काठमाडौं, २९ असार
अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले आगामी बजेटमा अन्तशुल्क तथा भन्सारदर वृद्धि नगर्न सरकारलाई तीव्र दबाब दिएका छन् । अटो क्षेत्रबाट लिइँदै आएको अन्तशुल्क १५ प्रतिशत घटाउनुपर्ने माग सरकारले अस्वीकार गरेपछि व्यवसायीहरूले आगामी बजेटमा भन्सार तथा अन्तशुल्क नबढाउन सरकारसँगको लबिङलाई तीव्रता दिएका हुन् । अध्यादेशमार्फत ल्याइएको आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को बजेटमा गाडी तथा मोटरसाइलमा १० प्रतिशत गरेको अन्तशुल्क वृद्धिलाई यो बजेटमा फिर्ता गर्न सरकारलाई व्यवसायीहरूले दबाब दिँदै आएका थिए ।
यसअघि व्यवसायीहरूले अटोक्षेत्रबाट सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ठूलो राजस्व गुमाएपछि १५ प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क घटाउन सहमतिनजिक पुगेको बताउँदै आएका थिए । तर, सरकारले आयात गरिने त्यसमा पनि अटोक्षेत्रमा लिइँदै आएको अन्तशुल्क र भन्सारदर तत्काल घटाउने सम्भावना नरहेको भन्दै व्यवसायीलाई फर्काएपछि उनीहरूले आगामी बजेटमा भन्सार तथा अन्तशुल्क वृद्धि नगर्न दबाब दिँदै आएका हुन् ।
गाडी तथा मोटरसाइकल आयातमा लाग्ने भन्सारदर तथा अन्तशुल्क बढाउने या नबढाउने सरकारी अधिकारीले केही सार्वजनिक नगरे पनि नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर एसोसिएसन (नाडा)लगायत अटो व्यवसायीहरूले अर्थ मन्त्रालय, यातायात मन्त्रालयलगायत सरकारी अधिकारीहरूलाई भेटेर अटोक्षेत्रमा अन्तशुल्क तथा भन्सारदर वृद्धि नगर्न सुझाव दिएका छन् ।
आफूहरूले सरकारसँग १५ प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क घटाउन सुझाव दिए पनि हालसम्म त्यसबारे सरकार मौन बसेपछि त्यस्तो कुनै पनि दर नबढाउन सुझाव दिइरहेको नाडाका अध्यक्ष सौरभ ज्योतिले जानकारी दिए । “हुन्छ भने राजस्व तथा अन्तशुल्क घटाऊ, होइन भने यस वर्षको बजेटमा नबढाऊ भनेका छौँ,” ज्योतिले भने । यो वर्ष पनि अन्तशुल्क तथा भन्सारदरको नाममा शुल्कदर बढाइए अटो व्यवसाय संकटमा पर्ने ज्योतिको तर्क छ ।
यस वर्षको सम्पूर्ण अटोमोबाइल क्षेत्रको बिक्रीदरमा गम्भीर असर परेको र त्यसबाट सरकारले लिँदै आएको राजस्वमा समेत ठूलो गिरावट आएका कारण अन्तशुल्क तथा भन्सारदर नबढाउन भनेको गोल्छा अर्गनाइजेसन प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक तथा नाडाका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन् ।
हरेक वर्ष उकालो लागेको गाडी तथा मोटरसाइकल वृद्धिदर यसपटक दशकमै गिरावट आउनुमा अन्तशुल्क र भन्सारदर वृद्धि एकमात्र कारण भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को बजेटमार्फत मोटसाइकलमा विभिन्न शीर्षकमा लाग्ने करको दस्तुर वृद्धि गर्दै ८० प्रतिशत पु¥याएपछि लगातार बिक्रीदरमा गिरावट आइरहेको छ । त्यस्तैगरी गाडीमा अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरेको बजेटले १० प्रतिशत अन्तशुल्क र भन्सारदर २ सय ६ वाट वृद्धि गर्दै २ सय ८ प्रतिशत पु¥याएपछि गाडी बिक्रीदर प्रत्येक महिना ओरालो लाग्दै आएको छ । जसबाट सरकारले यो वर्ष अटोमोबाइल क्षेत्रबाट १२ देखि १६ अर्बसम्म नोक्सानी बेहोर्ने विभिन्न तथ्यांकले देखाएकोले पनि सरकारले तत्काल उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने व्यवसायीको तर्क छ ।
नेपालजस्तो मुलुकमा विश्वकै महँगो गाडी भएकोले पनि सरकारले शुल्क वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्न नहुने ज्योतिको भनाइ छ । सरकारको राजस्वको २५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा गरेको उनले आरोप लगाए । चालू आर्थिक वर्षमा अटोमोबाइल क्षेत्रमा झन्डै ३७ प्रतिशतको हाराहारीमा बिक्रीमा गिरावट आएको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् ।
