Wednesday, August 24, 2011
तसलिमा काण्डपछि टि्वटर प्रयोगकर्ता बढ्लान
Monday, August 15, 2011
रेस्टुरेन्टहरूमा अनिवार्य ‘स्मोकिङ जोन’ को तयारी
रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपाल (रेबन)ले मातहतका सम्पूर्ण रेस्टुरेन्टलाई ‘स्मोकिङ जोन’ राख्न लगाउने भएको छ । सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनमा रोक लगाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहज बनाउने उद्देश्यका साथ रेस्टुरेन्ट तथा बारहरूमा ‘स्मोकिङ जोन’ राख्न निर्देशन दिइन लागेको हो ।
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन सदर भएको तीन महिनापछि सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको बेला रेबनले यस्तो निर्देशन दिन लागेको हो । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न कानुनले धेरै ठाउँ समेटेको छ । जसअन्तर्गत होटल र रेस्टुरेन्ट पनि पर्ने भएकाले रेबनले स्मोकिङ जोन राख्न निर्देशन दिन लागेको रेबन तथा ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का अध्यक्ष तेजेन्द्रनाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए । ३ वर्षअघि नेपाल क्यान्सर सोसाइटीसँग समन्वय गरेको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै श्रेष्ठले अब सरकारलाई रेबनले पूर्णरूपमा सहयोग गर्ने बताए ।
रेबनले पहिलेदेखि नै रेस्टुरेन्टहरूलाई स्मोकिङ जोन राख्न आग्रह गर्दै आएको थियो । अब भने रेबनमा आबद्ध तथा ठमेलका सम्पूर्ण रेस्टुरेन्ट तथा बारहरूमा अनिवार्य स्मोकिङ जोन राख्न निर्देशन दिने उनको भनाइ छ ।
ठमेलका अधिकांश रेस्टुरेन्टमा यसअघि नै स्मोकिङ जोन राखिएको भए पनि बाँकीमा पनि राख्न निर्देशन दिने श्रेष्ठले जानकारी दिए । केही दिनमै रेबनको बैठकले औपचारिक रूपमा आग्रह गर्ने तयारी भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । रेस्टुरेन्टमा खाना, नास्तालगायत खान ग्राहक आउने भएकोले स्मोकिङ जोन छुट्टै हुँदा सकारात्मक सन्देश जाने भएकाले पनि यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण व्यवसायी एक हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
रेबनमा सयभन्दा बढी रेस्टुरेन्ट आबद्ध छन् भने ठमेलमा मात्र १ सय ५० रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा छन् । रेबनमा आबद्ध रेस्टुरेन्टहरूलाई रेबनमार्फत स्मोकिङ जोन राख्न निर्देशन दिने र ठमेल क्षेत्रका झन्डै १ सय ५० रेस्टुरेन्टलाई परिषद्मार्फत स्मोकिङ जोन राख्न निर्देशन दिने तयारी भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । स्मोकिङ जोनका विषयमा सबै व्यवसायी सकारात्मक छन् ।
नाङ्लोमा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री नदिइने
ठमेल पर्यटन विकास परिषद्ले ठमेलका सडकमा नाङ्लोमा राखी सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्नेलाई पनि हटाउने भएको छ । त्यसका लागि परिषद्ले नगर प्रहरीको सहायता लिएर अघि बढ्ने तयारी गरेको छ । पर्यटकीय क्षेत्र ठमेलमा सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य भएका कारण यस्तो गर्न लागिएको परिषद्का अध्यक्ष तेजेन्द्रनाथ श्रेष्ठको भनाइ छ ।
Saturday, August 13, 2011
निजामती कर्मचारीलाई घुमाउन कार्यविधिको तयारी
निजामती कर्मचारीलाई घुमाउनका लागि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कार्यान्वयन कार्यविधि ल्याउने तयारी गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा थालिएको यससम्बन्धी ‘तलबी बिदा कार्यक्रम’को कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएपछि मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गर्न लागेको हो ।
तलबी बिदा कार्यक्रमलाई चालू वर्षका लागि मन्त्रालयले ५० लाख रुपैयाँ माग गरे पनि ३० लाखमात्र निकासा गरिने भएको छ । तलबी बिदा कार्यक्रमका लागि गत आवमा पनि ३० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको थियो । गत चैत महिनादेखि सरकारले कर्मचारीलाई तलबी बिदामा पठाएर आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिने भन्दै यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । निजामती कर्मचारीलाई कसरी भ्रमणमा पठाउने भन्ने विषयमा मन्त्रालय नै अन्योलमा परेपछि कार्र्यविधि तयार गर्न लागेको मन्त्रालयका अधिकृत डोरेन्द्र निरौलाले जानकारी दिए । कार्यविधि तयार भएपछि मात्र निजामती कर्मचारीलाई भ्रमणमा पठाउने तयारीमा रहेको निरौलाले जानकारी दिए ।
हजारौं कर्मचारीलाई भ्रमण गराउने गरी मन्त्रालयले तयारी गरे पनि कार्यान्वयन कार्यविधिको अभाव भएपछि उक्त प्रक्रिया तुहिएको थियो । अब भने मन्त्रालयले विस्तृत छलफलपछि कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिएर लागू गराउने निरौलाले जानकारी दिए । कार्यविधि तयार भएपछि आगामी आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गराउने मन्त्रालयको तयारी रहेको निरौलाको भनाइ छ ।
कार्यविधिमा विशेष गरी कस्तो प्याकेज कर्मचारीलाई दिने, कति दिनसम्म बिदा उपलब्ध गराउने, कस्तो कर्मचारी भ्रमण कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने, प्रत्येक वर्ष कति कर्मचारीलाई तलबी बिदा दिनेलगायत विषयमा मन्त्रालय अन्योलमा परेपछि कार्यविधि तयार पार्न लागेको हो ।
उक्त कार्यक्रममा १ सय ८ कर्मचारीले सहभागी हुने मौकासमेत पाइसकेका छन् । जसमा ६ जनाको समूहमा ९ समूह भ्रमण गरी फर्किएका थिए । प्रत्येक कर्मचारीले एक जना आफन्तसमेत लैजान पाउने व्यवस्था छ । पहिलो चरणमा नै सरकारका उच्च तहका कर्मचारीदेखि तल्लो तहका कर्मचारी विविध सुविधासहित पर्यटन क्षेत्रमा गएका थिए ।
कर्मचारीहरूलाई यातायात, खान–बस्न तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागी भएपश्चात भत्तासहितको प्याकेज कार्यक्रम दिएर पठाउने गरे पनि अब कुन तह तथा कुन कर्मचारीलाई कस्तो सेवा दिने भन्नेमा अन्योल भएपछि कार्यविधि तयार गर्ने निर्णयमा पुगेको निरौलाले बताए ।
पर्यटन क्षेत्रमा आवद्ध व्यावसायिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूले आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिन अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा जस्तै सरकारी कर्मचारीहरूलाई तलबी बिदा दिएर घुम्न जाने वातावरण मिलाउन पर्यटन मन्त्रालयमा दबाब दिएपछि सरकारले यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । युरोपेली, अमेरिकीलगायत मुलुकमा यस्तो व्यवस्था छ ।
पुराना गाडीलाई थाँती राख्दै नयाँ नीतिको तयारी
काठमाडौं, २५ साउन
श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले नयाँ भित्रिएका गाडीहरूलाई २० वर्षभन्दा बढी चल्न नदिने नीति ल्याउन लागेको छ । २० वर्षभन्दा पुराना गाडी हटाउने विषयमा अटोमोबाइल क्षेत्रका व्यवसायीहरूबीच नै विवाद भइरहेका बेला मन्त्रालयले यस्तो नीति ल्याउने तयारी गरेको हो ।
यसअघि मन्त्रालयले सवारी नीति तयार पारेर २० वर्ष पुराना गाडीलाई हटाउने तयारी भइरहेको जनाएको थियो । त्यो नीति नै सार्वजनिक नभइसकेको अवस्थामा नयाँ गाडी २० वर्षभन्दा बढी चल्न नपाउने व्यवस्था गर्ने तर पुरानालाई चलिरहन दिने प्रकारको नीति आउने भएको छ । मन्त्रालयको यस्तो कदमप्रति व्यवसायीहरूले शंका व्यक्त गरेका छन् ।
प्रदूषण कम गर्ने उद्देश्यका साथ लागू गर्न खोजिएको यो व्यवस्थाका कारण झन् समस्या थपिने देखिएको छ । पुरानो कुरा थाँती राखेर एकाएक नयाँ कुरा आउनुमा व्यवसायीकै हात हुन सक्ने एक व्यवसायीले शंका व्यक्त गरे । उनले पुरानो गाडीलाई नै हटाउनुपर्ने भन्दै नयाँमा लागू गर्न खोजे मान्य नहुने बताए ।
मन्त्रालयले २० वर्ष पुरानो गाडीलाई हटाउन सकेमात्र काठमाडौं उपत्यकामा गाडीको चाप तथा प्रदूषण हटाउन सकिने भन्दै सवारी नीति सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयन तहमा जाने तयारी गरेको थियो । मन्त्रालयले यसअघि २०५७ र २०५८ मा सवारी नीति संशोधन गरेको थियो । नीति संशोधनको तयारीमा रहेकाले २० बर्से गाडीबारे कस्तो नीति ल्याउने भन्ने निर्णय नभइसकेको मन्त्रालयका उपसचिव अनिल गुरुङले बताए । मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार भने पुराना गाडीलाई थाँती राख्दै नयाँमा नीति लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
कुनै पनि बहानामा नयाँ होस् या पुराना २० बर्से गाडी हटाउनु उपयुक्त नहुने नेपाल अटोमोबाइल डिलर एसोसिएसन (नाडा) ले बताएको छ । नाडाले जाँच प्रविधि भिœयाए सबै समस्या समाधान हुने बताउँदै आएको छ । सरकारले २० वर्षको आधार तोक्नु तर्कसंगत नभएको नाडाका उपाध्यक्ष तथा गोल्छा हाउसका कार्यकारी निर्देशक शेखर गोल्छा बताउँछन् । “सरकारले जाँच प्रणालीलाई सुधार गरी मापदण्ड पूरा नगर्ने गाडीलाई चल्न रोक लगाउनुपर्छ,” गोल्छाले भने । एउटै गाडीमा करोड रुपैयाँ लगानी गरेका उपभोक्तालाई ‘२० वर्षभन्दा बढी नचला भन्नू’ तर्कसंगत नभएको स्पेयर्स पार्ट्स समितिका अध्यक्ष हीरालाल आचार्यले बताए ।
Wednesday, August 3, 2011
युरो–१ मापदण्का सवारी चल्न नपाउने
नेपालको सडकमा अब युरो–१ मापदण्डका सवारी चल्न नपाउने भएका छन् । झन्डै १२ वर्षपछि संशोधन हुन लागेको यातायात नीतिमार्फत श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले युरो–१ मापदण्डका सवारीलाई हटाउने तयारी गरेको हो ।
सरकारले २०५६ को सवारी नीतिमा युरो १ मापदण्डका गाडी सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, नेपालका सडकमा युरो–५ मापदण्डसम्मका सवारीसाधन गुड्न थालिसकेपछि मन्त्रालयले नीति संशोधन गरेर युरो–१ लाई प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको हो ।
संशोधन गर्न लागिएको सवारी नीतिमा मन्त्रालयले युरो–१ मापदन्डबाट एकैचोटि युरो–३ मापदण्डमा जाने तयारी गरेको छ । युरो–२ वा ३ मापदण्डमा जाने भन्ने निर्णय नभइसके पनि युरो–३ मापदण्डमा जाने सम्भावना बढी रहेको मन्त्रालयका उपसचिव अनिल गुरुङले जानकारी दिए । “मापदण्डभन्दा पनि तेल खराबी नेपालको प्रमुख समस्या रहेकाले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने भएको छ,” गुरुङले भने ।
गाडी कम्पनीहरूले नै युरो–१ मापदण्डका गाडी निर्माण गर्न छोडिसकेको अवस्थामा नेपालमा पनि मापदण्ड परिर्वतन गर्नुपर्ने अटोमोबाइल क्षेत्रबाटै दबाब आइरहेको थियो । नेपालका सडकमा अझै पनि थुप्रैको संख्यामा युरो–१ मापदण्डका गाडी गुडिरहेका छन् ।
खासगरी विश्वबजारमा प्रदूषण कम गराउनेखालका गाडीहरूको उत्पादन तीव्र भइरहेका बेला नेपालमा युरो–१ मापदण्डका सवारी साधन चलिरहनु व्यावहारिक नभएको भन्दै मापदण्ड परिर्वतन गर्न लागिएको गुरुङले जानकारी दिए ।
सरकारले यसअघि ०५७ र ०५८ मा सवारी नीति संशोधन गरेको छ भने सवारी मापदण्डको नीति २०५६ सालयता परिर्वतन भएको छैन । मन्त्रालयले थोरै भए पनि ट्राफिक समस्या समाधान गर्न पनि युरो–१ मापदण्डका सवारी गुड्न प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको जनाइएको छ ।
युरो–२ मा जान व्यवसायीको सुझाव
सरकारले मापदण्ड परिर्वतन गरी युरो–३ मा जाने तयारी गरिरहेका बेला व्यवसायीहरूले भने मापदण्ड परिर्वतनमा जानु राम्रो भए पनि एकैपटक युरो–३ मा नजान सुझाव दिएका छन् । नेपालको तेल प्रणाली नै खराब रहेकाले सबैभन्दा पहिले तेलमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा व्यवसायीको जोड छ ।
“एकैपटक मापदण्डमा जम्प गर्नु राम्रो हुँदैन, तत्काललाई युरो–२ मापदण्डमा जानुपर्छ,” अटोमोबाइल डिलर एसोसिएसन नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष सौरभ ज्योतिले भने ।
मापदण्ड १२ वर्षदेखि एउटै भएकाले त्यसलाई तोड्दै युरो–२ मापदण्डमा लगेर सवारी नीति परिवर्तन गरे सरकारलाई व्यावहारिक कठिनाइ नहुने ज्योतिको भनाइ छ । सरकारले ल्याएको हरियो स्टिकर नै लागू गर्न कठिन भइरहेका बेला युरो–३ मापदण्डले पनि समस्या सिर्जना गर्ने उनको दाबी छ । “सरकारले सबैभन्दा पहिले सवारी जाँच गर्ने प्रणालीमा परिर्वतन गर्नुपर्छ,” ज्योतिले भने ।
गाडीको मापदण्ड परिर्वतन गर्नुअघि नै जाँच प्रणालीलाई वैज्ञानिक गरिए युरो–५ मापदण्डमा जाँदा पनि व्यवसायीलाई कुनै आपत्ति नहुने उनको भनाइ छ ।
नेपालको सबैभन्दा खराब पक्ष भनेको सवारी नापजाँच प्रणाली भएकाले त्यसलाई परिर्वतन गर्नुपर्ने गोल्छा हाउस अर्गनाइजेसन प्रालिको सञ्चालनमा रहेको गो फोर्ड मोटर्स प्रालिका प्रबन्धक सुनिल क्षेत्री बताउँछन् । सवारी मापदण्ड परिर्वतन गर्नु अपरिहार्य भए पनि एकैपटक युरो–३ मा भन्दा २ मा जाँदा उपयुक्त हुने उनको धारणा थियो ।
चिनियाँ पर्यटकको आगमन १२७ प्रतिशत बढ्यो
काठमाडौं, १६ साउन
नेपाल पर्यटन वर्ष सन् २०११ को सातांै महिनामा चिनियाँ पर्यटकको संख्या १ सय २७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत जुलाई महिनामा ३ हजार ६ सय चिनियाँ पर्यटकले नेपाल भम्रण गरेका छन् । गत वर्ष यही अवधिमा नेपाल भ्रमण गर्ने चिनियाँ पर्यटकको संख्या १ हजार ४ सय ५२ मात्र थियो ।
चिनियाँ र भारतीयसहित समग्र एसियाली पर्यटकको आगमनमा आएको उल्लेख्य सुधारसँगै पर्यटन वर्षको सातौं महिनामा पर्यटक आगमनदर २० प्रतिशतले बढेको छ । जुलाई महिनामा हवाई बाटो हुँदै नेपाल भित्रिने पर्यटकको संख्या ३५ हजार २ सय १२ छ । गत वर्षको तुलनामा यो २० प्रतिशतले बढी रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयले जनाएको छ ।
जुलाईमा नेपाल भ्रमण गर्नेमध्ये दक्षिण एसियाली मुलुकबाट आउने पर्यटकको संख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । जसअन्तर्गत उक्त मुलुकहरूबाट नेपाल भ्रमण गर्नेको संख्यामा २१.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा भारतबाट २४.५ प्रतिशत, पाकिस्तानबाट ५८ प्रतिशत, श्रीलंकाबाट ७०.८ प्रतिशले वृद्धि भएको छ । बंगलादेशबाट आउने पर्यटकको संख्यामा भने ११.२ प्रतिशतले कमी आएको छ ।
एसियाली मुलुकमध्ये चीनबाट नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्यामा १२७.७ प्रतिशत, मलेसियाबाट १८.९ प्रतिशत, सिंगापुरबाट ३६ प्रतिशत, दक्षिण कोरियाबाट २३.९ प्रतिशत, थाइल्यान्डबाट १०७.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जापानी पर्यटकको संख्यामा भने ७.९ प्रतिशतले कमी आएको छ ।
पर्यटन बोर्डका अनुसार जुलाई महिनामा युरोपेली मुलुकहरूबाट नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकको समग्र संख्यामा भने ५.६ प्रतिशतले कमी आएको छ । बेलायतबाट ७.१ प्रतिशत, फ्रान्सबाट ७.१ प्रतिशत, बेल्जियमबाट ४.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जर्मनी, नेदरल्यान्ड्स र स्पेनबाट भने क्रमशः ४५.३ प्रतिशत, २४.१ प्रतिशत, २१.१ प्रतिशतले कमी आएको छ । त्यसैगरी अमेरिका, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डका पर्यटकको संख्यामा क्रमशः १६.८ प्रतिशत, ३२ प्रतिशत र १०७.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस्तै, क्यानडाका पर्यटकमा भने ८.६ प्रतिशतले कमी आएको छ । समग्रमा पर्यटकको संख्या गत वर्षको सात महिनाको तुलनामा यो वर्ष २४.३ प्रतिशतले बढेको छ । २ लाख ८० हजार ५ सय ७५ पर्यटक हवाइमार्ग हुँदै नेपाल भित्रिएको बोर्डले जनाएको छ ।
बेलहियाबाट ५७ हजार भित्रिए
भैरहवा, १६ साउन (कास) ः स्थलमार्ग हुँदै सबैभन्दा बढी विदेशी पर्यटक आउने भैरहवाको बेलहिया नाकाबाट जुलाई महिनासम्ममा ५६ हजार ९ सय ४८ विदेशी (भारतीयबाहेक) नेपाल प्रवेश गरेका छन् । स्थलमार्गको यो नाका हँुदै नेपाल आउने विदेशी पर्यटकको यो संख्या गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २८.०८ प्रतिशतले बढी रहेको अध्यागमन कार्यालय बेलहियाले जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख राजेन्द्रराज अधिकारीका अनुसार गत वर्ष सोही अवधिसम्म ४४ हजार ४ सय ६४ जना तेस्रो मुलुकका पर्यटकको आगमन भएको थियो । जुलाई महिनामा सबैभन्दा बढी श्रीलंकाका ८ सय २७ पर्यटक आए भने हल्यान्डका ४ सय ३७, स्पेनका ३ सय ३९, थाइल्यान्डका २ सय ५१, चीनका २ सय ५, दक्षिण कोरियाका १ सय ७३ रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । यही दरमा पर्यटक आगमन भए यो नाकाबाट मात्रै सन् २०११ मा १ लाख ३० हजारभन्दा बढी पर्यटक भित्रिने अनुमान गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारका लागि पुरानो प्रक्रिया रद्द
काठमाडौं, १५ साउन
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटन वर्ष सन् २०११ लाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवद्र्धन गर्नका लागि पुरानो प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया थाल्ने भएको छ ।
पर्यटन वर्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार गर्ने गरी गत आर्थिक वर्षमा सुरु गरिएको पर्यटन प्रवद्र्धन प्रक्रिया रद्द गर्दै मन्त्रालयले नयाँ प्रक्रियामा जाने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयको पटक–पटकको निर्णय परिवर्तनले पर्यटन वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार गर्ने कार्यक्रम पर्यटन वर्ष सुरुवात भएको सात महिनासम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
मन्त्रालयले गत वर्ष सुरु गरिएको प्रक्रियामा प्राविधिक कमजोरी देखिएको भन्दै व्यवस्थित बनाएर विदेशमा पर्यटन वर्षको प्रचार गराउने गरी नयाँ प्रक्रियामा जाने निर्णय गरेको जनाएको छ । सरकारले गत वर्ष पर्यटन वर्षका लागि छुट्ट्याएको २६ करोड रुपैयाँमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम सीएनएन, बीबीसीलगायत छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा विज्ञापनसहित पर्यटन वर्षको प्रचार गर्ने गरी १३ करोड छुट्ट्याएको थियो । तर, उक्त रकम सरकार परिर्वतनसँगै अन्योलमा पर्दा निकासा नै नभई फिर्ता भएको थियो । प्रचार गर्ने गरी अघिल्लो वर्ष छुट्ट्याएको रकमलाई यस वर्ष पनि सोही कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको छ ।
“हामीले अघिल्लो वर्षको सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गराउने निर्णय ग¥यौँ,” मन्त्रालयका सचिव डा. गणेशराज जोशीले भने । सबै प्रक्रिया पुनः आरम्भ गराउने गरी काम भइरेको जोशीले जानकारी दिए ।
गत वर्ष सुरु गरिएको टेन्डर प्रक्रियामा ११ कम्पनीले मात्र निवेदन दिएकोमा छनोट प्रक्रिया पार गर्ने कम्पनी दुइटामात्र भएपछि सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गर्नुपरेको मन्त्रालयका कानुन महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव रन्जनकृष्ण अर्यालले बताए । “प्राविधिक रूपमा प्रतिस्पर्धामा कमी हुन गयो,” अर्यालले भने । नयाँ प्रक्रियामा जाने निर्णय पर्यटन वर्षको सचिवालय र मन्त्रालयबीचको सहमतिमा भएको उनको भनाइ छ ।
खासगरी भारत र चीनका लागि मात्र टेन्डर प्रक्रियाबाट गरिएकोमा दुई कम्पनीलाई मात्र छनोट समितिले चयन गरेको थियो । गत वर्ष पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नका लागि भारतका लागि ६ करोड रुपैयाँ तथा चीनमा ३ करोड रुपैयाँ छुट्ट््याइएको थियो । अन्य मुलुकका लागि ४ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।
ट्रेकिङ रोयल्टी २१ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं, १७ साउन
पर्यटन व्यवसायीहरूले ट्रेकिङ क्षेत्रमा पर्यटन वर्षको प्रभाव नपरेको बताउँदै आएको बेला राजस्व संकलन भने यस क्षेत्रबाट २१ प्रतिशतले बढेको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको अध्यागमन विभागका अनुसार ट्रेकिङ क्षेत्रबाट उठाइँदै आएको रोयल्टीमा गत वर्षभन्दा २१ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । यसअघि ट्रेकिङ व्यवसायीहरूले पर्यटन वर्षमा पदयात्रा गर्ने पर्यटक आगमनमा वृद्धि नभएर २० प्रतिशतले गिरावट आएको बताएका थिए ।
विभागले आव २०६६÷६७ मा १२ करोड २२ हजार रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त भएकोमा आव २०६७÷६८ मा १४ करोड ४९ लाख १३ हजार ३ सय ७४ रुपैयाँ रोयल्टीबापत् प्राप्त भएको जानकारी दिएको छ । यो रकम गत आवभन्दा २१ प्रतिशतले बढी हो । यसअघि पर्यटन व्यवसायीहरूले पर्यटन वर्ष मनाइरहँदा समेत ट्रेकिङ गर्ने पर्यटक २० प्रतिशतले गिरावट आउनुले पर्यटन वर्षको प्रभावलाई शून्य प्रतिशतको उपलब्धि भनेर टिप्पणी गर्दै आएका थिए । उनीहरूले सरकारले ट्रेकिङ क्षेत्रमा पर्यटक जाँदा लगाउँदै आएको रोयल्टीबापत् उठाउँदै आएको दस्तुर हटाउनुपर्ने मागसमेत गरेका थिए ।
विभागले आव २०६५÷६६ मा ११ करोड ५८ लाख ३० हजार ५ सय ३० रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गरेको थियो । उक्त रोयल्टी रकम वृद्धि हुँदै आव २०६६÷६७ मा १२ करोड २२ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । उक्त रोयल्टी यो वर्ष १४ करोड ४९ लाख १३ हजार ३ सय ७४ रुपैयाँ पुगेको विभागले जानकारी दिएको छ ।
विभागले खासगरी त्यस्तो रकम तिब्बतसँग सिमाना जोडिएका जिल्लाहरूका ट्रेकिङ क्षेत्रबाट उठाउँदै आएको छ । जसमा १३ जिल्लाका ४३ गाउँ विकास समितिमा रहेको पदमार्गबाट उक्त रोयल्टी रकम उठाउँदै आएको छ । जसअन्तर्गत ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलखुम्बु, दोलखा, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, गोरखा, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, बझाङ, दार्चुलामा रहेका पदमार्गमा जाँदा पर्यटकले रुट–परमिटबापत दस्तुुर तिर्नुपर्ने हुन्छ । सन् २०११ को सात महिनासम्म उक्त क्षेत्रमा भ्रमण गर्न जाने पर्यटक संख्या २ हजार ५ सय ७४ जना रहेको विभागले जनाएको छ ।
सरकारले पदयात्रामा लगाउने गरेको महँगो शुल्कका कारण लक्ष्यबमोजिम पदयात्रामा पर्यटक भिœयाउन नसकेको भन्दै ट्रेकिङ क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायीहरूले उक्त शुल्क तत्काल नघटाए सम्पूर्ण पदमार्ग बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
पछिल्लो समय पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटकसँग लिने गरेको विभिन्न शीर्षकका रोयल्टी नघटाउने निष्कर्ष निकाल्दै यसअघि व्यवसायीसँगै रोयल्टी घटाउन पटक–पटक सुझाव गृह मन्त्रालयलाई पठाउने गरेकोमा अब रोयल्टी घटाउने नभएर व्यवस्थित बनाउन लाग्नुपर्ने निणर्यमा पुगेकोे बताइसकेको छ ।
सरकारले पदयात्रा गर्दा लाग्ने दस्तुर सामूहिक र प्रतिव्यक्ति छुट्टाछुट्टै लिने गरेको छ । माथिल्लो मुस्ताङ क्षेत्र र माथिल्लो डोल्ला क्षेत्रमा पदयात्रा गर्दा लाग्ने रकम पहिलो १० दिनमा प्रतिव्यक्ति ५ सय डलर वा सो बराबर १० दिनपछि प्रतिव्यक्ती ५० डलर थपिँदै जानेछ ।
मनास्लु क्षेत्रमा सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बर महिनासम्म ७० डलर र सात दिनपछि १० डलरले थपिँदै जानेछ । त्यो रकम डिसेम्बरदेखि अगस्टसम्म ५० डलर र १० दिनपछि ७ डलरले थपिँदै जाने प्रावधान छ । हुम्ला सिमिकोट पदयात्रा गर्दा पहिलो एक हप्तामा प्रतिव्यक्ति ५० डलर लाग्ने र पछि ७ डलरका दरले थपिँदै जानेछ । नेपाल घुम्न आउने पर्यटकमध्ये पदयात्रामा ३५ प्रतिशत जाने गरेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएको छ ।