पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको बाटो खुल्यो

– चिनियाँ कम्पनी र प्राधिकरणबीचको ठेक्का सम्झौता मन्त्रिपरिषद्द्वारा अनुमोदन
– २ महिनाभित्र ऋण सम्झौता हुने

केदार दाहाल
काठमाडौं, १० कात्तिक- पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन बाटो खुलेको छ । विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच भएको सम्झौतालाई सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेपछि लामो समयदेखिको अन्योल किनारा लागेको छ ।
सीएमएससी र प्राधिकरणबीच जेठ ८ मा द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो । तर, ५ महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन नगर्दा थप काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । “अनुमोदनसँगै पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण हुने आशा पलाएको छ,” प्राधिकरणका प्रवक्ता वीरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले भने, “अब चिनियाँ एक्जिम बैंकसँग ऋण सम्झौताको काम अगाडि बढाउन सहज भएको छ ।” सम्झौताको पूरै प्रक्रिया पु¥याउन कम्तीमा २ महिना लाग्ने र त्यसपछि तीब्र गतिमा विमानस्थल निर्माण थालिने उनले बताए ।
ठेक्का सम्झौता गर्दा ४ महिनाभित्र एक्जिम बैंकसँग ऋण सम्झौता गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।  प्राधिकरण र कम्पनीको सम्झौतालाई लिएर अर्थ मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाएपछि उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा अड्किएको थियो । १ साताअघिमात्र विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालय सहमत भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौता अनुमोदन गरेको हो । “अब विमानस्थल बनाउने ढोका खुलेका छन्, छिट्टै काम सुरु हुन्छ,” संसद्को विकास समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीले भने ।
नीतिगत निर्णय सम्पन्न भएकाले अब तत्काल ऋण सम्झौता गरी यथाशक्य चाँडो काम सुरु गर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । अब नेपाल र चिनियाँ सरकार एक्जिम बैंकसँग ऋण सम्झौताका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् । विमानस्थल निर्माणका लागि एक्जिमले यसअघि नै सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने सहमति गरिसकेको छ ।
विमानस्थल निर्माणको कुल लागत २१ करोड ७० लाख डलर (२१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ) लाग्ने अनुमान छ । प्राधिकरणले सन् २०१९ मा यो विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइसक्ने लक्ष्य राखेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
हाल पोखरामा आन्तरिक उडानमात्र हुँदै आएको छ । नयाँ विमानस्थल बनेपछि त्यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानसमेत सुरु हुनेछ । विमानस्थल पोखराको फिर्केमा निर्माण हुनेछ । ०६८ माघ २६ गते प्राधिकरणले विमानस्थल निर्माणको ठेक्काका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । चाइना सीएएमसीले सरकारको लागत अनुमानभन्दा ८५ प्रतिशत बढी ३० करोड ५० लाख डलरको प्रस्ताव हालेको थियो । त्यसपछि निकै विवाद भएको थियो । त्यसको १ वर्षपछि फेरि चिनियाँ कम्पनीले सरकारी अनुमानकै हाराहारीमा निर्माण गर्न सकिने इच्छा देखाएर पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो । तर, केही समयपछि कम्पनीले परामर्शदाता खटाएर करिब ३० करोड डलरभन्दा कममा काम गर्न नसकिने अध्ययन रिपोर्ट तयार पारेपछि विवाद झनै चर्किएको थियो । त्यसपछि सरकारले बनाएको ३ सदस्यीय समितिले २१ करोड ५९ लाख डलर हाराहारीमा विमानस्थल निर्माण हुने प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।
सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार नयाँ बन्ने विमानस्थलमा बोइङ ७५७, एयरबस ३२० लगायतका जहाज अवतरण गर्न सक्नेछन् । विमानस्थलको लम्बाइ २ हजार ५ सय मिटर हुनेछ भने ५० मिटर चौडा धावनमार्ग, एरोब्रिजयुक्त भवन तथा कार्गो भवन निर्माण गरिनेछ । एरोब्रिज र कंक्रिटको धावनमार्ग बनाइनेछ ।
सरकारले विमानस्थल बनाउन आवश्यक पर्ने थप जग्गा अधिग्रहणका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । आव ०७१÷७२ का लागि बजेट बनाउने अन्तिम तयारी गरिरहेका बेला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आवश्यक थप ५ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइसकेको छ । सरकारले करिब ४० वर्षअघि विमानस्थल बनाउन ३ हजार १ सय ६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर राखेकोे छ । आगामी वर्षभित्र आवश्यक सबै जज्गा अधिग्रहण गरी निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने सरकारी योजना छ । उक्त रकम प्राधिकरणलाई ऋणको रूपमा सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।

निरौलालाई तत्काल निलम्बन गर्न लेखा समितिको निर्देशन

झन्डै ८० करोड रुपैयाँको अनियमिततामा नेपाल पर्यटन बोर्डका का.मु सिइओ सुवास निरौलालाई निलम्वन गर्न संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ । उनले नीति गत भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै बोर्डको निर्देशक पदमा समेत नरहने गरी निलम्वन गर्न लेखा समिति संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।  बोर्डमा ८० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कारोबारलाई संकास्पद रुपमा लिदै धेरैजसो रकम अनियमितता भएको हुनसक्ने गम्भिर आसंका छानविन समितको प्रतिवेदनले औल्याएको थियो ।
बोर्डमा २१ करोड ७२ लाख ९९ हजार ७ सय ४४ रुपैयाँ अनियमितता भएको पाइएको छ भने ५९ करोड ७ लाख ५३ हजार १ सय ६२ रुपैयाँ ९६ पैसाको कारोबार विवरण कहिकतै पनि उपलव्ध नभएको पाइएको छ ।
प्रतिवेदनले प्रत्येक कारोबार भएको ठाऊमा अनियमितता भएको औल्याएपछी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप छानविन गरि कारबाही गर्न सिफारिस गरिसकेको छ । यता संसदको सावर्जनिक लेखा समितिमा दिनहु यही विषयमाथी छलफल चलिरहेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डमा तत्कालिन पर्यटन मन्त्रालयका सचिव तथा बोर्ड अध्यक्ष सुसिल घिमिरेलाई समेत प्रभावमा पारी का.मु सिइओ सुवास निरौला र अन्य बोर्ड सदस्य र बोर्डका केही कर्मचारी सहितले नीतिगत रुपमा कागजी प्रक्रिया मिलाएर ठुलो रकम अनियमितता भएको गम्भिर आसंका छानिविन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
बोर्डमा सबैभन्दा बढी अनियमितता भने बोर्डको १ सय ९२ औ बैठकमा बोर्डको गणपुरक संख्यानै नपु¥याइ १ करोड २१ लाख भुक्तानी दिनुपर्ने पाटी (कम्पनीहरु) लाई गत साउन २ गते बोर्ड बैठकलेनै ७ करोड ४० लाख रुपैयाँ दिनेगरी माइनुट तयार गरिएको भेटिएको छ । त्यस्तै गरी निरौलाले विभिन्न कर्मचारीको नाऊमा २ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी निकालेर खर्च गरेका छन । बोर्डमा करोडौ रुपैयाँ एउटैपाटीलाई एर्क दिन भुक्तानी दिएको समेत पाइएको छ । सबै कम्पनीको रिसिभर डकुमेन्ट मा एकै व्यक्तिले लेखेको भुक्तानी लिने व्यक्तिहरु फरक फरक भएको तर रकम र चेक नं. उल्लेखित नभएको सादा पेपरमा छाप मात्र लगाएको र रिसिभ गरेको पाइएको छ  । जसमा २३ र २४ जुन २०१३ मा विना चेक नम्बर रकम उल्लेखनै नगरी रिसिभ पेपरमा छाप लगाइ ४४ लाख ४१ हजार १४ हजार ६४ रुपैयाँ अनियमितता गरिएको छ ।  
बोर्डमा ५९ करोड ७ लाख ५३ हजार १ सय ६२ रुपैयाँ ९६  पैसाको कुनै पनि प्रमाणहरु रहेको छैन । उक्त रकम कहाँ र कसरी खर्च गरिएको बारेमा समेत बोर्ड मौन छ । श्रेस्ताको फाईलमा भौचर संलग्न नभएको तर ट्याली सफ्टवेयर अनुसार आ.व. २०६८÷६९ को जनरल भौचर ४८६ बाट पोखरा कार्यालयको नाममा विभिन्न खर्च शीर्षकमा खर्च जनाएको लगायतका कारोवारहरु देखिएकोमा सोसँग सम्बद्ध कुनै प्रमाणहरु पेश भएको छैन ।
बोर्डमा आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा १ करोड १३ लाख ६७ हजार ५ सय ८१ रुपैयाँ शिव प्रिन्टिङलाई पैसा दिइएको तर कुन प्रयोजन भन्ने कुनै पनि कागजात तथा प्रमाण रहेको देखिदैन । त्यस्तै गरि बोर्डका कर्मचारी कुन्दन काफ्लेको नामा रहेको २५ लाख रुपैयाँको पेश्की समेत हालसम्म फरचुट भएको छैन । एकै दिनमा बोर्डका कर्मचारीहरुले चारपटकसम्म पेश्की रकम लाने गरेको समेत पाइएको छ । त्यस्ता रकम विभिन्न कर्मचारीको नाऊमा रहने तर कुनै पनि फरचुट तथा खर्चको विवरण नआएको र एक मुस्टमा खर्च विवरण दिने गरेको समेत बोर्डमा पाइएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धनको नाऊमा करौडौ रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको तर धेरै जसो खर्च कर्मचारी भत्तामा राखिएको भेटिएको छ । जसमा एक दिनमा ५ हजार डलर भत्ता मात्र लिने गरेको अन्य खर्चहरुमा समेत ठुलो खर्च गरेको भेटिएको छ ।
प्रर्यटन प्रर्वद्धनको नाऊमा गरिएको आर्थिक वर्ष २०६९÷७० मा ५ करोड ३८ लाख ९१ हजार ३५ रुपैयाँ कुनै पनि खर्च विवरण र प्रमाणहरु उपलव्ध गराइएको छैन । त्यसमा पनि अनियमितता भएको छानविन समितिले ठहर गरेको छ । बोर्डका एउटै कर्मचारी राजेन्द्र भन्नेको नाऊमा मात्र २ करोड ८८ लाख ८१ हजार ५ सय ५२ रुपैयाँ बैंकबाट निकालिएको तर कहाँ कसरी उक्त कर्मचारीले खर्च गरे भन्ने कहीकतै विवरण उपलव्ध छैन ।  त्यस्तैगरी विना प्रतिस्प्रर्धा एउटै कम्पनीहरुलाई बारम्बार कार्यक्रम गर्न दिएको भेटिएको छ । जसमा लाखौ रकमको विना टेन्डर कामकाज गर्दै आएको भेटिएको छ ।
छानविन समितिले पर्यटन वर्ष २०११ मा बीबीसी र सीएनएनलाई विज्ञापन उपलव्ध गराउँदा समेत २ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कमिसन लिएको ठहर गरेको छ । जसमा १३ करोड भनेर उक्त संस्थालाई ११ करोड रुपैयाँ मात्र उपलव्ध गराएको कागजी प्रमाण समेत छानविन समितिले फेला पारेको छ ।
छानविन समितिले गरेको अनुसन्धानमा पानीको जार खरिदमा समेत बार्षौ देखि अनियमिता हुने गरेको भेटाएको छ । जसमा ६५ रुपैयाँमा पानीको जार लिएर विलमा ८२ रुपैयाँ ३० पैसा, ९२ रुपैयाँ ९२ पैसा र ११२ रुपैयाँ ६२ पैसा बनाएको भेटिएको छ ।  
बोर्डमा मुख्य अनियमितताको आशंका गरिएका शिर्षकहरुः
          शिर्षक         रकम (रुपैयाँ) मा
१ कुनै पनि प्रमाण नभइ खर्च भएको ५९,०७,५३,१६२÷९६
२ बीबीसी र सीएनएनमा कमिसन २,००,००,०००
३ खर्च विवरण नभएको रकम १९,७२,९९,७४४
जम्मा ८०,८०,५२,९०६

पर्यटन बोर्डमा ८० करोडको कारोबार शंकास्पद

केदार दाहाल

काठमाडौं, ४ कात्तिक  नेपाल पर्यटन बोर्डमा ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार शंकास्पद देखिएको छ । बोर्डको अनियमितताबारे अध्ययन गर्न गठित छानबिन समितिका अनुसार २१ करोड ७२ लाख ९९ हजार ७ सय ४४ रुपैयाँ प्रष्ट अनियमितता भएको पाइएको छ भने ५९ करोड ७ लाख ५३ हजार १ सय ६२ रुपैयाँ ९६ पैसाको कारोबार विवरण कहीँ कतै उपलब्ध छैन ।

 

समितिले बोर्डको कारोबार भएका सबैजसो क्षेत्रमा अनियमितता औंल्याएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरिसकेको छ । अख्तियारले कारबाही सुरु नगर्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा दिनहँुजसो यही विषयमाथि छलफल चलिरहेको छ ।

तत्कालीन पर्यटनसचिव तथा बोर्ड अध्यक्ष सुशील घिमिरेलाई समेत प्रभावमा पारी कामु सीईओ सुभाष निरौला, अन्य बोर्ड सदस्य र केही कर्मचारीले कागजी प्रक्रिया मिलाएर ठूलो रकम अनियमितता गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

 

प्रतिवेदनअनुसार बोर्डमा सबैभन्दा बढी अनियमितता १९२ औं बैठकबाट भएको देखिन्छ । गणपूरक संख्या नै नपु¥याई साउन २ मा बसेको बोर्ड बैठकले विभिन्न व्यक्ति तथा समूहलाई ७ करोड ४० लाख रुपैयाँ दिने गरी माइन्युट तयार गरेको भेटिएको छ । जबकि ती समूहलाई १ करोड २१ लाख रुपैयाँमात्रै भुक्तानी दिनुपर्ने सम्झौता थियो ।

 

निरौलाले विभिन्न कर्मचारीको नाउँमा २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी निकालेर खर्च गरेको पनि पाइएको छ । एउटै पक्षलाई करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी दिएको समेत भेटिएको छ । सबै कम्पनीको ‘रिसिभर डकुमेन्ट’मा एकै व्यक्तिले लेखेको र भुक्तानी लिने व्यक्तिमात्र फरक देखिएका छन् । त्यस्तै, रकम र चेक नम्बर उल्लेख नभएको सादा कागजमा छाप लगाएको र रिसिभ गरेको समेत पाइएको छ । २३ र २४ जुन २०१३ मा चेक नम्बर रकम उल्लेखै नगरी रिसिभ पेपरमा छाप लगाएर ४४ लाख ४१ हजार १४ हजार ६४ रुपैयाँ अनियमितता गरिएको प्रतिवेदनमा छ ।

 

बोर्डमा ५९ करोड ७ लाख ५३ हजार १ सय ६२ रुपैयाँ ९६ पैसा खर्चका कुनै प्रमाण छैनन् । त्यो रकम कहाँ र कसरी खर्च गरियो भन्नेमा समेत बोर्ड मौन छ । श्रेस्ताको फाइलमा भौचर संलग्न नभएको तर ट्याली सफ्टवेयरअनुसार आव ०६८÷६९ को जनरल भौचर ४८६ बाट पोखरा कार्यालयको नाममा ‘विभिन्न खर्च’ शीर्षकमा खर्च भएको कारोबार देखिए पनि सम्बन्धित प्रमाण छैनन् ।

 

०६८÷६९ मा १ करोड १३ लाख ६७ हजार ५ सय ८१ रुपैयाँ शिव प्रिन्टिङलाई दिइएको उल्लेख भए पनि कुन प्रयोजन भन्ने खुलाइएको छैन । यससम्बन्धती कागजात पनि छैनन् । त्यस्तै, बोर्डका कर्मचारी कुन्दन काफ्लेको नाममा रहेको २५ लाख रुपैयाँ पेस्कीसमेत हालसम्म फछ्र्यौट भएको छैन । एकैदिनमा बोर्डका कर्मचारीहरूले ४ पटकसम्म पेस्की रकम लगेको पनि देखिएको छ । त्यस्तो रकम विभिन्न कर्मचारीको नाउँमा रहेको तर फछ्र्योट नभएको, खर्चको विवरण नआएको र एकमुष्टमा खर्च विवरण दिने गरिएको प्रतिवेदनमा छ ।

 

पर्यटन प्रवद्र्धनको नाउँमा करोडांै खर्च भएको देखाइए पनि धेरैजसो खर्च कर्मचारी भत्तामा राखिएको छ । १ दिनमा ५ हजार डलर भत्तामात्रै लिएको देखिएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि भन्दै ०६९\७० मा झिकिएको ५ करोड ३८ लाख ९१ हजार ३५ रुपैयाँको कुनै खर्च विवरण र प्रमाण उपलब्ध गराइएको छैन । त्यसमा पनि अनियमितता भएको समितिको ठहर छ ।

बोर्डका एउटै कर्मचारी राजेन्द्रको नाउँमा मात्रै २ करोड ८८ लाख ८१ हजार ५ सय ५२ रुपैयाँ बैंकबाट निकालिएको तर कहाँ, कसरी खर्च भयो भन्ने विवरण छैन । त्यस्तै, बिनाप्रतिस्पर्धा एउटै कम्पनीलाई बारम्बार कार्यक्रम गर्न दिइएको पनि देखिएको छ । लाखौं रकमको कार्यक्रम पनि टेन्डरबिनै गरिएको छ ।

 

छानबिन समितिले पर्यटन वर्ष २०११ मा बीबीसी र सीएनएनलाई विज्ञापन उपलब्ध गराउँदासमेत २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कमिसन लिएको ठहर गरेको छ । १३ करोड भनेर ती संस्थालाई ११ करोड रुपैयाँमात्र उपलब्ध गराइएको कागजी प्रमाणसमेत समितिले फेला पारेको छ ।

 

समितिको अनुसन्धानमा पानीको जार खरिदमा समेत वर्षौंदेखि अनियमिता हुने गरेको भेटिएको छ । ६५ रुपैयाँमा पानीको जार लिएर बिलमा ८२ रुपैयाँ ३० पैसा, ९२ रुपैयाँ ९२ पैसा र ११२ रुपैयाँ ६२ पैसा बनाइएको छ ।

 

अनियमितता आशंका गरिएका मुख्य शीर्षक 

 

कुनै पनि प्रमाण नभई खर्च भएको ५९,०७,५३,१६२-९६

बीबीसी र सीएनएनमा कमिसन २,००,००,०००

खर्च विवरण नभएको रकम १९,७२,९९,७४४

जम्मा  ८०,८०,५२,९०६

पर्यटन बोर्ड अनियमिता प्रकरण- लेखा समितिका सदस्यबीच मत बाझियो

“मेरो कार्यकालमा बोर्डमा अनियमितता भएको छैन”–पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ



व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सदस्यहरुबीच मत बाझिएपछि नेपाल पर्यटन बोर्डमा भएको आर्थिक अनियमितताको अन्तिम निर्णय गर्न समय लम्बाएको छ । समिति सदस्यहरुबीच नै बोर्डमा भएको भ्रष्टाचारबारे विभिन्न मत आएपछि सोमबार बोर्डबारे अन्तिम निर्णय गर्न लागेका समिति सभापति जनार्दन शर्माले रोकेका थिए ।  
समितिका केही सदस्यहरुले बोर्डमा व्यापक अनियमितता भएकोले यसलाई गम्भीर र गहिरो अध्ययनपछि मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने माग गरेका थिए भने केही सदस्यले तुरुन्तै निर्णय लिएर सम्बन्धित कर्मचारीहलाई कारबाही अगाडि बढाउन सुझाव दिएका थिए ।
नेपाली कांग्रेसमा सभासद तथा समिति सदस्य तप्तबहादुर विष्टले बोर्डमा भएको आर्थिक अनियमितताबारे छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदनले भनेको भरमै  सिइओ र बोर्ड सञ्चालक समितिलाई कारबाही गर्न नहुने भन्दै यससँग सम्बन्धित नेपाल ट्रेकिङ एजेन्सीज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) र नेपाल पर्वतारोहण संघ   (एनएमए) लाई समेत कारबाही दायरमा ल्याउनु पर्ने माग राखेका थिए ।
कांग्रेसकै सभासद आनन्द ढुंगानाले बोर्डमा भएको भ्रष्टाचारको उपसमिति बनाएर छुट्टै छानविन गर्न माग गरे । उनले भने, “बोर्डमा ठूलै भ्रष्टाचार भएकोले लेखा समिति भित्र छुट्टै उप समिति बनाएर अनुसन्धान गर्नुपर्छ,” ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दिनेश श्रेष्ठले समितिले गरेका निर्णयमा दोहोरो मापदण्ड कायम नहुने बताउँदै पर्यटन मन्त्रालयले गठन गरेको छानविन समितिको प्रतिवेदनले सबै कुरा प्रष्ट पारिसकेकोले चाँडै नै बोर्डको निर्णय हुनुपर्ने बताए ।
समिति सभापति शर्माले भ्रष्टाचार भएको सबैले बुझिसकेकोले थप अध्ययन अनुसन्धान गर्नु नपर्ने बताए । उनले कुनै सभासदले भ्रष्टाचार भएको छैन भनेर नभनेकोले यसको निर्णय सोमबार नै गर्न लागेका थिए । तर उनले माइन्युट गरेर नर्णय लिने भन्दै कात्तिक ५ गते समितिको अर्को बैठक बोलाएका छन् ।
उनले माइयन्युट तयारीको लागि पाँच सदस्यीय टोली बनाएका छन् । उनले बोर्डमा सिइओ नियुक्ति, बोर्डको पुनरसंरचना र आर्थिक विनियमावली संशोधन नै त्यहाँको विवादित विषय भएकोले यही तीन विषयमा केन्द्रीत भएर लेखा समितिले अन्तिम निर्णय गर्न जानकारी दिए ।
“मेरो कार्यकालमा बोर्डमा अनियमितता भएको छैन”–पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ
बोर्डमा भएको आर्थिक अनियमितताबारे छलफलमा पूर्व पर्यटन मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा अनियमितता भएको उजुरी नपरेकोले बोर्डमा भ्रष्टाचार नभएको दाबी गरेका छन् ।
उनले सिइओका बारेमा पनि कुनै उजुरी नपरेको र परेको भए छानविन समिति गठन गरेर आफैंले काम अघि बढाउने बताए । उनले भने, “मन्त्रीको काम भनेको सहजकर्ताको रुपमा मात्र काम गर्ने हो । अध्यक्ष, सदस्य र सचिवले मात्र अरु सबैकाम गर्छन,” ।
श्रेष्ठले आर्थिक अनियमितताको मुख्य जड सिइओ नियुक्ति नै रहेको लेखा समितिलाई जानकारी गराए । सभासदले पदावधी नसकिँदै बोर्डका दुइजना सभासदको किन म्याद थपेको भन्ने प्रश्नमा भने,  “दुईजना सदस्य (रेवत बहादुर थापा र ध्रवनारायण श्रेष्ठ) बोर्डका सदस्यको नियुक्तिको प्रश्नमा अन्यथा लिनु हुन्न भने आर्थिक अनियमिततासँग आर्थिक अनियमितताको प्रश्न कसरी जोडियो थाहा पाउन पाए जवाफ पाउन सजिलो हुने थियो ।
सभासद गुरुङले राणा शासनमा बाहेक ऐन नियम मिच्ने व्यवस्था कसैलाइ नभएकोले बोर्डमा पोलिसि करप्सन किन भयो भन्ने प्रश्न श्रेष्ठलाई सोधेका थिए ।

तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठले पोलिसी नै नभएको देशमा कसरी पोलिसी करप्सन हुन्छ भन्दै सभासदलाई उल्टै प्रश्न गरेका थिए ।
यस्तै सभासदले तपाइँ मन्त्री हुँदा पिएको श्रीमतीलाई जागिर खुवाउनु भयो नी भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठले पीएको श्रीमती नियुक्त गर्न पाइन्न भन्ने कतै नलेखेको बताए । काम गरेर खान पाउने अधिकार छ । यस्मा मन्त्रीको हस्तक्षेप छ भने मैले कहाँ तोक लगाएको छु र उल्टै प्रश्न गर्दै भने , “मेरो कार्यकालमा भ्रष्टाचार नै भएन भनेको होइन । भए होला । तर मैले थाहा पाइन,” ।
यसैगरी संस्कृति पर्यटन तथा उड्डयन मन्त्री दीपक अमात्यले हिमपात, चिन भ्रमण लगायत काममा व्यस्त हुनु परेकाले छानविन समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न पाइएको नपाएको बताए । उनले बोर्डमा आर्थिक अनियमितता भएको बारे अख्तियारले पनि छलफल गरिरहेको समितिलाई जानकारी दिएका छन । उनले भने, “दोषीलाई कारवाही गर्नु पर्छ। सिइओ नियुक्ति मेरो पहिलो प्राथमिकता रहनेछ । बोर्डलाई पर्यटन क्षेत्रका विशेषज्ञको केन्द्र बनाइने छ,” ।

यही वर्ष २ दर्जन नयाँ विमान

केदार दाहाल   
काठमाडौं, २ कात्तिक- स्वदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूले यसै वर्षभित्र झन्डै २ दर्जन नयाँ विमान थप्ने भएका छन् । सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगमले ८ वटा र निजी क्षेत्रका ५ कम्पनीले अरु १५ वटा विमान ल्याउने तयारी थालेका छन् । केही विमान नेपालमा अवतरण गरिसकेका छन् भने केही आउने तरखरमा छन् । 
आन्तरिक उडान गर्ने गोमा एअरले २ र सिम्रिक एअरलाइन्सले ४ वटा जहाज थप्दैछन् । हेलिकप्टर सेवाप्रदायक श्री एअरलाइन्सले ५, मनाङ एयरले १, सिम्रिक एअरले २ र फिस्टेलले एउटा हेलिकोप्टर थप्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएका छन् ।
गोमा एअरले २ साताअघिमात्र एउटा जहाज ल्याइसकेको छ भने अर्को जहाज १ महिनाभित्र ल्याउने तयारी भइरहेको प्रबन्ध निर्देशक मनोज कार्कीले बताए । गोमाले चेकोस्लोभाकियाको जहाज निर्माता कम्पनी एलईटीले उत्पादन गरेको एल–४१० यूभीपी (ई २० सिरिज)का २ जहाज (१९ सिट क्षमता)को सम्झौता गरेको छ । त्यसमध्ये एउटा आइसकेको छ । गोमाले हाल २ वटा सिंगल इन्जिन जहाजमार्फत दुर्गम क्षेत्रमा यात्रु चार्टर तथा कार्गो उडान गरिरहेको छ ।
नियमित उडान गरिरहेको सिम्रिकले पनि १ वर्षभित्रमै अमेरिकी कम्पनी सिक्रोस्कीले पोल्यान्डमा निर्माण गरेका ४ वटा एम–२८ स्काई ट्रक ल्याउने भएको छ । सिक्रोस्कीसँग सम्झौता भइसकेको सिम्रिकका कर्पोरेट विभाग प्रमुख घनश्याम आचार्यले बताए । १९ सिट क्षमताको यो जहाज दुर्गम उडानका लागि उपयुक्त भएको र नेपालमा सफल प्रयोगसमेत भइसकेकोले छनोट गरिएको जानकारी उनले दिए । यस्तै २ वटा स्काई ट्रक हाल नेपाली सेनाले उडाइरहेको छ ।
नेपाली सेनाले ५ वर्षपहिले नै स्काई ट्रक ल्याएको हो । यो जहाज नेपालको भौगोलिक अवस्थाअनुसार उपयोगी भएको सिम्रिकले जनाएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार यसले नेपालमा उडान योग्यताको प्रमाणपत्र (टाइप सर्टिफिकेट) समेत पाइसकेको छ । यो जहाबाट रामेछाप, लुक्ला, फाप्लु, सुर्खेत, जोमसोम, खानीडाँडासहितका दुर्गम क्षेत्रमा उडान गरिने आचार्यले बताए ।
राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि एअरबसको ‘ए ३२०’ सिरिजका २ वटा र आन्तरिक उडानका लागि ६ वटा चिनियाँ जहाज भिœयाउँदैछ । उसले सन् २०१५ फेब्रुअरी र त्यसपछिका २ महिनाभित्रमा १५८ सिट क्षमताका जहाज ल्याउँदैछ । निगमले हाल चिनियाँ अनुदान तथा सहुलियत ऋणमा प्राप्त ५८ सिट क्षमताको एउटा एमए ६० जहाजबाट सुगम क्षेत्रमा उडान गरिरहेको छ । वाई १२ ई चीनले हस्तान्तरण गरिसके पनि पाइलट विवादले हालसम्म नेपाल आइसकेको छैन । बाँकी सरल ऋणमा ल्याइने एउटा एमए ६० र ३ वटा वाई १२ ई २०१४ भित्रै ल्याउने योजना निगमको छ ।
त्यस्तै, नयाँ कम्पनी सौर्य एयरलाइन्सले पनि एउटा जहाज अवतरण गराइसकेको छ तर उडान भने सुरु गरेको छैन । उसले थप २ विमान ल्याउने योजना बनाइरहेको छ ।
हेलिकप्टर सेवाप्रदायक कम्पनी श्री एअरलाइन्सले १५ वर्षदेखि एमआई १७ नामक ठूला हेलिकप्टर सञ्चालन गरिरहे पनि बजारको आवश्यकताअनुसार साना हेलिकप्टरलाई प्राथमिकता दिन थालेको छ । युरोकोप्टर कम्पनीको एएस ३५० सिरिजको ६ सिटे एउटा हेलिकप्टर यसअघि नै ल्याइसकेको छ भने अर्को हेलिकप्टर आगामी साता भिœयाउँदै छ । ऊसँग अहिले रुसमा बनेका एमआई १७ नामक ६ वटा हेलिकप्टर छन् । थप ३ वटा हेलिकप्टर ल्याउने तयारी भइरहेको बजार प्रबन्धक अनिल मानन्धरले बताए ।
हेलिकोप्टर सेवाप्रदायक सिम्रिक एअरले पनि १ वर्षभित्रै एस ३५० बी– ३ नामक २ हेलिकप्टर थप्दैछ । हाल २ वटा ६ सिटे हेलिकप्टर उडाइरहेको सिम्रिकले बजारको आवश्यकता भन्दै सोही प्रकृतिका २ हेलिकप्टर थप गर्न लागेको बताएको छ ।
फिस्टेल एअरले पनि १ वर्षभित्रै ६ सिटको एउटा हेलिकप्टर थप्ने भएको छ । हाल ३ वटा एएस ३५० सिरिजकै हेलिकप्टर उडाइरहेकाले सोही प्रकृतिको अर्को हेलिकप्टर थप्न लागिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
हाल नेपालमा सिम्रिकका २, फिस्टेलका ३, माउन्टेन हेलिकप्टरका ३, एअर डाइनेस्टीका ३, मुक्तिनाथ हेलिकप्टरको १, श्रीका २ गरी १४ वटा हेलिकप्टर उडानमा छन् । श्रीका ४ वटा हेलिकप्टर भने संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा प्रयोग भइरहेका छन् ।

कसले कति थप्दै ?
नेपाल वायुसेवा निगम    ८
सिम्रिक एअरलाइन्स    ४
गोमा एअरलाइन्स    २
सौर्य एयर    २

हेलिकप्टर कम्पनी
श्री एअरलाइन्स    ५
सिम्रिक एअर    २
फिस्टेल एअर    १
मनाङ एयर    १

२० वर्ष सार्वजनिक सवारीको आयु ,१० हजार गाडी स्क्रापमा जाने

शिव बोहरा
काठमाडौं, १ कात्तिक- पुराना गाडी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएपछि सरकारले सार्वजनिक सवारीको आयु २० वर्ष तोकेको छ । शनिबारदेखि लागू हुने गरी यो व्यवस्था लागू गरिएको हो । १ दशकअघिदेखि नै २० वर्षे गाडी व्यवस्थापनको कुरा उठ्दै आए पनि व्यवसायीको अवरोधका कारण लागू हुन सकेको थिएन ।त्यतिबेलै सरकारले आयु तोक्ने तयारी गरेको थियो ।
सवारी चाप हुने काठमाडौंजस्ता सहरमा पुराना गाडीले फाल्ने धूवाँकै कारण हानिकारक रोग निम्तिएका छन् । “मानिसले बढ्दो उमेरमा सबैखाले खानेकुरा पूर्ण रूपमा पचाउन नसकेझैं पुराना सवारीले पनि तेल पचाउन नसक्ने भएकाले प्रदूषण हुन्छ,” यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक निर्देशक शरद अधिकारी भन्छन्, “उपत्यकामा प्रदूषण अत्यधिक बढेकाले पुराना गाडी व्यवस्थापन अनिवार्य भइसकेको थियो ।” उपत्यकाको भौगोलिक बनावट झन्डै कचौराको आकारमा भएकाले यहाँ उडेको धुवाँधुलो पनि बाहिर जाने सम्भावना कम हुने उनले बताए ।
विभागका अनुसार कात्तिक १ देखि दर्ता हुने नयाँ सवारी साधनको आयु २० वर्ष हुने प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिनेछ । सार्वजनिक सवारीको ब्लुबुक (सवारी दर्ता किताब)मै आयु लेखिनेछ । २० वर्षपछि सवारी स्वतः स्क्र्यापमा लगिनेछ । त्यसपछि पुराना गाडी व्यवस्थापनमा अहिलेजस्तो समस्या रहनेछैन । अधिकारीका अनुसार २० वर्ष पुराना सवारीको संख्या १० हजार रहेको अनुमान छ ।
यातायात व्यवसायीले पनि सरकारको यो निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताएका छन् । नयाँ नियम कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नआउने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डोलनाथ खनालले बताए । “सरकारले ०५७ मै आयु तोक्ने भने पनि हुन सकेको थिएन, ढिलै सही– अहिले त्यो निर्णय हुनु सकारात्मक कुरा हो,” उनले भने, “ब्लुबुकमै सवारीको आयु उल्लेख गर्न समस्या छैन । यसले व्यवसायीलाई समेत त्यसपछिको योजना बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।”

पुरानाको व्यवस्थापन
सरकारले यसअघि पहिचान गरेका २० वर्ष पुराना सार्वजनिक यातायात (बस तथा ट्रक) व्यवस्थापनका लागि तत्काल प्रक्रिया थालिने प्रविधिक निर्देशक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार २० वर्षे सवारी व्यवस्थापनमा भदौ २६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाटो खोलिदिएको हो । अबका दिनमा यस्ता समस्या नदोहोरिने र काठमाडौंको प्रदूषण नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास उनको छ ।
विभागले यसअघि २० वर्ष पुराना सवारीलाई प्रदूषण जाँचपासको हरियो स्टिकर दिन रोक लगाएको थियो । हरियो स्टिकर नभएका सवारीलाई सिंहदरबार प्रवेश निषेध गरिएको छ ।
यस्ता गाडी व्यवस्थापनका लागि विभागले छिट्टै २१ दिने सूचना जारी गर्नेछ । सबै प्रक्रिया पूरा गरी २ वर्षभित्र २० वर्ष पुराना गाडी स्क्र्याप गरिसक्ने योजना रहेको अधिकारीले बताए ।

TAAN rescues 77 from Manang

A rescue team of Trekking Agencies’ Association of Nepal (TAAN) rescued 77 trekkers from different parts of Manang district on Thursday.

Of the trekkers rescued on Thursday, 17 were Israelis, 29 Nepalis (support staff), 5 Indonesians, 10 Germans, 5 Spanish, 4 Indians, 3 Canadians, 2 Russians, and 2 Polish.   

TAAN had deployed two choppers – AS 350 B3 and MI 17 – for rescue works. TAAN executive members Ang Pemba Sherpa and Pasang Tendi Sherpa were in the rescue team. Similarly, TAAN President Ramesh Prasad Dhamala was in Manang to oversee rescue works, while Coordinator of TAAN’s Rescue Department Keshav Pandey coordinated rescue works from Pokhara. Likewise, 1^st Vice President Kami Rinji Sherpa, General Secretary Sagar Pandey and Treasurer Gopal Babu Shrestha were at TAAN Secretariat to coordinate rescue works, while executive member Vidya Hirachan was at Tribhuvan International Airport.

Meanwhile, rescue workers have recovered 10 bodies from Phu and Kangla area of Manang.

TAAN had sent rescue team from land route in the Mustang side of Thorang La Pass. The team brought down five bodies – two Nepalis, two Israelis and one Polish. Similarly, one more body has been brought down to Jomsom. Their identity has yet to be ascertained.

With this the number of deceased in Mustang side has reached 10. Rescue teams had recovered four bodies on Wednesday.

“Rescue team of Nepal Army (NA) has told us that there are eight bodies near Doomcamp below Thorong Pass. We will bring them down tomorrow,” Hari Bhujel, second vice president of TAAN Pokhara Chapter, said from Mustang.

According to Mustang CDO Baburam Adhikari, 64 trekkers from different countries, including Nepali support staff, were rescued from Mustang on Wednesday.