट्रिय बिमा संस्थानमार्फत बेलायती कम्पनीसँग चिनियाँ जहाजको बिमा गरेको छ । चीन सरकारको अनुदानका जहाज २०७१ को वैशाख र कात्तिकमा भित्रिएका थिए ।।

ऋण खोज्दै निगम पुग्यो सञ्चय कोष

काठमाडौंः  नेपाल वायुसेवा निगम वाइड बडी जहाज खरिदका लागि ऋण खोज्दै अन्ततः कर्मचारी सञ्चय कोषकै शरणमा पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभावका कारण अन्यत्रबाट ऋण नपाउने देखिएपछि निगमले सञ्चय कोष नै गुहारेको हो ।

आइतबार निगमका वित्तीय विभाग प्रमुख सहितको टोलीले सञ्चय कोष व्यवस्थापनका उच्च अधिकारीहरूलाई भेटेर ऋण दिन आग्रह गरे । निगमको वित्त विभागका प्रमुख गणेश बहादुर चन्द नेतृत्वको टोली ऋणका लागि आग्रह गर्दै सञ्चयकोष पुगेको हो ।

द्विपक्षीय छलफलमा सञ्चय कोष व्यवस्थापनले भने विगतमा नै ऋण दिन आसयको पत्र पठाइसकेकोले लिखित प्रस्ताव लिएर आउन आग्रह गरेको छ । निगम व्यावस्थापन र सञ्चय कोष नेतृत्वबीच अनौपचारिक रुपमा ऋण लिन र दिन भने सहमत भएका छन् ।

सरकारले जमानी बस्ने निर्णय गरेसँगै सञ्चय कोषले निगम व्यवस्थापनलाई आवश्यक २५ अर्ब रुपैयाँ दिन सहमत भएको थियो । तरलता अभावसँगै अन्य वाणिज्य बैंकहरू ऋणको प्रस्तावबाट पछाडि हटेसँगै निगम व्यवस्थापन अन्ततः कोषसँगै ऋण लिने मनस्थितिमा देखिएको छ । 

सञ्चयकोषका प्रमुख प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्यले निगमका अधिकारीको प्रस्तावलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको बताए । “हामीले ऋण दिन यसअघि नै सहमती दिइसकेका छौं र लिखित प्रस्ताव पेश गरेमा स्विकृति दिने नै छौं,” आचार्यले भने ।

व्याजदरको विषयमा भने अझै टुंगो नलागेको  तर यसअघिको १० अर्ब रुपैयाँ ऋण पनि ९ प्रतिशत व्याजदरमै दिएको सोही बराबरमा सहमती गर्न आग्रह गरेको आचार्यले बताए ।  

निगमले अमेरिकी लिजिङ कम्पनी एएआर कर्पोरेसनसँग एयरबस ३३०–२०० सिरिजको दुई थान वाइड बडी जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । निगमले ऋणको व्यवस्थापन गर्नेवित्तिकै कर्पोरेससँग जहाज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ ।  यसका लागि ११ करोड रुपैयाँ बैना रकम कम्पनीलाई पठाइसकेको छ ।

सेवा प्रदायक र नियमक छुट्याइने भएपछि हतारमा बोनसको निर्णय

• गत कात्तिकमा भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी जनकपुर जाँदा जनकपुर विमानस्थलका लागि काठमाडौंबाटै बारुणयन्त्र लगियो । 
• त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थप एयरलाइन्सलाई उडान अनुमति दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको घोषणा । 
• देशभरका ५६ विमानस्थलमध्ये ३१ मात्रै सञ्चालनमा, ८ वटा मात्रै नाफामा । 

मुलुकको हवाई क्षेत्रको एकमात्र नियामक र सेवा प्रदायक संस्था नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अवस्था झल्काउने यी त केही उदारण मात्रै हुन् । प्राधिकरणले सञ्चालन गरेका धेरै आयोजनाहरू यस्तै हालतमा छन् ।

कति आयोजनाहरू बीचमै अवरुद्ध भएका छन् भने कतिपय टेन्डरमा समेत जान सकेका छैनन् । नेपाली हवाई आकास अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को ‘सेफ्टी लिस्ट’बाट हट्न सकेको छैन । यी र यस्तै समस्यासँग जुधिरहेको प्राधिकरणलाई भने यतिबेला बोनस खाने चटारो छ । 

प्राधिकरणभित्र नियामक निकाय र सेवा प्रदायक छुट्याउनेसम्बन्धी ‘नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन २०७३’ को मस्यौदामा छलफल जारी रहेकै बेला बोनस बाँड्ने निर्णय हतारमा गर्न लागिएको छ ।

“प्राधिकरण टुक्रिएपछि नियामकले बोनस खान नमिल्ने भएको अहिल्यै हतार गरिएको देखिन्छ,”  संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । मन्त्रालय प्राधिकरणको पनि नियामक निकाय हो ।    

केही समय अगाडि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले नाफामा गएको भन्दै बोनस ऐन २०३० बमोजिम बोनस वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । जसमा प्राधिकरणका ८ सय  कर्मचारीमध्ये बोनसमा ६ सय ५० भन्दा कर्मचारीले यस्तो सुविधा पाउनेछन् ।

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले भने प्राधिकरण जस्तो निकायमा बोनस वितरण कानुनसम्मत हुनै नसक्ने बताउँदै आएका छन् । 

“नियामक निकायले नाफा कमायो भन्दै  करोडांैै रुपैयाँ बोनस बाँड्ने निर्णय गर्नु गलत परम्परा हो,” मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, “प्रतिस्पर्धा भइरहेको क्षेत्रमा सेवा प्रदायकले मात्रै यस्तो सुविधा पाउन सक्छन् ।”

प्राधिकरण संचालक समितिले गतमहिना गरेको निर्णयअनुसार झन्डै ६५ करोड रुपैयाँ बोनस स्विकृतिको लागि पर्यटन मन्त्रालय पठाएको छ । मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिएमात्र अर्थमन्त्रालयमा फाइल पेश हुनेछ ।

“हामीले मात्र स्विकृती दिएर बोनस वितरण गर्न पाइँदैन, यस विषयमा अर्थमन्त्रायले निर्णय गर्ने हो,” संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले भने । 

प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०६८/६९ देखि ०७१/७२ सम्मको नाफाका आधारण्मा यो परिमाणको बोनस बाँड्न लागेको हो । प्राधिकरणले गतवर्ष पनि  सरकारलाई १ अर्ब ४७ करोड लाभांश बुझाइएको छ ।

 नियामक निकाय र सेवाप्रदायकलाई छु्याउने गरी तयार पारेको ऐनको मस्यौदामा छलफल जारी रहेकै बेला बोनस बाँड्ने निर्णय गलत भएको भन्दै प्राधिकरणकै केही उच्च अधिकारीहरू पनि असन्तुष्ट छन् ।

 नियामक र सेवा प्रदायक छुट्याइयो भने बोनस खान नपाइने भएकोले मन्त्री तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमक्ष प्राधिकरण नेतृत्वले लबिङ तीब्र पारिरहेको मन्त्रलय स्रोत बताउँछ  ।

तर प्राधिकरणका प्रवक्ता वीरेन्द्र श्रेष्ठले भने ऐन नियम तथा कानुनबमोजिम बोनसको निर्णय भएकोले यसलाई बिबादमा नतान्न आग्रह गरे । “हामी विगतदेखि नै सरकारलाई लाभांश दिइरहेका छौ, नाफामा गएपछि बोनस ऐन २०३० बमोजिम बोनस वितरणको निर्णय भएको हो,” प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।

श्रेष्ठले यात्रुसेवा शुल्कबाट उठाइएको रकम बोनसमा राखिएको भन्ने हल्ला निराधार भएको दाबी गरे । प्राधिकरण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सहित देशभरका विमानस्थल सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

प्राधिकरणको आम्दानीको मुख्य हिस्सा भएको त्रिभुवन विमानस्थलको हो । अन्य सात वटा विमानस्थल मात्रै नाफामा रहेका छन । प्राधिकरणले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, ल्यान्डिङ, पार्किङ, नेभिगेसनल लगायतबाट शुल्क तथा विमानस्थल विकास शुल्क र यात्रु सेवाशुल्क पनि उठाउने गरिन्छ ।

यात्रुसेवा शुल्कको रकम हाल ४ अर्व रुपैयाँ जम्मा भएको र उक्त शुल्क त्रिभुवन विमानस्थल सुधारमा मात्र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था रहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्राउन सकिन्छ

 

 शंकरप्रसाद अधिकारी
सचिव
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

नेपालसँगै पर्यटन सुरु भएका विश्वका अधिकांश मुलुक वार्षिक करोड पर्यटक भित्राउन थालिसकेका छन् । नेपालको पर्यटन भने अझै पनि १० लाख पुर्याउनका लागि लडिरहेको अवस्था छ ।

नेपालमा पर्यटनको पूर्वाधारमा निजी क्षेत्र होटल निर्माणका साथै अन्य ट्राभल, ट्रेकिङ एजेन्सी खोलेर तयार अवस्थामा पुगिसकेका छन् । सन् २०२० सम्ममा दर्जनांै तारे होटल तयार हुँदैछन् । तर, सरकारले तयार गर्नुपर्ने पूर्वाधार विमानस्थल निर्माण तथा सुधार हुन सकेको छैन ।

पर्यटकीय नयाँ गन्तव्यमा सडक पूर्वाधारसमेत पुग्न सकेको छैन, जसका कारण नयाँ गन्तव्यमा पर्यटक पु¥याउन सकिएको छैन । अहिले आएर भैरहवा र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कामले गति लिएको छ । पूर्वाधार र पर्यटन प्रवद्र्धनसँगै अगाडि बढे मात्र नेपालमा पर्यटक आगमन दर बढ्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रले पार्ने प्रभाव र अहिले सरकारले गरिरहेका कामलगायतका विषयमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीसँग कारोबारका लागि केदार दाहालले गरेको कुराकानी :

सरकारले सन् २०१८ लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको छ । नेपाल भ्रमण वर्षमा १० लाख पर्यटक भित्राउने सरकारको लक्ष्य सफल हुन्छ ?
सन् २०१६ मा नेपालमा ७ लाख ५० हजारभन्दा बढी पर्यटक भित्रिएका छन्, जुन संख्या सन् २०१५ को भन्दा २ लाख बढी हो । गत वर्ष ५ लाख ३८ हजारमा सीमित भएको थियो ।

गत वर्षको वैशाख १२ गते गएको भूकम्प र आपूर्ति असहजताले पर्यटन क्षेत्र थला परेको थियो । तर, अहिले पर्यटन व्यवसाय पुनः सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ । भूकम्पपछि पर्यटक आगमन दरमा धेरै सुधार आएको छ ।

नेपाल सरकारले सन् २०१८ लाई नेपाल भ्रमण वर्ष भनेर १० लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य पनि राखेको छ । अहिले पनि घुमफिर वर्ष सञ्चालन गरिरहेका छौं ।

सन् २०१७ लाई नेपाल पर्यटन बोर्डमार्फत विभिन्न प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै छन् । यसले के देखाउँछ भने सन् २०१८ मा सम्भवतः १० लाख पर्यटक नेपाल आउनेछन् ।

नेपालसँगै पर्यटन व्यवसाय सुरु गरेका देशले वार्षिक १ करोडमा पर्यटक भिœयाउन थालिसकेका छन् । तर, नेपाल भने लाखमै अल्झिरहेको छ । हामी कहिलेसम्म संख्यात्मक रूपमा पर्यटक बढाउन सक्छौं ?
नेपाल प्राकृतिक हिसाब एकदमै सुन्दर छ । यहाँ बर्सेनि लाखौं पर्यटक आउनुपर्ने हो, तर विडम्बना भन्नैपर्छ हामीले ल्याउन सकेका छैनौं । पर्यटक ल्याउने भन्नेबित्तिकै सबैभन्दा पहिले सिधा उडान नै चाहिने रहेछ, जसले गर्दा समयको बचत र समग्र घुमफिरलाई सस्तो प्याकेज बनाउन मद्दत गर्ने रहेछ ।

तर, सीधा उडान नहुँदा नेपालमा आउन महँगो पर्ने रहेछ । नेपाल आउन चाहने पर्यटक पनि अन्यत्र मोडिएका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थलको सुधार समयमा गर्न सकेका छैनौं । अहिले आएर बल्ल भैरहवा विमानस्थलको काम अघि बढेको छ ।

पोखराको पनि काम सुरु हुँदै छ । फेरि पर्यटक भित्राउनका लागि विमानस्थल मात्रै भएर पनि हुने होइन । त्यसलाई जोड्ने पूर्वाधार महŒवपूर्ण हुन्छ । अहिले पनि रारा, खप्तडजस्ता ठाउँमा हामीले पूर्वाधारले जोड्ने सकेका छैनौं ।

पर्यटनको विकासका लागि पूर्वाधार र प्रवद्र्धन सँगसँगै लैजानुपर्ने रहेछ । प्रवद्र्धन मात्रै भएर पनि पूर्वाधार भएन भने झनै समस्या सिर्जना हुने रहेछ । सरकारले अहिले रणनीतिक योजना पनि बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

जसमा प्रवद्र्धन र पूर्वाधार दुवैको विकासको कुरा अगाडि बढाएका छौं । यसले अवश्य पनि पर्यटक संख्या बढाउन मद्दत गर्नेछ ।

अहिले पनि दर्जनौं लक्ष्य राखिएका छन् । खालि हामी लक्ष्य मात्र राख्ने र योजना बनाउने तर कार्यान्वयनमा सधैं चुकिरहेका छौं नि, किन ?
नेपालको पर्यटन मात्रै होइन, समग्र क्षेत्रको विकास हुन नसक्नुको समस्या हो । तर, फेरि लक्ष्य नै नराख्ने भन्ने त भएन । रणनीतिक योजना र लक्ष्य नै राखेर कार्यान्वयनमा लगेपछि नै सफलता हात पार्ने हो । विकास हुने हो ।

पूर्वाधारको लक्ष्य पूरा हुनेबित्तिकै पर्यटक आवागमन दरको पनि लक्ष्य भेटिन्छ । त्रिभुवन विमानस्थल विस्तारको जिम्मा पाएको कम्पनीसँग यतिबेला ठेक्का रद्द भएको अवस्था छ । अब नयाँ प्रक्रियामा गएको छ ।

यसलाई छिटोभन्दा छिटो टुंगो लगाउने पक्षमा हामी पुगेका छौं । पूर्वाधार लक्ष्य पूरा हुनेबित्तिकै २० लाख पर्यटक पुर्याउन समस्या हुने छैन । 

त्यसो भए भिजन–२०२० मा २० लाख पर्यटक आउँछन् ?
ठ्याक्कै आउँछन् भन्न त सकिँदैन, तर जुन हिसाबले अहिले पूर्वाधारमा जोड दिएका छौं । भैरहवा, पोखरा विमानस्थल र त्रिभुवन विमानस्थलको विस्तार योजना सफल भए सन् २०२० मा २० लाखको हाराहारीमा नेपालमा पर्यटक आउँछन् ।

किनभने निजी क्षेत्रले होटलमा लगानी गरिसकेको छ । २०२० सम्ममा दर्जनौं होटल तयार हुनेछन् । सरकारले आगामी केही वर्ष पूर्वाधारमा लगानी गर्ने र समयमा काम सम्पन्न गर्ने हो भने २० लाख पर्यटक आउँछन् । हामी यतिबेला आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई मुख्य जोड दिएर काम गरिरहेका छौं ।

नेपालमा पर्यटक भित्राउन निजी क्षेत्र तयार भए, तर सरकार नै तयार भएन भनिन्छ नि ?
सरकार तयार नभएको भन्दा पनि विभिन्न समयमा देखिएको राजनीतिक संक्रमण, आयोजनाहरूका ठेक्का सम्झौताका कारणले आयोजनाहरू निर्माणमा ढिलाइ भएका छन्,

तर पनि अब रोकिनु हुन्न, अगाडि जानुपर्छ भनेर नै डेढ वर्षभित्रमा भैरहवा विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना बनाएका छौं । पोखरा विमानस्थल पनि अबको केही महिनामा निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने पक्षमा छौं । 

हामीलाई सबैभन्दा बढी आवश्यक त निजगढ विमानस्थल हो, तर निर्माण प्रक्रिया नै सुरु हुने छाँट छैन नि ?
यसअघि हामीले निजगढ विमानस्थलको विस्तृत अध्ययनका लागि कोरियन कम्पनीलाई जिम्मा दिएका थियौं । उक्त कम्पनीले आजभन्दा ६ वर्षअगाडि नै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

अध्ययनमा बुट मोडलमा आयोजना बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव छ । तर, यसभन्दा अघिल्लो सरकारले निजगढ विमानस्थल निर्माण सरकारले आफैंले बनाउने भन्ने निर्णय गरेको छ । यतिबेला समस्या कहाँनिर परेको छ भने अध्ययन गर्ने एलएमडब्लू केरियन कम्पनीलाई डिपीआर तयार पार्दा लागेको खर्च कसरी दिने ।

तत्कालीन सम्झौतामा कोरियन कम्पनीलाई निर्माण गर्न नदिए नेपाल सरकार वा अन्य निर्माण गर्र्न आउने कम्पनीबाट ३५ करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने भन्ने रहेछ । यो विषय फुकाउन हामी लागि परेका छौं ।

अर्को कुरा, अघिल्लो सरकारले निर्णय गरेको कुरामा हामी बाहिर जान मिल्दैन । अहिले उक्त कोरियन कम्पनीको प्रतिवेदनलाई लिने र हाम्रो अर्को अध्ययन गर्ने र निर्माण कार्य सुरु गर्ने भन्ने तयारी गरेका छौं । अहिले सीमांकन गर्ने, मुआब्जा वितरणलगायतका काम अगाडि बढिरहेका छन् । अब छिट्टै टेन्डर प्रक्रियामा लैजाने तयारी गरिरहेका छौं ।

विगतमा पीपीपी मोडलमा बनाउने निर्णय भयो, फेरि अघिल्लो सरकारले नेपाल आफैंले बनाउने निर्णय गरेको छ । अब निर्माणचाहिँ कसरी हुन्छ ?
नेपाल सरकार आफैंले निर्माण गर्न नसक्ने भन्ने होइन । आफैं निर्माण गर्ने भने पनि ऋण अनुदान लिएरै हो । अब बनाउने कम्पनी जहाँको पनि आउन सक्ने कुरा हुन्छ । अबचाहिँ खालि निर्णय मात्रै गर्ने होइन, बनाउन थाल्ने हिसाबले काम अघि बढाउने तयारीमा लागेका छौं । 

पर्यटनमा पूर्वाधार भन्नेबित्तिकै नेपाल वायुसेवा निगमको नाम जोडिन्छ । अहिले वाइड बडी जहाज खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । निगमको अहिलेकै संरचना र व्यवस्थापनले विमानहरू चलाएर नाफामा लैजान सकिन्छ ? 
नेपाल वायुसेवा निगम विगतमा कमजोर पनि होइन । बीचको समयमा कमजोर पारिएको हो । विगतमा पनि निगम व्यवस्थापन र यही संरचनाले वाइडबडी जहाज सञ्चालन गरेको थियो । युुरोप, जापान, लन्डन उडान भरेका थिए ।

पछिल्लो समयमा २८ वर्षपछि दुई जहाज आएका छन्, तर पनि लोमा दूरी उडान भर्ने वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा रहेका छौं । मलाई के लाग्छ भने जहाज खरिदसँगै व्यवस्थापन सुधार पनि अगाडि बढ्छ ।

व्यवस्थापन सुधार गरेर जहाज ल्याउने होइन, सँगै अगाडि जाने विषय हो । सरकारले बजेटमै जहाज खरिदको कुरासँगै निगममा रणनीतिक साझेदार भिœयाउने कुरा समावेश गरेको थियो । अहिले हामी रणनीतिक साझेदार ल्याएर निगमको व्यवस्थापन सुधार गर्न अघि बढेका छौं ।

अहिले तीनवर्षे कार्ययोजना बनाएर काम पनि अघि बढेको छ । अर्को कुरा, निगम घाटामा जान्छ भनेर जहाज ल्याउने छोड्यौं भने हाम्रो समग्र पर्यटक क्षेत्रमा समस्या हुन्छ । नेपालमा पर्यटक आगमन दरमा वृद्धि हुन नसक्नुमा निगम कमजोर भएर हो ।

निगमले पर्यटन गन्तव्यमा उडान थाल्नेबित्तिकै समग्र पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक असर पर्नेछ । सरकारले निगमबाट नाफा लिनेभन्दा पनि दिगो रूपमा एयरलाइन्स अगाडि बढोस् भन्ने चाहेको छ । 

निगममा तपाईंहरूले चाहेको कुन मोडलको साझेदार हो ? 
मोडलचाहिँ तय गरिसकेको अवस्था छ । रणनीतिक साझेदारी गरिसकेका राम्रा एयरलाइन्सहरूलाई  भित्राउन  सकिन्छ । त्यस्ता कम्पनी विश्वमा ख्याति कमाइसकेका हुनुपर्ने जस्ता क्राइटेरिया हामीले तय गर्छौं । कुन बेसिसमा कम्पनी आउन सक्छन्, यो कुरा प्रस्ताव आह्वान गरेपछि मात्र थाहा हुने विषय हो । योबारेमा हामी छिट्टै एउटा निर्णयमा पुग्छौं । 

नयाँ जहाज ल्याउँदै हुनुहुन्छ । हालै मात्र दुईवटा चिनियाँ जहाज आए, थप तीनवटा आउने क्रममै छन् । विगतमा ल्याइएका चिनियाँ जहाज लामो समयसम्म ग्राउन्डेड भएर बसे । के छन् चुस्त रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने योजना ?

विगतमा भएका कमी–कमजोरीलाई नदोहो¥याउने गरी विमान सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । खासगरी, मेन्टेनेन्स, स्पेयरपार्ट्समा समस्या देखिएको थियो । अहिले मेन्टेनेन्स र स्पेयरपाटर््समा समस्या नआउने सुनिश्चित भएको छ ।

मलाई लाग्छ, अब हामीले विगतको जस्तो समस्या झेल्नु पर्दैन । विगतमा बिमा र पाइलटको पनि समस्या देखिएको थियो । तर, हामीले यसमा लर्निङ वाइ डोइङसमेत भइसकेकाले सायद विगत दोहोरिँदैन । हाई अल्टिच्युड, रनवेका आधारमा प्लेनको दक्षतामा फरक हुने भइएकाले त्यही आधारमा उक्त प्लेनको गन्तव्य निर्धारण हुन्छ ।

नेपालको हवाई आकाश विगत दुई÷तीन वर्षदेखि कालोसूचीमा छ । सन् २०१६ को डिसेम्बरमा हट्छ भनिएको थियो । फेरि यो सरेर २०१७ को डिसेम्बर पुगेको छ । किन नहटेको हो र कहिले हट्छ ?
नेपाली एयरलाइन्सहरू आइकाओको सिग्निफिकेन्ट सेफ्टी लिस्टमा परेका छन् । यसैलाई आधार मानेर युरोपेली युनियनले कालोसूचीमा राखेको छ । यो एयर वर्दिनेस र पाइलटको सर्टिफिकेसनको विषय पनि उठाइएको छ ।

मलाई लाग्छ हामीले यो विषयमा धेरै कुरा गरिसकेका छौं । आइकाओको टोली नेपाल आएका बेलासमेत यो विषयमा छलफल भएको थियो । सेफ्टी अडिटका कुरा पनि भएका छन् ।

अहिलेसम्मको छलफल र क्यानका पदाधिकारीहरूको कन्फिडियन्ट हेर्दा ३ देखि ६ महिनाभित्रै हामी ईयूको कालोसूचीबाट हट्छौं । आइकाओका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्दा उनीहरूले नेपाली आकाशमा त्यति धेरै समस्या नभएको बताएकाले मैले यो भनिरहेको छु । 

कालोसूचीबाट नहट्दा नेपाल वायुसेवा निगमलाई समस्या होला नि ?
हो, नेपाल वायु सेवा निगमलाई पक्कै समस्या हुन्छ । आन्तरिकसँगै हामीले ल्याउन लागेका वाइडबडी जहाज आइसकेपछि धेरै गन्तव्यमा जानुपर्ने हुन्छ । पूर्वी एसिया, दक्षिण एसियाका पनि अन्य गन्तव्यमा जानका लागि ईयूको कालोसूचीबाट हट्दा राम्रो हुन्छ ।

हामी काठमाडौं–लन्डन १० घण्टामा डाइरेक्ट उडान गर्न सक्छौं, त्यो क्षमता नयाँ आउन लागेका वाइडबडीले राख्छ । त्यसैले पनि हामी यो विषय सल्टाउनुपर्छ र सल्टिन्छ । 

राज्यले नै हो पूर्वाधारमा लगानी गर्ने, राज्यकै निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले भने बोनस खान मिल्छ ?
बोनस कानुन÷नियम बमोजिम खाने हो । प्राधिकरणको बोर्डले निर्णय गरेको छ । स्वीकृतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाइएको छ । औपचारिक रूपमा पारित भइसकेको छैन । बोनस खान पाइन्छ कि पाइन्न भन्ने कुरा बोनससम्बन्धी ऐन पनि छ ।

उक्त ऐनको संशोधनको कुरा पनि उठेको छ । क्युमुलेटिभ लस भएका संस्थानले बोनस खान नपाइने कुरा उठेको छ । क्यानको विजनेस मनोपोली बिजनेस हो, यो घाटामै भने छैन । प्रचलित कानुनअनुसार नै निर्णय हुने देखिन्छ । 

नेपाल पर्यटन बोर्डको कुरा गर्दा यो पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने निकाय हो । नेपालका तर्फबाट विश्वबजारमा नेपाली पर्यटनको प्रवद्र्धनमा प्रभावकारी काम बोर्डले गर्न सकेको देखिँदैन । के छन् सुधारका योजना ?
नेपाल पर्यटन बोर्डमा एक÷डेढ वर्ष पहिले जुन समस्या देखियो, त्यसले गर्दा हो कामले तीव्रता पाउन नसकेको । त्यो समयमा बोर्ड एक हिसाबले डिसफङसनल नै भयो । अधिकांश कर्मचारी निलम्बनमा परे ।

अहिले हामी लोकसेवा आयोगको सिफरिसमा नयाँ कर्मचारी थपको प्रक्रियामा लागेका छौं । अब हामीले यो प्रक्रिया पूरा भएपछि पूर्ववत् रूपमा भन्दा पनि तीव्र गतिमा बोर्डलाई अगाडि बढाउन लागिपरेका छौं ।

यसको समग्र व्यवस्थापकीय र कार्यक्षमताको सुधारका लागि बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँगै कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्दै छौं । 

नेपालको पर्यटनलाई अगाडि बढाउने ठोस योजना केही बनाउनुभएको छ ?
कुनै मन्त्री÷सचिव परिवर्तन हुँदैमा उत्पात नै भइहाल्छ भन्ने होइन । यो सिस्टमिक रिफर्म हुने कुरा हो । हामीले नेसनल टुरिजम स्टाटेजिक प्लान बनाएका छौं, आवधिक योजना पनि छन् ।

यस्ता योजनाको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने हो भने हामीले उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौं । सरकार, मन्त्री, सचिव परिवर्तन हुँदैमा त्यस्तो परिवर्तन हुन्छ भन्न सकिन्न । होला केही योजना परिवर्तन हुन सक्छन्, नयाँ योजना आउलान् ।

अहिले मन्त्री आउनुभएपछि अनुगमनलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ । मैले त्यसलाई सिस्टममा ढाल्ने प्रयास गरिरहेको छु । सिस्टमिक रिफर्म, अनुगमन सबै महाशाखामा भएको छ । यसले पहिलेको तुलनामा परिवर्तन देखिएको छ । 

सन् २०१६ पर्यटनका लागि सकारात्मक वर्ष
सन् २०१६ मा पर्यटक आगमनदरमा ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सन् २०१६ मा ७ लाख ५३ हजार २ जना पर्यटक हवाई र स्थलमार्ग हुँदै नेपाल भित्रिएको अध्यागमन विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ, जुन संख्या सन् २०१५ को भन्दा २ लाख १४ हजार ३२ पर्यटक बढी हो । गत वर्ष ५ लाख ३८ हजार ९ सय ७० पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए ।
२०७२ साल वैशाख १२ गते गएको भूकम्प र पाँच महिना लामो नाकाबन्दीले थला परेको पर्यटन व्यवसाय पुनः सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढेको छ । गत वर्ष नेपालको पर्यटक आगमनदरमा भारी गिरावट आएको थियो ।

सन् २०१४ मा ७ लाख ९० हजार १ सय १८ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । भूकम्प र नाकाबन्दीको मारमा परेका पर्यटन व्यवसायमा चालू सिजन सुरुवातसँगै सकारात्मक सुधार देखिन थालेको थियो, जुन तथ्यांकले समेत देखाएको छ ।

नेपालको पर्यटनमा पूर्वाधारको अभावले लाखांै पर्यटक आउने सम्भावना कम छ, तर पनि सन् २०१७ मा राम्रो आगमन हुने देखिन्छ । सन् २०१६ मा सबैभन्दा बढी भारतीय पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् ।

१ लाख १८ हजार २ सय ४९ भारतीय पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् भने १ लाख ३ हजार ९ सय ८५ चिनियाँ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । त्यस्तैगरी तेस्रो ठूलो पर्यटक आगमन गर्ने मुलुकमा दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंकाका पर्यटक रहेका छन् ।

उक्त मुलुकबाट ५७ हजार ५ सय २१ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । नेपाल भ्रमणमा आउने चौथो मुलुकमा अमेरिका छ । अमेरिकी पर्यटकको संख्या सन् २०१६ मा ५३ हजार ६ सय ४५ छ ।

सन् २०१६ मा पर्यटक आगमनको विवरण
महिना    संख्या 
जनवरी    ४०,२६०
फेब्रुअरी    ५८,८७१
मार्च    ७४,४९४
अप्रिल    ५८,२६२
मे    ४४,७२८
जुन    ३६,८९७
जुलाई    ४६,१६०
अगस्ट    ६४,३८६
सेप्टेम्बर    ७२,७२०
अक्टोबर    ८७,३२६
नोभेम्बर    ७१,०४०
डिसेम्बर    ७४,४०६

पूरा होला पर्यटनमा रणनीतिक योजना ?
सरकारले १० वर्षभित्रमा २५ लाख विदेशी पर्यटक भिœयाउने महŒवाकांक्षी लक्ष्यलाई चालू वर्षदेखि नै कार्यान्वयनमा लगेको छ । दसवर्षे रणनीतिक योजनामा सरकारले ‘राष्ट्रिय पर्यटनमा रणनीतिक योजना २०१६–२०२५’ नाम दिएको योजनामा सन् २०२५ भित्र २५ लाख विदेशी पर्यटक भित्राउने र पर्यटन क्षेत्रको आम्दानी वार्षिक ४६ अर्बबाट ३ खर्ब पुर्याउन महत्वकांक्षी लक्ष्य छ ।

सरकारले यसअघि नै घोषणा गरेको भिजन–२०२० लाई नै सहयोग पुग्ने गरी योजना तयार परेको हो । भिजन २०२० अन्तर्गत सरकारले २० लाख पर्यटक भित्राउन लक्ष्य लिएको छ ।
सरकारले सन् २०१७ मा १२ लाख पर्यटक भित्राउने तथा सन् २०२० सम्ममा २० लाख पर्यटक भित्राउने गरी आक्रामक प्रवद्र्धनको कार्यक्रम गर्ने गरी रणनीतिक योजना तयार परेको छ । सरकारले तयार पारेको उक्त लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले पर्यटन पूर्वाधारमा मात्र ६१ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च गर्नुपर्ने प्रस्ताव योजनामा राखिएको छ । 

योजनालाई दुई भागमा छुट्ट्याइएको छ, जसमा पहिलो पाँच वर्षलाई आक्रामक योजना बनाइएको छ । रणनीतिक योजना सफल पार्ने भनेको बजेट र कार्यान्वयन पक्ष भएकाले त्यसमा ऐनलाई समयसापेक्ष संशोधन गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने छ ।

योजना पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा लैजानका लागि ६१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । नेपालको हालको पूर्वाधार भनेको बढीमा १० लाख पर्यटक धान्ने मात्र रहेकाले पनि विमानस्थल, होटल र सहरी क्षेत्रको विकासमा समेत धेरै बजेट खर्चिनुपर्ने योजनामा उल्लेख छ । 

योजनमा पहिलो पाँच वर्षमा दुई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइसक्नुपर्ने उल्लेख छ भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुधारका साथै प्रस्तावित निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समेत निर्माण गर्ने योजनामा उल्लेख गरिएको छ ।

हाल सरकारले सन् २०१८ सम्ममा गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सन् २०१९ सम्ममा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरी सञ्चालनमा आउने गरी काम अगाडि बढाइरहेको छ, जसमा भैरहवामा गत वर्षदेखि काम अगाडि बढाइको छ भने पोखरा विमानस्थल नयाँ वर्षसँगै निर्माण कार्य सुरु हुँदै छ । 

राष्ट्र बैंकले निकालेको तथ्यांकअनुसार पर्यटन क्षेत्रबाट करिब यस वर्ष ४६ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेको छ । सरकारले तयार पारेको योजना कार्यान्वयनमा आए सन् २०२५ सम्ममा ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने र लाखांैको संख्यामा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने लक्ष्य राखिएको छ । 

योजनामा पूर्वाधार निर्माणपछि पर्यटनमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरेर होटल तथा एयरलाइन्समा बढीभन्दा बढी लगानी भिœयाउने लक्ष्य राखिएको छ । नेपालमा हाल १० वटा मात्र पाँचतारे होटल छन् ।

योजनाअनुसार पाँच वर्षभित्र कम्तीमा २० वटा पाँचतारे होटल र सयौंको संख्यामा पर्यटकस्तरका तारे होटल निर्माण गरिनुपर्छ । थप तीनवटा पाँचतारे होटलको भने निर्माणकार्य सुरु भइसकेको र आगामी पाँच वर्षमा सबै होटलले क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने पनि योजनामा राखिएको छ ।

निगममा रणनीति साझेदार भित्राउने प्रक्रिया सुरु

ग्लोबल टेन्डरमार्फत साझेदारको टुंगो लाग

+ -

  

काठमाडौं: नेपाल वायुसेवा निगम संचालक समितिले रणनीतिक साझेदार भित्राउन प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । निगम संचालक समितिको गत पुस १९ मा बसेको बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई प्रक्रिया अगाडी बढाउन सहज गरिदिन आग्रह समेत गरेको छ । 

निगम व्यवस्थापन सुधार्न भन्दै बिगत लामो समयदेखि रणनीतिक साझेदार भित्राउने पहल हँुदै आए पनि हालसम्म ठोस कदम भने अगाडि बढेको थिएन । निगमले हाल दुई ठूला वाईड बडी जहाज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुका साथै अन्य जहाज पनि खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाउनुपर्ने भएकोले व्यवस्थापन चुस्त बनाउनका लागि भन्दै निगमले रणनीतिक साझेदार भित्राउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । 

निगमले हाल दुई थान वाईड बडी एयरबस ३३०–२०० सिरिजको जहाज खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । जसको टेन्डर अमेरिकी कम्पनी एएआरआर कर्पोरेसनले जितिसकेको छ । हाल भने निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि तीनवटा जहाज मात्रै रहेका छन् । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेटमा निगममा जहाज थप्ने र रणनीतिक साझेदार भित्राउने घोषणा गरेको थियो । कुन मोडलमा साझेदार भिœयाउने भन्ने विषयमा भने संचालक समितिको ठोस खाका भने तयार नगरेको निगमका प्रवन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले बताए । सरकारले यसअघि वायुसेवाको व्यवस्थापन जर्मनीको लुफ्थान्सा कन्सल्टिङलाई दिन निगम संचालक समिति, पर्यटन मन्त्रालयदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्म सकारात्मक देखिएका थिए । 

संचालक समितिले निर्णय गरेर मन्त्रालय पठाएसँगै मन्त्रालय र निगमका अधिकारीहरूले नै कुन मोडलमा कसरी रणनीतिक साझेदार भिœयाउने भन्ने छलफल गरेर टुंग्याउने कंसाकारले बताए । “रणनीतिक साझेदार भिœयाउन कम्पनी ऐनमार्फत अघि बढ्नुपर्ने भएकाले पनि गाँठो फुकाउन पर्ने देखिन्छ, अहिले कसरी जाने भन्ने सरकारी धारणा समेत मागेका छौ,” कंसाकारले भने ।  

विगतमा निगम व्यवस्थापन सुधारका लागि गठन गरिएका एक दर्जनभन्दा बढी समितिहरूले आफ्नो प्रतिवेदनमा राणनीतिक साझेदार भिœयाउनु पर्नेमा जोड दिँदै आएका थिए । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री दिपक अमात्यले आफ्नो कार्यकालमा लुफ्थान्सा कन्सल्टिङलाई पत्र लेखेरै प्रस्ताव मागेका थिए ।

कन्सल्टिङले व्यवस्थापन संचालन गर्न इच्छुक रहेको आशयसहितको ८१ पृष्ठ लामो प्रस्ताव मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । तत्कालीन समयमा मुख्य व्यवस्थापनमा नेपाली हुने या लुफ्थान्साकै हुने भन्नेमा सहमति हुन सकेको थिएन । “लुफ्थान्साको उक्त प्रस्ताव सिधै आएको र निर्णय गर्न कठिन हुने भएकोले अब भने ग्लोबल टेन्डरमार्फत जानेछौं,” कंसाकारले भने । 

निगममा रणनीतिक साझेदार आवश्यक छ । जसका कारण व्यवस्थापनमा व्यापक सुधार गर्न सकिने भएकोले ठूलै विदेशी एयरलाइन्ससँग साझेदारी कसरी गर्ने भन्ने विषयनै अहिले छलफल चलिरहेको कंसाकारले जानकारी दिए । 

पर्यटक साढे ७ लाख

अघिल्लो वर्षभन्दा २ लाख १४ हजार बढी 

काठमाडौं: भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण खस्किएको पर्यटक आगमनमा गत वर्ष भने उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । सन् २०१६ मा पर्यटक आगमन अघिल्लो वर्षभन्दा ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सन् २०१६ मा हवाई र स्थलमार्ग हँुदै ७ लाख ५३ हजार २ जना पर्यटक नेपाल भित्रिएको अध्यागमन विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ छ । यो संख्या सन् २०१५ को भन्दा २ लाख १४ हजार ३२ ले बढी रहेको विभागले जनाएको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीको चरम प्रभावका कारण सो वर्ष ५ लाख ३८ हजार ९ सय ७० पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए । पर्यटक आगमनको लहर हेर्दा भूकम्प र पाँच महिनाको लामो नाकाबन्दीले थला परेको पर्यटन व्यवसाय फेरि लयमा फर्कने संकेत देखिएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । सन् २०१४ मा नै ७ लाख ९० हजार १ सय १८ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेको तथ्यांक छ । चालू सिजनको आगमन अघिल्लो वर्षको तुलनामा उत्साहजनक रहे पन िनेपालको आवश्यकता र सम्भावनाभन्दा निकै कम रहेको पर्यटन व्यवसायी योगेन्द्र शाक्य बताउँछन् । “नेपालमा हामीले जति पर्यटक भित्राउन सक्छौं त्यसको अनुपातमा यो केही पनि होइन,” शाक्य भन्छन्, “२०१७ मा पर्यटक आगमनदरमा उल्लेख्य सुधार त आउँछ तर पूर्वाधारको अभावले एकै वर्ष लाखौंलाख वृद्धि हुने अनुमान गर्न भने सकिंदैन, ।” गत वर्ष अक्टोबर महिनामा सबैभन्दा बढी पर्यटक भित्रिएका छन् । यस महिना ८७ हजार ३ सय २६ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेको अध्यगमन विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । सबैभन्दा कम पर्यटक जुन महिनामा आएका छन् । यस महिना जम्मा ३६ हजार ८ सय ९७ मात्र पर्यटक आएका छन् । विभागले तथ्यांक संकलन प्रणालीलाई समेत सुधार गर्दै लगेको छ । “रसुवा नाकाबाहेक अन्य सबै नाकाहरूमा सफ्टवेयर जडान भएकोले तुरुन्तै तथ्यांक आउने गरेको छ,” विभागका अधिकृत कृष्ण सापकोटाले भने । २०१६ मा पनि नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकमा भारतीय नै अग्रस्थानमा छन् । एक वर्षमा स्थल र हवाई मार्गबाट कुल १ लाख १८ हजार २ सय ४९ भारतीय पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेको तथ्यांक छ । यस्तै, दोस्रो स्थानमा रहेका चिनियाँ पर्यटकको संख्या १ लाख ३ हजार ९ सय ८५ रहेको छ । तेस्रो स्रोत मुलुक श्रीलंकाबाट ५७ हजार ५ सय २१ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । यस्तै, अमेरिकी पर्यटकको संख्या ५३ हजार ६ सय ४५ छ भने बेलायतबाट ४६ हजार २ सय ९५ पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका छन् । “सन् २०१६ मा भारतीय र चिनियाँ दुवै पर्यटक आगमनमा उच्च बृद्धि भएकाले हाम्रो पर्यटन क्षेत्र अब दिगो विकासतर्फ पाइला चाल्दैछ भन्ने देखिन्छ,” नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ अधिकृत सुधन सुवेदी भन्छन्, “सन् २०१७ मा यो संख्या अझै बढ्नेछ र यसले मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई नै महत्वपूर्ण टेवा दिनेछ ।” सन् २०१६ मा पर्यटक आगमन विवरण महिना संख्या जनवरी ४०,२६० फेब्रुवरी ५८,८७१ मार्च ७४,४९४ अप्रिल ५८,२६२ मे ४४,७२८ जुन ३६,८९७ जुलाई ४६,१६० अगष्ट ६४,३८६ सेप्टेम्बर ७२,७२० अक्टोवर ८७,३२६ नोभेम्बर ७१,०४० डिसेम्बर ७४,४०६ स्रोतः अध्यागमन विभाग

‘वाइल्डलाइफ टुरिजम’

अमलटारी (नवलपरासी) । मानिसहरू प्रकृतिसँग रमाउन र प्रकृतिमा रहेका अनेक जीवजन्तुलाई नजिकबाट हेर्ने चाहना राख्छन् । यस्तो गतिवधि विश्वमा सुरु भएको धेरै लामो समय भइसकेको छ । नेपालमा समेत यस्तो पर्यटकीय गतिविधि हुन थालेको करिब आधा शताब्दी भइसक्यो ।

वन्यजन्तुको बासस्थान वरपर गएर तिनलाई हेरेर आनन्द लिनु नै ‘वाइल्डलाइफ टुरिजम’ हो । विगतमा अफ्रिकामा मात्र हुने यो पर्यटन नेपालमा पनि स्थापित भइसकेको छ । नेपालको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको वाइल्डलाइफ पर्यटन विश्वमा नै अब्बल रहेको प्रमाणित भइसकेको छ ।

धेरै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले यसलाई ‘एसियाको अफ्रिका’को रूपमा वर्णन गर्ने गरेका छन् । वाइल्डलाइफ टुरिजम वातावरण तथा जंगली जीवजन्तुमैत्री टुरिजम हो, जसमा पर्यटकलाई जीवजन्तुको यथार्थ गतिविधिको अवलोकन गराइन्छ ।टेम्पल टाइगरले सुरुवातदेखि नै नेपालमा वाइल्डलाइफ पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्दै आएको छ ।

वाइल्डलाइफ टुरिजम अफ्रिकासँगै क्यानडा, अष्ट्रेलिया तथा दक्षिण एसियाली मुलुक भारत, बंगलादेश र श्रीलंकामा समेत प्रचलित छ । पछिल्लो समय विश्वभर वाइल्डलाइफ टुरिजम व्यापक रूपमा विस्तार भइरहेको छ । 

तर, नेपालमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सञ्चालनमा रही वाइल्डलाइफ पर्यटन प्रवद्र्धन गर्दै आएका रिसोर्टहरू बन्द भएपछि नेपाल आउने गुणस्तरीय पर्यटकको संख्यामा कमी आएको पर्यटन व्यवसायीहरूको भनाइ छ । ०६९ असार मसान्तदेखि चितवनका ७ वटा होटलहरू बन्द छन् । 

४८ वर्ष पुराना होटलहरूको सरकारले ०६९ असार मसान्तमा नवीकरण नगरेपछि होटल बन्द भएका हुन् । सर्वोच्च अदालतले हाललाई उक्त होटलहरू नवीकरण प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएपछि होटलहरू पूर्ण रूपमा बन्द छन् । निकुञ्जभित्र टेम्पल टाइगर जंगल रिसोर्ट, चितवन जंगल लज, गैंडा वाइल्ड लाइफ क्याम्प, मचान वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट, आइल्यान्ड जंगल रिसोर्ट र टाइगर टप्स होटलहरू सञ्चालनमा रहेका थिए । 

नेपालको वाइल्डलाइफ पर्यटनमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले दक्षिण एसियासँगै विश्वभर नै ख्याति दिलाएको टेम्पल टाइगर जंगल रिसोर्टका कार्यकारी अध्यक्ष वसन्तराज मिश्रले बताए ।

“राज्यको नियम मानेर सबै प्रक्रिया पूरा गरेर होटल सञ्चालन गरेको र सरकारले दिएमा आगामी दिनमा समेत चितवनलाई ब्रान्डिङ गर्नमा सहयोग पुग्छ,” मिश्रले भने । नेपालको वाइल्डलाइफ टुरिजमलाई हेरेर भारत लगायत दक्षिण एसियामा नै जंगलभित्रका होटल खोलेका हुन् तर नेपालमा भने बन्द गराइए यसले पर्यटन क्षेत्रमा असर पारेको मिश्रको भनाइ छ । 

वाइल्डलाइफ टुरिजम भन्नेबित्तिकै अफ्रिका बुझिन्थ्यो । लामो र अथक प्रयासपछि नेपालमा पनि यो स्थापित भएको हो । वाइल्डलाइफ टुरिजममा नेपाल एसियाको ‘पायोनियर’ हो । यो टुरिजम वातावरण, कन्जरभेसन र टुरिजममा ब्यालेन्सड हुने गरेको छ । वाइल्डलाइफ टुरिजमलाई सिंगल बिजनेसको रूपमा मात्र हेर्न नहुने मिश्रले बताए ।

वाइल्डलाइफ टुरिजममा मुख्य गरी ६० वर्ष कटेका पर्यटक आउने गरेका छन् । यस्ता पर्यटकलाई देशमा हुने मन्दीलगायत कुनै समस्याले पनि छुँदैन । किनकि यस्ता पर्यटक रिटायर्ड लाइफ बिताइरहेका हुन्छन् । सरकारले यस्तो क्षेत्रमा लगानी गरेकै छैन ।

व्यवसायीको पहलमा भएको कदमलाई समेत सरकारले संरक्षण नगर्दा समस्या देखिएको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेका होटल बन्द हुँदा नेपाल आउने ‘हाइ इन्ड टुरिस्ट’को संख्यामा नै कमी आएको छ । ती होटलहरूले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा ३ हजारले रोजगारी पाइरहेको तथा प्रत्येक वर्ष सरकरलाई ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व बुझाउँदै आएका थिए । 

महँगा पर्यटक वाइल्डलाइफमा 
अफ्रिकामा वाइल्ड लज तथा होटलले प्रतिरात १५ सयदेखि २ हजार डलरसम्ममा कोठा बिक्री गर्छन् । अन्य मुलुकमा खुलेका स्तरीय होटेल–लजले पनि महँगा पर्यटकमात्र भित्र्याउने गरेका छन् । नेपालमा पनि ४ सयदेखि ८ सय डलरसम्ममा पनि बिक्री भएका थिए ।

तर, जब निकुञ्जभित्रबाट होटल हटाइयो, पर्यटक अहिले अन्यत्र गएका छन् । नेपालमा पनि राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सञ्चालनमा रहुन्जेल सबैभन्दा महँगा कोठा तिनै रिसोर्ट र होटलमा थियो । काठमाडौं उपत्यकासहित स्तरीय होटेललाई पर्यटकको खाँचो छ । 

बफरजोनमा ग्रिन जंगल रिसोर्ट
टेम्पल टाइगर ग्रुपले २०१२ मा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेको रिसोर्ट बन्द भएपछि त्यही स्वरूपमा नवलपरासीको अमलटारीस्थित बफर जोनमा टेम्पल टाइगर ग्रिन जंगल रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याएको छ । टेम्पल टाइगरले बफर जोनमा सञ्चालनमा ल्याएको नयाँ रिसोर्टमा सुविधाभन्दा प्रकृतिसँग रम्ने विषयमा बढी केन्द्रित रहेको छ ।

उक्त रिसोर्ट स्थानीय रूपमा उपलब्ध सामग्रीहरूकै प्रयोग गरी निर्माण गरिएको छ । त्यहाँ काम गर्नेहरू ९५ प्रतिशत स्थानीय नै रहेका छन् । रिसोर्टमा जानेहरूले स्थानीय उत्पादनहरूकै स्वाद लिन पाउनेछन् । रिसोर्टमा जानेहरूले हात्ती सफारी, जीप सफारी, नारायणीमा बोटिङलगायत गतिविधि गर्न सक्छन् । 

नारायणीमा बोटिङका क्रममा घडियाल गोहीहरू देख्न सकिन्छ । चिसो याममा घोहीहरू घाम ताप्न नदी किनारमा निस्कने हुँदा दिउँसोको समयमा किनारमा दर्जनौंको संख्यामा देख्न पाइन्छ ।

त्यस्तै, जीप तथा हात्ती सफारी गरी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेका बाघ, एकसिंगे गैँडादेखि विभिन्न जीवजन्तु देख्न सकिन्छ । निकुञ्जमा दुई सय प्रजातिका पुतली तथा विभिन्न प्रजातिका चराचुरुंगीको आवाज र अवलोकन गर्न सकिन्छ ।

“रिसोर्टमा जाने पाहुनाको लागि थारु नाचसमेत देखाइने गरिएको छ, जसलाई पर्यटकहरूले आकर्षित गर्दै लगेको छ,” मिश्रले भने । रिसोर्ट निकुञ्ज भित्रको संरचना जस्तो थियो, सोहीअनुरूप सञ्चालन गरेको मिश्रले जानकारी दिए ।