आर्थिक क्षेत्रका विशेष गतिविधी

Tuesday, July 28, 2015

चिनियाँ जहाजको बिमा शुल्क २५ प्रतिशत घट्यो

चिनियाँ जहाजको बिमा शुल्क २५ प्रतिशत घट्यो
केदार दाहाल
काठमाडौं, १२ साउन –  चिनियाँ जहाज निर्माता कम्पनी एभिक इन्टरनेसनल होल्डिङ कम्पनीले बिमामा लाग्दै आएको शुल्क २५ प्रतिशत घटाएको छ । चिनियाँ जहाजबाट आम्दानीको झन्डै आधा रकम बिमामा बुझाउँदै आएको नेपाल वायुसेवा निगमले २५ प्रतिशत छुट पाएपछि १ वर्षका लागि नवीकरण गर्न सोमबार पत्र पठाएको छ ।
निगमले चिनियाँ जहाज एमए–६० को बिमा शुल्क कुल मूल्यको ४.४७ प्रतिशत बुझाइरहेको थियो, जसको दैनिक २ लाख ४६ हजार रुपैयाँ पर्छ । छुटपछि दैनिक १ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा झरेको छ । बिमा रकममा मात्र आगामी वर्ष ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ बचाउने निश्चित भएको निगमको भनाइ छ । चिनियाँ जहाजले राम्रो उडान गरेर कमाएका बेला दैनिक ७ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने गरेको छ ।
निगमले बिमा शुल्कबापत गत वर्ष एमए–६० को ९ करोड १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बुझाएको छ भने वाई–१२ ‘ई’ को ३ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा बुझाउँदैछ । २५ प्रतिशत शुल्क घटाउँदा पनि एमए–६० मा बिमाको रकममात्र वार्षिक साढे २ करोड रुपैयाँ जोगिन्छ । वाई–१२ ‘ई’ को ७५ लाख रुपैयाँ बच्छ ।
निगमले यसअघि बिमाको रकम नघटाए नवीरकण नगर्ने भन्दै वैशाख ११ मा साउनसम्मका लागि मात्र नवीकरण गरेको थियो । “बिमाको रकममा हाल २५ प्रतिशत घटाउने गरी प्रस्ताव आएपछि हामीले नवीकरणका लागि सोमबारै पत्र पठाएका छौं,” निगमका प्रवक्ता रामहरि शर्माले भने, “राम्रो आम्दानी गरेको बेलामात्र हो, नत्र हामी चिनियाँ जहाजबाट सधैं घाटामा छौं ।”
निगमले चीनबाट ल्याएका जहाजको बिमा रकम उच्च भएको भन्दै घटाउन आग्रह गरे पनि चिनियाँ पक्षले चासो दिएको थिएन । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई बिमाको विषयमा कुरा गरिदिन उसले पटक–पटक आग्रह गरेको थियो । नेपालको आन्तरिक उडानमा बढी जोखिम रहेको भन्दै उसले बिमा रकम घटाउन भन्दै आएको थियो ।
२ मध्ये एमए–६० विमान ०७१ वैशाख १४ मा र १८ सिटयुक्त वाई– १२ ‘ई’ कात्तिक १७ मा काठमाडौं आएका थिए । एमए–६० ले असार ११ तथा वाई–१२ ‘ई’ले पुस ३ बाट नियमित उडान सुरु गरेका थिए । निगमले राष्ट्रिय बिमा संस्थानमार्फत बेलायतको एक कम्पनीसँग चिनियाँ जहाजको बिमा गरेको छ ।
एयरबस वा बोइङका ठूला जहाजका तुलनामा ३ गुणा बढी बिमा शुल्क रहेको भन्दै निगम चिनियाँ जहाज निर्माता कम्पनीसँग रुष्ट थियो । निगमले युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबससँग खरिद गरेको ‘ए’ ३२०–२०० सिरिजका जहाजको ०.५५ प्रतिशत र अमेरिकी कम्पनी बोइङको करिब ३ दशकदेखि सञ्चालित ‘बी’ ७५७ सिरिज जहाजको डेढ प्रतिशतमात्र बिमा शुल्क तिर्दै आएको छ ।
‘असोजभित्र जहाजका समस्या समाधान’
चिनियाँ कम्पनी एभिकले असोजभित्र निगमले राखेका माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । “स्पेयर पार्ट, तालिम तथा पाइलट असोजभित्र दिन चिनियाँ पक्ष तयार देखिएको छ,” प्रवक्ता शर्माले भने ।
चिनियाँ जहाजको उडान क्षमता कम भएको भन्दै निगम सञ्चालक समितिले पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी समस्या समाधानका लागि चीनसँग वार्ता गरिदिन आग्रह गरेको थियो । निगमले यी जहाजका समस्या समाधान नभए चीनबाट ल्याउन बाँकी ४ जहाज नल्याउने र सञ्चालनमा रहेका २ जहाज पनि फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालय र निगमसँगको त्रिपक्षीय छलफलमा चिनियाँ पक्ष माग पूरा गर्न सहमत भएको शर्माले बताए ।
बाँकी ४ जहाजको बारेमा अगस्टपछि निर्णय हुने निगमले जनाएको छ । माग पूरा हुनेबित्तिकै बाँकी ४ जहाज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निगमले बताउँदै आएको छ । चीनले वाई–१२ ‘ई’ र एमए–६० अनुदानको रूपमा दिएको हो । बाँकी ३ वटा वाई–१२ ‘ई’ र एउटा एमए–६० सरल ऋणमा खरिद गर्ने सहमति छ ।
६ वटा जहाज किन्न ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ अनुदान तथा एक्जिम बैंक मार्फत सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइएको हो । उक्त रकममध्ये २ अर्ब ९४ करोड १० लाख रुपैयाँ एमए–६० र एउटा वाई–१२ ‘ई’ किन्न उपयोग गरिनेछ । बाँकी ३ अर्ब ७२ करोड ८० लाख रुपैयाँमा एउटा एमए–६० र ३ वटा वाई–१२ ‘ई’ जहाज ऋणमा खरिद गर्ने सम्झौता छ ।

INSURANCE FOR CHINESE PLANES CUT BY 25%

KEDAR DAHAL
KATHMANDU, July 27
Chinese aircraft manufacturer Avic International Holding Corporation has reduced insurance premium for Chinese planes procured by the Nepal Airlines Corporation (NAC) by 25 percent. The NAC, that spends almost half its income from Chinese planes on insurance, has Monday written for renewal for a year after getting discount of 25 percent.
The NAC has been paying 4.47 percent for its MA-60 brought from China. It comes out to Rs 246,000 a day. It now will fall to Rs 185,000 a day after discount. The NAC earns up to Rs 700,000 a day from the Chinese plane at good times. The NAC paid over Rs 91 million for insurance of MA-60 last year and around Rs 30 million for Y-12. The NAC will save Rs 32.50 million a year from insurance alone including around Rs 25 million for MA-60 and around Rs 7.50 million for Y-12.
The NAC had renewed insurance until mid-July on April 25 stating that it will not be able to pay premium after that if the premium were not reduced. “We have sent letter for renewal on Monday after receiving proposal for a 25 percent discount,” NAC Spokesperson Ramhari Sharma said. “We are always in loss from Chinese planes except on some days of good income,” he added. The NAC had urged for reduction of premium stating it is high but the Chinese side had refused. It had repeatedly urged the Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation to talk about the issue of insurance stating that there is greater risk in domestic flights in Nepal.
MA-60 was brought on April 27, 2014 while 18-seater Y-12 arrived on November 3, 2014. The former had started flights from June 25, 2014 and the latter from December 18 that year. The NAC is currently doing insurance with a British company through the Rastriya Beema Sansthan. The NAC was unhappy with the Chinese manufacturer claiming that the insurance premium for Chinese planes is three times higher than that for Boeing and Airbus planes. The NAC has been paying just 0.55 percent in premium for its new Airbus A320 planes, and 1.5 percent for Boeing 757s.
Problems of planes to be solved by mid-October
Avic has also expressed commitment to fulfill the demands made by NAC. “The Chinese side seems ready to reduce price of spare parts, provide training and pilots by mid-October,” Sharma said.
The NAC board had written to the ministry to hold dialogue with the Chinese side to resolve problems. It had been taking a stance that process for procuring four Chinese planes will be moved forward only after its demands are met, and decided to return even the two currently in operation if the demands are not met. China has provided an MA-60 and a Y12E on grant while three Y12E and an MA-60 will be procured with Chinese soft loan. Sharma said the Chinese side has agreed to meet the demands following dialogue between the NAC and Chinese officials facilitated by the ministry.
The NAC said decision on the remaining four planes will be taken after August. China has provided Rs 6.67 billion to the NAC through Export Import (Exim) Bank of China in grant and soft loan to procure the six planes. Rs 2.94 billion out of that is grant for an MA-60 and Y-12 each, and the rest soft loan for the remaining four planes.

Sunday, July 26, 2015

दशकपछि निगमको बैंग्लोर र मुम्बई उडान

दशकपछि निगमको बैंग्लोर र मुम्बई उडान
राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले करिब १ दशकपछि भारतको बैंग्लोर र मुम्बईमा उडान भर्ने भएको छ । निगमले आगामी भदौ १५ गते (सेप्टेम्बर १) देखि बैंग्लोर र १६ देखि मुम्बईमा उडान सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । निगमले सन् २००६ भन्दा अघि मात्र ती गन्तव्यमा उडान भर्दै आएको थियो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को शिखर सम्मेलनबाट फर्किएलगत्तै भारत सरकारले बिदा पर्यटन गन्तव्य मनाउने सूचीमा नेपाललाई छनोट गरिसकेको छ । यसको फाइदा निगमका साथै नेपालको पर्यटनमा पर्ने निश्चित छ । निगमले उडान विस्तारका क्रममा दिल्लीपछि बैंग्लोर र मुम्बईलाई उडान गन्तव्यका रूपमा चयन गरेको निगमका विभागका प्रवक्ता रामहरि शर्माले बताए ।
प्रवक्ता शर्माका अनुसार निगमले हरेक मंगलबार, बिहीबार र शनिबार बैंग्लोर तथा बुधबार, शुक्रबार र सोमबार मुम्बई उडान भर्ने भएको छ । निगमले काठमाडौंबाट गर्ने सीधा उडानको यी २ गन्तव्यमा नेपालमा आउने विदेशी यात्रुको आवत–जावत बढाउनुका साथै नेपाल र भारतीय यात्रुको सहजता हुने जनाइएको छ । साताको ३÷३ वटा उडान तालिका बनाएको निगमले दुवै गन्तव्यका लागि प्रवद्र्धनात्मक भाडादर करसहित १० हजार ९२ रुपैयाँ तय गरेको शर्माले बताए । उनका अनुसार भारतीय तथा अन्य विदेशी यात्रुको हकमा भने पर्यटन सेवाशुल्कबापत थप १ हजार १३० रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । यो भाडादर एकतर्फी भएको निगमले जानकारी दिएको छ ।
निगमले यी दुवै गन्तव्यका लागि आइतबारदेखि टिकेट बुकिङ खुला गरेको छ । निगमले २ वटा एयरबस थप गरेपछि एकपछि अर्को गर्दै उडान गन्तव्य विस्तार गर्न थालेको हो । निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि माघ २५ गते एयरबस कम्पनीको १५६ सिट क्षमताको ए३२० –२०० सिरिजको सगरमाथा नाम राखेर पहिलो एयरबस जहाज  भिœयाएको  थियो । यही क्षमतामा निगमले एयरबसको अर्को जहाज लुम्बिनी गत वैशाख १८ गते काठमाडौं भिœयायो । यी दुवै जहाजलाई पूर्ण क्षमतामा उडाउने र विगतमा उडान सुरु गरेर पनि छोडेको गन्तव्यलाई पुनः सुरु गर्ने रणनीति लिइएको निगमले जनाएको छ ।
एयरबस जहाज ल्याएपछि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान भारतको दिल्ली गरेको निगमले उडान विस्तार पनि भारतीय गन्तव्यबाटै थाल्न लागेको हो । निगमले एयरबस तथा उडानमा रहेको २ वटा बोइङ ७५७ बाट अनुकूलता मिलाएर दुवै प्रकारको जहाज भारतीय गन्तव्यका लागि उडाउने भएको छ । निगमले भारतपछि आगामी अक्टोबरपछि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को दुबई र चीनको ग्वान्आजोमा उडान गर्ने भएको छ । यूएई तथा चीनमा उडान गर्ने बारेमा निगमले आन्तरिक तयारी गरिरहेको पनि शर्माले जानकारी दिए ।
वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि निगमको उडानमा पनि आंशिक प्रभाव परेको छ । पर्यटकीय गन्तव्यबाट पर्यटक नआउने र नेपालबाट बाहिरिने पर्यटक कम भएकोले पनि उडानतालिका प्रभावित भएको निगमले जनाएको छ । निगमले आफ्नो पूर्वतालिकाअनुसार उडान सुचारु गरिरहेको छ । पछिल्लो समय सरकारले शून्य लागतमा कामदार पठाउने निर्णय गरेपछि भने खाडी मुलुकको उडानमा प्रभाव परेको निगमका अधिकारी बताउँछन् । निगमले उडान भरेकामध्ये कामदार जाने मलेसियाको क्वालालम्पुर र कतारको दोहामा आधाभन्दा बढी उडान प्रभावित भएको छ । निगमका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सेक्टर थाइल्यान्डको बैंकक, भारतको दिल्ली र हङकङ उडान भने सन्तोषजनक नै रहेको निगमका प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।
निगमले सुरु गरेको नयाँ २ गन्तव्यमा पनि तत्काल सन्तोषजक मात्रामा यात्रु नहुने निगमको ठम्याइ छ । भूकम्पपछि प्रभावित भएको नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई पुरानो अवस्थामा ल्याउन समय लाग्ने भएकाले पनि आगमी ५÷६ महिना नयाँ गन्तव्यमा सन्तोषजनक रूपमा यात्रु हुन नसक्ने पनि निगमका अधिकारीको भनाइ छ । विस्तारै प्रवद्र्धन हुँदै जाँदा र यात्रुको आवागमन बढेपछिको सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर निगमले उडान क्षमता विस्तार गरेको हो ।
भारत सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई दिँदै आएको बिदा पर्यटन (लिभ ट्राभल कन्सेसन (एलटीसी)लाई परिमार्जन गर्दै छिमेकी मुलुकमा पनि घुम्न जान सक्ने व्यवस्था गरेसँगै नेपाल पनि गन्तव्य सूचीमा परेको थियो । यसअघि भारत सरकारले कर्मचारीलाई स्वदेशमा मात्र त्यस्तो सुविधा दिँदै आएको थियो । यसमा निगमले राम्रो फाइदा लिन सक्ने प्रक्षेपण गरेर गन्तव्य थपेको हो ।
हाल २ लाखको हाराहारीमा भारतीय पर्यटकहरू नेपाल भ्रमणमा आउने गरेका छन् । भारतमा ६४ लाख सरकारी कर्मचारी छन्, जसमध्ये एलटिसीजारीपश्चात् २० लाख भारतीय कर्मचारीले बिदा पर्यटनको अनुमति पाउने छन् । जसमा नेपालमा मात्र ६ लाखभन्दा बढी आउन सक्ने प्रक्षेपण नेपाल पर्यटन बोर्डले यसअघि नै गरेको थियो ।

Friday, July 24, 2015

पर्वतारोहण संघका ३३ हिमाल विवादमा

सरकार खोस्दै, व्यवसायी बचाउँदै
केदार दाहाल
काठमाडौं, ७ साउन – नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)ले ४ दशकदेखि रोयल्टी संकलन गर्ने अधिकार पाएका ३३ हिमाल विवादमा तानिएका छन् । एनएमएलाई दिइँदै आएको रोयल्टी उठाउने अधिकार खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । पर्यटनमन्त्री कृपासुर शेर्पा पनि यी हिमालमा अब सरकारले नै आरोहण अनुमति दिनुपर्ने पक्षमा रहेको स्रोत बताउँछ ।
अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित पर्यटन मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयसहितलाई विपक्षी बनाई असार २० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । रिटमा एनएमएलाई दिइएको अधिकार खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
एनएमएले ०३४ माघ ५ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट १८ वटा र ०५९ भदौ ३१ गते थप १५ गरी ३३ हिमालको रोयल्टी उठाउन पाउने अधिकार दिइएको थियो । ०६३ को अन्तरिम संविधानपछि पनि सरकारले यो अधिकार एनएमएलाई नै दिनु कानुनसंगत नरहेको भन्दै मुद्दा परेको हो ।
व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र श्रम समितिका सदस्यले सरकारी राजस्व एनएमएले उठाउन नपाउने भनेपछि विवाद चुलिएको पर्यटन विभागका महानिर्देशक तुलसीप्रसाद गौतमले बताए । उनका अनुसार समितिले छलफलबाट निर्णय लिनुपर्ने भन्दै थप समय लिए पनि रोयल्टी एनएमएले नै उठाउने वा सरकारमा फिर्ता आउने निर्णय भएको छैन ।
एनएमएले हिमाली क्षेत्रको प्रवद्र्धन, तालिम र पर्वतीय पर्यटन विकासका लागि लिएको रोयल्टी अन्तरिम संविधानको धारा १०७ विपरीत रहेको भन्दै फिर्ताको आवाज उठेको छ । एनएमए गैरसरकारी संस्था भएकोले सरकारी राजस्व उठाउन नपाउने भन्दै फिर्ता गर्नुपर्ने तर्क यसअघि समितिमा उठेको थियो ।
एनएमएका हरेक गतिविधि पर्यटन मन्त्रालयमातहत हुने गरेको यसका अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाले बताए । “४ दशकअघि १८ र ०५९ मा १५ हिमालको सेवा शुल्क उठाउन सरकारले नै दिएको अधिकार एनएमएले पालन गरिरहेको छ,” उनले भने ।
एनएमएले हिमाल आरोहणबापतको शुल्क कुनै रोयल्टी तथा राजस्व नभई पर्वतीय पर्यटनको विकास र प्रवद्र्धन गर्न सरकारी अनुमतिबाट लिइएको सेवा शुल्कमात्रै भएको दाबी शेर्पाले गरे । एनएमएले उठाएको यो शुल्क मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यक्रममा मात्रै खर्च गर्ने गरिएको पनि उनले बताए । शेर्पाका अनुसार यो संस्थाले ३३ हिमालबाट वार्षिक करिब ५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्दै आएको छ ।
सरकारले दिएको अधिकार नै अहिलेसम्म कार्यान्वयन भइरहेको एनएमएका महासचिव ठाकुरराज पाण्डेले बताए । बढीमा ६५ सय मिटरसम्मका र आधार शिविरबाट एकैदिनमा चुचुरोमा पुगेर फर्कन सकिने हिमालको प्रवद्र्धन गर्न लिइने सेवा शुल्कबापत सरकारलाई राजस्व तिर्न नपर्ने व्यवस्था रहेको दाबी पनि उनले गरे ।
एनएमएका अनुसार सरकारले सेवा शुल्क उठाउन दिएको अधिकारबाटै पर्वतीय पर्यटन, हिमाल आरोही तथा यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकाय सञ्चालन भएको हो । आफूले पाएको अधिकार सरकारले दिने कार्यक्रम र सरकारी निकायकै निगरानीमा हुने दाबी पनि एनएमएको छ । यो अधिकार नेपाल पर्यटन बोर्डको पर्यटन सेवा शुल्क, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, वैदेशिक रोजगार संघ, जिविसअन्तर्गतका निकायमा उठाउने शुल्कसरह भएको पनि उसको भनाइ छ ।
एनएमएबाट ६ हिमाल खोसिए
सरकारले गत वर्ष ५८ सय मिटरसम्मका हिमाललाई टे«किङ रुटका लागि निःशुल्क अनुमति दिएपछि एनएमएका चलनचल्तीका ६ वटा हिमाल खोसिएका छन् । ३३ मध्ये १ वर्षदेखि एनएमएले २७ हिमालको मात्रै रोयल्टी संकलन गर्ने अधिकार पाएको छ । एनएमएबाट अनुमति जारी हुने ५५ सयदेखि ५८ सय मिटरसम्मका मछेर्मो, छुकुङरी, याला, थार्पुचुली, पोखल्डे र मर्दी हिमाल खोसिएका हुन् । एनएमएले वार्षिक ४४ वटा परमिट जारी गरी २० लाखभन्दा माथि रोयल्टी संकलन गर्ने गर्छ ।

Collection of royalty by NMA invites controversy

KEDAR DAHAL
KATHMANDU, July 22
Collection of royalty from 33 mountain peaks by the Nepal Mountaineering Association (NMA) in the past four decades has been dragged into controversy.
A writ petition has been filed at the Supreme Court demanding that the rights to collect royalty granted to the NMA be revoked. Sources claim that Tourism Minister Kripasur Sherpa also feels that the government should give permission for ascent of these peaks. Advocate Dipak Bikram Mishra had moved the Supreme Court on July 5 making the Office of the Prime Minister and Council of Ministers (OPMCM), Tourism Ministry and bodies under it as defendants.
The NMA had been authorized to collect royalty for 18 peaks following a cabinet decision on January 18, 1978 and for another 15 on September 16, 2002. The petitioner argues that it is illegal to continue to authorize the NMA for that even after the Interim Constitution was brought in 2006. Director General at the Department of Tourism Tulsi Prasad Gautam said the controversy was triggered after a member of the International Relations and Labor Committee of the parliament stated that the NMA cannot collect government revenue. He revealed that there has been no decision about whether the NMA should continue to collect royalty or the government should do that even as the committee asked for more time stating that decision should be taken after discussions.
Voices against collection of royalty by the NMA—for promotion of the mountainous region, training and development of mountain tourism—have been raised citing Article 107 of the Interim Constitution. Arguments have earlier been made in the committee stating that a non-governmental organization cannot collect government revenue.
President of NMA Ang Tsering Sherpa claimed that every activity of NMA is done under the Tourism Ministry. “The NMA has been using the rights given by the government four decades ago and 13 years ago,” he argued. He claimed that the fee charged by NMA for ascent of these peaks is not royalty or revenue and rather service charge collected with the permission of government for promotion and development of mountain tourism. He added that the amount so collected has been spent only on programs approved by the ministry and under vigilance of government bodies. The NMA collects around Rs 50 million from the 33 peaks every year, according to him.
General Secretary of the NMA Thakur Raj Pandey claimed that the NMA should not pay revenue to the government for service fee collected for ascent of these 22 peaks all of which are lower than 6,500 meters in altitude and can be climbed from the base camp and returned back in a single day. The NMA, according to him, is being operated with the service fee the government authorized it to collect. The NMA argues that the rights is similar to that given to the Nepal Tourism Board (NTB) to collect service charge, and other fees collected by National Nature Conservation Trust, Foreign Employment Association, and bodies under district development committees.
Six peaks taken back from NMA
Six peaks under the NMA had been taken back last year after the government provided free permission for trekking route to peaks up to 5,800 meters high. The NMA has been collecting royalty only for 27 peaks after that.


Tuesday, July 21, 2015

हिमालयन ट्राभल मार्ट आयोजना हुने

हिमालयन ट्राभल मार्ट आयोजना हुने
काठमाडौं, ३ साउन –  भूकम्पपछि शिथिल भएको पर्यटन पुनरुत्थान गर्ने उद्देश्यसहित ‘हिमालय ट्राभल मार्ट’ आयोजना गरिने भएको छ ।  प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपालले आगामी वर्ष मे २९ मा सगरमाथा दिवस पारेर ट्राभल मार्ट आयोजना गर्ने भएको हो । पाटाको गत साता बसेको दोस्रो कार्यसमिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।  नेपाल सरकार र पाटा इन्टरनेसनलसँग सहकार्य गरेर हिमालय ट्राभल मार्ट आयोजना गर्न लागेको अध्यक्ष सुमन पाण्डेले जानकारी दिए ।  पाटाले ३ वर्ष अगाडिदेखि ट्राभल मार्ट आयोजना गर्ने प्रयास गरिरहेको थियो ।
हिमालय ट्राभल मार्टमा नेपाल र हिमाली क्षेत्रप्रति चासो राख्ने विश्वभरका ख्यातिप्राप्त टुर अपरेटर्सहरू सहभागी गराउने पाटाका सचिव हरिमान लामाले बताए । मार्टलाई ‘बिजनेस टु बिजनेस’ कार्यक्रमका रूपमा अगाडि सारिएको छ ।
ट्राभल मार्टमा सार्क क्षेत्रका ट्राभल एजेन्टहरू सहभागी गराउने योजना छ । त्यस्तै, भौगोलिक रूपमा नेपालजस्तै गन्तव्यका विक्रेतालाई पनि मार्टमा आमन्त्रण गर्ने अध्यक्ष पाण्डेले जानकारी दिए ।
“ट्राभल मार्टका लागि भोलिदेखि नै तयारी सुरु गर्छौं,” अध्यक्ष पाण्डेले भने “अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त बायर र सेलरहरू भित्र्याएर मार्टलाई भव्य रुपमा सम्पन्न गर्छौं ।” यसअघि एड्भेञ्चर्स ट्राभल मार्ट आयोजना गरिएको थियो । मार्टमा नेपाल सरकार, टुरिजम बोर्डलगायत पर्यटनसँग सम्बन्धित सबै संघसंस्थालाई सहभागी गराउने पाटाका सचिव लामाले बताए ।
मार्टले नेपाली पर्यटन क्षेत्रको बजारीकरणमा ठूलो सहयोग पु¥याउने अपेक्षा पाटाले लिएको छ । भूकम्पपछिको नेपालको यथार्थस्थिति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पु¥याउन पनि मार्टले सहयोग पु¥याउनेछ ।

टिकटमात्रै काट्ने एजेन्सी टुर प्याकेजतिर


सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा निःशुल्क भिसा र हवाई टिकट लागू गरेपछि मलेसिया र खाडी राष्ट्रबाट उडान गर्ने एयरलाइन्सका सिट खाली छन् । यसले मुलुकभित्रका ट्राभल एजेन्सीको व्यवसायसमेत संकटमा परेको छ । तर, टिकेटिङमात्र गर्ने ट्राभल कम्पनीले भने व्यवसायमा विकल्प खोज्न थालेका छन् । यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा जाने मजदुरको हवाई टिकटमात्र काटेर व्यवसाय धान्दै आएका ट्राभल एजेन्सीले टुर प्याकेज नै बनाएर प्रवद्र्धन थालेका छन् । ट्राभल व्यवसायी नै टुर प्याकेजतर्फ केन्द्रित भएपछि भूकम्पपछि शिथिल पर्यटनले पनि गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले असार २१ बाट मलेसियालगायत खाडीका ७ मुलुकमा निःशुल्क भिसा र टिकट व्यवस्था लागू गरेको छ । बहराइन, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, ओमान, कुवेत र मलेसियामा यो व्यवस्था लागू भएको हो । यो निर्णयसँगै म्यानपावर व्यवसायी र ट्राभल एजेन्सीले विरोध गरेका थिए ।
यो व्यवस्था लागू हुनेबित्तिकै टिकेटिङमात्र गर्ने देशभरका ७ सयभन्दा बढी ट्राभल कम्पनी मारमा परेका थिए । “हामीले अब व्यवसायलाई टुरमा केन्द्रित गरेका छौं,” सोसाइटी अफ ट्राभल एन्ड टुर अपरेटर्स (सोट्टो) नेपालका अध्यक्ष यमबहादुर खड्काले भने, “टिकेटिङबाट मात्रै टिक्न सकिँदैन । अब समयअनुसार व्यवसाय परिवर्तन गर्नैपर्छ ।”
हाल पर्यटन विभागमा २३ सय हाराहारीमा टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट दर्ता छन्, जसमध्ये १२ सयमात्र सञ्चालनमा छन् । ७ सय हाराहारीले टिकेटिङमात्र गर्छन् । उनीहरू पनि खाडी मुलुक र मलेसिया जाने नेपालकै भरमा चलिरहेका थिए । नेपालबाट दैनिक १५ सयभन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि बाहिरिने गरेका छन् ।
सरकारले निःशुल्क भिसा र टिकट अनिवार्य गरेपछि दर्जनभन्दा बढी ट्राभल एजेन्सीले टुर प्याकेज बिक्री गर्ने गरी विभागमा ‘अपडेट’ प्रक्रिया थालेका छन् । उनीहरू खासगरी टुर प्याकेजको बारेमा बुझ्ने, वेबसाइट तथा प्याकेज बनाउने काममा जुटेका छन् । “टिकेटिङ, टुर प्याकेज भनेको समेत थाहा नहुनेहरूले कन्सलट्यान्ट लिएर प्याकेज र प्रवद्र्धन गर्ने गरी काम सुरु गरेका छन्,” अध्यक्ष खड्काले भने ।
टिकेटिङ गर्नेहरूको २५ सदस्यीय टोली केही दिनभित्रै मलेसिया गएर त्यहाँका टुर अपरेटर भेट्ने कार्यक्रमसमेत तय भएको जानकारी खड्काले दिए । उनीहरूको टोली अर्को साता भारत र चीनका केही सहरसमेत जाने कार्यक्रम छ ।
एस ट्राभल्सका सञ्चालक तथा सोट्टोका महासचिव मधुसूदन उपाध्याय पनि निःशुल्क भिसा र टिकटले टिकेटिङ गर्नेलाई टुर प्याकेजमा केन्द्रित गराएको बताउँछन् । “सरकारले हतारमा निर्णय गर्नु राम्रो नभए पनि अब टिकेटिङ गर्नेले विकल्प खोज्न थालेका छन्,” उनी भन्छन्, “विदेशी पर्यटकको मात्रै नभई आन्तरिक पर्यटकको प्याकेजमा समेत उनीहरू केन्द्रित हुन थालेका छन् । छिट्टै प्याकेज घोषण गर्न थाल्नेछन् ।”