सान्जोसेले माग्यो ३ अर्ब क्षतिपूर्ति

काठमाडौं: त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारको काममा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै ठेक्का तोडिएको स्पेनी कम्पनी कन्स्ट्राक्टोरा सान्जोसेले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग २ अर्ब ९१ करोड ८२ लाख ४१ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति मागेको छ ।

विमानस्थल सुधारको कामले अपेक्षित गति लिन नसकेपछि गत मंसिरमा प्राधिकरणले सान्जोसेसँगको ठेक्का सम्झौता भंग गरेको थियो । नेपाल मध्यस्थता परिषद्ले समेत सान्जोसेकै पक्षमा फैसला गरेपछि उसले क्षतिपूर्तिको माग गरेको हो । पूर्वसहमति विपरित सान्जोसेलाई ठेक्काबाट निकालिएको पाइएको भन्दै मध्यस्तता परिषद्ले कम्पनीको पक्षमा फैसला गरेको छ ।

सान्जोसेले सोही फैसलालाई आधार मान्दै प्राधिकरणमा १५ करोड १८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ ब्याजसहित कुल २ अर्ब ९१ करोड ८२ लाख ४१ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरेको हो । प्राधिकरणले  ठेक्का तोडेपछि  सान्जोसेले अन्यायमा परेको भन्दै परिषद्मा उजुरी दिएको थियो ।

 प्राधिकरण, एसियाली बिकास बैंकको परामर्शदाता कम्पनी ज्याक तथा सान्जोसेबीच सन् २०१६ मार्च १० मा ४ सय ५७ दिनसम्म म्याद थप्ने सहमति भएको तर समय पूरा नहुँदै ठेक्का तोडेको आरोप लागाउँदै सान्जोसेले उजुरी दिएको थियो । सो सहमतिअनुसार समय नसकिएको तर बीचमै प्राधिकरणले ठेक्का तोडेको आरोप सान्जोसेले लगाएको छ । 

ठेक्का तोडिएपछि प्राधिकरणले दिएको अग्रिम भुक्तानी १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सान्जोसेले रोक्का गरेको थियो । प्राधिकरणले उच्च अदालत पाटनमा उक्त रकम फुकुवा हुनुपर्ने मुद्दा दायर  गरेको थियो । उच्च अदालतले उक्त रकम प्राधिकरणलाई फुकुवा गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर अन्तिम फैसला भने अझै आएको छैन ।  

सान्जोसेले कति क्षतिपूर्ति माग दावी गरेको भन्ने आफूलाई एकीन जानकारी आइनसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता विरेन्द्र श्रेष्ठले बताए । “मध्यस्थता परिषद्को फैसलाको विषयमा प्राधिकरणले पुनः अपिल गरेर अगाडि बढ्नेछ,” श्रेष्ठले भने ।

सान्जोसेले समयमा काम नगरेपछि प्राधिकरणले बाध्य भएर ठेक्का तोडेकाले क्षतिपूर्तिको विषयमा ऐन, नियमले नै बोल्ने श्रेष्ठले बताए । सान्जोसेले तीन वर्षको अवधिमा १६ प्रतिशत काम गरेवापत करिब ९६ करोड रुपैयाँ भने भुक्तानी लगेको प्राधिकरणको भनाइ छ । 

६ करोड १० लाख अमेरिकी डलर (त्यसबेलाको सटही दरअनुुसार करिब ६ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको काम गर्ने गरी ठेक्का पाएको सान्जोसेले योजना सक्न दिएको तीन वर्षको समयमा निकै थोरै मात्र उपलब्धि हासिल गरेको प्राधिकरणको आरोप छ ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ८ करोड अमेरिकी डलरको ऋण सहयोगमा विमानस्थलको क्षमता विमानस्थलको काम सुरु भएको थियो । एडीबीले विमानस्थलको विस्तारका लागि ७ करोड डलर ऋण र एक करोड डलर अनुदान दिएको थियो । 

सन् २०१३ को मंसिर १७ देखि काम सुरु गरेको स्पेनिस कम्पनीले प्राधिकरणसँग गरेको सम्झौताअनुसार सन् २०१६ को मार्चभित्र काम सक्नुपर्ने भए पनि तीन वर्षमा जम्मा १६ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको भन्दै प्राधिकरणले मंसिरमा ठेक्का सम्झौता तोडेको थियो  ।

हाल अर्को टेन्डर गर्दै कम्पनी छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । जसमा ९ कम्पनीलाई प्रारम्भिक छनोट गरेको छ । सान्जोसेलाई तीन सय मिटर धावनमार्ग विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फको पार्किङ एप्रोन निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय उडानका यात्रुको सामान ल्याउने बेल्ट (कन्भेयर बेल्ट) निर्माणको जिम्मा पाएको भएपनि निर्धारित कामको गति निकै सुस्त रहेको गरेको थियो । 

सन् २०२८ सम्मको गुरुयोजनाअनुसार त्रिभुवन विमानस्थलमा आन्तरिक यात्रुका लागि २९ लाख र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ ६३ लाख यात्रुलाई सेवा दिन सक्ने क्षमता विस्तार गर्ने योजना छ । योजनामा अत्याधुनिक टर्मिनल भवन, ट्याक्सी वे, ट्याक्सी पार्किङ लगायत रहेका छन ।  

एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को १० करोड अमेरिकी डलर (१० अर्ब रुपैयाँ)को विमानस्थल सुधार गुरुयोजनाअनुसार धावनमार्ग तथा पार्किङ विस्तारको काम थालिएको थियो । गुरुयोजना अनुसार ६० करोड अमेरिकी डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।    

विवाद पशुपतिको माटोमा 

सान्जोसेले पशुपति क्षेत्रकै माटो चाहिनुपर्ने सर्त राखेसँगै प्राधिरकरण र ठेकदारबीच विवाद चुलिएको थियो ।  सान्जोसेले नेपाली कम्पनी तुन्दी कन्स्ट्रक्सनलाई सहायक कम्पनी नियुक्त गरेर विमानस्थल विस्तारको काम गरेको थियो ।

विमानस्थल विस्तारका लागि पशुपति विकास कोषको जग्गाबाट माटो ल्याउने सुरु गरेपछि अख्तियारको छानविनले विशेष अदातलमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारको छानविनपछि  कम्पनीले बच्चुराम एन्ड कम्पनीलाई माटो आपूर्ति गर्ने ठेक्का दिएको थियो ।