एएआर कर्पोरेसन टोली नेपाल आउँदै
काठमाडौंः नेपाल वायुसेवा निगमले वाइड बडी जहाज खरिदका लागि अन्तिम सम्झौता चैतको अन्तिम साता गर्ने भएको छ ।
निगमले अमेरिकन लिजिङ कम्पनी एएआर
कर्पोरेसनसँग एयरबस ३३०–२०० सिरिजको दुई थान वाईड बडी जहाज खरिद सम्झौता
चैत अन्तिम साता हुने भएको हो । कर्पोरेसनको टोली चैत २४ गते नेपाल आउँदै छ
।
निगमले जहाज खरिदको लागि बैना रकम १० करोड
७० लाख रुपैयाँ माघ दोस्रो साता नै पठाइसकेको छ । “कर्पोरेसनको टोली खरिद
सम्झौताको लागि नेपाल आउँदैछ, सोही समयमा खरिद सम्झौता हुनेछ,” निगमका
प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले भने ।
निगमले हिमालयन बैंकबाट पोर्चुगलको
‘हाइफ्लाई एयरलाइन्स’लाई बैना रकम पठाइसकेको छ । अमेरिकी लिजिङ कम्पनी एएआर
कर्पोरेसनले हाइफ्लाई एयरलाइन्सको लागि दुई वर्ष अगाडि नै एयरबस कम्पनीमा
अर्डर गरेको थियो ।
“कम्पनीले टेन्डर हाल्दा सबैभन्दा बढी
सस्तोमा हालेकोले अव मूल्यमा नेगोसिएसन हँुदैन,” कंसाकारले भने । अहिले
आएको टोलीसँग खरिद सम्झौता मात्र हुने र पाइलट इन्जिनियर लगायत विषयमा
पछिल्ला वार्ताहरूमा छलफल हुने कंसाकारले जानकारी दिए ।
निगमलाई २० करोड ८० लाख १६ हजार डलर अर्थात
२२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँमा दुईवटा जहाज दिने प्रस्ताव कर्पोरेसनले पेश
गरेको थियो । पहिलो जहाज २०७४ असोजभित्रै र दोस्रो जहाज २०७४ को चैतभित्रै
ल्याइसक्ने योजना निगमकोे छ ।
निगमले दक्षिण कोरिया, जापान, अष्ट्रेलिया
लन्डनजस्ता गन्तव्यमा उडान गर्ने योजना बनाइरहेको छ । जसमा निगमले उडान
गन्तव्यहरू तय गर्नको लागि कार्यसमेत सुरु गरिसकेको छ ।
जमानी बस्ने निर्णय भएन
निगम जहाज खरिद सम्झौताको तयारी गरिरहेका बेला संस्कृृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भने सरकार जमानी बस्ने निर्णयको फाइल अझै मन्त्रिपरिषद् लगेको छैन ।
निगम जहाज खरिद सम्झौताको तयारी गरिरहेका बेला संस्कृृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भने सरकार जमानी बस्ने निर्णयको फाइल अझै मन्त्रिपरिषद् लगेको छैन ।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको
कार्यकालमै तयारी भइसकेको फाइल वर्तमान मन्त्री दिलनाथ गिरीले अझै लगेका
छैनन् । खरिद गर्ने तयारीमा रहेको वाइड बडी जहाज खरिदको लागि आवश्यक ऋणको
जोहो गर्न मन्त्रिपरिषद्बाटै जमानी बस्ने निर्णय हुनुपर्ने संचयकोषले अडान
राखेको थियो ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालयले सरकार जमानी बस्ने
निर्णय गरे पनि संचयकोषले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय माग गरेको छ । जहाजको
लागि आवश्यक २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण संचयकोष एक्लैले दिने भएपछि
मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेपश्चात ऋण सम्झौता हुनेछ ।
No comments:
Post a Comment