राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमका प्रवन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकार सधैं चर्चामा आइरहन्छन् । सरकारका महत्वपूर्ण संस्थानको नेतृत्व खाली हुनेबित्तिकै उनकै नाम चर्चामा आउँछ । ३ वर्ष दूरसञ्चार सञ्चालक समिति सदस्य र २ कार्यकाल प्रबन्ध निर्देशक भई टेलिकमलाई सफलताको उचाइमा पुर्याएका कंसाकार वायुसेवा निगममा पुगेपछि २७ वर्षपछि जहाज खरिद प्रक्रिया सुरु गरेका कारण पनि पछिल्लो समयमा पुनः चर्चामा आएका छन् । दोस्रोपटक निगम नेतृत्वमा पुगेका कंसाकार यतिबेला इतिहासमै पहिलो पटक वाईडबडी जहाज खरिद प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्याउँदै छन् । निगममा प्रत्येक वर्ष कम्तिमा एकथान जहाज थप्ने योजनाका साथ अगाडि बढेका कंसाकार हाल १० प्रतिशत रहेको निगमको बजार हिस्सा २०७६ सालसम्ममा १७ प्रतिशत पुग्ने दाबी गर्दछन । निगमको अबको बाटो, सुधारका योजना तथा अनुभवका विषयमा कंसाकारसँग कारोबारकर्मी केदार दाहालले गरेको कुराकानी:
नेपाल वायु सेवा निगमले पहिलो पटक वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु-याएको छ । जहाज खरिदमा मात्र चासो भयो, तर व्यवस्थापन सुधारमा ध्यान पुगेन भन्ने आरोप छ । निगमको व्यवस्थापन सुधार गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?
आरोपमा आधा सत्यचाहिँ हो । मैले जहाज खरिदमा पहलकदमी लिएरै अब वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर, व्यवस्थापन सुधारमा चासो नदिएको भन्ने आरोपचाहिँ बिल्कुलै गलत हो । मैले सधैं भन्दै आएको छु– जहाज किन्न सजिलो छ, तर जहाज ल्याएर व्यवस्थापन गर्नुचाहिँ चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।
म २३ महिना पहिले आउँदा नयाँ जहाज तीन–चार घण्टा मात्र चलिरहेको थियो । अहिले ११ घण्टा बढी दैनिक रूपमा जहाज चलिरहेको छ । म आउँदा सधैं जहाज केही न केही प्राविधिक कारण ग्राउन्डेड भइरहेको थियो । म आएपछि त्यो समस्या हटेको छ । बाहिर प्रस्ट देखिएको छ । सुधार भनेकै दैनिक धेरै समय भरी सिट उडाएर नाफामा लैजानु हैन र ? म आएपछि त्यो गरिरहेको छु नि ।
निगमले अहिले पनि २६ वटा एयरलाइन्ससँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । हिमालय थपिएर २७ वटा भएको हो । खास चुनौती छैन । खाली कुरा के मात्रै हो भने स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न खास समस्या हँुदैन । प्रतिस्पर्धी बजार हुनु त यात्रुका लागि फाइदाको विषय हो ।
तपाईं आएपछि देखिने गरी निगमका संरचनागत तथा नीतिगत के–के सुधार गर्नुभयो ?
पहिलोचाहिँ निगमका सबै कामलाई कम्प्युटर सिस्टममा ल्याउने कामको थालनी भइरहेको छ । त्यो भयो भने धेरै समस्याको समाधान हुन्छ । हामीलाई सधैं आरोप लाग्ने गरेको धेरै स्पेयर्स पार्ट्स किनेर थुपारेको भन्ने हो । त्यो भएपछि कुन पार्ट्स कति छ, सबै सिस्टममा आउनेछ । कम किने पनि गाली खाने धेरै किने पनि गाली खाने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ ।
अर्को महŒवपूर्ण कुरा, अनलाइन टिकेटिङ कार्यान्वयन हुँदैछ । अब एक महिनामा लागू हुनेछ । अहिले परीक्षण भइरहेको छ । त्यसैगरी अहिले विशेषज्ञहरू राखेर कुन विभागमा के गर्ने भन्ने कुराको पनि थालनी भइरहेको छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा, कर्मचारीको बानी–बेहोरा सुधार गर्नु चुनौतीपूर्ण छ ।
अहिले त्यो परिवर्तन गर्न सबै कर्मचारीलाई तालिम दिने प्रक्रिया जारी रहेको छ । धेरै कुराको सुधार गरिरहेका छौं, यो विषय भनेको प्रचार गर्ने विषय होइन । आरोपचाहिँ जहाज किन्ने मात्र लगाउँछन्, तर हामीले ३ सय पृष्ठको व्यापारिक योजना बनाएर जहाज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौं । हामी अहिले योजनाका साथ अगाडि बढिरहेका छौं ।
तपाईंकै पहलमा यसअघि दुई जहाज आए, फेरि वाइडबडी जहाज खरिद गर्दै हुनुहुन्छ । निगममा २८ वर्षसम्म जहाज नै खरिद गर्न नसक्नुको कारण के रहेछ ?
नेपालमा २८ वर्षसम्म जहाज अन्तर्राष्ट्रियतर्फको खरिद भएन । आन्तरिकतर्फको त ४५ वर्षसम्म खरिद भएन । झन्डै आधा शताब्दीपछि चिनियाँ जहाज आएको थियो । म ८ वर्षअगाडि निगममा आएपछि यही विषय खोजी गरे । के कारण होला, जहाज खरिद हुन सकेन । मलाई लागेको चाहिँ यतिका विदेशी एयरलाइन्स आइरहेकै छन् ।
ती एयरलाइन्सले नेपाली पनि लगेकै छन् । पर्यटक पनि ल्याउँछन् । निगम किन आवश्यक पर्छ र भन्ने मानसिकताको हाबी भएको रहेछ । अझ त्यो समयमा सायद निगमको महत्व र भिजनबारेमा बुझाउन कोसिस नभएको पनि पाएँ । अब नराम्रो नियतले पनि हुन सक्छ र थाहा नभएर पनि हुन सक्छ ।
अहिले सबै पर्यटक व्यवसायीहरूले पनि भन्न थालेका छन् । २ सय मुलुकमध्ये एउटा मात्र मुलुक पनि राष्ट्रिय ध्वजावाहक बलियो नभएको ठाउँमा पर्यटन बलियो छैन । थाइल्यान्डमा थाई एयर बलियो भएपछि नै वार्षिक ३ करोड पर्यटन जान थालेका हुन् । सिंगापुरमा पनि त्यहाँका एयरलाइन्स बलियो भएपछि अहिले वार्षिक सवा करोड पर्यटक जान थालेका छन् ।
यी विषयको बोध नहुनु गलत हो । मैले यही विषय खोजे सबै कर्मचारीलाई पनि सोधे जहाज नकिन्नुको कारण कसैलाई पनि थाहा छैन । अहिलेचाहिँ सकारात्मक पक्ष के हो भने सबै राजनीतिक नेतृत्व अहिले निगम बलियो बनाउनुपर्छ भन्नेमा एकमत भएका छन् ।
अहिले त तपाईंको पहलमा सबै कुरा भए । तपाईंले छाडेपछि पनि जहाज खरिद प्रक्रिया सरल रूपमा अगाडि बढाउन के वातावरण बनाउनुभएको छ ?
महत्वपूर्ण विषय नै यही हो । अहिले जहाज किन्ने र पुनः ३० वर्षसम्म जहाज नकिन्ने आवस्था आउन नदिनु नै महत्वपूर्ण विषय हो । त्यही भएर अहिले मैले सके वार्षिक रूपमा दुईवटा नसके पनि कम्तीमा एउटा जहाज थप्दै जानुपर्छ भनेर योजनाहरू अगाडि बढाउने काम गरिरहेको छु ।
त्यो विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजान अहिले विशेषज्ञहरू राखेर अध्ययन गरी जहाज खरिद र व्यवस्थापन कसरी सुधार गर्दै लैजाने भन्ने विषयमा कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा अध्ययन गरिरहेका छांै ।
अहिलेचाहिँ कुल आम्दानी बढाउने अभियान चलाउने हो । निगममा तीनवटा जहाज चलाउने कर्मचारीले अरू ३÷४ वटा जहाज थपेमा चलाउन सक्छन् । त्यसैले के गर्छ भने आम्दानी बढाउँछ, खर्च त्यहीले धान्छ । यी विषय अध्ययन गर्र्दै अगाडि बढ्ने हो । यो विकास–निर्माणको महŒवपूर्ण पाटो हो । पर्यटन क्षेत्रमाथि आउन निगम बलियो बनाउनुको विकल्प छैन । यो भनेको रोजगारी र प्रतिव्यक्ति आय बढाउने कुरा हो ।
अब वाइडबडी जहाजबाट नेपालीहरू सिधै लन्डन, जापान कहिले उड्न पाउँछन् ?
जहाज खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । सरकारले जमानी बस्ने निर्णय गरेपछि ऋण सम्झौता अब अन्तिम चरणमा रहेको छ । सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग ऋण लिएर अर्को साता हामीले ८ अर्ब रूपैयाँ पठाउनेछौं, जसका लागि राष्ट्र बैंकसँग पनि कुरा अगाडि बढाएका छौं ।
पहिलो किस्ताको रकम पठाउनेछौं र अर्को किस्ता भनेको जहाज आउने बेलामा पठाउनेछौं । अहिलेको स्थितिमा अर्को वैशाखसम्ममा लामो दूरीमा उडान सुरु गर्नेछौं । जापान, अस्ट्रेलिया गन्तव्यमा उडान सुरु गरिसक्छौं ।
२०७६ मा निगमको बजार हिस्सा कति पुग्छ ?
अहिले बजार हिस्सा १० प्रतिशत पु-याइसकेका छौं । दुई थान वाइडबडीको उडानपछि १७ प्रतिशत बजार हिस्सा पुग्छ । हामीले दक्षिण कोरिया, युरोप उडान थालेपछि पक्कै पनि बजार हिस्सा बढ्नेछ ।
युरोपमा उडान गर्न त नेपाल कालो सूचीमा छ, कसरी उड्छ ?
सायद हामीले उडान थाल्ने बेलासम्म नेपाल सुरक्षा लिस्टबाट हट्छ भन्ने विश्वास छ । यसमा निगमलाई मात्र पनि उडान भर्न दिन सक्ने गरी फुकुवा हुन सक्छ ।
अब सबै देशमा सिधा उडान गर्न सम्भव छैन । जहाजको पनि अभाव हुन्छ । त्यसका लागि ‘कोड सेयर’ चाहिँ निगमले किन गर्न नसकेको ?
एयरलाइन्स सेक्टरको सबैभन्दा महŒवपूर्ण विषय ‘कोड सेयर’ हो, तर हामीसँग २८ वर्ष पुराना दुई जहाजमार्फत उडान गरिरहेका थियौं । त्यो भएपछि एयरलाइन्स कम्पनीहरूले त्यो सम्झौता गर्न मानेका थिएनन् । अब वाइडबडी जहाजले उडान थालेपछि धेरै एयरलाइन्स कम्पनीसँग निगमले ‘कोड सेयर’ सम्झौता गर्नेछ ।
निजी एयरलाइन्स कम्पनी हिमालय पनि आक्रामक बजार विस्तारमा लागेको छ । निगमसँग त अब प्रतिस्पर्धा थपियो नि ?
निगमले अहिले पनि २६ वटा एयरलाइन्ससँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । हिमालय थपिएर २७ वटा भएको हो । खास चुनौती छैन । खाली कुरा के मात्रै हो भने स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न खास समस्या हँुदैन । प्रतिस्पर्धी बजार हुनु त यात्रुका लागि फाइदाको विषय हो ।
निगमले वाइडबडी जहाजको प्रक्रिया टुंगेपछि अर्को जहाज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ?
मैले कर्पोेरेट विभागलाई भनिसकेको छु । दुई न्यारोबडी जहाज खरिदका लागि योजना बनाउनका लागि वाइडबडीको प्रक्रिया टुंगेपछि पुनः दुई थान जहाज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौं ।
अब खरिद गर्दा मोडालिटी पनि परिवर्तन भइसक्छ । नयाँ खरिद ऐनअनुसार सिधै निर्माता कम्पनीसँग जहाज किन्न सक्नेछौं । त्यसपछि जहाज खरिदमा सजिलो हुन्छ ।
एकैचोटी जहाज खरिद गर्दा निगमको वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या आउँदैन ?
खाली पैसाको समस्या हो । संसारमा धेरै कम एयरलाइन्सले एकैचोटी पैसा दिएर जहाज खरिद गर्ने गरेका छन् । अब हामी पनि मोडालिटी परिवर्तन गरेर लिजमा पनि जहाज ल्याउने र १० वर्ष चलाएर पुनः जहाज फिर्ता गर्ने गरी अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ कि भन्ने विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल चलाइरहेका छौं ।
संसारभर एभिएसन क्षेत्रको वृद्धिदर हेर्ने हो र नेपाल एयरलाइन्सले लिएको ऋणको ब्याज हेर्ने हो भने त तालमेल देखिँदैन । यस्तो असन्तुलनले झनै जोखिम बढाएन र ?
यसमा थोरै समस्या छ । यहाँका ठूला व्यापारीलाई ७–८ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने तर सरकारी संस्थानलाई १२ प्रतिशत लिने नसुहाउने भयो भनेर मैले सञ्चय कोषका कार्यकारी प्रशासकलाई भेटेरै भनेपछि अहिले घटाएर ९ प्रतिशतमा झार्नुभएको छ ।
एयरलाइन्सहरूले भनेको ४/५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज तिर्न सक्दैनन् । अब जहाज खरिद प्रक्रियामा यो विषय समाधान गर्नु आवश्यक छ ।
यसपटक पनि ९ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिन हामी बाध्य छौं । यसबाहेक यहाँ अर्को नमिल्दो कुरा पनि छ कि ३६ करोड पुँजी भएको यो कम्पनीले १० अर्ब ऋण लिएको देख्दा प्लस टु पढ्ने विद्यार्थी पनि अचम्मित हुन्छन् । यसको एउटै उपाय यसमा लगानीकर्ता नेपाल सरकारले पुँजी थप्नुप¥यो ।
मैले अर्थमन्त्रीसँग पनि यो कुरा गरिसकेको छु । सरकारले १० अर्ब पुँजी थप्यो भने हामी त्यो पैसा सञ्चय कोषलाई तिर्नेछौं । यसपछि ब्याज तिर्नै पर्दैन, हामी सरकारलाई लाभांश दिनेछौं ।
राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई सरकारले अरू संस्थानभन्दा फरक व्यवहार गर्नैपर्छ । एयर इन्डियालाई हालै भारतले सहयोग गरेको छ, तर हामी सहयोग होइन लगानी गर्न भनिरहेका छौं । यसले एक जना पर्यटक मात्रै बढी ल्याइदियो भने नौ जनाले रोजगारी पाउँछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सुधार गर्दैगर्दा आन्तरिकतर्फ त समस्यै समस्या छन् । कसरी सुधार गर्दै हुनुहुन्छ ?
निगमले आन्तरिकतर्फ ४५ वर्षपछि चिनियाँ जहाज ल्याएको थियो । व्यवस्थापन सुधारका काम भइरहेका छन् । केही समयअघि मात्र थप दुई जहाज आएका छन् । बाँकी दुई जहाज पनि अब छिट्टै ल्याउँदै छौं । चिनियाँ जहाजमा खाली समस्या पाइलट र स्पेयर्स पाट्र्समा हो ।
पछिल्लो समय चिनियाँ जहाज निर्माता कम्पनीसँग भएको सम्झौताअनुसार अब स्पेयर्स पार्ट्सका लागि नेपालमै गोदाम राखिने भएको छ । अर्को कुृरा पाइलट तथा इन्जिनियरहरूलाई नेपालमै आएर तालिम दिएर पाइलट उत्पादन गर्ने भन्ने छ । त्यसपछि ६ वटा चिनियाँ जहाजले राम्रोसँग उडान भर्ने छन् । त्यसले आन्तरिकतर्फका यात्रुलाई सेवा दिने छौं ।
दुर्गममा सेवा दिने दायित्व पूरा गर्न त तपाईंहरूसँग पर्याप्त जहाज नै छैनन् । तपाईंहरू नाफामुखी क्षेत्र मात्रै खोज्दै हिँड्नुहुन्छ भने कसरी यो जनताको कम्पनी हुन सक्छ ?
मलाई १ जना विदेशी मित्रले भनेका थिए– नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा ५२ वटा विमानस्थल हुनु भनेको ठूलो सम्पत्ति हो । विडम्बना– हामी २२ गन्तव्यमा सीमित छौं । चिनियाँ जहाज आउनुअघि ४५ वर्षसम्म हामीले जहाज किनेनौं । निजी क्षेत्र जान हिच्किचाउने क्षेत्रमा पब्लिक सेक्टर जानुपर्छ । नाफाघाटा हेरेर मात्र हुँदैन ।
दूरसञ्चारमा सहरी उपभोक्ताबाट पैसा कमाएर गाउँमा जाँदा घाटा नै भए पनि गाउँमा जाने भन्ने योजना त सफल भयो नि । यहाँ पनि युरोपबाट पैसा कमाएर २ जना यात्रु भए पनि दुर्गममा उडाउने हाम्रो लक्ष्य छ । सबै एयरपोर्टमा नियमित जहाज चल्ने हो भने देश साँच्चै विकास हुनेछ । कम्तिमा ६ वटा जहाज किनेर ५२ एयरपोर्टमा नियमित उडान गर्नुपर्छ ।
धेरै ठाउँमा एयरपोर्टमा ओर्लेर २ घण्टामात्रै घुम्ने हो भने एकदमै सुन्दर ठाउँमा पुग्न सकिन्छ । चिनियाँ जहाजको वाई १२ ई जहाजले दुर्गममा नै उडान गर्ने योजना छ ।
निगमले सवै व्यवस्थापन सुधारका लागि भन्दै रणनीतिक साझेदार भिœयाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । कुन मोडालिटीमा भिœयाउन खोजिएको हो ?
निगम सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर अहिले त्यसको सवै जिम्मा पर्यटन मन्त्रालयलाई दिएका छौं । मन्त्रालयले मागे अनुसारको प्रस्ताव लुफ्थान्साको मात्र परेको छ ।
मन्त्रालयले यो विषयमा अध्ययन गरिहरेको छ । यो विषयमा मोडालिटी टुंगिएको छैन । तर पनि रणनीतिक साझेदार भनेको शेयर होल्डर होइन । साझेदारले काम गरेपछि नाफाको केही प्रतिशत लैजाने गरी राख्ने हो ।
नेपाल वायुसेवा निगमले चीनको ग्वान्झाउ उडान गर्न अनुमति लिने प्रक्रिया सुरु गरेको दुई वर्षसम्म पनि स्वीकृति पाएको छैन । चीनले स्वीकृत नदिएपछि नयाँ गन्तव्य थप्ने निगमको योजना अलपत्र परेको छ ।