बक्यौता तिर्ने क्यासिनोको इजाजतपत्र नवीकरण भएन

केदार दाहाल
काठमाडौं, ७ फागुन
बक्यौता तिर्ने ६ क्यासिनोको इजाजत नवीकरण प्रक्रिया अर्थ मन्त्रालयले अगाडि नबढाएपछि क्यासिनो सञ्चालकहरू अन्योलमा परेका छन् । मंसिर मसान्तभित्रै बक्यौता तिरेर तोकेको मापदन्ड पूरा गरेका ६ क्यासिनो सञ्चालकको इजाजत नवीकरण प्रक्रियालाई अर्थमन्त्रालयले रोक्का गरिदिएपछि क्यासिनो सञ्चालक अन्योलमा परेका हुन् ।
पर्यटन मन्त्रालयले मंसिर मसान्तभित्र बाँकी बक्यौता नतिर्ने क्यासिनोको इजाजत रद्द गर्ने भन्दै परिपत्र गरेपछि १० मध्ये ६ क्यासिनो सञ्चालकले बक्यौता तिरेका थिए । क्यासिनो सञ्चालकले बक्यौता तिरेपछि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयलाई इजाजत नवीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाउन परिपत्र गरेको थियो । अर्थले इजाजतपत्रको नवीकरण प्रक्रिया फाइल रोक्का गरेपछि व्यवसायीमा अन्योल सिर्जना भएको पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण घिमिरेले बताए ।
बक्यौता तिर्न मन्त्रालयले एक महिना र तीन महिना समय तोकेको थियो । मन्त्रालयले अन्तिम पटकका लागि २० प्रतिशत कारबाही शुल्कसहित मंसिर मसान्तभित्र बक्यौता तिर्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले तोकेको समयावधिमा ह्यातको तारा, एभरेस्ट, अन्ना, सांग्रिला, मल्ल, ¥याडिसन होटलमा सञ्चालन भएका क्यासिनोले रोयल्टी तिरेका थिए । सरकारले ६ वटा क्यासिनोबाट १२ करोड रुपैयाँ रोयल्टी लिएको थियो । हामीले उक्त ६ वटा क्यासिनोलाई सञ्चालन गर्न दिइरहेको तर अर्थले नवीकरण फाइल रोक्का गर्दा उनीहरू अन्योलमा पर्नु स्वाभाविक भएको घिमिरेको तर्क छ ।
पर्यटनमन्त्रालयले रोयल्टी नतिर्ने चारवटा क्यासिनोको इजाजत रद्द गराइसकेको छ । मन्त्रालयले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि चार क्यासिनोले हालसम्म पनि बाँकी बक्यौता नतिरेपछि इजाजत रद्द गरेको हो । इजाजत रद्द भएका क्यासिनो सञ्चालनको लागि २ करोड रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । इजाजत रद्द हुनेमा पोखराको फूलबारी, ग्रायन्ड होटल, सोल्टी र याक एन्ड यती होटलका क्यासिनोहरू छन् ।
क्यासिनो व्यवस्थापनमा अझै अन्योल
नेपालमा क्यासिनो ऐन नै नभएका कारण सञ्चालकहरूले मनपरी गरेको भन्दै ६ महिना अगाडिनै क्यासिनो नीति ल्याउन मन्त्रालयले तयारी गरे पनि हालसम्म कुनै व्यवस्था हुन सकेको छैन । केही समय अगाडि मन्त्रालयले तयार पारेको भनिएको नीतिको मस्यौदा कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुगेपछि पुनः मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइएको थियो ।
संशोधनसहित मन्त्रालयले पुनः मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको भए पनि हालसम्म कुनै निर्णय नभएका प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए । क्यासिनो कानुन निर्माणपश्चात् नेपालमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न कुनै समस्या नहुने मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ ।

अटोमोबाइल क्षेत्रबाट संकलन हुने राजस्व घट्ने

‘अटोमोबाइल क्षेत्र उकास्न सरकारले लिँदै आएको अन्तःशुल्कलगायतका अव्यावहारिक करमा कटौती गर्नुपर्छ,’ –सौरभ ज्योति

चालू आवमा २० अर्बको अनुमान
केदार दाहाल
काठमाडौं, २३ माघ
सवारी साधनको बिक्री घटेपछि चालू आर्थिक वर्षमा पनि यस क्षेत्रबाट संकलन हुने राजस्व उल्लेख्य परिमाणमा घट्ने देखिएको छ । विगत २ वर्षदेखि अटोमोबाइल क्षेत्रमा बिक्री घट्दा राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा यो क्षेत्रबाट अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १२ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व संकलन गरेको सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (०६८/६९) मा पनि सोही बराबर राजस्व घट्ने व्यवसायीले अनुमान गरेका छन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा अटोमोबाइल क्षेत्रबाट ४४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा घटेर ३२ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको थियो । व्यवसायीले चालू आर्थिक वर्षमा पनि झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ घटेर २० अर्ब रुपैयाँमा सीमित हुने दाबी गरेका छन् । दुई आर्थिक वर्षको अन्तरालमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व घट्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको र सरकारले यस क्षेत्रलाई तत्काल सम्बोधन नगरे विकराल समस्या सिर्जना हुने नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) का अध्यक्ष सौरभ ज्योतिले बताए ।
“गत वर्षवदेखि ओरालो लागेको सवारी साधन बिक्रीदर चालू आर्थिक वर्षको छ महिनासम्म आइपुग्दा झनै घट्दो अवस्थामा जानु दुर्भाग्यपूर्ण छ,” ज्योतिले भने । “गत वर्ष पनि १२ अर्ब राजस्व अटोमोबाइल क्षेत्रबाट घटेको र यस वर्ष पनि सोही अनुपातमा घट्ने देखिन्छ ।” चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा सवारी बिक्रीदरमा उच्च गिरावट आएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०६७÷६८ को पुस महिनाबाट सुरु भएको घट्दोदर हालसम्म पनि माथि उठ्न सकेको छैन । चालू वर्षको छ महिनामा गत वर्षभन्दा गाडीतर्फ २७ प्रतिशतले र मोटरसाइकलतर्फ १८ प्रतिशतले बिक्रीमा गिरावट आएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष गाडीतर्फ ६ महिनामा ५ हजार ६ सय ८१ गाडी दर्ता भएकामा चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा ४ हजार १ सय ८७ सवारी मात्र दर्ता भएको छ । जुन २७ प्रतिशतले गिरावट हो । मोटरसाइकलतर्फ गत वर्षको ६ महिनामा ३२ हजार ५ सय ४४ थान दर्ता भएकोमा चालू वर्षको ६ महिनामा जम्मा २६ हजार ६ सय ९७ थान मात्र यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता भएको छ । जुन १८ प्रतिशतले कमी हो ।
गत आर्थिक वर्ष ०६७÷६८ को पुस महिनादेखि ओरालो लागेको बजार चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्ममा पनि कुनै पनि सुधार आउन नसकेको ज्योति बताउँछन् । नेपालको लागि हिरो र होन्डा मोटरसाइकल तथा होन्डा ब्रान्डका गाडीको आधिकृत बिक्रेता स्याकार कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक तथा नेपाल अटोमोबाइल डिलर एसोसिएसन (नाडा) का अध्यक्ष सौरभ ज्योति यस्तो अवस्था विगतमा कहिल्यै नदेखिएको बताउँछन् ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ५० लाखसम्म कारोबार बैंकबाट गर्नु नपर्ने भनिए पनि त्यसको प्रभाव हालसम्म अटो क्षेत्रमा पर्न सकेको छैन । खासगरी एकाउन्ट पेयी चेकको कारण पनि समस्या भएको उनले जानकारी दिए । घरजग्गा कारोबार, फाइनान्स र बैंकमा कडाइ, महँगो ब्याजदरलगायतले अटो क्षेत्रलाई बढी असर पारेको ज्योतिको भनाइ छ ।
अमेरिकी डलरको मूल्य बढेको तर नेपालमा भारतबाट आउने सवारी साधन धेरै मात्रमा रहेकाले त्यसको प्रभाव हालसम्म नदेखिए पनि अब छिट्टै प्रभाव आउने ज्योतिले जानकारी दिए । नेपालमा तेस्रो मुलुकबाट आउने सवारी नेपाली उपभोक्ताले खरिदै गर्न नसक्ने गरी मूल्य वृद्धि भएको तर भारतीय गाडीको मूल्य नबढेको र छिट्टै प्रभाव पर्न सक्ने ज्योतिको भनाइ छ ।
“नेपालमा अहिले अटो क्षेत्रमात्र नभएर सम्पूर्ण अर्थतन्त्रनै धराशायी हुने अवस्थामा आएको छ,” ज्योतिले भने । हामीले उठाउँदै आएको राम्रा कुराहरूलाई सम्बोधन नगर्नुनै अटोमोबाइल क्षेत्र ओरालो लाग्नुको मुख्य कारण भएको उनको तर्क छ । हरेक वर्ष अटोमोबाइल क्षेत्रबाट अर्बौं रुपैयाँ राजस्व बुझिरहेको उल्लेख गर्दै गत वर्ष १२ अर्ब राजस्व घटेको उनले बताए । अब अटोमोबाइल क्षेत्रमाथि लाग्न सरकारले लिँदै आएको अन्तःशुल्कलगायतका करमा कटौती गर्नुपर्ने उनले मागसमेत गरे । हाल हामीले उठाउँदै आएको सडक विस्तारको मुद्दालाई सरकारले अहिले चासो दिनु सकारात्मक भएको र अन्तःशुल्क लगायतका कार सरकारले तत्काल हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले गत मंसिरमा मोटरसाइकलमा विभिन्न शीर्षकमा लाग्ने करको दस्तुर ८० प्रतिशत तथा गाडीमा २३८ प्रतिशत पु¥याएपछि नेपालको अटो बजार ओरालो लाग्दै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०६६/६७ देखि चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा मोटरसाइकल दर्ता संख्याः
महिना ०६६/६७ ०६७/६८ ०६८/६९
साउन ५८८३ ५४२० ४६३८
भदौ ६५३९ ७११२ ३५९४
असोज ६०९७ ५०४४ ५४०२
कात्तिक ४८९८ ४५०७ ४१५८
मंसिर ७४१० ५८४२ ३८०२
पुस ६७३४ ४६१९ ४९२५
जम्मा ३७,५६२ ३२,५४४ २६,६९७

आर्थिक वर्ष ०६६/६७ देखि चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा गाडी दर्ता संख्याः

महिना ०६६/६७ ०६७/६८ ०६८/६९
साउन ८७१ ९४८ ७२८
भदौ ८२९ ९५४ ५११
असोज १०१० १०६२ ९५८
कात्तिक ६८३ १२४७ ७७५
मंसिर १०५६ ९७१ ७१६
पुस १२३१ ४९९ ४९८
जम्मा ५,६८० ५,६८१ ४,१८७

सडक मर्मत सम्भार कोष खडा गर्न व्यवसायीको माग

कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, १९ माघ
अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले तत्काल सडक मर्मत सम्भार कोष खडा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) को ३५ औं वार्षिक साधारणसभामा व्यवसायीहरूले यस्तो कोष खडा गर्न माग गरेका हुन् ।
सरकारले मर्मत सम्भार शुल्क भन्दै बर्सेनि अटोमोबाइल क्षेत्रबाट ५ अर्ब रुपैयाँ असुल्ने गरेकाले उक्त रकम मर्मत सम्भारका लागि मात्र उपयोग गर्न नाडाका अध्यक्ष सौरभ ज्योतिले माग गरे । अध्यक्ष ज्योतिले सडक बोर्डलगायतका निकायमा व्यावसायिक प्रतिनिधित्वको समेत माग गरे । “नेपाल सरकारको राजस्वको २० प्रतिशत हिस्सा अटोमोबाइल क्षेत्रले लिने गरेको भए पनि हालसम्म सरकारी तवरबाट कुनै पनि सहयोग भएको छैन,” उनले भने । हाल सरकारले झन्डै ३८ अर्ब रुपैयाँ सडक विस्तारको लागि छुट्याउनु राम्रो पक्ष भएको उल्लेख गर्दै अटो क्षेत्रको व्यवसाय धान्न पनि कम्तीमा १५ प्रतिशत भने पनि अन्तःशुल्क हटाउनु पर्नेमा ज्योतिले जोड दिए ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अटो क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य रहेको बताउँदै त्यस क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न तयार रहेको बताए । उनले हाल सरकारले सञ्चालन गरेको सडक विस्तार कार्यक्रम कुनै हालतमा नरोकिने बताए । “अब तत्काल निर्माणतर्फ पनि ध्यान दिन्छौं,” उनले भने । अटो क्षेत्रका व्यवसायीले राखेको मर्मत सम्भार कोष खडा गर्नुपर्ने माग जायज भएको बताउँदै त्यसतर्फ अग्रसर हुने अर्थ सचिव डा. कृष्णहरि बाँस्कोटाले बताए । उनले सडक बोर्डमा व्यावसायिक प्रतिनिधित्व राख्न तत्काल कदम चाल्ने बताए । बाँस्कोटाले सरकारले घोषणा गरेको लगानी वर्षलाई हरेक क्षेत्रबाट सहयोग गर्नसमेत आग्रह गरे । फास्ट ट्रयाक मात्र निमार्ण सम्मपन्न गरेको खन्डमा अटो क्षेत्रको समस्या थोरै भए पनि समाधान हुने उनले दाबी गरे ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पान्डेले नेपालमा सवारी साधन विलसाताको वस्तु नभएर अपरिहार्य भइसकेको बताए । सवारी महँगो हँुदा नेपालको हरेक क्षेत्रमा प्रभाव परेकाले तत्काल सवारीको मूल्य घटाउन सकिने वातावरण मिलाउन सरकारसँग माग गरे । नाडाले ३५ औं वार्षिक कार्यक्रमको अवसरमा उत्कृष्ट सेवा गरेबापत तिन जना ट्राफिक प्रहरीलाई सम्मानसमेत गरेको थियो ।

हौलान चिनियाँ पर्यटक भिœयाउन पूर्वाधार आवस्यक ः राजदूत

कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, १९ माघ
नेपालले पर्यटनको पूर्वाधार विकासमा जोड दिए चिनियाँ पर्यटनका लागि नेपाल उत्कृष्ट गन्तव्य हुने नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत याङ हौलानले बताएका छन् । राजदूत हौलानले चिनियाँ नयाँ वर्षको अवसरमा गत साता मात्रै थाइल्यान्डमा एक लाख चिनियाँ पर्यटक गएको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि पूर्वाधारलाई जोड दिए ती पर्यटक नेपाल भित्रिन सक्ने बताए ।
नेपालमा निजी क्षेत्रले पर्यटन विकासमा अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको र त्यसतर्फ नेपाल सरकारले ध्यान दिएमा पर्यटनले थोरै समयमा ठूलो फड्को मार्ने राजदूत हौलानको भनाइ छ । बिहीबार नेपाल उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा उनले नेपाली जनता चिनियाँ पर्यटकलाई स्वागत गर्न आतुर रहेकामा खुसी व्यक्त गर्दै सन् २०११ मा ७० प्रतिशतले नेपाल भित्रिने चिनियाँ पर्यटक वृद्धि हुनु सकारात्मक भएको बताए । कार्यक्रममा उनले नेपालमा चिनियाँ पर्यटकका लागि भाषिक र एयरलान्सको मुख्य समस्या रहेकाले त्यसलाई समाधन गर्नेतर्फ अग्रसर हुन आग्रह गरे ।
सन् २००९ मा ३२ हजार २ सय ७२ र सन् २०१० मा ४६ हजार ३ सय ६० चिनियाँ पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए । भारतीय र चिनियाँ पर्यटक बढाउने लक्ष्य लिइएको नेपाल पर्यटन वर्ष–२०११ मा भने यो संख्या वृद्धि हुँदै ७५ हजार ६ सय ३१ पुगेको थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक तथा प्रवक्ता आदित्य बरालले सरकारी तवरमा धेरै समस्या रहेको स्वीकार गर्दै उनले चिनियाँ पर्यटक नेपाल भिœयाउनुको विकल्प नरहेको जिकिर गरे । कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पर्यटन व्यवसायी विक्रम पाण्डेले तत्काल संघाई, बेइजिङलगायत चीनका मुख्य सहरहरूमा उडान भर्ने वातावरण मिलाउन आग्रह गरे । नेपालको पर्यटन विकास गर्न नेपालको नीति बनाउनेहरूले संघाईलाई फर्केर हेरे पुग्ने बरालको भनाइ छ ।
सरकारले घोषणा गरेको लुम्बिनी भ्रमण वर्षलाई केन्द्रित गर्दै नेपाल चीन उद्योग वाणिज्य संघले ‘नेपाल चाइना फ्रेन्ड एक्सचेन्ज वर्ष २०१२’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । एनसीसीआईले सन् २०१२ भर चीनका विभिन्न मुख्य सहरहरूमा प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले १३ भन्दा बढी चिनियाँ काउन्सीलसँग सहकार्य गर्दै उक्त प्रवद्र्धनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिए ।

निकुञ्जभित्रका होटल हटाउन सहमति

केदार दाहाल
काठमाडौं, २७ पुस
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका होटलहरू यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा हटाइने भएका छन् । नेपाल पर्यटन वर्षभरिका लागि सञ्चालन गर्न दिने पूर्वसहमति भए पनि व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई छलेर संसद्कै अर्को समितिले असार मसान्तसम्मको म्याद थप गरेको खुलेको हो ।
व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र प्राकृतिक स्रोत समितिबीच निकुञ्जभित्रका होटल सञ्चालनका विषयमा दुई वर्ष पहिलेदेखि नै विवाद थियो । प्राकृतिक स्रोत समितिले होटल खोल्ने सम्झौता गरेपछि लेखा समितिले विरोध गर्दै आएकोे छ । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले पर्यटन वर्ष–२०११ को अवधिभरका लागि निकुञ्जभित्रका होटलहरू सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेपछि यो विवाद केही मत्थर भएको थियो । पर्यटन वर्ष–२०११ भरिका लागि मात्र होटल सञ्चालन गर्न दिइने सहमति भए पनि हाल प्राविधिक कारण देखाई पुनः चालू आर्थिक वर्षभित्र पूर्णरूपमा खाली गराउन अर्को सहमति भएको हो ।
निकुञ्जभित्रको होटल हटाउन धेरै पहिलेदेखि निर्देशन भए पनि पर्यटन वर्ष–२०११ भरिका लागि मात्र सञ्चालन गर्न दिइएको व्यवस्थापिका ससंद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति रामकृष्ण यादव बताउँछन् । अहिले समय थपका बारेमा आफूहरूलाई केही थाहा नभएको यादवले बताए । पर्यटन वर्ष समाप्त भइसकेकाले समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गराउन प्रयास गरिने यादवले जानकारी दिए ।
निकुञ्जभित्रको होटललाई ०६६ सालमा नै मन्त्रिपरिषद्ले हटाउने निर्णय गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निकुञ्जभित्र हाल करोडौं लगानीका पाँचवटा होटल सञ्चालनमा छन् । तत्कालीन सरकारले निकुञ्जभित्र सञ्चालित होटलका कारण जंगली जनावर हराउन थालेको, होटल सञ्चालकहरूकै मिलोमतोमा पशु तस्करीले प्रश्रय पाएको भन्दै सम्पूर्ण होटल हटाउने निर्णय गरेपछि उक्त विषय विवादित बन्दै आएको हो ।
सरकारले पटक–पटक हटाउन निर्देशन दिँदै आए पनि व्यवसायीहरूले भने आफ्नो लगानीको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने भनेपछि हालसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन तहमा पुग्न सकेको छैन । पछिल्लो समयमा व्यवसायीहरू होटल हटाउन सहमत भए पनि निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा होटल सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
पर्यटन वर्ष–२०११ भरिका लागि निकुञ्जभित्रका होटलहरू सञ्चालन गर्न दिइने सहमति भए पनि व्यवसायीहरूले पूर्णरूपमा हटाउन थप समयको माग गरेका थिए । व्यवसायीको मागपछि असार मसान्तसम्म पूर्णरूपमा हटाउने गरी अर्को सहमति गरिएको व्यवस्थापिका संसद्को प्राकृतिक स्रोत साधन समितिका सचिव रामशरण घिमिरेले जानकारी दिए । “निकुञ्जभित्र सञ्चालित सातवटा होटलमध्ये दुइटाले नवीकरण नगरेको र बाँकी पाँचवटा पनि असार मसान्तभित्र हटिसक्ने छन्,” घिमिरेले भने । यसअघि पटक पटकको निर्णय दबाबका कारण कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै अब कुनै पनि दबाबलाई नस्वीकार्ने घिमिरेको तर्क छ । “होटलहरूको कारण नै त्यहाँ बढी तस्करी भएको हाम्रो अनुगमनले देखाएकाले होटलहरू जसरी पनि बन्द गराउने छौं,” उनले भने ।
चालू आर्थिक वर्षभित्र होटलहरू पूर्णरूपमा हटाउने गरी सहमति भएको प्राकृतिक स्रोत साधन अध्ययन समितिका संयोजक नारायण दाहालको भनाइ छ ।
मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र होटल सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ
सरकारले निकुञ्जभित्र होटल सञ्चालन गर्न नदिने भएपछि मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र भने होटल सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने व्यवसायीले माग गरेका छन् । सरकारले गत ०६६ सालमा होटल हटाउने निर्णय गरेपछि आफ्नो होटल बन्द रहेको गैंडा वाइल्ड लाइफ क्याम्पका सञ्चालक भरत बस्नेतले जानकारी दिए । “सरकारले निकुञ्जभित्रको मात्र हटाउने भनेकाले मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र भने चलाउन पाउनुपर्छ,” बस्नेतले भने ।
हाल निकुञ्जभित्र टाइगर टप, टेम्पल टाइगर, आइलेन जंगल रिसोर्ट, चितवन जंगल लज र मचान वाइल्ड लाइफ क्याम्प सञ्चालनमा छन् ।

पर्यटन बोर्ड सदस्य नियुक्ति विवादमा

ष्ठ र थापा अदालत जाने
केदार दाहाल
काठमाडौं, २० पुस
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री लोकेन्द्र बिष्ट मगरले माओवादी निकट पर्यटन व्यवसायीहरूलाई पर्यटन बोर्ड सदस्यमा नियुक्तिका लागि दबाब दिएको भन्दै विवाद चर्किएको छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्डको सदस्यबाट समयावधि नसकिँदै पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मन्त्रीको दबाबमा हटाएको भन्दै बोर्डका बहालवाला सदस्यहरू ध्रुवनारायण श्रेष्ठ र रेवतबहादुर थापा न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत जाने बताएपछि नियुक्ति विवाद चर्किएको हो । मन्त्रालयले मंगलबार नियुक्त बोर्ड सदस्यहरूमा लाङटाङ रि टे«किङका प्रबन्ध निर्देशक पम्फा धमला, हिमालयन शेर्पा एड्भेन्चरका प्रबन्ध निर्देशक, फुर्वा ग्याल्जेन शेर्पा, नाङलो रेस्टुरेन्टका सञ्चालक श्यामसुन्दर कक्षपति, पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष टीकाराम सापकोटा र राईका टुर्स एन्ड ट्राभल्सका प्रबन्ध निर्देशक अमरबहादुर शाही छन् ।
सहसचिव रन्जनकृष्ण अर्याल संयोजक रहेको बोर्ड सदस्य छनोट समितिले सदस्य छनौटका लागि सिफारिस गरेको थियो । बोर्ड सदस्य ध्रुवनारायण श्रेष्ठ र रेवतबहादुर थापाको समयावधि दुई वर्ष बाँकी छँदै उनीहरूलाई अवकाश दिइएको हो । यसअघि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गणेश सिम्खडासहित दुई सदस्यलाई हटाए पनि अदालतले उनीहरूलाई पुनर्वहाली गरेको थियो ।
“हामीसँग मन्त्रालयले एक पटक पनि सोधेको छैन, चिठी पनि पठाएको छैन खाली पत्रिकामा मात्र पाँच जना नयाँ बोर्ड सदस्य आए भन्ने कुरा सुनिएको छ,” बोर्ड सदस्य ध्रुवनारायण श्रेष्ठले कारोबारसँग भने, “हामीलाई यो मान्य छैन, अब हामी न्यायका लागि सर्वोच्च जान्छौं,” श्रेष्ठले भने । ध्रुवनारायण श्रेष्ठ र रेवतबहादुर थापा गत २०६७ पुस २ गते बोर्ड सदस्यमा नियुक्त भएका थिए । पाँच सदस्यमध्ये मंसिर १५ देखि गणेश सिम्खडा, डिमी शेर्पा र अग्नि कँडेलको समयावधि सकिएको थियो । तीनजना बोर्ड सदस्यको समयावधि सकिए पनि मन्त्रालयले बोर्ड सदस्य छनोट समितिमार्फत समयावधि बाँकी रहेका दुई सदस्यलाई हटाउँदै पाँच जनालाई मन्त्रालयले नियुक्त गरेको थियो ।
हाम्रो समयवधि अझै दुई वर्ष पूरा रहेको अवस्थामा थाहानै नदिइ हटाउनु मन्त्रालयको गैरजिम्मेवार कदम भएको श्रेष्ठको भनाइ छ । “न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउनुको कुनै विकल्प छैन,” श्रेष्ठले भने । यसअघि सीईओ छनोट प्रक्रिया चलिरहेकै अवस्थामा छनोट समिति सदस्यबाट श्रेष्ठलाई हटाइएको थियो ।

पर्यटन बोर्ड सदस्य नियुक्ति विवादमा

ष्ठ र थापा अदालत जाने
केदार दाहाल
काठमाडौं, २० पुस
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री लोकेन्द्र बिष्ट मगरले माओवादी निकट पर्यटन व्यवसायीहरूलाई पर्यटन बोर्ड सदस्यमा नियुक्तिका लागि दबाब दिएको भन्दै विवाद चर्किएको छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्डको सदस्यबाट समयावधि नसकिँदै पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मन्त्रीको दबाबमा हटाएको भन्दै बोर्डका बहालवाला सदस्यहरू ध्रुवनारायण श्रेष्ठ र रेवतबहादुर थापा न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत जाने बताएपछि नियुक्ति विवाद चर्किएको हो । मन्त्रालयले मंगलबार नियुक्त बोर्ड सदस्यहरूमा लाङटाङ रि टे«किङका प्रबन्ध निर्देशक पम्फा धमला, हिमालयन शेर्पा एड्भेन्चरका प्रबन्ध निर्देशक, फुर्वा ग्याल्जेन शेर्पा, नाङलो रेस्टुरेन्टका सञ्चालक श्यामसुन्दर कक्षपति, पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष टीकाराम सापकोटा र राईका टुर्स एन्ड ट्राभल्सका प्रबन्ध निर्देशक अमरबहादुर शाही छन् ।
सहसचिव रन्जनकृष्ण अर्याल संयोजक रहेको बोर्ड सदस्य छनोट समितिले सदस्य छनौटका लागि सिफारिस गरेको थियो । बोर्ड सदस्य ध्रुवनारायण श्रेष्ठ र रेवतबहादुर थापाको समयावधि दुई वर्ष बाँकी छँदै उनीहरूलाई अवकाश दिइएको हो । यसअघि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गणेश सिम्खडासहित दुई सदस्यलाई हटाए पनि अदालतले उनीहरूलाई पुनर्वहाली गरेको थियो ।
“हामीसँग मन्त्रालयले एक पटक पनि सोधेको छैन, चिठी पनि पठाएको छैन खाली पत्रिकामा मात्र पाँच जना नयाँ बोर्ड सदस्य आए भन्ने कुरा सुनिएको छ,” बोर्ड सदस्य ध्रुवनारायण श्रेष्ठले कारोबारसँग भने, “हामीलाई यो मान्य छैन, अब हामी न्यायका लागि सर्वोच्च जान्छौं,” श्रेष्ठले भने । ध्रुवनारायण श्रेष्ठ र रेवतबहादुर थापा गत २०६७ पुस २ गते बोर्ड सदस्यमा नियुक्त भएका थिए । पाँच सदस्यमध्ये मंसिर १५ देखि गणेश सिम्खडा, डिमी शेर्पा र अग्नि कँडेलको समयावधि सकिएको थियो । तीनजना बोर्ड सदस्यको समयावधि सकिए पनि मन्त्रालयले बोर्ड सदस्य छनोट समितिमार्फत समयावधि बाँकी रहेका दुई सदस्यलाई हटाउँदै पाँच जनालाई मन्त्रालयले नियुक्त गरेको थियो ।
हाम्रो समयवधि अझै दुई वर्ष पूरा रहेको अवस्थामा थाहानै नदिइ हटाउनु मन्त्रालयको गैरजिम्मेवार कदम भएको श्रेष्ठको भनाइ छ । “न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउनुको कुनै विकल्प छैन,” श्रेष्ठले भने । यसअघि सीईओ छनोट प्रक्रिया चलिरहेकै अवस्थामा छनोट समिति सदस्यबाट श्रेष्ठलाई हटाइएको थियो ।