शिव बोहरा
सार्वजनिक यातायातका साधनले क्षमताभन्दा ज्यादै धेरै यात्रु बोक्ने विषयमा कोही पनि बेखबर छैनन् । तर, समस्या विकराल बन्दै जाँदा पनि नियामक निकायले समाधानका लागि चासो देखाएको पाइँदैन ।सरकारले जतिबेला उपत्यकाबाट विक्रम ट्याम्पो हटाएर ठूला सवारी (मास ट्रान्सपोर्ट) ल्याउनुपर्ने ठाउँमा माइक्रोबस ल्याउने निर्णय ग¥यो त्यति बेलादेखि नै समस्या सुरु भएको हो । सहरी क्षेत्रमा त यो समस्या सबैको टाउको दुःखाइको विषय भइसकेको छ ।
चालकसहित १४ सिट क्षमताको माइक्रोबस ३० जनासम्म र २६ सिट क्षमताको मिनिबस ४० जनासम्म यात्रु बोकेर ट्राफिककै अगाडि गुड्छन् । नियामक निकाय यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरी ‘पर्याप्त जनशक्ति नभएकाले अनुगमन गर्न नसकिएको’ अस्वाभाविक तर्क तेस्र्याउँछन् । जबकि, गलत गर्ने ४–५ वटा सवारीसाधनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो भने धेरै आफैं तर्सिन्छन् ।
मध्यम तथा लामो दूरीमा सञ्चालित बसमा देशभर कडाइ गरिए पनि सहरी क्षेत्रमा चल्ने बस तथा माइक्रोबसका विषयमा खासै चासो दिएको पाइँदैन । दुर्घटनाको संख्या बढ्दो दरमा छ, यातायात क्षेत्र जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ । यसलाई ट्राफिक प्रहरी स्वयंले पनि स्वीकार्ने गरेको छ ।
बढी यात्रु बोकेको विषयमा यातायात व्यवसायी, ट्राफिक तथा सरोकारवालासँग पटक–पटक छलफल हुँदै आए पनि ठोस निष्कर्षमा कहिल्यै पुगेको पाइँदैन । सार्वजनिक यातायात प्रयोगकर्ता नै सवारीमा क्षमताभन्दा बढी बसेर यात्रा गर्नुहुँदैन भन्ने विषयमा सचेत हुँदाहुँदै पनि विकल्प नहुँदा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न विवश छन् ।
विश्व परिवेशलाई हेर्ने हो भने सबैजसो देशका मुख्य सहरमा ‘मास ट्रान्सपोर्ट’ नै सञ्चालनमा छ । हाम्रो देशमा भने व्यवसायीको दबाबमा सबैखाले निर्णय हुने गरेकाले सरकार ‘पिछलग्गु’ मात्र बन्ने गरेको छ । कुनै बेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले नै सरकारले विक्रम ट्याम्पोको ठाउँमा माइक्रोबस ल्याउने गलत निर्णय गरेको स्वीकार गरेका थिए ।
सहरी क्षेत्रमा साना सवारी नै समस्या
सहरी यातायात व्यवस्थापनमा साना सवारीसाधन सरकारका लागि टाउको दुखाइ बनेका छन् । काठमाडौं उपत्यकालगायत देशैभरि साना सवारीको बढ्दो चापले ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको सरकारी विश्लेषण छ । देशभर दर्ता भएकामध्ये ८८ प्रतिशत हिस्सा साना सवारीको छ ।
हाल देशभर साना–ठूला गरी १७ लाखभन्दा बढी सवारी साधन दर्ता भएको यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । तीमध्ये आधाजसो बागमती अञ्चलका छन् ।
सन् २०१३ सम्मको दर्ता संख्यालाई हेर्दा बागमतीमा दर्ता सवारीमध्ये ५ लाख ६६ हजार ७ सय ८५ मोटरसाइकल तथा १ लाख १२ हजार ४ सय ३४ कार, जिप र भ्यान छन् । ठूला सवारीअन्तर्गत बस ७ हजार ५ सय ५५ र मिनिबस ५ हजार ९ सय ३३ छन् । मोटरसाइकलको हिस्सा ८२ प्रतिशत छ । कार १३, ट्रक २, मिनिबस, बस र टेम्पो १–१ प्रतिशतमात्र छन् ।
उपत्यकामा १ हजार ५९४ किमीमात्र सडक छ । तर, यातायात व्यवस्था विभागको सवारी दर्ता हेर्ने हो भने बागमती अञ्चलमा मात्रै देशको करिब आधा ७ लाख १३ हजार १ सय ८५ सवारी छन्, तीमध्ये धेरैजसो सवारी काठमाडौंकेन्द्रित छन् । यो तथ्यांकका आधारमा गर्दा १ किमी सडकबराबर ४ सय ४८ सवारी गुड्छन् । सरोकारवालाका अनुसार विश्वका कुनै पनि मुलुकमा यति धेरै सवारी घनत्व छैन । नेपालभर १६ लाख २९ हजार ४ सय ३२ सवारी दर्ता छन् ।
सरकारले तत्काल साना सवारी विस्थापनको नीति नलिने हो भने अवस्था भयावह हुने महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता वसन्तकुमार पन्त बताउँछन् । “साना सवारीले ट्राफिक व्यवस्थापनसँगै सुरक्षामा समेत चुनौती थपेका छन्,” उनी भन्छन्, “त्यसैले अब ‘मास ट्रान्सपोर्टेसन’तिर सोच्न आवश्यक भइसकेको छ ।”
उपत्यकामा ‘¥यापिड मास ट्रान्सपोर्ट’को योजना
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ को बजेटमार्फत काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि ‘¥यापिड मास ट्रान्सपोर्ट’ सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएको छ । उपत्यकाको कहालीलाग्दो सार्वजनिक यातायातको सुधारका लागि सरकारले जुन उत्साहका साथ बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ, त्यस्तै उत्साहका साथ कार्यान्वयन भए उपत्यकावासीले ठूलै राहत महसुस गर्ने थिए ।
बजेटमा भनिएको छ, ‘काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउन विभिन्न स्तरमा ठूला र मझौला सडकमा ‘¥यापिड मास ट्रान्सपोर्ट’ अवधारणा लागू गरिनेछ । यसका लागि ४० भन्दा बढी सिट क्षमताका बसको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा निश्चित प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।’ यसअघि पनि सरकारले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि आयात गरिने ठूला बसमा ५ प्रतिशतमात्रै भन्सार लगाउँदै आएको थियो ।
सरकारले लिएको नयाँ नीति कार्यान्वयनमा हाल सञ्चालनमा रहेका माइक्रो तथा अन्य साना सवारी नै टड्कारो समस्याका रूपमा देखापरेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले वैशाख १ देखि साना सवारीका लागि चक्रपथभित्र ‘रुट पर्मिट’ नदिने नीति लिएको छ । उपत्यकाभित्र सरकारले बजेटमा भनेअनुरुप साझा बसजस्ता ठूला सवारी सञ्चालनमा ल्याउने हो भने माइक्रोबसको ज्यादतीबाट उपत्यकाबासीले राहत पाउने थिए । ‘¥यापिड मास ट्रान्सपोर्ट’का लागि उपत्यकामा विस्तार गरिएको सडकले पनि साथ दिनेछ । सडक विस्तारपछि चक्रपथभित्रका सबैजसो रुटमा ठूला बस जानसक्ने अवस्था छ ।
योसँगै यातायात व्यवस्था विभागले पनि उपत्यकाभित्र सवारी व्यवस्थित गर्न ३ रुटको नयाँ खाका ल्याएको थियो । प्राइमरी रुटमा १८ मिटर लामा, सेकेन्डरी रुटमा मध्यमखालका बस र टरसरी रुटमा साना माइक्रो तथा टेम्पो सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा छलफल पनि भएको थियो । तर, यो खाका पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
राजधानीमा बढ्दै गएको यातायात समस्याको दीर्घकालीन व्यस्थापनका लागि सरकारले २ वर्षअघि ‘काठमाडौं दिगो सहरी यातायात योजना’ पनि सुरु नगरेको होइन । आयोजनाको अध्ययन भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) संयुक्त रूपमा गरेका थिए । साना सवारी व्यवस्थापन नै काठमाडौंको सवारी व्यवस्थापनको मुख्य चुनौती भएको सरकार तथा ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न चरणमा गरेको छलफलले निष्कर्ष निकालेको थियो ।
त्यस्तै, यातायात व्यवसायीले यातायातमा गरेको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सरकारले बेलाबेला कडा निर्णय गर्दै आए पनि कार्यान्वयन सुस्त छ । यो वर्षको बजेटमार्फत अर्थमन्त्री रामशरण महतले दिएको ‘सिन्डिकेट गर्ने सवारीको दर्ता खारेज गरी कालोसूचीमा राख्ने’ चेतावनी पनि चेतावनीमै सीमित छ । देशको सर्वोच्च न्यायालयले पनि सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सरकारका नाममा जारी गरेको आदेश पालना भएको छैन ।
‘नमुना’ बन्दै साझा
०५८ सालमा बन्द भएर पुनः सञ्चालनमा आएको साझा अन्य यातायात व्यवसायीका लागि पनि ‘नमुना’ बन्दै गएको महसुस भएको हुनुपर्छ । व्यवसायीले सोझो भाषामा साझाले पाठ सिकाएको अस्वीकार गरे पनि उपभोक्ताको माग र प्रतिस्पर्धालाई मध्यजनर गर्दै समयानुकूल सुविधायुक्त सवारी भित्र्याएको भने स्वीकारेका छन् । उपभोक्तालाई मध्यनजर गर्दै नयाँ बस आउन थालेको विभिन्न यातायात समितिहरूले जनाएका छन् ।
पहिले बाहिर चलेका बस पुराना भएपछि उपत्यकामा ल्याउने गरिएको नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिक तथा संयुक्त यातायात सञ्चालक सरोज सिटौलाले बताउँछन् । “तर अहिले यस्तो प्रचलन करिब हटिसकेको छ,” उनले भने, “पुराना सवारी सञ्चालन गर्दै आएका सबैजसो यातायात व्यवसायीले नयाँ गाडी ल्याउन थालेका छन् ।”
पुराना गाडी त्यसमाथि पनि मैला सिट भएका बस सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई साझाको सुविधायुक्त र व्यवस्थित बसले सुध्रिन बाध्य पारेको प्रस्ट हुन्छ ।
सभारः कारोबार अनलाइनबाट
सार्वजनिक यातायातका साधनले क्षमताभन्दा ज्यादै धेरै यात्रु बोक्ने विषयमा कोही पनि बेखबर छैनन् । तर, समस्या विकराल बन्दै जाँदा पनि नियामक निकायले समाधानका लागि चासो देखाएको पाइँदैन ।सरकारले जतिबेला उपत्यकाबाट विक्रम ट्याम्पो हटाएर ठूला सवारी (मास ट्रान्सपोर्ट) ल्याउनुपर्ने ठाउँमा माइक्रोबस ल्याउने निर्णय ग¥यो त्यति बेलादेखि नै समस्या सुरु भएको हो । सहरी क्षेत्रमा त यो समस्या सबैको टाउको दुःखाइको विषय भइसकेको छ ।
चालकसहित १४ सिट क्षमताको माइक्रोबस ३० जनासम्म र २६ सिट क्षमताको मिनिबस ४० जनासम्म यात्रु बोकेर ट्राफिककै अगाडि गुड्छन् । नियामक निकाय यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरी ‘पर्याप्त जनशक्ति नभएकाले अनुगमन गर्न नसकिएको’ अस्वाभाविक तर्क तेस्र्याउँछन् । जबकि, गलत गर्ने ४–५ वटा सवारीसाधनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो भने धेरै आफैं तर्सिन्छन् ।
मध्यम तथा लामो दूरीमा सञ्चालित बसमा देशभर कडाइ गरिए पनि सहरी क्षेत्रमा चल्ने बस तथा माइक्रोबसका विषयमा खासै चासो दिएको पाइँदैन । दुर्घटनाको संख्या बढ्दो दरमा छ, यातायात क्षेत्र जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ । यसलाई ट्राफिक प्रहरी स्वयंले पनि स्वीकार्ने गरेको छ ।
बढी यात्रु बोकेको विषयमा यातायात व्यवसायी, ट्राफिक तथा सरोकारवालासँग पटक–पटक छलफल हुँदै आए पनि ठोस निष्कर्षमा कहिल्यै पुगेको पाइँदैन । सार्वजनिक यातायात प्रयोगकर्ता नै सवारीमा क्षमताभन्दा बढी बसेर यात्रा गर्नुहुँदैन भन्ने विषयमा सचेत हुँदाहुँदै पनि विकल्प नहुँदा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न विवश छन् ।
विश्व परिवेशलाई हेर्ने हो भने सबैजसो देशका मुख्य सहरमा ‘मास ट्रान्सपोर्ट’ नै सञ्चालनमा छ । हाम्रो देशमा भने व्यवसायीको दबाबमा सबैखाले निर्णय हुने गरेकाले सरकार ‘पिछलग्गु’ मात्र बन्ने गरेको छ । कुनै बेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले नै सरकारले विक्रम ट्याम्पोको ठाउँमा माइक्रोबस ल्याउने गलत निर्णय गरेको स्वीकार गरेका थिए ।
सहरी क्षेत्रमा साना सवारी नै समस्या
सहरी यातायात व्यवस्थापनमा साना सवारीसाधन सरकारका लागि टाउको दुखाइ बनेका छन् । काठमाडौं उपत्यकालगायत देशैभरि साना सवारीको बढ्दो चापले ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको सरकारी विश्लेषण छ । देशभर दर्ता भएकामध्ये ८८ प्रतिशत हिस्सा साना सवारीको छ ।
हाल देशभर साना–ठूला गरी १७ लाखभन्दा बढी सवारी साधन दर्ता भएको यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । तीमध्ये आधाजसो बागमती अञ्चलका छन् ।
सन् २०१३ सम्मको दर्ता संख्यालाई हेर्दा बागमतीमा दर्ता सवारीमध्ये ५ लाख ६६ हजार ७ सय ८५ मोटरसाइकल तथा १ लाख १२ हजार ४ सय ३४ कार, जिप र भ्यान छन् । ठूला सवारीअन्तर्गत बस ७ हजार ५ सय ५५ र मिनिबस ५ हजार ९ सय ३३ छन् । मोटरसाइकलको हिस्सा ८२ प्रतिशत छ । कार १३, ट्रक २, मिनिबस, बस र टेम्पो १–१ प्रतिशतमात्र छन् ।
उपत्यकामा १ हजार ५९४ किमीमात्र सडक छ । तर, यातायात व्यवस्था विभागको सवारी दर्ता हेर्ने हो भने बागमती अञ्चलमा मात्रै देशको करिब आधा ७ लाख १३ हजार १ सय ८५ सवारी छन्, तीमध्ये धेरैजसो सवारी काठमाडौंकेन्द्रित छन् । यो तथ्यांकका आधारमा गर्दा १ किमी सडकबराबर ४ सय ४८ सवारी गुड्छन् । सरोकारवालाका अनुसार विश्वका कुनै पनि मुलुकमा यति धेरै सवारी घनत्व छैन । नेपालभर १६ लाख २९ हजार ४ सय ३२ सवारी दर्ता छन् ।
सरकारले तत्काल साना सवारी विस्थापनको नीति नलिने हो भने अवस्था भयावह हुने महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता वसन्तकुमार पन्त बताउँछन् । “साना सवारीले ट्राफिक व्यवस्थापनसँगै सुरक्षामा समेत चुनौती थपेका छन्,” उनी भन्छन्, “त्यसैले अब ‘मास ट्रान्सपोर्टेसन’तिर सोच्न आवश्यक भइसकेको छ ।”
उपत्यकामा ‘¥यापिड मास ट्रान्सपोर्ट’को योजना
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ को बजेटमार्फत काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि ‘¥यापिड मास ट्रान्सपोर्ट’ सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएको छ । उपत्यकाको कहालीलाग्दो सार्वजनिक यातायातको सुधारका लागि सरकारले जुन उत्साहका साथ बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ, त्यस्तै उत्साहका साथ कार्यान्वयन भए उपत्यकावासीले ठूलै राहत महसुस गर्ने थिए ।
बजेटमा भनिएको छ, ‘काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउन विभिन्न स्तरमा ठूला र मझौला सडकमा ‘¥यापिड मास ट्रान्सपोर्ट’ अवधारणा लागू गरिनेछ । यसका लागि ४० भन्दा बढी सिट क्षमताका बसको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा निश्चित प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।’ यसअघि पनि सरकारले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि आयात गरिने ठूला बसमा ५ प्रतिशतमात्रै भन्सार लगाउँदै आएको थियो ।
सरकारले लिएको नयाँ नीति कार्यान्वयनमा हाल सञ्चालनमा रहेका माइक्रो तथा अन्य साना सवारी नै टड्कारो समस्याका रूपमा देखापरेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले वैशाख १ देखि साना सवारीका लागि चक्रपथभित्र ‘रुट पर्मिट’ नदिने नीति लिएको छ । उपत्यकाभित्र सरकारले बजेटमा भनेअनुरुप साझा बसजस्ता ठूला सवारी सञ्चालनमा ल्याउने हो भने माइक्रोबसको ज्यादतीबाट उपत्यकाबासीले राहत पाउने थिए । ‘¥यापिड मास ट्रान्सपोर्ट’का लागि उपत्यकामा विस्तार गरिएको सडकले पनि साथ दिनेछ । सडक विस्तारपछि चक्रपथभित्रका सबैजसो रुटमा ठूला बस जानसक्ने अवस्था छ ।
योसँगै यातायात व्यवस्था विभागले पनि उपत्यकाभित्र सवारी व्यवस्थित गर्न ३ रुटको नयाँ खाका ल्याएको थियो । प्राइमरी रुटमा १८ मिटर लामा, सेकेन्डरी रुटमा मध्यमखालका बस र टरसरी रुटमा साना माइक्रो तथा टेम्पो सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा छलफल पनि भएको थियो । तर, यो खाका पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
राजधानीमा बढ्दै गएको यातायात समस्याको दीर्घकालीन व्यस्थापनका लागि सरकारले २ वर्षअघि ‘काठमाडौं दिगो सहरी यातायात योजना’ पनि सुरु नगरेको होइन । आयोजनाको अध्ययन भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) संयुक्त रूपमा गरेका थिए । साना सवारी व्यवस्थापन नै काठमाडौंको सवारी व्यवस्थापनको मुख्य चुनौती भएको सरकार तथा ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न चरणमा गरेको छलफलले निष्कर्ष निकालेको थियो ।
त्यस्तै, यातायात व्यवसायीले यातायातमा गरेको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सरकारले बेलाबेला कडा निर्णय गर्दै आए पनि कार्यान्वयन सुस्त छ । यो वर्षको बजेटमार्फत अर्थमन्त्री रामशरण महतले दिएको ‘सिन्डिकेट गर्ने सवारीको दर्ता खारेज गरी कालोसूचीमा राख्ने’ चेतावनी पनि चेतावनीमै सीमित छ । देशको सर्वोच्च न्यायालयले पनि सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सरकारका नाममा जारी गरेको आदेश पालना भएको छैन ।
‘नमुना’ बन्दै साझा
०५८ सालमा बन्द भएर पुनः सञ्चालनमा आएको साझा अन्य यातायात व्यवसायीका लागि पनि ‘नमुना’ बन्दै गएको महसुस भएको हुनुपर्छ । व्यवसायीले सोझो भाषामा साझाले पाठ सिकाएको अस्वीकार गरे पनि उपभोक्ताको माग र प्रतिस्पर्धालाई मध्यजनर गर्दै समयानुकूल सुविधायुक्त सवारी भित्र्याएको भने स्वीकारेका छन् । उपभोक्तालाई मध्यनजर गर्दै नयाँ बस आउन थालेको विभिन्न यातायात समितिहरूले जनाएका छन् ।
पहिले बाहिर चलेका बस पुराना भएपछि उपत्यकामा ल्याउने गरिएको नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिक तथा संयुक्त यातायात सञ्चालक सरोज सिटौलाले बताउँछन् । “तर अहिले यस्तो प्रचलन करिब हटिसकेको छ,” उनले भने, “पुराना सवारी सञ्चालन गर्दै आएका सबैजसो यातायात व्यवसायीले नयाँ गाडी ल्याउन थालेका छन् ।”
पुराना गाडी त्यसमाथि पनि मैला सिट भएका बस सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई साझाको सुविधायुक्त र व्यवस्थित बसले सुध्रिन बाध्य पारेको प्रस्ट हुन्छ ।
सभारः कारोबार अनलाइनबाट
सन् २०१४ मा राष्ट्रपति पदमा पुटिनको तेस्रो कार्यकालको २ वर्षभित्र तेलको मूल्य ५९.५० अमेरिकी डलरमा झरेको छ, अर्थतन्त्र धराशायी हुने सँघारमा छ । डिसेम्बरयता रूसी मुद्रा रुबल १६ वर्षयताकै सबैभन्दा न्यून तह अर्थात् डलरको तुलनामा ६९.४० मा रहेको छ । तेलको मूल्य सेप्टेम्बरयता खस्किँदै गएको छ ।