केदार दाहाल
काठमाडौं, २१ पुस – त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्रको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ जिम्मा नेपाल वायुसेवा निगमको हातबाट खोस्ने प्रयास फेरि पनि असफल हुने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरक उड्डयनमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेल नै निगमलाई निरन्तरता दिने पक्षमा उभिएका छन् ।
अहिलेको सेवा प्रभावकारी नरहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाउनुपर्ने भन्दै बेलाबखत निगमको हातबाट यो जिम्मेवारी खोस्ने प्रयास हुँदै आएका छन् । मन्त्रीको आशय बुझेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसमेत निगमसँग सम्झौता नवीकरणको गृहकार्यमा जुटेको छ ।
निगमले पनि नवीकरणका लागि औपचारिक पत्र पठाएको छ । पत्रमा ‘ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा धेरै सुधार भएको र यो क्रम जारी रहेको’ दाबी गरिएको छ । “हामीले नवीकरणका लागि प्रस्ताव पठाएका छौं, सबै पक्ष सकारात्मक छन्,” निगम प्रवक्ता रामहरि शर्माले भने ।
फागुन दोस्रो सातासम्म नवीकरण गर्नैपर्ने बाध्यता प्राधिकरणलाई छ । मन्त्री पोखरेल सुधारको कडा सर्तसहित नवीकरण गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । “म अहिले नै निगमबाट ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ खोस्ने पक्षमा छैन तर सुधार अत्यावश्यक छ,” उनले भने, “सरकारको पहिलो प्राथमिकता निगम नै हो तर समय र परिस्थितिअनुसार उसले पनि सुधार गर्नुपर्छ ।”
मन्त्रीको अडानपछि प्राधिकरणका अधिकारीहरू पनि बाह्य कम्पनीलाई यस्तो जिम्मेवारी दिने प्रयासबाट पछि हटेका छन् । विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा प्राधिकरणका केही अधिकारीले निगमलाई ह्यान्डलिङको जिम्मा दिन नहुने तर्क गर्दै आएका थिए । यसअघि पनि प्रत्येक ५ वर्षमा नवीकरण हुने सम्झौतामा प्राधिकरणले लामो विवाद गर्दै २ वर्षका लागि मात्र थामथुम पारेको थियो ।
प्राधिकरणले सन् २००९ मा ५ वर्षका लागि निगमलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा दिएको थियो । त्यसपछि सन् २०१४ मा भएको अर्को सम्झौता अवधि फागुन १६ मा सकिँदैछ । विमानस्थल कार्यालयले यसअघि नयाँ प्रतिस्पर्धी कम्पनी ल्याउनुपर्ने आशयसहितको प्रस्ताव प्राधिकरणमा बुझाएको थियो । यसपटक भने प्राधिकरणले पहिलेजस्तो बखेडा झिकेको छैन ।
नेपालमा हाल २७ एयरलाइन्सले उडान भर्दैै आएका छन् । एयर इन्डिया र थाई एयरवेजले भने आफैं ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा सञ्चालन गर्छन् ।
ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवाको स्तर सम्बन्धमा आयटा सेफ्टी अडिट फर ग्राउन्ड अपरेसन (आईएसएजीओ) ले ३ वर्षका लागि समय दिएको हुँदा निगमले परामर्शदाता नियुक्तसमेत गरिसकेको छ । आईएसएजीओको मान्यता प्राप्त नगरे १ वर्षपछि विदेशी एयरलाइन्सले नेपालमा उडान गर्न नमान्ने हुँदा पनि निगम दबाबमा छ । उसले भारतको ऐरावत कम्पनीलाई परामर्शदाता नियुक्त गरिसकेको छ । कम्पनीले भनेअनुसार काम गरेपछि आईएसएजीओ अडिट गर्ने व्यावस्था छ । “हामीले अडिट पास हुने गरी काम अगाडि बढाएका छौं, त्यसैले पनि नवीकरण आवश्यक छ,” प्रवक्ता शर्माले भने ।
निगमको काम ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमात्रै भए पनि सबै अव्यवस्थाको दोष दिइने गरेको शर्मा बताउँछन् । नेपालमा उडान भर्ने आधा दर्जनभन्दा बढी एयरलाइन्सले सेवा नराम्रो र शुल्क महँगो भएको आरोप लगाउँदै मन्त्रालयमा गत वर्ष गुनासो गरेका थिए । तर, परामर्शदाता नियुक्त गरेर काम अगाडि बढाएपछि धेरै सुधार भइसकेकाले एयरलाइन्सहरूले समेत गुनासो नगरेको शर्माको दाबी छ । “केही एयरलाइन्सले महँगो भन्ने गरेका छन् तर प्राधिकरणले आम्दानीको १२ प्रतिशत लिने गरेको छ,” उनले भने ।
निगमले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमार्फत वार्षिक झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको छ । आम्दानीको ठूलो हिस्सा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ भएकाले विदेशीलाई दिँदा निगम समस्यामा पर्ने शर्माको चिन्ता छ । विश्वका धेरैजसो मुलुकमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा राष्ट्रिय ध्वजावाहकले नै लिने गरेको उदाहरण उनले दिए ।
यता, निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले निगमको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ उत्कृष्ट रहेको दाबी गर्दै विश्वका विभिन्न एयरलाइन्सले कदरपत्रसमेत दिएको बताए । “निगमले समयअनुसार सुधार गर्दै जानेछ, आईकाओको मान्यतालाई अंगिकार गर्नेछ,” उनले भने ।
निगमसँग सम्झौता तोड्ने हो भने प्राधिकरणले ६ महिनाअघि नै ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले यसअघि पनि पटक–पटक ग्राउन्ड ह्यान्डलिङका लागि प्रतिस्पर्धी कम्पनी ल्याउने प्रयास गरे पनि असफल हुँदै आएको छ । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री लोकेन्द्र विष्टको समयमा पनि अर्को कम्पनीलाई दिने÷नदिने विषयमा चर्को विवाद उठेको थियो । यसपटक पनि नवीकरण गर्ने मिति नजिकिएकाले निगमको विकल्प खोज्न प्राधिकरणलाई समस्या हुने निश्चित छ ।
काठमाडौं, २१ पुस – त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्रको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ जिम्मा नेपाल वायुसेवा निगमको हातबाट खोस्ने प्रयास फेरि पनि असफल हुने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरक उड्डयनमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेल नै निगमलाई निरन्तरता दिने पक्षमा उभिएका छन् ।
अहिलेको सेवा प्रभावकारी नरहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाउनुपर्ने भन्दै बेलाबखत निगमको हातबाट यो जिम्मेवारी खोस्ने प्रयास हुँदै आएका छन् । मन्त्रीको आशय बुझेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसमेत निगमसँग सम्झौता नवीकरणको गृहकार्यमा जुटेको छ ।
निगमले पनि नवीकरणका लागि औपचारिक पत्र पठाएको छ । पत्रमा ‘ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा धेरै सुधार भएको र यो क्रम जारी रहेको’ दाबी गरिएको छ । “हामीले नवीकरणका लागि प्रस्ताव पठाएका छौं, सबै पक्ष सकारात्मक छन्,” निगम प्रवक्ता रामहरि शर्माले भने ।
फागुन दोस्रो सातासम्म नवीकरण गर्नैपर्ने बाध्यता प्राधिकरणलाई छ । मन्त्री पोखरेल सुधारको कडा सर्तसहित नवीकरण गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । “म अहिले नै निगमबाट ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ खोस्ने पक्षमा छैन तर सुधार अत्यावश्यक छ,” उनले भने, “सरकारको पहिलो प्राथमिकता निगम नै हो तर समय र परिस्थितिअनुसार उसले पनि सुधार गर्नुपर्छ ।”
मन्त्रीको अडानपछि प्राधिकरणका अधिकारीहरू पनि बाह्य कम्पनीलाई यस्तो जिम्मेवारी दिने प्रयासबाट पछि हटेका छन् । विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा प्राधिकरणका केही अधिकारीले निगमलाई ह्यान्डलिङको जिम्मा दिन नहुने तर्क गर्दै आएका थिए । यसअघि पनि प्रत्येक ५ वर्षमा नवीकरण हुने सम्झौतामा प्राधिकरणले लामो विवाद गर्दै २ वर्षका लागि मात्र थामथुम पारेको थियो ।
प्राधिकरणले सन् २००९ मा ५ वर्षका लागि निगमलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा दिएको थियो । त्यसपछि सन् २०१४ मा भएको अर्को सम्झौता अवधि फागुन १६ मा सकिँदैछ । विमानस्थल कार्यालयले यसअघि नयाँ प्रतिस्पर्धी कम्पनी ल्याउनुपर्ने आशयसहितको प्रस्ताव प्राधिकरणमा बुझाएको थियो । यसपटक भने प्राधिकरणले पहिलेजस्तो बखेडा झिकेको छैन ।
नेपालमा हाल २७ एयरलाइन्सले उडान भर्दैै आएका छन् । एयर इन्डिया र थाई एयरवेजले भने आफैं ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा सञ्चालन गर्छन् ।
ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवाको स्तर सम्बन्धमा आयटा सेफ्टी अडिट फर ग्राउन्ड अपरेसन (आईएसएजीओ) ले ३ वर्षका लागि समय दिएको हुँदा निगमले परामर्शदाता नियुक्तसमेत गरिसकेको छ । आईएसएजीओको मान्यता प्राप्त नगरे १ वर्षपछि विदेशी एयरलाइन्सले नेपालमा उडान गर्न नमान्ने हुँदा पनि निगम दबाबमा छ । उसले भारतको ऐरावत कम्पनीलाई परामर्शदाता नियुक्त गरिसकेको छ । कम्पनीले भनेअनुसार काम गरेपछि आईएसएजीओ अडिट गर्ने व्यावस्था छ । “हामीले अडिट पास हुने गरी काम अगाडि बढाएका छौं, त्यसैले पनि नवीकरण आवश्यक छ,” प्रवक्ता शर्माले भने ।
निगमको काम ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमात्रै भए पनि सबै अव्यवस्थाको दोष दिइने गरेको शर्मा बताउँछन् । नेपालमा उडान भर्ने आधा दर्जनभन्दा बढी एयरलाइन्सले सेवा नराम्रो र शुल्क महँगो भएको आरोप लगाउँदै मन्त्रालयमा गत वर्ष गुनासो गरेका थिए । तर, परामर्शदाता नियुक्त गरेर काम अगाडि बढाएपछि धेरै सुधार भइसकेकाले एयरलाइन्सहरूले समेत गुनासो नगरेको शर्माको दाबी छ । “केही एयरलाइन्सले महँगो भन्ने गरेका छन् तर प्राधिकरणले आम्दानीको १२ प्रतिशत लिने गरेको छ,” उनले भने ।
निगमले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमार्फत वार्षिक झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको छ । आम्दानीको ठूलो हिस्सा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ भएकाले विदेशीलाई दिँदा निगम समस्यामा पर्ने शर्माको चिन्ता छ । विश्वका धेरैजसो मुलुकमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा राष्ट्रिय ध्वजावाहकले नै लिने गरेको उदाहरण उनले दिए ।
यता, निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले निगमको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ उत्कृष्ट रहेको दाबी गर्दै विश्वका विभिन्न एयरलाइन्सले कदरपत्रसमेत दिएको बताए । “निगमले समयअनुसार सुधार गर्दै जानेछ, आईकाओको मान्यतालाई अंगिकार गर्नेछ,” उनले भने ।
निगमसँग सम्झौता तोड्ने हो भने प्राधिकरणले ६ महिनाअघि नै ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले यसअघि पनि पटक–पटक ग्राउन्ड ह्यान्डलिङका लागि प्रतिस्पर्धी कम्पनी ल्याउने प्रयास गरे पनि असफल हुँदै आएको छ । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री लोकेन्द्र विष्टको समयमा पनि अर्को कम्पनीलाई दिने÷नदिने विषयमा चर्को विवाद उठेको थियो । यसपटक पनि नवीकरण गर्ने मिति नजिकिएकाले निगमको विकल्प खोज्न प्राधिकरणलाई समस्या हुने निश्चित छ ।
