आर्थिक क्षेत्रका विशेष गतिविधी

Friday, March 31, 2017

जहाज खरिद सम्झौता दुई सातापछि

एएआर कर्पोरेसन टोली नेपाल आउँदै 

काठमाडौंः नेपाल वायुसेवा निगमले वाइड बडी जहाज खरिदका लागि अन्तिम सम्झौता चैतको अन्तिम साता गर्ने भएको छ ।

निगमले अमेरिकन लिजिङ कम्पनी एएआर कर्पोरेसनसँग एयरबस ३३०–२०० सिरिजको दुई थान वाईड बडी जहाज खरिद सम्झौता चैत अन्तिम साता हुने भएको हो । कर्पोरेसनको टोली चैत २४ गते नेपाल आउँदै छ । 
निगमले जहाज खरिदको लागि बैना रकम १० करोड ७० लाख रुपैयाँ माघ दोस्रो साता नै पठाइसकेको छ । “कर्पोरेसनको टोली खरिद सम्झौताको लागि नेपाल आउँदैछ, सोही समयमा खरिद सम्झौता हुनेछ,” निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले भने ।  
निगमले हिमालयन बैंकबाट पोर्चुगलको ‘हाइफ्लाई एयरलाइन्स’लाई बैना रकम पठाइसकेको छ । अमेरिकी लिजिङ कम्पनी एएआर कर्पोरेसनले हाइफ्लाई एयरलाइन्सको लागि दुई वर्ष अगाडि नै एयरबस कम्पनीमा अर्डर गरेको थियो ।
 “कम्पनीले टेन्डर हाल्दा सबैभन्दा बढी सस्तोमा हालेकोले अव मूल्यमा नेगोसिएसन हँुदैन,” कंसाकारले भने । अहिले आएको टोलीसँग खरिद सम्झौता मात्र हुने र पाइलट इन्जिनियर लगायत विषयमा पछिल्ला वार्ताहरूमा छलफल हुने कंसाकारले जानकारी दिए । 
निगमलाई २० करोड ८० लाख १६ हजार डलर अर्थात २२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँमा दुईवटा जहाज दिने प्रस्ताव कर्पोरेसनले पेश गरेको थियो । पहिलो जहाज २०७४ असोजभित्रै र दोस्रो जहाज २०७४ को चैतभित्रै ल्याइसक्ने योजना निगमकोे छ ।
 निगमले दक्षिण कोरिया, जापान, अष्ट्रेलिया लन्डनजस्ता गन्तव्यमा उडान गर्ने योजना बनाइरहेको छ । जसमा निगमले उडान गन्तव्यहरू तय गर्नको लागि कार्यसमेत सुरु गरिसकेको छ ।    
जमानी बस्ने निर्णय भएन
निगम जहाज खरिद सम्झौताको तयारी गरिरहेका बेला संस्कृृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भने सरकार जमानी बस्ने निर्णयको फाइल अझै मन्त्रिपरिषद् लगेको छैन ।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको कार्यकालमै तयारी भइसकेको फाइल वर्तमान मन्त्री दिलनाथ गिरीले अझै लगेका छैनन् । खरिद गर्ने तयारीमा रहेको वाइड बडी जहाज खरिदको लागि आवश्यक ऋणको जोहो गर्न मन्त्रिपरिषद्बाटै जमानी बस्ने निर्णय हुनुपर्ने संचयकोषले अडान राखेको थियो ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालयले सरकार जमानी बस्ने निर्णय गरे पनि संचयकोषले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय माग गरेको छ । जहाजको लागि आवश्यक २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण संचयकोष एक्लैले दिने भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेपश्चात ऋण सम्झौता हुनेछ ।
 

No comments:

Post a Comment