बाराको निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु भएको छ ।
सरकारले पहिलो चरणमा ११० बिघा क्षेत्रफलको जग्गा अधिकरण प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । १८ वर्ष अघिदेखि विमानस्थल निर्माणको चर्चा सुरु भए पनि बल्ल निर्माणको प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
प्राधिकरणबाट गर्ने प्रक्रिया सकिएको र अब स्थानीयस्तरमा कसले कति पाउने भनेर अध्ययन गर्ने र वितरण गर्ने काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीअन्तर्गत रहने समितिले गर्नेछ ।
दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना कार्यालयका उपप्रबन्धक जगन्नाथ निरौलाका अनुसार पहिलो चरणमा नम्बरी जग्गा ११० बिघाको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा यसका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएकाले तत्काल सोही रकमबाट मुआब्जा वितरण हुने निरौलाले बताए ।
विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ११ हजार ७७५ बिघा जग्गामध्ये ७५० बिघा जग्गामा १ हजार ४ सय घरधुरी भने सुकुम्बासी बस्ती रहेको छ ।
व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जग्गाको मुआब्जा वितरण सहज भए पनि सुकुम्बासीको विषयमा भने राजनीतिक निर्णय आवश्यक रहने निरौलाले जानकारी दिए । “बाँकी सबै अन्य जग्गा ऐलानी र बनको छ, सुकुम्बासी बस्ती पनि ऐलानी जग्गामा रहेको छ,” निरौलाले भने ।
ल्ष्वनबमज ब्ष्चउयचत)दबचबईआईए प्रक्रिया अघि बढ्यो
आयोजनाले विमानस्थल निर्माणस्थल क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कार्यलाई अगाडि बढाएको छ । वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन ९ईईएआईए० गर्नका लागि ४ वटा कम्पनी प्रारम्भिक छनोटमा परेका छन् ।
जसमध्ये एक कम्पनीले एक वर्षभित्रै मूल्यांकन प्रतिवेदन बुझाउनेछ । प्रारम्भिक छनोटमा जीईओसीई कन्सल्ट्यान्ट, एडएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी, सिल्ट कन्सल्याट्यान्ट छन् ।
मूल्यांकनमा ११ हजार बिघा जग्गामा रहेको जंगलमा कति रूख काट्नुपर्ने लगायतका प्रतिवेदन प्राप्त हुनेछ । “हामीले चालू आर्थिक वर्षभित्रमा विमानस्थलको नाममा सम्पूर्ण जग्गा ल्याउने छौं, त्यसपछि मात्र बाँकी प्रक्रिया सुरु हुने छ,” निरौलाले भने ।
वन ऐनमा आयोजना स्थलमा वन फँडानी गरेका एक रूखबराबर अन्य स्थानमा २५ वटा रूख रोप्नुपर्ने व्यवस्था छ । निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्नका लागि त्यो असम्भव भएकाले पनि वनको सहजता खोज्नुपर्नेमा प्राधिकरणको भनाइ छ । विमानस्थल पहिलो र दोस्रो चरणमा निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ ।
३ हजार ६ सय मिटर लामो र ४५ मिटर फराकिलो तथा दोहोरो धावन मार्ग हुनेछ । उक्त धावनमार्गमा हाल विश्वबजारमा उत्पादन भएका सबैजसो अत्याधुनिक वाइड बडी जहाजहरू उडान÷अवतरण गर्न सक्छन् ।
निर्माणसम्पन्न भएपछि वार्षिक ६ करोड यात्रु धान्न सक्ने उक्त विमानस्थल टर्मिनल भवनमा ६ बोर्डिङ गेट, ३४ चेक इन काउन्टर, ६ सुरक्षा जाँच, ३५ अध्यागमन, ८ भन्सार जाँच काउन्टर रहनेछन् । त्यस्तैगरी यात्रु सजिलोका लागि टर्मिनल भवनको माथिल्लो तलामा प्रस्थान र तल्लोतलामा आगमनका लागि बनाइने छ ।
सरकारले पहिलो चरणमा ११० बिघा क्षेत्रफलको जग्गा अधिकरण प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । १८ वर्ष अघिदेखि विमानस्थल निर्माणको चर्चा सुरु भए पनि बल्ल निर्माणको प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
प्राधिकरणबाट गर्ने प्रक्रिया सकिएको र अब स्थानीयस्तरमा कसले कति पाउने भनेर अध्ययन गर्ने र वितरण गर्ने काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीअन्तर्गत रहने समितिले गर्नेछ ।
दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना कार्यालयका उपप्रबन्धक जगन्नाथ निरौलाका अनुसार पहिलो चरणमा नम्बरी जग्गा ११० बिघाको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा यसका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएकाले तत्काल सोही रकमबाट मुआब्जा वितरण हुने निरौलाले बताए ।
विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ११ हजार ७७५ बिघा जग्गामध्ये ७५० बिघा जग्गामा १ हजार ४ सय घरधुरी भने सुकुम्बासी बस्ती रहेको छ ।
व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जग्गाको मुआब्जा वितरण सहज भए पनि सुकुम्बासीको विषयमा भने राजनीतिक निर्णय आवश्यक रहने निरौलाले जानकारी दिए । “बाँकी सबै अन्य जग्गा ऐलानी र बनको छ, सुकुम्बासी बस्ती पनि ऐलानी जग्गामा रहेको छ,” निरौलाले भने ।
ल्ष्वनबमज ब्ष्चउयचत)दबचबईआईए प्रक्रिया अघि बढ्यो
आयोजनाले विमानस्थल निर्माणस्थल क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कार्यलाई अगाडि बढाएको छ । वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन ९ईईएआईए० गर्नका लागि ४ वटा कम्पनी प्रारम्भिक छनोटमा परेका छन् ।
जसमध्ये एक कम्पनीले एक वर्षभित्रै मूल्यांकन प्रतिवेदन बुझाउनेछ । प्रारम्भिक छनोटमा जीईओसीई कन्सल्ट्यान्ट, एडएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी, सिल्ट कन्सल्याट्यान्ट छन् ।
मूल्यांकनमा ११ हजार बिघा जग्गामा रहेको जंगलमा कति रूख काट्नुपर्ने लगायतका प्रतिवेदन प्राप्त हुनेछ । “हामीले चालू आर्थिक वर्षभित्रमा विमानस्थलको नाममा सम्पूर्ण जग्गा ल्याउने छौं, त्यसपछि मात्र बाँकी प्रक्रिया सुरु हुने छ,” निरौलाले भने ।
वन ऐनमा आयोजना स्थलमा वन फँडानी गरेका एक रूखबराबर अन्य स्थानमा २५ वटा रूख रोप्नुपर्ने व्यवस्था छ । निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्नका लागि त्यो असम्भव भएकाले पनि वनको सहजता खोज्नुपर्नेमा प्राधिकरणको भनाइ छ । विमानस्थल पहिलो र दोस्रो चरणमा निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ ।
३ हजार ६ सय मिटर लामो र ४५ मिटर फराकिलो तथा दोहोरो धावन मार्ग हुनेछ । उक्त धावनमार्गमा हाल विश्वबजारमा उत्पादन भएका सबैजसो अत्याधुनिक वाइड बडी जहाजहरू उडान÷अवतरण गर्न सक्छन् ।
निर्माणसम्पन्न भएपछि वार्षिक ६ करोड यात्रु धान्न सक्ने उक्त विमानस्थल टर्मिनल भवनमा ६ बोर्डिङ गेट, ३४ चेक इन काउन्टर, ६ सुरक्षा जाँच, ३५ अध्यागमन, ८ भन्सार जाँच काउन्टर रहनेछन् । त्यस्तैगरी यात्रु सजिलोका लागि टर्मिनल भवनको माथिल्लो तलामा प्रस्थान र तल्लोतलामा आगमनका लागि बनाइने छ ।
No comments:
Post a Comment