NEPOTISM IN RECRUITMENT BY NAC

KEDAR DAHAL

KATHMANDU, July 20

National flag carrier Nepal Airlines Corporation (NAC) has again started to recruit staffers without competition under political pressure. Recruitment of lower level staffers under political pressure has been started now even though the NAC lacks skilled work force.

Twenty-one staffers have been recruited in ground support department, 11 in customer service department, 13 in operation department, five in finance department and three in commercial department without competition under pressure from the line ministry and political leadership, according to NAC sources. Similarly, direct recruitment of 12 staffers has been done in corporate, engineering, general service and property management departments. There are 11 departments in the NAC.

But Managing Director (MD) of NAC Sugat Ratna Kansakar denied direct recruitment of staffers. “A few have been recruited as it was absolutely necessary in the airport. It has not been done elsewhere. We are preparing to invite applications for free competition by publishing a notice in Gorkhapatra in a few days,” he claimed. Kansakar was brought back to the NAC immediately after Kripasur Sherpa became Tourism Minister. Sources claimed that Kansakar and NAC Chairman Shiva Sharan Neupane are currently recruiting cadres of different parties in the NAC. More than 55 have been recruited in different departments after Kansakar assumed office, the sources added.

There are 2,300 posts in the NAC but there are only 1,000 staffers now. It has been revealed that the management is moving forward the process of appointing more than 200 staffers in contract citing lack of staffers in the NAC. Kansakar is reportedly forced to do so following intense pressure from different political parties and chairman Neupane. The cabinet had dismissed Neupane but he has been reinstated following an interim order by the Supreme Court last week.

Staffers are being recruited in the administrative service on contract even as airplanes are being grounded in lack of technicians and pilots. NAC officials concede that it is wrong to recruit staffers in old style when the management should be improved by recruiting skilled staffers through free competition. Senior officials at the NAC, that is not in a state to repay the loan of Rs 10 billion taken from the Employees Provident Fund (EPF), are not happy with Kansakar’s action. “Kansakar was brought with hope that he will do well but staffers are getting recruited under pressure from the minister and different political parties. The NAC will teeter as in the past if recruitment of cadres of the minister and parties were to continue,” a senior NAC officer rued.

Kansakar, who has already served as general manager and then executive chairman of the NAC, had said he will focus on improving weak management of the NAC immediately after being re-appointed at the NAC. The sources said Kansakar has been facing intense pressure to recruit political cadres as he has come through political appointment.

There was problem in the NAC when the then general manager Madan Kharel had defied pressure from previous tourism ministers Bhim Acharya and Dipak Chandra Amatya to make political recruitment. Kharel had eventually resigned following intense pressure from minister. Over 100 staffers recruited when Acharya was minister have been fired under instruction of the Commission for Investigation of Abuse of Authority (CIAA).

वायुसेवा निगममा धमाधम आफन्तलाई जागिर

५५ जनालाई करार नियुक्ति/थप २०० लाई राख्ने तयारी

केदार दाहाल

काठमाडौं, ५ साउन  : राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगममा फेरि राजनीतिक दबाबमा कर्मचारी नियुक्ति सुरु भएको छ । निगम व्यवस्थापनले बिनाप्रतिस्पर्धा राजनीतिक दबाब र आफन्तलाई धमाधम जागिरमा भर्ती गरिरहेको खुलासा भएको हो । निगममा दक्ष जनशक्ति अभाव रहे पनि अहिले तल्ला तहमा कर्मचारी भर्ना गरिएको छ ।
निगम स्रोतका अनुसार हाल विभागीय मन्त्रालय तथा राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा ग्राउन्ड सर्पोट विभागमा २१, कस्टमर सर्भिस विभागमा ११, अपरेसन विभागमा १३, कमर्सियल विभागमा ३ र फाइनान्स विभागमा ५ जना बिनाप्रतिस्पर्धा नियुक्त गरिएको छ । त्यस्तै, कर्पोरेट विभाग, इन्जिनियरिङ विभाग, जनरल सर्भिस एन्ड प्रोपर्टी व्यवस्थापनलगायतका विभागमा पनि १२ जना जतिलाई सिधै नियुक्ति दिइएको छ । निगममा ११ विभाग छन् ।
तर, निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले भने सिधै नियुक्त गरिएको अस्वीकार गरेका छन् । “एयरपोर्टमा अति नै आवश्यक परेकोले केही नियुक्ति गरिएको हो, अन्यत्र छैन,” उनले भने । अत्यावश्यक काम रोक्नु हुँदैन भनेर ग्राहक सेवासँँग सम्बन्धित विभागमा नियुक्ति गरिएको उनको तर्क छ । “केही दिनमै गोरखापत्रमा खुला प्रतिस्पर्धाका लागि दरखास्त आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको छ,” उनले भने ।
कंसाकार पर्यटनमन्त्रीमा कृपासुर शेर्पा नियुक्त भएलगत्तै निगमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएका हुन् । निगममा हाल अध्यक्ष शिवशरण न्यौपाने र उनले राजनीतिक दबाबमा विभिन्न पार्टीका कार्यकर्तालाई निगममा धमाधम नियुक्त गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । निगम उच्च स्रोतका अनुसार कंसाकार नियुक्त भएयता मात्र ५५ भन्दा बढी कार्यकर्ता विभिन्न विभागमा नियुक्त भइसकेका छन् ।
निगममा २ हजार ३ सय दरबन्दी छ तर हाल १ हजारमात्र कर्मचारी छन् । कर्मचारी अभाव भन्दै झन्डै २०० भन्दा बढीलाई करारमा नियुक्त गर्ने प्रक्रियासमेत व्यवस्थापनले अघि बढाइरहेको खुल्न आएको छ ।
विभिन्न राजनीतिक दलसहित निगमका अध्यक्ष शिवशरण न्यौपानेलगायतले समेत आफन्तलाई जागिर खुवाउन दबाब दिएपछि कंसाकार बाध्य भएको बुझिएको छ । न्यौपानेलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले हटाउने निर्णय गरे पनि गत साता सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि पुनः निगममै फर्किएका छन् ।
प्राविधिक तथा पाइलट अभावमा नयाँ जहाज नै ग्राउन्डेड भइरहेका बेला प्रशासन सेवातर्फ करारमा कर्मचारी नियुक्त गरिएको हो । प्रतिस्पर्धाबाट दक्ष जनशक्ति लिएर व्यवस्थापन सुधार गनुपर्ने समयमा पुनः पुरानै शैलीमा नियुक्ती दिइनु गलत भएको निगमकै अधिकारी बताउँछन् ।
अधिकारीहरूका अनुसार नयाँ जहाज खरिद गर्दाको सञ्चय कोषको १० अर्ब रुपैयाँ ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको निगमलाई पाइलट र इन्जिनियरको भने आवश्यकता छ । “यहाँ धमाधम प्रशासनतर्फ बिनाप्रतिस्पर्धा भर्ती गरिएको छ, निगममा पुनः राजनीतिक हस्तक्षेप भित्रिएको छ,” निगम स्रोतले भन्यो ।
निगम उच्चतहका कर्मचारीसमेत कंसाकारको कदमसँग सहमत छैनन् । “कंसाकारलाई राम्रो गर्छन् भनेर ल्याइएको हो तर मन्त्री र विभिन्न राजनीतिक दलसम्बद्ध विभिन्न नेतृत्वका कर्मचारी भर्ती गरिने काम भएको छ,” निगमका एक उच्च अधिकारीले भने, “यसरी मन्त्री र अध्यक्षका कार्यकर्ता भर्ती गर्दै जाने हो भने निगम हिजोको जस्तै हुन्छ ।” खुला प्रतिस्पर्धामा नियुक्त गरिनुपर्नेमा सिधै तोक आदेश लगाएर करारमा नियुक्त दिने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
एकपटक निगमको महाप्रबन्धक र कार्यकारी अध्यक्षसमेत भइसकेका कंसाकारले पुनः नियुक्ति पाएलगत्तै मुख्य ध्यान निगमको फितलो व्यवस्थापन सुधार्न केन्द्रित हुने बताएका थिए । कंसाकार राजनीतिक नियुक्तिमा आएकाले उनीमाथि दलका कार्यकर्ता निगममा नियुक्त गर्न चर्को दबाब परेको स्रोतको दाबी छ ।
यसअघिका पर्यटनमन्त्री भीम आचार्य र दीपकचन्द्र अमात्यले राजनीतिक नियुक्ति गर्न तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक मदन खरेललाई दबाब दिँदा विवाद आएको थियो । मन्त्रीको चर्को दबाबपछि खरेलले राजीनामा दिएका थिए । आचार्य मन्त्री हुँदा नियुक्त गरिएका सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा बर्खास्त गरिएको थियो ।

पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न विमानस्थल निर्माणमा जोड

पर्यटन व्यवसायलाई प्रोत्साहन 
३ वर्षभित्रमा आकर्षक गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने
ग्रेट हिमालय ट्रेल अवधारण प्राथमिकतामा  
निगममा रणनीतिक साझेदार ल्याइने    

केदार दाहाल    
काठमाडौं, ३० असार – सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेट मार्फत नेपाललाई आकर्षक गन्तव्यको रूपमा विकास गर्नका लागि देशभरका विमानस्थल निर्माण तथा सुधारलाई विशेष जोड दिने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले ठूला विमानस्थल निर्माणको साथै मझौला तथा साना विमानस्थल निर्माणलाई केन्द्रित गर्ने भएको हो । बजेटमा सरकारले चालू वर्षका लागि विमानस्थल निर्माण तथा सुधारका लागि ९ अर्ब २६  करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि ३ अर्ब ६५ करोड ५७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । गत वर्षको बजेटमा पनि विमानस्थल निर्माण तथा सुधारका लागि ७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ र पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि ३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो ।
सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको दरिलो आधार क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न राष्ट्रिय पर्यटन रणनीति कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । जुन योजनाअनुसार सन् २०२४ सम्म २५ लाख पर्यटक भिœयाउने लक्ष्य सरकारले यसअघिनै लिएको थियो । अर्थमन्त्री रामशरण महतले मंगलबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ को बजेट मार्फत नेपाललाई तीन वर्षभित्र आकर्षक गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेका छन्, जसको लागि मुख्यगरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा बजेट केन्द्रित भएको छ ।
त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नतिको कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मुआब्जा वितरणको कार्य सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माणकार्य कार्य सुरु गरिने भएको छ  । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई चापलाई कमगर्न आन्तरिक वायुसेवाहरूलाई काठमाडौं बाहिरका विमानस्थलबाट सेवा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । विमानस्थलहरूको निर्माण एवं सुधारका लागि ५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
त्यसैगरी भैरहवास्थित गौतमबुद्ध विमानस्थलको निर्माण आगामी २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी २ अर्ब ५० करोड  विनियोजन गरिएको छ । गत माघ १ गतेदेखि उक्त विमानस्थल निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ । सरकारी लक्ष्यअनुसार सन् २०१७ बाट उक्त विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइनेछ । सरकारले बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका लागि आगामी वर्ष बस्ती स्थानान्तरण गरिनेछ । विमानस्थलको निर्माण पूर्वका चरणहरूका कार्य सम्पन्न गर्न ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी राजविराज, नेपालगन्ज र धनगढी विमानस्थल स्तरोन्नति गरि सुविधासम्पन्न बनाउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
पर्यटन व्यवसायलाई प्रोत्साहन
सरकारले पर्यटन उद्योगको नाफाको पुँजीकरण गरेमा लाभांश कर नलाग्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । भूकम्पबाट असर परेको पर्यटन व्यवसाय क्षेत्रलाई पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने तथा ब्याज सहुलियत प्रदान गराइने बजेटमार्फत घोषणा गरिएको छ । भूकम्पबाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि पर्यटकीय वस्तुको विकास, बजारीकरण र पहुँच वृद्धिमा जोड दिइनेछ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूको सुरक्षा परीक्षण गराई स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूलाई पर्यटकीय स्थलहरू सुरक्षित रहेको प्रति आश्वस्त गराउन विशेष पहल गर्ने समेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको दरिलो आधार क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न राष्ट्रिय पर्यटन रणनीति कार्ययोजनालाई कार्यन्वयन गरिनेछ । महिला तथा स्थानीय समुदायको सहभागिता बढाउँदै पर्यटन उद्योगमा स्थानीय उत्पादनको उपयोगमा जोड दिइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । पर्यटन पूर्वाधार एंव प्रवद्र्धनको कार्यको लागि १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । राराताल र अन्य महत्वपूर्ण ताल किनारामा सुविधासम्पन्न रिसोर्ट निर्माणगरी सञ्चालनमा ल्याउने पर्यटन व्यवसायीलाई १० वर्षसम्म शतप्रतिशत आयकार छुट दिइने यसअघिको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।
सांस्कृतिक र ऐतिहासिक धरोधर लुम्बिनी जनकपुरको विकासका लागि विशेष पहल गर्नुको साथै लुम्बिनी क्षेत्रको गुरुयोजना अनुरुपका कार्यहरू शीघ्र सम्पन्न गरी बुद्धिष्ट सर्किटको प्रारम्भिक कार्य यसै वर्ष सुरु गरिने बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।
ग्रेट हिमालय ट्रेल अवधारण प्राथमिकतामा  
सरकारले चालू वर्षदेखि ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मको उच्च पहाडी ग्रामीण पर्यटनलाई पर्यटन पूर्वाधार कार्यक्रमअन्तर्गत द ग्रेट हिमालयन ट्रेल अवधारणालाई प्राथमिकता साथ अघि बढाइने भएको छ । सरकारले नेपालनै पर्यटकीय सम्भावना भएको क्षेत्र भएकोले विश्व पर्यटन मानचित्रमा नेपाललाई आकर्षक, रमणीय र सुरक्षित गन्तव्यस्थलको रूपमा परिचित गराउँदै पर्यटकबाट अधिकतम लाभ लिन सक्नेगरी नेपाललाई आकर्षक गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
निगममा रणनीतिक साझेदार ल्याइने
राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगममा थप जहाजहरू ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ । नेपाल वायुसेवा निगममा हवाई उड्डयनको क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीलाई रणनीतिक साझेदारको रूपमा भिœयाइने प्रक्रिया प्रारम्भ गरिने बजेटमार्फत घोषणा गरिएको छ ।

पर्यटनमा सुधारका संकेत

• विदेशी टुर अपरेटर नेपाल आउने क्रम सुरु
• सेप्टेम्बरका बुकिङ रद्द भएका छैनन् : व्यवसायी
• व्यवसायी आक्रामक मार्केटिङमा
• भारतीय र चिनियाँ अपरेटरको विशेष चासो

केदार दाहाल
काठमाडौं, २५ असार – भूकम्पपछि मन्दीको अवस्थामा रहेको पर्यटन क्षेत्रमा सुधारका संकेत देखिएका छन् । पछिल्लो अवस्थाबारे बुझ्न विश्वभरका टुर अपरेटर नेपाल भ्रमण आउने क्रम सुरु भएको छ । व्यवसायीले पनि सबैभन्दा बढी पर्यटक आउने सिजन सेप्टेम्बरपछिको बुकिङ रद्द नभएको बताएका छन् ।
वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछि लगातार आएका परकम्पपछि नेपाल आउने तयारीमा रहेका २ लाख पर्यटकले बुकिङ रद्द गरेको भनिए पनि सेप्टेम्बरपछिका बुकिङ कुनै रद्द नभएको सांग्रिला होटलका महाप्रबन्धक राजुविक्रम शाहले बताए । “सेप्टेम्बरअघिका बुकिङ मात्रै रद्द भएका हुन्, आगामी सिजनमा केही फरक परेको छैन ।” टुर अपरेटरले अवोलकनपश्चात् मात्र यसबारे निर्णय गर्ने हुँदा अबको सिजनमा पर्यटक आउने आशा उनले व्यक्त गरे ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सन् २०१५ मा पर्यटक आगमन ४० प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । “बाँकी ६० प्रतिशत आगामी सिजनमा ल्याउँछौं, टुर अपरेटरले हामीलाई आश्वस्त पारेका छन्,” प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएन (पाटा) नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष सुमन पाण्डेले भने ।
गत सातामात्र भारतबाट टुर अपरेटर र पत्रकारका टोलीले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । पर्यटन बोर्डका प्रशासकीय अधिकृत रमेश अधिकारीका अनुसार केही टुर अपरेटर अझै नेपालमै छन् भने केही आउने क्रममा छन् । “हाम्रो काम भनेको टुर अपरेटरलाई नेपाल सुरक्षित छ भनेर विश्वस्त पार्नु हो,”  उनले भने ।
नेपाल भ्रमणमा आफ्ना कुनै पनि नागरिकलाई नजान निर्देशन दिएर बसेको चीनबाट पनि बुधबारमात्रै दर्जन टुर अपरेटरका प्रतिनिधि आइपुगेका छन् । चिनियाँ टोलीले पर्यटन बोर्ड, पर्यटन व्यवसायीसँग छलफल गर्ने र केही क्षेत्रको अवलोकन गर्ने कार्यक्रम छ ।
भूकम्पपछि ट्राभल एड्भाइजरी जारी गरेका युरोपेली र अमेरिकी मुलुकका टुर अपरेटरले नेपाल भ्रमण तय गरिसकेका छन् । गत सातामात्रै न्युजील्यान्डको टोली नेपाल आएर गइसकेको छ । बेलायत, अमेरिकाबाट दर्जनौं टुर अपरेटर आउने तयारीमा रहेको पाटा अध्यक्ष पाण्डेले बताए । “नेपालको पर्यटनमा धेरै लामो गतिरोध रहँदैन, हामी अर्को सिजनमै राम्रो व्यापार गर्ने अवस्थामा पुग्नेछौं,” उनले भने । अहिले पनि ४० प्रतिशत पर्यटक आइरहेको उल्लेख गर्दै पाण्डेले आगामी सिजनमा ६० प्रतिशत ‘रिकभर’ हुने अपेक्षा गरे ।
भूकम्पपछि राहत र उद्धारमा आउने टोलीले सबै होटल भरिभराउ भएका थिए । उनीहरू फर्किसकेपछि भने (जुन र जुलाईमा) प्रायः सबै होटल शून्य अवस्थामा छन । तारे होटलले समेत कर्मचारीलाई बिदामा पठाएका छन् ।

आक्रामक मार्केटिङ
भूकम्पपछि सबैजसो पर्यटन व्यवसायीले मार्केटिङलाई तीब्र पारेका छन् । उनीहरूले क्षेत्रीय पर्यटनलाई केन्द्रित गरेका छन् । भारत र चीनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर मार्केटिङ भइरहेको सांग्रिला होटलका शाहले बताए ।
पाटा अन्तर्राष्ट्रियले पनि नेपाली पर्यटन पुनर्निर्माणका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन मार्केटिङमा जोड दिन सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । केही दिनअघिमात्रै सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय पर्यटन प्रर्वद्धन समिति गठनसमेत गरिसकेको छ ।
भूकम्पका कारण पर्यटन क्षेत्रको भौतिक क्षतिमात्रै १८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो क्षेत्र पुनर्निर्माणका लागि ४१ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । भूकम्पका कारण ७४१ सम्पदा, १५ सय गुम्बा र ३५० किलोमिटर पदमार्गमा क्षति पुगेको छ । पर्यटकस्तरका होटलमा १५ प्रतिशत क्षति भएको छ । विशेषगरी लाङटाङ, खुम्बु तथा मनास्लु क्षेत्रका पदमार्गले बढी क्षति भोगेका छन् ।

भूकम्पपछि सबैजसो पर्यटन व्यवसायीले मार्केटिङलाई तीब्र पारेका छन् । उनीहरूले क्षेत्रीय पर्यटनलाई केन्द्रित गरेका छन् । भारत र चीनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर मार्केटिङ भइरहेको सांग्रिला होटलका शाहले बताए ।
पाटा अन्तर्राष्ट्रियले पनि नेपाली पर्यटन पुनर्निर्माणका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन मार्केटिङमा जोड दिन सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । केही दिनअघिमात्रै सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय पर्यटन प्रर्वद्धन समिति गठनसमेत गरिसकेको छ ।
भूकम्पका कारण पर्यटन क्षेत्रको भौतिक क्षतिमात्रै १८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो क्षेत्र पुनर्निर्माणका लागि ४१ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । भूकम्पका कारण ७४१ सम्पदा, १५ सय गुम्बा र ३५० किलोमिटर पदमार्गमा क्षति पुगेको छ । पर्यटकस्तरका होटलमा १५ प्रतिशत क्षति भएको छ । विशेषगरी लाङटाङ, खुम्बु तथा मनास्लु क्षेत्रका पदमार्गले बढी क्षति भोगेका छन् ।

छिमेकी अवसर खोज्दै, सरकार अलमल गर्दै

ठूला परियोजनामा भारतीय चासो

विजय देवकोटा/केदार दाहाल

काठमाडौं, २३ असार : धेरै वर्षदेखि प्राथमिकतामा परे पनि निर्माण हुन नसकेका ३ ठूला परियोजनामा भारतले चासो देखाएपछि चर्चा चुलिएको छ । भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले असार १० को दाता सम्मेलनमा काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याक र निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न चासो व्यक्त गरेपछि भारतीय टोली नेपाल आएर आयोजनास्थलको अवलोकन नै थालेको छ ।
फास्ट ट्र्याकको विस्तृत अध्ययन गर्न चैतमै नेपालले भारतीय कम्पनी आईएलएन्डएफएसीलाई जिम्मा दिइसकेको छ । त्यस्तै, अहिले भारतीय कम्पनी एयरपोर्ट अथोरिटी अफ इन्डियाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तार र निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा चासो दिँदै नेपाल आएर राजनीतिक र सरकारी नेतृत्वसँगको भेटघाटलाई तीब्र पारेको छ ।
भारतीय टोली मंगलबारै निजगढ विमानस्थल निर्माण क्षेत्र अवलोकनमा गएको छ । यो समूहले अवलोकनपछि काठमाडौं फर्किएर पर्यटन, भौतिक योजना र अर्थमन्त्री भेट्ने कार्यक्रम तय गरेको छ ।
“भारतीय टोली एकदमै सक्रिय भई त्रिभुवन र निजगढ विमास्थल निर्माण गर्ने इच्छा राखेर आयोजनास्थलको अवलोकनमा निस्किएको छ,” संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले भने, “नेपालमा धेरै विदेशी कम्पनीले निर्माणको बजार देखेका छन्, भारतले पनि यही बजार देखेरै चासो राखेको हुन सक्छ ।” श्रेष्ठका अनुसार सोमबार भएको छलफलमा भारतीय समूहले त्रिभुवन र निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न दिए समयमै सम्पन्न गर्ने दाबी गरेको छ ।
निर्माणको मोडल र प्रक्रियाबारे लामो समयदेखि विवाद तथा छलफल हुँदै आएको निजगढ विमानस्थल निर्माण र त्रिभुवन विमानस्थल विस्तारको विस्तृत अध्ययन जिम्मा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)लाई दिने निर्णय गरिसकेको छ । आईएफसीले लगानी प्रणाली र बिजनेसबारे अध्ययन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । अध्ययन सकिएपछि सरकार–निजी साझेदारी (पीपीपी), सरकारी लगानी वा अन्य संयन्त्रबाट निर्माण गर्ने टुंगो लाग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
दोस्रो विमानस्थल दक्षिण एसियाली हवाई सञ्जालको उचित ट्रान्जिट हुन सक्ने परिकल्पना गरिएको छ । काठमाडौं–तराई द्रुत्तमार्ग विस्तार नहुँदा विमानस्थलको महत्वसमेत घट्ने भएकाले यी २ परियोजना एकसाथ अगाडि बढाउने सरकारको चाहना छ ।
त्रिभुवन विमानस्थलमा सन् २०१० देखि २०२८ सम्मका लागि तयार पारिएको गुरुयोजनाअनुसार विस्तारको काम भइरहेको छ । यसमा ६० करोड अमेरिकी डलर खर्च हुँदैछ । पहिलो चरणको काम सुरु भइसकेको छ ।
४ वर्षअघि कोरियाली कम्पनी एलएमडब्ल्यूलले बुझाएको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । प्रतिवेदनले विमानस्थल निर्माणका लागि पहिलो चरणमा ६५ अर्ब, दोस्रो चरणमा २ खर्ब ५५ अर्ब र तेस्रो चरणमा ३ अर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरेको छ । विमानस्थल टर्मिनल भवनमा ६ बोर्डिङ गेट, ३४ चेक–इन काउन्टर, ६ सुरक्षा जाँच, ३५ अध्यागमन, ८ भन्सार जाँच काउन्टर रहनेछन् । त्यस्तै, यात्रु सजिलोका लागि टर्मिनल भवनको माथिल्लो तलामा प्रस्थान र तल्लो तलामा आगमन बनाइनेछ । भारतले पछिल्लो पटक यी सबै आयोजना निर्माणमा चासो देखाएको हो ।

चासोका कारण :
–    ठूला आयोजनाबारे नेपालले निर्णय गर्न नसक्नु : दु्रतमार्ग र विमानस्थल निर्माणबारे चैत १ गते व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिमा विज्ञहरूले सरकारी निर्णय क्षमता कमजोर भएका कारण आन्तरिक क्षमता हुँदाहुँदै ठूला आयोजना अघि बढ्न नसकेको दाबी गरे । तर, विज्ञहरूले स्रोत र क्षमता भएकाले आन्तरिक स्रोतबाट आयोजना निर्माणका लागि सुझाउँदा सुझाउँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले चैत २ गते भारतीय कम्पनीसँग ससर्त डीपीआर सम्झौता गरे । पूर्वाधार नीतिविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य भन्छन्, “पछिल्लो पटक भारत सक्रिय हुनुको कारण पनि यही हो, एकातिर बजार हुँदाहुँदै नेपालले निर्णय नगर्ने र अर्कातिर आफूले दिएको सहुलियतपूर्ण ऋणसमेत खर्च नगर्ने समस्याका कारण भारत आफैं आयोजना निर्माणमा अघि सरेको हो ।”

–    १ खर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण खर्च गर्न नसक्नु : गत साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रतिबद्धता जनाएको १ खर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गर्न सरकारले अहिलेसम्म आयोजना छान्न सकेको छैन । सरकारले रकम खर्चनेबारे कुनै निर्णय नलिएका कारण भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि आयोजित दाता सम्मेलनमा भारतले सोही रकमबाट ४० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने जनाएको छ । भारतले अनुदानमा बदलेको र बाँकी ६० अर्ब रुपैयाँ दु्रतमार्ग र निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा लगाउन खोजिरहेको छ । यसो गर्दा ऋणमाथिको स्वामित्व र निर्माण अवसर दुवै भारतले नै पाउनेछ ।

–    भारतीय कम्पनी अधिक नाफामूलक आयोजनाको खोजीमा रहनु : सन् २००७ सम्म राम्रो पूर्वाधार बजार भएका भारतीय पूर्वाधार निर्माण कम्पनीहरूले यही आधारमा आफ्नो क्षमताभन्दा बढी काम लिएका थिए । लगानी अभावमा परियोजनाहरू अघि नबढेपछि यी कम्पनी घाटामा गएर अन्ततः अन्तराष्ट्रियस्तरका वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणसमेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे । नेपालको जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स लिएका झन्डै आधा दर्जन कम्पनीसमेत मन्दीका कारण आफैं आर्थिक संकटमा फसेपछि चीनलगायत अन्य मुलुकका कम्पनीसँग साझेदारीका लागि पहल गरिरहेका छन् । सरकारी अध्ययनले काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्ग निर्माण गर्न १ खर्ब पर्याप्त हुने दाबी गरिरहँदा पछिल्लो पटक डीपीआर तयार गरिरहेको भारतीय कम्पनी इन्टरनेसनल लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिस लिमिटेड (आईएलएन्डएफएस)ले आयोजना बनाउने स्वीकृति दिए सरकारले आफूलाई ३ खर्ब रुपैयाँ दिनुपर्ने जनाइसकेको छ ।

INDIAN INTEREST IN BIG PROJECTS

VIJAY DEVKOTA/KEDAR DAHAL

KATHMANDU, July 7

Interest by India in three big projects, that could not be constructed despite being in priority for a long time, has created ripples. An Indian team has come to Nepal and started observation of project sites after Indian Minister of External Affairs Sushma Swaraj during her Nepal visit for Donors’ Conference on June 25 expressed interest to develop Kathmandu-Nijgadh Fast Track and Nijgadh International Airport.

Nepal has already handed responsibility for detailed study of the fast track to Indian company International Leasing & Financial Services (IL&FS) in April. Airport Authority of India is now intensifying meetings with politicians and government leadership showing interest for expansion of the Tribhuvan International Airport (TIA) and construction of the proposed second international airport in Nijgadh. The Indian team went to visit the project site in Nijgadh on Tuesday. The team will meet tourism, physical planning and finance ministers after returning back from Nijgadh.

“The Indian team is seriously active about the TIA and Nijgadh Airport, and has left for visit of project site. Many foreign companies see the market for construction in Nepal. India may also have showed interest seeing the market,” Secretary at the Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation Suresh Man Shrestha said. He revealed that the Indian group claimed that it will complete work in time if given responsibility for expansion of the TIA and construction of Nijgadh Airport.

The government has already decided to hand over comprehensive study for expansion of the TIA and construction of Nijgadh Airport to the International Finance Corporation (IFC) after longstanding dispute and discussions about model and process for construction. The ministry said the IFC will study about investment system and business, and the government will decide whether to construct through public private partnership (PPP) model, government investment or other means after the study is completed.

The second international airport is envisioned to make Nepal a transit hub in the South Asia. The government wants to move the airport and fast track together feeling that the airport’s importance will be reduced in lack of the fast track. The TIA is currently being expanded as per the master plan from 2010-2028. A total of US$ 600 million will be spent on that. The first stage of expansion has already been started now.

The detailed project report (DPR) submitted by South Korean company LMW four years ago has put the cost of constructing Nijgadh Airport at Rs 670 billion including Rs 65 billion in the first stage, Rs 255 billion in second and Rs 350 billion in third. There will be six boarding gates, 34 check-in counters, six security check, 35 immigration and eight customs counters at the airport. Similarly, departure terminal will be on the first floor and arrival on the ground floor.

Reasons for Indian interest

Failure by Nepal to take decision about the big projects: Experts during the meeting of the Development Committee of parliament on March 15 had claimed that domestic projects have not moved forward despite internal capacity to build them due to weak government capacity to take decisions. But Physical Infrastructure and Transport Minister Bimalendra Nidhi signed agreement with an Indian company with conditions a day later despite the experts advising to develop the project through domestic resources. “That is the reason for recent urgency of India. India has come forward to develop the project as Nepal has not taken decision to construct it even though there is market, and not been able to spend even the credit line extended by India,” expert of infrastructure policy Dr Surya Raj Acharya said.

Failure to spend the credit line of Rs 100 billion: The government has not been able to select projects to mobilize the credit line of Rs 100 billion announced during the Nepal visit of Indian Prime Minister Narendra Modi last August. India had announced to convert Rs 40 billion out of that into grant during the Donors’ Conference due to inability of Nepal to take any decision about spending the amount. India is trying to channel the grant amount and the remaining Rs 60 billion to the fast track and Nijgadh Airport. India will have ownership over the debt and also have opportunity to construct while doing so.

Indian companies looking for more profitable projects: Indian infrastructure companies had taken work beyond their capacity due to good infrastructure market until 2007. These companies suffered losses and failed to even repay debts taken from international financial institutions as the projects did not move forward in lack of investment. Almost half a dozen companies, that have received license for developing hydropower projects in Nepal, themselves are facing financial crisis, and taking initiative for partnership with companies from China and other countries. The IL&FS, that is currently preparing DPR for the fast track, has already stated that the government must give it Rs 300 billion even though government study has put the cost of construction at Rs 100 billion.

चिनियाँ जहाजको म्यानुअलमै गडबडी

– सम्झौताअघि एउटा, जहाज पठाएपछि अर्को
– बिमाको विषयमा चिनियाँ पक्ष टसमस भएन

केदार दाहाल
काठमाडौं, २१ असार- चिनियाँ जहाज विक्रेता कम्पनीले नेपाललाई म्यानुअलमा उल्लेख गरिएभन्दा फरक जहाज उपलब्ध गराएको रहस्य खुलेको छ । चीनले अनुदानमा दिएका दुइटा जहाजमध्ये नेपाल ल्याउनुअघि र ल्याएपछि उपलब्ध गराइएका म्यानुअल फरक–फरक भेटिएका छन् ।
नेपाल र चीन सरकारबीच सम्झौता हुनुअघि नेपाल वायुसेवा निगमका प्राविधिकलाई उपलब्ध गराइएको र ल्याएपछि दिइएको म्यानुअलमा आधारभूत फिचर नै फरक पाइएको छ । चीनले अनुदानमा दिएका एमए–६० र वाई–१२ ‘ई’ दुवै जहाजका म्यानुअलमा झुक्याएको छ ।
जहाज ल्याउने सम्झौता गर्नुअघि निगमको प्राविधिक टोली नेतृत्व गर्दै तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक गणेश ठाकुर चीन गएका थिए । जहाज बिक्री गर्ने चिनियाँ कम्पनी एभिक इन्टरनेसनल होल्डिङ कर्पोरेसनले ठाकुरको टोलीलाई एउटा र जहाज पठाइसकेपछि अर्को म्यानुअल दिएको छ ।
म्यानुअलमा उल्लेख गरिएका दर्जनौं फिचर फरक–फरक पाइएको निगमले जनाएको छ । “हामीलाई दुइटा छुट्टाछुट्टै म्यानुअल दिइएको रहेछ, त्यहीँबाट समस्या आएको देखिन्छ,” निगम प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले भने, “अहिले आएको चिनियाँ टोलीलाई यी विषयमा जानकारी गराउँदा उनीहरूले समेत आश्चर्य प्रकट गरे । निगमलाई चिनियाँ जहाजमा फसाउने काम भएको छ ।”
चिनियाँ जहाज कम्पनीले निगमलाई पहिले एमए–६० मा ५६ यात्रु बोक्न सक्ने क्षमता भनेको थियो । तर, जहाज आइसकेपछि म्यानुअलमा ४६ सिटमात्र उल्लेख छ । एमए–६० मात्रै नभएर दुर्गम उडानका लागि ल्याइएको वाई–१२ ‘ई’ जहाजमा पनि अगाडि यात्रु क्षमता १८ को म्यानुअल दिइए पनि पछि १३ जनाको मात्र थम्याइएको छ । त्यो पनि कुन सेक्टरमा उड्ने, सोही अनुसारमात्र हुने गरेको छ । निर्माता कम्पनीले निगमलाई वाई–१२ को उडान ‘पर्फर्मेन्स डकुमेन्ट’ हालसम्म नदिएकै कारण दुर्गममा उडान गर्न सकिएको छैन ।
२ मध्ये एमए–६० जहाज ०७१ वैशाख १४ मा काठमाडौं ल्याइएको थियो भने १८ सिटयुक्त वाई–१२ ‘ई’ कात्तिक १७ मा भित्रिएको थियो । एमए–६० ले असार ११ र वाई–१२ ‘ई’ ले पुस ३ बाट नियमित उडान सुरु गरेका थिए । निगमलाई प्रत्येक उडानमा घाटा रहेकाले कसरी चलाउने भनेर चिनियाँ पक्षसँगै कुरा राखिएको कंसाकारले बताए ।
जहाज निर्माता कम्पनीले यात्रुको तौलका साथै मनाङ, मुस्ताङ, लुक्लालगायत उच्च वायुचाप भएका हिमाली भेगमा लैजान सकिने म्यानुअल दिएको थियो । पछि पठाइएको म्यानुअलमा त्यो हटाइएको छ । निगमले उडान तौल, उच्च बिमादर, पाइलट÷इन्जिनियर तालिम, सिमुलेटर शुल्कलगायत विषयमा चिनियाँ पक्षसँग कुरा राखिरहेको छ ।

बिमा शुल्क घटाउने विषयमा केही गर्न सकिँदैन : चिनियाँ पक्ष
निगमले चिनियाँ जहाजको बिमा रकम तिर्न नसकिने भन्दै घटाउन आग्रह गर्दा चिनियाँ पक्षले केही गर्न नसकिने जवाफ दिएको छ । निगमले आम्दानीको झन्डै आधा रकम बिमामा बुझाउने गरेको छ । “निगमलाई समस्या नै बिमा रकमे हो, यो विषयमा चिनियाँ पक्ष बोल्नै चाहँदैन,” कंसाकारले भने ।
निगमले नयाँ एयरबसको कुल मूल्यको ०.५५ प्रतिशतमात्र बिमा रकम तिर्दै आएको छ । तर, एमए–६० को बिमा शुल्क ४.४७ प्रतिशत बुझाइरहेको छ, जसको दैनिक २ लाख ४६ हजार रुपैयाँ पर्न आउँछ । जहाजले राम्रो उडान गर्दा दैनिक आम्दानी ७ लाख रुपैयाँ हुन्छ ।
निगमले १ वर्षमा बिमाको रकममात्रै एमए–६० को ९ करोड १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बुझाएको छ । वाई–१२ ‘ई’ को ३ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा बुझाउँदैछ । यो रकम एयरबस र बोइङका ठूला जहाजको तुलनामा झन्डै ९ गुणा बढी हो ।
निगमले युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबससँग खरिद गरेको ए–३२० र २०० सिरिजका जहाज ०.५५ प्रतिशत र अमेरिकी कम्पनी बोइङले उत्पादन गरी करिब ३ दशकदेखि सञ्चालनमा रहेका बी–७५७ सिरिजका जहाजको वार्षिक बिमा शुल्क जहाजको कुल मूल्यको डेढ प्रतिशतमात्र तिर्दै आएको छ ।
६ चिनियाँ जहाज किन्न ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ अनुदान तथा सहुलियत ऋणमा निगमलाई एक्जिम बैंकमार्फत रकम उपलब्ध गराइएको हो । त्यसमध्ये २ अर्ब ९४ करोड १० लाख रुपैयाँ एमए–६० र एउटा वाई–१२ ‘ई’ लिन उपयोग गरिनेछ भने बाँकी ३ अर्ब ७२ करोड ८० लाख रुपैयाँमा एउटा एमए–६० र ३ वटा वाई–१२ ‘ई’ ऋणमा खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार बाँकी ४ वटा जहाज यसअघि नै आउनुपर्नेमा निगमले समस्या समाधान नभएसम्म नल्याउने अडान लिँदै आएको छ ।