प्रस्तुति: केदार दाहाल
काठमाडौं, ३२ साउन -फर्म दर्ता तथा नवीकरणका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र चेम्बर अफ कमर्सले दिँदै आएको सिफारिसको प्रावधान विवादमा तानिएको छ । वाणिज्य विभागले फर्म दर्ता तथा नवीकरणका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र चेम्बर अफ कमर्सको अनिवार्य सिफारिसको प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएपछि उक्त प्रावधान विवादमा परेको हो । उक्त प्रावधान हालसम्म निर्माण भएका सबै कानुन तथा ऐनविरुद्द भएको भन्दै सो व्यवस्था खारेजीको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको छ ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालले वाणिज्य विभाग, चेम्बर अफ कमर्स तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई विपक्षी बनाउँदै बिहीबार सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको छ । सरकारले वि.स २०४१ साल साउनमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी वाणिज्य विभागमा फर्म दर्ता तथा नवीकरणका लागि अनिवार्य रूपमा चेम्बर अफ कमर्स तथा तत्कालीन नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको सिफारिस पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । सो प्रावधान गैरकानुनी भएकाले खारेज गर्न माग गर्दै आफूहरूले कानुनी बाटो रोजेको मञ्चका महासचिव पुष्पराम पौडेलले बताए ।
वाणिज्य विभागमा कुनै संघसंस्थाको सिफारिस अनिवार्य रूपमा पेस गर्न लगाउनु मौलिक हक तथा व्यावसायिक स्वतन्त्रताविरुद्ध भएको भन्दै उक्त व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग विभिन्न सरोकारवाला निकायले माग गर्दै आएका थिए ।
तत्कालीन सरकारको निर्णय अन्तरिम संविधान २०६३, नागरिक अधिकार ऐन २०१२, प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन २०१४, साझेदारी ऐन २०२०, वाणिज्यसम्बन्धी प्राइभेट फर्म दर्ता तथा नवीकरण कार्यविधि २०६३ विरुद्ध भएको भन्दै उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग गरिएको छ । वाणिज्य विभागले उक्त निर्णय खारेज नगरी व्यवसायीहरूको साझा संस्थालाई सरकारी विभागको सरह मान्यता दिएकाले उक्त व्यवस्था खारेज गराउन लागि परेको मञ्चको तर्क छ ।
। “कहीँ कतै कानुनमा उल्लेख नभएको प्रावधान लागू गरेर व्यवसायी र विभागले सिन्डिकेट प्रणाली अपनाएका छन्,” पौडेलले भने, “अघोषित सिन्डिकेटका विरुद्ध हामी उभिएको हो ।”
व्यवसायीहरूले भने आफूहरूले वाणिज्य विभागको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्दै आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई विभागले कार्यान्वयन गर्दै आएको र आफूहरूले त्यसमा सहयोगीको भूमिका मात्र खेलेको उनीहरूले बताएका छन् ।
काठमाडौं, ३२ साउन -फर्म दर्ता तथा नवीकरणका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र चेम्बर अफ कमर्सले दिँदै आएको सिफारिसको प्रावधान विवादमा तानिएको छ । वाणिज्य विभागले फर्म दर्ता तथा नवीकरणका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र चेम्बर अफ कमर्सको अनिवार्य सिफारिसको प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएपछि उक्त प्रावधान विवादमा परेको हो । उक्त प्रावधान हालसम्म निर्माण भएका सबै कानुन तथा ऐनविरुद्द भएको भन्दै सो व्यवस्था खारेजीको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको छ ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालले वाणिज्य विभाग, चेम्बर अफ कमर्स तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई विपक्षी बनाउँदै बिहीबार सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको छ । सरकारले वि.स २०४१ साल साउनमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी वाणिज्य विभागमा फर्म दर्ता तथा नवीकरणका लागि अनिवार्य रूपमा चेम्बर अफ कमर्स तथा तत्कालीन नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको सिफारिस पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । सो प्रावधान गैरकानुनी भएकाले खारेज गर्न माग गर्दै आफूहरूले कानुनी बाटो रोजेको मञ्चका महासचिव पुष्पराम पौडेलले बताए ।
वाणिज्य विभागमा कुनै संघसंस्थाको सिफारिस अनिवार्य रूपमा पेस गर्न लगाउनु मौलिक हक तथा व्यावसायिक स्वतन्त्रताविरुद्ध भएको भन्दै उक्त व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग विभिन्न सरोकारवाला निकायले माग गर्दै आएका थिए ।
तत्कालीन सरकारको निर्णय अन्तरिम संविधान २०६३, नागरिक अधिकार ऐन २०१२, प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन २०१४, साझेदारी ऐन २०२०, वाणिज्यसम्बन्धी प्राइभेट फर्म दर्ता तथा नवीकरण कार्यविधि २०६३ विरुद्ध भएको भन्दै उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग गरिएको छ । वाणिज्य विभागले उक्त निर्णय खारेज नगरी व्यवसायीहरूको साझा संस्थालाई सरकारी विभागको सरह मान्यता दिएकाले उक्त व्यवस्था खारेज गराउन लागि परेको मञ्चको तर्क छ ।
। “कहीँ कतै कानुनमा उल्लेख नभएको प्रावधान लागू गरेर व्यवसायी र विभागले सिन्डिकेट प्रणाली अपनाएका छन्,” पौडेलले भने, “अघोषित सिन्डिकेटका विरुद्ध हामी उभिएको हो ।”
व्यवसायीहरूले भने आफूहरूले वाणिज्य विभागको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्दै आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई विभागले कार्यान्वयन गर्दै आएको र आफूहरूले त्यसमा सहयोगीको भूमिका मात्र खेलेको उनीहरूले बताएका छन् ।
