त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नति ‘असम्भव’

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तारका सबै सम्भावना समाप्त भएकाले स्तरोन्नति गर्न नसकिने निष्कर्षमा स्वयं सरकारी अधिकारी पुगेका छन् । यसअघिसम्म उनीहरूले विमानस्थल सुधारको चरणमै रहेकाले स्तरोन्नति गरिने बताउँदै आएका थिए ।  अब अर्को विमानस्थल निर्माणबिना यसलाई व्यवस्थित, सुधार र निर्माण गर्न असम्भव भएको टुंगोमा उनीहरू पुगेका छन् ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, त्रिभुवन विमानस्थल सुधार आयोजना, विमानस्थल कार्यालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबीचको २ साता लामो छलफलले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई मात्रै उपयुक्त विकल्प देखेको छ । त्रिभुवन विमानस्थलको क्षमता केही विस्तार गर्न सकिए पनि धावनमार्गको बृहत् सुधार असम्भव भइसकेको निष्कर्ष उनीहरूले निकालेका छन् ।
छलफलमा मन्त्रालयका सचिव सुशील घिमिरे र सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई, प्राधिकरण महानिर्देशक रत्तिशचन्द्रलाल सुमन, आयोजना प्रमुख पुण्यराज शाक्य, विमानस्थल प्रमुख ऋषिकेश शर्मालगायत अधिकारी सहभागी थिए । १ सातापछि सरकारलाई औपचारिक प्रतिवेदन बुझाउने र सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।
निजगढमा निर्माण गरिने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम तत्काल सुरु गर्नुपर्ने सुझावलाई प्रतिवेदनमा उच्च प्राथमिकता दिइने भएको छ । निजगढ सञ्चालनमा आएपछि त्रिभुवनको गुणात्मक स्तरोन्नति गर्न सकिने निष्कर्षमा अधिकारीहरू पुगेका छन् । निजगढसँगै भैरहवा र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई पनि गति दिन सुझाव सुझाइने भएको छ ।
सरकारले हाल भैरहवा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणकार्य अगाडि बढाइसकेको छ भने पोखरा र निजगढलाई राष्ट्रिय गौरवका प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा राखेको छ । भैरहवा र पोखरा क्षेत्रीयस्तरको एकल धावनमार्गमा निर्माण गर्न लागिएका हुन् भने निजगढ दोहोरो धावनमार्गसहित अत्याधुनिक सेवा उपलब्ध गराइने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो । कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्कले यसको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारी सरकारलाई बुझाइसके पनि निर्माण प्रक्रिया भने अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
धावनमार्ग यो वर्ष पनि भत्किन सक्ने
३ वर्षयता पटक–पटक भत्किँदै आएको धावनमार्ग यो वर्ष भत्किन सक्ने भएकोले सचेत रहन मन्त्रालयले त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । तर, धावनमार्ग पुनःनिर्माण गर्दा उडानै रोक्नुपर्ने भएकाले तत्काल यो सम्भव छैन ।
धावनमार्ग भत्किँदा गत वर्ष २ सातामा ४ पटक उडान अवरुद्ध भएका थिए । पर्यटकीय मौसममा दैनिक साढे ४ सयदेखि ४ सय ५० वटासम्म उडान÷अवतरण हुन्छन् । अफ सिजनमा भने दैनिक २ सय ५० वटामा सीमित हुन्छ । हाल त्रिभुवन विमानस्थलमा २७ अन्तर्राष्ट्रिय र १४ वटा आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीले उडान भरिरहेका छन् ।
सन १९४९ मा पहिलो पटक गौचरणमा सिंगल इन्जिन जहाज अवतरण गरेको १ वर्षपछि भारतमा दर्ता रहेको डकोटा जहाजले काठमाडौंबाट भारतका पटना, कोलकाता र नयाँदिल्ली उडान सुरु गरेको थियो । १९५२ मा काठमाडौंबाट पोखरा, भैरहवा, सिमरा र विराटनगर उडान सुरु भएको थियो । सन् १९५५ मा त्रिभुवन र १९६४ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नामाकरण गरिएको थियो ।
क्षमताभन्दा बढी हवाई सम्झौता
सरकारले क्षमताबिनै दीर्घकालका लागि भन्दै धमाधम हवाई सम्झौता गरिरहेको छ । तर, छिट्टै अर्को विमानस्थल निर्माण गर्न नसके यही सम्झौता घाँडो बन्ने देखिन्छ । हाल सरकारले ३६ मुलुकसँग हवाई सम्झौता गरिसकेको छ, जसअनुसार वार्षिक ३० हजार ९ सय ९२ उडान हुन्छन् । सम्झौता भएका सबै मुलुकले उडान गर्न चाहे कसरी, कहाँ उडान÷अवतरण गराउने भन्ने जवाफ सरकारी अधिकारीसँग भने छैन । उनीहरूको एउटै जवाफ हुन्छ, “अर्को विमानस्थल निर्माण र पूर्वाधार खडा गरेपछि सबै समस्या समाधान हुन्छन् ।” विमानस्थलको क्षमताकै कारण सरकारले ठूला हवाई सम्झौता गर्न सकेको छैन ।
हाल अन्तर्राष्ट्रिय उडातर्फ ९ वटामात्र जहाज पार्किङ क्षमता छ । एकपटकमा १ हजार २ सयभन्दा बढी यात्रुलाई सेवा दिन सकिँदैन । विमानस्थल बिहान ६ बजे खुल्छ भने राति साढे १२ बजे बन्द हुन्छ । दैनिक करिब ५ दर्जन अन्तर्राष्ट्रिय तथा साढे २ सयदेखि ३ सयसम्म आन्तरिक उडान हुन्छन् ।
४ दशकपछि धावनमार्ग विस्तार
झन्डै ४ दशकपछि विमानस्थलको धावनमार्ग केही विस्तार गर्न लागिएको छ । प्राधिकरणले ६ सय मिटर धावनमार्ग थप्न लागेको हो । उत्तर र दक्षिण दुवैपट्टि ३–३ सय मिटर विस्तार गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । दक्षिणपट्टि कोटेश्वर र उत्तरपट्टि गुह्वेश्वरी फाँटसम्म विस्तार हुनेछ । विस्तारपछि धावनमार्गको लम्बाइ ३ हजार ६ सय ५० मिटर हुनेछ ।
सन् १९६६ मा धावनमार्गको लम्बाइ ६ हजार ६ सय मिटर बनाइएको थियो । त्यसअघि ३ हजार ७ सय मिटर थियो । त्यसपछि १९७५ मा करिब ३ हजार मिटर पु¥याइएको थियो ।

Upgradation of TIA 'impossible'

KATHMANDU, April 2
Government officials have concluded that the Tribhuvan International Airport (TIA) cannot be upgraded as all possibilities of its expansion have been exhausted. They were previously stating that TIA will be upgraded as it was in course of improvement but they have now reached the conclusion that it cannot be managed better, improved and expanded without constructing another airport.
 A two-week discussion among the top officials of the Civil Aviation Authority of Nepal (CAAN), TIA Reform Project and Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation has reached to the conclusion that constructing a second international airport is the best alternative. They have concluded that though the capacity of TIA can be expanded a bit, comprehensive upgradation of the runway is impossible. Secretary from the ministry Sushil Ghimire, Joint Secretary Purna Chandra Bhattarai, CAAN Director General Ratish Chandra Lal Suman, project chief Punya Raj Shakya, TIA chief Rishikesh Sharma and others had taken part in the discussion. They plan to submit the formal report to the government and publish it a week later. The recommendation to immediately start construction of the second international airport to be constructed in Nijgadh, Bara will be given top priority in the report. They have concluded that qualitative upgradation of TIA can be done only after the second airport in Nijgadh comes into operation. They will also recommend to expedite the process of constructing regional international airports in Bhairahawa and Pokhara. The government has currently initiated the process of constructing the regional airport in Bhairahawa and has listed Nijgadh and Pokhara airports as the projects of national pride. While the regional airports in Bhairahawa and Pokhara are to be constructed with one-way runways, that in Nijgadh will have a two-way runway and provide modern facilities. Though South Korean company Landmark has already submitted the detailed project report (DPR) of the Nijgadh airport, construction has yet to start.  
Runway can crumble even this year  
The ministry has meanwhile instructed the TIA Office to remain alert warning that the runway, that has been crumbling repeatedly in the past three years, can again break. But it will not be possible to reconstruct the runway as the airport has to be closed to do so. Flights were halted four times within two weeks last year when the runway crumbled. Around 400-450 flights take off or land at the airport daily during the tourist season while it is around 250 during the off-season. Twenty-seven international and 14 domestic airline companies are currently operating flights from TIA.
A Dakota registered in India started flights to Patna, Kolkata and New Delhi of India a year after a single-engine plane landed for the first time at Gaucharan in 1949. Flights to Pokhara, Bhairahawa, Simara and Biratnagar were started from Kathmandu in 1952. The airport was named Tribhuvan in 1955 and TIA in 1964.
 Aviation agreements beyond capacity
The government has been regularly signing long-term aviation agreements with other countries but it is set to create problems if another international airport is not constructed soon. The government has already signed agreements with 36 countries to operate 30,932 flights a year. The government officials do not know how to manage things if all the countries to sign agreement were to wish to operate flights to Nepal. “All the problems will be solved after constructing another international airport and improving infrastructures,” is their routine answer. The government has not been able to sign big aviation agreements due to lack of capacity of TIA. Only nine international planes can be parked at TIA now and service cannot be provided to more than 1,200 passengers at a time. TIA opens at six in the morning and closes at midnight and around five dozen international and 200-300 domestic flights operate daily. Expansion of runway after four decades
The runway at TIA is being expanded for the first time in over four decades as CAAN is adding 600 meters of runway. CAAN stated that the runway will be expanded 300 meters each on both the northern and southern ends. It will be extended till Koteshwore in the south and Guheshwori in the north. The runway will be 3,650 meters long after expansion.

NTB promotes in Europe as Asians are touring more

KATHMANDU, March 31
The government has been promoting tourism by focusing on Europe even though the number of European tourists is falling in recent times due to the financial slow down there.
Global tourism is now dependent on Asian tourists but the Nepal Tourism Board (NTB) has yet to react to it. The number of Asian tourists visiting Nepal has also started to fall in lack of promotion there but NTB is attributing the fall to political instability and the Constituent Assembly (CA) election. Tourist arrival fell last year for the first time after the political change of 2006. But the government still does not have accurate data about the exact drop in arrival, nor does it have any plan to attract more tourists in the coming year.
“The Nepali tourism market has been affected by the economic slow down in many European countries. But NTB seems to be oblivious to the fact and is looking elsewhere to address the problem,” immediate past president of the Hotel Association of Nepal (HAN) Shyam Sundar Lal Kakshyapati said. “The tourism sector has been affected as NTB, responsible for promotion of Nepali tourism, has been focused only on Europe and America, and not paying attention to Asian tourists,” he adds. Former president of the Nepal Association of Tour and Travel Agents (NATTA) Pabitra Kumar Karki concurs. “There has been problem as NTB promotes and campaigns in the old fashion. They are not aware about the global trend,” he rues. “The number of Indian tourists is also falling. We are surviving due to a few Chinese tourists but NTB has yet to realize that,” he claims. He argues that tourist arrival fell in 2013 as Asians did not choose Nepal as a major tourism destination. NTB officials refused to comment on the issue.
The number of Asian tourists has dropped in Nepal at a time when they are dominating the global tourism industry. Indian and Chinese tourists are now building reputation as high-spending tourists. Tourism entrepreneurs believe that we can boost tourist arrival to two million if we can raise the number of arrival from the giant neighbors. The rate of arrival that has been rising every year since 2008 fell by 0.7 percent in 2013.  Tourist arrival was 830,092 in 2012 but it was just 797,759 in 2013, including an average data for the months of September and October in lack of accurate data. The number of tourists increased by five percent globally in 2013 and it is expected to rise by 4-4.5 percent in 2014.
Kakshyapati warns that the rate of arrival will continue to fall if Nepal were to still fail to understand the global trend. “Asians are the most mobile and high-spending tourists now. NTB should not just display banners in the streets in Europe but rather go to India and China for market,” he opines. He claims that the government is unaware of the fact that Nepali tourism industry has been surviving due to Chinese and Indian tourists in recent times.
The number of Chinese, Russian and Indian tourists rose globally by 28 percent, 26 and 18 respectively in 2013. The current trend shows that the practice of European and American tourists visiting Asian countries will be reversed within a few years.

Tags: asia europe kedar dahal ntb tourism

चारपाङ्ग्रेमा १५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि

शिव बोहरा
काठमाडौं, १९ मंसिर- पछिल्ला ४ महिनायता चारपाङ्ग्रे सवारीमा १५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ । अमेरिकी डलरको अधिमूल्यनसँगै तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने अधिकांश सवारीको मूल्य बढेको हो । 
डलरमा भुक्तानी गरिने भएकाले आयातमा निर्भर नेपालको अर्थतन्त्रमा डलरको मूल्यवृद्धिले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । यही प्रभावले टोयोटा, किया, हुन्डाई, फोर्डसहित भारतीय टाटाका गाडीको समेत मूल्य उकालो लागेको छ ।
लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिका कार्यकारी निर्देशक अञ्जन श्रेष्ठका अनुसार साउनमा २९ लाख ९६ हजारमा पाइने कोरियाली हुन्डाई एसेन्ट जीएलको मूल्य मंसिरमा ३२ लाख ९६ हजार पुगेको छ । “डलर बढ्दा समग्र बजार प्रभावित हुन्छ,” नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा)का उपाध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठ भन्छन्, “हुन्डाईमात्रै होइन, सबै चारपांग्रेको अवस्था यही हो ।”
पार्टपुर्जा महँगिदा भारतबाट आउने सवारीको भाउ पनि उल्लेख्य बढेको छ । साउनमा १५ लाख ४५ हजार पर्ने टाटा इन्डिका एलई रिफ्रेसको मूल्य अहिले १६ लाख ४५ पुगेको छ । साउनमा २१ लाख ९९ हजारमा पाइने फोर्डको फिगो जेडएक्सआईको मूल्य मंसिरमा २२ लाख २५ हजार पुगेको छ । त्यस्तै, ८९ लाख ९९ हजारमा पाइने कियाको सोरेन्टो २.२ एल अहिले १ करोड २ लाख ५० हजारमा बिक्री भइरहेको छ । ९१ लाख ८० हजार पर्ने टोयोटा रेभ फो पनि बढेर ९२ लाख ८० हजार पुगेको छ ।
नेपालमा बिक्री हुने हुन्डाई, निसान, टोयोटा, फोर्ड, फक्सवागेन, स्कोडा, पुन्जो, होन्डा, डायत्सु, माज्दालगायत ब्रान्डका गाडी तेस्रो मुलुबाट आयात हुन्छन् । यी गाडी चीन, भारत, जापान, मलेसिया, जर्मनी, इटाली, फ्रान्सलगायत मुलुकमा उत्पादन हुन्छन् ।
उच्च भन्सारदरका कारण गाडीको चर्को मूल्य तिर्न बाध्य नेपाली उपभोक्तालाई डलरको अधिमूल्यनले थप चाप परेको छ । नेपालमा भारतबाहेक तेस्रो मुलुकबाट आउने गाडीको मूल्य २० लाख रुपैयाँदेखि २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ ।
डलरको भाउमा उतारचढाव आइरहने तथा सरकारले पनि बर्सेनि राजस्व बढाउँदै लैजानेजस्ता कारणले चालू वर्ष पनि अटो क्षेत्र धराशायी भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । बैंकहरूले ब्याजमा केही कटौती गरे पनि अन्तःशुल्क, भन्सारदर र अन्य शुल्क गरी झन्डै २ सय ४० प्रतिशतसम्म राजस्व तिर्नुपर्ने भएकाले सवारी साधन महँगा हुँदै गएको भन्दै उनीहरूले पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन् ।

सवारी    साउन    मंसिर
हुन्डाई
एसेन्ट जीएल    २९,९६,०००    ३,२९,६०००
टक्सन जीएल (पेट्रोल)    ५८,९६,०००    ६,९९६,०००
सेन्टा फे    १,०४,९६,०००    १,१८,९६,०००
टाटा
इन्डिका एलई रिफ्रेस    १५,४५,०००    १६,४५,०००
भिस्टा एलएस टीडीआई    २०,९५,०००    २१,२५,०००
टोयोटा
रेभ फो    ९१,८०,०००    ९२,८०,०००
प्राडो ड्वेल एसी    १,५५,००,०००    १,६२,००,०००
किया
सोरेन्टो    ८९,९९,०००    १,०२,५०,०००
स्पोर्टेज २.० एल ईएक्स    ६,५४९,०००    ७५,५०,०००
फोर्ड
फिगो टाइटानियम    २३,९९,०००    २४,५०,०००
इको स्पोर्ट टाइटानियम    ३९,९०,०००    ४१,९०,०००

‘स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स २ वर्षभित्र’

शिब बोहरा
काठमाडौं, १९ मंसिर- यातायात व्यवस्था विभागले २०७२ पुससम्ममा स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण सुरु गर्ने जनाएको छ । यो योजना कार्यान्वयन गर्न एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को १५ करोड रुपैयाँ सहयोग रहनेछ । 
इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी (आसीटी) प्रोजेक्टमा एडीबीले सहयोग गरेकाले तोकिएकै समयमा स्मार्ट कार्डमा सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिन सकिने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सुदर्शनप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । उनले भने, “परियोजनाबारे एडीबीसँग सम्झौता भइसकेकाले तोकिएको मितिमा योजना कार्यान्वयन हुनेमा हामी आशावादी छौं ।” स्मार्ट लाइसेन्स वितरण भएपछि नक्कली लाइसेन्स प्रयोगमा कमी आउने विभागले जनाएको छ । त्यस्तै हाल कुनै व्यक्ति कतिपटक कारबाहीमा परेको हो, कस्तो प्रकृतिको कारबाही भोगेको हो भन्ने थाहा पाउन धेरै समय लाग्ने गरेकामा नयाँ प्रविधि लागू भएपछि यस्ता धेरै समस्याको नीराकरण हुनेछ ।
स्मार्ट लाइसेन्समा लाइसेन्सबाहकको सम्पूर्ण विवरण राखिने हुँदा उसले गरेका गल्तीहरू तत्कालै देखिने भएकाले अहिले जस्तो ढड्डा पल्टाउन नपर्ने महानिर्देशक ढकालको भनाइ छ । उनले थपे, “सबै कार्यालयमा स्मार्ट लाइसेन्स पढ्न सक्ने सफ्टवेयर रहने भएकाले तत्कालै कारबाही गर्न सकिनेछ ।” स्मार्ट लाइसेन्समा कम्प्युटर चिप्स भएकाले त्यस्तौ चिप्स सहजै पढ्न सक्ने उपकरण ट्राफिक प्रहरीलाई उपलब्ध गराइने भएकाले पनि समस्याका तत्काल समाधान निस्कने विश्वास लिइएको छ ।
विश्वका विभिन्न देश तथा भारतका कतिपय सहरमा यस्ता स्मार्ट लाइसेन्सको प्रयोगमा आइसकेका छन् । नेपालमा भने विभिन्न प्राविधिक तथा अन्य कारणले नयाँ योजना कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको अधिकारीहरुको भनाइ छ । योसँगै यातायात व्यवस्था विभागले सवारी दर्ता किताव (ब्लुबुक) पनि नयाँ प्रविधि सहितको जारी गर्ने योजना बनाएको छ । चोरीका सवारीको नक्कली ब्लुबुक बनाई प्रयोगसमेत भइरहेकाले त्यो राक्न र ब्लुबुकलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ योजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढेको महानिर्देशक ढकालको भनाइ  छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार सरकारले पहिलो चरणमा १ लाख ६० हजार थान स्मार्ट कार्ड बनाउन थालेको छ । एसियाली विकास बैंकको स्वीकृति पाएसँगै स्मार्टकार्ड बनाउने कार्य अघि बढाइएको मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा सरकारले भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रालिलाई कार्ड बनाउन करिब १६ लाख डलर उपलब्ध गराएको छ ।
तत्कालका लागि यस्तो कार्ड नमूनाका रूपमा मात्र प्रयोग गरिने र सन् २०१४ सम्ममा अनिवार्य कार्यान्वयन गरिसक्ने उद्देश्य रहेको सिटौलाले बताए । कार्डको व्यवस्थाले  सवारीधनीलाई सहयोग पुग्ने र यसको कार्यान्वयनसमेत प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ । सिटौलाका अनुसार यस्तो कार्डको व्यवस्थापछि नक्कली लाइसेन्स र ब्लुबुक बनाउने कार्य रोकिनेछ । स्मार्ट कार्ड मेसिन रिडेबल प्रविधिबाट जाँच गरी सवारीसाधनको मोडल र फोटोसहित सम्पूर्ण विवरणक हेर्न सकिने व्यवस्था हुन्छ ।
अपाङ्गता भए÷नभएकोजस्ता व्यक्तिगत विवरण बारे पनि कार्डबाट जानकारी प्राप्त गर्न सकिनेछ । साथै, सवारीधनीले तिरेको जरिवानाको सम्पूर्ण विवरण पनि कार्डबाटै हेर्न सकिने भएकाले नियामक निकायलाई सजिलो हुने सिटौलाले बताए । स्मार्ट कार्र्ड कार्यान्वयनमा ल्याउनुअघि ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन नियमावली २०५४’ का केही व्यवस्थामा परिवर्तन हुने उनको भनाइ छ ।

जहाज भाडामा ल्याउने योजनाबाट पछि हट्दै निगम

कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, १७ मंसिर - नेपाल वायुसेवा निगमले जहाज भाडामा ल्याउने प्रक्रियाबाट पछि हटेको छ । निगमले एक वर्षअघि देखिनै जहाज भाडामा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरी टेन्डर आह्वानसमेत गरिसकेको थियो । टेन्डरमा

सोचेअनुसारको कम्पनी सहभागी नभएपछि निगम पछाडि हटेको भनिए पनि रकम अभावको कारण निगमपछि हटेको बताइएको छ ।
निगमले ड्राइ लिजमा लिनको लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । निगमले उक्त ‘ड्राइ लिज’ प्रक्रिया खारेज गर्दै ‘वेट लिज’ प्रक्रियामा जाने तयारीसमेत गरेको थियो । निगम स्रोतका अनुसार निगम हाल चरम आर्थिक संकटमा रहेकाले पनि जहाज भाडामा ल्याउने प्रक्रियाबाट पछि हटेको हो ।
निगम हाल २ एयरबस खरिदको प्रक्रियामा रहेको साथै थुप्रै जहाज मर्मत गर्नसमेत नसकीरहेको बेला जहाज भाडामा ल्याउँदा झनै आर्थिक समस्या पर्ने देखिएपछि निगमले जहाज भाडामा ल्याउने प्रक्रियानै खारेज गरेको स्रोतले बताएको छ । निगमले एयरबसका २ वटा न्यारो बडी जहाज ‘ए ३२०–२००’ सन् २०१५ भित्र ल्याउने गरी रकम पठाइरहेको छ ।
निगमले २ ठूला जहाज भाडामा लिन गत वैशाख ३१ गते ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । यसमा एचएनए ग्रुप हङकङ, एभियसन अन क्यापिटल ग्रुप सिंगापुर, सीआईटी एरोस्पेस इन्टरनेसनल, आयरल्यान्ड, बीबीएम सिंगापुर, पीटीइ लिमिटेड सिंगापुरले टेन्डर दर्ता गराए पनि ४ वटै कम्पनी निगमको अपेक्षा भन्दा बाहिरका थिए ।
“निगमले कात्तिक भित्रै २ ठूला जहाज भाडामा ल्याउने गरी टेन्डर गरेको भए पनि हाल उक्त प्रक्रिया रोकेका छौं,” नेपाल वायुसेवा निगमका प्रवक्ता गणेशबहादुर चन्दले भने । पछिल्लो समय चिनियाँ र २ एयरबस जहाज खरिद प्रक्रियामा रहेको बेला जहाज भाडामा ल्याउने प्रक्रिया हाल अनुपयुक्त ठानेको प्रवक्ता चन्दको भनाई छ ।
निगमले टेन्डर आह्वान गर्नु अगावै एयरबसबाट उत्पादित आइएई भी–२५७ इन्जिन जडान भएका ए–३२०–२०० सिरिजका २ वटा न्यारोबडी जहाज भाडामा लिने तयारी गरेको जानकारी गराएको थियो । यस्तो जहाज न्यूनतम १ सय ५० सिटका हुन्छन् । निगमले खरिद गर्न लागेको जहाज नेपाल आउन सन् २०१५ सम्म लाग्ने भएकाले जहाज भाडामा ल्याएर आफ्ना गुमेको गन्तव्य फर्काउने तयारी गरेको थियो । तर निगम जहाज भाडामा ल्याउने प्रक्रियाबाट बाहिरिनुको मुख्य कारण आर्थिक स्रोत जुटाउन नसक्नुनै भएको बताइएको छ ।
भाडाका जहाजले भारतको नयाँ दिल्ली र संयुक्त अरब इमिरेट्ससमत गरी ३३ उडान भर्ने योजनामा निगम थियो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठले दसैं र तिहारमा बढी यात्रुको चाप हुने भएकाले सो समयभित्रै जहाज भाडामा ल्याउन निगम सञ्चालक समितिलाई सुझावसमेत दिएका थिए । निगमसँग हाल एउटा ट्विनटर र २ बोइङ–७५७ जाहज छन् । निगमसँग ५वटा जहाज रहेको भएपनि ३ वटा ट्विनटर जहाज ग्राउन्डेड छन् ।
 

नयाँ जहाज खरिद प्रक्रियाले पुरानाको मर्मतमा अलमल

केदार दाहाल
काठमाडौं, १७ मंसिर- नेपाल वायुसेवा निगमले नयाँ जहाज खरिद प्रक्रियामा बढि ध्यान केन्द्रित गर्दा १ वर्ष अगाडि देखिको जहाज मर्मत प्रक्रिया अझै टुंगिन सकेको छैन । निगमले ग्राउन्डेड जहाज मर्मत गर्न नसक्दा पछिल्लो समय आन्तरिक उडानका गन्तव्यहरू पनि गुमाउँदै गएको छ ।   आन्तरिक उडान भर्ने निजीक्षेत्रका वायुसेवा प्रदायक विमान कम्पनीले दसंै तथा  तिहारमा उडान थप गरी मनग्य आम्दानी गरे तर निगमको भने भएको एउटा ट्विनटर जहाज पनि ग्राउन्डेड हुदाँ बचेको साख समेत गुमायो ।
गत वर्षदेखिनै निगमले ३ वटा ग्राउन्डेड ट्विनटर जहाज मर्मत गर्ने भने पनि हाल सम्म केही हुन सकेको छैन । निगमले छनोट गरेका २ कम्पनीले इन्जिन पठाउने भन्दै समय घर्काउँदै लैजादाँ १ वर्षसम्म जहाज मर्मत हुन नसकेको निगमका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।   
निगमले आह्वान गरेको टेन्डरमा अमेरिकी साउथवेस्ट कम्पनी र भारतीय बर्मन कम्पनीले टेन्डर जितेका थिए ।  बर्मनले सम्झौताको समय सीमा उल्लंघन गरिरहेको छ । उसले तोकिएको अवधिमै इन्जिन नदिएपछि निगमको आन्तरिक उडान गएको दसैंमा बन्द थियो ।
गत वर्षको दर्संै तिहारमानै ३ ग्राउन्डेड जहाज मर्मत गरी आन्तरिक सेवा दिने बताएको निगमले हालसम्म पनि जहाज मर्मत गर्न सकेको छैन । “छनोट गरेको कम्पनीनै गलत हो कि भन्ने भान हामीलाई भएको छ,” निगममा प्रवक्ता गणेशबहादुर चन्दले भने । उनका अनुसार दिइएको समयअनुसार ६ महिना अगाडिनै जहाज मर्मत भएर दसैं अगाडिनै निगमले ४ वटा जहाज मार्फत आन्तरिक उडान भर्नुपर्ने थियो । तर इन्जिन मर्मतको जिम्मा पाएका कम्पनीले समयसिमाअनुसार काम नगर्दा समस्या आएको निगमका प्रवक्ता चन्दको भनाई छ ।
 दसंैअघि नै ग्राउन्डेड जहाज मर्मत गरी सेवा दिन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले समेत निगमलाई पटक÷पटक ताकेतासमेत गरेको थियो ।
निगम स्रोतका अनुसार इन्जिन मर्मतको लागि बर्मुन कम्पनीले ५करोड रुपैयाँको प्रस्ताव गरेको थियो । निगमका ७ वटा ट्विनटर जहाज मध्ये हाल एउटाले मात्र उडान गरिरहेको छ भने २ वटा तारा एयरलाई भाडामा दिइएको छ । ग्राउन्डेड जहाजको इन्जिन मर्मत गर्न करिब १५÷१६ करोड रुपैयाँ लाग्ने निगमको अनुमान छ । निगमले जहाज मर्मतको लागि पैसाको प्रवन्ध समेत मिलाई सकेको थियो ।  

अन्तर्राष्ट्रिय जहाज खरिद प्रक्रिया अगि बढिरहेको परिस्थितिमा आन्तरिक गन्तब्यमा सेवा विस्तार गरी नाफा आर्जन गर्न निगम अघि बढ्न लागेको भएपनि प्राविधिक कारणले ग्राउन्डेड जहाज मर्मत हुन नसकेको निगमको भनाइ छ । निगमले जहाज उडाउन नसक्दा प्रत्येक वर्ष १२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढि घाटा बेहोर्दै आएको छ ।             
चीनले नेपाललाई ६ वटा जहाज सहुलियत ऋण तथा अनुदानमा दिने विषयमा ४ वर्ष अगाडि देखि सुरु भएको प्रक्रियामा बिहीबार अर्थमन्त्रालयमा सम्झौता भएपछि         निगम केही हौसिएको छ । तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री लोकेन्द्र बिष्टले ६ वटा चिनियाँ जहाज आफ्नै कार्यकालमा ल्याउने उद्घोष गर्दै प्रक्रिया अगाडि बढाएपनि ४ वर्षपछि आएर प्रक्रियाले मुर्तरुप पाएको छ । ६ वटा चिनियाँ र ग्राउन्डेड ३ वटा जहाज मर्मत गर्न सके निगमले आन्तरिक उडानको धेरै हिस्सा लिने प्रवक्ता चन्दले दावी समेत गरे ।