आर्थिक क्षेत्रका विशेष गतिविधी

Tuesday, April 8, 2014

NTB promotes in Europe as Asians are touring more

KATHMANDU, March 31
The government has been promoting tourism by focusing on Europe even though the number of European tourists is falling in recent times due to the financial slow down there.
Global tourism is now dependent on Asian tourists but the Nepal Tourism Board (NTB) has yet to react to it. The number of Asian tourists visiting Nepal has also started to fall in lack of promotion there but NTB is attributing the fall to political instability and the Constituent Assembly (CA) election. Tourist arrival fell last year for the first time after the political change of 2006. But the government still does not have accurate data about the exact drop in arrival, nor does it have any plan to attract more tourists in the coming year.
“The Nepali tourism market has been affected by the economic slow down in many European countries. But NTB seems to be oblivious to the fact and is looking elsewhere to address the problem,” immediate past president of the Hotel Association of Nepal (HAN) Shyam Sundar Lal Kakshyapati said. “The tourism sector has been affected as NTB, responsible for promotion of Nepali tourism, has been focused only on Europe and America, and not paying attention to Asian tourists,” he adds. Former president of the Nepal Association of Tour and Travel Agents (NATTA) Pabitra Kumar Karki concurs. “There has been problem as NTB promotes and campaigns in the old fashion. They are not aware about the global trend,” he rues. “The number of Indian tourists is also falling. We are surviving due to a few Chinese tourists but NTB has yet to realize that,” he claims. He argues that tourist arrival fell in 2013 as Asians did not choose Nepal as a major tourism destination. NTB officials refused to comment on the issue.
The number of Asian tourists has dropped in Nepal at a time when they are dominating the global tourism industry. Indian and Chinese tourists are now building reputation as high-spending tourists. Tourism entrepreneurs believe that we can boost tourist arrival to two million if we can raise the number of arrival from the giant neighbors. The rate of arrival that has been rising every year since 2008 fell by 0.7 percent in 2013.  Tourist arrival was 830,092 in 2012 but it was just 797,759 in 2013, including an average data for the months of September and October in lack of accurate data. The number of tourists increased by five percent globally in 2013 and it is expected to rise by 4-4.5 percent in 2014.
Kakshyapati warns that the rate of arrival will continue to fall if Nepal were to still fail to understand the global trend. “Asians are the most mobile and high-spending tourists now. NTB should not just display banners in the streets in Europe but rather go to India and China for market,” he opines. He claims that the government is unaware of the fact that Nepali tourism industry has been surviving due to Chinese and Indian tourists in recent times.
The number of Chinese, Russian and Indian tourists rose globally by 28 percent, 26 and 18 respectively in 2013. The current trend shows that the practice of European and American tourists visiting Asian countries will be reversed within a few years.

Thursday, December 5, 2013

चारपाङ्ग्रेमा १५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि

शिव बोहरा
काठमाडौं, १९ मंसिर- पछिल्ला ४ महिनायता चारपाङ्ग्रे सवारीमा १५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ । अमेरिकी डलरको अधिमूल्यनसँगै तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने अधिकांश सवारीको मूल्य बढेको हो । 
डलरमा भुक्तानी गरिने भएकाले आयातमा निर्भर नेपालको अर्थतन्त्रमा डलरको मूल्यवृद्धिले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । यही प्रभावले टोयोटा, किया, हुन्डाई, फोर्डसहित भारतीय टाटाका गाडीको समेत मूल्य उकालो लागेको छ ।
लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिका कार्यकारी निर्देशक अञ्जन श्रेष्ठका अनुसार साउनमा २९ लाख ९६ हजारमा पाइने कोरियाली हुन्डाई एसेन्ट जीएलको मूल्य मंसिरमा ३२ लाख ९६ हजार पुगेको छ । “डलर बढ्दा समग्र बजार प्रभावित हुन्छ,” नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा)का उपाध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठ भन्छन्, “हुन्डाईमात्रै होइन, सबै चारपांग्रेको अवस्था यही हो ।”
पार्टपुर्जा महँगिदा भारतबाट आउने सवारीको भाउ पनि उल्लेख्य बढेको छ । साउनमा १५ लाख ४५ हजार पर्ने टाटा इन्डिका एलई रिफ्रेसको मूल्य अहिले १६ लाख ४५ पुगेको छ । साउनमा २१ लाख ९९ हजारमा पाइने फोर्डको फिगो जेडएक्सआईको मूल्य मंसिरमा २२ लाख २५ हजार पुगेको छ । त्यस्तै, ८९ लाख ९९ हजारमा पाइने कियाको सोरेन्टो २.२ एल अहिले १ करोड २ लाख ५० हजारमा बिक्री भइरहेको छ । ९१ लाख ८० हजार पर्ने टोयोटा रेभ फो पनि बढेर ९२ लाख ८० हजार पुगेको छ ।
नेपालमा बिक्री हुने हुन्डाई, निसान, टोयोटा, फोर्ड, फक्सवागेन, स्कोडा, पुन्जो, होन्डा, डायत्सु, माज्दालगायत ब्रान्डका गाडी तेस्रो मुलुबाट आयात हुन्छन् । यी गाडी चीन, भारत, जापान, मलेसिया, जर्मनी, इटाली, फ्रान्सलगायत मुलुकमा उत्पादन हुन्छन् ।
उच्च भन्सारदरका कारण गाडीको चर्को मूल्य तिर्न बाध्य नेपाली उपभोक्तालाई डलरको अधिमूल्यनले थप चाप परेको छ । नेपालमा भारतबाहेक तेस्रो मुलुकबाट आउने गाडीको मूल्य २० लाख रुपैयाँदेखि २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ ।
डलरको भाउमा उतारचढाव आइरहने तथा सरकारले पनि बर्सेनि राजस्व बढाउँदै लैजानेजस्ता कारणले चालू वर्ष पनि अटो क्षेत्र धराशायी भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । बैंकहरूले ब्याजमा केही कटौती गरे पनि अन्तःशुल्क, भन्सारदर र अन्य शुल्क गरी झन्डै २ सय ४० प्रतिशतसम्म राजस्व तिर्नुपर्ने भएकाले सवारी साधन महँगा हुँदै गएको भन्दै उनीहरूले पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन् ।

सवारी    साउन    मंसिर
हुन्डाई
एसेन्ट जीएल    २९,९६,०००    ३,२९,६०००
टक्सन जीएल (पेट्रोल)    ५८,९६,०००    ६,९९६,०००
सेन्टा फे    १,०४,९६,०००    १,१८,९६,०००
टाटा
इन्डिका एलई रिफ्रेस    १५,४५,०००    १६,४५,०००
भिस्टा एलएस टीडीआई    २०,९५,०००    २१,२५,०००
टोयोटा
रेभ फो    ९१,८०,०००    ९२,८०,०००
प्राडो ड्वेल एसी    १,५५,००,०००    १,६२,००,०००
किया
सोरेन्टो    ८९,९९,०००    १,०२,५०,०००
स्पोर्टेज २.० एल ईएक्स    ६,५४९,०००    ७५,५०,०००
फोर्ड
फिगो टाइटानियम    २३,९९,०००    २४,५०,०००
इको स्पोर्ट टाइटानियम    ३९,९०,०००    ४१,९०,०००

‘स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स २ वर्षभित्र’

शिब बोहरा
काठमाडौं, १९ मंसिर- यातायात व्यवस्था विभागले २०७२ पुससम्ममा स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण सुरु गर्ने जनाएको छ । यो योजना कार्यान्वयन गर्न एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को १५ करोड रुपैयाँ सहयोग रहनेछ । 
इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी (आसीटी) प्रोजेक्टमा एडीबीले सहयोग गरेकाले तोकिएकै समयमा स्मार्ट कार्डमा सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिन सकिने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सुदर्शनप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । उनले भने, “परियोजनाबारे एडीबीसँग सम्झौता भइसकेकाले तोकिएको मितिमा योजना कार्यान्वयन हुनेमा हामी आशावादी छौं ।” स्मार्ट लाइसेन्स वितरण भएपछि नक्कली लाइसेन्स प्रयोगमा कमी आउने विभागले जनाएको छ । त्यस्तै हाल कुनै व्यक्ति कतिपटक कारबाहीमा परेको हो, कस्तो प्रकृतिको कारबाही भोगेको हो भन्ने थाहा पाउन धेरै समय लाग्ने गरेकामा नयाँ प्रविधि लागू भएपछि यस्ता धेरै समस्याको नीराकरण हुनेछ ।
स्मार्ट लाइसेन्समा लाइसेन्सबाहकको सम्पूर्ण विवरण राखिने हुँदा उसले गरेका गल्तीहरू तत्कालै देखिने भएकाले अहिले जस्तो ढड्डा पल्टाउन नपर्ने महानिर्देशक ढकालको भनाइ छ । उनले थपे, “सबै कार्यालयमा स्मार्ट लाइसेन्स पढ्न सक्ने सफ्टवेयर रहने भएकाले तत्कालै कारबाही गर्न सकिनेछ ।” स्मार्ट लाइसेन्समा कम्प्युटर चिप्स भएकाले त्यस्तौ चिप्स सहजै पढ्न सक्ने उपकरण ट्राफिक प्रहरीलाई उपलब्ध गराइने भएकाले पनि समस्याका तत्काल समाधान निस्कने विश्वास लिइएको छ ।
विश्वका विभिन्न देश तथा भारतका कतिपय सहरमा यस्ता स्मार्ट लाइसेन्सको प्रयोगमा आइसकेका छन् । नेपालमा भने विभिन्न प्राविधिक तथा अन्य कारणले नयाँ योजना कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको अधिकारीहरुको भनाइ छ । योसँगै यातायात व्यवस्था विभागले सवारी दर्ता किताव (ब्लुबुक) पनि नयाँ प्रविधि सहितको जारी गर्ने योजना बनाएको छ । चोरीका सवारीको नक्कली ब्लुबुक बनाई प्रयोगसमेत भइरहेकाले त्यो राक्न र ब्लुबुकलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ योजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढेको महानिर्देशक ढकालको भनाइ  छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार सरकारले पहिलो चरणमा १ लाख ६० हजार थान स्मार्ट कार्ड बनाउन थालेको छ । एसियाली विकास बैंकको स्वीकृति पाएसँगै स्मार्टकार्ड बनाउने कार्य अघि बढाइएको मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा सरकारले भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रालिलाई कार्ड बनाउन करिब १६ लाख डलर उपलब्ध गराएको छ ।
तत्कालका लागि यस्तो कार्ड नमूनाका रूपमा मात्र प्रयोग गरिने र सन् २०१४ सम्ममा अनिवार्य कार्यान्वयन गरिसक्ने उद्देश्य रहेको सिटौलाले बताए । कार्डको व्यवस्थाले  सवारीधनीलाई सहयोग पुग्ने र यसको कार्यान्वयनसमेत प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ । सिटौलाका अनुसार यस्तो कार्डको व्यवस्थापछि नक्कली लाइसेन्स र ब्लुबुक बनाउने कार्य रोकिनेछ । स्मार्ट कार्ड मेसिन रिडेबल प्रविधिबाट जाँच गरी सवारीसाधनको मोडल र फोटोसहित सम्पूर्ण विवरणक हेर्न सकिने व्यवस्था हुन्छ ।
अपाङ्गता भए÷नभएकोजस्ता व्यक्तिगत विवरण बारे पनि कार्डबाट जानकारी प्राप्त गर्न सकिनेछ । साथै, सवारीधनीले तिरेको जरिवानाको सम्पूर्ण विवरण पनि कार्डबाटै हेर्न सकिने भएकाले नियामक निकायलाई सजिलो हुने सिटौलाले बताए । स्मार्ट कार्र्ड कार्यान्वयनमा ल्याउनुअघि ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन नियमावली २०५४’ का केही व्यवस्थामा परिवर्तन हुने उनको भनाइ छ ।

जहाज भाडामा ल्याउने योजनाबाट पछि हट्दै निगम

कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, १७ मंसिर - नेपाल वायुसेवा निगमले जहाज भाडामा ल्याउने प्रक्रियाबाट पछि हटेको छ । निगमले एक वर्षअघि देखिनै जहाज भाडामा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरी टेन्डर आह्वानसमेत गरिसकेको थियो । टेन्डरमा
सोचेअनुसारको कम्पनी सहभागी नभएपछि निगम पछाडि हटेको भनिए पनि रकम अभावको कारण निगमपछि हटेको बताइएको छ ।
निगमले ड्राइ लिजमा लिनको लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । निगमले उक्त ‘ड्राइ लिज’ प्रक्रिया खारेज गर्दै ‘वेट लिज’ प्रक्रियामा जाने तयारीसमेत गरेको थियो । निगम स्रोतका अनुसार निगम हाल चरम आर्थिक संकटमा रहेकाले पनि जहाज भाडामा ल्याउने प्रक्रियाबाट पछि हटेको हो ।
निगम हाल २ एयरबस खरिदको प्रक्रियामा रहेको साथै थुप्रै जहाज मर्मत गर्नसमेत नसकीरहेको बेला जहाज भाडामा ल्याउँदा झनै आर्थिक समस्या पर्ने देखिएपछि निगमले जहाज भाडामा ल्याउने प्रक्रियानै खारेज गरेको स्रोतले बताएको छ । निगमले एयरबसका २ वटा न्यारो बडी जहाज ‘ए ३२०–२००’ सन् २०१५ भित्र ल्याउने गरी रकम पठाइरहेको छ ।
निगमले २ ठूला जहाज भाडामा लिन गत वैशाख ३१ गते ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । यसमा एचएनए ग्रुप हङकङ, एभियसन अन क्यापिटल ग्रुप सिंगापुर, सीआईटी एरोस्पेस इन्टरनेसनल, आयरल्यान्ड, बीबीएम सिंगापुर, पीटीइ लिमिटेड सिंगापुरले टेन्डर दर्ता गराए पनि ४ वटै कम्पनी निगमको अपेक्षा भन्दा बाहिरका थिए ।
“निगमले कात्तिक भित्रै २ ठूला जहाज भाडामा ल्याउने गरी टेन्डर गरेको भए पनि हाल उक्त प्रक्रिया रोकेका छौं,” नेपाल वायुसेवा निगमका प्रवक्ता गणेशबहादुर चन्दले भने । पछिल्लो समय चिनियाँ र २ एयरबस जहाज खरिद प्रक्रियामा रहेको बेला जहाज भाडामा ल्याउने प्रक्रिया हाल अनुपयुक्त ठानेको प्रवक्ता चन्दको भनाई छ ।
निगमले टेन्डर आह्वान गर्नु अगावै एयरबसबाट उत्पादित आइएई भी–२५७ इन्जिन जडान भएका ए–३२०–२०० सिरिजका २ वटा न्यारोबडी जहाज भाडामा लिने तयारी गरेको जानकारी गराएको थियो । यस्तो जहाज न्यूनतम १ सय ५० सिटका हुन्छन् । निगमले खरिद गर्न लागेको जहाज नेपाल आउन सन् २०१५ सम्म लाग्ने भएकाले जहाज भाडामा ल्याएर आफ्ना गुमेको गन्तव्य फर्काउने तयारी गरेको थियो । तर निगम जहाज भाडामा ल्याउने प्रक्रियाबाट बाहिरिनुको मुख्य कारण आर्थिक स्रोत जुटाउन नसक्नुनै भएको बताइएको छ ।
भाडाका जहाजले भारतको नयाँ दिल्ली र संयुक्त अरब इमिरेट्ससमत गरी ३३ उडान भर्ने योजनामा निगम थियो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठले दसैं र तिहारमा बढी यात्रुको चाप हुने भएकाले सो समयभित्रै जहाज भाडामा ल्याउन निगम सञ्चालक समितिलाई सुझावसमेत दिएका थिए । निगमसँग हाल एउटा ट्विनटर र २ बोइङ–७५७ जाहज छन् । निगमसँग ५वटा जहाज रहेको भएपनि ३ वटा ट्विनटर जहाज ग्राउन्डेड छन् ।
 

नयाँ जहाज खरिद प्रक्रियाले पुरानाको मर्मतमा अलमल

केदार दाहाल
काठमाडौं, १७ मंसिर- नेपाल वायुसेवा निगमले नयाँ जहाज खरिद प्रक्रियामा बढि ध्यान केन्द्रित गर्दा १ वर्ष अगाडि देखिको जहाज मर्मत प्रक्रिया अझै टुंगिन सकेको छैन । निगमले ग्राउन्डेड जहाज मर्मत गर्न नसक्दा पछिल्लो समय आन्तरिक उडानका गन्तव्यहरू पनि गुमाउँदै गएको छ ।   आन्तरिक उडान भर्ने निजीक्षेत्रका वायुसेवा प्रदायक विमान कम्पनीले दसंै तथा  तिहारमा उडान थप गरी मनग्य आम्दानी गरे तर निगमको भने भएको एउटा ट्विनटर जहाज पनि ग्राउन्डेड हुदाँ बचेको साख समेत गुमायो ।
गत वर्षदेखिनै निगमले ३ वटा ग्राउन्डेड ट्विनटर जहाज मर्मत गर्ने भने पनि हाल सम्म केही हुन सकेको छैन । निगमले छनोट गरेका २ कम्पनीले इन्जिन पठाउने भन्दै समय घर्काउँदै लैजादाँ १ वर्षसम्म जहाज मर्मत हुन नसकेको निगमका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।   
निगमले आह्वान गरेको टेन्डरमा अमेरिकी साउथवेस्ट कम्पनी र भारतीय बर्मन कम्पनीले टेन्डर जितेका थिए ।  बर्मनले सम्झौताको समय सीमा उल्लंघन गरिरहेको छ । उसले तोकिएको अवधिमै इन्जिन नदिएपछि निगमको आन्तरिक उडान गएको दसैंमा बन्द थियो ।
गत वर्षको दर्संै तिहारमानै ३ ग्राउन्डेड जहाज मर्मत गरी आन्तरिक सेवा दिने बताएको निगमले हालसम्म पनि जहाज मर्मत गर्न सकेको छैन । “छनोट गरेको कम्पनीनै गलत हो कि भन्ने भान हामीलाई भएको छ,” निगममा प्रवक्ता गणेशबहादुर चन्दले भने । उनका अनुसार दिइएको समयअनुसार ६ महिना अगाडिनै जहाज मर्मत भएर दसैं अगाडिनै निगमले ४ वटा जहाज मार्फत आन्तरिक उडान भर्नुपर्ने थियो । तर इन्जिन मर्मतको जिम्मा पाएका कम्पनीले समयसिमाअनुसार काम नगर्दा समस्या आएको निगमका प्रवक्ता चन्दको भनाई छ ।
 दसंैअघि नै ग्राउन्डेड जहाज मर्मत गरी सेवा दिन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले समेत निगमलाई पटक÷पटक ताकेतासमेत गरेको थियो ।
निगम स्रोतका अनुसार इन्जिन मर्मतको लागि बर्मुन कम्पनीले ५करोड रुपैयाँको प्रस्ताव गरेको थियो । निगमका ७ वटा ट्विनटर जहाज मध्ये हाल एउटाले मात्र उडान गरिरहेको छ भने २ वटा तारा एयरलाई भाडामा दिइएको छ । ग्राउन्डेड जहाजको इन्जिन मर्मत गर्न करिब १५÷१६ करोड रुपैयाँ लाग्ने निगमको अनुमान छ । निगमले जहाज मर्मतको लागि पैसाको प्रवन्ध समेत मिलाई सकेको थियो ।  

अन्तर्राष्ट्रिय जहाज खरिद प्रक्रिया अगि बढिरहेको परिस्थितिमा आन्तरिक गन्तब्यमा सेवा विस्तार गरी नाफा आर्जन गर्न निगम अघि बढ्न लागेको भएपनि प्राविधिक कारणले ग्राउन्डेड जहाज मर्मत हुन नसकेको निगमको भनाइ छ । निगमले जहाज उडाउन नसक्दा प्रत्येक वर्ष १२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढि घाटा बेहोर्दै आएको छ ।             
चीनले नेपाललाई ६ वटा जहाज सहुलियत ऋण तथा अनुदानमा दिने विषयमा ४ वर्ष अगाडि देखि सुरु भएको प्रक्रियामा बिहीबार अर्थमन्त्रालयमा सम्झौता भएपछि         निगम केही हौसिएको छ । तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री लोकेन्द्र बिष्टले ६ वटा चिनियाँ जहाज आफ्नै कार्यकालमा ल्याउने उद्घोष गर्दै प्रक्रिया अगाडि बढाएपनि ४ वर्षपछि आएर प्रक्रियाले मुर्तरुप पाएको छ । ६ वटा चिनियाँ र ग्राउन्डेड ३ वटा जहाज मर्मत गर्न सके निगमले आन्तरिक उडानको धेरै हिस्सा लिने प्रवक्ता चन्दले दावी समेत गरे ।  
 

Sunday, March 24, 2013

४० करोडको लागतमा विमानस्थलले कार पार्किङ बनाउने

केदार दाहाल
काठमाडौं, ६ चैत - त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले ४० करोड रुपैयाँको लागतमा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न कार पार्किङ निर्माण गर्ने भएको छ । विमानस्थल कार्यालयले आगामी २१ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य सुरु गरिसकेको जानकारी दिएको छ ।  
विमानस्थलले  ५२ रोपनी क्षेत्रफलमा कार पार्किङस्थल निर्माण गर्न लागेको हो । दुई भागमा रहने उक्त पार्किङस्थलको छेउमा व्यापारिक भवनसमेत रहने कार्यालयले जनाएको छ । पार्किङको माथिल्लो भाग झन्डै ८ हजार स्क्वायर मिटर क्षेत्रफलमा फैलने उक्त स्थानमा ३ सय १ वटा कार अट्ने क्षमताको रहने छ ।
त्यस्तैगरी पार्किङको तल्लो भागमा ६० भन्दा बढी ठूला गाडीहरू अट्ने बताइएको छ । पर्किङ निर्माण तथा व्यवस्थापनको जिम्मा भने रसुवाकेडी ज्वाइन्ट भेन्चर प्रालिलाई दिइएको छ ।
कम्पनीलाई ३० वर्षका लागि भाडामा दिइएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका महाप्रबन्धक दिनेशप्रसाद श्रेष्ठले बताए । “ वार्षिक ७८ लाख रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी जिम्मा दिइएको छ,” उनले भने । कम्पनीले पहिलो १० वर्षमा पार्किङको आम्दानीको पाँच प्रतिशत, त्यस्तैगरी पछिल्लो १० वर्षमा आम्दानीको १५ प्रतिशत र २५ वर्षमा आम्दानीको २५ प्रतिशत रकम विमानस्थललाई दिने गरी सहमति भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । “पार्किङको व्यवस्थापनले हामीले तोकेको भन्दा बढी भाडासमेत लिने पाउने छैन,” उनले भने ।
कम्पनीले ३० वर्षपछि भने सो पार्किङ विमानस्थललाई नै जिम्मा दिनेछ । नयाँ पार्किङ स्थलको निर्माणपश्चात् हाल रहेको टर्मिनल भवन अगाडि रहेको पार्किङ हटाइने र जसले गर्दा विमानस्थलको शोभा फेरिने दाबी श्रेष्ठको छ ।
 २१ महिना भित्रमा नै उक्त काम सम्पन्न गर्ने गरी काम गराइरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । कार पार्किङको साथै त्यस क्षेत्रमा ३ सय ४३ स्क्वायर मिटर क्षेत्रफलमा दुई तलाको क्यान्टिनसमेत निर्माण हुनेछ ।
त्यस्तैगरी ७ सय ६९ स्क्वायर मिटर क्षेत्रफलमा भिजिटर्स हल, २ हजार ९६ स्क्वायर मिटरमा चिल्ड्रेनपार्क, १ सय २६ स्क्वायर मिटर क्षेत्रफलमा  कार सर्भिसिङ  सेन्टरसमेत निर्माण हुने भएको छ । हरियो क्षेत्र अर्थात् (ग्रिनरी एरिया) २ हजार ९ सय ७८ स्क्वायर मिटर क्षेत्रफलमा  निर्माण हुनेछ ।

आन्तरिक विमानस्थलहरूले ७५ करोड रुपैयाँ खर्चदै

- आम्दानीको आधारमा बजेट निकासा गर्ने तयारी   
केदार दाहाल  
काठमाडौं, ७ चैत - आन्तरिक विमानस्थलले मर्मत तथा सम्भारमा मात्र चालू आर्थिक वर्षमा ७५ करोड रुपैयाँ खर्चिदैछन् । देशभर रहेका ३७ वटा विमानस्थलमा मर्मतका लागि नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले चालू वर्ष २०६९÷७० को लागि ७४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
धेरैजसो विमानस्थलले मर्मत तथा सम्भार जारी राखेका छन् भने कतिपय टेन्डर आह्वान गरी काम थालनी गर्ने क्रममा रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । विमानस्थलहरूले उक्त रकमबाट धावनमार्ग, एप्रोन तथा टैक्सिवे कालोपत्रे, धावन मार्ग सुधार, टर्मिनल टावर, भवन निर्माणलगायतका कार्य जारी राखेका छन् ।  
ताप्लेजुङ विमानस्थलका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ, मनमाया राई विमानस्थलका लागि ५० लाख रुपैयाँ, रुम्जाटार विमानस्थलका लागि २ करोड ५० लाख रुपौयाँ, मनाङका लागि ७ करोड रुपैयाँ  खर्च गर्दै छन् । त्यस्तै गरी तुम्लिङटारले १ करोड ५० लाख, पोखरा पुरानो विमास्थलले ४० लाख रुपैयाँ, सुर्खेत विमानस्थलका लागि ७५ लाख रुपौयाँ, डोल्पा विमास्थलका लागि ५ करोड १८ लाख रुपैयाँ, कालिकोटले ३ करोड रुपैयाँ, रारा मुगु ७० करोड रुपैयाँ, धनगढीले १ करोड रुपैयाँ, लमजुङ ३० लाख रुपैयाँ, फाप्लुले ४ करोड, ढोरपाटनले २५ लाख रुपौयाँ खर्च गरिरहेका छन् ।  
फाल्गुणानन्दले २ करोड जोमसोमले ४५ लाख रुपैयाँ, आर्घाखाँचीले  १ करोड रुपैयाँ, खिजिचन्डेश्वरी विमानस्थल १ करोड ५० लाख रुपैयाँ, टिकापुरले ९५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन् । त्यस्तै गरी गुल्मी विमानस्थलले २ करोड, बाजुराले ५ करोड, दाङले ८ करोड, जनकपुरले ४० लाख तथा सोही विमानस्थलले नयाँ टर्मिनल भवन निर्माण लागि ५ करोड रुपैयाँ खर्चंदै छ । त्यस्तै गरी रुकुमले ५ करोड, चौरजहारी, ४ करोड रुपैयाँ, चन्द्रगढी विमानस्थलले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा रामेछाप विमानस्थलले २ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्चंदै छन् ।     
आम्दानीको आधारमा बजेट निकासा गर्ने तयारी   
आन्तरिक विमानस्थलहरूले आम्दानीका आधारमा खर्च गर्न दिने गरी नियमावली संसोधन गर्न नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले प्रक्रिया थालेको छ । प्राधिकरणले हवाई नियमावली २०५६ को संशोधनमा वर्गीकरण गरिएका विमानस्थहरू हेरफेर गरी पुनः व्यवस्थामा खर्चको अधिकार तथा बजेट विनियोजनको प्रक्रिया प्राधिकरणले थालेको हो ।
“हामीले समयअनुसार नियमावलीमा संसोधन गर्दै लैजाने गरेको छ,”  नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धरले भने । प्राधिकरणले धेरै आम्दानी गर्नेलाई धेरै र थोेरै आम्दानी गर्नेको वर्गीकरण गरी नयाँ स्वरूपमा बजेट दिन छलफल जारी रहेको मानन्धरले जानकारी दिए ।  
प्राधिकरणले तीनवटा शिर्षकलाई आधार मानि रकम खर्चको आधिकार दिने तयारी गरेको हो । विमानस्थलको सेवा र सुविधाको आधारमा, राजस्वको हक तथा प्यासेन्जर भारलगायतलाई केन्द्रित गरी रकम निकासा गर्नै तयारी गरेको हो । हाल जहाज नै उडान नगर्ने विमानस्थलहरूका लागि पनि धेरै रकम विनियोजन गर्ने भएकाले त्यसलाई कटौती गरी वर्गीकरण गर्ने तयारी प्राधिकरणले गरेको हो ।
नागरिक उडड्यान प्राधिकरणको सर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली २०५६ को तेस्रो संशोधनमा देशभरका आन्तारिक विमानस्थलहरूलाई क, ख, ग र घ समूह छुट्याई वर्गीकरण गरिएको थियो । जसमा ‘क’ वर्गमा जोमसोम, सिमिकोट, जुम्ला, बाजुरा, मनाङ, स्याङवोचे, ढोरपाटन, डोल्पा, लाङटाङ, लुक्ला, फाप्लु, बझाङ र रोल्पा छन् । त्यस्तै गरी ‘ख’ वर्गमा रुम्जाटार, लामिडाँडा, ताप्लेजुङ, दार्चुला, रुकुम, चौरजाहारी, बैतडी, तुम्लीङटार, भोजपुर, साँफेवगर विमानस्थल रहेका छन् । आन्तरिक विमानस्थलमा ‘ग’ वर्गमा पालुङटार, रामेछाप, बाग्लुङ, सुर्खेत, जिरी, दाङ, तथा टीकापुर छन् । त्यस्तै गरी ‘घ’ वर्गमा विराटनगर, भैरहवा, जनकपुर, झापा, राजविराज, महेन्द्रनगर, नेपालगन्ज, धनगढी र पोखरा छन् ।