चिनिया जहाजका पूर्वसर्त

मुलुकमा फेरि चिनियाँ जहाज ल्याउने चलखेल सुरु भइसकेको छ । डेढ वर्षअघि भिœयाइएका २ चिनियाँ जहाज निगमका लागि घाँडो भइरहेका बेला अहिले उत्पन्न समस्या समाधान नगरी थप जहाज खरिद गर्ने तयारी भइरहनु आफैंमा विडम्बनापूर्ण छ । चिनियाँ दबाबका भरमा फेरि जहाज भिœयाउने हो भने निगमको वित्तीय अवस्था थप जर्जर बन्नेछ र वाइडबडी जहाज किनेर युरोपसम्म सीधा उडान गर्ने नेपाल वायु सेवा निगमको लक्ष्य पनि अवरुद्ध हुनेछ । अहिले सानो अडान लिन नसक्दा निगमको साख दीर्घकालीन रूपमै समाप्त हुनेछ ।
चिनियाँ जहाजका समस्याको चाङबारे निगमका अधिकारी मात्र नभई जिम्मेवार सरकारी अधिकारीहरू पनि बेखबर छैनन् । यी समस्या समाधान हुने खालका पनि छैनन्, किनकि संसारभर यस्तै कारणले चिनियाँ जहाज अलोकप्रिय भइसकेका छन् । चिनियाँ जहाजकै कारणले नेपाल २ वर्षदेखि युरोपेली युनियनको कालोसूचीमा परेको तथ्य पनि यहाँनेर स्मरणीय छ । नेपालले चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई महŒव दिनु निश्चय नै जरुरी छ र यसका कारणले नेपालको हवाई आकाश कालोसूचीमा पर्छ भने केही ‘बोल्ड’ निर्णय पनि लिन सक्नुपर्छ । हाल ल्याइएका अनुदानका चिनियाँ जहाजबाट समेत नोक्सानी बेहोरिरहेको निगमले खरिद गरेर ल्याएका जहाजको सावाँब्याज कसरी भुक्तानी गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक छ । चिनियाँ जहाज खरिदका लागि लबिङ गर्नेहरूले पहिले यसको जवाफ दिनैपर्छ ।
निगमले चिनियाँ जहाज ल्याएपछि कसरी वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न सक्छ भन्ने ‘बिजनेस प्लान’ सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । चिनियाँ जहाज भिœयाउनुअघिको पूर्वसर्त यही हुनुपर्छ । निगमले आन्तरिक उडानबाट नाफा कमाउने लक्ष्य राख्नु हुँदैन । तर, कम्तीमा बेहोर्न सक्नेभन्दा बढी घाटा पनि हुनु हुँदैन । अहिलेका २ जहाजको घाटासम्म बेहोर्न नसक्ने निगमले थप ४ जहाजको नोक्सानी बेहोर्न पक्कै पनि सक्दैन । ठूला जहाज सञ्चालनका लागि निगमले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला निगमलाई यस्तो अल्झनमा राखिनु हुँदैन ।
चिनियाँ जहाज ल्याउनै हुँदैन भन्ने पनि होइन । यिनको सम्पूर्ण समस्या समाधान गरेर व्यावसायिक रूपमा उडाउन सम्भव भए सोही अनुसार प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ । नेपाल ल्याइएका चिनियाँ जहाजको निर्माता कम्पनी एभिक इन्टरनेसनल होल्डिङ कर्पोरेसनले नेपाल वायुसेवा निगमले राखेका सर्तहरू मान्न तयार रहेको बताएकाले पनि यसको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसका लागि एभिकले नेपालमा जहाजको ह्याङ्गर स्थापना गरेरै भए पनि सबै प्राविधिक समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।
हाल निगम र एभिकबीच आन्तरिक उडानका लागि चीनबाट अनुदान र सहुलियत ऋणमा ६ वटा जहाज ल्याउने सम्झौता भएको थियो, जसमध्ये अनुदानका २ जहाज आइसकेका छन् भने सहुलियत ऋणका ४ जहाज आउने प्रक्रियामा छन् । निगम व्यवस्थापनले यसअघिका समस्या समाधान नगरे जहाज नल्याउने निर्णय गरेको थियो । अनुदानका जहाजमा बिमा शुल्क निकै महँगो हुनुका साथै प्राविधिक तथा अन्य समस्या देखिएपछि बाँकी जहाज ल्याउनका लागि निगमले विभिन्न सर्त राखेको थियो । निगमको यो अडान आफैंमा सकारात्मक हो र राजनीतिक दबाबले यो रोकिनु हुँदैन । निगम सेवामुखी मात्र नभै नाफामुखी पनि हुनु जरुरी छ । चिनियाँ जहाजका विषयमा बाहिरी विवादभन्दा आन्तरिक संवादबाट समस्या समाधान हुनु जरुरी छ । पछिल्लो समय चीन नेपालको रणनीतिक साझेदार पनि हो । जहाजकै कारण ऊसँगको सम्बन्ध बिगार्नु हुँदैन भने जहाजका कारणले नेपालले कालोसूचीलगायतका भार बेहोरिरहनु पनि हुँदैन । निगमलाई यो ऋणको भार बोकाइयो भने नेपालको पर्यटन क्षेत्र पनि प्रत्यक्ष प्रभावित बन्नेछ । निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पनि सिंगो मुलुक एक भएर लाग्नुपर्ने बेला चिनियाँ जहाजको झमेलामा अलमल्याउनु हुँदैन ।