काठमाडौं, २२ जेठ
आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ल्याइएको तलवी तलबी बिदा कार्यक्रमलाई सरकारले आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिने भएको छ । आगामी बषवर्षको लागि पर्यटन तथा नागरिक उड्डड्डयान मन्त्रालयले यस शीर्षकमा ५० लाख रुपैयाँ माग गरेको छ । यो तलवी बिदा कार्यक्रमको लागि चालुू आवमा आर्थिक बर्षमा ३० लाख रुपैयाँ छुट्ट्ट्ययाइएको थियो ।
गएको चैतदेखि महिनादेखि सरकारले तलवी बिदामा कर्मचारीलाई तलबी बिदामा भ्रमण पठाएर आन्तरिक पर्यटकलाई बढावा दिने विभिन्न कार्यक्रम संञ्चालन गरिरहेको छ ।
चैत महिनादेखि सुरु भएको उक्तयो कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म १ सय ८ जना कर्मचारीले घुमेर भ्रमण गरिसकेका छन् ।फर्कीएका छन् । जसमा ६ जनाको समुहमा ९ समुहले भ्रमण गरी फर्किएको जनाइएको छ । त्यसमध्ये प्रत्येक कर्मचारीले एक जना आफन्त समेत लैजान पाउने व्यवस्था छ ।रहेको छ । पहिलो चरणमा नै सरकारका उच्च तहदेखि का कर्मचारी देखी तल्लो तहका कर्मचारी सम्मलाई बिविध विभिन्न सुविधा सहित पर्यटन टकीय क्षेत्रमा त्र पठाइएको गएको मन्त्रालयले बताएकाजनाएको छ ।
सरकारले खासगरी पहिलो चरणमा हालै मात्र सुरु भएका होम स्टेहरुहरूमा त्यस्ता समुहलाई पठाइएको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्रालयका उप–सचिव सुरेन्द्र सापकोटाले जानकारी दिए । “यो पहिलो चरण भएकोले पर्यटन बढी मात्रामा मन्त्रालयका कर्मचारीहरुहरूलाई बढीमात्रमा केन्द्रिीत गरेर घुम्न पठाइएको छ,” उनले भने, “सापकोटाले बताए । “बजेटले धान्ने भएमा भए आगामी बषवर्ष सबै मन्त्रालयका कर्मचारीलाई उक्त यो सुविधा दिने तयारी रहेको छ ।” उनले भने ।
कर्मचारीहरुहरूलाई यातायात, खान, बस्न तथा अन्र्तक्र्रिया कार्यक्रमा सहभागी भएबापत पश्चात भत्ता सहितको प्याकेज कार्यक्रम दिएर पठाउने गरिएको जानकारी उनले दिए ।रेको सापकोटाले बताए । “चालुू बषवर्षमा छुट्ट्टयाएका्याइएको बजेट सकिएको छ र आउने बजेटमा ५० लाख रुपैयाँ माग गरेका छौं,” सापकोटाउनले भने ।
पर्यटन क्षेत्रसँग आवद्ध आबद्ध व्यावसायिीक संस्थालेका प्रतिनिधिहरुहरूले आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिनको लागि अन्र्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा जस्तै सरकारी कर्मचारीहरुहरूलाई तलबी बिदा दिन माग गर्दै आएका थिए ।इएको हो । उनीहरूले कर्मचारीलाई देशका बिभिन्न विभिन्न क्षेत्रमा घुम्न जाने वातावरण मिलाईदिन पर्यटन मन्त्रालयमा दवाव दबाब दिए पछिी सरकारले गत वर्षदेखि यो कार्यक्रम उक्त कार्यक्रम संञ्चालन गरेको हो । युरोपेली, अमेरिकी मुलुकलगायत भारतमा यस्तो व्यवस्था छ ।
कर्मचारीलाई तलबी तलबी बिदामा बिदामा पठाउँदा अन्य क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई पनि व्यक्तिबिशेषलाई पनि घुम्ने वातावरण बन्ने प्रेरणा भन्दै नेपाल एशाएसोसिएशन एसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) , ट्रेकिङ एजेन्सिीज एशसोसिएशन एसन अफ नेपाल (टान), नेपाल एशाएसोसिएशन एसन अफ टुर एन्ड अपरेटर्स (नाटो) तथा होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) सँग आबद्ध व्यवसायीहरुहरूले गएको अघिल्लो बषवर्ष देखि नै यो व्यवस्था लागुू गर्न मन्त्रालयमा सुझाव समेत पठाएका थिए ।
व्यवसायीका संस्थाहरुहरूले बिश्वका बिभिन्न मुलुका कर्मचारीलाई तलवी बिदा दिएर घुम्न पठाउने गरेको उल्लेख गर्दे नेपालमा पनि यो लागू भएमा नेपालीहरुहरूको घुम्नजाने प्रचलन बढ्ने भन्दै यस कार्यको लागि दवाव दिदै आएका थिए । बिश्वका यूरोपेली, अमेरीकी मुलुक लगायत भारतमा पनि यस्तो व्यवस्था रहेको छ । हाल नेपालमा बेमौसममा पनि होटल देखि बिभिन्न क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटन धानिदै आएकोले सरकारले यो व्यवस्था ल्याएमा आन्तरिक पर्यटनमा झनै बृद्धि हुने भन्दै लामो समय देखि सरकारलाई व्यवसायीले दवाव दिएका थिए ।
व्यवसायीले सुझावपत्रमा नेपालको पोखरा, लुम्बिनी, तथा अन्य राष्ट्रिय संरक्षण क्षेत्रहरुहरूमा बेमौसमा ४० देखि ५० प्रतिशत घाटा आन्तरिक पर्यटनले धानिदपूर्तिै गरेकालेआएकोले यो अभियान जरुरी रहेको उल्लेख गरेका थिए ।
सरकारी कर्मचारीलाई यस्तो सुविधा सहित पठाउँदा त्यसमा हुने सरकारी खर्चलाई अन्य क्षेत्रबाट पूर्ति हुने उल्लेख समेत गरेका थिए ।
सरकारले निजामती कर्मचारी अव धार्मिक, पर्यटन, साँंस्कृतिक पर्यटन लगायत ट्रेकिङ, ¥याफ्फ्टिङमा जाँदा लगायत क्षेत्रमा गई आन्तरिक पर्यटनमा टन बलियो बन्ने देखेर नयाँ आयम थप्ने देखेर यस स्तो कार्यक्रम संञ्चालन गरिएको गरेको मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता लक्ष्मण भट्टराईले बताए । यसो अभियानमामा सबै तहका कर्मचारीलाई सचिव, सह सचिव अधिकृत नासु खरीदार लगायत तल्लो तहसम्मका कर्मचारीलाई सहभागी गराउने सरकारको योजना रहेको जानकारी उनले दिए ।उनले उनले जानकारी दिए । सरकारलाई आर्थिक भार थपिएपनि अन्य उनीहरुहरूले तिर्ने कर तथा अन्य खर्चलाई पनि हेर्नु पर्ने भएकाले यसकार्यलाई आफुहरुहरूले परिमार्जित रुपमा संचालन गर्न खोजेको मन्त्रालयको भनाई रहेको छ । बिश्वमा ठुलोे हिस्सा पर्यटन क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटनले धान्ने भएकोले नेपालमा पनि आन्तरिक पर्यटन बढाउन उक्त अवधारणाको अगाडी सारेको उप सचिव सापकोटाले जानकारी दिएको छ ।
