अब ट्याक्सीमा ‘क्याब’ प्रणाली

भाडाका ट्याक्सी व्यक्तिका नाममा दर्ता नहुने

शिव बोहरा
काठमामाडौं, ८ माघ- भाडाका ट्याक्सी अब व्यक्तिका नाममा दर्ता नहुने भएका छन् । सार्वजनिक सेयर स्वामित्व रहेका कम्पनीमार्फत मात्र ट्याक्सी सञ्चालन गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । राजधानीमा अहिले व्यक्तिगत लगानी र स्वामित्वका ट्याक्सीमात्र गुडिरहेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यससम्बन्धी कार्यविधि बनाएर पेस गर्न यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिएको छ । राजधानीलगायत मुख्य सहरमा सञ्चालित ट्याक्सी अव्यवस्थित भएको र व्यवसायीको मनोमानी बढेको भन्दै सरकारले ‘क्याब सिस्टम’मार्फत चलाउने तयारी गरेको हो । अधिकांश विकसित मुलुकमा ‘क्याब’ प्रणाली छ । नेपालमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्रका ट्याक्सीमात्र यो प्रणालीमा गएका छन् ।
मन्त्रालयले ‘क्याब’ प्रणाली लागू गर्नेबारे आवश्यक अध्ययन र तयारी गर्न विभागलाई निर्देशन दिएको मन्त्रालयका उपसचिव नवीनकुमार पोखरेलले बताए । “पहिले पनि सार्वजनिक सेयर रहेको कम्पनीमार्फत ट्याक्सी सञ्चालनमा थिए तर त्यतिबेला मापदण्ड नहुँदा यो प्रणाली लागू हुन सकेन,” उनले भने, “त्यसैले यसपटक विभागलाई मापदण्ड बनाउन भनेका छौं । यो प्रणालीबाट सञ्चालन भए ट्याक्सीले ठगे वा अनियमितता गरे कम्पनी जिम्मेवार हुन्छन् ।”
उनका अनुसार सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा चाहिने ट्याक्सीको संख्याबारे अध्ययन गरिरहेको छ । ‘क्याब’ प्रणालीमा जान इच्छुक कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गरिने पोखरेलले बताए ।
‘क्याब’ प्रणाली सुरु भएपछि ‘जीपीएस ट्र्याकिङ सिस्टम’, ‘अटोमेटिक बिलिङ सिस्टम’ हुने र ट्याक्सी अनुगमन सम्बन्धित कम्पनीले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनेछ । “सार्वजनिक कम्पनी हुनेबित्तिकै उनीहरूले आफ्नो साख जोगाउन आफैं अनुगमन गर्नेछन्,” पोखरेलले भने, “व्यक्तिका ट्याक्सीले नागरिकको सुरक्षा गर्न सक्दैनन्, त्यसैले अब व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिनु हुँदैन भन्ने सरकारको निष्कर्ष छ ।”
उनका अनुसार वित्तीय अवस्था र ट्र्याकिङ सिस्टम, नागरिक सुविधाका लागि चौबीसै घण्टा सेवा, तोकिएका न्यूनतम सुविधाजस्ता आधारभूत मापदण्ड पूरा गर्ने कम्पनीले मात्र सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।
हाल राजधानीलगायतका सहरमा एकैखाले क्षमता भएका ट्याक्सी चलिरहेकाले अब विविधीकरण गरिने पोखरेलले बताए । उनका अनुसार अब ५, १० र १५ सिटका ट्याक्सी गुड्नेछन् ।
नयाँ ट्याक्सीको दार्ता ‘क्याब’ प्रणालीकै आधारमा गर्न यातायात व्यवस्था विभागसमेत सकारात्मक देखिएको छ । व्यवसायीले राजनीतिक र उच्च प्रशासनिक पहुँच प्रयोग गरी पहिला आउनेलाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ दर्ता खोल्न दबाब दिइरहेको विभागस्रोतले जनाएको छ । यही दबाबका कारण विभाग यतिबेला मन्त्रालय र व्यवसायीको दोहोरो चेपुवामा परेको छ ।
उपत्यकामा हाल साढे ५ हजार ट्याक्सी सञ्चालनमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय बागमतीले जनाएको छ । डेढ दशकअघि विभागमा झन्डै ९ हजार ट्याक्सी दर्ता भई सञ्चालनमा थिए । सरकारले ०५७ देखि बागमती अञ्चलमा नयाँ ट्याक्सी दर्ता रोकेको थियो । जनघनत्व बढिरहेको भन्दै बागमती कार्यालयले उपत्यकामा करिब ५ हजार नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न विभागलाई ०६९ मा सिफारिस गरेको थियो । सञ्चालनमा रहेका ट्याक्सी ज्यादै पुराना र थोत्रा भएकाले नयाँ दर्ता खोल्नुपर्ने कार्यालयको तर्क थियो ।
अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सार्वजनिक कार्यक्रममै नेपालका ट्याक्सी गन्हाउने भएकाले पर्यटकको नजरमा नकारात्मक असर परेको भन्दै तत्काल नयाँ ट्याक्सी दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । नयाँ ट्याक्सी दर्ता सधैं विवादको विषय बन्ने गरेको छ ।
के हो ‘क्याब’ प्रणाली ?
सेवाग्राहीले चाहेको समयमा टेलिफोन वा उपयुक्त माध्यमबाट अनुरोध गरी ट्याक्सीको सेवा लिन सक्ने व्यवस्थालाई ‘क्याब’ प्रणाली भनिन्छ । यसमा जीपीएसमार्फत सवारी ट्र्याकिङ हुन्छ । कम्पनीले नजिकको ट्याक्सीलाई सेवाका लागि निर्देशन दिन्छन् । व्यक्तिगत लगानीका ट्याक्सीमा यो सम्भव नहुने भएकाले संस्थागत लगानीमार्फत यसलाई व्यवस्थित गरिन्छ । सम्बन्धित कम्पनीबारे यात्रुलाई जानकारी हुने भएकाले सामान छुट्ने, हराउने, ठगिने वा लुटिनेजस्ता समस्या हट्नेछन् ।

पर्यटकद्वारा धमाधम बुकिङ रद्द

युरोपेली र अमेरिकी मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई भने– अहिले नेपाल घुम्न नजाऊ

केदार दाहाल
काठमाडौं, ७ माघ- पर्यटन क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण बढिरहेका बेला विदेशी पर्यटकले एक्कासि भ्रमण रद्द गर्न थालेका छन् । संविधानसभा भवनभित्रको हंगामा, चर्किंदो राजनीतिक द्वन्द्व र बन्द–हड्तालका खबरसँगै विभिन्न मुलुकले ट्राभल एड्भारइजरी नै जारी गरी नेपाल भ्रमण नगर्न र गर्नैपरे सचेतता अपनाउन आफ्ना नागरिकलाई आग्रह गरेका छन् ।
संविधानसभाले नयाँ संविधान दिन नसकी राजनीतिक अन्योल गहिरिँदै गएपछि पर्यटनमा प्रत्यक्ष असर देखिन थालेको छ । माघ ८ लक्षित बन्द–हड्तालको शृंखला नरोकिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा नकारात्मक प्रचार बढ्दा पर्यटकले धमाधम बुकिङ रद्द गर्न थालेको सम्बद्ध व्यवसायीले जनाएका छन् । उनीहरूका अनुसार अहिलेसम्म होटल, ट्रेकिङ र ट्राभलतर्फ २० प्रतिशत पर्यटकले भ्रमण रद्द गरिसकेका छन् । नेपाल भ्रमणमै रहेका पर्यटक पनि बसाइ छोट्ट्याएर फर्किन थालेका छन् ।
गत वर्षदेखि पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी आइरहेका बेला एक्कासि देखिएको यो अवस्थाले पर्यटन व्यवसायी चिन्तित छन् । यसले आगामी सिजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने चिन्ता उनीहरूको छ ।
“पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले २० प्रतिशतसम्म बुकिङ रद्दका खबर आएका छन्,” उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुररकाले भने, “यसले पर्यटनमा ठूलो असर पार्नेछ ।”
३ ठूला विदेशी समूहका बुकिङ रद्द गराएका नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) अध्यक्ष डीबी लिम्बूले राजनीतिक गतिरोध नसुल्झि आगामी सिजनमा ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने बताए ।
सोमबार राति संविधानसभाको हुलदंगा तथा बन्दका क्रममा भएका तोडफोडलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकताका साथ प्रचार गरेपछि नेपाल आउन खोजिरहेकाले सबै कार्यक्रम रद्द गर्न थालेको ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष रमेश धमलाले बताए । “ट्रेकिङ तथा टुर सबै क्षेत्रमा घुम्न आएकाहरू पनि समय छोट्ट्याएर गएका छन्, आउने तयारीमा रहेकाले रद्द गरिरहेका छन् ।” पर्यटनमा स्वदेशी र विदेशी लगानीहरू थपिने क्रम बढिरहेका बेला आएको यो अवस्थाले आफूहरू चिन्तित भएको उनले बताए ।
होटल एसोसिएसन नेपाल (हान)का प्रथम उपाध्यक्ष अमरमान शाक्य नेपाल बन्दले त्रासदीयुक्त वातावरण खडा गरेकाले पर्यटक आगमनमा बाधा पुग्न थालेको बताउँछन् । “अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा अहिले नेपाल असुरक्षित स्थल भनेर चिनिन थालेको छ,” उनले भने, “भर्खर उँभो लाग्न थालेको पर्यटन क्षेत्र फेरि थला पर्ने भयो !”
बुधबारमात्रै पाँचतारे होटल सांग्रिलामा ३ वटा युरोपेली समूहले भ्रमण रद्द गरेका छन् । “केही दिनअघि पनि ठूला भ्रमण रद्द भएका थिए,” सांग्रिलाका महाप्रबन्धक राजुविक्रम शाहले भने, “केही आशा जागिरहेका बेला फेरि निराश हुनुपरेको छ ।”
नेपाली हवाई आकाशलाई युरोपेली युनियनले कालोसूचीमा राख्दा थला परेको पर्यटनमाथि यो पछिल्लो बज्रपातले झनै मर्कामा पारेको शाहले बताए ।
युरोपेली तथा अमेरिकी मुलुकले ट्राभल एड्भाइजरी जारी गरी नेपालको संक्रमण नटुंगिँदासम्म भ्रमण नगर्न आफ्ना नागरिकलाई आग्रह गरेका छन् । अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया र क्यानडाले भ्रमण गर्नु नै परे सतर्कता अपनाउन भनेका छन् ।
नेपाल आउने पर्यटकमध्ये अमेरिकी र युरोपेली धेरै दिन बस्ने र बढी पैसा खर्च गर्ने गुणस्तरीय पर्यटकका रूपमा चिनिन्छन् । नेपालमा अस्थिरता भएपछि स्तरीय पर्यटकले अरु गन्तव्य रोज्न थालेको नाट्टा अध्यक्ष लिम्बूले बताए ।

३ अर्बमा ‘क्यासिनो हब’ खोल्दै भारतको डेल्टा

केदार दाहाल
काठमाडौं, ४ माघ – भारतीय डेल्टा कर्पोरेसन लिमिटेडले धुलीखेलनजिकै ‘क्यासिनो हब’ बनाउन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । मुलुकभित्र क्यासिनोमा लगानी गर्न कोही अघि सर्न नसकेका बेला डेल्टाले ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा क्यासिनो खोल्ने तयारी थालेको हो ।
सरकारले गत वर्ष ल्याएको क्यासिनो नियमावलीअनुसार होटलबाहिर पनि क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाइने भएपछि डेल्टा अघि सरेको हो । क्यासिनो क्षेत्रमा यो अहिलेसम्मकै ठूलो बाह्य लगानी हुनेछ ।
सरकारले गत महिना क्यासिनोलाई उद्योगसरह मान्यता दिने निर्णय गरेपछि विदेशी लगानीकर्तालाई बाटो खुलेको छ । सरकारले नेपालमा क्यासिनो सञ्चालनको ४७ वर्षपछि बल्ल उद्योगको मान्यता दिएको हो । ठूला लगानीकर्ता आकर्षित गर्न क्यासिनो सञ्चालनका लागि होटल हुनैपर्ने प्रावधान पनि नियमावलीबाट हटाइसकिएको छ । अब लगानीकर्ताले जुनसुकै ठाउँमा पनि क्यासिनो खोल्न सक्छन् ।
डेल्टाले भेगास सिटी इन्टरनेसनलको नाममा उद्योग विभागबाट ‘क्यासिनो हब’को स्वीकृति लिइसकेको छ । “पर्यटन विभागबाट लाइसेन्स लिने प्रक्रिया चलिरहेको छ,” भेगासका अध्यक्ष बलराम सापकोटाले भने, “लाइसेन्स पाउनेबित्तिकै संरचना निर्माणमा लाग्छौं ।”
भेगासले २५ करोडको चुक्तापुँजी देखाएर गत महिना विभागमा दर्ता भइसकेको छ । वार्षिक २ लाख जनालाई खेलाउने क्षमताको पूर्वाधार निर्माण गरिने सापकोटाले बताए । उनका अनुसार डेल्टाले क्यासिनोका सबै सामान चीनबाट ‘रेडिमेड’ नै ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
नियमावलीका केही विषयमा डेल्टाले प्रश्न उठाएकाले सल्टिनेबित्तिकै काम अगाडि बढाइने सापकोटाको भनाइ छ । “नाफाको २५ प्रतिशत सरकारलाई दिनुपर्ने प्रावधानले अप्ठ्यारो पारेको छ,” उनले भने, “यो व्यवस्था हटाइए नेपाल आउन अरु धेरै लगानीकर्ता इच्छुक छन् ।”
वर्षमा ३ करोड रोयल्टी बुझाएपछि प्रत्येक दिन खेलिएको रकमबाट २५ प्रतिशत सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था संशोधन गर्न डेल्टाले आग्रह गरेको छ । सरकारले पनि बाझिएका प्रावधान हटाएर नियमावली संशोधन तयारी गरिरहेको छ ।
डेल्टाले भारतको गोवामा ‘क्यासिनो हब’ बनाएर सन् २००० देखि ‘गेमिङ जोन’ सञ्चालन गर्दै आएको छ । गोवामा क्यासिनो सुरु हुनुअघि दैनिक ४ वटामात्र उडान हुने गरेकामा अहिले ३७ वटा पुगेका छन् । त्यहाँ डेल्टाले बर्सेनि हजारौं विदेशी तथा स्वदेशीलाई जुवा खेलाउँदै आएको छ । यसबाट भारत सरकारले करौडौं राजस्व उठाउने गरेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले क्यासिनो नियमावली ०७० संशोधन गरी सञ्चालकले लिनुपर्ने आर्थिक दायित्व १० करोड रुपैयाँ बनाउँदैछ । अर्थ मन्त्रालयले चुक्ता पुँजी २५ करोडबाट १५ करोड रुपैयाँमा झार्न पर्यटनलाई स्वीकृति दिइसकेको छ । पर्यटनले नियमावली संशोधन गरी चुक्ता पँुजी १५ करोड, बैंक ग्यारेन्टी ४ करोड, वार्षिक रोयल्टी ३ करोड, इजाजत दस्तुर २ करोड र निवेदन दस्तुर ५ लाख रुपैयाँ बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।
नयाँ नियमावलीअनुसार चल्न नसक्ने भन्दै क्यासिनो सञ्चालकहरूले वक्यौतासमेत तिर्न अटेर गरेपछि सरकारले वैशाखदेखि सबै क्यासिनो बन्द गरिदिएको थियो । नेपालमा मिनी क्यासिनोबाहेक १० वटा पाँचतारे होटलमा १० वटा क्यासिनो छन् ।

चिनियाँ जहाजमा समस्यै समस्या

निगमले सरकार गुहा-यो


केदार दाहाल
काठमाडौं, ६ माघ- नेपाल वायुसेवा निगमले चिनियाँ जहाजमा देखिएका समस्या समाधान गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय गुहारेको छ । चिनियाँ जहाजबाट निगमलाई फाइदाभन्दा घाटा बढी हुने देखिएपछि निगम मन्त्रालयको शरणमा गएको हो ।
निगमले अहिलेसम्म एमए ६० र वाई १२ गरी २ वटा मोडल भिœयाएको छ । यिनै मोडलका थप ४ वटा जहाज ल्याउने उसको तयारी छ । वाई १२ को ‘पर्फमेन्स’ औसत भए पनि एमए ६० निगमका लागि ‘सेतो हात्ती’ भएको छ ।
निगमका अनुसार विभिन्न समयमा बिग्रिएर एमए ६० ग्राउन्डेड हुँदा अहिलेसम्म २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम मर्मतमै सकिएको छ । एउटै सामान १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी तिरेरसमेत फेर्नु परेको छ । जहाज ग्राउन्डेड भएपछि ठूलो परिमाणमा यात्रु तथा आम्दानी गुमाउनु परेको निगमको भनाइ छ ।
चीन सरकारले दिएका यी दुवै जहाज अनुदानका हुन् । अनुदानमै पाए पनि मर्मतमा अत्यधिक समय र लगानी लागेका कारण निगमलाई यो जहाज ‘निल्नु न ओकल्नु’ भएको छ । एमए–६० मा अत्यधिक समस्या देखिएपछि कूटनीतिक रूपमै समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय गुहार्नुपरेको निगम प्रवक्ता रामहरि शर्माले बताए । उनका अनुसार चिनियाँ जहाज निर्माता कम्पनीले समेत पर्याप्त सहयोग नगरेपछि निगमले सरकारमार्फत पहल थालेको हो ।
चीनले वाई–१२ ई र एमए–६० अनुदानका रूपमा दिएको छ भने दुइटा वाई १२ ई र एमए–६० निगमले सरल ऋणमा खरिद गर्दैछ । “अहिलेका जहाजको समस्या समाधान नभई नयाँ जहाज ल्याउने प्रक्रिया रोकेका छौं,” शर्माले भने ।
निगमका अनुसार जहाज निर्माता कम्पनीले यूनतम सुविधासमेत उपलब्ध गराएको छैन । “जहाज ग्राउन्डेड भएका बेला आवश्यक पर्ने स्पेयर पार्ट्स २४ देखि ४८ घण्टाभित्र उपलब्ध गराउनुपर्नेमा हप्तौंसम्म पनि चुप लागेर बस्दा समस्या आएको छ,” शर्माले भने, “त्यसमाथि चिनियाँ कम्पनीले पार्टपूर्जामा अरुभन्दा महँगो मूल्य असुल गरेको छ, माथिल्लो निकायबाट समाधान नगरी नहुने भयो ।”
निगमको उक्त जहाज उडान थालेको ७ महिनामध्ये साढे २ महिना ग्राउन्डेड भइसकेको छ । यसबाट निगमले जहाजको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै बेहोरिसकेको छ ।
६ वटा चिनियाँ जहाज किन्न निगमलाई एक्जिम बैंकमार्फत ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ अनुदान तथा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइएको हो । त्यसमध्ये २ अर्ब ९४ करोड १० लाख रुपैयाँ एमए–६० र एउटा वाई–१२ ई अनुदानमा लिन उपयोग गरिनेछ । बाँकी ३ अर्ब ७२ करोड ८० लाख रुपैयाँमा एउटा एमए ६० र ३ वटा वाई १२ ई जहाज खरिद गर्ने सम्झौता छ ।
निगमले मन्त्रालयलाई जहाजको समस्याका विषयमा १२ पृष्ठ लामो फाइल तयार गरी पठाएको छ । जहाज कम्पनीले न्यूनतम विषय— स्पेयर पार्टस्, पाइलट तालिम, मर्मत सुविधालगायतमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिइएको शर्माले बताए
५६ सिट क्षमताको एमए ६० जहाज अहिलेसम्म ५ पटक (७३ दिन) ग्राउन्डेड भइसकेको शर्माले बताए । “विभिन्न कारणले गर्दा ५ चोटि ग्राउन्डेड भइसकेको छ, यसले गर्दा निगमलाई करोडौं घाटा लागिसकेको छ,” उनले भने ।

PROBLEMS GALORE IN CHINESE PLANES

KEDAR DAHAL

KATHMANDU, Jan 20

The Nepal Airlines Corporation (NAC) has sought help of the Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation to resolve the problems seen in its Chinese airplanes. The NAC has sought the ministry’s help as it looks set to suffer loss from operation of the Chinese planes.

It currently has two Chinese airplanes including an MA-60 and a Y-12. It prepares to bring four more Chinese planes of the two models. While performance of the Y-12 plane is average the other has proved to be a white elephant for the NAC. Over Rs 20 million has already been spent on repair of the MA-60 which has been grounded for days on several occasions. It had to replace a part costing over Rs 10 million. The NAC lost a huge amount of income through passengers as the plane remained grounded for many days.

Both of these planes have been provided by the Chinese government in grant. The Ma-60 has put the NAC in a difficult position due to the time and money required for repair even though the plane was received for free. NAC Spokesperson Ramhari Sharma says help of the ministry was sought to resolve the problems seen in the MA-60 plane diplomatically. He reveals the NAC has started initiative through the government as the Chinese manufacturer did not even cooperate properly in repair of the plane. The NAC is procuring one MA-60 and three Y-12 with soft loans from China. “We have stopped the process of bringing the new planes until the problems of the current planes are resolved,” he states.

The NAC claims that the manufacturer has not provided even basic facilities. “There has been problem as the company has not responded even for weeks even though the necessary spare parts have to be provided within 24-48 hours when a plane is grounded,” he claims. “The Chinese company, on top of that, has charged a higher price than others. It needs to be solved by a higher authority,” he elaborates. The 56-seater MA-60 has been grounded for 73 days in the seven months of starting operation. “The plane has been grounded on five occasions due to different reasons. The NAC has lost tens of millions due to that,” Sharma states.

The Export Import (Exim) Bank of China has provided Rs 6.67 billion in grant and soft loans for bringing the six Chinese planes. Rs 2.94 billion out of that has been used for acquiring one MA-60 and a Y-12 in grant while one MA-60 and three Y-12 will be procured with the remaining Rs 3.72 billion as per the agreement. The NAC has sent a 12-page file about problems of the plane to the ministry. Sharma says the manufacturer should pay attention to basic things like spare parts, pilot training, and repair.

होटल नेपाली, व्यवस्थापनमा विदेशी

 पुरानादेखि नयाँ र मझौला होटल पनि अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड ल्याउँदै 

केदार दाहाल
काठमाडौं, ३० पुस – मुलुकमा लगानीको वातावरण सुदृढ भएसँगै होटल क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड र चेन भित्रने क्रम बढ्दै गएको छ । नेपालमा पर्यटकीय सम्भावना र लगानीको अवसरलाई आंकलन गर्दै पाँचतारेदेखि मझौला होटलहरूले विदेशी ब्रान्ड तथा चेन होटल भिœयाउन थालेका हुन् । यसरी विदेशी ब्रान्ड भिœयाउनेमा हाल चलिरहेका ठूला होटलदेखि निर्माणको तयारीमा रहेका होटलहरू पनि छन् । नेपाली व्यवस्थापनले भन्दा विदेशी व्यवस्थापनले होटलको राम्रो ब्रान्डिङ हुने र ग्राहक तान्न सजिलो हुने भन्दै यस्तो क्रम बढेको हो ।
पछिल्लो समय दरबारमार्गमा रहेको पाँचतारे होटल अन्नपूर्णले थाइल्यान्डको प्रख्यात लक्जरी होटल समूह दुसित थानी इन्टरनेसनल भिœयाएको छ । पोखरामा रहेको पाँचतारे होटल फूलबारीले गत वर्षदेखि भारतीय क्लाक्र्स होटल समूह भिœयाइसकेको छ । निर्माणाधीन पाँचतारे होटलमा एनआरएनए अध्यक्ष शेष घलेको होटल सेराटन काठमाडौं, छायाँ सेन्टरको अलफ्ट काठमाडौं, एमएस ग्रुपको मेरिओट काठमाडौले विदेशी ब्रान्ड ल्याउदै छन् । सुमार्गी ग्रुपले पनि युरोपेली ब्रान्ड ल्याउने तय गरिसकेको छ भने भारतीय होटल लड्र्स मिरेज इनले पनि हालै बत्तीसपुतलीमा होटल सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ ।
होटल निर्माणको घोषणा गरिसकेका मुलुकका व्यावसायिक घरानाहरू वैद्यज अर्गनाइजेसन, यती ग्रुप, लक्ष्मी ग्रुप, शेखर ग्रुप, सांग्रिलामा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डनै आउने तयारी गरिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड तथा चेनहरूसँग सहकाय गर्दा मार्केटिङ गर्न सजिलो हुनुको साथै छवि पनि राम्रो हुने भएकाले आकर्षण बढेको छायाँ सेन्टरका प्रवद्र्धक सुमन पाण्डे बताउँछन् । “हामीले पनि निर्माणकै चरणमा रहेको छायाँ सेन्टरमा अलफ्ट ब्रान्ड भिœयाएका हौं,” पाण्डेले भने । अन्य होटलहरूमा पनि ब्रान्ड तथा चेनहरू भिœयाउने क्रम पछिल्लो समय बढिरहेको पाण्डेको भनाइ छ ।
नेपालमा ठूला चेन भिœयाउनेमा गत साता मात्र अन्नपूर्ण होटल बनेको छ, जसले थाइल्यान्डको प्रख्यात लक्जरी होटल समूह दुसित थानी इन्टरनेसनलसँग सम्झौता गरेको छ । दुसित इन्टरनेसनल होटल हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रिजमा एसिया क्षेत्रमा अग्रस्थान बनाउँदै आएको समूह हो । दुसित थानीको प्रवेशसँगै होटल अन्नपूर्णको नाम ‘दुसित थानी अन्नपूर्ण होटल’ समेत हुने भएको छ । दुसितले ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको बताइएको छ ।
गत वर्षदेखि पोखरामा रहेको पाँचतारे फूलबारी होटलमा भारतीय क्लार्कस होटल समूहले २० वर्षका लागि व्यवस्थापन सम्हालिरहेको छ । उक्त समूहको लगानीमा विश्वभर ४० वटा होटल छन् भने भारतमा साततारेसम्मका होटलहरू सञ्चालनमा छन् । त्यस्तैगरी साना तथा मझौला होटलहरूमा पनि ब्रान्डहरू भित्रिने क्रम सुरु भएको छ ।
गत वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको बत्तीसपुतलीस्थित लड्र्स मिरेज होटल काठमाडौंमा पनि भारतीय चेन होटल लड्र्स मिरेजले व्यवस्थापनले चाइरहेको छ । यसले भारतमा २६ वटा चेन होटल सञ्चालन गरिरहेको छ । विदेशी ब्रान्डले होटलको प्रचार र पर्यटक तान्न सहज हुने भएकाले नयाँको ध्यान नयाँ ब्रान्ड तथा चेनमा केन्द्रित भएको होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विके श्रेष्ठको भनाइ छ । “नयाँ होटलमा विदेशी ब्रान्ड भिœनु नेपालमा विदेशी लगानीका लागि सकारात्मक सन्देश प्रभाव हुनु हो,” श्रेष्ठले भने ।
शेष घले स्वामित्वको अस्ट्रेलियाको एमआईटी ग्रुप होल्डिङ्समार्फत सेराटन काठमाडौंको निर्माण सुरु भइसकेको छ । करिब ८ अर्ब रुपैयाँको यो होटलमा २१८ वटा कोठासहित आधुनिक सुविधासम्पन्न हुने भएका छन । यो होटल सिंगापुरको स्टारबुड ग्रुपले व्यस्थापन सम्हाल्ने भएको छ । यो होटल २०१८ को फेबु्रअरीबाट सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक तयारी भएको होटलले जानकारी दिएको छ । स्टारउडकै व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुने छायाँदेवी सेन्टरमा अलफ्ट काठमाडौं होटल सञ्चालन हुने भएको छ ।
१७५ कोठा यो होटल निर्माणसँगै छायासेन्टरले करिब ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको सम्भावनालाई व्यवसायमा परिणत गर्ने उद्देश्यले मुक्तिश्री प्रालिले युरोपेली चेनमा काठमाडौंको विशालनगरमा होटल निर्माण गर्ने भएको छ । ५ अर्ब लगानीमा निर्माण हुने यो होटलमा २२० कोठा रहने छन् । कम्पनीले कुन ब्रान्ड ल्याउने भन्ने निर्णय भने गरिसकेको छैन ।
नेपालमा सबैभन्दा पहिले अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड भिœयाउनेमा सोल्टी क्राउन प्लाजा पर्छ । सोल्टी क्राउन प्लाजाले ओवराय ब्रान्ड भिœयाएको थियो । तर, हाल भने उक्त ब्रान्डले छाडिसकेको छ । पाँचतारे होटल ह्यात रिजेन्सी काठमाडौंको अमेरिकी ब्रान्ड ह्यात होटल कर्पोरेसनले व्यवस्थापन समालिरहेको छ । त्यस्तैगरी ¥याडिसन होटल काठमाडौंमा पनि अमेरिकन प्रख्यात ब्रान्ड ¥याडिसन होटलको व्यवस्थापन छ । जुन ब्रान्डका विश्वका ७३ देशमा होटल छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय चेनले रुचि देखाउनुले नेपालको प्रचार अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउन सहज पनि हुन्छ । अहिलेको संस्कृति भनेको ब्रान्डेड कपडा लगाउने, खाना खाँदा पनि ब्रान्डेड हेर्ने तथा बस्ने काम हुन थालिसकेको व्यवसायी पाण्डेको बुझाइ छ । अमेरिकी होटल चेन मेरिओटसँगको साझेदारीमा मलिराम शिवकुमार (एमएस) ग्रुपले पनि नक्सालमा २३५ कोठाको पाँचतारे होटल निर्माण गरिरहेको छ । जसमा साढे २ अर्ब लगानी हुने जनाइएको छ ।

सवारी बिक्री १८ प्रतिशतले बढ्यो

शिव बोहरा-काठमाडौं, २६ पुस ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा सवारी बिक्री १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यून ब्याजमा अटोकर्जाको व्यवस्था गर्दा सवारीको बिक्री १८ प्रतिशतले बढेको हो । आव ०७०-७१ को पहिलो ४ महिना (साउनदेखि कात्तिक) मा देशभर ७१ हजार ९ सय ५४ सवारी साधन दर्ता भएकामा यो वर्ष बढेर ८७ हजार ७ सय ५४ सवारीसाधन पुगेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार यो अवधिमा सबैभन्दा धेरै मोटरसाइकल बिक्री भएको छ ।
आव ०७१-७२ को पहिलो चौमासमा ७५ हजार १ सय २३ मोटरसाइकल दर्ता भएका छन् भने गत वर्षको सोही अवधिमा देशभर ६१ हजार ४ सय ९२ वटा मोटरसाइकल दर्ता भएका थिए । व्यवसायीका अनुसार रेमिट्यान्स र मानिसको आयस्तर बढेकाले सवारी बिक्री उत्साहजनक देखिएको हो ।
सवारी साधनको बिक्री बढ्नुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अटो लोनको ब्याज न्यून गर्नु र सरल तरिकाले लोन उपलब्ध गराउनु, बाटो फराकिलो हुनुनै मुख्य कारण भएको नेपाल अटो मोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) ले जनाएको छ । नाडाका महासचिव गोपी न्यौपाने भन्छन्,  “मोटरसाइकलप्रतिको युवाको आकर्षण राम्रो रहेकाले पनि सवारी बिक्री उत्साहजनक देखिएको छ,” उनले भने , “बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहज रूपमा अटो लोन उपलब्ध गराउनु, त्यसका ब्याजदर विगतभन्दा न्यून हुनु, बाटो फराकिलो हुनुनै कारक हो ।” राजधानीलगायत देशभर बाटो विस्तारले ठूला बस तथा कार-जिपको समेत बिक्री वृद्धि भएको न्यौपानेले बताए । तथ्यांकअनुसार यो अवधिमा गत वर्षको तुलनामा बस तथा माइक्रोबसको बिक्री क्रमशः ३ सय ९८ र ५० वटा बढी बिक्री भएका छन् ।
चालू आवको पहिलो चौमासमा ११ सय ५५ बस र ९६ माइक्रोबस दर्ता भएका छन् । गत वर्षको सोही अवधिमा यो संख्या क्रमशः ७ सय ५७ र ४८ थियो । आव ०७१÷७२ को पहिलो ४ महिनामा नारायणी अञ्चलमा सबैभन्दा धेरै मोटरसाइकल बिक्री भएको छ  । यो अवधिमा नारायणीमा २१ हजार ५ सय ३२ मोटरसाइकल बिक्री भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा नारायणीमा ११ हजार ४ सय ५ मोटरसाइकल बिक्री भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । पहिलो चौमासमा सेती अञ्चलमा सबैभन्दा थोरै ५१ वटा मोटरसाइकल दर्ता भएका छन् । कार-जिप तथा भ्यानको दर्तासंख्या गत वर्ष ४ हजार ३ सय ३ रहेकामा यो वर्ष बढेर ४ हजार ४ सय ६० पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसैगरी गत वर्ष २ सय ८५ मिनिबस तथा मिनिट्रक दर्ता भएकामा यो वर्ष ५ सय १६ पुगेको छ, डोजर-क्रेन-एस्कारभेटर-ट्रक-टिपर ७ सय २९ वटा दर्ता भएकामा यो वर्ष बढेर ९ सय ५९ पुगेको छ । यो अवधिमा गत वर्ष एउटै पनि टेम्पो दर्ता भएका थिएनन् भने यो वर्ष ६ वटा टेम्पो कोसी अञ्चलमा दर्ता भएको छ ।
यसैगरी सहरी क्षेत्रमा बहुउपयोगी मानिएको पिकअपको दर्तामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । गत आवको पहिलो चौमासमा देशभर १ हजार ५ सय ७२ पिकअप दर्ता भएकामा यो वर्ष बढेर २ हजार १ सय ६३ पुगेको छ ।
सवारी बिक्री वृद्धि हुनुमा सहज आयात, भन्सार मूल्यांकनमा सरलता, विप्रेषण प्रवाहमा वृद्धिलगायतले पनि सहयोग पु¥याएको नाडाको भनाइ छ । महसचिव न्यौपानेले भने, “छैन भनिए पनि सार्वजनिक यातायातमा कायम रहेको सिन्डिकेटले पनि मानिसहरूलाई आफ्नै सवारी खरिद गर्न प्ररित गरेको देखिन्छ ।”