पर्यटन बोर्ड सदस्य नियुक्ति विवादमा

ष्ठ र थापा अदालत जाने
केदार दाहाल
काठमाडौं, २० पुस
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री लोकेन्द्र बिष्ट मगरले माओवादी निकट पर्यटन व्यवसायीहरूलाई पर्यटन बोर्ड सदस्यमा नियुक्तिका लागि दबाब दिएको भन्दै विवाद चर्किएको छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्डको सदस्यबाट समयावधि नसकिँदै पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मन्त्रीको दबाबमा हटाएको भन्दै बोर्डका बहालवाला सदस्यहरू ध्रुवनारायण श्रेष्ठ र रेवतबहादुर थापा न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत जाने बताएपछि नियुक्ति विवाद चर्किएको हो । मन्त्रालयले मंगलबार नियुक्त बोर्ड सदस्यहरूमा लाङटाङ रि टे«किङका प्रबन्ध निर्देशक पम्फा धमला, हिमालयन शेर्पा एड्भेन्चरका प्रबन्ध निर्देशक, फुर्वा ग्याल्जेन शेर्पा, नाङलो रेस्टुरेन्टका सञ्चालक श्यामसुन्दर कक्षपति, पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष टीकाराम सापकोटा र राईका टुर्स एन्ड ट्राभल्सका प्रबन्ध निर्देशक अमरबहादुर शाही छन् ।
सहसचिव रन्जनकृष्ण अर्याल संयोजक रहेको बोर्ड सदस्य छनोट समितिले सदस्य छनौटका लागि सिफारिस गरेको थियो । बोर्ड सदस्य ध्रुवनारायण श्रेष्ठ र रेवतबहादुर थापाको समयावधि दुई वर्ष बाँकी छँदै उनीहरूलाई अवकाश दिइएको हो । यसअघि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गणेश सिम्खडासहित दुई सदस्यलाई हटाए पनि अदालतले उनीहरूलाई पुनर्वहाली गरेको थियो ।
“हामीसँग मन्त्रालयले एक पटक पनि सोधेको छैन, चिठी पनि पठाएको छैन खाली पत्रिकामा मात्र पाँच जना नयाँ बोर्ड सदस्य आए भन्ने कुरा सुनिएको छ,” बोर्ड सदस्य ध्रुवनारायण श्रेष्ठले कारोबारसँग भने, “हामीलाई यो मान्य छैन, अब हामी न्यायका लागि सर्वोच्च जान्छौं,” श्रेष्ठले भने । ध्रुवनारायण श्रेष्ठ र रेवतबहादुर थापा गत २०६७ पुस २ गते बोर्ड सदस्यमा नियुक्त भएका थिए । पाँच सदस्यमध्ये मंसिर १५ देखि गणेश सिम्खडा, डिमी शेर्पा र अग्नि कँडेलको समयावधि सकिएको थियो । तीनजना बोर्ड सदस्यको समयावधि सकिए पनि मन्त्रालयले बोर्ड सदस्य छनोट समितिमार्फत समयावधि बाँकी रहेका दुई सदस्यलाई हटाउँदै पाँच जनालाई मन्त्रालयले नियुक्त गरेको थियो ।
हाम्रो समयवधि अझै दुई वर्ष पूरा रहेको अवस्थामा थाहानै नदिइ हटाउनु मन्त्रालयको गैरजिम्मेवार कदम भएको श्रेष्ठको भनाइ छ । “न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउनुको कुनै विकल्प छैन,” श्रेष्ठले भने । यसअघि सीईओ छनोट प्रक्रिया चलिरहेकै अवस्थामा छनोट समिति सदस्यबाट श्रेष्ठलाई हटाइएको थियो ।