पर्यटनपरिषद् बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

केदार दाहाल
काठमाडौं, २ वैशाख
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पर्यटन परिषद्को बैठक तत्काल बोलाउन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । परिषद्को बैठक विगत २ वर्षदेखि बस्न सकेको छैन । यसअघि प्रत्येक दुई महिनामा परिषद् बैठक बस्ने निर्णय भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले बिहीबार देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधनमा पर्यटन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रका रूपमा राखिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । पर्यटन क्षेत्रका महत्वपूर्ण निर्णय परिषद्मार्फ गर्ने प्रचलन रहे पनि दुई वर्षदेखि बैठक बस्न नसक्दा कुनै नयाँ कार्यक्रम हुन सकेको छैन ।
। व्यवसायीको समेत सहभागिता रहने परिषद्बाट सिफारिस भएपछि मात्र पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद्ले घोषणा गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर यस प्रावधानविपरीत लुम्बिनी भ्रमण वर्ष मन्त्रिपरिषद्बाट घोषणा भएको हो ।
पर्यटनपरिषद् समयमा बस्न नसक्दा पर्यटन क्षेत्रमा समस्या सिर्जना भएको भन्दै सम्बद्ध संघसंस्थाहरूको चर्को दबाबपछि प्रधानमन्त्रीले पर्यटन परिषद्को बैठक बोलाउन निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले पर्यटन मन्त्रालयलाई परिपत्र गर्दै केही साताभित्रै बैठक राखी पर्यटन क्षेत्रको अन्योलको बारेमा छलफल चलाउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री लोकेन्द्र विष्टमगर जापानबाट फर्किएपछि बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले बिहीबारको सम्बोधनमा पर्यटन उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा वर्गीकरण गर्न उच्चस्तरीय कार्यदलले हालै बुझाएको प्रतिवेदन छिट्टै कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको बताएका थिए । होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) का तत्कालीन अध्यक्ष प्रसिद्धबहादुर पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले तीन महिनाअघि नेपालको पर्यटन क्षेत्रको सुधार तथा सुझाव पेस गरेको थियो ।
पर्यटन व्यवसायी र सरकारबीच सेतुको भूमिकामा रहेको नेपाल पर्यटन बोर्ड अहिले नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनोट प्रक्रियामा अन्योल छ भने बोर्ड सदस्य नियुक्तिको विवादको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । परिषद् बैठकले यसको समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने उक्त पर्यटन परिषद्ले प्रत्येक दुई÷दुई महिनामा बैठक गरि पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड लगायतलाई विभिन्न कार्य गर्न निर्देशन दिने ऐनमा उल्लेख गरिए पनि वर्षौंसम्म पनि परिषद्को बैठक नबस्ने परिपाटीले समस्या सिर्जना गरेको पर्यटन व्यवसायीहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीबाट परिषद्को बैठक बोलाउन गरिएको निर्देशन सकारात्मक रहेको ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का पूर्वअध्यक्ष दीपक महतले बताए । आफ्नो कार्यकालमा पनि धेरै पटक बैठक बसाल्न नीतिहरू तय गर्ने प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेको नेपाल पर्यटन बोर्डका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रचण्डमान श्रेष्ठले बताए । सन् १९९८ नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गर्दा बसेको उक्त बैठक १० वर्षपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा पर्यटन वर्ष २०११ मनाउने तयारी भएको बेला बसेको थियो ।
परिषद्को बैठकमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रको समस्यालगायत नेपालमा रेस्टुराँ व्यवसायलाई वर्गीकरण गरिनुपर्ने मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाउने रेस्टुराँ एन्ड बार एसोसिएसन नेपाल (रेबन) का अध्यक्ष तजेन्द्रनाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) को अवधारणाअनुसार पर्यटन विभाग विघटन गर्दै नेपाल पर्यटन बोर्ड गठन गरिएको भए पनि परिषद् निष्क्रिय हुँदा व्यावसायिक क्षेत्रको सहभागिता प्रभावकारी हुन नसकेको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्को संरचनामा, पर्यटनमन्त्री, नेपाल पर्यटन बोर्ड, उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, अर्थमन्त्रालयलगायतका संस्थाको प्रतिनिधित्व छ ।

पदयात्रा बुकिङ १५ प्रतिशतले वृद्धि

केदार दाहाल
काठमाडौं, २७ चैत
पदयात्राका लागि नेपाल आउने पर्यटकको संख्यामा यस वर्ष वृद्धि हुने भएको छ । भर्खरै सुरु भएको पदयात्रा सिजनका लागि बुकिङ उच्च रहेकाले यो वर्ष नेपाल आउने पर्यटककै संख्या बढ्न सक्ने व्यवसायीहरूको अनुमान छ । चालू सिजनमा ट्रेकिङ एजेन्सीहरूमार्फत पदयात्राका लागि पर्यटकको बुकिङ उच्चदरमा भएपछि व्यवसायीले यस्तो अनुमान गरेका हुन् । पदयात्राका लागि बुकिङ गराउने पर्यटक संख्यामा गत वर्षभन्दा १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
नेपाल पर्यटन वर्ष–२०११ मा पदयात्रा गर्ने पर्यटकको संख्यामा खासै वृद्धि नभएको व्यवसायीले बताउँदै आएका थिए । नेपालमा ट्रेकिङका लागि सामान्यता दुई सिजनमा मात्र पर्यटक बढी संख्यामा नेपाल आउने गरेका छन् । पदयात्राका लागि नेपालमा पहिलो सिजन चैत, वैशाख, जेठ र दोस्रो सिजन भदौ, असोज, कात्तिक र मंसिरमा बढी पर्यटक भित्रिने गर्छन् । सन् २०१२ को पहिलो सिजनका लागि गत वर्षभन्दा १५ देखि २० प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि भएको ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष महेन्द्रसिंह थापाले बताए । “चालू सिजनका लागि यतिनै वृद्धि भएको छ भन्ने एकिन विवरण नआइसके पनि समग्रमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी छ,” थापाले भने ।
चालू वर्षमा पर्यटन वर्षको प्रभावले पनि पदयात्रा गर्ने पर्यटकमा सुधार देखाएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । “नेपाल एक्सपीडिसनका लागि प्रमुख गन्तव्य हो, त्यसका लागि राज्यले ऐन कानुनमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ,” थापाले भने ।
चालू वर्षको जनवरी तथा फ्रेब्रुअरीमा नेपालको माथिल्लो क्षेत्रमा पदयात्रा गर्न जानेको संख्यामा पनि उच्च वृद्धि भएको गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको अध्यागमन विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । तथ्यांकमा सन् २०११ को जनवरी तथा फेब्रुवरीमा भन्दा चालू वर्षमा ‘रुट परमिट’ लिने पर्यटकको संख्यामा १ सय ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
सन् २०११ को जनवरीमा २२ पर्यटक त्यस क्षेत्रमा गएकामा सन् २०१२ को जनवरीमा ४० पर्यटकले त्यस क्षेत्रमा जानका लागि रुट परमिट लिएका छन् । त्यस्तैगरी सन् २०११ को फेब्रुअरीमा ५३ पर्यटकले मात्र रुटपरमिट लिएको चालू वर्षमा १ सय ३२ पर्यटकले त्यस क्षेत्रमा जानका लागि रुटपरमिट लिएको विभागले जानकारी दिएको छ । चालू वर्षको जनवरी तथा फेब्रुअरीमा नेपालको माथिल्लो क्षेत्रमा जाने पर्यटक संख्याको वृद्धिले यस वर्ष पर्यटक आवागमनमा राम्रो संकेत देखाएको अध्यक्ष थापाले बताए ।
सन् २०१० मा त्यस क्षेत्रमा जाने पर्यटक १० हजार ३ सय ५७ रहेको मा सन् २०११ मा १० हजार ७ सय ७५ पर्यटक त्यस क्षेत्रमा गएका थिए । पर्यटकहरू तिब्बतसँग सिमाना जोडिएका ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलखुम्बु, दोलखा, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, गोरखा, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, बझाङ, दार्चुलाका विभिन्न क्षेत्रहरू पर्छन् । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघ मसान्तसम्म ११ करोड ७७ लाख ६२ हजार ८ सय ५१ रुपैयाँ १६ पैसा सो क्षेत्रबाट रोयल्टी असुल भएको थियो ।

माथिल्लो मुस्ताङ खोलिए तिब्बत जाने पर्यटक नेपाल आउँछन्

केदार दाहाल सम्बन्ध: अन्तरवार्ता
महेन्द्रसिंह थापा
अध्यक्ष, ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)
नेपाली पर्यटनको आधारस्तम्भ मानिने ट्रेकिङ व्यवसाय पछिल्लो समय संकटमुक्त छैन । विकास–निर्माणका पूर्वाधारले ट्रेकिङ रुटहरू धमाधम बिग्रँदै छन् भने यसको विकल्प खोजेर ट्रेकिङका लागि नेपाल आउने पर्यटकलाई जोगाइराख्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकमध्ये ३० देखि ३२ प्रतिशत पदयात्रामा जाने गरेको तथ्यांक छ । लामो समयदेखि नेपाल साहसिक गन्तव्यका लागि परिचित मुलुक भएकाले राज्यले त्यसलाई ध्यान दिनुपर्ने ट्रेकिङ क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायी संघ–संस्थाहरूले आवाज उठाउँदै आएका छन् । सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नाले पनि नेपालको ट्रेकिङ पर्यटन अघि बढ्न नसकेको व्यवसायीको अनुभव छ । मुस्ताङसँगै जोडिएको तिब्बतमा बर्सेनि ८० लाख पर्यटक जाने गरेका छन्, तर नेपालमा भने महŒवपूर्ण क्षेत्रलाई सुरक्षाको कारण देखाउँदै उक्त क्षेत्र बन्द गरिंदै आएको छ । नेपालमा ट्रेकिङ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, ट्रेकिङ व्यवसायीले भविष्यमा खेल्नुपर्ने भूमिकालगायत विषयमा टे«ेकिङ व्यवसायीहरूको छाता संस्था ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष महेन्द्रसिंह थापासँग पर्यटन संवाददाता केदार दाहालले गरेको कुराकानीको प्रमुख अंश ः
नेपालमा ट्रेकिङ व्यवसायको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा ट्रेकिङ व्यवसायको वर्तमान अवस्था खासै सन्तोषजनक छैन । जहाँसुकैका पदमार्गहरू मोटरबाटोले भत्काउँदै गएको छ । नयाँ पदमार्गको खोजी भइरहे पनि सरकारले पर्याप्त रूपमा सहयोग गरेको छैन । पूर्वाधार आवश्यक पर्ने भएकाले यसलाई टिकाइराख्न सजिलो छैन । अझै पनि राजनीतिक अस्थिरताले प्रभाव पारिरहेको छ । कहिले मुस्ताङ क्षेत्र बन्द त कहिले कुन क्षेत्र बन्द भइरहेका छन् । पछिल्लो समय पदमार्ग क्षेत्रमा ‘सिन्डिकेट सिस्टम’ले समस्या पारेको छ । एभरेष्ट, अन्नपूर्ण क्षेत्रका स्थानीय होटलहरूले जबरजस्ती बस्नैपर्ने व्यवस्था, पहिले नै पैसा तिर्नुपर्नेजस्ता कार्यले उक्त क्षेत्रमा अप्ठेरो पारेको छ । राजनीतिक समस्याले स्वाभाविक रूपमा पर्यटन क्षेत्रमा झनै बढी समस्या सिर्जना गरेको छ ।
नेपालका ट्रेकिङ एजेन्सीहरू अझै व्यवसायिक बन्न नसकेको हो ?
त्यस्तो होइन, पहिले त्यस्तो थियो तर हाल ८ सय भन्दा बढी ‘प्रोफेसनल कम्पनी’हरू छन् । नेपालका ट्रेकिङ व्यवसायीहरूले भारत, तिब्बतलगायतका क्षेत्रमा पनि विदेशी पर्यटकहरूलाई भ्रमण गराउन बुकिङ गराउने गरेका छन् । केही व्यवसायीहरू व्यावसायिक बन्न नसक्ने कुरा छुट्टै भए पनि ट्रेकिङ व्यवसायीहरू व्यावसायिक बन्दै गएका छन् ।
विदेशी पर्यटकहरू किन नेपालमा आएर तिब्बतलगायत अन्य मुलुकको भ्रमण गर्ने गरेका हुन् ?
युरोपियन, अमेरिकन मुलुकलगायतबाट बर्सेनि धेरै पर्यटक नेपालमा आउने गरेका छन् । उनीहरूलाई चीनबाट भिसा समस्या हुने भएकाले नेपाल आएर तिब्बत जान्छन् । उक्त घुमाउने बुकिङ गराउने काम पनि नेपाली व्यवसायी नेपाली मजदुरहरूले गर्ने गरेका छन् । त्यस्तैगरी नेपाल आएका पर्यटकहरू भुटान, भारत, पाकिस्तान सम्म भ्रमणमा जाने गरेका छन् । विदेशी पर्यटकहरू नेपाल आएका बेला अन्यत्र पनि एकचोटि घुम्न जाने देश रोज्दा नजिकका मुलुक रोज्ने गरेका हुन् ।
पर्यटन वर्ष २०११ मा टे«किङ गर्ने पर्यटकमा खासै वृद्धि हुन नसकेको हो ?
पर्यटन वर्षमा मुख्य के भइदियो भने भारत र चीनबाट बढी मात्रमा पर्यटक नेपाल आएका थिए । त्यसरी भारत र चीनबाट नेपाल भ्रमण आउने पर्यटकहरूले खासै पदयात्रालाई महŒव नदिने परिपाटीले उल्लेख्य वृद्धि हुन नसकेको हो, तर त्यसो भन्दै गर्दा पदयात्रामा वृद्धि नै नभएको होइन । उनीहरू कम्पनीमार्फत भन्दा व्यक्तिगत रूपमा घुम्न जानेहरूको वृद्धि डाटाले देखाएको छ । पर्यटन वर्ष २०११ मा १ लाख पर्यटक अन्नपूर्ण क्षेत्रमा गएको देखाइएको छ । त्यत्तिकै संख्यामा ‘एभरेष्ट राउन्ड’मा पनि गएको देखाएको छ । ट्रेकिङ गर्ने पर्यटक त बढे तर कम्पनीमार्फतभन्दा व्यक्तिगत ट्रेकिङ गर्नेहरूको वृद्धि हुँदा कम्पनीहरूलाई र समग्रमा त्यस्ता पर्यटकले खर्च कम गर्ने भएकाले मजदुर, होटल, टुर एन्ड ट्राभल सबैमा घाटा लागेको छ ।
चालू वर्ष सन् २०१२ मा ट्रेकिङ व्यवसाय कस्तो हुने आशा देख्नुभएको छ ?
लुम्बिनी भ्रमण घोषणा गरिए पनि नेपाल भनेको ‘एड्भेन्चर ट्राभल’को क्षेत्र हो । जहाँ नेपाल आउने पर्यटक पहाड चढ्न, ¥याफ्टिङ गर्न, कायकिङ गर्न, हिमाल चढ्न मन पराउने भएकाले उक्त सबै क्षेत्र ट्रेकिङसँग जोडिन पुग्छ, त्यसैले भविष्य त सुनिश्चित छ । नेपालमा आउने पर्यटकको ३० देखि ३२ प्रतिशतभन्दा बढी पदयात्रा गर्न आउने गरेका छन् । खास गरी सरकार स्थायित्व नभएसम्म समस्या त बल्झिरहनेछन् । एउटा फाइल पास हुन वर्षौं लाग्छ, एउटा फाइल एउटा मन्त्रीलाई दिइएको अवस्थामा पास हुने बेलामा अर्का मन्त्री सचिव फेरिन्छन् । समस्याहरूबीचबाट पनि पर्यटन व्यवसायीहरू सुनौलो भविष्य देखेर लगानी गरिरहेका छन् ।
नेपालमा अवैधानिक रूपमा झोलाबाट पनि टे«ेकिङ व्यवसाय सञ्चालन भइरहेका छन्, भनिन्छ नि ?
नेपालमा केही वर्षअगाडि त झनै यस्तो समस्याले विकाराल रूप लिएको थियो । टानले यसलाई निरुत्साहित पार्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि अहिले अलि कम भएको स्थिति छ । हामीले नक्कली वेबसाइटहरू बन्द गराउन सरकारमार्फत पहल थाले पनि सफल हुन सकिरहेका छैनौं । हामीले यसलाई निरुत्साहित पार्न दुईवटा कुरा गर्नुपर्ने माग गरेका छौंै । एउटा नक्कली वेबसाइट बन्द गराउन र टिम्स कार्ड नेपाल पर्यटन बोर्डमार्फत वितरण नगरी सबै जिम्मा टान लाई जिम्मा दिइएको खण्डमा समस्या समाधान हुनेछ । त्यसका लागि सरकारी अधिकारीहरू छिट्टै गर्छौं भन्ने तर काम नगर्ने परिपाटीले अवैधानिक रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्रम रोकिएको छैन । टिम्सको वितरण कार्य पनि टानलाई दिइने भनेर पटक–पटक छलफल भए पनि सफल हुन सकेको छैन ।
नयाँ पदमार्ग खोल्ने क्रम आहिले रोकिएको हो ?
नयाँ पदमार्ग खोल्नुपर्छ भन्नेहरू हामी त कहाँ रोक्ने नि ? नयाँ रुटमा खोल्ने क्रममा गत वर्ष पनि पाँच स्थानमा नयाँ पदमार्ग खोलेका थियौ । यस वर्ष पनि सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी क्षेत्रमा पदमार्ग खोल्यौं, अन्नपूर्ण क्षेत्रमा तीनवटा रुट खोलेका छौं । उक्त क्षेत्रमा पुनः बेसीसहरदेखि नयाँ पदमार्ग खोल्ने क्रममा रहेका छौं । हामीले पछिल्लो समय ग्रेट हिमालयन ट्रेललाई लिंक गर्ने गरी पदमार्ग खोल्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिइरहेका छांै ।
‘ग्रेट हिमालयन ट्रेल’ अहिले चर्चामा रहेको छ, पूर्वाधार पर्याप्त छ त ?
ग्रेट हिमालयन ट्रेललाई राम्रोसँग बजारीकरण गर्न सकेको खण्डमा अवश्य पनि पदयात्राको भविष्यलाई निर्धारण गर्छ । पूर्वाधार भन्ने कुरा त आफैं बन्दै जाने कुरा हुन् । टे«ेलमा जान टेन्ट पालहरूको आवश्यक पर्ने भएकाले पनि पूर्वाधारले खासै असर पार्दैन । टे«ेल राम्रो हुने कि नहुने भन्ने कुराको भविष्यको साँचो पनि राज्यसँग छ । टे«लमा जान एक दर्जनभन्दा बढी स्थानको रुटपरमिट लिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसलाई एकद्वार नीतिमा नल्याएसम्म ट्रेलमा पर्यटकहरू जाने क्रमले तीव्रता आउँदैन । पर्यटकलाई धेरै ठाँउमा झन्झटिलो हुनुका साथै महँगो पनि पर्ने भएकाले त्यसलाई तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्नेछ । एउटै पर्यटकले सबै घुम्न जाने भन्ने कुरा कमै हुन्छ । त्यसमा पनि क्षेत्र छुट्याएर पदयात्रामा जाने गर्छन् । त्यसका लागि सरकारको पदयात्रा नीतिमा निर्भर गर्छ ।
माथिल्लो ट्रेकिङ क्षेत्र नखोल्नुको कारण के हो ? तपाईंहरूले पहल गर्नुभएको छैन ?
गृहमन्त्रालयले किन कुरा नबुझेको, हामीलाई थाहा छैन । मुस्ताङको पारिपट्टी चाहिँ विदेशीहरू नाच्न पाउने, जाँड–रक्सी खान पाउने तर नेपाल सरकारचाहिँ संवेदनशील क्षेत्र भनेर बसिरहेको छ । यदि यो सिमानाका क्षेत्र संवेदनशील हुन् भने त पहिले तिब्बतमा हुनुप¥यो । माथिल्लो मुस्ताङलाई खोलिएको खण्डमा तिब्बतमा जाने पर्यटक नेपालमा जान्छन्, त्यस्तै धेरै क्षेत्र छन् जहाँका स्थानीय खान नपाउने स्थितिमा छन् । उस्तै स्थानका जनता एभरेस्ट क्षेत्रका स्थानीयहरूको आयस्रोत कहाँ पुग्यो, तर मनास्लु क्षेत्रका स्थानीयहरू खान लाउन नपाउने स्थितिमा छन् । संवेदनशील क्षेत्र भनेर राज्यले एउटै मुलुकका नागरिकलाई पक्षपात गरेको छ । सन् २०१० मा तिब्बतमा ८० लाख पर्यटक गए उस्तै ठाउँ हो, नेपालमा खोइ त पर्यटक ?
ती क्षेत्रमा पर्यटक जान नै नपाउने हो र ?
जानै नपाउने भन्ने होइन, त्यस क्षेत्रमा घुम्न खुकुलो हुनुप¥यो । दस्तुरको नाउँमा महँगो शुल्क सरकारले असुल गर्नुभएन । त्यस्तै गरी व्यक्तिगत रूपमा पनि घुम्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुप¥यो । पर्यटक जाँदा एक जना जान नपाउने, त्यस क्षेत्रमा दुई जना पर्यटक अनिवार्य जानुपर्ने, दुई मजदुर अनिवार्य लैजानुपर्ने अनि पर्यटक त्यस क्षेत्रमा कसरी जान सक्छन् ? खुला अर्थतन्त्रलाई स्विकार गर्ने, खुला पर्यटनको नीतिलाई स्वीकार गर्ने अनि घुम्नचाहिँ प्रतिबन्ध लगाउने कुन नीति नेपालका राज्य हाँक्छु भन्नेहरूले अवलम्बन गरेका हुन्, हामीले बुझ्न सकेका छैनौं । राज्यले नीति ग्रामीण पर्यटन भन्ने ग्रामीण क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम खोइ त ?
खोल्ने प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ?
हामीले धेरै समयदेखि खोल्नुप¥यो भनेर सुझाव, ज्ञापनपत्र दबाब पूर्ण आन्दोलन पनि गरिरहेका छौ । सरकारले बुझ्नुप¥यो फाइदा ट्रेकिङ व्यवसायीलाई मात्र होइन, राज्यलाई हो, राज्यका ग्रामीण भेगका स्थानीयहरूलाई हो भन्ने । प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नै जिल्लाको मनास्लु क्षेत्रका ५ सय स्थानिय काठमाडौंमै आएर खोल्न दबाब दिँदा पनि चासो दिनुभएको छैन, अन्यत्र खोल्ने कुरा त शंका उत्पन्न भएको छ । यस विषयमा पर्यटन मन्त्रालय खोल्न सधैं सहमतिमा आएको भए पनि गृहमन्त्रालयले सुरक्षाको कारण देखाउँदै मानिरहेको छैन । पर्यटनको जिम्मा पर्यटन मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने हो भनेर हामीले गृहमन्त्रालयसँग पनि कुरा गरिरहेको छ । भीम रावल गृहमन्त्री भएको बेला पनि पटक पटक कुरा राखेका थियांै । पर्यटन मन्त्रालय हुँदै गृहमन्त्रालयमा बल्ल फाइल पुगेको थियो, मन्त्री हट्नुभयो अनि रोकिएको प्रक्रिया पुनः सुरु भएको छ ।
रोयल्टी विवाद आइरहन्छ नि किन ?
स्थानीय र मन्त्रालयबीच सधैंजसो रोयल्टी विवाद आइरहने गरेको छ । त्यसले हाम्रो ट्रेकिङ व्यवसायलाई असर पारिरहेको छ । अन्य क्षेत्रमा भन्दा पनि समस्या मुस्ताङ क्षेत्रमा रहेको छ । त्यहाँका स्थानीयले सधै रोयल्टीलाई किचलो झिकेर पदमार्ग बन्द गराउने गरेका छन् । सरकारले दिनुपर्ने रोयल्टी कति प्रतिशत हो दिएर समस्या समाधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
पछिल्लो समय पदमार्गहरूमा सडक विस्तारले तीव्रता पाइरहेको छ, त्यसले ट्रेकिङ क्षेत्रलाई कतिको असर पारेको छ ?
पदमार्गमा सडक विस्तारले हामीहरूलाई धेरै समस्या पारिसकेको छ । सडक विस्तारको विरोध गर्दा विकासविरोधी भन्ने आरोप लाग्छ, नगरूँ भने सबै पदमार्गमा डोजर चलिसकेका छन् । अहिले सरकारसँग समन्वय गरेर भत्किएका सडकहरूलाई छोडेर नयाँ बाटो खोल्न अध्ययान थालेका छौं । अन्नपूर्ण पनि नयाँ–नयाँ रुटहरूमा खोल्ने तयारी गरेका छौं । हामीले अध्ययन गर्नका लागि विभिन्न टोलीहरू गइरहेका छन् ।
टानले टिम्समार्फत उठेको रकम सदुपयोग गरेन भन्ने आरोप छ नि ?
हामीहरूले टिम्समार्फत उठेको रकम विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग तथा पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरिरहेका छौं । गत वर्ष मात्र टानले मजदुरहरूको उद्धारका लागि ११ पटक हेलिकप्टर लगेका थियौं । त्यस्तै गरी उठेको ३० प्रतिशत रकम नेपाल पर्यटन बोर्डले लैजाने गरेको छ । टिम्समार्पmत उठेको रकमको हिसाबकिताब राज्यलाई दिनुपर्छ, त्यसैले सदुपयोग भएन भन्ने कुरा होइन ।
पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीमा बजार एकाधिकार बढेको हो ?
खुला अर्थतन्त्रमा बजार एकाधिकार भन्ने कुरा हुँदैन । प्रतिस्पर्धाको बजारमा एउटै व्यवसायीले टुर एन्ड ट्राभल, होटल, टे«ेकिङ आदि सञ्चालन गरिरहेका छन् । एकाधिकार भन्ने कुरा पनि यदि चक्रियता बनाएर पर्यटकलाई ठगिएको हो भने राज्यबाट अनुगमनलाई तीव्रता दिनुप¥यो । एकाधिकार भयो भनेर पन्छिएर बस्नुभएन ।
ट्रेकिङ क्षेत्रका होटल व्यवसायीहरूले मनपरी पैसा असुल गर्छन् रे, हो ?
ती क्षेत्रमा धेरै समस्या रहेका छन् । त्यहाँका होटलहरू आफैं मूल्य बढाउँछन् परिस्थिति हेरेर । त्यस क्षेत्रमा सञ्चालित होटलहरू ९० प्रतिशतभन्दा बढी करको दायरमा छैनन् । खोइ राज्यले अनुगमन गरेको खाली व्यवसायीले एकाधिकार गरे भनेर हुन्छ ?
ट्रेकिङ क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रोजगारी कतिले पाएका छन् ?
नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी रोजगारी पाउने क्षेत्र भनेको ट्रेकिङ व्यवसायमा हो । ट्रेकिङ क्षेत्रमा हाल दैनिक २० देखि ३० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् भने सम्पूर्ण सिजनलाई हेर्ने हो भने हाल १ लाखभन्दा बढीले टे«ेकिङ क्षेत्रबाट रोजगारी पाइरहेका छन् ।

मापसेको मापदण्ड तोक्न माग गर्दै व्यवसायी आन्दोलित

मदिरा उत्पादकद्वारा उत्पादन २० प्रतिशत कटौती
केदार दाहाल
काठमाडौं, २१ चैत
मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरेर सवारी चलाउने प्रवृत्तिविरुद्ध ट्राफिक प्रहरीले सुरु गरेको कारबाहीले आफ्नो व्यवसाय चौपटमा परेको बताउँदै मदिरा व्यवसायीहरू निश्चित मापदण्ड तोक्न माग गर्दै आन्दोलित भएका छन् ।
मापसे अभियानको प्रभावले मदिरा उत्पादक व्यवसायीले २० प्रतिशतसम्म उत्पादन कटौती गर्नु परेको उल्लेख गर्दै तत्काल समस्या समाधान नभए सरकारले अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमाउने चेतावनी दिएका छन् । गत पुस मसान्तसम्म मदिरा उत्पादक कम्पनीहरूले मासिक ७ लाख कार्टुन मदिरा उत्पादन गर्दै आएकामा बिक्री ३० प्रतिशतसम्म घटेपछि माघ मसान्त र फागुन मसान्तको तथ्यांक हेर्दा उत्पादकहरूले आफ्नो उत्पादनमा २० प्रतिशतसम्म कटौती गरेको नेपाल मदिरा उत्पादक संघले जानकारी दिएको छ ।
ट्राफिक प्रहरीले मदिरा सेवन न्यूनतम, मध्यम र अधिकतम मापदण्ड तोकेर मात्र कारबाही अभियान चलाउनु पर्ने भन्दै नेपाल मदिरा उत्पादक संघ, नेपाल मदिरा व्यवसायी महासंघ, नेपाल मदिरा वितरक संघ, होटल एसोसिएसन नेपाल (हान), रेस्टुराँ एन्ड बार एसोसिएन नेपाल (रेबन) लगायत संघसंस्थाहरूले बुधबारबाट संयुक्त रूपमा मापसे कारबाहीका विरुद्ध दबाब आन्दोलन सुरु गर्ने भएका हुन् ।
ट्राफिक प्रहरीले मदिरा सेवनमा निश्चित मापदण्ड तोकेर मात्र कारबाही गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । “हामीहरू मापसे कारबाही अभियानको विरोधी होइनौं तर मापदण्ड हुनुपर्ने हाम्रो माग हो,” नेपाल मदिरा उत्पादक संघका अध्यक्ष देवीप्रसाद पाण्डेले भने । ट्राफिक प्रहरीले मापसे कारबाही गरेर दुई÷चार लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको भन्दै सरकारले प्रशंसा गर्नुको कुनै तुक नभएको बताउँदै पाण्डेले अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुम्न लागेकोतर्फ ध्यान जानुपर्ने उनको तर्क छ । मापसे अभियानले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमानै तरंग ल्याएको उल्लेख गर्दै तत्काल सरकारले मापदण्ड नतोकिए बिकराल समस्या सिर्जना हुने पाण्डेले चेतावनी दिए ।
गत वर्ष उत्पादक संघमा आबद्ध व्यवसायीको तर्फबाट सरकारले ८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व लिएको र सो अनुपातमा चालू वर्षमा झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ उठ्नु पर्नेमा ८ अर्ब मानै सीमित हुने पक्का भएको पाण्डेले जानकारी दिए । “मदिरा उत्पादकहरूको कारोबारमा ३० प्रतिशतसम्म गिरावट आएपछि २० प्रतिशत उत्पादनमा कटौती गरेका छन्,” पाण्डेले भने, “त्यसको कति असर पर्छ भन्ने अहिले नै आँकडा आइनसकेको यसै हो भन्न सकिने अवस्था छैन ।”
मापसे कारबाहीले हाल रेस्टुराँ, होटल, खुद्रा व्यवसायीलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रको व्यवसायमा असर परेकाले निश्चित मापदन्ड तोक्नुपर्ने भन्दै दबाब आन्दोलनमा जाने तयारी गरेको रेस्टुराँ एन्ड बार एसोसिएसन (रेबन) का अध्यक्ष तेजेन्द्रनाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए । विश्वका सबै मुलुकहरूको अवधारणा भनेको ‘ड्रङ एन्ड ड्राइभ’ होइन तर ‘ड्रिङ एन्ड ड्राइभ’ भने गर्न पाउने भएकाले नेपालमा पनि त्यो व्यवस्था हुनुपर्ने माग रहेको श्रेष्ठले बताए । “हाल मापसे आतंकले रेस्टुराँ व्यवसायमा ५० प्रतिशतसम्म असर पारेको छ,” श्रेष्ठले भने ।
बजेटको समयमा आपूmहरूसँग हारगुहार गरी हरेक वर्ष अन्तःशुल्क बढाउने र कर असुल गर्ने सरकारले मापसेको नाममा अघोषित मदिरा बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको नेपाल मदिरा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सुधन प्रधानले आरोप लगाए ।
“हाल सरकारले हजारौंको रोजगारी र अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमाउँदै छ,” प्रधानले भने । विश्वका धनीमुलुक तथा सानामुलुक सबैमा मापसेको निश्चित मापदन्ड रहेको उल्लेख गर्दै तत्तकाल न्यूनतम मापदन्ड तोक्नुपर्ने प्रधानको भनाइ छ । प्रधानले विश्वकै धनीमुलुक अमेरिकामा ८० एमएल सेवन गरी सवारी हाँक्न पाउने व्यवस्था रहेको, चीनमा ३० एमएल र भारतमा पनि ३० एमएल सेवन गरी सवारी हाँक्न पाउने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए ।
ट्राफिक प्रहरीले प्रयोग गरेको ब्रेथलाइजरले कोकाकोला, रेडबुलजस्ता वस्तुहरू खाएमा पनि अल्कोहलको मात्र देखाउने गरेको र सो व्यक्तिलाई पनि हाल कारबाही चलाइएकाले मापदन्ड तोक्नुपर्ने भन्दै अभियान सुरु गर्न लागेको मदिरा वितरक संघका अध्यक्ष सुरेन्द्रभक्त श्रेष्ठले बताए । मुख्य खपत हुने क्षेत्र रेस्टुराँ भएकाले रेस्टुराँ तथा होटलमा कारोबार घट्ने बित्तिकै स्वतः कारोबारमा असर गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ । “पछिल्लो समय ३० प्रतिशतभन्दा बढी बिक्री वितरणमा गिरावट आएको छ,” श्रेष्ठले भने ।

सवारी कर्जाको ब्याज घटाउँदै बैंक

सवारी साधन बिक्रीदर बढ्ने संकेत
केदार दाहाल
काठमाडौं, ९ चैत
वाणिज्य बैंकहरुले सवारी कर्जाको ब्याजदर घटाउन सकिने उल्लेख गर्दै गाडी विक्रेतालाई प्रस्ताव पठाउन थालेका छन् ।
राष्ट्र बंैकले कर्जा प्रवाहमा फुकुवा तथा सवारी कर्जा ब्याजदर घटाउने संकेत दिएसँगै बैंकहरुले ब्याजदर घटाउने प्रस्तावसहितका पत्र पठाएका हुन् । महँगो ब्याज, चर्को कर दस्तुरलगायतका कारणले दुई वर्षयता सवारी साधन बिक्री कम छ ।
बैंकहरुले प्रस्तावमा ब्याजदर १२ प्रतिशतसम्म पु¥याउने संकेत दिएको व्यवसायीले बताएका छन् । सवारी कर्जाका लागि वाणिज्य बैंकको ब्याजदर १४ देखि १८ प्रतिशतसम्म छ । गाडी विक्रेताहरुलाई बैंकहरुले पठाएको प्रस्तावमा सवारी कर्जा बढाउने तथा ब्याजदर १२ देखि १४ प्रतिशतसम्म कायम राख्ने उल्लेख गरेका छन् ।
बैंकमा बचत बढेकाले पनि यो व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको छ । अन्य लगानी अवसर नभएकाले पनि सवारी कर्जामा ब्याज घटाउन बैंकलाई दबाब परेको हो ।
राष्ट्र बैकले आर्थिक वर्ष ०६६/६७ देखि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा बढाउन दबाब दिएपछि सवारी तथा घरजग्गामा ऋण कम भएको थियो । त्यतिबेला बैंकहरुले सवारी कर्जामा कडाइ गर्दै ८ प्रतिशत रहेको ब्याजदरलाई १८ प्रतिशतसम्म पु-याएका थिए ।
कर्जामा कडाइ, महँगो ब्याजदर तथा गत वर्षदेखि मोटरसाइकल तथा गाडीमा बढाइएका विभिन्न करका कारण अटो कारोबार ओरालो लाग्दै आएको छ । सरकारले मोटरसाइकलमा ८० प्रतिशत तथा गाडीमा झन्डै २४० प्रतिशतसम्म कर पु-याएको छ ।
राष्ट्र बैंकसँगको छलफलपछि बैंकहरुले गाडी विक्रेतालाई धमाधम ब्याजदर घटाउने प्रस्ताव पठाइरहेको नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) का महासचिव दीपक थापाले जानकारी दिए । “बैंकहरुले हाल कायम रहेको ब्याजदर घटाएर १२ प्रतिशतसम्म पु¥याउने संकेत दिएका छन्,” उनले भने ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनसँगै सवारी कर्जामा कडाइ गरिए पनि हाल केही खुकुलो पार्दै लगेको बैंक अफ काठमाण्डू (बीओके)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठले बताए । “घटाउने प्रस्तावमात्रै नभई हाल सवारी कर्जामा सबै बैंकले ब्याजदर कम गर्न थालिसकेका छन्,” उनले भने । बीओकेले सवारी कर्जामा हाल १३ देखि १४ प्रतिशतसम्म ब्याजदर कायम गरेको जानकारी श्रेष्ठले दिए । यो गत वर्षभन्दा १ प्रतिशतले कम हो ।
राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको समयमा ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म पुगेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले यो क्रम रोकिएर हाल घट्ने क्रममा रहेको बताए । “हालको अवस्थालाई पहिले दुई वर्षअघि ८ प्रतिशतको अवस्थामा पु¥याउन राष्ट्र बैंकले पूरै फुकुवा गर्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने । तर पनि सवारी कर्जामा ब्याजदर भने घटिरहेको उनले बताए ।
“सवारी कर्जामा हाल दुई प्रकारले ब्याजदर लगाउने गरिएको छ,” श्रेष्ठले भने, “कमर्सियल गाडीको हकमा अझै ब्याजदर महँगो रहे पनि निजीका लागि घट्दै गएको छ ।” कमर्सियल प्रयोगकर्ताले कर्जाबाट सवारी लिएर कमाइका आधारमा ऋण तिर्दै जाने भएकाले ब्याजदर फरक रहेको उनले बताए ।
टोयोटा मोटर्स जापानको आधिकारिक विक्रेता युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेट प्रालिका उपनिर्देशक कैलाशराज भण्डारीले पनि बैंकको पत्र पाएका छन् । “यो प्रस्ताव स्वागतयोग्य छ,” उनले भने, “यसले ओरालो लागेको अटो कारोबारमा केही राहत मिल्नेमा हामी आशावादी छौं ।”
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले हुन्डाई गाडीका लागि १२.५ प्रतिशत ब्याजमा टेन्डर नै आह्वान गरेको छ । “अन्य बैंकहरुले पनि ब्याजदर घटाउने संकेत दिएका छन्,” फोर्ड गाडी बिक्री गर्ने गोफोर्डका बजार निर्देशक सुनील क्षेत्रीले जानकारी दिए । “बैंकहरुले केही महिनादेखि ब्याजदर घटाउने क्रम बढाएका छन्,” उनले भने । गत पुसमा १५ देखि १६ प्रतिशत रहेको ब्याजदर हाल १३ देखि १४ प्रतिशतसम्म झारेको जानकारी उनले दिए ।

कोरियाली व्यवसायीको चासो गाडी ‘एसेम्ब्लिङ’ मा

चीनका व्यवसायीले बैंक शाखा खोल्न सहयोग गर्ने

केदार दाहाल

काठमाडौं, २६ चैत
नेपाल भ्रमणमा रहेका दक्षिण कोरियाली लगानीकर्ताले नेपालको अटो क्षेत्रमा लगानी गर्न चासो देखाएका छन् । चिनियाँ व्यवसायीले भने नेपालमा चिनियाँ बैंकका शाखा स्थापना र मझौला उद्योगमा लगानी गर्न आफूहरु इच्छुक रहेको बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा सहभागी हुन नेपाल आएका दुवै देशका व्यवसायीले नेपाली व्यवसायीसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरी यस्तो चासो देखाएका हुन् । कोरियालीहरुले नेपालमा गाडी बिक्रीको सम्भावना बढी देखिएको भन्दै ‘एसेम्ब्लिङ प्लान्ट’ खोल्ने इच्छा देखाएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाका संयोजक एवं महासंघ कार्यकारिणी समिति सदस्य कल्याणकृष्ण ताम्राकारका अनुसार नेपालमै गाडी कम्पनी स्थापना गर्न सके लागत मूल्य सस्तो पर्ने भन्दै उनीहरुले यसतर्फ चासो दिएका हुन् । नेपालमा हाल हुन्डाई, कियालगायतका कोरियाली गाडी बिक्रीका आधारमा अगाडि छन् ।
कोरियाका २० कम्पनी लगानी गर्न सकिने क्षेत्र पहिचान गर्न भन्दै नेपाल आएका हुन् । तीमध्ये दुई कम्पनीले जलविद्युत्मा लगानी गर्न चासो दिएको ताम्राकारले बताए । केही लगानीकर्ताले खनिजजन्य उद्योगमा पनि चासो दिएका छन् ।
चिनियाँ व्यवसायीले भने नेपालमा बैंकका शाखा खोल्न सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन् । महासंघको निमन्त्रणामा काठमाडौं आएका व्यवसायीले नेपालले आग्रह गरे चिनियाँ बैंकहरुलाई यहाँ शाखा खोल्न आग्रह गर्ने बताएका हुन् ।
नेपाली र चिनियाँ व्यवसायीबीच आइतबार महासंघमा भएको व्यावसायिक छलफल (बीटुबी) बैठकमा उनीहरुले नेपालका मझौला उद्योगमा लगानीका लागि चिनियाँ बैंकको अभाव नै मुख्य अवरोध भएको बताए ।
ताम्राकारका अनुसार उनीहरुले नेपालमा चिनियाँ बैंकका शाखा स्थापनासँगै लगानी बढ्नसक्ने बताएका छन् । “नेपालमा बैंकिङ कारोबार कठिन भएको भन्दै उनीहरुले लगानी भिœयाउन चिनियाँ वाणिज्य बैंक आवश्यक रहेको बताए,” ताम्राकारले भने, “नेपालमा उनीहरुलाई सबैभन्दा ठूलो समस्या बंैकिङ कारोबारमा भएकाले शाखा खोल्न चासो देखाएका हुन् ।”
नेपाल र चीनका बैंकको सम्बन्ध कमजोर छ । चीनबाट आउने करोडौंका समानको भुक्तानी अझै हुन्डीमार्फत हुन्छ ।
“नेपालमा बैंकसहित भाषाको पनि उत्तिकै समस्या रहेकाले सरकारले यसबारे चासो दिएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिए,” ताम्राकारले भने । उनका अनुसार चिनियाँ लगानीकर्ताले नेपालमा जलविद्युत् र कृषिमा लगानी विस्तार गर्न बढी चासो दिएका छन् ।
उनीहरुले नेपाली व्यवसायीलाई साझेदारीका लागि क्षेत्रहरु पहिचान गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले नेपालमा २५ देखि ५० मेगावाट क्षमतासम्मका लघुजलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न चासो दिएको ताम्राकारको भनाइ छ ।
चिनियाँ व्यवसायीले लगानीका लागि नेपाली व्यवसायीसँग साझेदारी गर्न छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन् ।
चिनियाँ लगानीकर्ताले आफूहरु नेपालको कृषिक्षेत्रमा पनि विशेष महत्वका साथ लगानी विस्तार गर्न तयार रहेको बताएका थिए । कृषि बीऊबिजन, कृषि औजार, आधुनिक कृषि प्रणालीको विकासमा पनि लगानी गर्न उनीहरुले चासो दिएका छन् । “तत्काल उनीहरुले नेपालमा धान काट्ने मेसिन निर्माणमा चासो दिँदै साझेदारी खोजेका छन्,” ताम्राकारले भने । उनका अनुसार आइतबार ४० चिनियाँ र ५० नेपाली व्यावसायीबीच द्विपक्षीय छलफल भएको छ ।

कोरियाली व्यवसायीको चासो गाडी ‘एसेम्ब्लिङ’ मा