हवाई सुरक्षामा सुधार

नेपाल केही वर्षयता युरोपेली युनियन (ईयू) को उड्डयन कालोसूचीमा रहँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को स्थलगत अनुगमन र अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै ईयूले २०७० मंसिरमा आफ्ना सदस्य मुलुकभित्र नेपाली वायुसेवालाई निषेध गर्दै हवाई सुरक्षा सूचीमा राख्दै आएको छ ।

अहिलेसम्म यो कालोसूचीको प्रत्यक्ष ठूलो असर नपरेको भए पनि यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन क्षेत्रमा नेपालप्रति नकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको छ । नेपालको हवाई आकाशमा बारम्बार दोहोरिरहने दुर्घटनाहरूले पनि यहाँको उड्डयन क्षेत्र असुरक्षित नै हो कि भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहेको छ ।

नेपालको भौगोलिक अवस्थाअनुसार सोलुखुम्बुको लुक्ला विमानस्थललाई विश्वकै जोखिमयुक्त विमानस्थलको सूचीमा राखिएको छ नै, अन्यत्रका विमानस्थल पनि जोखिमयुक्त छन् भन्ने सन्देश यहाँका हवाई दुर्घटनाले दिने गरेका छन् ।

खास गरी हवाई दुर्घटनाको अनुसन्धान प्रभावकारी हुन नसक्नु नै नेपालको हकमा सबैभन्दा फितलो पक्ष देखिएको छ । हवाई दुर्घटना भएपश्चात् हुने जाँचबुझतर्फ भने सुधार हुन नसकेको तथ्यांक छ, विश्वमा सरदर ५५.५४ प्रतिशतको अनुपात रहेकोमा नेपालको अवस्थामा २०.४१ प्रतिशतमात्र रहेको छ । जुन तथ्यांक आइकाओको मापदण्डभन्दा निकै खराब हो ।

हरेक पटक विमान दुर्घटना भएपछि जाँचबुझ आयोगहरू बनाइने गरिएको भए पनि तिनले गर्ने अनुसन्धानहरू प्रायःजसो कोठे हुने र सधैं एकै प्रकारका प्रतिवेदन दिने प्रवृत्तिले नेपाली अनुसन्धानप्रति विश्वास नजागेको हो ।

हवाई सुरक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कम्तीमा पनि ३९ प्रतिशत सुरक्षा उपाय अवलम्बन हुनैपर्छ, तर नेपालको अवस्था कमजोर देखिएकै कारण आईकाओको सन् २००९ को स्थलगत अध्ययन–प्रतिवेदन र सन् २०१३ को फलोअप अडिटले सुधारका धेरै पक्ष औंल्याएको हो ।

ईयूकै कालोसूचीमा परेर मुलुककै बदनाम भएपछि भने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सरकारले हवाई सुरक्षा सुधारमा निकै सक्रियता देखाउँदै आएका छन् । आईकाओले सार्वजनिक गरेको आठवटा सूचकमध्ये केहीमा सुधार गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएकोे छ ।

यसअनुसार पछिल्लो चार वर्षमा नेपालले हवाई कानुन कार्यान्वयनमा सबैभन्दा बढी सुधार गरेको छ । आइकाओले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा विश्वमा कार्यान्वयनको दर ७०.१२ प्रतिशत रहेकोमा नेपालले सुधार गर्दै ६९.५७ प्रतिशत पु¥याएको छ ।

सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो अवस्था सन् २०१३ मा ४३ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ५८.१ प्रतिशत पुगेको छ । विश्वव्यापी लक्ष्य ६० प्रतिशत छ । नेपाल पछिल्लो हवाई सुरक्षा अडिटपछि त्यो सूचक हासिल गर्ने अवस्थामा पुग्ने सरकारी अधिकारीहरूको विश्वास छ ।

विश्वकै नागरिक उड्डन क्षेत्रको नियमन गर्दै आएको आईकाओले विश्वका १ सय ९० देशको उड्डयन सुरक्षाको अडिट गर्दै आएको छ । उसले सार्वजनिक गर्ने प्रत्येक सूचकको विशेष रणनीतिक अर्थ रहन्छ । यसले जमिनमाथि उड्ने प्रत्येक व्यक्तिको जीउधनको सुरक्षा मात्रै गर्दैन, विश्वभरि नै सुरक्षित हवाई यात्राको प्रत्याभूतिसमेत गराउँछ ।

त्यसैले पनि नेपालले आईकाओद्वारा यसअघि दिएका हरेक सुझावको अक्षरशः पालना गर्नैपर्ने अवस्था थियो र अझै पनि छँदै छ । पछिल्लो हवाई सुरक्षा अडिटको नतिजाले नेपालको अवस्थामा सुधार भएको देखिए आईकाओको सिग्निफिकेन्स सेफ्टी कन्सर्न (एसएससी) सूचीबाट हट्नेछ । यो सूचीबाट हट्नुको अर्थ ईयूको कालोसूचीबाट पनि हट्नका लागि आधार सिर्जना हुनु हो ।