उपत्यका नियाल्न चन्द्रागिरि

उपत्यकाको रमणीय दृष्यावलोकन गर्न आन्तरिक र बाह्य दुवैखाले पर्यटकका लागि नयाँ गन्तव्यको रूपमा चन्द्रागिरि थपिएको छ ।

यसअघि पनि विशेषगरी आन्तरिक पर्यटक हाइकिङका लागि केही मात्रामा पुग्ने गरेका भए पनि चन्द्रागिरि डाँडासम्म पुग्न केबलकार सञ्चालन भएपछि यो गन्तव्यको थप प्रवद्र्धन हुने देखिएको छ । ‘चन्द्रागिरी हिल्स’ले केबुलकार सुविधा सुरु गरेको हो । 

चन्द्रराज ढकाललगायत व्यवसायीको लगानीमा अस्टे«लियन प्रविधिमा केबुलकार निर्माण भएको गरिएको हो । महानगरीय प्रहरी प्रभाग थानकोटबाट बायाँतर्फ मकवानपुरको चित्लाङ जाने सडक हुँदै पैदल करिब २० मिनेट हिँडेपछि केबुलकारको तल्लो स्टेसनमा पुगिन्छ । यो ठाउँमा होटल, रिसोर्ट पनि बन्ने क्रममा छन् । 

चन्द्रागिरि डाँडाबाट राजधानीको दृष्यावलोकन गर्न सकिन्छ । घना वनको बीचबाट चन्द्रागिरि पर्वतमा रहेको भालेश्वर (इच्छापूर्णेश्वर) मन्दिरमा पुगिन्छ । सय कोठा भएको ‘बुटिक रिसोर्ट’ पनि बन्दैछ यहाँ ।

 

केबुलकारका यात्रु बोक्ने ३६ र सामान बोक्ने २ वटा डिब्बा छन् । प्रतिडिब्बा यात्रु क्षमता ८ जना हो । केबलकारको तल्लो स्टेशनबाट माथिल्लो स्टेशन पुग्न ९ देखि १४ मिनेट समय लाग्ने उपप्रबन्धक राजु पौडेल बताउँछन् । माथिल्लो स्टेशनमा कन्फ्रेन्स हल र बाल उद्यान छन् ।

यसैगरी रेस्टुरेन्ट पनि छ । “पर्याप्त सुविधासहितको केबुलकार रहेछ । निकै रमाइलो अनुभव भइरहेको छ,” परिवारसहित घुम्न गएकी आन्तरिक पर्यटक निर्मला कक्षपतिले भनिन् । 

चन्द्रागिरिको मौसमले पनि पर्यटकलाई लोभ्याउँछ । पानी परिहाल्ने, छिनमै हुस्सु छाउने र बादल पनि छिनछिनमा लागिरहने अनुपम प्राकृतिक विशेषता छ यहाँको ।

उत्तरतर्फ मकवानपुरको चित्लाङ र फेदमा मकवानपुरकै चखेलले पनि चन्द्रागिरिलाई चिहाएका छन् । उत्तर–पश्चिममा पृथ्वी राजमार्गको नौबिसे–थानकोट खण्ड नागबेली परेको देखिन्छ भने दूरबिनको सहयोगले उत्तरतर्फका हिमालहरू देखिन्छन् ।

 

केबुलकारमा एक व्यक्तिको दुईतर्फी ७ सय र एकतर्फी ४ सय ५० रुपैयाँ भाडा लाग्छ । तीन फिटभन्दा मुनिका बच्चाले  निःशुल्क यात्रा गर्न पाउँछन् भने तीनदेखि चार फिटसम्म उचाइ भएकालाई ४० प्रतिशतसम्म छुट छ ।

६० वर्षमाथिकालाई २५ प्रतिशत छुट दिइएको छ । विद्यार्थी र स्थानीयले २५ प्रतिशत छुट पाउँछन् । शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिलाई ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ । सार्क देशका पर्यटकले ११ सय २० रुपैयाँ र तेस्रो मुलुकका पर्यटकले २३ सय ३२ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
 

पर्यटक वृद्धिमा नेपालको फड्को, विश्वको वृद्धिदर ३.१ हुँदा नेपालमा १६ प्रतिशतले वृद्धि

काठमाडौं : भूकम्प र नाकाबन्दीले गत वर्ष धर्मराएको नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई उत्साहित हुने गरी वल्र्ड ट्राभल एन्ड टुरिजम काउन्सिलले नयाँ तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।

सन् २०१६ को पहिलो ६ महिनामा विश्वमा समग्र पर्यटक वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत मात्रै भए पनि नेपालले १६ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गरेको छ । अघिल्लो वर्ष निराशाजनक रहेको पर्यटन क्षेत्रमा यस वर्ष भने केही सुधारका संकेतसमेत देखिएका छन् । 

काउन्सिलका अनुसार विश्वभर पर्यटन वृद्धिदर ३.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा विविध समस्याका बाबजुत पनि विश्वभर पर्यटक आगमनदर बढ्नुमा सकारात्मक रहेको भएको जनाएको छ ।

यसै साता सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा भने ५.९ प्रतिशतले पर्यटक वृद्धि भएका छन् । सन् २०१५ को पहिलो ६ महिनाको तुलनामा सन् २०१६ को पहिलो ६ महिनामा पर्यटक आगमनदर १६ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक हालै अध्यागमन विभगले सार्वजनिक गरेको थियो ।

सन् २०१५ को ६ महिनामा २ लाख ७७ हजार ९ सय ९२ पर्यटक हवाई मार्ग हुँदै भित्रिएकोमा सन् २०१६ को ६ महिनामा १६ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै ३ लाख १३ हजार ५ सय ५२ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् ।

नेपालको तथ्यांक विश्वभरको पर्यटक आगमनदरको तथ्यांकभन्दा निकै धेरै र सकारात्मक रहेको व्यवसायी तथा विश्लेषकहरु बताउँछन् । 

नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा मुख्य सिजन नजिकिएकाले पर्यटक आगमनदर अझै बढ्नसक्ने देखिएको छ । वर्षको अन्त्यसम्म मुलुकले करिब २५ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने अवस्था देखिएको होटल संघ नेपालका कार्यकारी निर्देशक प्रवेश अर्यालले बताए । उनका अनुसार यस वर्षको बुकिङ पनि उत्साहजनक देखिएको छ । 

नेपालबाहेक अन्य मुलुक तथा क्षेत्रको पर्यटक वृद्धिदर त्यति उत्साहजनक भने छैन । उत्तरपूर्वी एसिया क्षेत्रमा सन् २०१६ मा ४.७ ले वृद्धि हुने लक्ष्य राखेकामा ४ प्रतिशत मात्रले वृद्धि भएको छ । सबैभन्दा बढी चीनमा पर्यटक आगमनदरको वृद्धि देखिएको छ ।

चीनले यो अवधिमा ६.३ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गरेको छ । उत्तर अमेरिकामा ३.१ प्रतिशतले वृद्धि हुने लक्ष्य सार्वजनिक गरिएकोमा ०.९ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तैगरी २०१६ को पहिलो ६ महिनामा युरोप क्षेत्रमा २.२ प्रतिशतले पर्यटक आगमनदरमा वृद्धि भएको छ ।

युरोपेली मुलुक फ्रान्सले पर्यटन क्षेत्रबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान २.९ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेकोमा १.१ प्रतिशतमा पुगेको छ । यस्तै, टर्कीले जीडीपीमा ०.२ प्रतिशत योगदान पर्यटनबाट पु¥याउने लक्ष्य राखेकोमा ३.२ प्रतिशतले घटेको छ ।

टर्कीमा भएको आतंकवादी हमालाको कारण घटेको परिषद्ले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । ब्रेक्जिटका कारण पाउन्ड स्ट्रलिङको मूल्य सस्तो भएपछि बेलायतमा पर्यटक आगमनदरमा ३.६ प्रतिशतले बढेको छ ।

बेलायतबाट घुम्न निस्कने पर्यटक संख्यामा पनि ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । परिषद्का अनुसार विश्वको अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान भने १ प्रतिशत मात्रै छ । 

   

वाइड–बडीको स्रोत खोज्न दोस्रोपटक प्रस्ताव

राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गर्न लागेको वाइड–बडी जहाजका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सरकार फेरि कस्सिएको छ । 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जहाजको स्रोत जुटाउन विकल्पसहितको प्रस्ताव दोस्रोपटक अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ । यसअघि मन्त्रालयले फागुनमा यस्तो प्रस्ताव पठाएको थियो । 

अर्थ मन्त्रालयले निगमलाई पुनः प्रस्ताव पठाउन आग्रह गरेपछि पर्यटन मन्त्रालयमार्फत दोस्रो पटक दुई वाइड–बडी जहाज खरिदको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको हो । 

“अर्थ मन्त्रालयले जहाज खरिद प्रक्रियामा सकारात्मक रहेको हामीले पाएका छौं,” निगम प्रवक्ता रामहरि शर्माले भने, “मन्त्रालयले फेरि प्रस्ताव माग गरेपछि स्वीकृतका लागि पुनः प्रस्ताव पठाएका हौं ।” 

उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालय पठाइएको प्रस्तावमा दुई वाइड–बडी जहाज खरिदका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण, अनुदान वा स्रोत पहिचान गरिदिनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । 

निगमले दुई वाइड–बडी खरिद गरेमा १७ प्रतिशत बजार हिस्सा पुर्याउने व्यावसायिक योजनासमेत पेस गरेको छ । निगमले दुई वाइड–बडी जहाज खरिद गरेर लामो दूरीमा जानसकेमा वार्षिक ७.९ प्रतिशत रहेको बजार हिस्सा बढाएर १७ प्रतिशत पुग्ने दाबी निगमले गरेको हो । 

नेपालमा हाल २६ विदेशी एयरलाइन्सले उडान गर्दै आएका छन् । निगम व्यवस्थापनले २६० सिट क्षमताको एयरबस ३३०–२०० सिरिजको वाइड–बडी जहाज खरिद गर्ने योजना सञ्चालक समितिबाट पारित गरिसकेको छ । 

निगमले छोटो दूरी र लामो दूरीका उडान गर्न न्यारोबडी र वाइड–बडी जहाज खरिदलाई प्राथमिकता दिएको निगमले पहिलो चरणमा वाइड–बडी जहाज खरिदलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । 

निगमले सार्वजनिक गरेको लक्ष्य अनुसार दुई वाइड–बडी जहाज खरिद प्रक्रियाका लागि ऋणको जोहो आगामी असोजभित्रमा गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ । यसअघि गत चैतमै ऋणको जोहो गर्ने गरी व्यावसायिक योजनासमेत तयार पारेको थियो ।

अर्थले स्वीकृत गरेको ९ महिनाभित्रमा पहिलो वाइड–बडी जहाज ल्याउने निगमले लक्ष्यसमेत अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको प्रस्तावमा पेस गरेको छ । निगमले पछिल्लो समय तोकेको लक्ष्यमा स्वीकृत पाएमा आगामी जेठ महिनासम्ममा पहिलो जहाज ल्याउने जनाएको छ । 

निगमले दोस्रो पटक पठाएको प्रस्तावमा व्यावसायिक योजनासमेत पठाएको छ । निगमले दुई वाइड–बडी जहाजको ऋणको जोहो गर्ने बित्तिकै २०७४ भित्रमा दुई थान वाइड–बडी जहाज खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको छ । 

निगमले दुई वाइड–बडी खरिद गरेमा १७ प्रतिशत बजार हिस्सा पुर्याउने व्यावसायिक योजनासमेत पेस गरेको छ । निगमले दुई वाइड–बडी जहाज खरिद गरेर लामो दूरीमा जानसकेमा वार्षिक ७.९ प्रतिशत रहेको बजार हिस्सा बढाएर १७ प्रतिशत पुग्ने दाबी निगमले गरेको हो ।

निगमले यसअघि २०७३ को मंसिरभित्र पहिलो वाइड–बडी नेपाल ल्याइसक्ने तथा दोस्रो वाइड–बडी २०७३ को माघभित्र नेपाल ल्याइसक्ने गरी काम सुरु गरेको कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले ढिलाइ गर्दा निगमका सबै लक्ष्य तथा योजनाहरू प्रभावित भएका छन् । 

मन्त्रालयमार्फत पठाइएको प्रस्तावमा दुई वाईडबडी खरिद गरेर उडान सुरु गरेको पहिलो वर्षमा १ सय मिलियन डलर आम्दानी हुने प्रक्षेपणसमेत गरेको छ । दोस्रो वर्षमा १५८ मिलियन डलर आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरेको छ । 

निगमका अनुसार वाइड–बडी जहाजका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने प्रक्रियासमेत सुरु भइसकेको शर्माले बताए । “हामी अहिले कुन सेक्टरमा जाँदा कति फाइदा हुन्छ, अध्ययन गर्दैछौं,” उनले भने  ।  

निगमले वाइड–बडी किन्ने बित्तिकै जापान, बेइजिङ, लन्डन, जर्मनलगायत देशहरूमा सीधा उडान थाल्ने गरी तयारीसमेत अगाडि बढाएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए । 

निगमले जहाज खरिदपश्चात् २१ वटा अन्तरराष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान सुरु हुनेसमेत बताएको छ । हाल निगमले ३ न्यारोबडी जहाजमार्फत ८ अन्तरराष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान गरिरहेको छ । नयाँ दिल्ली, बैंग्लोर, मुम्बई, मलेसिया, कतार, हङकङ, बैंकक र भदौ २ गतेदेखि दुबई उडान गरिरहेको छ ।

निजगढ विमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहण सुरु

बाराको निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु भएको छ ।

सरकारले पहिलो चरणमा ११० बिघा क्षेत्रफलको जग्गा अधिकरण प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । १८ वर्ष अघिदेखि विमानस्थल निर्माणको चर्चा सुरु भए पनि बल्ल निर्माणको प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु भएको हो ।

प्राधिकरणबाट गर्ने प्रक्रिया सकिएको र अब स्थानीयस्तरमा कसले कति पाउने भनेर अध्ययन गर्ने र वितरण गर्ने काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीअन्तर्गत रहने समितिले गर्नेछ ।

दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना कार्यालयका उपप्रबन्धक जगन्नाथ निरौलाका अनुसार पहिलो चरणमा नम्बरी जग्गा ११० बिघाको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा यसका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएकाले तत्काल सोही रकमबाट मुआब्जा वितरण हुने निरौलाले बताए ।

विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ११ हजार ७७५ बिघा जग्गामध्ये ७५० बिघा जग्गामा १ हजार ४ सय घरधुरी भने सुकुम्बासी बस्ती रहेको छ ।

व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जग्गाको मुआब्जा वितरण सहज भए पनि सुकुम्बासीको विषयमा भने राजनीतिक निर्णय आवश्यक रहने निरौलाले जानकारी दिए । “बाँकी सबै अन्य जग्गा ऐलानी र बनको छ, सुकुम्बासी बस्ती पनि ऐलानी जग्गामा रहेको छ,” निरौलाले भने ।

ल्ष्वनबमज ब्ष्चउयचत)दबचबईआईए प्रक्रिया अघि बढ्यो
आयोजनाले विमानस्थल निर्माणस्थल क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कार्यलाई अगाडि बढाएको छ । वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन ९ईईएआईए० गर्नका लागि ४ वटा कम्पनी प्रारम्भिक छनोटमा परेका छन् ।

जसमध्ये एक कम्पनीले एक वर्षभित्रै मूल्यांकन प्रतिवेदन बुझाउनेछ । प्रारम्भिक छनोटमा जीईओसीई कन्सल्ट्यान्ट, एडएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी, सिल्ट कन्सल्याट्यान्ट छन् ।

मूल्यांकनमा ११ हजार बिघा जग्गामा रहेको जंगलमा कति रूख काट्नुपर्ने लगायतका प्रतिवेदन प्राप्त हुनेछ । “हामीले चालू आर्थिक वर्षभित्रमा विमानस्थलको नाममा सम्पूर्ण जग्गा ल्याउने छौं, त्यसपछि मात्र बाँकी प्रक्रिया सुरु हुने छ,” निरौलाले भने ।

वन ऐनमा आयोजना स्थलमा वन फँडानी गरेका एक रूखबराबर अन्य स्थानमा २५ वटा रूख रोप्नुपर्ने व्यवस्था छ । निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्नका लागि त्यो असम्भव भएकाले पनि वनको सहजता खोज्नुपर्नेमा प्राधिकरणको भनाइ छ । विमानस्थल पहिलो र दोस्रो चरणमा निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ ।

३ हजार ६ सय मिटर लामो र ४५ मिटर फराकिलो तथा दोहोरो धावन मार्ग हुनेछ । उक्त धावनमार्गमा हाल विश्वबजारमा उत्पादन भएका सबैजसो अत्याधुनिक वाइड बडी जहाजहरू उडान÷अवतरण गर्न सक्छन् ।

निर्माणसम्पन्न भएपछि वार्षिक ६ करोड यात्रु धान्न सक्ने उक्त विमानस्थल टर्मिनल भवनमा ६ बोर्डिङ गेट, ३४ चेक इन काउन्टर, ६ सुरक्षा जाँच, ३५ अध्यागमन, ८ भन्सार जाँच काउन्टर रहनेछन् । त्यस्तैगरी यात्रु सजिलोका लागि टर्मिनल भवनको माथिल्लो तलामा प्रस्थान र तल्लोतलामा आगमनका लागि बनाइने छ ।

ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ निगमलाई नै

 

 केदार दाहाल
काठमाडौं, २१ पुस – त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्रको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ जिम्मा नेपाल वायुसेवा निगमको हातबाट खोस्ने प्रयास फेरि पनि असफल हुने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरक उड्डयनमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेल नै निगमलाई निरन्तरता दिने पक्षमा उभिएका छन् ।
अहिलेको सेवा प्रभावकारी नरहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाउनुपर्ने भन्दै बेलाबखत निगमको हातबाट यो जिम्मेवारी खोस्ने प्रयास हुँदै आएका छन् । मन्त्रीको आशय बुझेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसमेत निगमसँग सम्झौता नवीकरणको गृहकार्यमा जुटेको छ ।
निगमले पनि नवीकरणका लागि औपचारिक पत्र पठाएको छ । पत्रमा ‘ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा धेरै सुधार भएको र यो क्रम जारी रहेको’ दाबी गरिएको छ । “हामीले नवीकरणका लागि प्रस्ताव पठाएका छौं, सबै पक्ष सकारात्मक छन्,” निगम प्रवक्ता रामहरि शर्माले भने ।
फागुन दोस्रो सातासम्म नवीकरण गर्नैपर्ने बाध्यता प्राधिकरणलाई छ । मन्त्री पोखरेल सुधारको कडा सर्तसहित नवीकरण गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । “म अहिले नै निगमबाट ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ खोस्ने पक्षमा छैन तर सुधार अत्यावश्यक छ,” उनले भने, “सरकारको पहिलो प्राथमिकता निगम नै हो तर समय र परिस्थितिअनुसार उसले पनि सुधार गर्नुपर्छ ।”
मन्त्रीको अडानपछि प्राधिकरणका अधिकारीहरू पनि बाह्य कम्पनीलाई यस्तो जिम्मेवारी दिने प्रयासबाट पछि हटेका छन् । विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा प्राधिकरणका केही अधिकारीले निगमलाई ह्यान्डलिङको जिम्मा दिन नहुने तर्क गर्दै आएका थिए । यसअघि पनि प्रत्येक ५ वर्षमा नवीकरण हुने सम्झौतामा प्राधिकरणले लामो विवाद गर्दै २ वर्षका लागि मात्र थामथुम पारेको थियो ।
प्राधिकरणले सन् २००९ मा ५ वर्षका लागि निगमलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा दिएको थियो । त्यसपछि सन् २०१४ मा भएको अर्को सम्झौता अवधि फागुन १६ मा सकिँदैछ । विमानस्थल कार्यालयले यसअघि नयाँ प्रतिस्पर्धी कम्पनी ल्याउनुपर्ने आशयसहितको प्रस्ताव प्राधिकरणमा बुझाएको थियो । यसपटक भने प्राधिकरणले पहिलेजस्तो बखेडा झिकेको छैन ।
नेपालमा हाल २७ एयरलाइन्सले उडान भर्दैै आएका छन् । एयर इन्डिया र थाई एयरवेजले भने आफैं ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा सञ्चालन गर्छन् ।
ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवाको स्तर सम्बन्धमा आयटा सेफ्टी अडिट फर ग्राउन्ड अपरेसन (आईएसएजीओ) ले ३ वर्षका लागि समय दिएको हुँदा निगमले परामर्शदाता नियुक्तसमेत गरिसकेको छ । आईएसएजीओको मान्यता प्राप्त नगरे १ वर्षपछि विदेशी एयरलाइन्सले नेपालमा उडान गर्न नमान्ने हुँदा पनि निगम दबाबमा छ । उसले भारतको ऐरावत कम्पनीलाई परामर्शदाता नियुक्त गरिसकेको छ । कम्पनीले भनेअनुसार काम गरेपछि आईएसएजीओ अडिट गर्ने व्यावस्था छ । “हामीले अडिट पास हुने गरी काम अगाडि बढाएका छौं, त्यसैले पनि नवीकरण आवश्यक छ,” प्रवक्ता शर्माले भने ।
निगमको काम ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमात्रै भए पनि सबै अव्यवस्थाको दोष दिइने गरेको शर्मा बताउँछन् । नेपालमा उडान भर्ने आधा दर्जनभन्दा बढी एयरलाइन्सले सेवा नराम्रो र शुल्क महँगो भएको आरोप लगाउँदै मन्त्रालयमा गत वर्ष गुनासो गरेका थिए । तर, परामर्शदाता नियुक्त गरेर काम अगाडि बढाएपछि धेरै सुधार भइसकेकाले एयरलाइन्सहरूले समेत गुनासो नगरेको शर्माको दाबी छ । “केही एयरलाइन्सले महँगो भन्ने गरेका छन् तर प्राधिकरणले आम्दानीको १२ प्रतिशत लिने गरेको छ,” उनले भने ।
निगमले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमार्फत वार्षिक झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको छ । आम्दानीको ठूलो हिस्सा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ भएकाले विदेशीलाई दिँदा निगम समस्यामा पर्ने शर्माको चिन्ता छ । विश्वका धेरैजसो मुलुकमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा राष्ट्रिय ध्वजावाहकले नै लिने गरेको उदाहरण उनले दिए ।
यता, निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले निगमको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ उत्कृष्ट रहेको दाबी गर्दै विश्वका विभिन्न एयरलाइन्सले कदरपत्रसमेत दिएको बताए । “निगमले समयअनुसार सुधार गर्दै जानेछ, आईकाओको मान्यतालाई अंगिकार गर्नेछ,” उनले भने ।
निगमसँग सम्झौता तोड्ने हो भने प्राधिकरणले ६ महिनाअघि नै ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले यसअघि पनि पटक–पटक ग्राउन्ड ह्यान्डलिङका लागि प्रतिस्पर्धी कम्पनी ल्याउने प्रयास गरे पनि असफल हुँदै आएको छ । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री लोकेन्द्र विष्टको समयमा पनि अर्को कम्पनीलाई दिने÷नदिने विषयमा चर्को विवाद उठेको थियो । यसपटक पनि नवीकरण गर्ने मिति नजिकिएकाले निगमको विकल्प खोज्न प्राधिकरणलाई समस्या हुने निश्चित छ ।

चिनिया जहाजका पूर्वसर्त

मुलुकमा फेरि चिनियाँ जहाज ल्याउने चलखेल सुरु भइसकेको छ । डेढ वर्षअघि भिœयाइएका २ चिनियाँ जहाज निगमका लागि घाँडो भइरहेका बेला अहिले उत्पन्न समस्या समाधान नगरी थप जहाज खरिद गर्ने तयारी भइरहनु आफैंमा विडम्बनापूर्ण छ । चिनियाँ दबाबका भरमा फेरि जहाज भिœयाउने हो भने निगमको वित्तीय अवस्था थप जर्जर बन्नेछ र वाइडबडी जहाज किनेर युरोपसम्म सीधा उडान गर्ने नेपाल वायु सेवा निगमको लक्ष्य पनि अवरुद्ध हुनेछ । अहिले सानो अडान लिन नसक्दा निगमको साख दीर्घकालीन रूपमै समाप्त हुनेछ ।
चिनियाँ जहाजका समस्याको चाङबारे निगमका अधिकारी मात्र नभई जिम्मेवार सरकारी अधिकारीहरू पनि बेखबर छैनन् । यी समस्या समाधान हुने खालका पनि छैनन्, किनकि संसारभर यस्तै कारणले चिनियाँ जहाज अलोकप्रिय भइसकेका छन् । चिनियाँ जहाजकै कारणले नेपाल २ वर्षदेखि युरोपेली युनियनको कालोसूचीमा परेको तथ्य पनि यहाँनेर स्मरणीय छ । नेपालले चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई महŒव दिनु निश्चय नै जरुरी छ र यसका कारणले नेपालको हवाई आकाश कालोसूचीमा पर्छ भने केही ‘बोल्ड’ निर्णय पनि लिन सक्नुपर्छ । हाल ल्याइएका अनुदानका चिनियाँ जहाजबाट समेत नोक्सानी बेहोरिरहेको निगमले खरिद गरेर ल्याएका जहाजको सावाँब्याज कसरी भुक्तानी गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक छ । चिनियाँ जहाज खरिदका लागि लबिङ गर्नेहरूले पहिले यसको जवाफ दिनैपर्छ ।
निगमले चिनियाँ जहाज ल्याएपछि कसरी वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न सक्छ भन्ने ‘बिजनेस प्लान’ सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । चिनियाँ जहाज भिœयाउनुअघिको पूर्वसर्त यही हुनुपर्छ । निगमले आन्तरिक उडानबाट नाफा कमाउने लक्ष्य राख्नु हुँदैन । तर, कम्तीमा बेहोर्न सक्नेभन्दा बढी घाटा पनि हुनु हुँदैन । अहिलेका २ जहाजको घाटासम्म बेहोर्न नसक्ने निगमले थप ४ जहाजको नोक्सानी बेहोर्न पक्कै पनि सक्दैन । ठूला जहाज सञ्चालनका लागि निगमले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला निगमलाई यस्तो अल्झनमा राखिनु हुँदैन ।
चिनियाँ जहाज ल्याउनै हुँदैन भन्ने पनि होइन । यिनको सम्पूर्ण समस्या समाधान गरेर व्यावसायिक रूपमा उडाउन सम्भव भए सोही अनुसार प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ । नेपाल ल्याइएका चिनियाँ जहाजको निर्माता कम्पनी एभिक इन्टरनेसनल होल्डिङ कर्पोरेसनले नेपाल वायुसेवा निगमले राखेका सर्तहरू मान्न तयार रहेको बताएकाले पनि यसको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसका लागि एभिकले नेपालमा जहाजको ह्याङ्गर स्थापना गरेरै भए पनि सबै प्राविधिक समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।
हाल निगम र एभिकबीच आन्तरिक उडानका लागि चीनबाट अनुदान र सहुलियत ऋणमा ६ वटा जहाज ल्याउने सम्झौता भएको थियो, जसमध्ये अनुदानका २ जहाज आइसकेका छन् भने सहुलियत ऋणका ४ जहाज आउने प्रक्रियामा छन् । निगम व्यवस्थापनले यसअघिका समस्या समाधान नगरे जहाज नल्याउने निर्णय गरेको थियो । अनुदानका जहाजमा बिमा शुल्क निकै महँगो हुनुका साथै प्राविधिक तथा अन्य समस्या देखिएपछि बाँकी जहाज ल्याउनका लागि निगमले विभिन्न सर्त राखेको थियो । निगमको यो अडान आफैंमा सकारात्मक हो र राजनीतिक दबाबले यो रोकिनु हुँदैन । निगम सेवामुखी मात्र नभै नाफामुखी पनि हुनु जरुरी छ । चिनियाँ जहाजका विषयमा बाहिरी विवादभन्दा आन्तरिक संवादबाट समस्या समाधान हुनु जरुरी छ । पछिल्लो समय चीन नेपालको रणनीतिक साझेदार पनि हो । जहाजकै कारण ऊसँगको सम्बन्ध बिगार्नु हुँदैन भने जहाजका कारणले नेपालले कालोसूचीलगायतका भार बेहोरिरहनु पनि हुँदैन । निगमलाई यो ऋणको भार बोकाइयो भने नेपालको पर्यटन क्षेत्र पनि प्रत्यक्ष प्रभावित बन्नेछ । निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पनि सिंगो मुलुक एक भएर लाग्नुपर्ने बेला चिनियाँ जहाजको झमेलामा अलमल्याउनु हुँदैन ।

चिनियाँ जहाजका सबै समस्या समाधान गर्छौंः एभिक

थप ४ वटा चिनियाँ जहाज छिट्टै : मन्त्री पोखरेल

 
काठमाडौं, ७ माघ – नेपाल ल्याइएका चिनियाँ जहाजको निर्माता कम्पनी एभिक इन्टरनेसनल होल्डिङ कर्पोरेसनले नेपाल वायुसेवा निगमले राखेका सर्तहरू मान्न तयार रहेको बताएको छ । कर्पोरेसनका उपाध्यक्ष झुबोले निगमले उठाएका समस्याहरू समाधान गर्नका लागि तयार रहेको बताएका हुन् ।
सोमबार चीनको सिन्हुवा न्युज एजेन्सीले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘एभिएसन कर्पोरेसनमा नेपाल र चीनका अवसर र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले नेपालमा जहाजको ह्याङगर राखेर सबै प्राविधिक समस्या समाधान गर्ने बताए ।
निगम र एभिकबीच आन्तरिक उडानका लागि चीनबाट अनुदान र सहुलियत ऋणमा ६ वटा जहाज ल्याउने सम्झौता भएको थियो, जसमध्ये अनुदानका २ जहाज आइसकेका छन् भने सहुलियत ऋणका ४ जहाज आउने प्रक्रियामा छन् । निगम व्यवस्थापनले यसअघिका समस्या समाधान नगरे जहाज नल्याउने निर्णय गरेको थियो । “हामीले निगमलाई जहाजको ह्याङगरदेखि, कर्मचारी तालिम तथा प्राविधिक सबै विषयमा सहयोग गर्न तयार छांै,” उपाध्यक्ष झुले भने ।
चीनबाट २ वटा ५६ सिट क्षमताका एमए ६० र १८ सिट क्षमताका ४ वटा वाई १२ ई जहाज ल्याउने सम्झौता गरिएको थियो । एउटा एमए–६० र एउटा वाई–१२ ई नेपाल भित्रिएर व्यावसायिक उडान गरिरहेका छन् ।
कार्यक्रममा संस्कृति ,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलले चीनबाट छिट्टै जहाज ल्याउने बताए । “हामीले चिनियाँ एक्जिम बैंकमार्फत पैसा बुझाइसकेका छौं, बाँकी ४ जहाज ल्याउनै पर्छ,” मन्त्री पोखरेलले भने । उनले अनुदानका जहाजमा बिमा शुल्क निकै महँगो हुनुका साथै प्राविधिक तथा अन्य समस्या देखिएपछि बाँकी जहाज ल्याउनका लागि निगमले विभिन्न सर्तहरू राखेको बताए ।
मन्त्री पोखरेलले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने जहाजको संख्या बढाएर विभिन्न गन्तव्यमा उडान भर्ने बताए । “विमानस्थल बनेर अहिलेसम्म उडान हुन नसकेका १७ एयरपोर्टमा हामी सेवा सुरु गर्दैछौं,” उनले भने, “हामी अन्तर्राष्ट्रिय मात्र नभई आन्तरिक हवाई सेवालाई पनि चुस्न बताउने तयारीमा छौं ।”
उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिमा भन्दा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (एसआईए) निर्माणमा तीव्रता दिनुपर्ने बताए । “भैरहवामा विमानस्थल बनिरहेको छ, पोखरामा पनि निर्माण कार्य सुरु हुँदै छ,” उनले भने, “एसआईए सञ्चालनमा आएपछि मात्र कति लोड पर्छ, सोहीअनुसार त्रिभुवन विमानस्थल स्तरोन्नति गर्नुपर्छ ।”
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत उ चिन्ताईले चीन नेपाललाई सहयोग गर्न सदैव तयार रहेको बताए । भूकम्पपछि चिनियाँ पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आउन डराए पनि उनीहरू नेपालप्रति सकारात्मक रहेको बताए । पोखरा र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि चिनियाँ पर्यटकको आगमन ह्वात्तै बढ्ने राजदूत चुन्ताईले बताए । उनले चीनलाई विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक, विश्वकै सबैभन्दा बढी पर्यटक घुम्न निस्कने मुलुक, विश्वमै सबैभन्दा बढी विकास भइरहेको देशका रूपमा प्रस्तुत गरे ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले चीनले नेपालमा जहाज पठाइसकेपछि सेफ्टी, टेक्निकललगायतको सहयोग गर्नुपर्ने बताए । चिनियाँ जहाज एमए–६० को टाइप सर्टिफिकेटलगायत विषय पनि धेरै उठ्ने गरेको बताउँदै समस्या समाधन गर्न उनले आग्रह गरे ।
निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकारले २वाइड बडी जहाज किनेर बेलायत, कोरिया र जापानसम्म सीधा उडान गर्ने बताए । यसको अलवा बीचमा ट्राञ्जिट गरेर अस्ट्रेलियासम्म उडान गर्ने आफूहरूको तयारी रहेको उनको भनाइ थियो । कंशाकारले चीनमा छिट्टै ग्वोञ्झाओ र कुम्निङ उडान गर्न लागेको र त्यसपछि बेइजिङ र सांघाईमा पनि उडान विस्तार गर्ने बताए । यसका लागि २ वाइडबडीसँगै २ न्यारोबडी जहाज किन्ने उनको भनाइ छ । निगमले यसका लागि प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइसकेको छ । अहिले नेपाल एसियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा महँगो गन्तव्य भइरहेको बताउँदै कंशाकारले ठूला ४ वटा जहाज थपिने बित्तिकै हवाई शुल्क घट्ने बताए ।